कांग्रेस उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार: सुजाता

कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले राष्ट्रिय सहमति कायम भए कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिने दाबी गरेकी छन्। उनले सहमतिको सरकारका लागि दलहरु अग्रसर भए कांग्रेसले एकमतले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार रहेको बताइन्।
‘राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन्छ'-प्रेस युनियन मोरङले शुक्रबार कोइराला निवास विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेतृ कोइरालाले भनिन,‘शान्ति र संविधानका लागि कांग्रेस त्याग गर्न तयार छ।' उनले बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन गरेर मुलुकलाई बन्धक बनाउनु भन्दा सहमतिका लागि प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिका लागि काँग्रेस त्याग गर्न तयार छ'-उनले भनिन,‘कांग्रेसलाई सरकार र सत्ताको लोभ छैन।'
‘छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता हुन्छ, त्यसमा दुई मत हुँदैन'-सुजाताले भनिन्।बहुमतीय सरकारले राष्ट्र र जनताका लागि कुनै पनि काम गर्न नसकेकाले सहमतिकै सरकार अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ। उनले कांग्रेसलाई बाइपास गरेर मुलुकको समस्या समाधान नहुने दाबी पनि गरिन्। शान्ति प्रकृयाप्रति माओवादी गम्भीर नरहेको उनको आरोप छ।

एक किलो चरेससहित जापानी पक्राउ

ब्यागभित्र चरेस लुकाएर ब्याङ्कक जाने प्रयासमा रहेका एक जापानी नागरिक पक्राउ परेका छन्। लागूऔषध नियन्त्रण तथा कानुन कार्यान्वयन इकाई टोलीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक किलो २ सय ग्राम चरेससहित हिरोकोजु तमुरालालाई पक्राउ गरेको हो।
असार २७ गते पक्राउ परेका उनलाई इकाईले मङ्गलबार इकाई कार्यालयमा सार्वजनिक गरेको थियो। इकाई अधिकारीका अनुसार उनी थाई एयरवेजको उडान न टिजी ३२० को उडानबाट ब्याङ्कक जान विमानस्थल पुगेका थिए।पासपोर्ट नं.टिएच ९८६६३४४ बाहक तमुराको ब्याग परीक्षणका क्रममा लुकाएर राखेको अवस्थामा चरेस बरामद भएको थियो। इकाईले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नेपालमा उत्पादित चरेसको जापानमा उच्च माग रहेकाले हवाईमार्गबाट नेपाली चरेस जापान पुर्‍याउन गिरोह सक्रिय रहेको इकाई अधिकारी बताउँछन्।

कांग्रेस एमालेको सहमति खोज्दै

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न एमाले नेतासँग छलफल गरेको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुले वर्तमान गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै १७ गतेको प्रधानमन्त्रीको चुनावमा आफूलाई सघाउन आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेट्न कांग्रेस नेताहरु बालुवाटार गएका थिए। कार्यवाहक सभापति र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री नेपालले सहयोग गर्न नसक्ने प्रस्ट भनाइ राखेको रघुजी पन्तले बताए। माधव नेपाललाई कांग्रेसले समर्थन गरेकै कारण माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न सकेको भन्दै यही गठबन्धन अन्तर्गत रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्न कांग्रेसले आग्रह गरिरहेको छ।
आइतबारको कांग्रेस नेतासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री नेपालले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार नै आगामी निर्वाचनमा पनि एमाले तटस्थ बस्ने जानकारी गराएका छन्।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धन प्रभावित पार्न सफल'

माओवादी आफ्नो नेतृत्वमा मात्र होइन 'प्रगतिशील गठबन्धन' सरकार बनाउन पनि असफल भएको छ । कांग्रेस-एमाले गठबन्धन प्रभावित पार्न भने सफल भएको छ । आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदाहुँदै बुधबार माओवादीले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई समर्थन र सहयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको एउटै कारण थियो, प्रगतिशील गठबन्धनको सरकार बनाउनु । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुभन्दा केही समयअघि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पत्र लेखी 'सहयोग र समर्थन' हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
'तपाईंको नेतृत्वमा सरकारका गठनका लागि दुई तिहाइ सभासदको समर्थन पुगोस् भन्ने अपेक्षाका साथ त्यसका निम्ति हाम्रो पार्टीका तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउँदै हाम्रो पार्टीको २ सय ३७ सभासदको समर्थन तपाईंलाई रहने जानकारी गराउँछौं,' दाहालको पत्रमा भनिएको छ । खनालको पक्षमा दुई तिहाइ समर्थन नजुटेपछि प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन हुनु केही समयपहिले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । 'झलनाथजीको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत नजुटेकाले समर्थन फिर्ता लिएका छौं,' संसद् परिसर नयाँबानेश्वरमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने ।
विगत तीन दिनको अवधिमा माओवादीले तीन निर्णय गर्‍यो । जुन निर्णय आफ्नो बहुमत जुटाउनेभन्दा कांग्रेस-एमालेको समीकरण तोड्न केन्दि्रत थिए । सोमबार उसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबने एमाले अध्यक्ष खनालाई समर्थन गर्ने संकेत गर्‍यो भने मंगलबार अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनायो । बुधबार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनकै दिन उसले पुनः खनाललाई सहयोग र समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो र समर्थन अपराह्न फिर्ता लियो । अध्यक्ष दाहाल प्रस्तावक रहेका भट्टराईले संसद्मा बोल्दै 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रयास गरे पनि हुन नसकेको' बताए । त्यसकारण उनले खनाललाई समर्थन गरेको संकेत गरे । 'माओवादी शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सा हो,' उनले भने, 'माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भए शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ ।'
अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले 'विदेशी चलखेल, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी र यथा-स्थितिवादीका कारण' ले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्न नसकेको दाबी गरे । स्रोतका अनुसार माओवादीले सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा र नसके अनुकूलको सरकार बनाउन चाहन्थ्यो । 'भारतको बलमा सरकार बनाउने कि माओवादी अनुकूलको सरकार बनाउने मुख्य प्रश्न हो,' माओवादी एक स्थायी समिति सदस्यले कान्तिपुरसँग भने । एमालेको आन्तरिक विवाद, कठिन निर्णय र मधेसवादी दलका तटस्थताका कारण माओवादी आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउन असफल भएको हो । माओवादीले मधेसवादी दललाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्यो भने मात्र उसको सरकार सम्भव छ ।

कसैले बहुमत ल्याएनन्

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका माओवादी र काँग्रेस दुवैले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । कुल ५९९ को सदस्य संख्या मध्ये उपस्थित ५९२ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २४२ र काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले उपस्थित ५९७ मध्ये १२४ मत मात्र पाएपछि दुवै जना पराजित भए ।
तेस्रो उम्मेदवारको रुपमा रहेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालका प्रस्तावक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टीले तोकेको ४o१ (दुइ तिहाइ बहुमत) को समर्थन जुटाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि बुधबार प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेन ।
यसरी उम्मेदवारहरु मध्ये कसैले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अबस्थामा संविधानसभा (व्यबस्थापिका-संसद) को कार्य सञ्चालन नियमावलीले मत विभाजन प्रकृयालाई बहुमत नपुर्याएसम्म दोहोर्‍याइरहने व्यवस्था गरेको छ ।
खनालको उम्मेदवारी फिर्ता गरिसकेको अबस्थामा अव मैदानमा प्रतिस्पर्धीको रुपमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र काँग्रेस संसदीय दलका नेता पौडेल बाँकी रहेका छन् । दाहाल र पौडेलकै बीच अगामी शुक्रबार १ बजे सुरु हुने मतदान प्रकृयामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
अवको निर्वाचनमा एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । यद्यपी एमाले अध्यक्ष खानल र प्रधानमन्त्री नेपालले राष्ट्रिय सहमति नजुटेसम्म बहुमतीय निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।
एमालेले आफ्नो यो अडान फेरेन भने मधेसवादी दल र माओवादी मिलेर बहुमतको सरकार बनाउने संभावना बाहेक अरु विकल्प रहने छैन । काँग्रेसले माओवादी र एमाले मध्ये कुनै एकलाई साथमा नलिइ सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुर्याउन सक्दैन । तर, काँग्रेसका पौडेलले प्रधानमन्त्री नेपालको सरकारमा आफ्नो पार्टीले सघाएको र २२ दलीय गठबन्धन नतोडिएको बिश्लेषण गर्दै आफ्नो जीत सुनिश्चित भएको दावी गरेका छन् । अवको राजनीतिक दिशा एमालेको भूमिकामा निर्भर रहनेछ ।
परिच्छेद ४ नियम ७ बुंदा ८ उपनियम ३ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ:-
नियमावलीको (८) उपनियम (३) बमोजिम प्रध्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्राप्त प्रस्ताव माथि व्यवस्थापिका-संसदको निर्णय मतविभाजनद्वारा हुने । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको लागि निर्धारित दिनको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका कुनै पनि प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रfप्त गर्नु पर्ने बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा सभामुखले सबै प्रस्तावलाई पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनको लागि अर्को बैठक बोलाउनु पर्नेछ । यस उपनियम बमोजिमको प्रक्रिया कुनै प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारित नभएसम्म जारी रहनेछ ।

एमाले प्रस्ताव मधेसी मोर्चाद्वारा अस्वीकार

तटस्थ बस्ने मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाको निर्णय लगतै एमाले नेताहरु मोर्चाका नेताहरुसंग छलफल गर्न तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको संसदीय दल कार्यालय पुगेका छन् । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवार झलनाथ खनाल, एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल, सचिव विष्णु पौडेल र नेता भरतमोहन अधिकारी छलफलका लागि पुगेका हुन् ।
मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिक फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भापना पार्टीका नेताहरुले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी मधेस मुद्दा, संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृयामा आफ्ना प्रस्तावहरुमा कसैसंग सहमति नभएको उल्लेख गर्दै तटस्थ बस्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

माओवादीमा बालुवाखानी विवाद

पृथ्वी राजमार्गमा सञ्चालनमा रहेका अवैध बालुवाखानी चल्न दिने या रोक्ने विषयमा धादिङका माओवादी सभासद्बीच तीव्र विवाद देखिएको छ। माओवादीका सभासद् सालिकराम जमरकट्टेल बालुवाखानी सञ्चालनको पक्षमा छन् भने पार्टीकै सभासद् कल्पना धमला हरहालतमा बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा छन्।
‘हाम्रा नेताबीच बालुवाखानी सञ्चालनबारे तीव्र विवाद छ,' माओवादीका जिल्लास्तरीय एक नेताले भने, ‘बालुवाखानीबाट नियमित रकम पाइरहेका जमरकट्टेल सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा उभिएका हुन्। 'एक वर्षअघि संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले अवैध रुपमा चलेका खानीबारे अध्ययन गर्न जाँदा अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै जमरकट्टेलले धमलालाई हप्काएका थिए। ‘जमरकट्टेलले अर्काको कार्यक्षेत्रमा आएर हस्तक्षेप नगर्नू भन्दै हप्काए,' ती नेताले भने। जमरकट्टेलले भने अवैध बालुवाखानी सञ्चालनबारे माओवादीमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे। ‘हामी दुवैजना अवैध कारोबार रोक्न मिलेर लागिरहेका छौं,' उनले भने, ‘तर, स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रले बालुवाखानी नियन्त्रण गर्न सक्दैन।'अवैध बालुवाखानी सञ्चालक गिरोहको पहुँच ठूलो भएकाले राज्यले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। ‘प्राकृतिक स्रोतसाधन नास हुने क्रम जारी छ,' उनले भने, ‘ठूलो सञ्जाल भत्काउन सरकार लाग्नुपर्छ।'माओवादी सभासद् धमलाले भने अवैध रुपमा सञ्चालन भएका सबै बालुवाखानी तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताइन्।

‘यस्ता बालुवाखानीले राजमार्गलाई क्षतविक्षत बनाएका छन् भने वातावरणमा गम्भीर असर पुर्‍याएका छन्,' ‘बालुवाखानी रोक्न सरकारी संयन्त्र असफल भएकाले ठेकेदारहरु सार्वजनिक जग्गाबाट समेत बालुवा निकाल्न हौंसिएका छन्।'धमलाले अर्बौंको बालुवाको कारोबार भइरहे पनि राजस्व भने अत्यन्तै न्यून रहेको बताइन्। ‘यस्ता बालुवाखानीबाट राजस्वसमेत छली भइरहेको छ,' उनले भनिन्, ‘राजस्व छलीदेखि सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग नरोकिनु दुःखद् हो।'यसैबीच, पृथ्वी राजमार्गमा सञ्चालनमा रहेका अवैध बालुवाखानी नियन्त्रण गर्न धादिङका राजनीतिक दल सहमत भएका छन्। जिल्ला विकास समिति धादिङमा आइतबार भएको सर्वपक्षीय भेलामा अवैध बालुवाखानी नियन्त्रण गर्ने, राजमार्गमा जोडिएका फिरफिरे हटाउने र राजस्व चुहावट रोक्ने सहमति भएको हो।‘अवैध बालुवाखानी नियन्त्रणमा तत्काल पहल गर्ने सर्वपक्षीय सहमति भएको छ,' धादिङका पूर्व सांसद एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘जिल्ला विकास कर उठाउने नाममा अबर्ौंको सरकारको संरचना ध्वस्त बनाउने प्रवृत्ति रोक्छौं।'केही रकमका लागि अर्बौंको संरचना भत्काउन दिन नहुनेमा सबै दल सहमत भएको उनले बताए। ‘बालुवा खरिदबिक्री रोक्ने होइन, नियमन गर्नुपर्छ,' उनले भने, ‘धेरैको रोजीरोटी समेत गाँसिएकाले नियमन गरेर राज्यको दायरामा ल्याउने पहल गर्नुपर्छ।

'प्रशासनको आफ्नै लाचारी लुकाउन राजनीतिक दलको संरक्षणको आरोप लगाउने गरेको बताए। ‘काठमाडौंमा वाइसिएल क्याम्प किन हटाउन सकिएन?' उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘आफू गर्न नसक्ने अनि राजनीतिक दललाई आरोप लगाएर हुन्छ?'यसअघि धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत पौडेलले भने राजनीतिक दलको सहभागिताबिना अवैध बालुवाखानी नियन्त्रण गर्न असम्भव रहेको बताएका छन्। ‘प्रशासनले मात्र बालुवाखानी रोक्नसक्ने अवस्था छैन,' भने, ‘यसका लागि सबैको साथ र समर्थन चाहिन्छ।'धादिङ कांग्रेस सभापति रामनाथ अधिकारीले बाहुबलमा अवैध ढंगले चलेका बालुवाखानी तत्काल बन्द हुनुपर्ने बताए। ‘यसरी सञ्चालन भइरहेका खानीले प्राकृतिक संरचना ध्वस्त बनाएका छन्,' उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा समेत सरकारको उपस्थिति नदेखिनु लज्जास्पद अवस्था हो।'उनले अवैध बालुवाखानी नियन्त्रणका लागि केन्द्रबाटै विशेष योजना बनाउनुपर्ने बताए। ‘राजमार्गको २५ मिटरभित्र फिरफिरे सञ्चालन भइरहेका छन्,' अधिकारीले भने, ‘लुटेर खाने समूहले कानुनको खिल्ली उडाइरहेको छ।'

वैदेशिक रोजगारमा ३१% वृद्धि

श्रम तथा यातायत व्यवस्था मन्त्री मोहम्मद आफताब आलमले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा रोजगारका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या ३१% ले वृद्धि भएको बताएका छन्। हाल वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरिएका मुलुकको संख्या १0८ पुगेको छ।
यसबीचमा युगाण्डामा नयाँ गन्तव्यका रुपमा सूचीकृत भएको छ भने मरिशस, अल्जेरिया, रसिया, पोल्याडजस्ता मुलुकमा पनि संस्थागतरुपमा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा रोजगारका लागि विदेश जानेहरुको सङ्ख्या २ लाख ६३ हजार ५ सय ७० पुगेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा ३१.९२% ले वृद्धि हो।
मन्त्री आलमले यस अवधीमा रेमिट्यान्समा वृद्धि, इपीएस कोरिया प्रणालीको कार्यान्वयन, वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा सुधार, रोजगारका लागि कल्याणकारी कार्य, सूचना, अभिलेख तथा जनचेतनामा वृद्धि, व्यवसायिक सीप विकास, यातायात व्यवस्थाप सुधार, सवारी साधन प्रदुषण परीक्षण प्रणालीजस्ता कार्यहरु भएको जानकारी दिए। उनले उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि चाँडै नै सीसीटभी जडान गरिने जानकारी दिए।
यसबीचमा वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएकामध्ये ४o८ जनाका परिवारलाई आर्थिक सहायाता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सहचारी नभएका मुलुकमा राजदुतहरुबाट समन्वय नभएको गुनासो गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरे।

अनमिन माओवादीसँग साठगाठ

कांग्रेसले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन)ले माओवादीसँग मिलेर लडाकु समायोजन तथा पुनर्स्थापना कार्ययोजना ल्याएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले अनमिनको कार्ययोजना माओवादीसँग मिलेर तयार भएको बताएका छन्।
शनिबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि भने, 'यो सबै काम मिलोमतोमा भइरहेको छ।' अनमिनले माओवादी लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापना गर्न ६० साता लाग्ने प्रस्ताव तयार गरेर राजनीतिक दलहरूलाई छलफलका लागि पठाएको छ। संविधानसभाको म्यादभित्र लडाकु समायोजन लगायतका संविधान निर्माणका काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत ६० साता लामो अनमिनको प्रस्तावमा माओवादीबाहेक दलले विरोध जनाएका छन्। अनमिनको म्याद २ महिना मात्र बाँकी छ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अनमिनले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संविधान बन्न नदिने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार नागरिकमा प्रकाशित अनमिन कार्ययोजनासम्बन्धी समाचारमा नेपालले भनेका छन्, 'सरोकारै नभएका पक्षले ६० साताको कुरा ल्याइरहेका छन्, अनमिन आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर जानु गलत हो।'

नेता राईको असामयिक निधनमा हार्दिक श्रद्राञ्जलि

नेपाली कांग्रेसको बयोबृद्ध नेता, क्रान्तिकारी योद्दा ९० वर्षिय बयोबृद्ध बलबहादुर राईको असामयिक निधन भएको खवरले हामीलाई मर्माहत र स्तब्ध तुल्याएको छ । नेपाली जन सम्पर्क समिति जापानका महा-मंत्री भूपि गोविन्द श्रेष्ठद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मृगौला रोग तथा ढाड, मधुमेह तथा पिसाबको समस्याबाटसमेत पीडित राई १९७७ साल फागुन ६ गते ओखलढुंगाको मोलिमा जन्मिनु भएको थियो । राईले जीवनकालको पूर्वार्द्धदेखि प्रजातान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक सङ्घर्षमा निरन्तर सक्रिय भूमिका निर्वाह लाग्नुभएका थियो । २०१५, २०४८, २०५१ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बिजयी भई बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि पटकपटक मन्त्री हुनुका भई राष्ट्रको सेबा गर्दै १९ पटक देसको कार्यबाह्क प्रधानमन्त्रीको जिम्मेबारी समेत बहन गरी सक्नु भएको छ । साथै २०४८ सालदेखि निरन्तर पार्टीको महासमिति सदस्य तथा नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका वर्तमान सदस्य पनि हुनुहुन्दथियो ।
उहाँको निधनबाट कांग्रेसले मात्र नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रले एउटा सच्चा देशभक्त, त्यागी, इमान्दार कुशल नेता र प्रजातन्त्रका सेनानीलाई गुमाएको महसुस जनसंपर्क समिती जापानले गरेको छ ।
उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रजातन्त्र धरोहर एवं सक्रिय योद्धा बयोबृद्ध नेता बलबहादुर राईको निधनको यस शोकको घडीमा जन सम्पर्क समिति ,जापान उहाप्रति हार्दिक श्रदान्जलि अर्पण गर्दै शोक संतप्त परिवार प्रति हार्दिक समबेदना ब्यक्त गर्दै धैर्यधारण गर्ने शक्ति प्रदान गरुन भनी भगवानसंग प्राथना गर्दछौं ।

एमआरपी छाप्ने ठेक्का फ्रांसको ओबरथरलाई

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्त पूरा नगरेको एक फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथरलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्न ठेक्का दिएको छ ।
एमआरपी ठेक्काका लागि आवेदन दिएका अन्तिम चार कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेको फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथरलाई एमआरपी छाप्न दिने निर्णय परराष्ट्रले मंगलबार गरेको हो ।
शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्टको संयोजकत्वमा गठित ठेक्का मुल्यांकन समितिले परराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराई समक्ष सबैभन्दा कम मुल्यमा एमआरपी बुक उपलब्ध गराउने कम्पनी ओबरथरको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
एमआरपी छाप्ने ठेक्का पाएको ओबरथर कम्पनिले सरकारले तोकेको प्राविधिक सर्त पूरा नगरेको स्रोतको दावी छ ।
सरकारले तय गरेको सर्तअनुसार एमआरपी छाप्ने कम्पनीले जापानी कम्पनी टोपानले बनाएको ‘पर्सनलाइजेसन प्रिंटर’ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ओबरथरले टोपानभन्दा कमसल कोरियन कम्पनी ‘पार्क एन्ड ओपिसी’को पर्सनलाइजेसन प्रिंटर प्रयोग गर्ने भनेको छ । मन्त्रालयले तय गरेको सर्तमा जापानको टोपान कम्पनी भनेर स्पष्ट किटान नगरिए पनि सो सर्त टोपानभन्दा विश्वका अन्य कुनैपनि कम्पनीसँग मेल नखाने स्रोतको दावी छ ।
ओबरथरले तीन दशमलव पाँच, सिंगापुरको थ्री एमले चार दशमलव पाँच, इन्डोनेसियाको पेरम पेरुरीले पाँच दशमलव ९९ र बेलायतको दिलारु कम्पनीले ६ दशमलव २६ अमेरिकी डलरमा एमआरपी छपाइको प्रस्ताव गरेका थिए । राजनीतिक दवावका कारण अघिल्लो टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएको थियो ।

माओवादीले बोली फेर्‍यो: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो राजीनामाको केही घन्टामै सहमति हुन्छ भन्ने एकीकृत माओवादीले बोली फेरेको बताएका छन्। 'माओवादी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको केही घन्टाभित्रै शान्ति प्रक्रियाका सबै कुरा टुंगो लाग्छन् भनेका थिए,' आइतबार कीर्तिपुरस्थित चम्पादेवीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रथम महासचिव पुष्पलाल बाटिकामा नेपालले भने, 'अहिले माओवादीले आफ्नो कुरा १८० डिग्रीमा फेरेको छ।'
प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले जेठ १४ गते तीन दलबीच भएको सम्झौताको पहिलो बुँदालाई भूमिकामात्र भनेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। पहिलो बुँदामा दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन बाँकी काम अविलम्ब सम्पादन गर्न तथा नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्।दोस्रो बुँदामा संविधानसभाको म्याद थप्न र तेस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गर्ने विषय समावेश छ। 'भट्टराईजस्तो विद्वान व्यक्ति जसलाई मैले आशाको नजरले हेरेको थिएँ, उहाँले समेत एक नम्बर भनेको प्राक्कथन/भूमिकामात्र भनेर सहमतिबाट पछि हटेको देख्दा म स्तब्ध भएको छु,' नेपालले भने। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नाम नलिई उनले भट्टराईका अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै भने, 'अरु नेताले त विश्वसनीयता गुमाए गुमाए, उहाँले विश्वास राख्नुहोला भन्ने थियो। उहाँले जसरी बोल्नु एको छ, यसले बाँकी रहेको विश्सनीयतासमेत गुम्ने स्थिति देखिएको छ।' माओवादी निःशस्त्र बनोस् र नागरिक पार्टीमा रुपान्तरित होस् भन्ने चाहेको भन्दै नेपालले सहमतिको वातावरण छिटो तयार गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने आफ्नो शुभेच्छा रहेको बताए। 'उनीहरू अझै विद्रोही मानसिकतामा छन्,' उनले भने।

अस्ताए प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एक योद्धा तथा पूर्वमन्त्री बलबहादुर राई ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । ढांड, युरिक एसिड, मृगौलालगायतका रोगबाट पीडित नेता राईको महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालको सिसियु कक्षमा आइतबार अपरान्ह ४ बजेर १० मिनेटमा निधन भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राईको पार्थिव शरीरलाई सोमबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा लगिने छ । नेता राईको इच्छाअनुसार सोमबार हेलिकोप्टरबाट आफ्नै पुख्र्यौली थलो ओखलढुंगाको मोली-३ घरमा लगिने छ ।
'हजुरबुवाको अन्तिम इच्छा गाउँमै समाधिस्थ गर्नु रहेको छ', राईका नाति राजाबाबु किराँतीले कान्तिपुरसित भने, 'हजुरआमा पद्मशोभाको समेत उही गाउँमै समाधि रहेको छ ।'
ओखलढुंगा क्षेत्र नं. २ बाट आमनिर्वाचत २०४८ र मध्यावधि निर्वाचन २०५३ गरी दुई पटक प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए । यसअघि २०१५ सालमा समेत ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
२०४६ सालपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित मन्त्री परिषद्मा वरिष्ठ सदस्यको हैसियल नेता राईले १९ पटक कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा १३ पटक र शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा ६ पटक सम्हालेका थिए । नेता राईले आफ्नो कार्यकालमा कटारी-ओखलढुंगा सडक निर्माण गराउन सफल भएका थिए ।
राई नारदमुनि थुलुङलगायतको नेतृत्वमा राणाशासनविरुद्ध पूर्वी पहाडमा सशस्त्र क्रान्तिबाट आन्दोलनमा होमिएका थिए । ०१७ साल पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि राईसमेत जेलमा परेका थिए । ०१८ सालमा जेलबाट छुटेपछि साढे सात वर्ष भारतको जयनगरमा निर्वासित जीवन बिताएका थिए । २०२५ सालमा आममाफी पाएका थिए । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालगायतका नेतासितको संगतबाट प्रजातन्त्रका निम्ति आजीवन समर्पित थिए ।
बलबहादुर राईलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र राजनीतिक जीवनमा सफल नेताका रुपमा लिइन्छ । उनी जनआन्दोलन २०६२/६३ मा समेत सहभागी हुँदा पक्राउ परेका थिए । जनआन्दोलन सफलतापछि पार्टीको तर्फबाट अन्तरिम विधायकसमेत थिए ।
'बाहिङ राई' मातृभाषी बलबहादुरको जन्म १९७७ साल फागुन ६ गते ओलखढुंगाको मोली गाउँमा भएको थियो । राईको दुई छोरा र दुई छोरी छन् । जेठी छोरी प्रमिला राई संविधानसभाको सभासद् छिन् । राईको किरात मुन्धुम परम्पराअनुसार संस्कार गरिने परिवारले जनाएका छन् ।

हामी प्रधान मन्त्रीको दावी नगरौं : एमाले सभासद

एमाले सभासद्हरूले बहुमतीय आधारमा बन्ने नयाँ सरकारमा नेतृत्व दाबी नगर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्।
आफ्नै पाटीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बहुमत छँदाछँदै दबाबमा राजीनामा दिन लगाएकाले अर्को बहुमतीय सरकारको नेतृत्व दाबी अनैतिक हुने सभासद्हरूको भनाइ छ। 'अर्को बहुमतको सरकारमा सहभागी हुने नैतिक आधार एमालेमा छैन,' शनिबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा संसद्को राज्यव्यवस्था समिति सभापतिसमेत रहेका रामनाथ ढकालले भने, 'पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले सहमतिको सरकारका लागि राजीनामा दिनुभएको छ, अब बहुमतका आधारमा बन्ने अर्को सरकारमा एमाले नैतिक रूपमा बस्न मिल्दैन।'एमाले नेताहरू सही विचारमा पनि दृढतापूर्वक अडिन नसक्ने बताउँदै उनले भने, 'माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्ने बेला पनि एमाले अडिन सकेको भए राष्ट्रिय सरकार बन्थ्यो।'
बैठकले आफ्नै नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकोमा धन्यवाद प्रस्ताव पारित पनि गरेको छ। संसद्मा बहुमत सदस्यहरूको समर्थन हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक निकासका लागि राजीनामा दिएको भन्दै बैठकले प्रधानमन्त्री नेपाललाई धन्यवाद दिएको हो।
'संसद्का बहुमत सदस्यहरूको समर्थन हुँदाहुँदै पनि शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा संविधान निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक निकासका लागि राजीनामा दिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद,' पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ।
बिहान साढे ८ बजे बस्ने भनिएको बैठक अध्यक्ष झलनाथ खनाल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्न गएका कारण १० बजे मात्र सुरु भएको थियो। बैठकमा सहभागी हुन साढे ८ बजे संसदीय दलको कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री नेपाल भने एक घन्टा पर्खेर बाहिरिएका थिए। धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपाल भने थिएनन्।
संसदीय दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिन पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई आह्वान गरेको छ। पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने दिशामा दृढतासाथ अघि बढ्न एमाले केन्द्रीय कमिटीका साथै सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्छ।' एमाले केन्द्रीय कमिटीमा कमजोर भनिएका अध्यक्ष खनालको संसदीय दलमा बहुमत छ।
अर्का सभासद् अग्नि खरेलले चालु विश्वकप फुटबलको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष खनालप्रति व्यङ्ग्य गर्दै भने, 'कहिलेकाहीँ झुक्किएर फुटबलमा नामी खेलाडीले आत्मघाती गोल गर्ने हो, तर हाम्रो पार्टीका नामी खेलाडीले उपयुक्त खेल खेल्नै सकेनन्, आफ्नै गोलपोस्टतिर प्रहार गरिरहे।'
वर्तमान सरकारको राजीनामा माग्दै आएका युवा सभासद् रविन्द्र अधिकारीले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाहेक बहुमतीय सरकारमा जान नहुने अडान राखे। 'शान्तिका सर्त र संविधानका विषयमा सहमति गरेपछि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार बन्न सक्छ,' अधिकारीले भने, 'सरकार बनाउनुअघि यी विषयमा सहमति बनाउनुपर्छ।'बैठकमा ढकाल, खरेल, अधिकारी, यमलाल कँडेल, दीपक कार्की, नेत्र पन्थी, धीरेन्द्र श्रेष्ठ, उषाकला राई, गोपाल ठाकुरलगायत करिब १ दर्जन सभासद्ले बोलेका थिए। सभासद्हरूले सभासद् नभएका र पराजितहरूलाई मन्त्री नबनाउन पनि नेताहरूलाई दबाब दिएका थिए। 'पराजितलाई मन्त्री बनाउँदा लोकतन्त्र, संसदीय पद्धति र जनताको बहुदलीय जनवादको उपहास भएको छ,' अधिकारीले भने। अधिकांश सभासद्ले संविधानसभाबाट मात्र मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए। बैठकमा अध्यक्ष खनालले नयाँ सरकारमा पार्टी सहभागी भए पनि निर्वाचितहरूलाई मन्त्री बनाइने बताए। उनले अहिलेकै अवस्थामा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने पनि उनले बताएका थिए। सरकारमा को प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने/नहुने विषयमा एमालेभित्र विवाद भए पनि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व नदिने विषयमा भने प्रधानमन्त्री नेपाल, अध्यक्ष खनाल र अर्का नेता केपी ओली तीनैजना सहमत छन्।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नयाँ अवसर : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं, असार १७ - एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधान मन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अवसर आएको बताएका छन्।
'यो नयाँ अवसर हो पार्टी (माओवादी)ले यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ,' दाहालले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, 'कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह छाडेर म सबै राजनीतिक दललाई ठूलो दलका हैसियतले सहमतीय सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्छु।'