जापानको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा आसो

टोकियो, जापानको सत्तारुढ लिवरल डेमोक्र्‍यायाटिक पार्टी (एलडिपी) ले सोमबार पूर्वविदेशमन्त्री तारो आसोलाई मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा छनोट गरेको छ ।पार्टी नेतृत्वका लागि पाँच दावेदारहरू मैदानमा रहे पनि पहिलो चरणको मतदानमा आसोलाई सजिलै बहुमत प्राप्त भयो । आसोले पाँच सय २७ मध्ये पार्टीले तीन सय ५१ मत प्राप्त गरेको चुनाव प्रमुख हिडेयो उसुले घोषणा गरे । दोस्रो स्थानमा आएका वित्तमन्त्री काओरु योसानोले ६६ मत प्राप्त गरे । पार्टी अध्यक्षमा विजयी भएपछि आसोले प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'चुनाव स्वच्छ ढंगमा सम्पन्न गरिएकोमा म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । अबदेखि चुनावमा उठेका पाँच दावेदारहरूबीच कुनै मनोमालिन्य रहनेछैन ।' नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि बुधबार संसदीय बैठक डाकिएको छ ।

राज्य पुनःसंरचना बारे (भाग–४)

– महेश्वर श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)

२. संघीय सरकारका अंगहरु र तिनको गठन
२.१ संघीय व्यवस्थापिका
२.१.१ नाम
नयाँ नेपालको संघीय व्यवस्थापिकाको नामाकरण गर्दा यस्तो होस् कि त्यसको नाम मात्रले पनि त्यसमा जनताको सर्वोच्चता र स्वामित्व झल्काउन र अनुभूति दिन सकियोस्। तसर्थ नेपालको संघीय व्यवस्थापिकालाई संघीय जनसभा अथवा संघीय लोकसभा [Federal People's Congress] नामाकरण गर्नु अत्युत्तम हुनेछ।

२.१.२ स्वरुप
विश्वमा व्यवस्थापिकाको एक सदनात्मक र दुई सदनात्मक दुबै स्वरुप प्रचलनमा छन्। दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थापिका अपनाउने धेरैजसो मुलुकहरुले त्यसको जननी बेलायतको वेष्ट मिन्स्टर प्रणालीलाई अनुसरण गरेको देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि तल्लो र माथिल्लो सदन वा सभाको सदस्य भनी वर्कीकरण गर्ने र एउटा सदनको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार अर्कोको भन्दा घटी वा बढी हुने व्यवस्था स्वयम विभेदकारी हुन्छ। विगतमा हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्थाको माथिल्लो सदन भनिएको राष्ट्रियसभा चुनाव जित्न नसक्ने दलका नेताहरु र राजाका भारदारहरु भर्ती गर्ने थलो भएको र स्थायी प्रकृतिको सदन भनिए तापनि तल्लो सदन अर्थात प्रतिनिधिसभा विघटन भएको लामो अवधिमा समेत त्यसले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तीतो अनुभव सबै नेपाली जनताको स्मृतिमा ताजै छ। नेपाली जनतालाई कुनै पनि किसिमको विभेद स्वीकार्य छैन। तसर्थ वेष्ट मिन्स्टर खालको दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थापिका संघीय गणतन्त्र नेपालमा उपयुक्त देखिंदैन।

अध्यक्षात्मक व्यवस्था भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा सदस्य राज्यहरुको प्रतिनिधित्व हुने र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा जनताको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ। संयुक्त राज्य अमेरिका समान हित प्राप्तिका लागि “संगै बस्ने सहमति ृअय्कष्लन तयनभतजभचे को भावना” बाट बनेको संघीय राज्य भएको हुँदा उसको आफ्नै खालको दुई सदनात्मक व्यवस्था उचित नै देखिन्छ। परन्तु नेपालको संघीयताका आधारहरु अमेरिकाको संघीयताका आधारहरु भन्दा फरक भएको, जसमध्येको एउटा प्रमुख आधार मुलुकको सबै भूभाग र मुलुकवासीलाई एकताको सुत्रमा “समेट्ने ृजयमिष्लन तयनभतजभचे को भावना” भएको हुँदा अमेरिकामा जस्तै यहाँ कुनै सदस्य राज्यको अस्तित्व र त्यसको विशेष प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने अवस्था छैन। तसर्थ नेपालको विशिष्ट परिस्थतिमा हाम्रा लागि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका नै उपयुक्त हुनेछ। संविधान निर्माण र नियमित व्यवस्थापिकाको दोहोरो भूमिका र जिम्मेवारी बहन गरिरहेको वर्तमान संविधानसभा स्वयम् एक सदनात्मक हुन सक्छ भने भावी संघीय व्यवस्थापिका पनि एक सदनात्मक हुन सक्छ र हुनु पर्छ।

२.१.३ गठन
समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सहभागिता नेपालको संघीयताका आधारहरु मध्येको एक प्रमुख आधार हुने र संघीय व्यवस्थापिकाको स्वरुप एक सदनात्मक हुने भए पछि त्यसको गठन देशका सबै जातजाति र समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने आधारमा सिंगो देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर सबै दलगत र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले निर्वाध प्रतिस्पर्धा गरी जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट हुनु पर्ने स्वतः सिद्ध छ। लैंगिक समानताका लागि त्यस्ता प्रतिनिधिहरुमा महिला र पुरुषको संख्या बराबर हुनु पर्दछ। बराबर हुन नसकेको अवस्थामा विजयको नजिक पुगेका एक महिला र एक पुरुष उम्मेदवार मध्ये एक जनालाई गोला प्रथाद्वारा विजयी घोषित गरिनु पर्छ। नेपालको वर्तमान जनसंख्यालाई दृष्टिगत गर्दा १ लाख जनसंख्या बराबर १ जना प्रतिनिधि हुनु उपयुक्त हुनेछ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली अन्तरगतको मापद48डमा नपर्ने अल्पसंख्यक जातजाति, समुदाय र अन्ध, अपांग, बहिरा र लैंगिक अल्पसंख्यक जस्ता विशेष सामाजिक समुहहरुको हकमा राज्यबाट मान्यता प्राप्त उनीहरुको राष्ट्रिय स्तरको जातीय वा समुहगत संगठनले सिफारिस गरेको १/१ जना प्रतिनिधिलाई संघीय जनसभा सदस्यमा मनोनित गरी समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तलाई मूर्तरुप दिइनु पर्दछ र संघीय जनसभालाई सर्वसमावेशी बनाइनु पर्दछ। मनोनित संघीय जनसभा सदस्यहरुको हकमा भने लैंगिक समानतालाई लागु गर्न नसकिने कुरा बारे सबै सहमत हुनु पर्दछ।

२.२ संघीय कार्यपालिका
२.२.१ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति
संघीय गणतान्त्रिक मुलुक नेपालको राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति हुने, राष्ट्रपतिको सहयोगीको रुपमा काम गर्न र राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिले सम्हाल्नु पर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्न एक जना उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्था हुनु पर्ने कुरा बारे छलफल गरिरहनु आवश्यक छैन। नेपालको विशिष्ट परिस्थतिमा राष्ट्रपति पदलाई मानार्थ कार्यकारी प्रमुख तर राष्ट्रिय एकताको प्रतिक समेत बनाउनु उचित हुनेछ। संविधान र कानूनमा तोकिए बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सल्लाह, सम्मति र सिफरिस बमोजिम औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिइए पछि राष्ट्रपतिको पद स्वतः मानार्थ कार्यकारी प्रमुखको हुनेछ। परन्तु राष्ट्रपति पदलाई कसरि राष्ट्रिय एकताको प्रतिक बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे भने केहि छलफल र बहस हुन आवश्यक छ।

राष्ट्रपति पदलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक बनाउन त्यस पदमा मुलुकका सबै जातजातिको सहज पहुँच हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ। यसका लागि एक अवधिमा एक जातिको व्यक्ति राष्ट्रपति हुने चक्र प्रणाली अपनाउनु पर्दछ। राष्ट्रपतिले देशका प्रत्येक जातिजाति तथा धार्मिक समुदायको धार्मिक वा साँस्कृति चाडपर्व मध्ये वर्ष भरीमा कम्तिमा एउटा प्रमुख चाडपर्वमा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले औपाचरिक रुपमै सहभागी हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ। काठमाडौं उपत्यकामा सिमित भोटोजात्रा र ईन्द्रजात्रा जस्ता चाडपर्वमा हुने राष्ट्रप्रमुखको सहभागितालाई देशव्यापी बनाएर समाजको साँस्कृतिक एकतालाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ जसले अन्ततः राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत पार्दछ। यसरि राष्ट्रपति पदलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक बनाउन सकिन्छ।

राष्ट्रपति मानार्थ कार्यकारी प्रमुख मात्र हुने, तथापि राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रतिक र सिंगो मुलुककै अभिभावको गहन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने भएकोले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अप्रत्यक्ष रुपमा हुनु उपयुक्त हुनेछ जसमा संघीय जनसभा तथा प्रादेशिक जनसभा सदस्यहरु मतदाता हुनु पर्दछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएको, कम्तिमा स्नातक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गरेको र युवावस्था पार गरिसकेको दलगत वा स्वतन्त्र जोसुकै प्रौढ व्यक्ति उम्मेदवार हुनु पाउनु पर्दछ। सबै जातिजाति र सामाजिक समुहहरुलाई राष्ट्रफ्ति पदमा पुग्ने अवसर प्रदान गर्नु परेको हुँदा सो पदको अवधि विश्वमा आम प्रचलनको अवधि भन्दा कम हुनु पर्ने तर्फ पनि सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ।

२.२.२ प्रधानमन्त्री/उपप्रधानमन्त्री
संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री संघीय सरकारको कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्दछ। राष्ट्रपति मानार्थ कार्यकारी प्रमुख हुने भए पछि वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनु स्वाभाविक आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रुपमा काम गर्न र उनको अनुपस्थितिमा उनले सम्हाल्नु पर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्न एक जना उपप्रधानमन्त्री हुनु पर्ने पनि स्वाभाविकै हो। हामीले राज्य संचालनमा जातिहरुको अधिकार, प्रतिनिधित्व र सहभागिता बारे धेरै बहस गरिसक्यौं। तर जहाँसम्म प्रधानमन्त्री पदको सवाल छ, त्यसलाई जातीयताको घेराभित्र सिमित गर्न उचित हुँदैन। उक्त पदलाई मुलुकलाई सहि दिशा र सबल नेतृत्व दिन सक्ने भनी सम्पूर्ण जनताको विश्वास प्राप्त गर्न समर्थ जुनसुकै जातजातिको व्यक्तिका लागि खुला राख्नु पर्छ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री चयन र मन्त्रीम48डलको गठन बारे कुरा गर्दा हामीले त्यस बारे विगतको इतिहास र अनुभवलाई गहिरिएर समीक्षा गर्न र त्यसबाट पाठ सिकेर नयाँ सोच बनाउनु आवश्यक छ। २०४६ को जनआन्दोल पछि अपनाइएको वेष्ट मिन्स्टर खालको संसदीय व्यवस्थामा संसदमा बहुमत प्राप्त अथवा सबभन्दा ठूलो दलबाट निर्मित कुनै पनि सरकार स्थीर र पूर्णजीवी हुन सकेन। २०४८ सालमा गठित नेपाली काँग्रेसको प्रथम निर्वाचित सरकार पार्टी भित्रको अन्तरकलह र आफ्नै लोभीपापी सांसदहरुको मन्त्री बन्ने महोत्वाकाँक्षाका कारण ३ वर्ष पनि टिक्न सकेन। त्यसको परिणाम संसदै विघटन गरियो, मध्यावधि निर्वाचन गराएर असमयमै मुलुकलाई चुनावी आर्थिक भार बोकाइयो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनले कुनै पनि पार्टीलाई बहुमतमा नपुर्‍याएको कारण सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार पनि अरु पार्टीहरुको असहयोगका कारण ९ महिनामै ढल्यो। त्यस पछिको ४ वर्ष भित्र बनेका आधा दर्जन जति गठवन्धन सरकार बनाउन र टिकाउन गरिएका तमाम भ्रष्टाचारी र अनैतिक कार्यले राजनीतिक मूल्य, मान्यता र ईमान्दारिताको यति निकृष्ट अवमूल्यन भयो कि त्यसको कुनै सिमा नै रहेन। नेपालको इतिहासमा संसदीय शासन व्यवस्थाको उक्त अवधि शासकीय भ्रष्टाचारको कालख48डको रुपमा अंकित हुनेछ। २०५६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको बहुमत प्राप्त एकल सरकार पनि पार्टी भित्रको अन्तरघात प्रतिघातका कारण २ वर्ष भित्रै सरकारको नेतृत्व ३ पटक फेरियो। हालै सम्पन्न नेपालको प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र मन्त्रीम48डल गठन ताका दलहरुले प्रदर्शन गरेको रवैयामा पनि २०५६ साल अघिको संसदीय व्यवस्थाको जुन घिनलाग्दो अभ्यासलाई पुनरावृत भएको छ, त्यो र विगत १८ वर्षमा घटेका विकृतिपूर्ण घटनाक्रम तथा अनुभवले नेपालमा वेष्ट मिन्स्टर खालको परम्परागत संसदीय शासन प्रणाली वास्तवमै असफल र अफाप सिद्ध भएको छ।

यस अनुभवबाट पाठ सिकेर साँच्चिकै नयाँ नेपाल बनाउने हो भने अबको कार्यकारी प्रमुखलाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको नाजायज महोत्वाकाँक्षा र किचकिचबाट मुक्त भएर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नमा दत्तचित्त हुन पाउने वातावरण बनाइदिनु पर्छ। त्यसका लागि वाधक वेष्ट मिन्स्टर खालको संसदीय शासन प्रणालीको ठाउँमा मुलुकले अब गैर संसदीय शासन प्रणाली अपनाउनु पर्छ जसमा प्रधानमन्त्रीको चयन राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष आम निर्वाचनबाट हुनु पर्छ। दलगत वा स्वतन्त्र जोसुकै व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने प्रधानमन्त्रीकोे प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु पर्छ। तर उपप्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनको हकमा ५० प्रतिशत मतको हदवन्दी लागु नगर्दा पनि उचित हुनेछ। लामो समय सत्तामा बस्नाले जोकसैलाई अहंकारी र निरंकुश बनाउँछ। तसर्थ एकै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था पनि हुनु पर्छ। अर्को कुरा, संसदीय शासन प्रणालीले छोटे पार्टी नेता त थुप्रै जन्माउँछ, तर राष्ट्रिय राजनेता जन्माउन गाहारो छ। त्यसैले अहिले हामी राष्ट्रिय राजनेता बिहीन भएका छौं। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनले त्यो कमी पनि पूरा गर्छ र सक्षम राष्ट्रिय राजनेता जन्माउन पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।

२.२.३ संघीय मन्त्रिपरिषद्
गैर संसदीय शासन प्रणाली अपनाउनुको अर्थ प्रत्यक्ष आम निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्नु मात्र होइन, उनका सहयोगी मन्त्रीहरु समेत व्यवस्थापिकाबाट नल्याउनु पनि हो। तर मन्त्रीहरुको समेत निर्वाचन गर्दा प्रधानमन्त्रीले उनीहरु माथि नियन्त्रण र निर्देशन गर्न गाहारो पर्ने, निर्वाचनमा कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी मत पाएको अवस्थामा लोकप्रियतालाई लिएर व्यक्तित्व टकराव उत्पन्न समेत हुन सक्ने र यसले मन्त्रीपरिषदको कार्यसम्पादनमै नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएको हुँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विश्वास प्राप्त स्वतन्त्र र भरसक विशेषज्ञ व्यक्तिहरु सम्मिलित यथासम्भव समावेशी संघीय मन्त्रीपरिषद गठन गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ। प्रधानमन्त्रधीले आफूखुसी मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटबढ गर्न नपाओस्, यस प्रयोनका लागि संघीय जनसभाले संघीय मन्त्रालयहरुको संख्या, गठन र कार्यविधि सम्बन्धि कानूुन बनाएर तोकिदिनु पर्छ।

२.३ संघीय न्यायपालिका
२.३.१ सर्वोच्च अदालत
संघीय गणतन्त्र नेपालको एक संघीय अदालत हुनेछ जसलाई सर्वोच्च अदालत भनिने छ। सर्वोच्च अदालत राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हुनेछ। सर्वोच्च अदालतको प्रमुख प्रधान न्यायाधीश हुनेछ। आजसम्म सर्वोच्च अदालतको गठन मूलभूतरुपमा कर्मचारीतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित हुँदैआएको छ। अब यसलाई पनि प्रतिनिधिमूलक, प्रतिष्पर्धात्मक र जनउतरदायी बनाउनु पर्छ। यसका लागि न्यायसम्पादन कार्यसंग सम्वद्ध स्वतन्त्र व्यक्ति तथा विज्ञहरूमध्येबाट निर्वाचित ५० प्रतिशत र प्रादेशिक न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरू मध्येबाट निर्वाचित ५० प्रतिशत गरी सर्वोच्च अदालतको गठन हुनु पर्छ। संघीय जनसभा र प्रादेशिक जनसभा सदस्यहरू, दर्तावाला स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरु र प्रादेशिक न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरु प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरुको निर्वाचनमा मतदाता हुने व्यवस्था हुनु पर्छ। कानूनद्वारा निर्धारित योग्यता पुगेको र दलको सदस्य नभएको जोसुकै स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने हुनु पर्छ। सर्वोच्च अदालतको गठन गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैङ्गीक समावेशीकरणलाई आत्मसात गर्ने प्रयास हुनु पर्छ। एकै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधान न्यायाधीश हुन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्छ।

२.४ संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, मौद्रिक प्रणाली, परराष्ट्र सम्बन्ध, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, नागरिकता सम्बन्धि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको अधिकार र राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्ने तथा तदनुरुप कदम चाल्ने अधिकार संघीय सरकारमा निहित हुनु पर्छ। राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रेलमार्ग, राष्ट्रिय उद्योग तथा वाणिज्य, हवाई तथा संचार सेवा, बहुप्रादेशिक प्राकृतिक संसाधनको परिचालन, त्यसका लागि आवश्यक वैदेशिक सहयोग र लगानी जस्ता पक्षहरूलाई सम्बन्धित स्वायत्त प्रदेशहरूसंग समन्वय र संयोजन गरी संघीय सरकारले परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। प्रदेशहरु बीच विवाद उठेको अवस्थामा सोको अन्तिम किनारा लगाउने अधिकार संघीय सरकारमा निहित हुनु पर्छ। (क्रमसः)

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर

पाकिस्तानमा ट्क बम हमला

पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद मा रहेको बिदेशी हरुमाझ लोकप्रिय मैरिएट होटल को बाहिर शनिवार राती आत्मघाती ट्रक बम बिष्फोटन भएको र त्यसमा परि 40 जना ब्यक्तिको ज्यान गएको छ भने सयौं घाईते भएका छ्न । होटल बाहिर भएको बिष्फोटनबाट होटलको अगाडीको भाग पुरै उडेको बताईएको छ । यो बिष्फोटन पाकिस्तान का नवनियुक्त राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ले संसदमा पहिलो संबोधन हुने बित्तिकै भएको थियो । संबोधनमा उनले इस्लामी चरमपंथी लाई सखाफ बनाउने कुराको अब्व्हान गरेका थिए । हालसम्म हमलाको जिम्मेवारी कसैले नलिएतापनि अमेरिकी राष्ट्रपती बुशले भने अल कायदालाई परास्त गर्नको लागि एकजुट हुन आब्व्हान गरेका छ्न ।

राज्य पुनःसंरचना बारे (भाग–३)

– महेश्वर श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)

१.४ प्रादेशिक स्वायत्तता

स्वायत्तता र संघीयता एक अर्काका परिपूरक हुन्। एउटाको अनुपस्थितिमा अर्कोको अस्तित्व नै रहँदैन। मुलुकलाई संघीयतामा लानु पर्ने कुरालाई अपवादको रुपमा केहि साना दलहरु बाहेक अरु सबै दलहरुले स्वीकार गरिसकेको र संविधानसभाको ऐतिहासिक पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा देशको धरातलीय यथार्थको आधारमा त्यसको आधार, स्वरुप र चरित्र कस्तो हुनु पर्छ भन्ने बारे व्यापक बहस र छलफल गरी तार्किक र सार्थक निष्कर्षका साथ त्यसलाई मूर्तरुप दिनु पर्ने भएको छ।

देशलाई संघीयतामा लानु पर्ने कुरालाई दलहरुले स्वीकार गरे तापनि त्यस्को स्वरुप र आधार बारे कतिपय दलहरुको अवधारणा स्पष्ट छैन भने कतिपय दलहरु बीच गंभीर मतभिन्नता छ। संविधानसभा निर्वाचन ताका हाम्रो पार्टी र माओवादीले नेपाल राज्यको संघीयताको आधार जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक स्वायत्त प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। संविधानसभा निर्वाचनको कसिमा उक्त अवधारणा असफल र असान्दर्भिक भइसकेको परिप्रेक्षमा त्यसको सहि विकल्प के हुन सक्छ भन्ने बारे गंभीर छलफल हुनु परेको छ।

विगत वर्तमानको आधार हो भने वर्तमान भविष्यको। विगतमा हामीले जे गर्‍यौं त्यसको राम्रो वा नराम्रो परिणाम वर्तमानमा भोगिरहेका हुन्छौं। विगतबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा नीति, कार्यनीति, रणनीति वा कार्यक्रम तय गरिएमा मात्र त्यसले अपेक्षा गरिए बमोजिको सुखद परिणाम ल्याउन सक्छ, अन्यथा केहि पनि हुन सक्छ। त्यसैले इतिहासबाट सबैले पाठ सिक्नु पर्छ। हाम्रो पार्टी लगायतको अवधारणाले उत्पन्न गरिदिएको अवान्चित जातीय अहंकार तथा महत्वाकाँक्षाले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा आफ्नै शैली र गतिमा अघि बढिरहेको नेपाली समाजमा सामाजिक सदभाव विथोल्ने, क्षेत्रीयतावादलाई हुर्काउने, जातीय द्वन्द चर्काउने, साम्प्रदायिक दंगा निम्त्याउने र देशको राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई नै गंभीर रुपले असर पार्ने जुन असहज परिस्थति सिर्जना गरेको छ, यहाँ त्यस बारे पनि केहि चर्चा हुनु सान्दर्भिक नै हुनेछ।

चर्चित लिम्बुवान र खम्बुवानको साँध सिमाना र अरु विविध विषयलाई लिएर राई र लिम्बु बीच नै तनाव छ। लिम्बुहरुले झापा, मोरंग र सुनसरी जिल्लालाई लिम्बुवानको भूभाग भनी दावी गरेबाट त्यहाँका आदिवासीहरु भित्रभित्रै सल्किरहेका छन्। त्यस माथि सम्पूर्ण तराईलाई एउटै मधेस प्रदेस बनाउने मधेसवादीहरुको आन्दोलनले उक्त समस्यालाई अरु जटील बनाइदिएको छ भने एक मधेस एक प्रदेश माग विरुद्ध सम्पूर्ण थारुहरु सडक संघषमै उत्रेका छन्। जनजातिको हिसाबले थारु बहुल चितवन जिल्लालाई माओवादीले तामाङ स्वायत्त प्रदेशको भूभाग बनाइदिंदा त्यस विरुद्ध उसकै थारु जातीय मुक्ति मोर्चाले पटक पटक विद्रोह गरेको विदितै छ। उता बागमति अंचलका १० वटै र जनकपुर अंचलका रामेछाप तथा सिंधुली गरी १२ जिल्लाले ओगटेको भूक्षेत्रलाई नेवारहरुले आफ्नो ऐतिहासिक भूभाग भनी दावी गरिरहेका छन् भने माओवादी र हाम्रै पार्टी लगायत अन्य राजनीतिक पण्डितहरुले काठमाडौं उपत्यका मात्र नेवारहरुको हो, बाकि भूभाग तामाङहरुको हो भनिदिंदा नेवार र तामाङ बीच अनाहक वैमनष्य र द्वन्दको स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसै गरी हालै अस्तित्वमा आएको हिमाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नागरिक मञ्च नामक समुहले नेपालको हिमाली क्षेत्रको २० जिल्लाको उत्तरी भूभागलाई हिमाली स्वायत्त प्रदेश बनाउनु पर्ने माग अघि सार्दै आन्दोलनमा उत्रेको छ जसले जातीय स्वायत्त प्रदेश पक्षधर लिम्बु, राई, तामाङ, नेवार तथा गुरुङ नेताहरुलाई अप्रत्यासित झट्का दिएको छ।

ठूलोठूलो तर अनुचित उपलब्धीको सपना देखाएर, व्यवहारमा असम्भव आश्वासन बाँडेर र अहंकार तथा महत्वकाँक्षा जगाएर सिधासाधा जनताको भावनालाई भडकाउन, उनीहरुको भावनात्मक शोषण गर्न र उनीहरुलाई उपयोग गरी आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न सजिलो छ तर त्यसले ल्याउने भयंकर दुस्परिणामले सम्पूर्ण मुलुक र जनताले कति क्षेती र कष्ट भोग्नु पर्छ भनी अनुमान गर्न पनि गाहारो छ। जातीय स्वशासन सम्बन्धि गलत अवधारणाले हुर्काएको मधेसवादी आन्दोलनको क्रममा सयौं जनताको अनाहक ज्यान जानु, तराईवासी पहाडे र मधेसी जनता बीच सदियौंदेखि कायम साम्प्रदायिक सदभाव खल्बलिनु, उनीहरु बीच विभाजनको पीडादायी रेखा कोरिनु, मधेसी मुक्तिको नाममा दर्जनौ सशस्त्र अपराधिक समुहहरुको उदय हुनु, उनीहरुबाट पहाडे मूलका मानिसहरुको छानीछानी अपहरण र हत्याको श्रृंखला जारी रहनु, जनजाति र जनजाति बीच तथा जनजाति र अन्यजाति बीच अविश्वास र वैमनष्य विकास हुनु, लिम्बुवान नभए नेपाल पनि नरहने, सम्पूर्ण तराई एउटै मधेश प्रदेश नबने नेपाल श्रीलंका बनिने जस्ता खतरनाक र विखण्डनकारी अभिव्यक्ति आइरहनु जस्ता गंभीर परिस्थति र कृयाकलापबाट हामीले कस्तो पाठ सिक्ने ? जातीय र भाषिक प्रदेश प्राप्तिको नाममा जातिहरुलाई नै लडाएर संघीयता प्राप्त हुन्छ कि देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ भन्ने बारे सबैले गंभीर हुनै पर्छ।

अहिले हामी कहाँ आइएलओ अभिसन्धि १६९ को पनि खुबै चर्चा हुने गरेको छ जसमा जल, जंगल र जमीन माथि विश्वका आदिवासीहरुको अग्राधिकार हुनु पर्ने कुरालाई अति सुन्दर शव्दमा व्यक्त गरिएको छ। कसो सास फेर्नका लागि चाहिने हावा, घाम, बादल र आकाश माथि पनि आदिवासीहरुको अग्राधिकार हुने कुरा लेखिएन छ। तर उक्त अभिसन्धिलाई कुन निहित उद्देश्यले ल्याइएको हो र त्यसलाई पारित गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ कसको मुट्ठीमा छ भन्ने कुरालाई कसैले बिर्सन हुन्न। अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र न्यू जिल्याण्ड नै त्यस्ता मुलुक हुन् जहाँका आदिवासीहरुलाई नादिरशाही तरिकाले सखाप पारेर आप्रवासीहरुले कब्जा जमाएका छन्। माने पनि हुने नमाने पनि हुने उक्त ऐच्छिक अभिसन्धीमा दस्तखत गर्न ती चारै मुलुकहरुले अस्वीकार गरेबाट त्यस अभिसन्धि अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरु, खास गरी दक्षिण एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय दक्षिण–पूर्वी एसियाका बहुजातीय मुलुकहरुमा जातिहरु बीच तनाव सिर्जना गरी अस्थिरता फैलाउन ल्याइएको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। नेपालका विगत सरकारहरुले स्वविवेकले हो वा साम्राज्यवादी मालिकहरुको निर्देशनले हो उक्त अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर देशमा जातीय द्वन्द, सामाजिक विखण्डन र राजनीतिक अस्थिरताको माहौल बनेको छ, नेपाल राज्यको संघीयताको आधार बारे कुरा गर्दा यस कुरालाई पनि सबैले हेक्कामा राख्न जरुरी छ।

यस्तो परिस्थति र पृष्ठभूमिमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको आधार के हुनु पर्छ त भन्ने सवालको जवाफ खोजिनु पर्छ। विश्वका संघ राज्यहरुको संघीयताको आधार एकै प्रकारको छैन र हुन आवश्यक पनि छैन। संघीयताको आधार जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय मध्ये सबै, तीन मध्ये दुई र कुनै एक मात्र पनि हुन सक्छ। नेपालमा जातिहरुको बसोबासको विशेष प्रकृति र नेपाली समाजको विशिष्ट चरित्रका आधारमा जातीय र भाषिक स्वायत्त प्रदेशहरुको निर्माण व्यवहारमा सम्भव छैन भन्ने कुरा माथि भनिसकिएको छ। अब छनौटका लागि हाम्रासंग एउटै मात्र विकल्प बाकि रहन आउँछ र त्यो हो क्षेत्रीयताको अथवा प्रादेशिक स्वायत्तताको आधार। तसर्थ प्रादेशिक स्वायत्तता [regional autonomy] संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको चौंथो प्रमुख आधार हो र हुनु पर्छ।

प्रादेशिक स्वायत्ततालाई नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा संघीयताको आधार मध्येको एक प्रमुख आधार मानिसके पछि मुलुकमा कति वटा स्वायत्त प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने सवाल र तिनीहरुको आफ्नै आधार, स्वरुप र चरित्र बारे पनि बहस र छलफल हुनु पर्छ। केहि समुहहरुले प्रादेशिक स्वायत्तताको आधार भौगोलिक एकरुपता हुनु पर्छ भनिरहेका छन् र देशलाई हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन प्रदेशमा विभाजित गर्नु पर्ने वकालत गरिरहेका छन्। हिमाली स्वायत्त प्रदेश र सम्पूर्ण तराईलाई एउटै स्वायत्त मधेस प्रदेश बनाउनु पर्ने माग यही अवधारणामा आधारित छ। तर क्षेत्रीयतावादी सोचको उपज यो अवधारणा हरेक दृष्टिकोणले मुलुक र आम जनताको हितमा छैन।

त्यसै त विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण मुलुकले असन्तुलित क्षेत्रीय विकासको पीडा भोग्न परिरहेको छ, यस्तो क्षेत्रीयतावादी सोचले मुलुकको सन्तुलित विकासको सम्भावना र गतिलाई अझ बढी कठीन बनाउँछ। हुम्ला जिल्लाको विकासमा नजिकका बझाङ, डोटी र कैलाली जिल्ला मात्र सहयोगी हुन सक्छन्, पूर्वको ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बु जिल्लाको त के कुरा संगै र नजिकका डोल्पा, मुस्ताङ र मनाङ पनि हुन सक्तैनन्। त्यसै गरी तराईका कुनै पनि भूभागले पहाडबाट पाउने फाइदा तराईको मैदानबाट पाउन सक्तैन। उनीहरुको विकास र आर्थिक जीवनलाई एक आपसको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरताले बाँधेको छ। त्यसलाई तोड्ने कार्यले उनीहरुको विकास र आर्थिक जीवनलाई अनाहक खलबल्याउँछ र क्षेत्रीय असन्तुलनलाई त निम्त्याउँछ नै, नेपाली समाजको सामाजिक एकीकरणको स्वाभाविक प्रकृयालाई पनि अवरुद्ध पार्ने छ र त्यसको सर्वसमावेशी चरित्रलाई पनि भत्काउने काम गर्नेछ जुन कुनै पनि दृष्टिले मुलुक र आम जनताको हितको पक्षमा छैन। तसर्थ हिमाल, पहाड र तराईलाई विभाजनको रेखाको रुपमा होइन एक अर्काको परिपूरकको रुपमा बुझनु पर्छ।

तसर्थ स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण गर्दा मुलुकको नक्सामा पूर्व–पश्चिम तेर्सो रेखा कोरेर होइन, उत्तर–दक्षिण ठाडो रेखा कोरेर गरिनु पर्छ र देशका प्रमुख नदीहरुलाई प्रदेशहरु बीचको सिमाना बनाइनु पर्छ। राज्य पुनःसंरचना जस्तो जटील कार्य एकै चोटी सकिने काम होइन। तसर्थ मुलुकलाई स्वायत्त प्रदेशहरुमा विभाजन गर्ने कार्यलाई र कति वटा स्वायत्त प्रदेश बनाउने भन्ने कुरालाई शुरुका केहि वर्ष प्रयोग र परिमार्जनको प्रकृयाबाट अघि बढाउनु पर्ने हुन सक्छ। प्रयोगका लागि विद्यमान ५ विकास क्षेत्रहरुलाई नै स्वायत्त प्रदेशको रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। दिशाको आधारमा राखिएको उनीहरुको नामलाई परिमार्जन गर्न पूर्वाञ्चललाई कोशी स्वायत्त प्रदेश, मध्यमाञ्चललाई बागमति स्वायत्त प्रदेश, पश्चिमाञ्चललाई गण्डकी स्वायत्त प्रदेश, मध्य पश्चिमाञ्चललाई कर्णाली स्वायत्त प्रदेश र सुदूर पश्चिमाञ्चललाई सेती वा महाकाली स्वायत्त प्रदेश नामाकरण गर्न उपयुक्त हुनेछ। जनताको माग र आवश्यकता बमोजिम स्वायत्त प्रदेशहरुको संख्या बढाउनै पर्ने भएमा विद्यमान अञ्चलहरुलाई हिमाल, पहाड र तराईको भूभाग समेटिने गरी पुनः रेखांकन गरी बढाउन पनि सकिने छ।

सार्थक संघीयताका लागि संघीय तथा स्वायत्त प्रादेशिक सरकारहरुको क्षेत्राधिकार तथा शक्ति विभाजनको स्पष्ट व्यवस्था र व्याख्या हुनु पर्दछ र ति सकभर अनुलघ्य हुनु पर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, मौद्रिक तथा बैंकिङ प्रणाली, परराष्ट्र नीति तथा सम्बन्ध, राष्ट्रिय हवाई राजमार्ग, रेलमार्ग तथा जलमार्ग नीति, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, नागरिकता सम्बन्धि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्ने तथा तदनुरुप कदम चाल्ने अधिकार संघीय सरकारमा हुनु पर्दछ र बाकि अन्य सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारहरुमा हुनु पर्दछ।

संक्षेपमा भन्दा, मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने र सबै देशवासीलाई एकताको सुत्रमा “समेट्ने“ [holding together] को भावना, राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै अंगमा सबै जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सहभागिता, सबै जातजातिको पहिचान रक्षा र साँस्कृतिक विकासका लागि गौर–भौगोलिक जातीय स्वशासन, भौगोलिक तथा मानवीय विविधता बीच एकता कायम गर्दै सामाजिक एकीकरण तथा समावेशी समाज निर्माणमा बल पुग्ने प्रादेशिक स्वायत्तता नेपालको संघीयताका ४ प्रमुख आधार स्तम्भ हुन् भने जातिहरुको हकमा विधायिकी तथा शासकीय संघीयता त्यसको चरित्र हो। (क्रमसः)

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ सेप्टेम्बर १२

आतंकारी हमलाको रुप

यमनको को San'a मा रहेको अमेरिकी राजदुतावासमा आतंककारीले कार बम हमला गर्दा देखिएको बिष्फोटनको झलक । हालसम्म १६ जना हताहत भएको कुरा अमेरिकी संचार माध्यमहरुले प्रसारण गरेका छ्न ।

यमनमा अमेरिकी दुताबासमाथि आतंककारी हमला , १० जना हताहत

यमन स्थित अमेरिकी दुतावासले जनाएअनुसार त्यहांको स्थानिय समय अनुसार बुधवार बिहानको ९:१५ बजे एउटा कार दुतावासको मुख्य द्वारमा ल्याई ठोक्याईएको थियो । कार बिस्फोटन पछि पनि त्यहां केहि अरु बिस्फोटनका आवाजहरु सुनिएको र फाईरिंग को आवाज समेत सुनिएको बताईएको छ । यमन स्थित अमेरिकी दुतावासका अनुसार मर्नेहरुमा ६ जना यमनका सेक्युरीटी गार्ड र ४ जना सर्वसाधारण रहेका छ्न । समाचार स्रोतका अनुसार बिष्फोटनका लागी दुई वटा कार प्रयोग गरिएको थियो । पहिलो कारले मुख्य द्वारमा रहेका गार्डमाथि फाईरिंग खोलेको लगत्तै दोश्रो कार लाई मुल द्वारमै लगेर बिष्फोटन गराईएको थियो । ती कारहरु प्रहरीको कारको भेषमा आएको पनि बताईएको छ । घटनामा बालबालीका सहित कयौं घाईते भएका र उनीहरुलाई नजिकैको अस्पतालमा भर्ना गरिएको पनि बताईएको छ । हमला कसले गराएको भन्ने हालसम्म थाहा हुन सकेको छैन । यमन अमेरिकाले आतंककारीको मुख्य बिल्ला लगाऊंदै आएको ओसामा विन लादेनको पुर्ख्यौली घर रहेको बताईन्छ ।

प्रचण्डलाई पुरानो दोस्तीको टेलिफोन

यहाँका माओवादी साथीहरूले भेट्ने भन्छन्, के गर्ने कामरेड ?!
नेपाल खबर

भारतमा प्रचण्डलाई गिरिजाबाबुको फोन

कसको फोन - सोनियाजीको - हैन गिरिजाबाबुको, कुरा गर्ने ...!

राज्य पुनःसंरचना बारे (भाग–२)

– महेश्वर श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)

१.३ जातीय स्वशासन

भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति कुनै पनि जातिको पहिचानको परिचायक हो। अढाई सय वर्षदेखि कायम नेपाली राज्यसत्ताको एकात्मक चरित्र र केन्द्रीकृत स्वरुपका कारण शासक जातिले आफ्नो भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति बाहेक शासित जातिहरुको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति माथि निरन्तर दमन चक्र चलाएर तिनीहरुको पहिचान र इतिहासलाई नामेट पार्ने कुत्सित प्रयास गरेको तीतो सत्य र त्यसको विरुद्ध शासित जातिहरुले आफ्नो जातीय पहिचान रक्षा खातिर लड्दै आएको संघर्षशील गाथा सबैको सामु छर्लङ्ग छ। तसर्थ राज्यको विभेद र दमनको शिकार बनाइएका नेपालका शासित जातिहरुको दोश्रो प्रमुख माग जातीय पहिचान रक्षाको माग हो।

भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति जातीय पहिचानको परिचायक भएकोले सबै जातिहरुले आफ्नो भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति एवं धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र विकास उनीहरु आफैले गर्नु पर्छ, गर्न पाउनु पर्छ। अरुले गर्ने होइन र अरुले गरिदिएर उनीहरुको जातीय पहिचान रक्षा हुने पनि होइन। यसका लागि राज्यले जातिहरुलाई विशिष्ट अधिकार दिनु पर्दछ। त्यो विशिष्ट अधिकार भनेको जातीय स्वशासनको अधिकार मात्र हुन सक्छ। जातीय स्वशासन बिना नेपाल राज्यको पुनःसंरचना गर्ने भन्नुको कुनै अर्थ छैन। तसर्थ संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको तेस्रो प्रमुख आधार जातीय स्वशासन हुनु पर्छ।

जातीय स्वशासनको स्वरुप कस्तो हुनु पर्छ? त्यसको चरित्र कस्तो हुनु पर्छ? त्यसका आधारहरु के के हुनु पर्छ? नेपाल राज्यको पुनःसंरचनाको कुरा गर्दा यी यावत प्रश्नहरु बारे बृहत बहस, विश्लेषण र छलफल हुन आवश्यक छ र नेपालको वस्तुगत यथार्थको आधारमा यी प्रश्नहरुको उचित उत्तर र तार्किक समाधान खोज्नै पर्छ। जातीय स्वशासनको गंभीरता, जटीलता र संवेदनशीलतालाई हल्का रुपमा लिने, नजरअन्दाज गर्ने, वेवास्ता गर्ने वा अन्ध विरोध गर्ने धृष्टता गरिएमा त्यसले जातीय द्वन्दलाई बढाउने, साम्प्रदायिक दंगालाई चर्काउने, मुलुकको विखण्डनलाई निम्त्याउने र अन्ततः देशको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने खतरा आइपर्न सक्छ।

जातीय स्वशासन बारे केहि पक्षहरुबाट आफ्ना विचार, प्रस्ताव वा अवधारणाहरु सार्वजनिक भइसकेका छन्। जातीय स्वशासनको स्वरुप बारे स्पष्ट खाका सहितको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेमा अग्रणी हाम्रो पार्टी र नेकपा माओवादी नै हो। हाम्रो पार्टी र माओवादी बाहेकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरेको देखिए तापनि त्यस्को खाका, विशेषतः जातीय स्वशासनको चरित्र, स्वरुप र आधारहरु बारे सामान्य धारणा समेत प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैेनन् भने अन्य साना वाम तथा गैर वाम दलहरुले संघीयता र जातीय स्वशासनको मुद्दालाई वेवास्ता गर्ने, अन्ध विरोध गर्ने वा अस्वीकार गर्ने गरिरहेका पनि छन्।

जातीय स्वशासनको कुरा गर्दा अक्सर एउटा निश्चित भूभागमा एउटा अमुक जातिको शासन भन्ने मात्रै बु137ने गरिन्छ। यही बुझाई अन्तरगत रहेर प्रस्ताव गरिएको ७ वटा जातीय तथा ४ वटा भाषिक स्वशासित प्रदेशको अवधारणालाई २०६४ माघ २९–फागुन ३ सम्म बसेको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय परिषद बैठकले सिफारिस गरे पछि सोही आधारमा हाम्रो पार्टी संविधानसभा निर्वाचनमा होमिएको थियो। माओवादीले संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिवद्धतापत्र (घोषणापत्र) मा ७ वटा जातीय, ३ वटा क्षेत्रीय र ३ वटा भाषिक गरी १३ वटा स्वायत्त प्रदेशहरु रहने राज्य पुनःसंरचनाको अवधारणालाई अघि सारेको थियो। प्रस्ताव र प्रस्तुतिमा केहि भिन्नता रहे तापनि सारतः एउटै विचारबाट प्रेरित हाम्रो पार्टी र माओवादीले जातीय स्वशासनको अवधारणालाई नै मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएर संविधानसभा निर्वाचन लडेको हुँदा उक्त अवधारणा कति सहि, कति गलत, कति सफल, कति विफल भनी निर्वाचन परिणामको कसीमा घोटेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

पुराना संसदवादी पार्टीहरुको जनघाती, राष्ट्रघाती तथा भ्रष्टाच।री कृयाकलापबाट आम जनता वाक्क दिक्क भइरहेको, माओवादीले मात्र जनता र देशको पक्षमा केहि गर्छ भन्ने प्रबल प्रचार पाइरहेको र निर्वाचन आचार संहितालाई सम्पूर्ण रुपले उल्लंघन गरी जबरजस्त निर्वाचन प्रचारमा उत्रेको अवस्थामा समेत संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादीलेे ५७५ स्थान मध्ये २२० (३८ प्रतिशत) स्थानमा मात्र विजय हासिल गर्न सक्यो र देश भर खसेको कुल मत १०७३९०७८ मध्ये ३१४४२०४ अर्थात २९.२८ प्रतिशत मत मात्र पाउन सक्यो। केहि अपवाद बाहेक उसले पाएको मत मध्ये अत्यधिक मत जनजाति बहुल क्षेत्रबाट भन्दा जातीय स्वशासन बारे खासै चासो नराख्ने, बरु त्यस प्रति असहमति नै राख्ने गैर जनजाति बहुल क्षेत्रबाट पाएको तथ्यले अत्यधिक मतदाताहरु उसको जातीय स्वशासनको अवधारणा प्रति आकर्षित भएको कारणले पाएको नभएर उसले मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन खेलेको अग्रणी भूमिकाका कारण पाएको तथ्य नै पुष्टी हुन आउँछ।

यसबाट जातीय स्वशासन सम्बन्धि उसको अवधारणा प्रति थोरै मतदाताहरु मात्र आकर्षित भएको, समग्रमा त्यो गलत तथा असफल भएको र मतदाताहरुको प्रच48ड बहुमत त्यसको विरुद्धमा रहेको प्रमाणित हुन्छ। संविधानसभा निर्वाचनमा अभिव्यक्त यही जनमतबाट पाठ सिकेर उसले विभिन्न कोणबाट जातीय स्वशासनको मुद्दालाई परित्याग गरेको संकेत समेत दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बन्नु केहि समय अघि काठमाडौं जिविस परिषद बैठकको प्रमुख अतिथी बन्न पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रच48डले काठमाडौं उपत्यकालाई नेवाः स्वायत्त प्रदेश बनाउने पार्टीको घोषित अवधारणा विपरित त्यसलाई भारतको नयाँ दिल्ली जस्तै केन्द्र शासित प्रदेश बनाउनु पर्ने उदघोष गर्नु र माओवादी केन्द्रीय सदस्य एवं संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचना मन्त्री गोपाल किरातीबाट चार हजार गाविस र पचहत्तर जिल्लाको वर्तमान संरचनाको सट्टा देशलाई आठ सय जिल्लामा विभाजित गरी राज्य पुनःसंरचना गरिने भनी अघि कहिल्यै नसुनिएको अभिव्यक्ति आइरहनु यसका प्रमाण हुन्।

संविधानसभा निर्वाचन ताका देशको तेस्रो प्रमुख कम्युनिष्ट शक्ति भनी दावी गर्ने हाम्रो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ उठाएको उम्मेदवारहरुको सर्वत्र शर्मनाक हार हुनु, पार्टी नेता तथा कार्यकताहरुको कठोर परिश्रमका वावजूद देशभरबाट हामीले जम्मा ४८६०० (०.४५220) मत मात्र पाउनु र निर्वाचन प्रणालीले फोसामा दिएको समेत गरी संविधानसभामा जम्मा २ जना मात्र सभासदलाई उपस्थित गराउन सक्नुलाई हामीले कसरि बु137ने? संविधानसभा निर्वाचनको मुखैमा हामी भन्दा कमजोर मानिने नेकपा (संयुक्त–मार्क्सवादी) बाट फुटेर अझ बढी शक्तिहीन भएको र जातीय स्वशासन बारे स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत गर्न नसकेको नेकपा (संयुक्त) ले हामीले भन्दा तेब्बर बढी (१५४९६८) मत ल्याएर संविधानसभामा समानुपातिक तर्फबाट ५ जना सभासदलाई उपस्थित गराउन सफल हुनुले संविधानसभा निर्वाचनमा हामीले उठाएको प्रमुख मुद्दा जातीय स्वशासन सम्बन्धि हाम्रो अवधारणा गलत भएको र मतदाताहरुको प्रच48ड बहुमतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको पुष्टी हुँदैन र ?

इतिहासमा विरलै हुने संविधानसभा निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण अवसरमा हामीले प्रस्तुत गरेको जातीय स्वशासन सम्बन्धि अवधारणा यसरि किन असफल र अस्वीकृत हुन पुग्यो भन्ने बारे यहाँ चर्चा र समीक्षा हुन आवश्यक छ। नेपालमा हाल ५९ आदिवासी जनजाति लगायत १०३ जातजातिको बसोबास रहेको छ। हाम्रो पार्टी र माओवादी दुबैले लिम्बु, राई, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर र थारु गरी ७ जाति, (जसको कुल जनसख्या ७२२१८८३ अर्थात देशको कुल जनसंख्या २२७३६९३४ को ३१.७६ प्रतिशत छ) को मात्र जातीय स्वाशासित प्रदेश हुने तर कुल जनसंख्याको ६८ प्रतिशत भन्दा बढी संख्यामा रहेका बाकि ५२ आदिवासी जनजाति लगायत ९६ जातजातिको जातीय स्वशासित प्रदेश नहुने भए पछि उनीहरुलाई त्यो प्रस्ताव स्वीकार्य हुने कुरै भएन।

अर्को कुरा, हामीले प्रस्ताव गरेको लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवाल्याण्ड, तमूवान, मगरात र थरुहट स्वायत्त प्रदेशहरुमा तत् तत् जातिको जनसंख्या क्रमसः २६.८२, २५.६९, ३१.७८, ३५.४०, २३.३८, २८.२० र ३४.५७ प्रतिशत मात्र छ। अर्थात प्रस्तावित प्रदेशहरुमा तिनीहरुको जनसंख्या निकै अल्पमतमा छ। ती प्रदेशहरुमा तत् तत् जातिको स्वशासन लागु गर्नका लागि राज्यले उनीहरुलाई अग्राधिकार वा कुनै नामको विशेषाधिकार दिनु पर्ने हुन्छ। यसो गर्दा बहुमत माथि अल्पमतको शासन कायम हुने र बहुमतले शासन गर्न पाउनु पर्ने लोकतन्त्रको सर्वमान्य न्यूनतम आधारभूत मूल्य विपरित हुने भएको हुँदा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको चौथो बैठकले जातिहरुलाई अग्राधिकार दिने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेकोलाई पनि यहाँ स्मरण गरिनु पर्दछ।

यसरि भूगोल मात्र जातिको नाममा हुने तर स्वशासन चाहिं नहुने जातीय स्वशासन सम्बन्धि उक्त हावादारी परिकल्पनालाई पनि केन्द्रीय परिषदको हेटौंडा बैठकबाट हाहाहुहुमै पारित गराई संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीको प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाइयो। चुनाव प्रचारको क्रममा हामी “बादशाहको नयाँपोशाक” शीर्षक ह्यान्स एन्डर्सनको कथामा वर्णित लुगा लगाएर जनता समक्ष प्रस्तुत भयौं र उनीहरुलाई पनि त्यस्तै लुगा लगाएर कथामा वर्णित बादशाह बन्न अनुरोध गर्‍यौं। परिणामः हामीलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने पार्टी कार्यकता, तिनका परिवारजन, साथीभाई, नातागोता, सहयोगी, सर्मथक मध्ये पनि केहिले मात्र हामीलाई भोट दिए। कथामै वर्णित बालक जस्तै निश्चल र विवेकशील जनताले “बादशाहको नयाँपोशाक” लगाउन र बादशाह बन्न अस्वीकार गरिदिए।

यहाँ यसको चर्चा गर्नु पनि सान्दर्भिक हुनेछ कि माओवादीको कथित जनयुद्धले ५ वर्ष पार गरी सक्दा पनि अपेक्षाकिृत जनसमर्थन पाउन नसकेको र युद्ध–अर्थतन्त्रलाई पनि थेग्नै नसकेर पार्टी नै विसर्जनको स्थितिमा पुगेको अवस्थामा त्यसको संजीवनी स्वरुप जातीय स्वशासनको नारा उरालेर (सिधा, साधा, सरल तर लडाकु स्वभावका जनजातिहरुलाई ठूलो ठूलो भूभागको मालिक बनाउने सपना बाँडेर) उनीहरुलाई आफूप्रति आकर्षित गर्ने उपयोगको नीति अनुरुप ल्याइएको अवधारणालाई नै हामीले केहि छाँटकाँट, हेरफेर र थपघट गरी पार्टीको अवधारणा भनी प्रस्तुत गरेकोले नै जनताद्वारा त्यो अस्वीकृत भएको र हामी असफल भएका हौं। अरुको अवधारणालाई रंगरोगन लिपपोत गरी आफ्नो अवधारणा भनी प्रस्तुत गर्ने, कसैद्वारा जनतामा जातीय भावना भड्काइएको बेला त्यसलाई आफ्नो पक्षमा क्याश गरी धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने अवसरवादी पार्टीलाई एक्काइसौं शताव्दीका सचेत नेपाली मतदाताले भोट नदिएर उचित सजाय दिएका हुन्।

परन्तु संविधानसभा निर्वाचनमा हामीले भोगेको असफलताले जातीय स्वशासनको मुद्दा आफै गलत, असफल र अस्वीकृत भएको होइन, हुन सक्तैन र त्यसलाई उचित ढंगले सम्बोधन नगरी मुलुकलाई धरै छैन।

अहिले सम्पूर्ण जनता, सरकार र संविधानसभाको ध्यान नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अभिभारा पूरा गर्ने कार्यमा केन्द्रीत छ। यस्तो अवस्थामा हामीले विगतको जातिवादी एवं मनोगतवादी चिन्तनबाट मुक्त भएर, देशको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक बनोट, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधताको धरातलीय यथार्थमा आधारित भएर र जनताको वास्तविक चाहनालाई बुझेर जातीय स्वशासनको मुद्दालाई तार्किक र सार्थक निकास दिने नवीन सोच निर्माण गरी त्यसलाई जनता सामु प्रस्तुत गर्नु पर्दछ र अब बन्ने नयाँ संविधानमा त्यसलाई स्थापित गराउन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी र तिनका संविधान सभासदहरुलाई त्यस प्रति आकर्षित र सहमत गराउन हर सम्भव प्रयत्न र दवाव सिर्जना गर्नु पर्दछ।

यहाँ के कुरा हेक्कामा राख्न जरुरी छ भने नेपाल अन्यत्रबाट बसाई सरेर आएका मानव समूहहरुको देश हो। कोहि उत्तरको हिमाल पारीबाट बसाईं सरेर आएका हुन् भने कोहि दक्षिणको तराई मैदान पारीबाट। त्यसैले कसैले म यहाँको माटोमा झारपात जस्तै उम्रेको आदिवासी हुँ भन्छ भनो त्यो उसको आत्मरति मात्र हुनेछ। कसैले म यहाँको सबभन्दा पुरानो बासिन्दा हुँ भनेर विशेषाधिकार खोज्छ भने त्यो लिगलिगे दौडमा जितेर राजा बन्न खोजे जस्तै मात्र हुनेछ। तसर्थ यो मुलुक कुनै जाति वा जातिहरु विशेषको बपौति वा आमाको दाइजो होइन, सबै जातजातिको साझा फूलबारी हो। कसैको जातीय स्वायत्त प्रदेश हुने कसैको नहुने नीति आफैमा विभेदकारी नीति हो। स्वायत्त प्रदेश हुने नै हो भने देशका सबै जातिय र भाषिक समुदायको हुनु पर्छ।

नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा जातीय स्वशासन बारे कुरा गर्दा यहाँका जातिहरुको संख्या, उनीहरुको जनसंख्या र बसोबासको स्वरुपलाई केन्द्रमा राख्न अत्यन्त जरुरी छ। सन २००० को जनगणना अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने १०३ जातजाति मध्ये ५ जातजातिको जनसंख्या १ हजार पनि पुग्दैन, २४ जातजातिको जनसंख्या १ हजारदेखि १० हजारसम्म छ, ४१ जातजातिको जनसंख्या १० हजारदेखि १ लाखसम्म छ, १२ जातजातिको जनसंख्या १ लाखदेखि २ लाखसम्म छ, ८ जातजातिको जनसंख्या २ लाखदेखि ४ लाखभन्दा केहि कम छ, ५ जातजातिको जनसंख्या ५ लाखदेखि १० लाखभन्दा केहि कम छ, ४ जातजातिको जनसंख्या १२ लाखदेखि १६ लाखसम्म छ भने २ जातजाति पहाडे बाहुन र क्षेत्रीको जनसंख्या क्रमसः करिब २९ लाख र ३६ लाख छ।

यी सबै जातजातिहरु देशभर यति धेरै छरिएर रहेका छन् कि अपवादको रुपमा २।४ जिल्ला र थोरै नगर र गाउँमा मात्र मुस्किलले उनीहरुको बहुमत पुग्छ। २००० को जनगणना अनुसार ११३९० जनसंख्या भएका पहरीहरु ४२ जिल्लामा र १२९७३ जनसंख्या भएका थकालीहरु ६६ जिल्लामा बसोबास गरिरहेको पाइनु त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हो। मानिसहरु आफ्नो मुलथलो छोडेर अन्यत्र बसाईं सर्नु भनेको उनीहरुको वाध्यता भन्दा बढी नयाँ ठाउँमा आफ्नो प्रगति, समृद्धि र सुरक्षाका सम्भावनाहरु देखेर बसाईं सर्ने कुरा गतिशील समाज विकासको स्वाभाविक प्रकृया हो। थोरै भन्दा थोरै जनसंख्या भएका जातिजातिहरुको बसोबास यसरि चौतर्फी छरिएको पाइनु भनेको उनीहरुको समृद्धिका लागि मुलुकमा उपलब्ध सम्भावना नै हो भन्ने कुरालाई कसैले बिर्सन हुँदैन।

यसरि छरिएर रहेका नेपालीहरु जुनसुकै जातजातिको भए पनि र मुलुकको जुनसुकै भूभागमा बसोबास गरेको भए तापनि आपसमा सुखदुख बाँडेर, एक–अर्काको रिती।िरवाज र संस्कृतिबाट प्रभावित भएर, कालान्तरमा त्यसलाई आफ्नै मानेर मिलीजुली बसेका छन्। आपसमा घुलमिल हुने नेपालीहरुको यस स्वभावले एकातिर सामाजिक एकीकरण [social integration] को प्रकृयालाई स्वचालित रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ भने अर्को तर्फ सिंगो देश मेरो पनि हो भन्ने राष्ट्रियताको भावनालाई सुदृढ बनाइरहेको पनि छ। जातीय र भाषिक स्वायत्त प्रदेशको कुरा गर्दा नेपाली समाजको यस सर्वसमावेशी चरित्रलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन।

माथि उल्लेख गरिए जस्तै “बादशाहको नयाँपोशाक” जस्तो सिमित जातिहरुका लागि पनि भूगोल मात्र जातिको नाममा हुने तर शासन चाहिं नहुने जातीय स्वशासन अर्थात जातीय स्वशासित प्रदेशको के काम? सबै जातजातिका लागि स्वायत्त प्रदेश निर्माण गर्न देशलाई कसैको पैतृक सम्पति अंशवण्डा गरे जस्तै जातिहरु बीच समानुपातिक भागवण्डा गर्नु पर्ने हुन्छ। सिद्धान्ततः त्यसो गर्नु असम्भव कुरा होइन। परन्तु केहि अपवाद बाहेक जातिहरुको बसोबासको विद्यमान स्वरुपले गर्दा स्वायत्त प्रदेशहरुमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरुप सम्बन्धित जातिको सामान्य बहुमत पुर्‍याउन पनि उनीहरुलाई अन्यत्रबाट बसाईं सराई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर नेपाली समाजको विद्यमान बनोट र त्यसको समावेशी चरित्रले देशलाई त्यसरि भागवण्डा गर्न र जातिहरुको बसाईं सार्न पटक्कै अनुमति दिंदैन। प्रगति र समृद्धिको उत्तम सम्भावना नदेखिकन राजनीतिक वा साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहले मात्र मानिसहरु आफू बसेको थातथलो छोडेर अन्यत्र बसाईं सर्दैनन्। मुस्लिमहरुका लागि सिमित जातीय स्वशासन होइन, पूर्ण स्वतन्त्रताकै लागि पाकिस्तान राष्ट्रको जन्म भइसके पछि पनि उनीहरुको आधाभन्दा बढी संख्याले भारतमै बस्न रुचाएको इतिहास त्यसको बलियो प्रमाण हो। नेपाली जनता मात्र त्यसको अपवाद हुन सक्तैन। कसैले जबरजस्ती गर्न खोज्यो भने पनि जनताले नै त्यसको डटेर प्रतिकार गर्ने निश्चित छ। तसर्थ नेपाली समाजको विशिष्ट परिस्थति र चरित्रका कारण जातिहरुलाई भूगोल सहितको स्वशासनको अधिकार प्रदान गरिए तापनि त्यो व्यवहारमा लागु हुने सम्भावना सुदूर भविष्यमा समेत नरहेको हुँदा त्यस सम्बन्धि अवधारणा हरेक दृष्टिकोणबाट गलत प्रमाणित हुन आउँछ जसलाई अब सबैले परित्याग गर्नु पर्दछ।

यस्तो स्थितिमा जातिहरुको पहिचान रक्षाको जायज मागलाई उचित ढंगले पूरा गर्ने बाटो र सहि तरिकाले सम्बोधन गर्ने एउटै मात्र समाधान हो – गैर–भौगोलिक जातीय स्वशासन [non-territorial ethnic self-rule] जस अन्तरगत राज्यको हस्तक्षेप वा नियन्त्रणबाट मुक्त भएर सबै जातिहरुले आआफ्नो भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, रितीरिवाज एवं धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन, परिमार्जन, प्रवर्द्धन र विकास उनीहरु आफैले स्वतन्त्रा पूर्वक गर्ने अधिकार हुनेछ। यो कुनै नौलो अवधारणा होइन, हाम्रो पार्टीले सार्वजनिक गरेको राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धि अवधारणामा निश्चित भूगोल नभएका र छरिएर रहेका विशेषतः दलितहरुको सन्दर्भमा अघि सारेको अवधारणाकै जारी र परिमार्जित रुप मात्र हो।

कुनै भौगोलिक सिमा भित्र सिमित हुन नपर्ने प्रकृति गैर–भौगालिक जातीय स्वशासनको विशेषता र सुन्दरता हो। जातिहरुले आआफ्ना जातीय पहिचानका परिसूचकहरुको विकासका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले निर्धारण गरेको देशको भौगोलिक विभाजनको आधारमा गैर–राजनीतिक जातीय संगठन खोल्न र तिनलाई कृयाशील गर्न कुनै वाधा पर्ने छैन। कतिपय जातजातिको यस्ता संगठन लामो समयदेखि कृयाशील रहँदै आएका छँदैछन्। विदेशमा बसोबास गरिरहेका सजातीय बन्धुहरु बीच पनि यस्ता संगठन विस्तार गरी विश्व स्तरको जातीय संगठन निर्माण गर्न पनि सकिन्छ। गैर–भोगोलिक जातीय स्वशासनमा जातीय स्वायत्त प्रदेशहरुको आकार र सिमानालाई लिएर जातिहरु बीच विवाद उत्पन्न हुने गुञ्जायस पनि रहँदैन।

कुनै पनि काम सम्पन्न गर्नका लागि त्यसको आर्थिक पक्ष बलियो हुनु नितान्त जरुरी छ। जातिहरुले स्वेच्छा र आफ्नै स्रोतले गरिने जातीय पहिचानका परिसूचकहरुको विकासका प्रयासहरु सबल र दीर्घजीवि हुँदैनन्। तसर्थ गैर–भौगोलिक जातीय स्वशासनको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन र त्यसबाट जातिहरुले उच्चतम उपलब्धि हासिल सकून भन्ने उद्देश्यले राज्यले आफ्नो कोषबाट सबै जातिहरुको जनसंख्याको अनुपातमा एउटा निश्चित प्रतिशत रकम उनीहरुको मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय संगठनलाई उपलब्ध गराई आफ्ना करदाताहरु प्रतिको दायित्व पनि बहन गर्नु पर्छ। यसले राज्यकोष निर्माणमा उल्लेख्य योगदान गर्न असमर्थ पिछडिएका र निर्धन जातिहरुले पनि आफ्नो जातीय पहिचान परिसूचकहरुको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र विकास गर्ने समान अवसर पाउने छन्।

गैर भौगोलिक जातीय स्वशासन अपनाइएमा जातीय स्वशासित प्रदेशको नाममा देशलाई जातिहरु बीच भागवण्डा गर्नु पर्दैन। देशलाई जातिहरु बीच भागवण्डा गर्न नपरे पछि जातीय स्वशासित प्रदेशहरुको क्षेत्रफल र सिमाना, भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक सम्भाव्यता, प्राकृतिक संसाधनको उपलब्धता आदिका आधारमा जातिहरु बीच उत्पन्न हुने विवादहरु स्वतः निषेधित भई साम्प्रदायिक सद्भाव र सहअस्तित्वको भावनालाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्दछ। विकसित साम्प्रदायिक सद्भाव र सहअस्तित्वको भावनाले नेपाली समाजको सामाजिक एकीकरणको प्रकृयालाई तिब्रता प्रदान गर्छ, त्यसको सर्वसमावेशी चरित्रलाई अझ सुदृढ पार्छ, राष्ट्रिय एकता मजबूत बनाउँछ, समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्न र मुलुकलाई सर्वागिण विकासको बाटोमा लम्क्याउन योगदान पुर्‍याउँछ।

तसर्थ संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको तेस्रो प्रमुख आधार गैर–भौगोलिक जातीय स्वशासन [non-territorial ethnic self-rule] हुनु पर्दछ। (क्रमसः)

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ सेप्टेम्बर १०

बिश्व ब्यापार केन्द्रमा भएको आतंकवादी हमलाको स्मरण गरिदै

आतंकवादको कहालीलाग्दो हमलामा परेको अमेरिकाको बिश्व ब्यापार केन्द्र जहां आज भन्दा ठीक सात बर्ष अगाडि भिषण हमला भएको थियो । उक्त हमलामा परि ज्यान गुमाउने हरुका आफन्तले आज अर्थात सेप्टेम्बर ११ को दिन हमलामा परि दिवंगत भएका आफन्तको संझनामा पुष्प गुच्चा अर्पण गर्दै मौन धारण गरिरहेका छन । फोटो : एमएसएनबिसि

राज्य पुन:संरचना बारे (भाग-१)

– महेश्वर श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)

भूमिका
देशमा झण्डै अढाई सय वर्षदेखि कायम एकात्मक तथा केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यसत्ता विरुद्ध र जातीय स्वशासन तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताका लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि बलिदानी संघर्ष गर्दै आएका थिए। यसको पछिल्लो अभिव्यक्ति २०६२/६३ को ऐतिहासिक विराट संयुक्त जनआन्दोलन हो जसले सामन्तवादको नेतृत्वदायी संस्था राजतन्त्रको कुनै पनि प्रकारको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वाशासन तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता सहितको संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने जनताको उत्कट चाहनालाई सशक्त रुपमा अभिव्यक्त गरेको थियो।

शासकहरुको अनेक जालझेल र षडयन्त्रका कारण २००७ सालदेखि थाती रहँदै आएको संविधानसभाको निर्वाचन नेपाली जनताको त्यही बलिदानी संघर्षको उपलब्धि स्वरुप २०६४ साल चैत २८ गते सम्पन्न भएर २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको त्यसको ऐतिहासिक पहिलो बैठकले राजतन्त्रलाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै नेपाललाई विधिवत रुपमा संघीय गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको छ। तर नेपाल राज्यको संघीयताको स्वरुप कस्तो हुने हो भन्ने बारे बहस भने जारी नै छ जसलाई एउटा तार्किक र सार्थक निष्कर्समा पुर्‍याउनु पर्ने जिम्मेवारी सबैको काँधमा आएको छ।

कुनै पनि राज्यको पुनःसंरचना गर्ने कुरा एउटा अत्यन्त गंभीर, जटील र संवेदनशील विषय हो। नेपालको भौगोलिक अवस्था र भूराजनीति, सामाजिक बनोट, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधताको धरातलीय यथार्थको आधारमा विद्यमान एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई विस्थापित गरी आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वशासन तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता सहितको संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने नेपाली जनताको महान चाहनालाई मूर्तरुप दिने अहम सवाललाई कसरि सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा नै प्रस्तुत आलेखको केन्द्रीय विषयवस्तु हो।

१. संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताका प्रमुख आधारहरु
१.१ सबैलाई एकताको सुत्रमा समेट्ने भावना
विश्वमा विद्यमान संघीय राज्यहरुको निर्माणको आधार एकै प्रकारको छैन। कुनै संघीय राज्य एकभन्दा बढी स्वतन्त्र राज्यहरु मिलेर बनेको छ भने कुनै संघीय राज्य एउटै राज्य भित्र विभिन्न स्वायत्त प्रादेशहरु सिर्जना गरी बनेको छ। समान उद्देश्य र हितका लागि स्वतन्त्र राज्यहरु एउटा संघमा बस्ने सहमतिका आधारमा विश्वका धेरैजसो संघीय राज्यहरु बनेका छन्। यसरि बनेका संघीय राज्यहरुको प्रमुख आधार सदस्य राज्यहरुको स्वेच्छा र सहमति भएको हुँदा आपसमा “संगै बस्ने सहमति“ [coming together] को भावना नै त्यस्ता संघीय राज्यहरुको निर्माणको आधार हो। सन १७७६ मा १३ राज्यहरु मिलेर बनेको र हाल सदस्य राज्यहरुको संख्या ५० पुगेको संयुक्त राज्य अमेरिका यस्तो संघीय राज्यको एउटा राम्रो उदाहरण हो।

कुनै कुनै संघ राज्य त्यहाँ विद्यमान सामाजिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक विविधता र आर्थिक कारणले एउटै राज्यलाई विभिन्न स्वायत्त प्रदेशहरुमा विभाजन गरी बनेका पनि छन्। त्यसको आधार भनेको जनतालाई छुट्न नदिई एकताको सुत्रमा “समेट्ने“ [holding together] को भावना हो। यसको एउटा उदाहरण बेल्जियम हो जसलाई सन १९९३ को संविधान संशोधनद्वारा त्यसको एकात्मकतालाई अन्त्य गरी ३ प्रदेश, ३ समुदाय, तिनको अन्तर्गत १० प्रान्त तथा तल्लो इकाईको रुपमा ५८९ कम्यून सहितको संघीय राज्य बनाइएको थियो। सहमतिको आधारमा बनेका संघीय राज्यले सदस्य राज्यहरुलाई संघबाट छुट्ने अधिकार दिन पनि सक्छ। तर “समेट्ने” आधारमा बनेका संघीय राज्यमा स्वायत्त प्रदेशहरुलाई त्यस्तो अधिकार भएको पाईंदैन।

हामीले हाम्रो स्वतन्त्र मुलुक नेपाललाई अरु कुनै राज्य वा राज्यहरुसंग मिलेर नयाँ संघीय राज्य बनाउन लागेका होइनौं। विद्यमान कुनै संघीय राज्यमा त्यसको एउटा नयाँ सदस्यको रुपमा प्रवेश गर्न लागेको पनि होइन। त्यसैले नेपाल राज्यको संघीयताको आधार समान उद्देश्य र हितका लागि आपसमा “संगै बस्ने सहमति” [coming together] को भावना होइन। त्यसको एकात्मक चरित्र र केन्द्रीकृत स्वरुपलाई अन्त्य गरी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरुलाई बढी से बढी स्वायत्तता प्रदान गर्नु र जनतालाई बढी से बढी अधिकार सम्पन्न गर्नु भएको हुँदा नेपाल राज्यको संघीयताको एउटा प्रमुख आधार भनेको देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई “एकताको सुत्रमा समेट्ने” [holding together] को भावना हो र हुनु पर्दछ।

२.२ समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सहभागिता
बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक मुलुक नेपालका सबै जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैंगिक समुहहरुको पहिलो र प्रमुख माग राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अंगहरुमा वैधानिक पहुँच र सहभागिताको माग हो। नेपाली राज्यसत्ताको एकात्मक चरित्र र केन्द्रीकृत स्वरुपका काण झ48डै अढाई सय वर्षदेखि राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अवसर र अधिकारबाट बञ्चित गरिएका र त्यसको फल स्वरुप विभेदको शिकार बनाइएका विभिन्न जातीय तथा भाषिक समुदायका नेपाली जनताको यो जायज मागलाई राज्यको हरेक अंगमा उनीहरुको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहमावेशी सहभागिताले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ।

हालै सम्पन्न संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा मिस्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएबाट संविधानसभामा केहि जातिको प्रतिनिधित्व नै हुन पाएन भने केहि जातिको जनसंख्याको अनुपातमा डेढी र दोब्बर प्रतिनिधित्व हुन पुगेको छ। त्यसै गरी जनसंख्याको आधा भाग ओगट्ने महिलाहरुका लागि पहिल्यै कम्तिमा ३३ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व हुने न्यूनतम सिमा तोकिएबाट संविधानसभा जस्तो ऐतिहासिक संस्था आफै पनि जातिय, भाषिक तथा लैंगिक रुपमा समानुपातिक हुन सकेन। अब बन्ने नयाँ संविधानमा यस गंभीर त्रुटीलाई सच्याउनु पर्छ र राज्यका सबै प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुलाई जातीय, भाषिक र लैंगिक रुपमा पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्छ।

यहाँ सम्झनु पर्ने एउटा कुरा के हो भने कुनै पनि निर्वाचन प्रणालीमा एउटा निश्चित जनसंख्याका लागि यति जना प्रतिनिधि भनी मापदण्ड तोक्नु पर्ने हुन्छ। संविधानसभा सदस्यहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लगभग १ लाख जनसंख्याको १ प्रतिनिधि हुने व्यवस्था अपनाएको देखिन्छ जुन नेपालको वर्तमान जनसंख्याको आकारका हिसाबले उचित नै मान्नु पर्छ। तर नेपालका सबै जातजातिको जनसंख्या समान छैन र हुन सक्ने कुरा पनि होइन। सन २००० सालको जनगणना अनुसार २९ जातजातिको संख्या १० हजार भन्दा कम छ। १२ जातिजातिको संख्या १० देखि २० हजारसम्म मात्र छ। ४१ जातिजातिको संख्या २० हजारदेखि १ लाख भन्दा कम छ।

यस्तो अवस्थामा सबै जातजातिको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरि गराउने भन्ने समस्या पनि छ। उल्लेखित जनगणनामा देखाइएका अल्पसंख्यक जातजाति मध्ये कतिपय एउटै जातिका शाखा मात्र हुन्। जस्तै पहरीहरु नेवार जातिको, थकालीहरु तामाङ जातिको, सुनुवार र दनुवार राई जातिका शाखा हुन्। यी र यस्तै अन्य अल्पसंख्यक जात वा शाखा र तिनको जनसंख्यालाई उनीहरुको मूल जाति वा भाषिक समुदायको जनसंख्यामा गाभेर कतिपय अल्पसंख्यक समुहहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको समस्यालाई हल गर्नु पर्छ। यस बाहेकका अल्पसंख्यक जातिहरुको हकमा आरक्षण र समावेशीकरणको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हुनु पर्छ ।

यहाँ मनन गर्नै पर्ने अर्को कुरा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले पनि समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु पर्ने अधिकार हो। गत संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई दलहरुको एकाधिकार अन्तरगत पारियो। यसले एकातिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पर्ने स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको अधिकारलाई पूरै निषेध गर्‍यो भने अर्कोतर्फ जनताले चिन्दै नचिनेका र चिने पनि कतिपय अत्यन्त कुख्यात मानिसहरु पनि दलहरुको सिफारिसमा संविधान सभासद बने। त्यस्तो विसंगतिपूर्ण निर्वाचन प्रणालीको ठाउँमा दल र व्यक्ति दुबैले समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र मतदाताहरुको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुनु पर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली अबलम्बन गर्नु पर्छ ।

यसका लागि दलहरुको तजविजमा जातिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने हालको प्रथा अन्त्य गरी जाति वा भाषिक समुह भित्रैबाट स्वतन्त्र व्यक्ति र दलहरुले प्रतिस्पर्धा गरी निर्वाचित हुनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। उदाहरणार्थ कुनै जातिको १० जना व्यक्तिले समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ भने उक्त १० स्थानका लागि त्यस जातिका योग्यता पुगेका जोसुकै व्यक्तिले र दलहरुले सोही जातिका मानिस मध्येबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ। उनीहरु मध्ये सबभन्दा बढी मत पाउने ५ जना पुरुष र ५ जना महिलालाई विजयी घोषणा गरिनु पर्छ। यस्तो निर्वाचन प्रणालीले मात्र जातिहरुको वास्तविक र सार्थक समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सक्छ ।

साराँशमा भन्नु पर्दा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वले मात्र देशमा विद्यमान जातीय, भाषिक तथा लैंगिक विभेद र जातीय द्वन्दलाई अन्त्य गरी एकताको सुत्रमा आवद्ध समतामूलक समाज निर्माण गर्ने आधार तयार गर्न सक्छ। तसर्थ पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अधिकतम तार्किक र सार्थक बनाउन राज्य संचालन गर्ने संगठित शक्ति राजनीतिक दलहरु र स्वतन्त्र नागरिकहरु विचको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरविरोध र प्रतिस्पर्धालाई संयोजन र समायोजन हुने गरी दल तथा व्यक्ति बीच र सबै ठाउँमा लैंगिक समानता सहितको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको प्रमुख आधारहरु मध्येको एक हुन सक्छ र हुनु पर्दछ।

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ अगष्ट ३१

नया मन्त्रीमण्डलको अनुहार

विस्तारित २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को गठन र कार्यविभाजन यसप्रकार छ -

क्रसं. नाम पद कार्यविभाजन

१. पुष्पकमल दाहाल - प्रधानमन्त्री महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण
२. वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री गृह
३. डा. बाबुराम भट्टराई मन्त्री अर्थ
४. उपेन्द्र यादव मन्त्री परराष्ट्र
५. रामबहादुर थापा मन्त्री रक्षा
६. विजयकुमार गच्छदार मन्त्री भौतिक योजना तथा निर्माण
७. विष्णु पौडेल मन्त्री जलस्रोत
८. कृष्णबहादुर महरा मन्त्री सूचना तथा सञ्चार
९. जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता मन्त्री कृषि तथा सहकारी
१०. अष्टलक्ष्मी शाक्य मन्त्री उद्योग
११ देवप्रसाद गुरुङ मन्त्री कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था
१२. राजेन्द्र महतो मन्त्री वाणिज्य तथा आपूर्ति
१३. मातृकाप्रसाद यादव मन्त्री भूमिसुधार तथा व्यवस्था
१४. गोपाल शाक्य मन्त्री युवा तथा खेलकुद
१५. पम्फा भुसाल मन्त्री सामान्य प्रशासन
१६. हिसिला यमी मन्त्री पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१७. गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
१८. रेणुकुमारी यादव मन्त्री शिक्षा
१९. किरण गुरुङ मन्त्री वन तथा भूसंरक्षण
२०. जनार्दन शर्मा मन्त्री शान्ति तथा पुनःनिर्माण
२१. गोपाल किराँती मन्त्री संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचना
२२. रामचन्द्र झा मन्त्री स्थानीय विकास
२३. लेखराज भट्टराई मन्त्री श्रम तथा यातायात
२४. गणेश शाह मन्त्री वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि

जापानका प्रधानमन्त्रीबाट अकस्मात राजीनामा

जापानका प्रधानमन्त्री यासुओ फ़ूकूदाले अकस्मात आफ़्नो पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन भने यसले जापानको राजनीतिक अस्थिरतालाई संकेत गर्दछ । पुर्व प्रधानमन्त्री शिंज़ो आबेले स्वास्थ्यको कारणले राजीनामा दिएपछी करीव ११ महिना अघि प्रधानमन्त्रीमा बहाल भएका थिए । यासुओ फ़ूकूदा सरकारको लोकप्रियता दिन प्रति दिन निकै घटेको थियो भने अर्थव्यवस्थाको बिग्रदो अवस्था, पेन्सन रिकर्ड ग़ायब सम्बन्धी समस्या थियो । साथै उपल्लो सदनमा प्रतिपक्षीको बहुमत आदीले गर्दा सरकार निकै आलोचित भईरहेको थियो ।
सोमवार बेलुका भएको प्रेस सम्मेलनमा राजीनामाको घोषणा गर्दै, राजनीतिक अन्यौलको वातावरण उत्पन्न हुन नदिन राजीनामा गरेको भनेर भनेका थिए । प्रेस सम्मेलनमा यासुओ फ़ूकूदा, आफ़्नो पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिकले नया नेता नचुनेसम्म प्रधानमंत्री पदमा बनी रहनेछन ।

अमेरिका रिपब्लिकन पार्टीको उपराष्ट्रपतिमा सारा पालिन

वासिङ्टन, रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेदवार जोन म्याकेनले अलास्काका गर्भनर सारा पालिनलाई शुक्रबार उपराष्ट्रपति उम्मेदवार चयन गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति धेरै चर्चामा नआएकी ४४ वर्षीया सारा डेमोक्रेटिक पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेदवार बाराक ओबामाभन्दा पनि कान्छी छिन् । केही विश्लेषकले म्याकेनको चयन अनौठो भएको बताएका छन् । म्याकेनको छनोटको लामो सूचीमा मात्र सारा भएको बताइएको थियो । महिला तथा राष्ट्रिय परिपेक्ष्यमा नयाँ अनुहार साराको चयनले रिपब्लिकन पार्टीको उम्मेदवारीमा ऊर्जा थप्ने अनुमान गरिएको छ । शुक्रबार ठूलो जनसभालाई सम्बोधन गर्दै म्याकेनले उनी कामदार मानिसलाई बुझ्ने भनेर सारा पालिनको परिचय गराए ।
'सामूहिक भलाइका लागि उनीसँग सहनशक्ति,समर्पण र इमान्दारिता छ । वासिङ्टनलाई अहिले वास्तवमा चाहिएको यी नै गुण हुन्,' म्याकेनले भने । त्यसपछि, सारा पालिनले आफू उपराष्ट्रपति उम्मेदवार चयन भएकोमा गौरवान्वित भएको बताइन् । आफ्ना श्रीमान् र पाँच सन्तानमध्ये चारको परिचय गराइन् । स्टेजमा उपस्थित नभएका उनका छोरा सेनामा छन् । उनी अर्का महिना इराकमा तैनाथ हुँदैछन् । अलास्काको गर्भनर हुँदा आफूले भ्रष्टाचारविरुद्ध लडेको र जनताको सेवा गरेको उल्लेख गरिन् ।
डेमोक्रेटिकका राष्ट्रपति उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनको हारबाट निराश बनेका मतदातालाई खिच्न म्याकेन चुनावी अभियानले रणनीतिक रूपमा सारा पालिनको चयन गरेको हुन सक्ने बताएका छन् । ओबामा र डेमोक्रेटिकका उपराष्ट्रपति जो विदेनले सारा पालिनलाई रिपब्लिकन पार्टीको उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएकोमा बधाई दिएका छन् । सारा पालिन कडा परम्परावादीको रूपमा परिचित छिन् । उनी गर्भपतनविरोधी हुन् । रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट उपराष्ट्रपति उम्मेदवारी दिने सारा उनी पहिलो महिला हुन् । यसअघि १९८४ मा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा महिलालाई चयन गरिएको थियो । १९८४ मा सारा मिस वासिला घोषित भएकी थिइन् । उनले इथाहो युनिभर्सिटीबाट पत्रकारिता र राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरेकी छिन् ।