माओवादी सभासदको घोर भर्सना- जनसम्पर्क समिति जापान

माओवादी सभासदहरूले गत शुक्रबार राति व्यवस्थापिका संसद मच्चाएका अराजक जँगली व्यवहारको नेपाली जनसम्पर्क समिति जापान घोर भर्सना गरेको छ । उक्त वक्तब्यमा अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलगायत सभासदलाई साङ्घातीक आक्रमण गर्ने, बजेट ब्रिफकेस तोड्ने, आर्थिक गोप्यताका कागजात च्यात्ने, माइक भाँच्ने लगायतका माओवादी गतिविधि घोर अलोकतान्त्रिक र घोर निन्दनिय छ भनिएको छ ।

साथै , नेपाली जन सम्पर्क समिति जापानका महा- मंत्री भूपि गोविन्द श्रेष्ठ द्वारा जारी गरिएको उक्त वक्तब्यमा संसद हातपात गर्ने माओवादीका अनुशासन बिहिन सभासदहरुलाई कानुनी काठघरमा ल्याउन संसद्को अगुवा सभामुख सुवास नेम्वाङलाई नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानले आग्रह गरेको छ ।

अनुराधा कोइराला, सीएनएन हिरो २०१०

माइती नेपालका संस्थापक अनुराधा कोइराला सीएनएन हिरो अफ द इयर घोषित भएकी छिन्। अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनले आफ्नो वेबसाइटमा आठ हप्तासम्म गराएको अनलाइन भोटिङमा सबैभन्दा बढी भोट पाएर उनले यो उपाधि पाएकी हुन्। १०० देशका दर्शकहरुले पठाएका १० हजारभन्दा बढी समाजलाई योगदान दिने व्यक्तित्वहरुको सूचिबाट उनी यो वर्षको व्यक्तित्व बनेकी हुन्। उपाधिका अतिरिक्त उनले सीएनएनबाट एक लाख अमेरिकी डलर नगद पनि पाउने छिन्।

'तपाईहरुको यो सहयोग मेरा कामका लागि थप जिम्मेवारी हो' आँशु पुछिन् र उनले भनिन्, 'यो जघन्य अपराधलाई हामीले अन्त्य गर्नु पर्छ, आउनुस् हात मिलाउँ..........युवाहरुलाई सम्मान गरौं । जो नयाँ पुस्ताको निर्माण गर्दै छन् । धेरै धेरै धन्यवाद ।'
यो यौन दासी बनाउनका लागि हुने महिला तथा बालिकाहरुको तस्करी रोकथाम तथा उद्दारमा गरेको योगदानका लागि 'सीएनएन हिरो २०१०' घोषणा गरिंदा अनुराधा कोइरालाले दिएको मन्तव्य हो ।
सीएनएनले छानेका विश्वभारका दश जना उत्कृष्ट कर्मबीरहरु मध्ये उनी वायाँतिरको छेउमा उभिएकी थिइन् । सबैको हातमा हिरो (नायक) लेखिएको कार्ड थियो । कस्ले त्यो कार्ड उचाल्न पाउने हो, ति दशलाई मात्र होइन, उपस्थित ५ हजार दर्शकलाई मात्र पनि होइन, सीएनएनको लाइभ हेरिरहेका संसारका लाखौं दर्शकलाई शनिबार राती त्यतिनै कौतुहल थियो ।
सीएनएनका एण्डरसन कपरले जव सन् २०१० को सीएनएन हिरोको नाम उच्चारण गर्न लाग्दै थियो, खचाखच हजारौ दर्शकले भरिएको अमेरिकाको लसएञ्जलसस्थित त्यो हलमा करिव करिव सन्नट्टा छायो । 'यस बर्षको सीएनएन हिरो अनुराधा कोइराला' एण्डरसनले भूमिका नबाँधिकनै घोषणा गरे । तालीको गड्गडाहड बीचमा अनुराधाले हातको कार्ड उचालिन् । तर, उनको अनुहारमा खच्मचियो । उनका आँखाबाट आँसु झरे । उनी बिस्तारै संहालिइन् र ड्यासतर्फ अघि बढिन्, छोटो मन्तव्य दिइन् र फेरी आँसु पुछिन् ।
एण्डरसनले कार्यक्रममै उनलाई एक लाख डलर (करिव ७० लाख रुपैयाँ) अनुदानको घोषणा गरे । यो रकम अरु ९ जनाले पनि पाउने २५ हजार डलर (करिव १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ) बाहेकको हो ।
सीएनएनले कोइरालाले करिव १२ हजार महिला तथा बालिकाहरुलाई यौन दासताबाट उद्दार गरेको अनलाइनमा उल्लेख गरेको छ ।

माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधाले करिव २० बर्षदेखि मानव बेचबिखनका विरुद्ध अनवरत संघर्ष गर्दै आएकी छन् । खास गरेर भारतीय बेश्यालयहरुमा बेचिएकी महिला तथा बालिकाहरुको उद्दार तथा बेचिनबाट रोक्नु माइती नेपालको प्रमुख काम रहँदै आएको छ । माइती नेपालले उद्दार मात्र होइन, उनीहरुको लागि अवास तथा पुनस्थापनाको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

संसद अधिवेशन अन्त्यपछि पौडेलको उम्मेदवारी अन्यौलमा

संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारीको हैसियतबारे दलहरूबीच फरक-फरक तर्क आउँदा अन्यौल देखिएको छ। सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले पनि यसबारे आफू प्रष्ट नभएको जनाएका छन्।नेपाली कांग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य भए पनि उम्मेदवारी कायम रहने जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतले समेत निर्वाचन सार्थक तुल्याउन ध्यानाकर्षण गराएकाले उम्मेदवारी खारेज नहुने बताएको छ।
प्रतिपक्षमा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमसहित मधेशी दलहरूले उम्मेदवारी कायमै रहने कांग्रेस अडानलाई साथ दिएका छन्।
माओवादी र एमाले संस्थापनले भने अधिवेशन अन्त्यसँगै संसदमा दर्ता भएका प्रस्ताव पनि स्वतः खारेज हुने तर्क गरेका छन्। संविधानको धारा ३८(२) अनुसार पौडेलको उम्मेदवारी विधेयक सरह हुने भन्दै उम्मेदवारी जस्ताको तस्तै रहने व्याख्या कांग्रेसको छ। 'राष्ट्रपतिको पत्र बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया संसदमा अघि बढेको हो। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत संसद र सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गरेकाले उम्मेदवारी खारेज हुदैन,' कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले नागरिकसँग भने, 'अर्को अधिवेशन जहिले सुरू हुन्छ त्यसपछि पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पुनः सक्रिय हुन्छ।'
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी प्रस्तावको रूपमा संसद्मा पेश भएकाले अधिवेशन अन्त्य हुनासाथ निष्त्रि्कय हुन्छ भन्ने छ। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संसद नियमावलीमा यसबारे कुनै व्यवस्था नभएकाले पौडेलको उम्मेदवारी खारेज हुने बताए। 'संसद नियमावलीमा जे व्यवस्था छ त्यही हुन्छ। नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभए, उम्मेदबारी खारेज हुन्छ' उनले भने।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद नियमावली अनुसारै एउटा अविधेशनमा परेको प्रस्ताव पारित नभई अधिवेशन अन्त्य भएपछि स्वतः खारेज हुने बताए। 'कुनै एउटा प्रस्ताव चालु अधिवेशनमा पारित नभएपछि अर्को अधिवेशनमा जा"दैन। स्वतः खारेज हुन्छ,' उनले भने, 'पौडेलको उम्मेदवारी पनि प्रस्तावको रुपमा अघि बढेकाले खारेज हुन्छ। यसका लागि चा"डै सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमार्फत उम्मेदवारी खारेजीको घोषणा गर्ने हामीले आशा गरेका छौं।'
फोरमका सहअध्यक्ष जेपी गुप्ताले भने संसदमा प्रक्रिया सुरु भईसकेको प्रस्ताव अर्को बैठकमा पुन सुरु हुने बताए। 'विधिवत रुपमा संसदमा दर्ता भएर पौडेलको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रस्ताव परेकाले अर्को अधिवेशनमा यो प्रस्ताव पुन क्रियाशिल हुन्छ' उनले भने, 'संसद स्थगित गरे पनि त्यहाँका प्रस्ताव जिवितै रहन्छन्।'
त्यसैगरी तमलोपाका सहमहामन्त्री जीतेन्द्र सोनारले पनि विशेष परिस्थितिमा सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकाले पौडेलको उम्मेदवारी कायमै रहने बताए। 'विशेष अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएकाले प्रधानमन्त्री निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव खारेज हुदैन। अर्को बैठकमा पुनः क्रियाशिल हुन्छ।'
शुक्रबार राति माओवादीसँग बजेट ल्याउने विषयमा सहमति नभएपछि सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्यगरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले उक्त निर्णय गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदबार पौडेलले पटक-पटक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग अधिवेशन अन्त्य गर्दा आफ्नो उम्मेदबारी को हैसियत के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
व्यवस्थापिका संसद नियमावलीमा अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावको हैसियतबारे केही लेखिएको छैन। सभामुख नेम्बाङले नियमवालीमा प्रष्ट व्यवस्था नगरिएकाले 'दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा' यो अन्यौलको टुङ्गो लगाइने सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए।

कारबाही गर्छु : सभामुख

संसदमा बजेट प्रस्तुत हुँदा माओवादीले आक्रमण गरेको घटनालाई लिएर सभामुख सुभाष नेम्वाङले दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। विभिन्न दलका नेताले सभामुख सधै 'साँचिलो' बनिरहने र गतिरोध अन्त्यमा भूमिका नखेल्दा माओवादीले आक्रमण गरेको दोष लगाएपछि उनले कारबाही गर्ने बताएका हुन्।
'आजको संसदमा केही घटना भएको छ। यो नेपालको इतिहासमा दुःखद्, सबैले भर्त्सना गर्नयोग्य र खेदजनक घटना हो। यो घटनाले संविधानसभाभित्र क्षति पनि भएको छ। घटनामा संलग्नहरूलाई नियमबमोजिम अविलम्ब कारबाही गर्छु,' सभामुखले भने।

लडाकु विस्तारित बैठकमा गए कारबाही गर्छौँ : कोइराला

माओवादी लडाकु विस्तारित बैठकमा गए कारबाही गर्ने चेतावनी उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले दिएकी छन्। लडाकुहरुले सरकारको सुविधा उपयोग गरिरहेकोले पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन नहुने उनले बताइन्। 'सहभागी भएको पाइए कारबाही गर्छौँ,' उनले भनिन्।
दक्षिण कोरियाली दूतावासले आज राजधानीमा आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा कोइरालाले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्। मंसिर ५ गतेदेखि गोरखाको पालुङटारमा हुन लागेको मा‌ओवादीको विस्तारित बैठकमा कमान्डर तहका करिब १२०० लडाकु सहभागी हुने समाचार सार्वजनिक भए सँगै मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन्। माओवादी लडाकुहरुको डिभिजन तथा विग्रेडमा पार्टीकै जस्तो संरचना रहेको हुन्छ । त्यहाँका कमाण्डरहरुलाई राज्य समिति सदस्यको हैसियत प्रदान गरिएको हुन्छ।

समानान्तर रुपमा हतियार र लडाकु रहेसम्म शान्ति हुन्न : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एउटा पार्टीसँग समानान्तर रुपमा हतियार र लडाकू रहेसम्म मुलुकमा दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरता नआउने बताएका छन्। "विगतमा धेरै सम्झौता भए, तिनको कार्यान्वयन अब हुनुपर्छ"- माओवादीसँगका सम्झौताबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री नेपालले भने।
नव वर्ष नेपाल संवत् ११३१ प्रारम्भ भएको अवसरमा नेपाल भाषा मंकाः खलःद्वारा आज काठमाडौँको वसन्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादी लडाकूको समायोजन तथा पुनःस्थापना, कब्जा सम्पति फिर्ता र विगतमा भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनबाट नै मुलुकको वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।देशले यत्तिखेर राजनीतिक निकास खोजेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री नेपालले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु राष्ट्रसामु रहेका संवेदनशील मुद्दाहरुलाई महत्व दिएर गम्भीर छलफलमा जुटेकाले आशा गर्ने अवस्था आएको बताए।
संविधान सभामा संविधान लेखनको लागि काम भइरहेको र त्यो आशातीत रुपले अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री नेपालले जनताको आशा अनुरुप शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन र तोकिएकै समयमा संविधान लेखन सम्पन्न गर्नु नै अहिलेको मुख्य काम भएको बताए।
उनले शङ्खधर साख्वाःले ११३१ वर्षअघि सुरु गर्नुभएको नेपाल संवत् नेपालीको आफ्नै मौलिक संवत् हो भन्दै शक, किरात, नेपाल, इस्वी, विक्रमजस्ता विभिन्न संवत्को अध्ययन गर्न आयोग बनाउन आफूले संस्कृति मन्त्री र मुख्य सचिवलाई आजै फोन गरेर निर्देशन दिएको पनि बताए।लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता २०६२/०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्छ कि भन्ने आशङ्का बेलाबेलामा उठाइए पनि यी उपलब्धि देश र जनताको हितमा भएकाले अब कसैले खोस्न नसक्ने प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ थियो।
उनले भने - नेपाल बहुभाषा, बहुसँस्कृति र बहुजातिको फुलबारी हो। सबैको अस्तित्व र पहिचानमा मात्र नेपालको अस्तित्व रहन्छ। विविधतामा एकता नै नेपालको राष्ट्रिय पहिचान भएकोले सबै धर्म, जाति, संस्कृति र चाडको सम्मान गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो।

राष्ट्रपति शासन लगाउन बिजुक्छेको आग्रह

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले राष्ट्रपति शासन लगाएर संविधान लेखन, शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो र सेना समायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज भक्तपुरका सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमै राष्ट्रपति शासन लगाएर मुलुकको वर्तमान समस्याको निकास निकाल्न सकिने बताए। अध्यक्ष बिजुक्छेले राष्ट्रपति शासन भए राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएर बिग्रदो अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने बताए। राष्ट्रपति शासन प्रतिगामी शासनजस्तो नभइ तीन महिनाका लागि दैनिक कार्यसञ्चालन गरी निकास निकाल्नका लागि सहयोगी हुने बताए। राष्ट्रपतिलाई शासन सुम्पने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विचारको स्वागत गर्दै उनले माओवादीसँग मिलेर सरकारमा जान चाहने एमाले, काँग्रेसका केही समूह र मन्त्री पदमा बसिरहन चाहने अर्को समूहले मात्र त्यसको विरोध गरेको बताए।
भारतमा माओवादीले पाँचहजार सेना समायोजन गर्ने र त्यसपछि संविधान लेखनको कार्य गरी निर्वाचनमा जाने सहमति गरे पनि अहिले सहमति कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उनले बताए।

यसकारण हुन सकेन लडाकु समायोजन

सेना समायोजन विशेष समितिले प्रमुख दलका शीर्षनेतासँग छलफल गरी लडाकु समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई निष्कर्ष दिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई संयोजनकारी भूमिका दिएको १८ दिन बित्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन। यसबीच प्रधानमन्त्री र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालवीच एकपटक सामान्य भेटघाटमात्र भएको छ।
दाहालको आलटालले विशेष समितिको बैठक बस्न नसकेको प्रधानमन्त्री पक्षको भनाइ छ भने दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्रीले बैठकै नबोलाएको दाबी गरिरहेको छ। सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिको असोज २६ गते बैठकले प्याकेजमा नमिलेका एजेन्डा शीर्षतहबाटै मिलाउन प्रधानमन्त्री नेपाललाई संयोजक बनाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट नेपाल र दाहालबीच विशेष समिति सचिवालयको संयोजक तोक्ने, शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई विधिवत रूपमा विशेष समितिमातहत ल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन। छलफलमा दाहालले आफू कात्तिक ५ गते चीन भ्रमणमा जाने भएकाले सम्भव भएसम्म त्यसअघि नै प्रमुख तीन दलबीच छलफलबाट सहमति खोज्ने बताए पनि त्यसयता एउटै बैठक भएको छैन।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तका अनुसार दाहालले समय नदिएकाले बैठक बस्न नसकेको हो। प्रधानमन्त्री नेपालले दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै पटक-पटक टेलिफोन गरेर छलफलका लागि आग्रह गरे पनि दाहालले टार्दै आएको प्रधानमन्त्री आफैँले एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका थिए। 'पाँच दिन भयो, प्रत्येक दिन बिहानबिहान दाहाललाई छलफलमा बसौँ भनेर फोन गर्छु, तर कुनै रेस्पोन्स नै गर्नुहुन्न, दिक्क लागिसक्यो,' प्रधानमन्त्री नेपालले भनेका थिए।त्यसयता पनि प्रधानमन्त्री नेपालले छलफलका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको, तर दाहालले अनिच्छा प्रकट गरेको पन्तले बताए। 'प्रधानमन्त्रीले बैठकका लागि पटक-पटक आग्रह गरिरहनुभएको छ, तर दाहालजीले समय नदिएकाले बैठक नभएको हो,' पन्तले भने, 'माओवादीले शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउन नचाहेकाले यस्तो समस्या आएको हो।'

दाहालका सहयोगी समीर दाहालले भने प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि नबोलाएको दाबी गरे। 'त्यसबारे उता (प्रधानमन्त्री) बाट कुनै खबर आएको छैन, समय नदिएको भन्ने गलत हो,' उनले भने। माओवादीले संविधान जारी नभएसम्म लडाकु राखिराख्न चाहेकाले शान्तिप्रक्रियातिर ध्यान नदिएको कांग्रेस र एमाले नेताको आरोप छ। शान्तिप्रक्रियालाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउनुपर्ने बेला आएकाले पनि माओवादीहरू यसप्रति अनिच्छुक रहेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए।

'माओवादी सकेसम्म शान्तिप्रक्रियालाई अनिर्णीत अवस्थामा राखेर आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न चाहन्छ,' सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलले भने। कांग्रेस नेता रामशरण महतको भनाइमा पनि माओवादी आफ्नो सैन्यशक्तिलाई यथावत राख्न चाहन्छ। 'माओवादी शान्तिप्रक्रियाप्रति इमानदारै छैन,' महतले भने, 'संवैधानिक तरिकामा रहेर ऊ आफ्नो सैन्यशक्तिको प्रभाव बढाउन चाहन्छ।' सकेसम्म 'जनसेना' यथावत राखेर अर्को चुनावमा जाने माओवादी रणनीति देखिन्छ। चुनावमा जनसेनाको 'थ्रेट' रहने र लडाकुलाई दिएको खर्चबापतको रकम पार्टीलाई आइरहने कारण पनि माओवादीले यस्तो रणनीति लिएको जानकार बताउँछन्।

माओवादीले आफ्नो दस्तावेज र प्रशिक्षण कार्यक्रममा क्रान्ति र विद्रोहका कुरा नछाड्नुले पनि माओवादीको नियतप्रति आशंका भएको पोखरेलको भनाइ छ। वामपन्थी दल विशेषगरी माओवादीजस्तो क्रान्तिकारी पार्टीमा दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ। दस्तावेज र पार्टीका आन्तरिक प्रशिक्षणमा मात्रै होइन माओवादी नेतृत्वबाट बेलावखत सार्वजानिक रूपमै विद्रोहको धम्की आउने गरेको छ। शान्तिप्रक्रियाको विषयमा अहिले नै निर्णय लिँदा आफ्नो 'बार्गेनिङ पावर' घट्ने डर माओवादीलाई छ । नेपाल नेतृत्वकै सरकारबाट शान्तिप्रक्रियाले गति दिँदा आफूले अस्वीकार गर्दै आएको सरकारलाई वैधानिकता दिएको ठहर्ने र त्यसको जस नेपाललाई जाने पनि माओवादी बुझाइ छ।पार्टीको विस्तारित बैठक नजिकिएकाले पनि शान्तिप्रक्रियाप्रति माओवादी उदासीन रहेको कांग्रेस र एमाले नेताको भनाइ छ। विस्तारित बैठकअघि 'जनसेना'को विषयमा निर्णय लिँदा पार्टीमा कमजोर बन्न सक्ने डरले पनि दाहालले शान्तिप्रक्रियाप्रति आलटाल गरिरहेको देखिन्छ।

'पार्टीको विस्तारित बैठक पर्खिएका हुन सक्छन्,' पोखरेलको अनुमान छ। महतले पनि माओवादीले विस्तारित बैठकअघि शान्तिप्रक्रियाका विषयमा निर्णय गर्ने सम्भावना नरहेको बताए। त्यसो त पार्टीमा देखिएको मतभेदले विस्तारित बैठक पनि पटक-पटक सारिएको छ। पार्टीभित्र दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षबीचको अन्तर्द्वन्द्व सार्वजनिक भइसकेको छ। यता माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले भने निरन्तर वार्ता गरेर संविधान निर्माणमा देखिएका मतभेदलाई साँघुर्‍याउने प्रयास जारी राखेको छ। यसका पछाडि दुई कारण देखिन्छन् : पहिलो, माओवादी आफ्नो नेतृत्वमा काम भएको देखाउन चाहन्छ। दोस्रो, शान्तिप्रक्रियाभन्दा संविधान निर्माण उसको प्राथमिकतामा रहेकाले पनि ऊ केही असहमतिलाई साँघुर्‍याउन चाहन्छ। 'यो संविधान निर्माणमा गम्भीर भएको देखाउन माओवादीले चालेको रणनीतिक कदम हो,' कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ। 'शान्तिप्रक्रियामा ध्यान नदिनुले पनि यो प्रस्ट हुन्छ।'

ती नेताको भनाइमा प्रधानमन्त्री नेपालसमेत शान्तिप्रक्रियाका मुद्दामा उदासीन छन्। 'सरकारले लडाकु समायोजन तथा पुनर्स्थापना विषयमा प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गरे माओवादीलाई पनि दबाब पर्ने थियो,' उनले भने, 'तर, उनी माओवादीसँग मुकाबिला गर्नेभन्दा पनि टालटुले पाराले अघि बढ्न खोजिरहेका छन्।' प्रधानमन्त्री नेपाल दलका नेतासँग वार्ताको सट्टा दिनहुँजसो राजधानीबाहिरका कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन्। र, माओवादीप्रति आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। उनले कात्तिक ११ गते पोखरामा देशलाई कंगाल बनाएर माओवादीले विद्रोहको तयारी गर्न लागेको आरोप लगाए। 'शिविरमा रहेका लडाकु र कमान्डरको विदेश भ्रमणले विद्रोहको आशंका जन्माउछ', प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ थियो। पूर्ण बजेट ल्याउन नदिनुले माओवादी देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेर विद्रोह गर्न लागेको आशंका आफूलाई लागेको पनि उनले बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री आफै माओवादीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएपछि रक्षामन्त्री र शान्तिमन्त्रीले पनि त्यही बाटो पछ्याएका छन्। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले माओवादी लडाकु शिविरबाहिर निस्केर आतंक मच्चाएको आरोप लगाइन्। 'शिविरबाट बिदा भन्दै लडाकुहरू बाहिर निस्केर हत्या, अपहरणमा संलग्न छन्। तैपनि मानवअधिकारवादी केही बोल्दैनन्', भण्डारीको आरोप छ। शनिबारै धनकुटामा शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङले माओवादी सत्ता, हतियार र सेना कब्जा गर्न लागेको बताएका छन्। सरकार सहमति निर्माणभन्दा आरोप-प्रत्यारोपमा लागेकाले लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापनाको विषय अझै जटिल बन्दै जाने देखिएको छ।