पत्रकार घिमिरेद्वारा विभुषण अस्विकार

वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले दोस्रो गणतन्त्र दिवशका अवसरमा दिइएको सुप्रवल जनसेवाश्री सम्मान लिन अश्विकार गरेका छन्। उनले कदर छनौट प्रक्रिया पारदर्शी नरहेको जनाउँदै बहिस्कार गरेका हुन्। यसअघि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत उनले तत्कालीन गोरखादक्षिणबाहु सम्मान लिन अश्विकार गरेका थिए।

लिम्बूवानले सरकार र ठूला दलविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने

सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषदले सरकार र नेपालका ठूला दलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने भएको छ। लिम्बूवान राज्य परिषदसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परिषदले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको केन्द्रीय सदस्य प्रवीण पालुङ्वाले बताए।
सरकारले २०६७ जेठ १४ गते भित्रमा संविधान जारी गर्ने र संविधानमा लिम्बूवान राजयको सुनिश्चितता गर्ने भनी गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परिषदले मुद्दा दर्ता गर्न लागेको पालुङ्वाले बताएका हुन। मुद्दाको तयारीका लागि अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वा र केन्द्रीय सदस्य जनक चेम्जोङलगायतका पदाधिकारीले गृहकार्य गरिरहेको पनि उनले बताए। उक्त पार्टीले यसअघि नागरिक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पदाधिकारीलगायतका प्रतिनिधि बोलाएर पूर्वका नौ जिल्लाका लागि संविधान जारी गर्ने र शासन सत्ता चलाउनेसमेत बताउँदै आएको थियो।

युनिटीसहित सबै नेटवर्क व्यापारमाथि सरकारद्वारा प्रतिबन्ध

काठमाडौं, जेठ १०- नेटवर्क व्यापारका नाममा युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलले ठगी गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले आइतबार सबै किसिमका नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सेवा र वस्तु दुवै प्रकृतिका नेटवर्क व्यवसायमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। यसअनुसार युनिटीलगायत सञ्चालनमा रहेका झन्डै एक दर्जन नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी खारेजीमा परेका छन्। युनिटीअन्तर्गत चलिरहेका डिपार्टमेन्ट स्टोर, डेरी, अस्पताल लगायत कम्पनी पनि खारेज भएका छन्।

युनिटीको ठगी काण्ड सार्वजनिक भएपछि छानबीन गर्न गठित उच्चस्तरीय सरकारी समितिको सुझावका आधारमा अर्थले यो निर्णय गरेको हो। अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यस्तो घटना फेरि नदोहोरियोस् भनेर सबै प्रकारका नेटवर्क व्यवसाय खारेज गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

यो निर्णयअनुसार सरकारले युनिटी कम्पनी खारेज गरी त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउनेछ। यसबारे अदालतबाट फैसला आएपछि सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता दिनेसम्बन्धी निर्णय हुनेछ। कम्पनीका सबै सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएपछि त्यसको मूल्यांकन गरी दामासाहीमा पैसा वितरण गर्न प्रक्रिया सुरु गर्ने अर्थले जनाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिसँग भएको प्रमाणका आधारमा रकम फिर्ता गरिनेछ। 'सरकार जनताले युनिटीमा लगानी गरेको पैसा नडुबोस् भन्नेमा सचेत छ,' अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, 'युनिटीले कानुनी रिक्तताको फाइदा उठाउँदै नेटवर्क सञ्जाल फैलाएको समितिको ठहर छ'। नियमन निकायहरूले पनि कानुनी अभावकै निहुँ पारेर चार वर्षदेखि युनिटीको गैरकानुनी धन्दामा आँखा चिम्लिँदै आएका थिए। अझै पनि राजनीतिक तह र प्रशासनभित्र युनिटीलगायत नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालकहरूको ठूलो दबदबा छ। त्यही पहुँचको फाइदा उठाउँदै युनिटीका सञ्चालकहरू कानुनी कारबाहीबाट भागिरहेका छन्।
अर्थको यो निर्णयले वाणिज्य विभागले जारी गरेको नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका पनि उल्ट्याएको छ। उक्त निर्देशिकाअनुसार वस्तु व्यापारले छुट पाउँदै आएको थियो। 'स्पष्ट कानुनको व्यवस्था नगरी निर्देशिकाकै आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न दिनु कुनै हालतमा उचित हुँदैन,' अर्थमन्त्री पाण्डेले आइतबार नागरिकसँग भने, 'यस्तो अवस्थामा वस्तु व्यापारमा पनि नेटवर्क मार्केटिङ सञ्चालन गर्न दिनु सर्वसाधरणको हितअनुकूल देखिँदैन।'
अर्थले आइतबारै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर नियमावली खारेज गरी यस प्रकृतिका सबै व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गर्‍यो। वाणिज्यले पत्र पाएलगत्तै निर्देशिका खारेज गरेको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो। यस आधारमा वाणिज्यको निर्देशिकाअनुसार दर्ता भएका वस्तु व्यापार गर्ने चार नेटवर्क कम्पनी स्वतः प्रतिबन्धित भएका छन्। ती कम्पनी हर्बो इन्टरनेसनल प्रालि, बेस्ट वर्ल्ड बिजनेस लिंक, क्रिस्टल भिजन इन्टरनेसनल लिमिटेड र रोबियस इन्टरनेसनल प्रालि हुन्।
नेपालमा यस्ता नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी मध्ये हङकङको 'गोल्ड क्वेस्ट' सबभन्दा कुख्यात छ। हङकङबाट गोल्ड क्वेस्ट चलाउने काशी गुरुङले नै युनिटी चलाएका हुन्।गोल्ड क्वेस्ट काण्डपछि पनि सोझासाझा जनतालाई फुस्ल्याएर आफ्नो नेटवर्क मार्केटिङको जालोमा फसाउन थुप्रै ठग कम्पनीहरू आए। यसमा दुबईको प्राइम बैंक इन्टरनेसनल, डियोसफ्ट, लाइफ भिजन, क्विक अर्निङ प्रोग्राम, कन्जरभेसन नेपाल, वेबलाइन, नियोसफ्ट, इनोभेटिभ र नोबेल प्रमुख छन्।

उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसअनुसार अर्थले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको युनिटीले सर्वसाधारणबाट ठगी गरेको ठहर गर्दै तत्काल कारोबार रोकेर कम्पनीलाई खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको युनिटीले प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएका उद्देश्यविपरीत कारोबार गरेको उसले जनाएको छ।

युनिटीले भविष्यमा असीमित दायित्व सिर्जना हुनेगरी बिमा तथा बैंकिङ सेवा व्यवसायका नाममा गैरकानुनी रूपले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएको थियो। युनिटीलाई मुलुकी ऐनको ठगीसम्बन्धी महल १ अनुसार कारबाही गर्न अर्थले गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। गृहले युनिटीका ११ जना सञ्चालकलाई समात्न पक्राउ आदेश जारी गरिसकेको छ। त्यसमध्ये दुईजना पक्राउ परिसके। यसले विदेशी नागरिकलाई समेत विभिन्न कार्यक्रम बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भन्दै विदेशी विनिमय ऐनअनुसार कारबाही गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा युनिटीका ग्राहक संख्या पनि बाझिएको छ। कम्पनीका सदस्य ३ लाख २४ हजार २ सय ८५ रहेको अध्ययनमा भेटिएको छ। कम्पनीको ब्रोसियरमा भने साढे ६ लाख र कम्पनीले गरेको बिमा ३ लाख ६४ हजार रहेको उल्लेख छ। 'कम्पनीको फरक सदस्य संख्याले आयकर र भ्याट छली भएको र पुँजी पलायन भएको देखिन्छ,' छानबीन समितिले भनेको छ, 'यसबारे थप अनुसन्धान गरेर कारबाही बढाउनुपर्छ।'

कम्पनीको पुँजी लगाएर किनेका सवारी साधनहरू कम्पनीका पदाधिकारीले निजी काममा प्रयोग गरेकाले तत्काल कब्जामा लिएर अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ। युनिटीले दर्ता भएको अवस्थादेखि छानबीन अवधिसम्मको कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, पारिश्रमिक कर र अग्रिम कर कट्टी नगरेकोबारे अनुसन्धान गरेर राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअनुसार छानबीन गर्न पनि अर्थले निर्देशन दिएको छ।

कम्पनीले बैंकिङ, बिमा धितोपत्र, स्वास्थ्य सेवा, व्यापारजस्ता कारोबार गरेर उठाएको सम्पत्ति पुष्टि नभए सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनअनुसार कारबाही हुने अर्थले जनाएको छ। 'अहिलेको प्रारम्भिक अध्ययनमा मुद्रा शुद्धिकरण गरेको देखिएको छैन,' गर्भनर युवराज खतिवडाले भने, 'कम्पनीको सम्पत्ति पुष्टि नभए मुद्रा शुद्धिकरणअनुसार कारबाही हुनेछ।'

यसबीच अर्थले युनिटीबाट सार्वजनिक पद वा राजनीतिक पार्टीका उच्च ओहादमा आसिन केही पदाधिकारीसँग खिचिएका तस्बिर तथा शुभकामना सन्देश देखाएर सर्वसाधारण झुक्याउने गरेको बताएको छ। 'यथार्थ नबुझी यस्ता कम्पनीका कार्यक्रममा सहभागी नहुन आग्रह गर्छौं,' उसले भनेको छ।

राजधानीदेखि देशका गाउँगाउँसम्म फैलिएको यो कम्पनीले कुनै पनि नियमन निकायसँग अनुमति नलिई बिमा पोलिसीसँग मिल्दोजुल्दो 'एस्युरेन्स' योजना र स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाएको थियो। एस्युरेन्स योजनाअन्तर्गत कम्पनीले आफ्ना ग्राहकसँग प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ उठाएको थियो भने सामाजिक वा वित्तीय सुरक्षाका नाममा अर्बौं रुपैया उठाएको थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा बैंकले भन्दा बढी पैसा उठाउन सफल यो कम्पनीले खाडी तथा पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा पनि विभिन्न कार्यक्रम बेचेर साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाइसकेको छ। युनिटीका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु क्षेत्रीले विदेशमा २ लाख ५० हजार गैरनेपाली ग्राहक रहेको बताएका थिए। कम्पनीले दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा र अल्पकालीन ट्राभल प्याकेजका नाममा प्रत्येक ग्राहकसँग २ सयदेखि २ सय ४० अमेरिकी डलर उठाइरहेको थियो। त्यो सबै पैसा नेपाल भिœयाइसकेको कम्पनीको भनाइ छ। विदेशी विनिमय ऐनअनुसार कुनै पनि कम्पनीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न पाउँदैन।

माओवादी लडाकुसहितको अलग फोर्स बनाउन मिल्दैनः कांग्रेस

काठमाडौँ, जेठ ५ - नेपाली कांग्रेसले माओवादी लडाकु, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई मिलाएर अलग्गै फोर्स बनाउन नमिल्ने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक सहमति खोज्ने क्रममा कांग्रेससँग हिजो भएको द्विपक्षीय वार्तामा माओवादीले यस्तो प्रस्ताव राखेको थियो। कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाको निवासमा आज बिहान बसेको पदाधिकारीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
दलहरुबीच अहिले सेना समायोजनको विषयमा मुख्य विवाद रहेको छ। सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसले सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिने लडाकुको संख्या तोक्नुपर्ने माग गरिरहेको छ।
संविधान सभाको म्याद थप्न माओवादीले अघि सारेको बहुमतीय प्रणालीबाट सहमतीय प्रणालीमा जाने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अर्को शर्त पनि कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ। बैठकपछि प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले संविधान मै सहमतीय सरकार र बहुमतीय सरकारको स्पष्ट व्यवस्था भएकोले माओवादीले भने जस्तो संशोधन आवश्यक नभएको तर्क गरे।

युनिटीका संचालकलाई पक्रन निर्देशन

नेटवर्किङ व्यापार गर्दै आएको कम्पनी युनिटीको कारोबार 'ठगी'मा आधारित भएको भन्दै प्रशासनले यसका सञ्चालकहरुलाई नियन्त्रणमा लिने भएको छ। 'युनिटीका संचालकहरुलाई नियन्त्रणमा लिन सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छौ,' गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जयमुकुन्द खनालले नागरिकसँग भने।

उनका अनुसार सबै जिल्ला प्रशासनलाई युनिटीका संचालकहरु भाग्ने सक्ने भएकाले सचेत रहन र उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन समेत निर्देशन दिइएको छ। नेपाली राष्ट्रीय दैनिक नागरिक दैनिक, रिपव्लिका र नागरिकन्युजडटकमले युनिटीको कारोबार गैर कानुनी भएको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। युनिटीले ६ लाख ५० हजार भन्दा बढीलाई सदस्यता बनाएर 'ठगी' गर्दै आएको छ।

युनिटीको सुदूरपश्चिमस्थित एकमात्र कार्यालय धनगढीमा बिहान ११ बजे सुदूरपश्चिम हक हित संरक्षण मञ्चको नेतृत्वमा गएको टोलीले कार्यालयमा ताला लगएका छन्। उनीहरुले कार्यालय घेराउ गर्दै आफ्नो रकम फिर्ताको माग गरेका छन्। त्यस्तै इटहरी ४ आइतबारेमा रहेको युनिटीको पूर्वाञ्चल कार्यालयमा पनि पीडितहरु जम्मा हुनेक्रम सुरु भएको छ। आफ्नो रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग सहित मानिसहरु यहाँ आउनेक्रम छ।

सेनाले विज्ञापन गरेका पद प्राविधकः सर्वोच्च

काठमाडौं, - नेपाली सेनाले आह्वान गरेको सैन्य भर्नाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। पछिल्लो पटक सेनाले आह्वान गरेको विज्ञापन 'प्राविधिक' भएको भन्दै सर्वोच्चले बुधबार त्यसउपर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय दिएको हो।
विज्ञापन गरिएका पदहरु प्राविधिक भइ मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित भएकोले भर्ना रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन', न्यायाधीशद्वय तपबहादुर मगर र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजालसको निर्णयमा भनिएको छ।
इन्हुरेड इन्टरनेशनलका तर्फबाट श्रीकृष्ण सुवेदी सहितका पाँच जनाले बृहत् शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानको खिलापमा सेनाले सैन्य भर्नाको विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै वैशाख ६ गते रिट दायर गरेका थिए।

माओबादी प्रमुखले फेरी पनि माफी मागे

काठमाडौं, काठमाडौंबासी र बुद्धिजीवीलाई 'सुकिला मुकिला'को संज्ञा दिँदै युद्धको घेराका लागि तयार रहन दिएको आफ्नो अभिव्यक्तिका लागि माओवादी प्रमुख दाहालले माफी मागेका छन्। 'अस्ती बोलेको कुराले कसैलाइ नमिठो लागेकोमा सबैसँग म दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु, क्षमा चाहन्छु'- होटल याक एन्ड यतिको अन्तरक्रियामा दाहालले भने। माओबादी प्रमुखको बोलीले गर्दा पार्टीको क्षबीमा नराम्रो इमेज भएको भन्दै पार्टीबाट पनि अनावश्यक आवेशपूर्ण अभिब्यक्ति नदिन पटक पटक अनुरोध पनि गरेको थियो ।
२५ वैशाखमा खुलामञ्चको सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भनेका थिए- 'काठमाडौंका सुकिलामुकिला, अलि कमाएर खाएर बसेका बुद्धिजीवीहरुलाई पनि चुनौती दिन चाहान्छु- तिमीहरु शान्ति कि युद्धका पक्षमा? छिट्टै निर्णय गर्नुपर्ने छ।'
खुलामञ्चमा दिएको अभिव्यक्ति सच्याएका दाहालले आज आफूलाई पनि बुद्धिजीवीकै श्रेणीमा राखे। 'म आफू पनि बुद्धिजीवी भित्रै पर्ने भएकोले विरोध गर्ने कुरै आउँदैन'- उनले भने। जनतालाई हेप्ने बुद्धिजीवविरुद्ध मात्र आफ्नो अभिव्यक्ति केन्द्रित रहेको प्रस्टीकरण उनले दिए। ९९ प्रतिशत बुद्धिजीवीले जनतालाई नहेपेको पनि उनले बताए।

नेपाली जन सम्पर्क समिति जापानको क्रियाशील सदस्य ५०० को लक्ष्य पूर्ण भएको

नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको क्रियाशील सदस्य ५०० को लक्ष्य पूर्ण भएकोले समितिको हालै बसेको बैठकले यसको अनुमोदन गरेको छ । क्रियाशील सदस्यताको आबेदन म्याद समाप्त भएपनि विभिन्न क्षेत्रबाट आबेदन फारामको म्याद थप्न अनुरोधको आधारमा आबेदन फाराम बुझाउने अंतिम म्याद मे १६ तारीख सम्मको लागी बढाईएको जानकारी समितिका महामंत्री भूपीगोबिंद श्रेष्ठले गराउनु भएको छ ।

साथै , क्षेत्रिय संगठन नभएको क्षेत्रमा बसोबास गरिरहनु भएका, नेपाली कांग्रेस र यसका भात्री संस्थाका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसमा आस्था राख्नुहुने संपूर्ण साथीहरुलाई पनि सदस्यताको लागी आव्हान गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यताको आबेदन फारामको लागी आनंदबहादुर क्षेत्रिसगं (०८०-३४२१-५१३६) सम्पर्क गर्नुहुन नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानले आग्रह गरेको छ ।

दाहालको विकल्पको निर्णय पदाधिकारीहरूले गर्ने

पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति आएमा त्यसको नेतृत्व अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने निर्णय यथावत् राखेर स्थायी समिति बैठकले 'विकल्प खोज्नुपरे' त्यसको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीहरूलाई दिएको छ।

उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले दाहालको विकल्प खोज्न सकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट गत साता बसेको सात सदस्यीय पदाधिकारी बैठकले पुनः दाहाललाई नेतृत्व दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष दाहालले नै गर्ने र त्यसमै बहस चलाउने जानकारी दिँदै बैठकपछि स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले नागरिकसँग भने, 'अरु स्थिति बनेमा निर्णय गर्ने जिम्मा पदाधिकारीहरूलाई दिइएको छ।'
अर्का सदस्य पोष्टबहादुर बोगटीले 'कसलाई नेतृत्वमा पठाउने भन्ने निर्णय पार्टीले गर्ने' र 'बाहिरबाट गर्न नहुने' पार्टीको धारणा प्रष्ट गरे। उनले भने, 'विकल्प खुला गरे पनि जे गरे पनि पार्टीले नै गर्नेछ। बाहिरबाट कुरा आएजस्तो स्पिरिटबाट विकल्प खुला हुँदैन।'माओवादीसँग निकट मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आवश्यक परे दाहालको विकल्प पार्टीबाट आउनुपर्ने धारणा आइतबार सार्वजनिक गरेका थिए।

मन्त्रीले गरे कर्मचारीसँग दुर्व्यवहार

वैशाख २७- सरकारको आयु अनिश्चित बन्दै गएपछि श्रम सहचारीको पदमा नियुक्त गरिएका 'अयोग्य' कर्मचारीलाई पठाउन हतारिएका श्रममन्त्री मोहमद अफताव आलमले परराष्ट्र सचिव र सहसचिवलाई दुर्व्यवहार गरेका छन्।
अयोग्य कर्मचारीहरूलाई विदेशस्थित आधी दर्जन नेपाली दूतावासमा आकर्षक नियुक्तीबाट पुरस्कृत गर्ने मन्त्री आलमको नियतका कारण परराष्ट्रका वरिष्ठ अधिकारीहरू पटक-पटक दुर्व्यवहारको शिकार हुँदै आएका छन्।
मन्त्री आलामले अघिल्लो सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै अदक्ष कर्मचारीलाई श्रम सहचारी बनाएर पठाउने आफ्नो प्रयासमा बाधन बनेको भन्दै परराष्ट्र सचिव र प्रवक्तामाथि हातपातप्रयास सहित तथानाम गालीगलौज गरेका हुन्।
मन्त्री आलमको यस्तो अर्मयादित र अशिष्ट रबैयाविरुद्ध परराष्ट्रका सहसचिवदेखि पियनसम्मका संपूर्ण कर्मचारीले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमक्ष लिखित उजुरी दिएका छन्। उनीहरूले मन्त्रीजस्तो व्यक्तिबाट मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारीहरूमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै घटनाको भोलिपल्टै मुख्य सचिव माधाव घिमिरेमार्फत् प्रधानमन्त्री समक्ष कारबाहीका लागि उजुरी हालेका हुन्।
उजुरीपत्रको विषय 'निजामती कर्मचारीको मर्यदा कायम राख्न र राजनीतिज्ञबाट हुने वेइज्जती र हातपातबाट सुरक्षा प्रदान गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा' उल्लेख छ।
'सम्माननीय प्रधानमन्त्री निवासमा उहाँकै उपस्थितिमा नेपाल सरकारका वरिष्ठ कर्मचारीलाई गरिएको यस्तो चिन र निन्दनीय व्यवहारको हामी घोर भत्सर्ना गर्छौ' उजुरीमा भनेका छन्, 'मन्त्री आलाममाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न र कर्मचारीको मनोवल संरक्षण गर्न र दण्डहिनता अन्त्य गर्न कारबाहीको सुरुवात प्रधानमन्त्रीबाटै गर्न अनुरोध छ।'
बन्दका बाजबुद मन्त्रालय पुगेका परराष्ट्रका सहसचिवहरू मुक्ती भट्ट, धनञ्जय झा, हरिकुमार श्रेष्ठसहित उपलब्ध चार दर्जनभन्दा बढीले हस्ताक्षर सहित उजुरी दिएका हुन्। उजुरीमा दुर्व्यवहारको शिकार हुने सचिव र सहसचिवद्वयको भने हस्ताक्षर छैन।मन्त्रीमाथि कारबाहीका लागि दबाब दिन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई पनि उजुरी दिएका छन्। मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिवदेखि पियनसम्का कर्मचारीले हडतालका बाबजुद विहीबार मन्त्री निवास मण्डिखटार पुगी दुर्व्यवहार गर्ने मन्त्रीमाथि कानुनबमोजिन कारबाही नभए सडकमा गई पत्रकार सम्मेलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
त्यतिबेला मन्त्रीले सरकार माओवादी बन्दका कारण अप्ठेरोमा परेकाले तत्काल यो घटना सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गर्दै कारबाहीका लागि आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिएकी त्यहाँ जाने एक कर्मचारीले नागरिकलाई बताए। तर, बन्द फिर्ता भएपछि पनि कारबाहीका लागि विश्वसनीय पहल नभएपछि उनीहरू आइतबार पुनः मन्त्री कक्ष घेर्न पुगेका थिए। 'मन्त्रीहरूबाटै कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने हो भने हाम्रो मनोवल गिर्नेमात्रै होइन, काम गर्न सकिँदैन' उनीहरूले मन्त्रीलाई चेतावनी दिए।
मन्त्री आलामले सोमबार मन्त्रिपरिषद् वैठकबाट निस्कँने क्रममा परराष्ट्रका वरिष्ठ कर्मचारीमाथि अशिष्ट, अर्मयादित र आक्रोशपूर्ण धम्की र दुर्व्यवहार गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र कर्मचारीहरू प्रत्यक्षदर्शी थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बैठकबाट तल ओर्लिनेवित्तिकै आलमले सचिव भट्टराईप्रति एक्कासी छोप्दै, 'श्रम सहचारी पठाउन रोक्ने तँ को होस्? भन्दै च्याँठिठ्एका थिए। सचिव भट्टराईले, 'मन्त्रीज्यू, दूतावास शरणार्थी सिविर होइन, अनाथालय पनि होइन। त्यहाँ विज्ञ पठाउनुपर्छ। कुहिरोको काग पठाएर हुँदैन' भनेका थिए।त्यसपछि, मन्त्रीले सचिवतर्फ हात हाल्ने प्रयास गरे। सचिव केही पछि हटे। मन्त्री आलामको आक्रोश सचिवसँगै रहेका सहसचिव तथा परराष्ट्र प्रवक्ता दुर्गा भट्टराईमाथि समेत पोखियो।
मन्त्रिपरिषद् वैठकमा राष्ट्रसंघीय शान्ति तथा मानव अधिकार मिसनहरु अनमिन र ओएचसिएचआरका म्याद थप लगायत विषयमा छलफलका लागि भट्टराईद्वय पुगेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले दक्ष व्यक्तिलाई श्रम सहचारीमा पठाएर विदेशमा नेपाली कामदारको हकहितका लागि सहयोग गर्न श्रम कानुन बुझेको, अंग्रेजी राम्रो ज्ञान भएको लगायत मापदण्ड तय गरे पनि मन्त्री आलमले त्यसको खिल्लै उडाउँदै जापान, दक्षिण कोरिया, हङकङ, ओमान, इजरायल र कूवेतमा ६ जना सहचारी नियूक्ती गरेका थिए। अर्थले सहचारी नियूक्तीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउनूपर्ने प्रावधानसमेत राखेको छ तर मन्त्री आलमले श्रममन्त्रालयका एक जना बाहेक अरु सबै श्रम कानुन नबुझेका स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका कर्मचारीलाई नियुक्त गरेका थिए।
मन्त्री आलमले यो प्रवधानले आफू निकटका कर्मचारी नियूक्ती गर्न नपाउने भएपछि दुई साता अघि मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेर प्रावधान हटाएको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि मन्त्रीको आदेशमा ती मुलुकमा सहचारी नियुक्त गरिएको थियो। यी सबै प्रक्रियामा परराष्ट्रको अनिवार्य सहमती हुनुपर्नेमा उपेक्षा गरिएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पहिलेदेखि नै रुष्ट थिए। सहचारीमा नियुक्त भएका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा खटिन पनि परराष्ट्रको स्वीकृति चाहिन्छ, जसमा परराष्ट्रले अल्झाई रहेको भन्दै मन्त्री आलमले यसअघि पनि सचिव भट्टराईमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए। सरकारको आयु अनिश्चित बन्दै गएपछि पछिल्लो समय उनीहरूलाई पठाउन झन घर्किदै जाँदा मापदण्ड मिचेर नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई पठाउन नपाउने हुँ कि भन्ने मन्त्री आललाई सबभन्दा चिन्ता भएको एक अधिकारीले बताए।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई आफू मन्त्रिपरिषद् वैठक सकेर बाहिरिन लाग्न घटना भएकाले आफू 'घटनाको प्रत्यक्षदर्शी' नभएको बताए। तर, उनले घटनालगत्तै मन्त्रीबाट वरिष्ठ कर्मचारीहरूमाथि दुर्व्यवहार भएको खबर सुनेको बताए।

प्रतिकारमा उत्रिए जनता

काठमाडौं, माओवादीले घोषणा गरेको आन्दोलनको पाँचौं दिनमा आइपुग्दा विभिन्न स्थानमा प्रतिकारका घटना भएका छन्। प्रतिकारमा उत्रिएका स्थानीय र माओवादीबीच एक दर्जन बढी स्थानमा झडप भएका छन्।

काठमाडौंकै जनता प्रतिकारमा

माओवादी हड्तालको प्रतिकारमा काठमाडौंकै जनता उत्रिएका छन्। बसुन्धरा, बुढानिलकण्ड, आरुबारी, कीर्तिपुरमा बन्दकर्ता र स्थानीयबासीबीच झडप भएको छ। नारा लगाउँदै चाबहिलबाट अघि बढिरहेको जुलुसमाथि अरुबारी क्षेत्रका बासिन्दाले आक्रमण गरेपछि झडप भएको छ।

बूढानिलकण्ठमा पनि माओवादी र स्थानीयबासीबीच झडप भएको छ। प्रतिकारमा संगठति समूह नभइ स्वतस्फुर्त प्रतिरोधमा उत्रिएका जनता सहभागी रहेका छन्। झडपलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ। जोरपाटीमा हड्तालविरुद्ध सर्वसाधारणले विरोध र्‍याली निकालेका छन्।

आफ्नो पसल खोलेर बसेकालाई माओवादीले कुटपीट गरेपछि जोरपाटीका स्थानीय प्रतिकारमा उत्रिएका हुन्। राजन क्षेत्र, प्रेमबहादुर क्षेत्री सहितका स्थानीयलाई आक्रमण गरेपछि स्थानीय हड्तालको प्रतिरोधमा उत्रिएका हुन्।

वीरगञ्ज हड्तालको पाँचौं दिन बिहानैदेखि तनावग्रस्त बनेको छ। हिन्दु युवा संघका कार्यकर्ताले हड्तालविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि माओवादीसँग भिडन्त भएको हो। भिडन्तमा वाइसीएलका दुई कार्यकर्ता घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा धर्ती चौधरी र उमेश पट्टेल छन्। माओवादी आन्दोलनको शिविर स्थानीयबासीले आगो लगाइ दिएका छन्। शिविरमा आन्दोलनकारी खाने बस्ने गर्दै आएका थिए। बिहान युवा संघको नेतृत्वमा भएको प्रतिकारमा स्थानीय बासिन्दा थपिएका थिए। भिडन्तको मुडमा रहेका माओवादी कार्यकर्ता र हड्तालविरुद्ध आक्रोसित स्थानीयबीच मुढभेडको सम्भावना बढेपछि सुरक्षाकर्मीले कर्फ्युको सूचना दिँदै सर्वसाधारणलाई घर फर्कन आह्वान गरेका छन्।

हेटौंडामा सडकमा बसेर प्रदर्शन गरिरहेका माओवादी कार्यकर्तालाई युथफोर्सले लखेटोको छ। थोरै संख्यामा माओवादीलाई युथफोर्सले लखेटेपछि पछि मा‌ओवादीले ठूलो संख्यामा सडकमा कार्यकर्ता उतारेको छ। लोथरमा हिजो वाइसीएलले हत्या गरेका आफ्ना कार्यकर्ताको हत्यारा खोज्दै युथफोर्स घरघर गएर सोधपुछ गरेका छन्।

सुनसरीको तरहराका सर्वसाधारणले आमहड्ताको अवाज्ञा गर्दै बजार खोलेका छन्। लगातारको आमहड्तालमा दैनिक उपभोग्य सामान खरीद गर्न सर्वसाधारणको दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त बनेपछि स्थानीयबासीले बजार खोलेका हुन्।

स्थानीयबासीले बजार खुलाउन र जनजीवन सहज पार्न मणिराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ब्यापार प्रबर्दन समिति समेत निर्माण गरेका छन्। नागरिक समाजका अध्यक्ष महेन्द्र गिरीले माओवादीको आमहड्ताल अर्थहीन र सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम मात्र भएकाले स्थानीयबासीले अवज्ञा गर्दै बजार खुलाएको बताए।

बजार खुलाएपछि अतिआवश्यकीय सामान खरीद गर्नेको चहलपहल बढेकोछ। स्थानीयबासीले बजार खुलाएपछि हरेक विहीबार लाग्ने साप्ताहिक बजार पनि लागेको छ। तरहरा क्षेत्रमा आमहड्तालको पहिलो र दोस्रो दिन बाक्लो माओवादी ककार्यकर्ताको उपस्थिती बाक्लो रहे पनि तेस्रो दिनदेखि उपस्थिति शून्य देखिएको छ।

बन्दबाट औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित

एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले आह्वान गरेको हडतालबाट औद्योगिक एवम् व्यापारिक नगर वीरगन्जको आर्थिक क्रियाकलापमा गम्भीर असर परेको छ।　हडतालको तेस्रो दिन आज पनि वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरका सबैजसो उद्योग र कलकारखाना बन्द छन्।

यो औद्योगिक करिडोरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर र सूर्य नेपालसहित हुलास र जगदम्बा स्टिल, हामा आइरन, त्रिवेणी समूहजस्ता ठूला तथा मझौला एवम् साना उद्योग गरी झण्डै ५५० वटा उद्योग र कलकारखाना छन्।　 हडतालका कारण सबै उद्योग र कलकारखाना बन्द छन्, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश सिकारियाले भन्नुभयो- यसबाट दैनिक ९ देखि १२ करोड रुपैया" नोक्सानी भइरहेको छ।

वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगमा झण्डै ५० हजार मजदूर कर्मचारी कार्यरत छन्। हडतालका कारण यस करिडोरमा दैनिक झण्डै ५ करोड रुपैया" बराबरको श्रमशक्ति त्यसै खेर गइरहेको छ।　 वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार उद्योग बन्द भएपनि स्थायी कर्मचारी र मजदूरलाई काम नगरेको दिनको तलब र अन्य सुविधाहरू पनि दिनुपर्ने हु"दा उद्योगीहरू थप मर्कामा पर्नेछन्।　 मजदूर कर्मचारीहरू उद्योगमा आएर हाजिर गरी घर फर्किन्छन्, एकजना उद्योगीले भने - एकातिर हडतालका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द छ, अर्कोतिर हाजिर गरेर घर फर्केका ती मजदूर कर्मचारीलाई काम नगरेको दिनको पनि तलब र सुविधा दिनुपर्ने बाध्यताले हामी दोहोरो मारमा छौं।

यस करिडोरमा सञ्चालित उद्योगमा कार्यरत स्थायी मजदूर र कर्मचारीको तलब र सुविधामा गरी दैनिक करिब रु ३ करोड भुक्तानी दिइरहेको अनुमान गरिएको छ।　उद्योगमा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत दशौं हजार मजदूर तथा तिनका परिवार बन्द र हडतालबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।　 बिग्रदो राजनीतिक अवस्थाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका आङ्कलन गर्दै सङ्घका अध्यक्ष सिकारियाले यस प्रकारको आमहडतालले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई हदैसम्म जर्जर बनाउने टिप्पणी गरे।　

गणतन्त्र नेपालको सफलताको एकमात्र आधार मुलुकको आर्थिक विकास हुने बताउँदै सङ्घका अध्यक्ष सिकारियाले भने - राजनीतिक र आर्थिक मुद्दालाई अब एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन। राजनीतिक व्यवस्थापनको प्रक्रिया जारी रहँदा पनि आर्थिक क्रियाकलापलाई स्वतन्त्र राख्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्दछ। मुलुककै कूल राजस्वमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्ने वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली आमहडतालका कारण पूर्णरुपमा प्रभावित भएको छ।

वीरगंज भन्सारबाट दैनिक सरदर रु १२ देखि १३ करोड सङ्कलन हुने राजस्वमा एक्कासी गिरावट आई आइतबार र सोमबार झण्डै रु एकलाख १० हजारका दरले मात्र राजश्व सङ्कलन भएको सो भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।　 सधैँ ठूला मालवाहक सवारी साधनले भरिभराउ रहने वीरगन्ज भन्सारको परिसर र त्यस आसपासको सडक अहिले सुनसान देखिएको छ। नेपाल भित्रने पर्खाइमा रहेका सयौं मालबाहक ट्रक पनि सीमावर्ती भारतीय नाका रक्सौलमा थन्किएका छन्।यसैगरी वीरगन्जको बैंकिङ्ग कारोबार समेत प्रभावित भएको छ। ठूला पसल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान र सपिङ कम्प्लेक्स, बैंक र वित्तीय संस्थाको भिड रहेको आदर्शनगर र माइस्थान समेत सुनसान देखिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक नगद कारोबार बाहेक ई- बैंकिङ, एसएमएस बैकिङ, सन्ध्याकालीन काउन्टर, निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी, वैदेशिक रोजगारीमा लगानी र एटीएम कार्डलगायतका सुविधा प्रदान गर्दै आएका छन्। हडतालका कारण अहिले ती सेवाहरू प्रभावित भएका छन्। रासस