संविधानको मूल मस्यौदा लेखन शुक्रबारदेखि

माघ २१- संविधानसभाले शुक्रवारदेखि नै संविधानको मूल मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन सहित प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाएको छ।
राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्तीसँगै संविधानसभामा विषयगत प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ। छलफलको अन्तिम दिन राज्य पुनःसंरचना समितिका सभापति लोकेन्द्र बिष्ट मगरले प्रदेशको संख्या र सीमा प्राविधिक विषय भएकाले प्राविधिक टोलीको सहयोगमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। पाँच दिनसम्मको छलफलमा ३ सय १८ जना सभासद्ले संविधानसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै सभापति मगरले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
समितिमा छलफल हुँदा प्रस्तुत १४ प्रदेशको नक्सा, प्रदेशको संख्या, सीमा र नामाकरणमाथि सभासद्हरूले तीब्र आलोचना गरेका थिए। 'अवधारणा ठीकै छ भन्ने आएको छ', उनले भने, 'यो नक्सा अन्तिम हैन, प्राविधिक टीम बनाएर सच्याउन सकिन्छ।' उनले कति प्रदेश बनाउने लगायत नामांकन र सीमांकनबारे राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाएर टुंगोमा पुग्न सकिने उनले बताए।
संविधानसभामा विषयगत समितिको प्रतिवेदनमाथिको अन्तिम दिनको बैठकमा एकीकृत माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापाले भने, ' पुराना संरचनालाई भत्काउनु पर्दछ। सामन्ती एकाधिकारी संरचना र सोच र स्वामित्वको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो।' यी कुराको अन्त्य गरेर मात्र नयाँ नेपालको निर्माण हुने उनको तर्क थियो। उनी संविधानसभाको बैठकमा संविधानको विषयमा पहिलोपल्ट बोलेका थिए। थापाले भने, 'राज्यका शासन व्यवस्थामा पुरातन सोचलाई विरोध गर्दै नयाँ शासकीय स्वरुपमा र शक्तिको बाँडफाँडमा आमूल परिवर्तनसहितको संघात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ।' १४ प्रदेश, २३ स्वायतता क्षेत्र र विशेष संरक्षण क्षेत्रसहितको प्रस्तावित मस्यौदाको समर्थन गरे।
नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले समितिमा छलफलका क्रममा दुई मिनेटमा दुई प्रदेश निर्माणको नक्शा तयार भएकोप्रति व्यगं गर्दै भने, 'इतिहासमा खस राज्य भएको साँचो हो तर नेवाः, ताम्सालिङ, मगरात, तमुवान आदि थिएनन्, मल्ल, लिच्छविहरुका राज्य थिए।' हाम्रो आर्थिक अवस्थाले यो धान्न नसकिने र परापूर्वकालदेखि नै जातीय तथा धार्मिक सहिष्णुता भएको देशमा जातीय राज्य खडा गरेर द्वन्द निम्ताउने काम गर्नु नहुने उनले बताए। जाती, क्षेत्र, लिङ्गको नाममा राज्य र विशेष अधिकारका लम्बा चौडा कुरा गर्नुको साटो एकै वक्यमा लेख्न सुझाव दिंदै भने, 'बरु पहाडी ब्राहण र क्षेत्री पुरुष बाहेक भनेर लेखिए त भयो नि।' उनले प्रश्न गरे, '१०३ जाति भएको देशमा ६-७ वटा जातिको नाममा राज्य दिएर न्याय हुन्छ?'