लडाकुलाई सोझै पैसा दिने सरकारी तयारी

फागनु ७- शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङले माओवादी लडाकुले पाइरहेको मासिक रकम केही समय रोक्न लागेको जानकारी दिएका छन्। शिविरभित्र पैसा दुरुपयोग भएको गुनासो आइरहेकाले निर्देशिकाअनुसार रकम निकासा गर्न केही ढिलाई हुने उनले बताए।
‘माओवादी शिविरभित्र लडाकुको पैसा दुरुपयोग भएको गुनासो सुनिएको छ,' शान्तिमन्त्री चेम्जोङले शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसित भने, ‘लडाकुको हातमा सोझै पैसा नपुग्दा दुरुपयोग भएको हो।'सरकारले तयार पारेको निर्देशिकाअनुसार लडाकुलाई पैसा वितरण गर्ने प्रक्रिया मिलाउन केही ढिलाई हुने उनले बताए। निर्देशिकाअनुसार शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई सरकारले उपलब्ध गराउने मासिक भत्ता सोझै हातमा दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, लडाकुको पैसा माओवादी पार्टीले एकमुष्ठ बुझिरहेकाले दुरुपयोग भएको गुनासो सुनिएको मन्त्री चेम्जोङले बताए। 'यो सबै प्रक्रिया यही महिनाभित्र सक्छौं,' उनले भने।

दिल्लीमा राष्ट्रपतिको भव्य स्वागत

राष्ट्र प्रमुखको रुपमा राजाहरुलाई स्वागत गर्दै आएको दिल्लीले मंगलबार नेपालका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भव्य स्वागत गरेको छ। भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले नेपाली राष्ट्रपतिको सम्मानमा दिएको समय र महत्व राजाहरुले पाउँदै आएकोभन्दा कम देखिएन। भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले मंगलबार दिवाभोजको आयोजना गरेका छन्। दिल्लीमा राष्ट्रपति यादवले बिताएका महत्वपूर्ण क्षण ।

तस्विरः एपी/एएफपी

गृहमन्त्रीसँगै सुरक्षा प्रमुखहरु जाने चलन पुनर्विचार आवश्यक : मन्त्री

काठमाडौं, सरकारका प्रवक्ता शङ्कर पोखरेलले गृह मन्त्रीसँगै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू विदेश भ्रमणमा जाने चलनमाथि पुनःविचार गरिनुपर्ने बताएका छन्। सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्याका बेला गृह मन्त्रीसँगै सबै सुरक्षा प्रमुखहरु मुलुकमा नरहेकाले समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन।
मन्त्री पोखरेलले विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिएको स्थानमा उद्यमी शाहको हत्या हुनुलाई सरकारले विशेषरुपमा लिएको पनि उल्लेख गरे। र, भने- सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्याकाण्डलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको सामुदायिक रेडियो : अवसर र चुनौती विषयक कार्यक्रमको उदघाटनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले हत्याको छानबिन उच्चस्तरीय आयोगले गरिरहेकाले सत्य तथ्य पत्ता लागेपछि सबैकुरा सार्वजनिक गरिने बताए। कार्यक्रममा उनले अबदेखि एउटा संस्थालाई एकभन्दा बढी एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न नदिने, विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको जानकारी दिएका थिए।

राजतन्त्र पतनबारे हङकङमा चर्चा

हङकङ, - नेपाली इतिहासका अध्येता जोन ह्वेल्पटनले अब राजतन्त्र फर्कन नसक्ने बताएका छन्। नेपालमा राजतन्त्रको उत्थान र पतन बारे हङकङमा बोल्दै उनले भने, "दुई तीन वर्षअघिसम्म ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र बचाउन गरिरहेको कोशिश बारे चर्चा हुन्थ्यो तर अहिले गणतन्त्र घोषणा भैसकेको छ र जनता लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई बलियो बनाउन लागि परेका छन्, राजतन्त्र ब्यूँताउन होइन।"
हङकङ एन्थ्रोपोलोजिकल सोसाइटीले चिमसाचुईस्थित हिस्ट्री म्यूजियममा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले नेपालको राजतन्त्र पतनका कारणहरू खोतले। जोनका अनुसार नागरिक स्तन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नु, पञ्चायती व्यवस्था लादेर नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नसक्नु र भारत विरुद्ध 'चाइना कार्ड' खेल्न खोज्नु गोरखाबाट उत्थान भएको राजतन्त्र पतनका केही कारण थिए।
दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले चरणवद्ध रुपमा सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएकाले माओवादी र सात पार्टीबीच दिल्लीमा (१२ बुँदे) समझदारी भएको र त्यसले राजतन्त्र अन्तको ढोका खोलेको उनको तर्क छ।
'राजा भगवान विष्णुका अवतार हुन भन्ने हिन्दुहरूको विश्वास, त्रिभुवनको सकारात्मक भूमिकाले कमाएको सम्मान, राजनीतिक पार्टी वा जातीय समुदायबीच खेल्न पाउने अवसर, भारतविरुद्ध खडा भएको राजगद्दीको पर्खाल तथा सेनाको समर्थनका आधारमा राजतन्त्र शक्तिको रुपमा रहेको थियो' भन्दै उनले अब त्यो इतिहासमा परिणत भएको बताए।
हङकङमा शिक्षण पेशामा संलग्न जोनले २००५ मा लेखेको 'अ हिस्ट्र अफ नेपाल' पुस्तक अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूले सन्दर्भ ग्रन्थको रुपमा लिन्छन्। काठमाडौँमा लामो समय बसेका उनले नेपालको राजनीतिक इतिहास सम्बन्धी अन्य केही पुस्तक र प्रशस्त लेखहरू लेखेका छन्।
राजदरबार हत्याकाण्डका विभिन्न आयाम केलाउँदै जोनले ज्ञानेन्द्र र पारसमाथि त्यसको आरोप लागे पनि पुष्टी गर्ने विश्वसनीय प्रमाण नभेटिएको बताए। "माओवादीले पहिला वीरेन्द्रको हत्या गरेको दोष ज्ञानेन्द्रलाई दिएर गणतन्त्रका लागि अन्य पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन खोजे", जोनको भनाई छ, "पछि वीरेन्द्रसँग कार्यगत एकता थियो भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रवादी भएको कारण विदेशी शक्तिले उनको हत्या गरेको भनेर रणनीतिक वक्तव्य दिएका छन्।"
नेपालमा भारतीय प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न वीरेन्द्रले चीनसँग नजिकको सम्बन्ध विकास गरेकाले उनको हत्या भएको विश्वास गर्ने अन्य विश्लेषकहरू पनि भएको बताउँदै जोनले वाङ होङवेइ जस्ता चिनियाँ विश्लेषकहरूको तर्कले तिनीहरूलाई आड मिलेको दावी गरे।　नेपाल बुझ्न चाहने हङकङका अध्येताहरूबीच जानेले डेढ घण्टा लामो प्रस्तुती दिएका थिए।

संविधानको मूल मस्यौदा लेखन शुक्रबारदेखि

माघ २१- संविधानसभाले शुक्रवारदेखि नै संविधानको मूल मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन सहित प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाएको छ।
राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्तीसँगै संविधानसभामा विषयगत प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ। छलफलको अन्तिम दिन राज्य पुनःसंरचना समितिका सभापति लोकेन्द्र बिष्ट मगरले प्रदेशको संख्या र सीमा प्राविधिक विषय भएकाले प्राविधिक टोलीको सहयोगमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। पाँच दिनसम्मको छलफलमा ३ सय १८ जना सभासद्ले संविधानसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै सभापति मगरले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
समितिमा छलफल हुँदा प्रस्तुत १४ प्रदेशको नक्सा, प्रदेशको संख्या, सीमा र नामाकरणमाथि सभासद्हरूले तीब्र आलोचना गरेका थिए। 'अवधारणा ठीकै छ भन्ने आएको छ', उनले भने, 'यो नक्सा अन्तिम हैन, प्राविधिक टीम बनाएर सच्याउन सकिन्छ।' उनले कति प्रदेश बनाउने लगायत नामांकन र सीमांकनबारे राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाएर टुंगोमा पुग्न सकिने उनले बताए।
संविधानसभामा विषयगत समितिको प्रतिवेदनमाथिको अन्तिम दिनको बैठकमा एकीकृत माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापाले भने, ' पुराना संरचनालाई भत्काउनु पर्दछ। सामन्ती एकाधिकारी संरचना र सोच र स्वामित्वको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो।' यी कुराको अन्त्य गरेर मात्र नयाँ नेपालको निर्माण हुने उनको तर्क थियो। उनी संविधानसभाको बैठकमा संविधानको विषयमा पहिलोपल्ट बोलेका थिए। थापाले भने, 'राज्यका शासन व्यवस्थामा पुरातन सोचलाई विरोध गर्दै नयाँ शासकीय स्वरुपमा र शक्तिको बाँडफाँडमा आमूल परिवर्तनसहितको संघात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ।' १४ प्रदेश, २३ स्वायतता क्षेत्र र विशेष संरक्षण क्षेत्रसहितको प्रस्तावित मस्यौदाको समर्थन गरे।
नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले समितिमा छलफलका क्रममा दुई मिनेटमा दुई प्रदेश निर्माणको नक्शा तयार भएकोप्रति व्यगं गर्दै भने, 'इतिहासमा खस राज्य भएको साँचो हो तर नेवाः, ताम्सालिङ, मगरात, तमुवान आदि थिएनन्, मल्ल, लिच्छविहरुका राज्य थिए।' हाम्रो आर्थिक अवस्थाले यो धान्न नसकिने र परापूर्वकालदेखि नै जातीय तथा धार्मिक सहिष्णुता भएको देशमा जातीय राज्य खडा गरेर द्वन्द निम्ताउने काम गर्नु नहुने उनले बताए। जाती, क्षेत्र, लिङ्गको नाममा राज्य र विशेष अधिकारका लम्बा चौडा कुरा गर्नुको साटो एकै वक्यमा लेख्न सुझाव दिंदै भने, 'बरु पहाडी ब्राहण र क्षेत्री पुरुष बाहेक भनेर लेखिए त भयो नि।' उनले प्रश्न गरे, '१०३ जाति भएको देशमा ६-७ वटा जातिको नाममा राज्य दिएर न्याय हुन्छ?'