Sunday, March 28, 2010

बृहत श्रध्दाञ्जली सभामा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध

राष्ट्रिय राजनीति का शिखर पुरुष, राष्ट्रका अभिभावक, लोकतन्त्रका संघर्षशिल योद्धा , दोश्रो जन-आन्दोलनका (०६२/०६३) कमान्डर , नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमंन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको असामयिक निधनले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ
उहाँको निधनले नेपाली राजनीतिमा एउटा ठूलो रिक्तता छाएको छ र उहाँको अभाव खट्किएको अनुभुति नेपाली जनताले गरेका छन् । सवै राजनैतिक दलहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठी, आपसी मतभेद र विवादलाई सहमतिका आधारमा समाधान गरी तोकिएको समयमा संविधान जारी गरी शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निश्कर्षमा पूर्याउनु नै उहाँ प्रतिको सच्चा भावपूर्ण श्रध्दाञ्जली हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
राष्ट्रले एउटा कुशल राजनैतिक नेतृत्त्व गुमाएको १३औ दिनको पुण्य तिथिको अवसरमा उहांले गनुर्भएको योगदानहरुको सम्झना गर्दै आगामी अप्रैल ४ का दिन बृहत श्रध्दाञ्जली सभाको आयोजना हुन गईरहेको कुराको जानाकारी गराउदै जापानमा बसोबास गरिरहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदाय उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं

मिति: २०१०/०४/०४
समय: दिउसो २ बजे बाट
स्थान:
Shinagawa General Citizen Hall "Curian"
品川区立総合区民会館
研修室―4F(Kenshusitsu 4F)
Tel:03-5479-4100
1min Walk From Ooimachi Station(JR Keihintohoku,Tokyu)
Exit:central 

ULR:http://www.shinagawa-culture.or.jp/curian/c_jyoho.html

MAP:http://www.shinagawa-culture.or.jp/curian/index.html

भवदीय

भूपि गोबिन्‍द श्रेष्ठ
महा-मन्त्रि
नेपाली जन-सम्पर्क समिति, जापान

Wednesday, March 24, 2010

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि

नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको असामायिक निधन भएकोमा यस लोकतन्त्रब्लग परिवार उहाँको दिवङ्गत आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अपर्ण !!!
लोकतन्त्रब्लग परिवार

Saturday, March 20, 2010

कोइरालाको निधन, भोली शवयात्रा

नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भएको छ। उनको निधन आज १२ बजेर १० मिनेटमा निधन भएको हो। उनको शव भोली बिहान खुलामञ्चमा राखिने र २ बजे शवयात्रा गरिने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले कोइराला निवासबाट जनाएका छन्।

Saturday, March 13, 2010

सेनामा समूहगत प्रवेश अमान्य : प्रधानसेनापति

काठमाडौं, फागुन २८- माओवादी लडाकूको समायोजन बारे विवाद चर्किरहेका बेला नेपाली सेनाले लडाकूलाई समूहगत रुपमा सेनामा नलिने स्पष्ट पारेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिब वी लिन पास्कोसँगको भेटमा प्रधान सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
सेनाको जंगी अड्डामा भएको भेटमा पास्कोले कति नेपाली सेनामा कति लडाकू समायोजन गर्न सकिन्छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा प्रधानसेनापति गुरुङले नेपाली सेना अनुशासित, व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र गैरराजनीतिक चरित्रको भएको र कतिपय लडाकूहरु राजनीतिक रुपमा अत्यधिक अभिप्ररेरित महसुस गरिएका उल्लेख गरेका थिए। यसभित्र राजनीतिक रुपबाट अभिप्रेरित व्यक्तिहरुले राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी नेपाली सेनाको सत्यता, इमान्दारीता र निष्पक्षता तथा सांगठनिक एकता खण्डित हुन गई संगठन नै विभाजन पुग्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने विषयलाई प्रधानसेनापति गुरुङले औँल्याएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। माओवादी लडाकूलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद चलिरहँदा नेपाली सेनाको स्पष्ट धारणा बाहिर आएको हो। कुराकानीको क्रममा प्रधान प्रधानसेनापति गुरुङले माओवादी लडाकूको संख्या बारे पास्कोलाई शक्तिखोर भिडियोमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोलेको विषय स्मरण गराएका थिए। भिडियोमा दाहालले माओवादी लडाकूको वास्तविक संख्या ७ हजार हाराहारीमा भएको उल्लेख गरेका थिए।प्रधानसेनापति गुरुङले सेनामा समायोजन नगरिए पनि व्यक्तिगत रुपमा भने उनीहरुलाई लिन सकिने बताएका छन्। 'सुरक्षा फौजमा नै समायोजन हुन चाहनेहरुलाई जनपद प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शसस्त्र प्रहरी बल आदिमा पनि अवसर दिन सकिन्छ'- गुरुङले पास्कोलाई भने।

Friday, March 12, 2010

सुजातालाई लेखाले स्पष्टीकरण लिने

काठमाडौँ, फागुन २८ - संसदको लेखा समितिमा अलोकतान्त्रिक व्यक्तिको भीड छ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर समितिले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालासँग स्पष्टीकरण लिने भएको छ। समितिको आजको बैठकले आगामी चैत ७ गते कोइरालालाई स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेको छ। समितिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्न पुनः सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एमआरपी भारत कै एउटा निजी कम्पनीलाई छाप्न दिनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री र चार कम्पनीको टेण्डर रद्द नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा पासपोर्ट छाप्न दिनुपर्छ भनी निर्णय गर्ने लेखा समितिबीच विवाद बढेको छ। हिजो विदेश भ्रमणबाट फर्कने बित्तिकै विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसित कुरा गर्दै मन्त्री कोइरालाले भारत मै छाप्ने अडान दोहोर्‍याएकी थिइन्।

Wednesday, March 10, 2010

जापान जान योग्य भेटिएनन्

फागुन २६- 'जापानमा रोजगारको अवसर' भन्दै सिद्धार्थ बुद्ध ओभरसिजले एक साताअघि विज्ञापन छाप्यो। चार सयभन्दा बढी आवेदन परे। तर, अहिलेसम्म सरकारले तोकेको योग्यताअनुसारका व्यक्ति फेला परेका छैनन्।कम्पनीले बेकरीमा तीनजना र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने दुईजना प्रशिक्षार्थी कामदारको माग ल्याएको हो।
'हामीले दुईवटा क्षेत्रका लागि पाँचजना कामदार खोजेका थियौं,' कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक देवीलाल विश्वकर्माले भने, 'अहिलेसम्म काम लाग्ने मान्छे भेटिएका छैनन्।'
श्रम मन्त्रालयले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन तयार पारेको निर्देशिकाअनुसार त्यहाँ जान चाहनेले जापानी भाषा र संस्कृति राम्र बुझेको हुनुपर्छ। त्यस्तै, कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा दुई वर्षदेखि काम गरिरहेको हुनुपर्ने र सरकार वा व्यावसायिक संस्थाबाट त्यसलाई प्रमाणित गराएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
विश्वकर्माका अनुसार अहिलेसम्म परेका आवेदनमा एकजनाले मात्र अलिअलि भाषा बुझेको भेटिएको छ। 'निर्देशिकाले भनेजस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थीको काम गर्ने योग्य मान्छे पाउन मुस्किल रहेछ,' उनले भने, 'हामीले प्रशिक्षार्थी कामदारलाई चाहिने योग्यता र सीपबारे पहिल्यै जानका गराउन नसक्दा यो अवस्था आएको हो।'
सरकारले १७१ म्यानपावर एजेन्सी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन अनुमति दिएको छ। दुवै संस्थाले जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन (JITCO) मार्फत् पठाउनुपर्छ। महासंघले झन्डै छ महिनाअघि ६ युवतीलाई जापानको तोयोबो कम्पनीमा प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा पठाएको थियो।
नेपालजस्तो अल्पविकसित देशबाट प्रशिक्षार्थी कामदार झिकाएर तिनलाई औद्योगिक तालिम दिई फेरि आफ्नै देश फिर्ता पठाउने उद्देश्यले जापानले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। सन् १९९८ देखि उसले अल्पविकसित देशहरूबाट यस्तैग कामदार लिइरहेको छ। यसअन्तर्गत जानेले ५० हजार रुपैयाँ प्रबर्द्धन शुल्कमात्र तिरे पुग्छ।
उनीहरूले तीन वर्षमा त्यहाँको कुनै उद्योगमा रहेर तालिम लिने अवसर पाउँछन्। त्यस अवधिमा खान बस्न निःशुल्क हुन्छ। उद्योगले भत्ता पनि दिन्छ। व्यवसायीका अनुसार पहिलो वर्ष मासिक ५० हजार रुपैयाँको हाराहामा भत्ता पाइन्छ। दोस्रो र तेस्रो वर्ष यो महिनाको १ लाख रुपैयाँसम्म पुग्छ।
प्रशिक्षार्थीका रूपमा जापान गएका कामदारलाई तालिम लिएर फर्केपछि उसको प्रतिष्ठानले अनिवार्य रोजगार दिनुपर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नफर्किए वैदेशिक रोजगार ऐन र अन्य नेपाल कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ।
श्रमसचिव बाबुराम आचार्यले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदारको बाटो खुला हुनु सकारात्मक भएपनि पठाउने प्रक्रियामा सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए। 'खाडी मुलुकमा पठाएजस्तो होइन,' उनले भने, 'निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यहाँ सीप सिकेर औद्योगिक विकासमा सघाउ पुर्‍याउन यो महत्वपूर्ण हुन्छ।' निर्देशिकालाई बलियो बनाएर जापानको अवसर गुम्न नदिने प्रयास गरिएको उनले दाबी गरे।
यस विपरीत केही व्यवसायीले भने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई खाडी र मलेसियामा पठाएजस्तो ठानेर त्यही किसिमले काम गरिररहेको अधिकाहरू बताउँछन्। अदक्ष कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर एजेन्सीलाई औद्योगिक क्षेत्रमा कामदार पठाउन जटिल भएको पनि उनीहरूको राय छ। अधिकांश म्यानपावर कम्पनीमा खाडी र मलेसियामा मात्र मान्छे पठाएको अनुभव छ।
जापानले सन् २००३ मै नेपाललाई कामदार पठाउन आग्रह गरेको हो। नेपाल र जापान सरकारबीच कामदार पठाउने सहमतिसँगै श्रम मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन महासंघलाई छनोट गरेको थियो।

Sunday, March 7, 2010

मूल्यवृद्धि रोक्न भन्सार दर घटाइयो

काठमाडौं, फागुन २२- सरकारले निकासी बढाउन र मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विभिन्न वस्तुको भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर घटाएको छ। मन्त्रीपरिषद्को हालै बसेको बैठकले राजस्व घटाउने निर्णय गरेको हो।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायतका विभिन्न व्यवसायिक संगठनको आग्रहमा अर्थमन्त्रालयले राजस्व घटाउन प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले खयर कत्थाको निकासीमा लाग्ने शुल्कमा ५०% छुट दिने निर्णय गरेको छ। कत्था निकासीमा प्रतिकिलो निकासी शुल्कमा ५०% छुट व्यवसायीले पाउनेछन्। पिनाको निकासी शुल्कमा समेत ५०% छुट दिने निर्णय भएको छ। सरकारले मोटर हत वा सहितका रोलबोट(खियाउने डुंगा)को भन्सार शुल्क एक प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि सार्क राष्ट्रबाट १२% र अन्यबाट १५% भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको थियो।
औषधी उद्योगहरुको पैठा गर्ने अनुसन्धान तथा विकासको लागि आवश्यक उपकरणहरुमा भन्सार महसुल १% लिने सरकारले निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार औषधी व्यवसायीले अनुसन्धानका लागि आयात गर्ने उपकरणको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) तिर्नुपदैन्। यसमा अघि पाँच प्रतिशतको भन्सार लाग्दै आएको थियो।
वनस्पती घ्यू तथा तोको तेल उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योग आयात गर्नेले राहत पाएका छन्। सरकारले यी उद्योगलाई भन्सार कटौती र भ्याट फिर्ताको सुविधा दिएको छ। सरकारले कच्चा सोयाविन तेल, कच्चा सूर्यमुखी र कच्चा पाम पामोलिभ तेलको आयातमा भन्सार महसुल साढे दुई प्रतिशतमा झारेको छ। यसअघि सरकारले यो आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउँदै आएको थियो। उत्पादनको तोको तेल, स्वदेशमा उत्पादित बनस्पती घ्यू र अन्य प्रशोधित खाने तेल उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्दा उठाएको भ्याट फिर्ता दिने सरकारले निर्णय गरेको छ।स्रोतका अनुसार ठूलो परिणाममा प्रशोधित तेल आयात गरी उपभोक्ता प्याकेजमा प्याकिङ गर्ने उद्योगले यो सुविधा पाउने छैनन्।
सरकारले आयकर ऐन अनुसार करको दर घटाउने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयकर घटाएर ३५ सय कायम गरेको छ। यसअघि यो क्षेत्रका व्यक्तिले पाँच हजार कर तिर्नुपर्थ्यो। सरकारले नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिका लागि दुई हजार र अन्य स्थानमा व्यवसाय गर्नेले १ हजार २ सय ५० तिर्नुपर्नेछ। सरकारले उपत्यका बाहिर मदिरा बिक्रीमा लाग्ने दस्तुर २५ प्रतिशत कम गरेको छ।