चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालनमा रहेका ६ वटा होटल तथा रिसोर्टको नवीकरण म्याद सकिएको छ। सरकारले ती होटल तथा रिसोर्टलाई यही असार मसान्तसम्मको सञ्चालन अनुमति दिएको थियो। असार सकिनुअघि नै उनीहरू निकुञ्जबाट बाहिरिनुपर्ने सम्झौता साढे दुई वर्षअघि सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। 'नेपाल पर्यटन वर्ष २०११' सम्मका लागि भन्दै होटलका म्याद थपिएको थियो।
निकुञ्जभित्र हाल चितवन जंगल लज, मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, आइल्यान्ड जंगल रिसोर्ट, टेम्पल टाइगर जंगल रिसोर्ट, चितवन टाइगर टप्स र सफारी नारायणी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प बन्द भइसकेको छ। असारपछि सदाका लागि बन्द गराउने सरकारी निर्णयको व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) सहित निजी क्षेत्रका प्रमुख संघसंगठनहरूले ती होटल तथा रिसोर्टको म्याद नवीकरण गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए। तर, सरकारले यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।
असार ३० शनिबारसम्म पनि होटल नवीकरणको प्रस्ताव तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालयमा नलगेपछि पर्यटन व्यवसायीहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले अन्तिम दिन आइतबार पर्यटन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीलाई भेटेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हानले नेतृत्व गरेको प्रनिनिधिमण्डलमा प्रमुख पर्यटन संघसंस्थाका करिब दुई दर्जन अध्यक्ष सहभागी थिए।
उनीहरूले वन्यजन्तु गन्तव्य मासिने, २ अर्बको लगानी खेर जाने, ३ हजारको रोजगारी गुम्ने, वार्षिक २० करोड सरकारी राजस्व गुम्ने तथा काठमाडौं-पोखरा-चितवन 'गोल्डेन ट्र्यांगल' भत्कने भन्दै ती होटललाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग मन्त्री बोगटीसमक्ष राखेका थिए। त्यसपछि मन्त्री बोगटीले होटल नवीकरणको प्रस्ताव वन मन्त्रालय पठाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रस्ताव अहिले वनमा पुगेको छ।
'चितवन निकुञ्जभित्रका होटल नवीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाँदैनौं,' वन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद लम्सालले आइतबार नागरिकसँग भने, 'उनीहरूलाई आगामी कात्तिकभित्र निकुञ्जबाट बाहिरिइसक्नुपर्ने म्याद दिइसकेका छौं।'
उनका अनुसार ती सबै होटल सञ्चालकले त्यहाँका भौतिक संरचना लान पाउँछन् भने सोमबार (साउन १) बाट पर्यटक राख्न पाउँदैनन्। पुरानाले छोडेका ठाउँमा नयाँलाई सञ्चालन गर्न दिने कुनै योजना नरहेको लम्सालले जानकारी दिए।
'अहिले पर्यटक कम आउने सिजन पनि हो,' निकुञ्जभित्रको प्रमुख होटल चितवन टाइगर टप्सका महाप्रबन्धक यादव वान्तवाले भने, 'यहाँभित्र रहेका होटलमा बसिरहेका पर्यटकलाई सोमबारबाट अन्य होटलमा पठाउँछौं।'
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले वन्यजन्तु पर्यटनमा निकुञ्जभित्रका होटलले नेपाललाई अफ्रिकापछि दोस्रो गन्तव्य बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताउँदै आएका छन्। अफ्रिका, अमेरिकालगायत देशमा निकुञ्जभित्र होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिएर त्यहाँका सरकारले राजस्वसँगै निकुञ्ज संरक्षणको जिम्मा पनि तिनीहरूलाई नै दिएको जस्तै यहाँ पनि त्यसखाले अवधारणा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
हचुवाका भरमा ती होटलले निकुञ्जको वातावरण बिगार्यो भन्ने आरोप गलत भएको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ। होटल नवीरकण नभए वन्यजन्तु गन्तव्य बन्द हुने र यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा असाध्यै नकारात्मक सन्देश जाने उसको दाबी छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ, चेम्बर, हान, हान-चितवन च्याप्टर, प्रकृति संरक्षण कोष, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), पाटा-नेपाल च्याप्टर, हिमालयन उद्धार संघ, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर्स (नाटो), नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्ट्स (नारा) लगायत संघसंस्थाले निकुञ्जभित्रका होटल नवीकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
नेपाल भ्रमणमा आउने कूल पर्यटकको ३० प्रतिशत चितवन निकुञ्ज पुग्ने गरेका छन्। निकुञ्जभित्र रहेका होटलले प्रतिपर्यटक प्रतिरात करबाहेक औसत १ सय २५ देखि ३ सय ५० अमेरिकी डलर लिने गरेका छन्। बढी पैसा खर्च गर्ने गुणस्तरीय पर्यटकको रोजाइमा यी होटल पर्छन्।
निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटल सञ्चालकहरूले होटलकै कारण वातावरण बिग्रिएको, जनावर घटेको भन्ने आरोप वैज्ञानिक तरिकाबाट प्रमाणित हुन्छ भने एक मिनेटभित्रै त्यहाँबाट सबै होटल बाहिरिने बताउँदै आएका छन्।
