माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले प्रधान मन्त्री निर्वाचनमा सात पटक हारेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेरि प्रधान मन्त्रीको उम्मेदवार हुने/नहुने भन्ने कुरा उहाँमै निर्भर रहेको बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मङ्गलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने शान्ति र संविधानको बाटो सहज हुने निश्कर्षसहित नेतृत्वको दावी गरे पनि कसको नेतृत्व भन्ने कुरामा कुनै निर्णय गरिनसकेको बताए। पार्टीको सेनालाई विशेष समितिको मातहतमा लैजाने विषयमा पार्टीभित्र बाहिर आएजस्तो कुनै विवाद नभएको दावी गर्दै रायमाझीले भने- यो काम अझै छिटो हुनु पर्दथ्यो, ढिला भयो तर पनि यो सकारात्मक कदम हो।जनमुक्ति सेनालाई विशेष समितिको मातहतमा लाने कामले शान्ति र संविधानको आगामी बाटोलाई सहज बनाएको भन्दै उनले यसले माओवादीप्रति रहेको शङ्कासमेत अन्त्य गरेको दाबी गरे। अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बातावरण बनेकोसमेत उनले भने। अब पनि माओवादीको नेतृत्व अरु दलले स्वीकार्दैनन् भने उनीहरुप्रति हाम्रो शङ्का बढ्छ, उनले भने- हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावनालाई रोकियो भने त्यो मुलुकका लागि विडम्बनापूर्ण हुन्छ।
Wednesday, January 26, 2011
७ पटक हारेका प्रचण्ड फेरि उठ्ने/नउठ्ने उनकै हातमा : टोपबहादुर रायमाझी
Saturday, January 22, 2011
यस्तो छ लडाकूलाई समिति अन्तर्गत ल्याउने समारोहको तयारी
शान्ति प्रक्रियाकै महत्वपूर्ण कदमका रूपमा शनिबारदेखि माओवादी लडाकुहरू औपचारिक रूपले सरकारको विशेष समिति मातहत आउँदैछन्। लडाकु हस्तान्तरणपछि सेना समायोजनको पहिलो प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको बहिगर्मनपछि सरकार र माओवादीबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार ७ मुख्य र २१ सहायक शिविरका १९६२०० लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनाको जिम्मा विशेष समितिले लिन लागेको हो।
चितवनको शक्तिखोर शिविरमा शनिबार हुने समारोहमा लडाकुको व्यवस्थापन विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। पार्टी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई लिखित सहमतिसँगै लडाकु हस्तान्तरण गर्नेछन्।
लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुनले सरकार मातहत गए पनि 'चेन अफ कमान्ड' आफूमै रहने बताए। 'तत्काल चेन अफ कमान्ड चुडाउँदा नकारात्मक असर पर्छ, रिगु्रपिङपछि मात्रै फेरबदल गरिने छ,' उनले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'हामी विशेष समिति मातहत मात्रै जाने हो। संगठन अहिले जे छ, त्यही आधारमा मेरै चेन अफ कमान्डमा रहन्छ।
यो कदमले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन ठूलो महत्व राख्ने उल्लेख गर्दै उनले समायोजनको मोडालिटी निश्चित नभएकाले पुरानै संगठनको संरचनाअन्तर्गत परिचालित हुने बताए। लडाकु विशेष समितिअर्न्तगत गएपछि पुनर्स्थापन हुन चाहने र समायोजन हुन चाहनेलाई छुट्ट्याएर 'रिगु्रपिङ' गरिने उनले जानकारी दिए।
विशेष समिति सदस्य तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि लडाकुहरू समिति मातहत आएपछि दोस्रो चरणमा रिगु्रपिङको प्रक्रिया सुरु हुने र त्यतिञ्जेल चेन अफ कमान्ड अहिलेकै अनुरुप चल्ने बताएका छन्।
'यो समायोजनको पहिलो प्रक्रिया हो। रिगु्रपिङपछि समायोजनको मोडालिटी तय गरिनेछ,' उनले भने, 'यो लडाकुहरूको संगठन भएकाले एक्कासि सबै चेन अफ कमान्ड टुटाउने काम अहिले हुँदैन।'
समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता रामशरण महतले समिति मातहत आएपछि लडाकु रेखदेख, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको जिम्मा सचिवालयले लिने बताए। 'विशेष समितिमा आएपछि अब यी लडाकुका माओवादीको हुने कुरा आउँदैन,' उनले भने, 'विशेष समितिले लडाकुलाई आचारसंहितामा रहन निर्देशन गरेको छ।'
एकीकृत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै उसका लडाकु शिविरमा बस्न थालेका हुन्। 'जनमुक्ति सेना' लाई शिविरमा राखेर संविधानसभा चुनावमा भाग लिएको माओवादी ठूलो दल बन्यो। उसकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर, सेना समायोजन प्रक्रिया टुंगिएन। गत वर्ष अनमिनले अयोग्य ठहर्याएका ४ हजार लडाकु शिविरबाट निकालिए।
पार्टी अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री छँदै २०६५ फागुन १ गते हात्तीखोर शिविरमा आयोजित पिएलए दिवसमा 'जनमुक्ति सेना पार्टीमाताहत नभई विशेष समितिअन्तर्गत रहेको' घोषणा गरेका थिए। तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको थिएन।
'शनिबार औपचारिक हस्तान्तरणपछि हामीलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलपछिको अर्को सरकारी मान्यताप्राप्त फोर्सका रूपमा स्थापित भएको महसुस हुनेछ,' एक लडाकु कमान्डरले भने।
कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेपाल संयोजकत्वको विशेष समितिमा हस्तान्तरणपछि लडाकुले आधिकारिक रूपमा माओवादी पार्टीलाई आफ्नो अविभावक मान्ने छैन। दस वर्षे 'जनयुद्ध' लडेका यी लडाकु अहिले पनि माओवादी विचारधारा मान्दै आएका छन्। विशेष समिति मातहत रहेर उनीहरूले राजनीतिक विचारका आधारमा पार्टी सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे कुनै खाका बनाइएको छैन।
जनविद्रोहको कार्यदिशा लिएको माओवादीले आफ्ना लडाकु औपचारिक रूपमा सरकार मातहत राख्नुले माओवादी नागरिक पार्टी हुनुपर्छ भन्ने अन्य दलको आग्रह स्विकार गरिएको देखिन्छ।
राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको बहिगर्मनपछि सरकार र माओवादीबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार ७ मुख्य र २१ सहायक शिविरका १९६२०० लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनाको जिम्मा विशेष समितिले लिन लागेको हो।
चितवनको शक्तिखोर शिविरमा शनिबार हुने समारोहमा लडाकुको व्यवस्थापन विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। पार्टी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई लिखित सहमतिसँगै लडाकु हस्तान्तरण गर्नेछन्।
लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुनले सरकार मातहत गए पनि 'चेन अफ कमान्ड' आफूमै रहने बताए। 'तत्काल चेन अफ कमान्ड चुडाउँदा नकारात्मक असर पर्छ, रिगु्रपिङपछि मात्रै फेरबदल गरिने छ,' उनले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'हामी विशेष समिति मातहत मात्रै जाने हो। संगठन अहिले जे छ, त्यही आधारमा मेरै चेन अफ कमान्डमा रहन्छ।
यो कदमले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन ठूलो महत्व राख्ने उल्लेख गर्दै उनले समायोजनको मोडालिटी निश्चित नभएकाले पुरानै संगठनको संरचनाअन्तर्गत परिचालित हुने बताए। लडाकु विशेष समितिअर्न्तगत गएपछि पुनर्स्थापन हुन चाहने र समायोजन हुन चाहनेलाई छुट्ट्याएर 'रिगु्रपिङ' गरिने उनले जानकारी दिए।
विशेष समिति सदस्य तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि लडाकुहरू समिति मातहत आएपछि दोस्रो चरणमा रिगु्रपिङको प्रक्रिया सुरु हुने र त्यतिञ्जेल चेन अफ कमान्ड अहिलेकै अनुरुप चल्ने बताएका छन्।
'यो समायोजनको पहिलो प्रक्रिया हो। रिगु्रपिङपछि समायोजनको मोडालिटी तय गरिनेछ,' उनले भने, 'यो लडाकुहरूको संगठन भएकाले एक्कासि सबै चेन अफ कमान्ड टुटाउने काम अहिले हुँदैन।'
समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता रामशरण महतले समिति मातहत आएपछि लडाकु रेखदेख, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको जिम्मा सचिवालयले लिने बताए। 'विशेष समितिमा आएपछि अब यी लडाकुका माओवादीको हुने कुरा आउँदैन,' उनले भने, 'विशेष समितिले लडाकुलाई आचारसंहितामा रहन निर्देशन गरेको छ।'
एकीकृत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै उसका लडाकु शिविरमा बस्न थालेका हुन्। 'जनमुक्ति सेना' लाई शिविरमा राखेर संविधानसभा चुनावमा भाग लिएको माओवादी ठूलो दल बन्यो। उसकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर, सेना समायोजन प्रक्रिया टुंगिएन। गत वर्ष अनमिनले अयोग्य ठहर्याएका ४ हजार लडाकु शिविरबाट निकालिए।
पार्टी अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री छँदै २०६५ फागुन १ गते हात्तीखोर शिविरमा आयोजित पिएलए दिवसमा 'जनमुक्ति सेना पार्टीमाताहत नभई विशेष समितिअन्तर्गत रहेको' घोषणा गरेका थिए। तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको थिएन।
'शनिबार औपचारिक हस्तान्तरणपछि हामीलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलपछिको अर्को सरकारी मान्यताप्राप्त फोर्सका रूपमा स्थापित भएको महसुस हुनेछ,' एक लडाकु कमान्डरले भने।
कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेपाल संयोजकत्वको विशेष समितिमा हस्तान्तरणपछि लडाकुले आधिकारिक रूपमा माओवादी पार्टीलाई आफ्नो अविभावक मान्ने छैन। दस वर्षे 'जनयुद्ध' लडेका यी लडाकु अहिले पनि माओवादी विचारधारा मान्दै आएका छन्। विशेष समिति मातहत रहेर उनीहरूले राजनीतिक विचारका आधारमा पार्टी सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे कुनै खाका बनाइएको छैन।
जनविद्रोहको कार्यदिशा लिएको माओवादीले आफ्ना लडाकु औपचारिक रूपमा सरकार मातहत राख्नुले माओवादी नागरिक पार्टी हुनुपर्छ भन्ने अन्य दलको आग्रह स्विकार गरिएको देखिन्छ।
Wednesday, January 19, 2011
सुशिल कोइरालालगायत का नेताहरु जापान आउने
नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको चौथो महाधिवेशनको लागी नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशिल कोईराला, सभासदद्वय नविन्द्रराज जोशी र गगन थापाको बिशेष उपस्थितिमा आगामी फेब्रुअरी १२ तारिख शनिबारका दिन टोकियोमा हुने भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको जापानस्थित भात्तृसंगठन जनसम्पर्क समिति जापानको अधिवेशनका लागि पार्टी सभापति लगायत अन्य २ जना नेताहरुलाई आमन्त्रण गरिएको कुरा , समितिका महामन्त्री भूपिगोविन्द श्रेष्ठद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
बिज्ञप्तीमा पार्टी सभापति लगायत युवा नेताद्वय जोशी र थापाको उपस्थितिमा हुन गईरहेको आसन्न महाधिबेशन उदघाटन समारोहमा उपस्थित भईदिन जापानबासी समस्त नेपालीहरुमा हार्दिक आह्वान गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको जापानस्थित भात्तृसंगठन जनसम्पर्क समिति जापानको अधिवेशनका लागि पार्टी सभापति लगायत अन्य २ जना नेताहरुलाई आमन्त्रण गरिएको कुरा , समितिका महामन्त्री भूपिगोविन्द श्रेष्ठद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
बिज्ञप्तीमा पार्टी सभापति लगायत युवा नेताद्वय जोशी र थापाको उपस्थितिमा हुन गईरहेको आसन्न महाधिबेशन उदघाटन समारोहमा उपस्थित भईदिन जापानबासी समस्त नेपालीहरुमा हार्दिक आह्वान गरिएको छ ।
उक्त बिज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ - राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजबादमा प्रतिबद्ध रही गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली जनताको लोकप्रिय पार्टी नेपाली काँग्रेसको जापानस्थित भात्तृसंगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको चौथौ महाधिवेशनको समुदघाटन समारोहमा उपस्थित भईदिन जापानबासी सबै संघसंस्थाका पदाधिकारीहरु लगायत समस्त नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
साथै नेपाली काँग्रेस समर्थित नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुलाई भने उक्त दिनको बिहान १० बजेबाट हुने बन्द सत्रमा पनि उपस्थित भईदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं - बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । समुदघाटन कार्यक्रमबारे जानकारीबिबरण यसप्रकार रहेको छ ।
अधिवेशन हुने स्थान:
Gotanda Cultural Center 6-5-1,
निशिगोतान्दा टोक्यो, जापान
Tel: 03-3492-2451
Monday, January 17, 2011
पशुपतिनाथको मूलढुकुटी दुई सय वर्षपछि खोलिँदै
झन्डै दुई सय वर्षदेखि नखोलिएको पशुपतिनाथको मूलढुकुटी खोली त्यहाँको सम्पत्ति राख्न संग्रहालय स्थापना गरिने भएको छ। उसबेलादेखि पशुपतिनाथको मूलढुकुटीमा जम्मा भएका सुन, हिरा, रुद्राक्ष, असर्फी, नगदलगायत सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारले गत साता संस्कृति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
'पशुपतिनाथको मूलढुकुटीमा जम्मा हुँदै आएको सम्पत्ति सार्वजनिक गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको छ,' संस्कृति मन्त्रालयका सचिव तथा समितिका संयोजक मोदराज डोटेलले भने, 'छ महिनाभित्र सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्छौं।' पशुपतिको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पशुपति विकास कोषले पशुपति क्षेत्रमै धार्मिक संग्रहालय स्थापना गरी पशुपति ढुकुटीबाट निस्किएका अमूल्य र पुरातात्विक महत्वका सम्पत्ति राखिने छ। कोषकै सहयोगबाट मन्दिर परिसरमै धार्मिक संग्रहालय बन्नेछ,' डोटेलले भने, 'त्यहाँ पशुपतिनाथ परिसरमा सदैव राख्न उपयुक्त अमूल्य र पुरातात्विक सम्पत्ति राखिनेछ।' मन्त्रिपरिषद्ले गत साता गरेको निर्णयअनुसार समितिमा संस्कृति सचिव संयोजक र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसंयोजक रहने व्यवस्था छ। समितिका सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, नेपाली सेनाका सहायकरथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, कौशी तोषाखानाका प्रमुख, गुठी संस्थानका प्रमुख, नागरिक समाजबाट प्रा. मुकुन्द अर्याल, प्रा. चेतोनाथ गौतम, शिवशरण राजभण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति, मूलभट्ट, भण्डारी एकजना, बिसेट एकजना, द्वारे एकजना, जयवागेश्वरीका चपली नाइके, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निर्देशक छन्। कोषका कार्यकारी निर्देशकलाई समितिको सदस्यसचिव तोकिएको छ।
संस्कृतिसचिव डोटेलका अनुसार समितिले पशुपतिनाथको मूलढुकुटी खोली प्राप्त हुने सामग्रीको तेरिज बनाई राष्ट्रिय संग्रहालय, राष्ट्र बैंक र पशुपति क्षेत्रमा राखिने तीन छुट्टाछुट्टै लगत तयार गर्नेछ। समितिले भविष्यमा पशुपतिका सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारलाई वैज्ञानिक सुझाव दिनेछ। वर्षैपिच्छे पशुपतिमा जम्मा भएको सम्पत्ति मूलढुकुटीमा जम्मा गर्ने चलन भए पनि मल्लकालदेखि हालसम्म मूलढुकुटीमा जम्मा भएको सम्पत्तिको अभिलेख भेटिँदैन। संस्कृतिविद् तथा पशुपतिनाथ विषयमा विद्यावारिधि गोविन्द टण्डन नेपाल एकीकरणको बेला पृथ्वीनारायण शाहसँग युद्ध गर्न जयप्रकाश मल्लले पशुपतिको ढुकुटी चलाएको अभिलेख भेटिएको बताउँछन्। त्यसपछि चन्द्रशमशेरको पालामा दासप्रथा मोचन गर्न पशुपतिको ढुकुटी चलाइएको बताइए पनि त्यसको कुनै अभिलेख नभेटिएको टण्डन बताउँछन्। 'चन्द्रशमशेरको पालामा पशुपतिको ढुकुटी चलाइएको भनिए पनि मैले अध्ययन गर्दा कुनै अभिलेख भेटिएन,' टण्डनले भने, 'पहिले आजकल जस्तो नगद नहुने भएकाले पैसा, एकमुखे रुद्राक्ष, असर्फी राख्ने चलन थियो।'
उनका अनुसार पशुपतिनाथ मन्दिरको ढुकुटीमा पहिल्यैदेखि चढाइएका सम्पत्तिमात्र राख्ने चलन भए पनि १८६७ मा तत्कालीन राजा गिर्वाणयुद्धविक्रम शाहको पालादेखि कोषको मूलढुकुटी व्यवस्थिन गर्ने काम सुरु भएको हो। केही वर्षयता पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइने भेटीघाटी भट्ट र भण्डारीले लैजाने भएपछि दानपात्रमा खसेको पैसाको सुन किनेर कोषले मूलढुकुटीमा खसाल्दै आएको छ।त्यसभन्दा पहिले १९३८ देखि पैसा नै मूलढुकुटीको सन्दुकमा जम्मा गर्ने चलन रहेको टण्डनले बताए। उनका अनुसार पशुपतिनाथको मूर्ति रहेको माथिल्लो भागमा सन्दुक छ। त्यहाँ सम्पत्ति चढाउन मूलभण्डारी मात्र जान पाउँछन्। पहिले पैसा नै जम्मा गरेपछि कुहिने सम्भावना भएकाले २० वर्षदेखि पैसाको सट्टा सुन किनेर जम्मा गर्ने चलन भएको टण्डनले जानकारी दिए। 'पछिल्लो समयमा सबै भेटीघाटी भट्ट र भण्डारीले लैजाने भएकाले त्यति धेरै जम्मा हुन सकेको छैन,' टण्डनले भने।
'पशुपतिनाथको मूलढुकुटीमा जम्मा हुँदै आएको सम्पत्ति सार्वजनिक गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको छ,' संस्कृति मन्त्रालयका सचिव तथा समितिका संयोजक मोदराज डोटेलले भने, 'छ महिनाभित्र सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्छौं।' पशुपतिको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पशुपति विकास कोषले पशुपति क्षेत्रमै धार्मिक संग्रहालय स्थापना गरी पशुपति ढुकुटीबाट निस्किएका अमूल्य र पुरातात्विक महत्वका सम्पत्ति राखिने छ। कोषकै सहयोगबाट मन्दिर परिसरमै धार्मिक संग्रहालय बन्नेछ,' डोटेलले भने, 'त्यहाँ पशुपतिनाथ परिसरमा सदैव राख्न उपयुक्त अमूल्य र पुरातात्विक सम्पत्ति राखिनेछ।' मन्त्रिपरिषद्ले गत साता गरेको निर्णयअनुसार समितिमा संस्कृति सचिव संयोजक र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसंयोजक रहने व्यवस्था छ। समितिका सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, नेपाली सेनाका सहायकरथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, कौशी तोषाखानाका प्रमुख, गुठी संस्थानका प्रमुख, नागरिक समाजबाट प्रा. मुकुन्द अर्याल, प्रा. चेतोनाथ गौतम, शिवशरण राजभण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति, मूलभट्ट, भण्डारी एकजना, बिसेट एकजना, द्वारे एकजना, जयवागेश्वरीका चपली नाइके, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निर्देशक छन्। कोषका कार्यकारी निर्देशकलाई समितिको सदस्यसचिव तोकिएको छ।
संस्कृतिसचिव डोटेलका अनुसार समितिले पशुपतिनाथको मूलढुकुटी खोली प्राप्त हुने सामग्रीको तेरिज बनाई राष्ट्रिय संग्रहालय, राष्ट्र बैंक र पशुपति क्षेत्रमा राखिने तीन छुट्टाछुट्टै लगत तयार गर्नेछ। समितिले भविष्यमा पशुपतिका सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारलाई वैज्ञानिक सुझाव दिनेछ। वर्षैपिच्छे पशुपतिमा जम्मा भएको सम्पत्ति मूलढुकुटीमा जम्मा गर्ने चलन भए पनि मल्लकालदेखि हालसम्म मूलढुकुटीमा जम्मा भएको सम्पत्तिको अभिलेख भेटिँदैन। संस्कृतिविद् तथा पशुपतिनाथ विषयमा विद्यावारिधि गोविन्द टण्डन नेपाल एकीकरणको बेला पृथ्वीनारायण शाहसँग युद्ध गर्न जयप्रकाश मल्लले पशुपतिको ढुकुटी चलाएको अभिलेख भेटिएको बताउँछन्। त्यसपछि चन्द्रशमशेरको पालामा दासप्रथा मोचन गर्न पशुपतिको ढुकुटी चलाइएको बताइए पनि त्यसको कुनै अभिलेख नभेटिएको टण्डन बताउँछन्। 'चन्द्रशमशेरको पालामा पशुपतिको ढुकुटी चलाइएको भनिए पनि मैले अध्ययन गर्दा कुनै अभिलेख भेटिएन,' टण्डनले भने, 'पहिले आजकल जस्तो नगद नहुने भएकाले पैसा, एकमुखे रुद्राक्ष, असर्फी राख्ने चलन थियो।'
उनका अनुसार पशुपतिनाथ मन्दिरको ढुकुटीमा पहिल्यैदेखि चढाइएका सम्पत्तिमात्र राख्ने चलन भए पनि १८६७ मा तत्कालीन राजा गिर्वाणयुद्धविक्रम शाहको पालादेखि कोषको मूलढुकुटी व्यवस्थिन गर्ने काम सुरु भएको हो। केही वर्षयता पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइने भेटीघाटी भट्ट र भण्डारीले लैजाने भएपछि दानपात्रमा खसेको पैसाको सुन किनेर कोषले मूलढुकुटीमा खसाल्दै आएको छ।त्यसभन्दा पहिले १९३८ देखि पैसा नै मूलढुकुटीको सन्दुकमा जम्मा गर्ने चलन रहेको टण्डनले बताए। उनका अनुसार पशुपतिनाथको मूर्ति रहेको माथिल्लो भागमा सन्दुक छ। त्यहाँ सम्पत्ति चढाउन मूलभण्डारी मात्र जान पाउँछन्। पहिले पैसा नै जम्मा गरेपछि कुहिने सम्भावना भएकाले २० वर्षदेखि पैसाको सट्टा सुन किनेर जम्मा गर्ने चलन भएको टण्डनले जानकारी दिए। 'पछिल्लो समयमा सबै भेटीघाटी भट्ट र भण्डारीले लैजाने भएकाले त्यति धेरै जम्मा हुन सकेको छैन,' टण्डनले भने।
Thursday, January 13, 2011
भत्ता माग्दै उडान रोक्ने चेतावनी
विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवाका कर्मचारीहरुको भत्ता र कोटा कटौती विरोधमा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले माघ १ गतेदेखि रात्रि उडान रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौंबाहिर विराटनगर, नेपालगन्ज र भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट रात्रि उडान हुँदै आएको छ। नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले रात्रिकालीन काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई दिँदै आएको तलब वापतको एक प्रतिशत भत्ता र कर्मचारी संख्या कोटामा साउनयता कटौती गरेपछि युनियन आन्दोलनमा उत्रिन लागेको हो।
प्राधिकरण र कर्मचारी युनियनबीच भएको सम्झौताअनुसार जेठ र असार महिनामा तलब वापतकै एक प्रतिशत र २० जना कर्मचारी कोटा पाए पनि साउनपछि त्यसमा कटौती गरिएको कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय सदस्य गोविन्द दाहालले बताए। प्राधिकरणले राति (६ बजेपछि) विमानस्थलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई साउनयता अधिकृत स्तरका लागि घन्टाको ७० रुपैयाँ र त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई २५ देखि ५० रुपैयाँमात्रै भत्ता छुट्टयाएको छ। कर्मचारी कोटा पनि २० वटा १७ मा झारेको छ। राति काम गर्ने कर्मचारीले साउनयता उक्त सुविधा बहिष्कार गर्दै आएका छन्। ‘हामीले साउनयता सुविधा लिएका छैनौं,' युनियनका केन्द्रीय सदस्य दाहालले नागरिकसँग भने, ‘हरेक महिना सुविधा कटौतीका विषयमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गरायौं, तर कुनै सुनुवाइ भएन।'
राति विराटनगर विमानस्थलमा २० जना कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमध्ये तीनजना टावरको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर(एटिसी), एकजना मेकानिकल इन्जिनियर, दुईजना रेडियो टेक्निसियन, सातजना फायर र प्रशासन, पियन तथा ड्राइभर हुन्छन्। विराटनगर विमानस्थको दैनिक उडानमध्ये ४३ प्रतिशत राति हुन्छ। काठमाडौं-विराटनगर-काठमाडौं दैनिक १८ उडान हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा हप्तामा १५ पटक रात्रि उडान हुन्छ।
नागरिक उड्ययन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सुधीर चौधरीले युनियनले सोझै प्राधिकरणको व्यवस्थापनसँग माग राखेकाले त्यहीबाट समस्या सुल्झाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। उनले नागरिकसँग भने, ‘हप्ता दिन अगाडि युनियनले माग पठाएको हो, मागबारे केन्द्रीय कार्यालयमै कुरा भइरहेको छ।' चौधरीका अनुसार माग पूरा नभए आउँदो शनिबारदेखि रात्रि उडानको समय काम नगर्ने जानकारी कर्मचारी दिएको बताए।
‘प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग कुरा हुँदा भत्ता तलबको एक प्रतिशत दिन तयार रहेको मौखिक आश्वासन आएको छ,' युनियनका दाहालले भने, ‘तर, कर्मचारी कोटा २० मै ल्याउन मानेका छैनन्।' दाहालका अनुसार कोटा काटिँदा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउन समस्या छ। कर्मचारीहरु काममा नआएपछि विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जको रात्रि उडान रोकिने भएको छ।
मौसमले रात्री उडान अवरुद्धमौसममा सुधार नआएकाले विराटनगरबाट हुँदै आएको रात्रि उडान ५ दिनदेखि रोकिएको छ। यती एयरलायन्स विराटनगरका प्रबन्धक प्रेम कुँवरका अनुसार रात्रिको समयमा मौसममा सुधार नहुँदा ५ दिनदेखि उडान भएको छैन।
भैरहवा विमानस्थलको लाइट फुटेको र नेपालगन्ज तथा विराटनगर विमानस्थलको मौसम राम्रो नभएकाले रात्रिकालीन उडान प्रभावित भएको हो। कुँवरका अनुसार रात्रि उडान गर्दा काठमाडौं बाहेक वैकल्पिक विमानस्थल सुचारु हुनुपर्ने बाध्यता रहेकाले भैरहवा र नेपालगन्ज विमानस्थल पनि रात्रि खुला नरहेकाले उडान हुन सकेको छैन।
प्राधिकरण र कर्मचारी युनियनबीच भएको सम्झौताअनुसार जेठ र असार महिनामा तलब वापतकै एक प्रतिशत र २० जना कर्मचारी कोटा पाए पनि साउनपछि त्यसमा कटौती गरिएको कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय सदस्य गोविन्द दाहालले बताए। प्राधिकरणले राति (६ बजेपछि) विमानस्थलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई साउनयता अधिकृत स्तरका लागि घन्टाको ७० रुपैयाँ र त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई २५ देखि ५० रुपैयाँमात्रै भत्ता छुट्टयाएको छ। कर्मचारी कोटा पनि २० वटा १७ मा झारेको छ। राति काम गर्ने कर्मचारीले साउनयता उक्त सुविधा बहिष्कार गर्दै आएका छन्। ‘हामीले साउनयता सुविधा लिएका छैनौं,' युनियनका केन्द्रीय सदस्य दाहालले नागरिकसँग भने, ‘हरेक महिना सुविधा कटौतीका विषयमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गरायौं, तर कुनै सुनुवाइ भएन।'
राति विराटनगर विमानस्थलमा २० जना कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमध्ये तीनजना टावरको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर(एटिसी), एकजना मेकानिकल इन्जिनियर, दुईजना रेडियो टेक्निसियन, सातजना फायर र प्रशासन, पियन तथा ड्राइभर हुन्छन्। विराटनगर विमानस्थको दैनिक उडानमध्ये ४३ प्रतिशत राति हुन्छ। काठमाडौं-विराटनगर-काठमाडौं दैनिक १८ उडान हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा हप्तामा १५ पटक रात्रि उडान हुन्छ।
नागरिक उड्ययन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सुधीर चौधरीले युनियनले सोझै प्राधिकरणको व्यवस्थापनसँग माग राखेकाले त्यहीबाट समस्या सुल्झाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। उनले नागरिकसँग भने, ‘हप्ता दिन अगाडि युनियनले माग पठाएको हो, मागबारे केन्द्रीय कार्यालयमै कुरा भइरहेको छ।' चौधरीका अनुसार माग पूरा नभए आउँदो शनिबारदेखि रात्रि उडानको समय काम नगर्ने जानकारी कर्मचारी दिएको बताए।
‘प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग कुरा हुँदा भत्ता तलबको एक प्रतिशत दिन तयार रहेको मौखिक आश्वासन आएको छ,' युनियनका दाहालले भने, ‘तर, कर्मचारी कोटा २० मै ल्याउन मानेका छैनन्।' दाहालका अनुसार कोटा काटिँदा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउन समस्या छ। कर्मचारीहरु काममा नआएपछि विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जको रात्रि उडान रोकिने भएको छ।
मौसमले रात्री उडान अवरुद्धमौसममा सुधार नआएकाले विराटनगरबाट हुँदै आएको रात्रि उडान ५ दिनदेखि रोकिएको छ। यती एयरलायन्स विराटनगरका प्रबन्धक प्रेम कुँवरका अनुसार रात्रिको समयमा मौसममा सुधार नहुँदा ५ दिनदेखि उडान भएको छैन।
भैरहवा विमानस्थलको लाइट फुटेको र नेपालगन्ज तथा विराटनगर विमानस्थलको मौसम राम्रो नभएकाले रात्रिकालीन उडान प्रभावित भएको हो। कुँवरका अनुसार रात्रि उडान गर्दा काठमाडौं बाहेक वैकल्पिक विमानस्थल सुचारु हुनुपर्ने बाध्यता रहेकाले भैरहवा र नेपालगन्ज विमानस्थल पनि रात्रि खुला नरहेकाले उडान हुन सकेको छैन।
Sunday, January 9, 2011
अनमिन गए पनि शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुन्न : चित्रबहादुर
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा मुख्य मतभेद रहेको बताउँदै सङ्घीयताले देश टुक्रिने चिन्ता दोहोर्याएका छन्। अनमिन गए पनि शान्ति प्रक्रिया भङ्ग नहुने उनको भनाइ छ।
दलहरु मिलेर सेना समायोजन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। शान्ति, संविधान तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि दोस्रो जनआन्दोलनका शक्ति मिल्नुपर्ने भनाइ पनि उनको छ। प्रेस क्लब अफ तुलसीपुरले आज घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले दलहरु मिल्दा जित्ने तथा फुट्दा हार हुने इतिहास रहेको बताउँदै पञ्चायत र राजतन्त्र ढाल्ने बेलाको जस्तै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अग्रगामी शक्ति मिल्न आवश्यक रहेको बताए। दलहरु नमिले सामन्ती यथास्थितिवादी शक्तिले फाइदा उठाउन सक्ने भएकाले दलहरु मिल्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। संविधानका धेरै कुरा मिलिसकेकाले दलहरु बीचमा सहमति बन्न सके समयमै संविधान बन्न सक्ने धारणा पनि केसीको छ।
दलहरु मिलेर सेना समायोजन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। शान्ति, संविधान तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि दोस्रो जनआन्दोलनका शक्ति मिल्नुपर्ने भनाइ पनि उनको छ। प्रेस क्लब अफ तुलसीपुरले आज घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले दलहरु मिल्दा जित्ने तथा फुट्दा हार हुने इतिहास रहेको बताउँदै पञ्चायत र राजतन्त्र ढाल्ने बेलाको जस्तै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अग्रगामी शक्ति मिल्न आवश्यक रहेको बताए। दलहरु नमिले सामन्ती यथास्थितिवादी शक्तिले फाइदा उठाउन सक्ने भएकाले दलहरु मिल्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। संविधानका धेरै कुरा मिलिसकेकाले दलहरु बीचमा सहमति बन्न सके समयमै संविधान बन्न सक्ने धारणा पनि केसीको छ।
Saturday, January 8, 2011
एअरबसद्वारा निगमलाई तीन महिना म्याद थप
युरोपेली विमान निर्माता कम्पनी एअरबसले नेपाल वायुसेवा निगमसँग भएको समझदारीको म्याद मार्चसम्मको लाथि थप गरेको छ।निगमको आग्रह अनुसार एअरबसले समझदारी पत्रको म्याद थप गरेको जानकारी दिएको छ। एअरबसले बिहीबार निगमलाई पठाएको पत्रमा आउँदो मार्च ३१ सम्मको लागि म्याद थपिएको जानकारी दिएको छ।
एअरबसले म्याद नथपेको भए निगमले बिमान किन्न बैना स्वरुप दिएको ७ लाख ५० हजार डलर (५ करोड ७३ लाख ७५ हजार) डुब्ने अवस्था आएको थियो।निगमले बैना रकम डुब्न नदिन गत पुस ४ गते एअरबस कम्पनीलाई म्याद थप्न आग्रह गरेको थियो। निगम र एअरबसबीच ५ नोभेम्बर २००९ मा भएको सहमति अनुसार विमान किन्न यो रकम पठाइएको थियो। एअरबसले पूर्ब सहमति अनुसारनै बिमान दिन तयार भएको जानकारी दिएको छ। सिनिएर सेल्स डाइरेक्टर शील शुक्लले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारलाई संबोधन गरि पठाएको पत्रमा बिमान किन्नको लागि ऋण समेत जुटाइदिने उल्लेख छ। एअरबसले यसअघि पनि विमान किन्न निगमलाई ऋण जुटाइदिने प्रस्ताव पठाएको थियो। विमान खरिद प्रकृयामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष लगायत उच्च अधिकारीहरुलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको समयमा एअरबसको पत्र आएको हो।
एअरबसले म्याद नथपेको भए निगमले बिमान किन्न बैना स्वरुप दिएको ७ लाख ५० हजार डलर (५ करोड ७३ लाख ७५ हजार) डुब्ने अवस्था आएको थियो।निगमले बैना रकम डुब्न नदिन गत पुस ४ गते एअरबस कम्पनीलाई म्याद थप्न आग्रह गरेको थियो। निगम र एअरबसबीच ५ नोभेम्बर २००९ मा भएको सहमति अनुसार विमान किन्न यो रकम पठाइएको थियो। एअरबसले पूर्ब सहमति अनुसारनै बिमान दिन तयार भएको जानकारी दिएको छ। सिनिएर सेल्स डाइरेक्टर शील शुक्लले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारलाई संबोधन गरि पठाएको पत्रमा बिमान किन्नको लागि ऋण समेत जुटाइदिने उल्लेख छ। एअरबसले यसअघि पनि विमान किन्न निगमलाई ऋण जुटाइदिने प्रस्ताव पठाएको थियो। विमान खरिद प्रकृयामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष लगायत उच्च अधिकारीहरुलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको समयमा एअरबसको पत्र आएको हो।
Subscribe to:
Posts (Atom)