१० राजदूतको सिफारिश अनुमोदन

काठमाडौं, - संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले १० जना राजदूतको सिफारिशलाई सर्वसम्मतीले अनुमोदन गरेको छ। हिजो र आज संसदीय सुनुवाइपछि उनीहरुको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो। संसदीय समितिले अनुमोदनको प्रस्ताव अब परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइनेछ। शुक्रबार संसदीय समितिले अनुमोदन गरेकाहरुमा पाकिस्तानका लागि भरतराज पौडेल, म्यानमारका लागि पारस घिमिरे, इजरायलका लागि प्रभातकुमार प्रसाइ, बेल्जियमको लागि राममणि पोखरेल, रुसको लागि रविमोहन सापकोटा, दक्षिण कोरियाको लागि कमान सिंह लामा, कतारको लागि मायाकुमारी शर्मा छन्।

'सूचना लुकाउने' आदेश कार्यान्वयन नहुने मुख्य सचिवद्वारा जानकारी

१४० किसिमका सूचना गोप्य राख्‍नुपर्ने भनी सरकारले गरेको वर्गीकरण तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।  सर्वोच्च अदालतले सो आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको केही घण्टा मै सरकारले सबै कार्यालयहरुमा परिपत्र पठाउँदै सो वर्गीकरण तत्काल लागू नगर्न भनेको हो।  सूचनाको वर्गीकरण खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आजदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुसँग सिंहदरबारमा भएको वार्तामा मुख्य सचिव माधव घिमिरेले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

 'यो आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने देशका सबै सरकारी कार्यालयमा परिपत्र पठाउने छौँ,' मुख्य सचिव घिमिरेलाई उद्‍धृत गर्दै वार्तामा सहभागी महासंघका केन्द्रीय सदस्य उज्ज्वल आचार्यले बताए। मुख्य सचिवकै अध्यक्षतामा २०६८ मङ्सिर २६ गते गठित सरकारी सूचना वर्गीकरण समितिले १४० प्रकारका विभिन्न सूचनालाई गोप्य राख्ने  निर्णय गरेको थियो। वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सूचनाको हकप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको आश्वासन दिए। सूचनामा अंकुश लगाउने उद्देश्य  नरहेको उनले स्पष्ट पारे।

 महासंघका पदाधिकारीहरुले सूचनाको वर्गीकरण तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र नयाँ वर्गीकरण गर्दा सरोकारवालाहरुसित छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।