सातबुँदे सम्झौता संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गरेको आग्रह एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्वीकार गरेका छन्। सोमबारको एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार खनालले मंगलबार बालुवाटारमा दाहालसँगको भेटवार्तामा सातबुँदे सम्झौता परिमार्जन गरेर आफूलाई मन्त्रिमण्डल गठन सहज पारिदिन पटकपटक आग्रह गरेका थिए।
खनालले दाहालसँग सातबुँदेमा रहेका माओवादी लडाकु समायोजन प्रक्रियामा छुट्टै फोर्स बनाउने र आलोपालो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्ने बुँदा परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको एमालेका एक नेताले जनाए। दाहालले भने सातबुँदे सम्झौता परिमार्जनको कुनै अर्थ नहुने, बरु त्यसलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अडान लिएको ती ती नेताले बताए। वार्तामा खनाल र दाहाल दुवैले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी नछाडेपछि मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद् गठनमा सहमति जुट्न नसकेको स्रोत बताउँछ। दाहालले 'गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीको बटमलाइन भएको' बताएका थिए। 'दुई पार्टीबीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय माओवादीले पाउनुपर्छ। पार्टीको बटमलाइन पनि यही हो,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। खनालले भने अर्थ, गृहलगायतका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरू भएमात्र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सहज हुने भन्दै गृहमा दाबी छाड्न अनुरोध गरेका थिए। 'अर्थ र गृहजस्ता मन्त्रालयमा तपार्इंहरूले दाबी नगरिदिए मलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो,' खनालले भनेका थिए। दाहालले भने गृह मन्त्रालय दिने पूर्वसहमतिबाट पछि हट्न नसकिने बताएका थिए। 'हामीले प्रधानमन्त्री नै बनाइसक्यौं भने तपाईंहरूलाई गृह मन्त्रालय दिन के अप्ठ्यारो पर्यो?,' दाहालले भनेका थिए, 'यसभन्दा अघि मैले नै सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि तपाईंको पार्टीलाई गृह दिएकै हुँ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीकै पार्टीबाट गृह सम्हाल्नुपर्छ भन्ने छैन।' दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमा एमालेका वामदेव गौतम थिए।
खनालले दाहालसँग सातबुँदेमा रहेका माओवादी लडाकु समायोजन प्रक्रियामा छुट्टै फोर्स बनाउने र आलोपालो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्ने बुँदा परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको एमालेका एक नेताले जनाए। दाहालले भने सातबुँदे सम्झौता परिमार्जनको कुनै अर्थ नहुने, बरु त्यसलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अडान लिएको ती ती नेताले बताए। वार्तामा खनाल र दाहाल दुवैले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी नछाडेपछि मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद् गठनमा सहमति जुट्न नसकेको स्रोत बताउँछ। दाहालले 'गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीको बटमलाइन भएको' बताएका थिए। 'दुई पार्टीबीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय माओवादीले पाउनुपर्छ। पार्टीको बटमलाइन पनि यही हो,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। खनालले भने अर्थ, गृहलगायतका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरू भएमात्र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सहज हुने भन्दै गृहमा दाबी छाड्न अनुरोध गरेका थिए। 'अर्थ र गृहजस्ता मन्त्रालयमा तपार्इंहरूले दाबी नगरिदिए मलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो,' खनालले भनेका थिए। दाहालले भने गृह मन्त्रालय दिने पूर्वसहमतिबाट पछि हट्न नसकिने बताएका थिए। 'हामीले प्रधानमन्त्री नै बनाइसक्यौं भने तपाईंहरूलाई गृह मन्त्रालय दिन के अप्ठ्यारो पर्यो?,' दाहालले भनेका थिए, 'यसभन्दा अघि मैले नै सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि तपाईंको पार्टीलाई गृह दिएकै हुँ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीकै पार्टीबाट गृह सम्हाल्नुपर्छ भन्ने छैन।' दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमा एमालेका वामदेव गौतम थिए।
दाहालले बटमलाइन नछाड्ने जिकीर गरेपछि खनालले आफ्नो पार्टीले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सचिव विष्णु पौडेललाई तोकिसकेकाले यसबारे पुनर्विचार गरिदिन बारम्बार आग्रह गरेका थिए। 'के हामीबीचको गठबन्धन गृह मन्त्रालयका लागि मात्रै हो र? मलाई त यो दीर्घकालीन महत्त्वका लागि हो भन्ने लाग्छ,' खनाललाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने, 'त्यसैले पनि गृह मन्त्रालयको दाबीमाथि पुनर्विचार गरिदिनुहोस्। त्यस्तो हुँदा दीर्घकालीन रूपमै गठबन्धनका लागि सजिलो हुन्छ।' दाहालले आफ्नै पार्टीमा मिलाउन र सहमतिअनुसार अघि बढ्न खनाललाई सुझाव दिएका थिए। स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीमा पौडेलको नाम सिफारिस भएकोमा माओवादीले आपत्ति जनाएको थियो। दाहाल मन्त्रिमण्डलमा जलस्रोतमन्त्री भएका पौडेलले त्यसबेला खेलेको भूमिकाका कारण माओवादीले उनलाई नरुचाएको खनाल निकट स्रोतको दाबी छ। 'पौडेलको स्थानमा अरू कुनै नेतालाई सिफारिस गरेको भए पनि सहमति हुन सक्थ्यो,' खनाल निकट एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार गृह मन्त्रालयसँग माओवादीको प्रतिष्ठा जोडिएको छ। 'हाम्रो पार्टी अध्यक्षले माओवादीलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। र, अहिले पनि उहाँको इच्छा सहमतिअनुसारै चल्ने छ। तर, पार्टीबाटै उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भएको छ,' खनाल निकट रहेर काम गरिरहेका ती नेताले भने। स्थायी कमिटीले माओवादीसँग सहमति गर्नुअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमा भरतमोहन अधिकारी, गृहमन्त्रीमा विष्णु पौडेल र शिक्षामन्त्रीमा गंगालाल तुलाधरलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयका कारण खनालले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको छ दिनसम्म पनि मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकेका छैनन्।
खनाल निकट नेताहरू भने विगतमा अध्यक्ष खनालले भीम रावललाई केन्द्रीय सदस्यको शपथ खुवाएर सरकारमा पठाएझैं अहिले खनाललाई पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र अर्का नेता केपी ओलीले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउँछन्। 'नेपाल र ओलीले विगतमा अध्यक्षले सहज बनाइदिएको घटनालाई सम्भि्कएर पनि अहिले गृह मन्त्रालयको विषयमा लचिलो बनिदिनुपर्छ,' एक नेताले भने।यता, नेपाल र ओली पक्षले भने शान्तिप्रक्रिया पूरा नभएकाले सुरक्षासम्बन्धी गृह, रक्षाजस्ता मन्त्रालय माओवादीलाई दिन नसकिने बताउँदै आएका छन्। पार्टीलाई जानकारी नै नदिई माओवादीसँग गोप्य सम्झौता गरेका कारण नेपाल–ओली पक्षलाई यो अडान राख्न सहज भएको छ। 'यो सहज किसिमले बनेको समीकरण होइन, जटिलताभित्र बनेको समीकरण हो। त्यसैले निर्णय प्रक्रिया पनि असहजै हुन्छ,' खनालनिकट केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले नागरिकसँग भने। उनले माओवादीसँग अनौपचारिक वार्ताहरू भइरहेको बताउँदै बुधबारसम्म केही मन्त्रीले शपथ लिने सम्भावना रहेको बताए। यसअघि, सोमबार खनाल–दाहाल वार्तामा सहमति कार्यान्वयन गरेरै अघि बढ्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका थिए। माओवादी पक्षले भने सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको छ।'मन्त्रालय दोस्रो कुरा हो, अहिले सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमै कुरा अड्केको छ,' स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले नागरिकसँग भने। शान्ति, संविधान निर्माणका लागि भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभई गठबन्धन अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए। 'सात महिनादेखि रोकिएको सरकार गठन, राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने काम सातबुँदेले गरेको हो, अहिले त्यहीँ आएर फेरि अड्काउने काम भएको छ, पुनले भने, 'सातबुँदे लागू नभए यस कारण भएन भनेर जनतामै जान्छौं, एमालेले सरकार चलाओस्।' एमालेलाई पहिले अवसरवादी, ढुलमुल भनेर जुन अविश्वास गरिएको थियो सहमति कार्यन्वन नगरे त्यो पुष्टि हुने पुनले बताए। 'सहमति भइसकेका, सुरक्षा अंगका महत्वपूर्ण मन्त्रालय सहमतिमा बाँडफाँट गर्ने, सेना समायोजनका लागि छुट्टै फोर्स बनाउने, सरकार नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा छलफल गरौं भन्ने एमालेले प्रस्ताव गरेको छ।'
