फलानो - राजेश केसी

आइन्दा 'पति' जोडिएका विषयमा हात नहालौं !

सुरुमा राष्ट्रपति अनि पशुपति, सेनापति र कुलपति ।

युवा साक्षरता स्कोर - चीन ९३, भारत ६६ र नेपाल ५६.५

UNESCO ले मे महिना २००८ मा विश्व साक्षरताको नया तथ्याक प्रकाशित गरेको छ । किन्हीं फ़्रेडरिक हूबलरले आफ्नो ब्लगमा यी तथ्यांकहरुलाई बिश्व मानचित्र भौगोलिक वर्गीकरणमा राखेर तुलना गरेका छन । उनको विश्लेषण अनुसार जुन १४५ देशको तथ्यांक उपलब्ध छन र तीनमा युवा साक्षरता दरको मीन ८१.२% छ । त्यो विश्लषणमा हेर्दा युवा साक्षरता दर अर्थात १५ वर्ष वा त्यसभन्दा ठुला व्यक्तिहरुको साक्षरता प्रतिशत ९०% भन्दा बढी ७१ देशहरुमा धेरैजसो युरोप, पूर्वी र दक्षिण-पूर्वी एशिया, र दक्षिण अमेरिकामा छ । साथै जुन देशको डाटा उपलब्ध छैन त्यी देशहरुमा पनि ९०% भन्दा बढी साक्षरता हुने अपेक्षा गरिएको छ, किनकी अधिकांश त्यी देशहरु विकसित देश छन । अर्कोतर्फ, पिछडीएका देशहरुमा लगभग सबै या त अफ़्रीकी वा दक्षिण एशियाका देशहरु छन । सबैभन्दा दुई ठुला देश चीन र भारतले अलग-अलग तस्वीर पेश गरेका छन । चीनमा जहाँ ९३.३% जनताहरु पढन लेख्न सक्दछन भने भारतमा केवल ६६% मात्रै ।
साथै यी तथ्यांकहरुलाई भिन्दै कोणबाट हेर्दा, अनौठो तर आश्चर्यजनक परिणाम देखाएको छ । माथिको विश्लेषण भन्दा फरक, भाषिक कोणबाट हेर्दा कस्तो परिणाम दिन सक्छ होला । तल देशको भाषाका आधारमा रहेका माथिल्ला १५ देश र तीनका साक्षरता प्रतिशत, र तिनिहरुको आधिकारिक भाषाहरु देखाईएको छ ।
एस्टोनिया - ९९.८ - एस्टोनियन, वोरो
लातविया - ९९.८ - लातवियन, लातगेलियन
क्यूबा - ९९.८ - स्पैनिश
बेलारूस - ९९.७ - बेलारूसी, रूसी
लिथुआनिया - ९९.७ - लिथुआनियन
स्लोवेनिया - ९९.७ - स्लोवेनियन
उक्रेन - ९९.७. - उक्रेनी
कज़ाख़िस्तान - ९९.६ - कज़ाख़
ताजिकिस्तान - ९९.६ - ताजिक
रूस - ९९.५ - रूसी
आर्मेनिया - ९९.५ - आर्मेनियन
तुर्कमेनिस्तान - ९९.५ - तुर्कमेन
अज़रबैजान - ९९.४ - अज़रबैजानियन
पोलैंड - ९९.३ - पोलिश
किरगिज़स्तान - ९९.३ - किरगिज़

साथै तलका अविकसित २० देशहरुको साक्षरता दर, जसमा नेपाल पनि संलग्न छ ।

भारत - ६६ - अंग्रेज़ी, हिंदी
घाना - ६५ - अंग्रेज़ी र स्थानीय भाषाहरु
गिनी बिसाउ - ६४.६ - पुर्तगाली
हैती - ६२.१ - फ्रांसीसी, हैती क्रिओल
यमन - ५८.९ - अरबी
पापुआ न्यू गिनी - ५७.८ - अंग्रेज़ी वा 2 अन्य
नेपाल - ५६.५ - नेपाली
मारिशियाना - ५५.८ - फ्रांसीसी
मोरक्को - ५५.६ - फ्रांसीसी, अरबी
भूटान - ५५.६ - अंग्रेज़ी, जोंग्खा
लाइबेरिया - ५५.५ - अंग्रेज़ी
पाकिस्तान - ५४.९ - अंग्रेज़ी
बंगलादेश - ५३.५ - बांग्ला
मोज़ाम्बीक़ - ४४.४ - पुर्तगाली
सेनेगल - ४२.६ - फ्रांसीसी
बेनिन - ४०.५ - फ्रांसीसी
सिएरा लियोन - ३८.१ - अंग्रेज़ी
नाइजर - ३०.४ - अंग्रेज़ी
बरकीना फ़ासो - २८.७ - फ्रांसीसी
माली - २३.३ - फ्रांसीसी

तपाईहरुलाई यी तथ्याकंले केहि सन्देस दिएका त छैनन ? तलका अधिकांश अविकसित देशहरु र तिनिहरुको आधिकारिक भाषा या सरकारी भाषा या आम जनताहरुद्वारा बोलिने भाषा भन्दा, फरक (विशेष गरि उपनिवेश देशहरुमा) भाषाको तथ्याकं देखाएको छ, जुन आश्चर्य लाग्दो कुरा हो भनेर भन्न सकिन्छ । जवकि सर्वाधिक साक्षर देशहरुमा शिक्षाको माध्यम र सरकारी भाषा त्यहि छन जुन त्यहाका अधिकांश जनताहरुद्वारा दैनिक प्रचलनमा बोल्ने गर्दछन ।
म यो भन्न सक्दिन की यो मात्रै एऊटा कारण होला या यो भन्दा अरु कुनै ठुला महत्वपूर्ण कारण पनि होला । यति मात्रै भनेर यो समस्याको समाधान गर्न खोज्नु केवल यो समस्यालाई अतिसरलीकरण गर्नु हो भन्ने लाग्दछ । साथै म यो समस्यालाई अति हल्का पाराले एउटा कुर्सीमा बसिगरिएको -विश्लेषण (आर्मचेयर एनैलिसिस) मा विश्वास पनि गर्दिन तर कम से कम माथिको यो सोचमा केहि वजन भने पक्का छ र यो सोचको दिशामा कम से कम अति गम्भीर भएर सोच्ने काम भने अवश्य गर्नुपर्दछ ।

१४ सैनिकको आगलागीमा जलेर दु:खद निधन

रामेछाप जिल्ला अस्पताल नजिकै भएको आगलागी नियन्त्रणमा खटिएका १४ सैनिकको जलेर निधन भएको दु:खद समाचार छ । आगोले जलेकाले निधन हुनेहरुको शव पहिचान हुन नसकेको बताईएको छ । रामेछाप बजार नजिक रहेको जिल्ला अस्पताल संगै जोडिएको जंगलमा लागेको आगलागी निभाउन सैनिक , प्रहरी र स्थानीय जनता लागि परेको बताईएको छ । निधन हुने सैनिक हरु श्री जंग गुल्म रामेछापका सैनिकहरु रहेको कुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले बताएको छ ।

प्रधानसेनापतिको बिषयमा माओवादी र कांग्रेसले छुट्टा छुट्टा छुट्टै बैठक आब्हान

प्रधानसेनापति स्पष्टिकरण प्रकरणका बारेमा सत्तारुढ माओवादी र प्रतिपक्षी कांग्रेसले छुट्टा छुट्टै रुपमा सर्वदलीय बैठक आब्हान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधवार अपरान्ह सर्वदलीय बैठक बेलाएका छन् भने का‌ग्रेसले पनि माओवादीबाहेकका दलहरुसँग छलफल गर्न लागेको छ । प्रधानसेनापतिको बिषयमा दुबै दलले छुट्टा छुट्टै रुपमा छलफल गर्न लागेका हुन । प्रधानमन्त्रीले अपरान्ह ४ बजे बैठक बोलाएका छन भने कांग्रेसले तीन बजे माओवादीबाहेकका दलहरूलाई बोलाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आजै बिहान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँगको परामर्शपछि अन्य राजनीतिक दलको सहमतिको खोजीमा लागेको बताइएको छ ।
माओवादी बाहेकका दलहरूसँग माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेका कामकारवाही र माओवादी ज्यादतीका बारेमा छलफल गर्न लागेका कांग्रेस नेता डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । चौतर्फी विवादित बनेको प्रधानसेनापति स्पष्टिकरण प्रकरणमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यापक दवाव आएपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैकठ बोलाएका हुन ।
एमालेको आन्तरिक विवाद साम्य पार्न चीन भ्रमणमा रहेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि आफ्नो भ्रमण छोट्याएर बिहिवारै नेपाल फर्किन लागेका छन् । शनिवार मात्रै फर्किने कार्यक्रम रहेकोमा पार्टीभित्रै विवाद बढेपछि उनले भ्रमण छोट्याएका हुन ।
यस अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानसेनापतिको स्पष्टिकरणपछिको उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सबै दलहरुसाग मिलेर अघि बढ्ने बताएका थिए । बिहान राष्टपति भवन शितलनिबास पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँगको भेटवार्ताका क्रममा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।

कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने

सरकारले नागरिक सर्वोच्चतालाई अनादर गरेको भन्दै प्रधानसेनापति कटवालसँग स्पष्टीकरण सोधेपछि मुलुकमा राजनीतिक संकट गहिरिदै गएको छ । नेपाली कांग्रेसले माओवादीको कुनियतको शिकार सेना भएको ठहर गर्दै यसको विरुद्धमा अब सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी कार्यालयमा आज बसेको कांग्रेसको केन्द्ीय समितिको आकस्मिक बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता गोविन्दराज जोशीले प्रजातान्त्रिक संस्थामा आक्रममण भएकाले कांग्रेसले अब पुनः संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको ठहर गरेको बताए । आजको बैठकले माओवादीको आक्रमण र हस्तक्षेपको विरोधमा सबै दललाई समेटेर सडक र सदनबाट आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
साथै कांग्रेसले राष्ट्रपति , परमाधिपति र सेनाको संरक्षक पनि भएकोले आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक आक्रमण रोक्न आग्रह गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै कांग्रेसले माओवादीबाहेकका दलहरुसंग छलफलका सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । कांग्रेसका पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठकमा सहभागी जनाउन तमलोपा, राप्रपा, राप्रपा नेपाल तथा एमालेका नेताहरुसमेत सो कार्यालय पुगेका छन् ।

प्रधानसेनापति रुक्मांगदलाई स्पष्टीकरण माग

सरकारले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई २४ घन्टे म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागेको छ । कटवालले नागरिक सर्वोच्चतालाई बारम्बार चुनौती दिएको ठहर गर्दै स्पष्टीकरण मागेको र प्रधानसेनापतिको जवाफमा चित्त नबुझेमा सरकारले बर्खास्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ
स्रोतका अनुसार कटवालले सेनालाई सरकारको मातहतमा होइन, समानान्तर शक्तिकेन्द्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको भन्दै विभिन्न घटनाका विषयमा चर्चा भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले मूलतः तीनवटा विषयमा कटवालका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ । शान्ति-सम्झौताविपरीत सेनामा भर्ना खोलियो, सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दिँदादिँदै पनि भर्ना रोकिएन, यो जननिर्वाचित सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्ने अक्षम्य त्रुटि हो,' मन्त्रिपरिषद्को निष्कर्ष छ ।
'सेवाअवधि सकिएका कारण अवकाश पाएका बि्रगेडियर जर्नेलहरूलाई अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिनासाथ सैनिक मुख्यालयले उनीहरूलाई हाजिर गरायो, जब कि अदालतले आदेश रक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी जर्नेललाई फुली लगाउनु र पुनर्वहालीको पत्रसमेत दिनु सरकारको मात्र होइन कानुनको पनि अवहेलना हो,' मन्त्रिपरिषद्ले कटवालमाथि अर्को अभियोग लगाएको छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाका खेलाडीले पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद बहिस्कार गरेको घटनालाई पनि सरकारले आपत्तिजनक मानेको छ । 'जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आयोजना गरेको खेल बहिस्कार गर्न लगाएर सैनिक नेतृत्वले सरकारलाई चुनौती दिन खोजेको छ । जननिर्वाचित सरकारको निर्णयविरुद्ध उत्रने अधिकार सैनिक नेतृत्वलाई छैन,' मन्त्रिपरिषद् यही टुंगोमा पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न रक्षा मन्त्रालयले कटवालका नाममा पत्र लेखिसकेको छ । आइतबार साँझ नै रक्षासचिवले कटवाललाई फोन गरेर पत्र बुझ्न भनेका थिए । कटवालले सोमबार बिहान पत्र बुझ्ने जानकारी गराएको पनि स्रोतले जनाएको छ ।
पत्र बुझेको २४ घन्टाभित्र प्रधानसेनापतिले स्पष्टीकरण नदिएमा वा उनले दिएको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेमा बर्खास्त गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । सैनिक नियमावलीमा भनिएको छ, 'प्रधानसेनापति सामान्यतया तीन वर्षका लागि नियुक्त हुनेछ । तर, सरकारले आवश्यक ठानेको बखत उनलाई अवकाश दिन सक्नेछ । तर, अवकाश दिनुअघि स्पष्टीकरण दिने अवसर दिनुपर्नेछ ।'
संविधानसभा चुनावपछि माओवादी नेतृत्वमा गठन भएको सरकार र प्रधानसेनापति कटवालबीच सुरुदेखि नै तिक्तता रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शपथग्रहण कार्यक्रममा पुगेका प्रधानसेनापति कटवालले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई नदिई फर्केपछि सरकार र प्रधानसेनापतिबीच सम्बन्ध सहज नहुने संकेत देखिएको थियो । त्यसबाहेक सेनाले कात्तिक दोस्रो साता दुई हजार आठ सय ८४ पदमा भर्ना लिन दरखास्त आह्वान गर्‍यो । शान्ति-सम्झौताअनुसार नेपाली सेना र माओवादी सेना दुवैले नयाँ सेना भर्ना गर्न नपाउने भन्दै रक्षा मन्त्रालयले ९ पुसमा जंगी अड्डालाई निर्देशनात्मक पत्र दिएको थियो । तर, सेनाले सरकारी निर्देशन नमानेपछि सरकार-सेनाबीचको सम्बन्ध झन् चिसो भएको हो ।
भर्ना रोक्न नमान्ने सेनाको प्रवृत्तिलाई हठी भन्दै अनमिन तत्कालीन प्रमुख इयान मार्टिनले समेत राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए । उनले भर्ना रोक्न भन्दै रक्षा मन्त्रालयलाई पटक-पटक पत्राचार गरेका थिए । १२ जेठ ०६३ मा भएको युद्धविराम आचारसंहिताको धारा ३ मा भनिएको छ, 'एक-अर्काका सैनिक वा सुरक्षा निकायमा आक्रमण वा विध्वंसात्मक कार्य नगर्ने, माइन नबिच्छ्याउने वा एम्बुस थाप्नेजस्ता कार्य नगर्ने, आ-आफ्नो सेनामा नयाँ भर्ती नगर्ने तथा सुराकी नगर्ने ।' त्यस्तै ५ मंसिर ०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति-सम्झौताको धारा ५:१:२ मा 'दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती गर्ने छैनन्' भनिएको छ ।
सैन्य भर्ना विवादपछि पदावधि सकिएका आठजना जर्नेलको म्याद नथप्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध पनि सैनिक नेतृत्व खुलेर लागेको आरोप सरकारको छ । प्रधानसेनापति कटवालले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मात्र होइन, दलका नेताहरूलाई पनि भेटेर जर्नेलहरूको पक्षमा हस्तक्षेपका लागि अनुरोध गरेका थिए । सरकारले म्याद नथप्ने निर्णय गरिसकेपछि पनि कटवालले आठैजना जर्नेललाई नियमित कार्यालय आउन निर्देशन दिएर हाजिर गराएका थिए । पछि अदालतले सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश सेनाले आफैं कार्यान्वयन गरेको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा विभागीय मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको भन्दै मन्त्रालय असन्तुष्ट थियो ।
सरकार र सैनिक नेतृत्वबीचको विवाद पछिल्लोपटक राष्ट्रिय खेलकुदले बढाएको थियो । पाँच विकास क्षेत्र, सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भाग लिएको राष्ट्रिय खेलकुदमा माओवादीको जनमुक्ति सेनाको क्लबले पनि भाग लिएको थियो । उद्घाटन भइसकेपछि खेलमा नयाँ टिम मिसाएको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध गरेका थिए । नियमविपरीत भएको भन्दै जनमुक्ति सेनाका खेलाडीले भाग लिएको ६ वटा इभेन्ट नेपाली सेनाले बहिस्कार गरेको थियो ।

नेसाजद्वारा हानामी तथा नयां बर्ष कार्यक्रम सम्पन्न

नेपाली बिद्धार्थी समाज जापान (नेसाज) ले जापानको बिभिन्न भागमा हानामी तथा नयां बर्ष कार्यक्रम भब्यताका साथ संपन्न गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । नेपाली नयां बर्ष २०६६ को अवसरमा यही अप्रील १२ तारिख का दिन टोकियो को कोऊएंजी मा नेसाज द्वारा नयां बर्ष सांझ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । टोकियोको उक्त कार्यक्रममा टोकियो,चीवा, साईतामा लगायतका बिश्वबिद्धालयमा अध्यनरत नेपाली बिद्धार्थी साथीहरुको उपस्थित रहेको थियो।त्यसैगरी नेसाज ले नागोयाको लिटल वोर्ल्डमा अप्रिल ११ का दिन एनआरएन जापान तोकाई होकुरिकुको संयुक्त आयोजनामा हानामी तथा नयां बर्ष कार्यक्रम भब्यताका साथ संपन्न गरेको छ । ३ सय भन्दा बढी संख्यामा नेपाली तथा जापानीज दर्षकहरुको समेत उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रमको संचालन नेसाजको दशौं कार्यसमितीका सह-सचिव सरोज कंडेल र स्वागत मन्तब्य बर्तमान कार्यसमितीका सह-सचिव बिमल अधिकारीले गर्नु भएको कुरा नेसाज का सचिव माधब प्रसाद सेढाईंले बताउनुभयो ।

नयाँ वर्ष २०६६ लाई शुभकामना !

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो बिहानीमा समृद्ध

र सुखद जीवनका लागि सम्पूर्ण नेपालीलाई

२०६६ को शुभकामना !

लोकतन्त्र परिवार २०६६

सरकार-कांग्रेस बैठक बिना निष्कर्ष

काठमाडौं चैत ३१ सरकार र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच संसद सुचारु गर्न सोमबार बिहान बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको दिपक्षीय बैठकमा कांग्रेसका माग सम्बोधन गर्नेबारे सहमति हुन नसकेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार अपराह्न आफूले संसदलाई सम्बोधन गर्दा कांग्रेसलाई उसद्वारा उठाइएका सबै मागलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसले पूर्व सहमति नभईकन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउने हो र आफ्नो मागकोसुनुवाइ नहुने हो भने संसद बहिष्कार गर्नुपर्ने स्थिति आउने चेतावनी दिएको छ । ´प्रधानमन्त्रीले संसदमा तपाईंहरुको मागलाई सम्बोधन गर्छु । तपाईंहरुले संसद सुचारु गर्छु गर्न सहयोग गर्नोस् भन्नुभयो। हामीले जतिचोटि सम्बोधन हुँदा पनि हाम्रा मागको सुनुवाइ भएन। हाम्रा माग कहिलेसम्म कुन प्रकि्रयाबाट कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने पहिला बुँदागत रुपमा सहमति गर् यौं भन्यौं´- बैठकमा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले भने- ´प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउने तर त्यो चित्त बुझ्दो भएन भने बहिष्कार गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भनेर हामीले चेतावनी दियौं ।´ महतले संसदमा सरकार सत्तारुढ दल र कांग्रेसबीच पुनः छलफल गरी पहिला बुँदागत समझदारी गर्ने र त्यसपछिमात्र संसद बैठक सुचारु गर्ने भनी बैठक टुंगिएको जानकारी दिए। ´हाम्रा माग पूरा हुनेमा हामी विश्वस्त भएमात्र सदन चल्न दिन्छौं´- महतले भने । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेसका रामशरण महत प्रकाशशरण महत र प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरे सहभागी थिए ।

कांग्रेसले सरकारद्वारा एकलौटी रुपमा घोषित ७ हजार सहीद आफ्नो पार्टीका लागि मान्य नभएको अडान प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको थियो । महतले सहीद घोषणा गर्ने हो भने सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सबै १४ हजारलाई नै घोषणा गर्नुपर्ने अडान आफ्नो पार्टीले राखेको जानकारी दिए। स्वरोजगारका नाममा ऋण दिन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले राजनीतिकरण गरेको र निजी बैंकलाई समेत बिना धितो ऋण दिन बाध्य पारिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा आफ्नो पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको बताए। उनले स्वरोजरागका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर बेरोजगारलाई ऋण दिनुपर्ने अडान कांग्रेसले राखेको छ । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीद्वारा दण्डहीनता बढाइएको र आठ जनरलको अवकासको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न दिइएको आदेशपछि अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको र न्यायाधीशलाई थर्काइएकामा समेत रोष प्रकट गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससित नौबुँदे सहमति गरी पटकपटक संसदमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको र वाईसीएलको अर्ध सैनिक संरचना र त्यसका अराजक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण नगरेकामा समेत आफ्नो पार्टीको आपत्ति रहेको महतले बताए। सेना समायोजन विशेष समितिको निर्णयबिना राष्ट्रिय खेलकुदमा उद्घाटन भइसकेपछि जनमुक्ति सेनालाई खेलकुदको स्थापित मान्यता र पद्धतिलाई खिल्ली उउाउँदै सहभागी गराइएकामा समेत कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसित तीव्र रोष प्रकट गरेको छ ।

कांग्रेसले सुर्खेतमा संविधान चुनावका क्रममा एमालेबाट आफ्ना कार्यकर्ताको घर जलाइएकामा क्षतिपूर्ति दिनसमेत सरकारसमक्ष माग गरेको छ। तमलोपाले दुई दिन सदन अवरुद्ध नगर्ने विपक्षी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्ना माग कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दुई दिनको समय दिएको छ। तमलोपाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले आफ्नो पार्टीले दुई दिनसम्म सदन चल्न दिने जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालसित सोमबार बिहान भएको वार्तामा तमलोपालले कपिलवस्तुमा झूटो अभियोगमा ज्यान मुद्दा लगाइएका आफ्ना दुई कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने र जनकपुरमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बम प्रहार गरेपछि प्रशासनद्वारा मारिएका दुर्गानन्द झालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने तथा सेना समायोजन विशेष समितिमा आफ्नो दललाई राख्नुपर्ने माग सरकारसमक्ष राखेको छ। प्रधानमन्त्रीले ती मागलाई आफूले मन्त्रिपरिषद्समक्ष राख्ने आश्वासन दिइएकाले कार्यान्वयनका लागि दुई दिन समय दिई सदन चल्न दिइने जानकारी त्रिपाठीले दिए। तमलोपाले ठूला दल भनी विशेष समितिमा माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरमका दुई-दुई जना राखिएको छ । तमलोपाले विशेष समितिको गठनलाई असंवैधानिक भन्दै आएको छ।

सरकारले सर्वोच्चको आदेश र राष्ट्रसंघीय समितिको निर्णय पालना गरेन

बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगरेको सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले सुनाएको फैसला पनि कार्यान्वयन गरेको छैन। २०६५ कात्तिक १२ गते स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सो समितिले बाग्लुङका सूर्यप्रसाद शर्मालाई बेपत्ता पारेको विषयमा सरकारको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतले पुनः सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र प्रकाशचन्द्र वस्तीको संयुक्त इजलाशले चैत २० गते फैसला गरेको छ, ´बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन सक्दैन। के-कस्तो अवस्थामा छन्, सार्वजनिक गर्नु।´ २२ महिनाअघि २०६४ जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता नागरिकसम्बन्धमा पहिलो फैसला सुनाएको थियो । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन सरकारले अझै गरेको छैन। "त्यसबेलाको फैसला कार्यान्वयन नगरेका कारण अदालतले पुनः अर्को आदेश गरेको हो", त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले निष्कर्षमा पुग्नको लागि गठन गरेको बन्दी अनुसन्धान कार्यटोलीका सदस्य अधिवक्ता गोविन्द बन्दी भन्छन्, ´नेपालको अदालतले पहिलोपल्ट गरेको भए पनि त्यसले विधिशास्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई विस्तृत रुपमा समेटेको छ।´ यसपटकको फैसलाको विस्तृत विवरण तयार भएको छैन तर अदालतले सरकारको ध्यान पुनः आकृष्ट गरेको अधिवक्ता बन्दीको मूल्याङ्कन छ। यसअघिको फैसलामा मान्छे बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसारको फौजदारी अपराधका रूपमा कानूनमा व्यवस्था गर्न, बेपत्तासम्बन्धमा छानबिन गर्न छुट्टै ऐनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको आयोग गठन गर्न, बेपत्ता परिवारलाई परिपुरणको व्यवस्था गर्न र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न आवश्यकता परे पश्चातदर्शी कानूनसमेत निर्माण गर्नसक्ने अधिकारसहितको आदेश दिएको थियो। विगतको फैसला कार्यान्वयन गर्न केही समयअघि मात्र सरकारले अध्यादेश त जारी गर्‍यो तर विधेयकको रुपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार संसद्बाट त्यो पारित गराइएन। सो अध्यादेशमा बेपत्तालाई अपराध भनेर व्यवस्था गरिएको त छ तर द्वन्द्वका बेला राज्य संरक्षित वा समर्थनप्राप्त अन्य समूहले पनि मान्छे बेपत्ता पार्ने गरिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिमको व्यवस्था यसमा नभएको आलोचकहरूको तर्क छ । अधिवक्ता बन्दी भन्छन्, "अध्यादेशले त सेनाले बेपत्ता पारेको विषयलाई पनि समेट्न सकेको छैन।" राज्यको तत्कालीन नीतिबमोजिम ´व्यापक र व्यवस्थित रूपमा´ बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा अध्यादेशले किटान गरेको छैन। बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई कसुर हेरी ज्यान मारेसरह सजाय गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको व्याख्या गर्दै अधिवक्ता बन्दी भन्छन्, "हाम्रो अध्यादेशमा पाँच वर्षमात्र जेल सजाय तोकिएको छ।" बेपत्ताको स्थिति एकीन नभएसम्म उजुरी गर्न पाउनुपर्नेमा छ महिनाको हदम्याद तोकिएकोप्रति पनि उनी विरोध गर्छन्। अध्यादेशबमोजिम सरकारले संसद्का अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिका सभापति पद्मलाल विश्वकर्मा अध्यक्ष तथा मानवअधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधर र नेपाल बारएसोसिएसनका महासचिव रमन श्रेष्ठ सदस्य रहेको ´बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिको बारेमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एक उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग´ को आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्तिको लागि नाम सिफारिश गर्न समिति गठन गरेको छ। समितिमा माओवादीसमर्थकहरू मात्र रहेको भन्दै यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अवहेलना

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्ने सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले सुनाएको फैसला पनि कार्यान्वयन गरेको छैन। २०६५ कात्तिक १२ गते स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सो समितिले बाग्लुङका सूर्यप्रसाद शर्मालाई बेपत्ता पारेको विषयमा सरकारको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो। नेपालको मानवअधिकार हननका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको न्यायिक निकायबाट भएको सो फैसलामा सरकारलाई छ महिनाको समयावधि तोकेर फैसला कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। सो अवधि ०६६ बैशाख १५ गते समाप्त हुादैछ। २०५८ साल पुसमा बाग्लुङबाट सुरक्षाफौजले पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको विषयमा उनकी पत्नी जशोधा शर्माले नेपालको अदालतबाट न्याय नपाएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। "यो निर्णयको पालना नगरेमा नेपाललाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण फेरिन सक्छ", सो मुद्दालाई राष्ट्रसंघ पुर्‍याउने कानून व्यवसायी मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, "नेपाल मानवअधिकारको सम्मान नगर्ने देशका रुपमा प्रमाणित हुनेछ, नेपाल मानवअधिकार परिषद्को सदस्य राष्ट्र हुनबाट रोकिन पनि सक्छ ।"

मन्त्रीबाटै निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन

निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरेको भन्दै वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोले चढेको ग १ झ ३९ नम्बरको गाडी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारको क्रममा कंचनपुर पुगेका महतोको गाडी चैत १९ गते विहान प्रहरी नियन्त्रणमा परेको हो । चैत २८ गते हुने संविधानसभा उपनिर्वाचन आचारसंहितामा चुनाव प्रचारको क्रममा सरकारी गाडी प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ । यसैवीच धनुषा क्षेत्र न. ५ का नेपाली काँग्रेस उम्मेदवार चन्द्रमोहन यादवलाई निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उलंघन गरेको भन्दै त्यसलाई नदोहोर् याउन चेतावनी दिएको छ ।आयोगले आचारसंहिता उलंघन गरेको भन्दै यसअघि नै एमाले उम्मेदवार रघुवीर महासेठलाई जरिवाना गरिसकेको छ ।