– महेश्वर श्रेष्ठ
नेपालको ऐतिहासिक संविधानसभाले गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गरेको आजको मितिले २५ दिन पुगेको छ। मुलुकको प्रथम राष्ट्रप्रमुख को हुने भन्ने बारे दलहरु बीच सहमति हुन नसक्दा राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको छ। आफ्नो माग पूरा नभएको विरोधमा नेकपा माओवादीका मन्त्रीहरुले हिजै सात दलको बैठकमा राजीनामा दिएको र सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका छन्। चालु संविधानसभाको बैठक अकस्मात एकतर्फी रुपले असार ११ गते सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सार्वभौम जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको यो सर्वोच्च संस्था आजसम्म अध्यक्ष विहिन छ र ठूला दलहरुको लाचार छायाको रुपमा प्रतिविम्वित भएको छ। गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा हुँदा खुसीले रातभर सडकमा नाचेका आम जनता दलहरुको अकर्म48यता र पदलोलुपता देखेर वाक्क दिक्क भएका छन्। मुलुक फेरि अराजक अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ।
२९ प्रतिशत जनमत र ३७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सहित संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल नेकपा माओवादीले पहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै पद पाउनु पर्ने दावी गरेकोमा सो सम्भव नभए पछि सेरेमोनियल राष्ट्रपति पद माथिको दावी त्यागेर प्रधानमन्त्री सहित कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने कुरामा चित्त बुझाए तापनि उसले अरु राजनीतिक दलमा आवद्ध व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार नगर्ने, गैरपार्टी व्यक्ति अर्थात नागरिक समाजको प्रतिनिधिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने अडान लिएको थियो। दलीय राजनीतिमा अरु दलको अस्तित्वलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने उक्त अडानले मूर्तरुप लिन सक्ने कुरै थिएन। नागरिक समाजका केहि लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु र देशविदेशमा बस्ने बुद्धिजीवीहरुमा समेत नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने उत्सुकता, आकर्षण, आशा, अकाँक्षा र लालसा जगाएर उक्त अडान केहि दिनमै फासफुस हुन पुग्यो।
गैरपार्टी व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने पूर्व अडानलाई अघोषित रुपमा त्यागेको माओवादीले अहिले नव जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष रामराजा प्रसाद सिंह र नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य सहाना प्रधानलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने प्रस्ताव एकै साथ गर्न थालेको छ। तर उसले नेपाली काँग्रेसद्वारा प्रस्तावित सो पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार नगर्ने अडान लिन पुगेको छ। ठूलो दल भएको नाताले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने दावी गर्ने पहिलो अधिकार नेकपा माओवादीलाई जान्छ। उसको यस अधिकारलाई अरु कुनै दलले अस्वीकार गरेको पनि छैन। गर्ने कुरा पनि होइन। तर एउटा पार्टी विशेषले अरु कुनै पार्टीको फलानो नेता भए राष्ट्रपतिमा स्वीकार गर्छु तर ढिस्काना पार्टीको ढिस्कानो नेतालाई स्वीकार गर्दिन भन्न कदापि मिल्दैन। यसो गर्नु भनेको अरु पार्टी माथि हस्तक्षेप गर्नु नै हो।
यसो भनेर पंक्तिकारले माओवादीले प्रस्ताव गरेको नेताहरुको अनादर र काँग्रेसले प्रस्ताव गरेको नेताको समर्थन गर्न खोजेको अर्थ लाग्ला। कुरा त्यसो पक्कै होइन। विचारधारा र वर्गनिरपेक्ष दृष्टिकोणका हिसाबले पंक्तिकारका लागि तिनै जना आदरणीय नेता हुन्। रामराजा प्रसाद सिंह २०४२ सालमा गणतन्त्रकै लागि राजधानीको विभिन्न ठाउँमा बम बिस्फोट गराउने साहसिक व्यक्तित्व हुन्। बम बिस्फोट गराए वापत तत्कालीन निर्दलीय पंचायती व्यवस्था रुपी निरंकूश राजतन्त्रले उनलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेको, त्यहि कारण लामो समय निर्वासनमा बस्न परेको, लुकिछिपी हिंड्न परेको आदि कुरालाई कसैले बिर्सन हुन्न। सिंहलाई नेपालको राष्ट्रपति बनाउँदा मुलुकको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुग्न सक्ने कुरामा शंका छैन। तर सत्ता राजनीति शक्ति सन्तुलनले चल्ने विषय हो, ईच्छा र भावनाले चल्ने कुरा होइन।
ईच्छा र भावनाकै कुरा गर्ने हो भने सहाना प्रधानलाई नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाउनु सबभन्दा उचित हुने थियो। राणा शासनको कालरात्रीमा उनले राजनीतिक जीवन शुरु गर्दा सबै पार्टीका गरी हाल बाँचेका डेढ दुई दर्जन वरीष्ठ राजनेता बाहेक अरु नेताहरु जन्मेकै थिएनन्। उनका कतिपय समकालीन तथा वरीष्ठ एवं कनिष्ठ नेताहरु आफ्नै आस्थामा अड्न नसकी पतन भए, जनद्रोही बने। तर २०४६ सालको जनआन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चाकी अध्यक्ष समेत रहेकी सहानाले सामन्तवाद विरुद्धको लडाईलाई आजसम्म इमान्दारिताका साथ निरन्तर कायम राखेकि छिन्। राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि विरुद्ध पार्टीमा विद्रोह गरी उनले आफ्नो देशभक्ति र राष्ट्रिय अस्मिता रक्षाप्रति समर्पणको उत्तम नमुना पेश गरेकि छिन्। उनले २०४६ र अहिलेको अन्तरिम सरकारको मन्त्री पद सम्हालेकि छिन्। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादका कारण अरु मन्त्रीहरु थोरै समयमा गन्हाउने गर्दछन्। यस मामलामा सहानाको इतिहास एकदम बेदाग र पारदर्शी छ।
सहाना प्रधान जे गर्छिन्, अन्तरात्मादेखि स्वीकारेर मात्र गर्छिन् र गरेको कुरालाई गलतै भए पनि लुकाउँदिनन्। २०४८ सालमा तत्कालीन संसदको पहिलो बैठकले संस्कृत भाषालाई अनिवार्य विषय बनाउने प्रस्ताव पारित गर्दा प्रतिपक्षका अरु सबै सांसदहरुले सत्तापक्षले हामीलाई झुक्यायो भनेर कायरता प्रदर्शन गरे। तर एक्ली सहानाले त्यस्तो झूठको सहारा लिइनन्, मैले जानेर बुझेरै समर्थन गरेको हुँ भनी साहस देखाइन्। व्यवहारमा पाखण्डी र पाङदुरे भए पनि पार्टीभित्र गूटवन्दी गरेर उनका कतिपय कनिष्ठ सहकर्मीहरु प्रभावशाली र शक्तिशाली नेता कहलाइए। तर सहानाले संधै आफ्नै क्षमतामा भर परिन्, कहिल्यै गूटवन्दी गरिनन्। उनले पदको लागि कहिल्यै किचलो गरिनन्। संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले उनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने टिकट पनि दिएन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पनि राखेन। अरुले भए कस्ता कस्ता ताण्डव मच्चाए होलान्, पार्टी नै छोडेर बलेको आगो ताप्न गए होलान्। तर शालीन स्वभावकी धनी सहानाले कहिं कतै गुनासो गरिनन्।
सहाना प्रधान महिला मुक्ति आन्दोलनकको एक मात्र जीवित अग्रणी हुन्। उनले अहिले पनि देशभरका महिला संगठनहरुको छाता संजाल “महिला सुरक्षा दवाव समुह“ को अध्यक्षको रुपमा समग्र महिला मुक्ति आन्दोलनलाई अभिभावकत्व र सफल नेतृत्व प्रदान गरिरहेकि छिन्। तर उनले कहिल्यै पनि विशुद्ध महिलावादी सोच राखिनन् र व्यवहार गरिनन्। कतै कुनै विषयमा कहिल्यै क्षुद्र बचन बोलिनन्। जन्मले उनी महिला हुन्। तर विचारले उनी लैंगिक समानताको पक्षपाती मात्र हुन्। सहाना त्यस बेला उच्च शिक्षा प्राप्त थोरै महिला राजनीतिक नेतृ मध्येकी एक हुन्। पंचायत कालमा राजनीतिक आस्थाकै कारण उनले प्राध्यापक पेशाबाट हात धुन वाध्य हुनु परेको थियो। यस्ती असल विचार, व्यवहार, सुझबुझ, अनुभव, इतिहास र राजनीतिक रुपले एवं जातिवादी सोच निरपेक्ष रहन सक्ने क्षमता र शालीन स्वभावकी धनी सहानालाई नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाइए लैंगिक समानताको उच्च कदर त हुने नै थियो, देशको सुनौलो इतिहासमा एउटा सुखद अध्याय समेत लिपिवद्ध हुने थियो। तर कुरा फेरि सत्ता राजनीति भनेको शक्ति सन्तुलनकै विषय हो, ईच्छा र भावनाले मात्र के गर्ने?
माथि उल्लेखित बाहेक हालै अर्को एउटा नाम पनि राष्ट्रपति पदको दावेदारको रुपमा चर्चामा आएको छ। हिजो मात्र माओवादी र एमाले बीच काठमाडौं ठमेलको वैशाली होटेलमा वर्तमान गतिरोधको निकास निकाल्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। माओवादी समक्ष एमालेले उसको निवर्तमान महासचिव माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव दोहर्याएको छ। राजनीतिमा छलफल गर्नु भनेको धेरै जसो छल गरेर फल निकाल्नु पर्ने कुरा भनेर भनिन्छ। माओवादीले कसैको नाम नतोकेर एमालेको अमुक मान्छेलाई राष्ट्रपति पदमा स्वीकार गर्ने भनिएबाट नेपालको नाममा उसको रुची नभएको पुष्टी हुन्छ। अधिकतर अरु पार्टी प्रति धम्की र आदेशात्मक भाषा प्रयोग गर्ने माओवादीले यस पटक त्यस्तो हवलदारी भाषा प्रयोग नगरेर कूटनीतिक संस्कारको थालनी गरेको आभाष दिएको छ। यो सुखद समाचार हो। यसले निरन्तरता पाउनु पर्छ।
सहाना प्रधान बारे त्यति लामो गनथन लेख्ने पंक्तिकारले माधव नेपालको बारेमा केहि नलेख्नु अन्याय हुनेछ। एक जमानामा सहाना प्रधान र माधव नेपाल दुबै पंक्तिकारका आदरणीय नेता थिए। त्यसैले बाहिर प्रचारमा नआएको र आउन नपर्ने निजहरु सम्बन्धि कतिपय कुरासंग पंक्तिकार परिचत छ। माधव नेपाल पनि लामो राजनीतिक इतिहास, चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमता, द्रुतगतिमा परिचालित हुनसक्ने क्षमता र उच्च राजनीतिक ईच्छाशक्ति भएका व्यक्तित्व हुन्। उनको यही क्षमताले उनलाई १४ वर्ष लगातार एमाले जस्तो सुदृढ संगठन भएको पार्टीको शक्तिशाली महासचिव पदमा टिकाइराख्न सकेको हो। संविधानसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दुई ठाउँबाट उम्मेदवार बनेका उनी दुबै ठाउँमा आफू स्वयम् र देशका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको अप्रत्यासित पराजय प्रति आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी लिंदै महासचिव पदबाट राजीनामा दिएर उनले उच्च इन्ट्रा–पार्टी राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गरेका पनि हुन्। उनको यो कदम अरु पार्टी बोसहरुका लागि पनि अनुकरणीय छ।
कुनै व्यक्ति वा नेतालाई मुलुकको सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति बनाउनु दलहरुको मात्र चासो र खेलको विषय हुन सक्तैन। यो आम नेपाली जनताको अहम चासोको विषय पनि हो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन कालमा प्रधानमन्त्रीको जागिर खान राजदरबारमा बिन्तीपत्र चढाउन गएको र पछि प्रतिगमन सच्चियो भन्दै पार्टीलाई शानेन्द्र शाहको कठपुतली सरकारमा सामेल गराएको कुरालाई लिएर पंक्तिकार माधव नेपाल र एमाले पार्टीको कटु आलोचक रहेको सत्य हो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। त्यसैले पुरानो कुरालाई कोट्याएर पूर्वाग्रह पाल्नुको कुनै औचित्य छैन। तैपनि चुनावमा हारेको व्यक्तिलाई देशको सर्वोच्च पदमा आसिन गराउँदा जनमतको सम्मान होइन घोर अपमान हुन्छ। यसले अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठालाई हास्यास्पद समेत बनाउँछ भन्ने पंक्तिकारको ठहर छ। कतै एमाले भित्र राष्ट्रपतिमा माधव नेपालको नाम प्रस्ताव गरेर उनको सम्मान गरेको जस्तो देखाउने तर यथार्थमा उनलाई चरम पदलोलुप सावित गरेर अनि आफैले राखेको प्रस्तावलाई असफल पारेर उनको अझै मानमर्दन गर्ने फोहरी खेल त भइरहेको छैन ? शंका गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
त्यसो भए देशको राष्ट्रपति हुन योग्य, लायक र उपयुक्त व्यक्ति को त ? दल विशेष भित्र अति योग्य, लायक र उपयुक्त मानिने व्यक्ति मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसको ठीक उल्टो पनि हुन सक्छ। तर नेता माधव नेपालकै शव्दमा राजनीति भनेको अनन्त सम्भावनाहरुको खेल हो। त्यसैले सबैले सोचेको भन्दा अर्कै व्यक्ति राष्ट्रपति भएमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन। तर अहिले देशको शासनसत्ता दलहरु बीचको राजनीतिक सहमति अनुसार चलिरहेको छ। मुलुकको अवस्थाले राज्यको पुनर्संरचना र जनताको उच्चतम हितमा नयाँ संविधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएसम्म सहमतिको राजनीतिले निरन्तरता पाउनु पर्ने माग गरेको छ। अन्यथा कुनै पनि समय देश अकल्पनीय दुर्घटनामा पर्न सक्नेछ। मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व समेत गम्भीर खतरामा पर्न सक्छ। यस्तो भयावह परिस्थिति आउन नदिन सबै दलहरुले संविधानसभा निर्वाचनमा पाएको जनमत र प्रतिनिधित्व बमोजिम सम्मान र स्थान पाउनु पर्दछ। यहि आदर्श र सहमतिको आधारमा नेपालको भावी प्रथम राष्ट्राध्यक्ष को हुने भन्ने कुराको पनि निर्णय हुनेछ र हुनु पनि पर्दछ।
संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले माओवादी, काँग्रेस, एमाले, फोरम र तमलोपालाई क्रमसः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौंथो र पाँचौं स्थानमा स्थापित गरेको छ। सबभन्दा ठूलो दलको हैसितले माओवादीले राष्ट्रपति बन्ने वा कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने भनी रोज्ने अधिकार प्रयोग गरी कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने कुरामा सहमत भइसकेको छ। यस पछि राष्ट्रपति वा संविधानसभा अध्यक्ष पद मध्ये एकको छनौट गर्ने अधिकार नेपाली काँग्रेसलाई जान्छ। कांग्रेसले दुई मध्ये एक पदको छनौट गरिसके पछि बाकी रहेको पद स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार एमालेलाई जान्छ। यस्तो अवस्थामा एमालेले बाकी पद अस्वीकार गर्ने स्थिति पनि रहँदैन। यी तीन ठूला दलले फोरम, तमलोपा र अर्को छैठौं दललाई उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री र संविधानसभा उपाध्यक्ष पद मध्ये हैसियत अनुसार उपयुक्त पदमा रही जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ। यसमा कुन दलले आफ्नो कुन नेतालाई उपरोक्त पद सम्हाल्ने जिम्मा दिन्छ, अरु दलले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु वा सर्त राख्नु हुन्न। यो नै वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने सर्वोत्तम निकास हो भन्नेमा शंका छैन। अस्तु।।
२९ प्रतिशत जनमत र ३७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सहित संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल नेकपा माओवादीले पहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै पद पाउनु पर्ने दावी गरेकोमा सो सम्भव नभए पछि सेरेमोनियल राष्ट्रपति पद माथिको दावी त्यागेर प्रधानमन्त्री सहित कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने कुरामा चित्त बुझाए तापनि उसले अरु राजनीतिक दलमा आवद्ध व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार नगर्ने, गैरपार्टी व्यक्ति अर्थात नागरिक समाजको प्रतिनिधिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने अडान लिएको थियो। दलीय राजनीतिमा अरु दलको अस्तित्वलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने उक्त अडानले मूर्तरुप लिन सक्ने कुरै थिएन। नागरिक समाजका केहि लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु र देशविदेशमा बस्ने बुद्धिजीवीहरुमा समेत नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने उत्सुकता, आकर्षण, आशा, अकाँक्षा र लालसा जगाएर उक्त अडान केहि दिनमै फासफुस हुन पुग्यो।
गैरपार्टी व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने पूर्व अडानलाई अघोषित रुपमा त्यागेको माओवादीले अहिले नव जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष रामराजा प्रसाद सिंह र नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य सहाना प्रधानलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने प्रस्ताव एकै साथ गर्न थालेको छ। तर उसले नेपाली काँग्रेसद्वारा प्रस्तावित सो पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार नगर्ने अडान लिन पुगेको छ। ठूलो दल भएको नाताले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने दावी गर्ने पहिलो अधिकार नेकपा माओवादीलाई जान्छ। उसको यस अधिकारलाई अरु कुनै दलले अस्वीकार गरेको पनि छैन। गर्ने कुरा पनि होइन। तर एउटा पार्टी विशेषले अरु कुनै पार्टीको फलानो नेता भए राष्ट्रपतिमा स्वीकार गर्छु तर ढिस्काना पार्टीको ढिस्कानो नेतालाई स्वीकार गर्दिन भन्न कदापि मिल्दैन। यसो गर्नु भनेको अरु पार्टी माथि हस्तक्षेप गर्नु नै हो।
यसो भनेर पंक्तिकारले माओवादीले प्रस्ताव गरेको नेताहरुको अनादर र काँग्रेसले प्रस्ताव गरेको नेताको समर्थन गर्न खोजेको अर्थ लाग्ला। कुरा त्यसो पक्कै होइन। विचारधारा र वर्गनिरपेक्ष दृष्टिकोणका हिसाबले पंक्तिकारका लागि तिनै जना आदरणीय नेता हुन्। रामराजा प्रसाद सिंह २०४२ सालमा गणतन्त्रकै लागि राजधानीको विभिन्न ठाउँमा बम बिस्फोट गराउने साहसिक व्यक्तित्व हुन्। बम बिस्फोट गराए वापत तत्कालीन निर्दलीय पंचायती व्यवस्था रुपी निरंकूश राजतन्त्रले उनलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेको, त्यहि कारण लामो समय निर्वासनमा बस्न परेको, लुकिछिपी हिंड्न परेको आदि कुरालाई कसैले बिर्सन हुन्न। सिंहलाई नेपालको राष्ट्रपति बनाउँदा मुलुकको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुग्न सक्ने कुरामा शंका छैन। तर सत्ता राजनीति शक्ति सन्तुलनले चल्ने विषय हो, ईच्छा र भावनाले चल्ने कुरा होइन।
ईच्छा र भावनाकै कुरा गर्ने हो भने सहाना प्रधानलाई नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाउनु सबभन्दा उचित हुने थियो। राणा शासनको कालरात्रीमा उनले राजनीतिक जीवन शुरु गर्दा सबै पार्टीका गरी हाल बाँचेका डेढ दुई दर्जन वरीष्ठ राजनेता बाहेक अरु नेताहरु जन्मेकै थिएनन्। उनका कतिपय समकालीन तथा वरीष्ठ एवं कनिष्ठ नेताहरु आफ्नै आस्थामा अड्न नसकी पतन भए, जनद्रोही बने। तर २०४६ सालको जनआन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चाकी अध्यक्ष समेत रहेकी सहानाले सामन्तवाद विरुद्धको लडाईलाई आजसम्म इमान्दारिताका साथ निरन्तर कायम राखेकि छिन्। राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि विरुद्ध पार्टीमा विद्रोह गरी उनले आफ्नो देशभक्ति र राष्ट्रिय अस्मिता रक्षाप्रति समर्पणको उत्तम नमुना पेश गरेकि छिन्। उनले २०४६ र अहिलेको अन्तरिम सरकारको मन्त्री पद सम्हालेकि छिन्। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादका कारण अरु मन्त्रीहरु थोरै समयमा गन्हाउने गर्दछन्। यस मामलामा सहानाको इतिहास एकदम बेदाग र पारदर्शी छ।
सहाना प्रधान जे गर्छिन्, अन्तरात्मादेखि स्वीकारेर मात्र गर्छिन् र गरेको कुरालाई गलतै भए पनि लुकाउँदिनन्। २०४८ सालमा तत्कालीन संसदको पहिलो बैठकले संस्कृत भाषालाई अनिवार्य विषय बनाउने प्रस्ताव पारित गर्दा प्रतिपक्षका अरु सबै सांसदहरुले सत्तापक्षले हामीलाई झुक्यायो भनेर कायरता प्रदर्शन गरे। तर एक्ली सहानाले त्यस्तो झूठको सहारा लिइनन्, मैले जानेर बुझेरै समर्थन गरेको हुँ भनी साहस देखाइन्। व्यवहारमा पाखण्डी र पाङदुरे भए पनि पार्टीभित्र गूटवन्दी गरेर उनका कतिपय कनिष्ठ सहकर्मीहरु प्रभावशाली र शक्तिशाली नेता कहलाइए। तर सहानाले संधै आफ्नै क्षमतामा भर परिन्, कहिल्यै गूटवन्दी गरिनन्। उनले पदको लागि कहिल्यै किचलो गरिनन्। संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले उनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने टिकट पनि दिएन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पनि राखेन। अरुले भए कस्ता कस्ता ताण्डव मच्चाए होलान्, पार्टी नै छोडेर बलेको आगो ताप्न गए होलान्। तर शालीन स्वभावकी धनी सहानाले कहिं कतै गुनासो गरिनन्।
सहाना प्रधान महिला मुक्ति आन्दोलनकको एक मात्र जीवित अग्रणी हुन्। उनले अहिले पनि देशभरका महिला संगठनहरुको छाता संजाल “महिला सुरक्षा दवाव समुह“ को अध्यक्षको रुपमा समग्र महिला मुक्ति आन्दोलनलाई अभिभावकत्व र सफल नेतृत्व प्रदान गरिरहेकि छिन्। तर उनले कहिल्यै पनि विशुद्ध महिलावादी सोच राखिनन् र व्यवहार गरिनन्। कतै कुनै विषयमा कहिल्यै क्षुद्र बचन बोलिनन्। जन्मले उनी महिला हुन्। तर विचारले उनी लैंगिक समानताको पक्षपाती मात्र हुन्। सहाना त्यस बेला उच्च शिक्षा प्राप्त थोरै महिला राजनीतिक नेतृ मध्येकी एक हुन्। पंचायत कालमा राजनीतिक आस्थाकै कारण उनले प्राध्यापक पेशाबाट हात धुन वाध्य हुनु परेको थियो। यस्ती असल विचार, व्यवहार, सुझबुझ, अनुभव, इतिहास र राजनीतिक रुपले एवं जातिवादी सोच निरपेक्ष रहन सक्ने क्षमता र शालीन स्वभावकी धनी सहानालाई नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाइए लैंगिक समानताको उच्च कदर त हुने नै थियो, देशको सुनौलो इतिहासमा एउटा सुखद अध्याय समेत लिपिवद्ध हुने थियो। तर कुरा फेरि सत्ता राजनीति भनेको शक्ति सन्तुलनकै विषय हो, ईच्छा र भावनाले मात्र के गर्ने?
माथि उल्लेखित बाहेक हालै अर्को एउटा नाम पनि राष्ट्रपति पदको दावेदारको रुपमा चर्चामा आएको छ। हिजो मात्र माओवादी र एमाले बीच काठमाडौं ठमेलको वैशाली होटेलमा वर्तमान गतिरोधको निकास निकाल्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। माओवादी समक्ष एमालेले उसको निवर्तमान महासचिव माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव दोहर्याएको छ। राजनीतिमा छलफल गर्नु भनेको धेरै जसो छल गरेर फल निकाल्नु पर्ने कुरा भनेर भनिन्छ। माओवादीले कसैको नाम नतोकेर एमालेको अमुक मान्छेलाई राष्ट्रपति पदमा स्वीकार गर्ने भनिएबाट नेपालको नाममा उसको रुची नभएको पुष्टी हुन्छ। अधिकतर अरु पार्टी प्रति धम्की र आदेशात्मक भाषा प्रयोग गर्ने माओवादीले यस पटक त्यस्तो हवलदारी भाषा प्रयोग नगरेर कूटनीतिक संस्कारको थालनी गरेको आभाष दिएको छ। यो सुखद समाचार हो। यसले निरन्तरता पाउनु पर्छ।
सहाना प्रधान बारे त्यति लामो गनथन लेख्ने पंक्तिकारले माधव नेपालको बारेमा केहि नलेख्नु अन्याय हुनेछ। एक जमानामा सहाना प्रधान र माधव नेपाल दुबै पंक्तिकारका आदरणीय नेता थिए। त्यसैले बाहिर प्रचारमा नआएको र आउन नपर्ने निजहरु सम्बन्धि कतिपय कुरासंग पंक्तिकार परिचत छ। माधव नेपाल पनि लामो राजनीतिक इतिहास, चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमता, द्रुतगतिमा परिचालित हुनसक्ने क्षमता र उच्च राजनीतिक ईच्छाशक्ति भएका व्यक्तित्व हुन्। उनको यही क्षमताले उनलाई १४ वर्ष लगातार एमाले जस्तो सुदृढ संगठन भएको पार्टीको शक्तिशाली महासचिव पदमा टिकाइराख्न सकेको हो। संविधानसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दुई ठाउँबाट उम्मेदवार बनेका उनी दुबै ठाउँमा आफू स्वयम् र देशका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको अप्रत्यासित पराजय प्रति आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी लिंदै महासचिव पदबाट राजीनामा दिएर उनले उच्च इन्ट्रा–पार्टी राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गरेका पनि हुन्। उनको यो कदम अरु पार्टी बोसहरुका लागि पनि अनुकरणीय छ।
कुनै व्यक्ति वा नेतालाई मुलुकको सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति बनाउनु दलहरुको मात्र चासो र खेलको विषय हुन सक्तैन। यो आम नेपाली जनताको अहम चासोको विषय पनि हो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन कालमा प्रधानमन्त्रीको जागिर खान राजदरबारमा बिन्तीपत्र चढाउन गएको र पछि प्रतिगमन सच्चियो भन्दै पार्टीलाई शानेन्द्र शाहको कठपुतली सरकारमा सामेल गराएको कुरालाई लिएर पंक्तिकार माधव नेपाल र एमाले पार्टीको कटु आलोचक रहेको सत्य हो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। त्यसैले पुरानो कुरालाई कोट्याएर पूर्वाग्रह पाल्नुको कुनै औचित्य छैन। तैपनि चुनावमा हारेको व्यक्तिलाई देशको सर्वोच्च पदमा आसिन गराउँदा जनमतको सम्मान होइन घोर अपमान हुन्छ। यसले अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठालाई हास्यास्पद समेत बनाउँछ भन्ने पंक्तिकारको ठहर छ। कतै एमाले भित्र राष्ट्रपतिमा माधव नेपालको नाम प्रस्ताव गरेर उनको सम्मान गरेको जस्तो देखाउने तर यथार्थमा उनलाई चरम पदलोलुप सावित गरेर अनि आफैले राखेको प्रस्तावलाई असफल पारेर उनको अझै मानमर्दन गर्ने फोहरी खेल त भइरहेको छैन ? शंका गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
त्यसो भए देशको राष्ट्रपति हुन योग्य, लायक र उपयुक्त व्यक्ति को त ? दल विशेष भित्र अति योग्य, लायक र उपयुक्त मानिने व्यक्ति मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसको ठीक उल्टो पनि हुन सक्छ। तर नेता माधव नेपालकै शव्दमा राजनीति भनेको अनन्त सम्भावनाहरुको खेल हो। त्यसैले सबैले सोचेको भन्दा अर्कै व्यक्ति राष्ट्रपति भएमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन। तर अहिले देशको शासनसत्ता दलहरु बीचको राजनीतिक सहमति अनुसार चलिरहेको छ। मुलुकको अवस्थाले राज्यको पुनर्संरचना र जनताको उच्चतम हितमा नयाँ संविधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएसम्म सहमतिको राजनीतिले निरन्तरता पाउनु पर्ने माग गरेको छ। अन्यथा कुनै पनि समय देश अकल्पनीय दुर्घटनामा पर्न सक्नेछ। मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व समेत गम्भीर खतरामा पर्न सक्छ। यस्तो भयावह परिस्थिति आउन नदिन सबै दलहरुले संविधानसभा निर्वाचनमा पाएको जनमत र प्रतिनिधित्व बमोजिम सम्मान र स्थान पाउनु पर्दछ। यहि आदर्श र सहमतिको आधारमा नेपालको भावी प्रथम राष्ट्राध्यक्ष को हुने भन्ने कुराको पनि निर्णय हुनेछ र हुनु पनि पर्दछ।
संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले माओवादी, काँग्रेस, एमाले, फोरम र तमलोपालाई क्रमसः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौंथो र पाँचौं स्थानमा स्थापित गरेको छ। सबभन्दा ठूलो दलको हैसितले माओवादीले राष्ट्रपति बन्ने वा कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने भनी रोज्ने अधिकार प्रयोग गरी कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने कुरामा सहमत भइसकेको छ। यस पछि राष्ट्रपति वा संविधानसभा अध्यक्ष पद मध्ये एकको छनौट गर्ने अधिकार नेपाली काँग्रेसलाई जान्छ। कांग्रेसले दुई मध्ये एक पदको छनौट गरिसके पछि बाकी रहेको पद स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार एमालेलाई जान्छ। यस्तो अवस्थामा एमालेले बाकी पद अस्वीकार गर्ने स्थिति पनि रहँदैन। यी तीन ठूला दलले फोरम, तमलोपा र अर्को छैठौं दललाई उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री र संविधानसभा उपाध्यक्ष पद मध्ये हैसियत अनुसार उपयुक्त पदमा रही जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ। यसमा कुन दलले आफ्नो कुन नेतालाई उपरोक्त पद सम्हाल्ने जिम्मा दिन्छ, अरु दलले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु वा सर्त राख्नु हुन्न। यो नै वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने सर्वोत्तम निकास हो भन्नेमा शंका छैन। अस्तु।।
m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ जुन २१
ललितपुर, २००८ जुन २१
No comments:
Post a Comment