गणतन्त्र कार्यान्वयन विरुद्धको रिट खारेज

छब्बीस जना संविधानसभा सदस्यको मनोनयन नगरी संविधानसभाको प्रथम बैठक बसेर गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको विषयलाई असंवैधानिक भन्दै त्यसको खारेज गर्न माग गरी सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आज न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।
नेपाली जनता दलका महासचिव रामकुमार ओझाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएर सार्वभौम संविधानसभाको निर्णयलाई चुनौती दिने अधिकार कसैलाई नभएको अदालतले संकेत गरेको छ ।