राष्ट्र प्रमुखको रुपमा राजाहरुलाई स्वागत गर्दै आएको दिल्लीले मंगलबार नेपालका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भव्य स्वागत गरेको छ। भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले नेपाली राष्ट्रपतिको सम्मानमा दिएको समय र महत्व राजाहरुले पाउँदै आएकोभन्दा कम देखिएन। भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले मंगलबार दिवाभोजको आयोजना गरेका छन्। दिल्लीमा राष्ट्रपति यादवले बिताएका महत्वपूर्ण क्षण । माघ २१- संविधानसभाले शुक्रवारदेखि नै संविधानको मूल मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन सहित प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाएको छ।
राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्तीसँगै संविधानसभामा विषयगत प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ। छलफलको अन्तिम दिन राज्य पुनःसंरचना समितिका सभापति लोकेन्द्र बिष्ट मगरले प्रदेशको संख्या र सीमा प्राविधिक विषय भएकाले प्राविधिक टोलीको सहयोगमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। पाँच दिनसम्मको छलफलमा ३ सय १८ जना सभासद्ले संविधानसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै सभापति मगरले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
समितिमा छलफल हुँदा प्रस्तुत १४ प्रदेशको नक्सा, प्रदेशको संख्या, सीमा र नामाकरणमाथि सभासद्हरूले तीब्र आलोचना गरेका थिए। 'अवधारणा ठीकै छ भन्ने आएको छ', उनले भने, 'यो नक्सा अन्तिम हैन, प्राविधिक टीम बनाएर सच्याउन सकिन्छ।' उनले कति प्रदेश बनाउने लगायत नामांकन र सीमांकनबारे राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाएर टुंगोमा पुग्न सकिने उनले बताए।
संविधानसभामा विषयगत समितिको प्रतिवेदनमाथिको अन्तिम दिनको बैठकमा एकीकृत माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापाले भने, ' पुराना संरचनालाई भत्काउनु पर्दछ। सामन्ती एकाधिकारी संरचना र सोच र स्वामित्वको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो।' यी कुराको अन्त्य गरेर मात्र नयाँ नेपालको निर्माण हुने उनको तर्क थियो। उनी संविधानसभाको बैठकमा संविधानको विषयमा पहिलोपल्ट बोलेका थिए। थापाले भने, 'राज्यका शासन व्यवस्थामा पुरातन सोचलाई विरोध गर्दै नयाँ शासकीय स्वरुपमा र शक्तिको बाँडफाँडमा आमूल परिवर्तनसहितको संघात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ।' १४ प्रदेश, २३ स्वायतता क्षेत्र र विशेष संरक्षण क्षेत्रसहितको प्रस्तावित मस्यौदाको समर्थन गरे।
नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले समितिमा छलफलका क्रममा दुई मिनेटमा दुई प्रदेश निर्माणको नक्शा तयार भएकोप्रति व्यगं गर्दै भने, 'इतिहासमा खस राज्य भएको साँचो हो तर नेवाः, ताम्सालिङ, मगरात, तमुवान आदि थिएनन्, मल्ल, लिच्छविहरुका राज्य थिए।' हाम्रो आर्थिक अवस्थाले यो धान्न नसकिने र परापूर्वकालदेखि नै जातीय तथा धार्मिक सहिष्णुता भएको देशमा जातीय राज्य खडा गरेर द्वन्द निम्ताउने काम गर्नु नहुने उनले बताए। जाती, क्षेत्र, लिङ्गको नाममा राज्य र विशेष अधिकारका लम्बा चौडा कुरा गर्नुको साटो एकै वक्यमा लेख्न सुझाव दिंदै भने, 'बरु पहाडी ब्राहण र क्षेत्री पुरुष बाहेक भनेर लेखिए त भयो नि।' उनले प्रश्न गरे, '१०३ जाति भएको देशमा ६-७ वटा जातिको नाममा राज्य दिएर न्याय हुन्छ?'
सत्तापक्षकै सभासद्हरूले संघीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको राजीनामा माग गरेका छन्। संसद्को विशेष समयमा बोल्ने सत्तापक्ष एमाले, फोरम (लोकतान्त्रिक), तमलोपा, सद्भावना (आनन्दीदेवी) लगायतका सभासद् र प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीका सभासद्हरूले राजीनामा मागेका हुन्।
एमालेका लालाबाबु पण्डितले उपप्रधानमन्त्रीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा जस्तै संघीयताविरोधी भूत सवार भएको भन्दै भने, 'सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर जर्मनीमा संघीयता पढ्न पठाउनुपर्छ, त्यहाँ संघीयता कति सफल छ भन्ने उनलाई थाहा हुन्छ।' जर्मनीमा घरेलु कामदारका रुपमा मात्र काम गरेको अनुभव भएकाले संघीयताको सफलता उनलाई थाहा नभएको हुनसक्ने पण्डितको टिप्पणी थियो।एकीकृत माओवादीका रामकुमार शर्माले उपप्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उनका पिता पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 'मधेश प्रदेश मेरो लाशमा मात्र बन्छ' भनेर दिएको अभिव्यक्तिको निरन्तरता भएको आरोप लगाउँदै भने, 'संघीयताविरुद्ध बोल्ने उनलाई पदमा बसिरहने अधिकार छैन, राजीनामा दिनुपर्छ।' फोरम (लोकतान्त्रिक) का नीलम बर्मा, तमलोपाकी वसन्ती झा, सभासद्हरू सुनितादेवी यादव, सरिता गिरीले पनि राजीनामा माग गरेका थिए।राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भने सुजाता कोइरालाको समर्थन गरेका थिए। गुरूङले भने, 'म संघीयताविरुद्ध बोलेकामा उहाँको सम्मान गर्छु, संघीयताविरुद्ध जनमत संग्रहको अवस्था सिर्जना गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दछु।' केसीले अरु दलका नेताहरूले संघीयताको समर्थन गरेजस्तै उपप्रधानमन्त्रीले पनि यसको विरुद्धमा बोल्न पाउनुपर्ने उनको तर्क थियो।
दुबई, - छोटो अवधिको सम्झौतामा काम गरिरहेका आप्रवासी कामदारको रोजगार भविष्य दुबईमा यतिखेर ठूलो बहसको विषय बनेको छ।
नेपाल भारत बंगलादेशजस्ता मुलुकमा आधारित यहाँको श्रम बजार आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ। एक वर्षको अन्तरालमा यहाँको वेरोजगार दर ३०% पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि रोजगारको विषय बहसमा आएको हो।
उद्योगहरुले जनाएअनुसार सरकारी तथ्यांकभन्दा पनि वेरोजगारको संख्या बढी हुनसक्छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतमा साढे ४३ अर्ब डलर रेमिटेन्स दुबईबाटमात्र भित्रिएको थियो। नेपालमा भने १५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स त्यहीँबाट भित्रिएको थियो। यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा ज्यादै न्युन परिमाणमा मात्र रेमिटेन्स भित्रने अनुमान छ।
भारतीयहरुको ठूलो संख्या यहाँको ह्वाइट कलर र ब्लुकरल रोजगार बजारमा काम गर्दै आएका छन्। सन् २००८ मा संयुक्त अरब इमिरेट्समा ३ लाख भारतीयहरु कामका लागि पुगेका थिए। नेपालबाट गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालबाट १ लाख ८१ हजार नेपाली रोजगाका लागि त्यहाँ पुगेका थिए। यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकभित्र ५ हजार ५ सय २१ कामदार त्यहाँ पुगेका छन्। नेपाल भारत लगायतका मुलुकका कामदारले त्यहाँ कामको सम्झौतापत्र कन्ट्र्याक्ट थप्न र नयाँ पाउन सजिलो छैन।
भारतको केरला राज्य दुबई क्राइसिसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। केरलाको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २०% हिस्सा रेमिटेन्समा आधारित छ। दुबईको मन्दीले रियलस्टेटमा प्रभाव पार्ने हो भने अर्ध दक्ष कामदारको भविष्यमा सबैभन्दा बढी असर पर्ने देखिएकोछ। नेपाल र भारतबाट यहाँको रियलस्टेलमा काम गर्नेको संख्या धेरै छ। भारतको रोजगारसँग सम्वन्धित अधिकाहरु रियलस्टेट धराशायी भएमा कामदार फर्किने दर उच्च रहने डरमा छन्। किन कि सन् २००८ को सेप्टेम्बर यता पाँच लाख भारतीय कामदारहरु दुबईबाट आफ्नो घर फर्किसकेका छन्। यीमध्ये ६०% कामदार प्राविधिक र गैर प्रावधिक अर्धदक्षित समूहका छन्।
भारतले फर्केका कामदारलाई लक्ष गर्दै ‘रिटर्न एन्ड रिसेटलमेन्ट फन्ड' खडा गरेको छ । तर दुबइका कम्पनीमा राम्रो पदमा काम गरिरहेका भारतीयहरु पछिल्लो १० महिनायता इमिरेट अफ अबुधावीतिर काम खोज्दै जानेक्रम सुरु भएको थियो । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले संसारका धेरै मुलुक प्रभावित भइसकेपनि यसको असर दुबइमा भने २००८ को नोभेम्बरबाटमात्रै देखिएको थियो । अहिले यसको सबैभन्दा नराम्रो स्वरुप देखा परेको हो ।
