लडाकू समायोजनमा मौखिक सहमतिले अप्ठेरो

ललितपुर, तीन वर्षअघि तत्कालीन सात दलीय सरकार र माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा लडाकु समायोजन गर्ने मौखिक सहमति भए पनि त्यसको 'अफिसियल रेकर्ड' नहुँदा समायोजन प्रक्रियामा व्यवधान आएको नेताहरूले बताएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच 'तीनदेखि पाँच हजार' माओवादी लडाकुमात्र समायोजन गर्ने मौखिक सहमति भएको कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले बताए।
'हामीसँग ८-९ हजार मात्रै सेना छन्, त्यसमध्ये पाँच हजारसम्म समायोजन गरे सबै कुरा मिलिहाल्छ,' दाहालले बृहत् शान्ति सम्झौता गर्दा भनेको स्मरण गर्दै केसीले भने, 'तर, त्यो कुरो व्यक्तिगत स्मरणमात्रै रह्यो, संस्थागत रुपमा राखिएन। त्यो नहुँदा अहिले समायोजन प्रक्रिया जटिल बनेको छ।'
कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले कुनै पनि हालतमा माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। प्रवक्ता केसीले कोइरालाको भनाइ पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको दाबी गरे।
सोमबार राजधानीमा नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको 'समायोजन तथा पुनर्स्थापनाको नेपाली मोडेल' विषयक कार्यक्रममा बोल्दै केसीले भने, '१२ बुँदे सहमति, बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानबमोजिम कांग्रेसले समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।'
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै माधवकुमार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई 'प्रचण्ड आफैले ३ देखि ५ हजार लडाकु समायोजन गर्ने सहमति जनाएको' बताएका थिए। त्यसको एक साता नबित्दै नेपालले आफ्नै भनाइ सच्चाएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतमले ४ हजारको संख्यामा माओवादी लडाकु समायोजन गर्नुपर्ने औंल्याए। उनले भने, 'समायोजनमा महिला, दलित, मधेसी र अन्य पिछडिएको समूहलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।'
गौतमले राष्टसंघीय अभिसन्धि १३२५ अनुसार शान्ति मिसनमा धेरैभन्दा धेरै महिला अधिकृतलाई प्रोत्साहन गरेका कारण पनि २ हजारभन्दा बढी महिला लडाकुलाई सेना समायोजन प्रक्रियामा सहभागी गराउन सुझाव दिए। विभिन्न सुरक्षा अंगको मापदण्डलाई ख्याल गर्दै लडाकुले इच्छाएको ठाउँमा समायोजन गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो।
माओवादी सेनाका डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनालले लडाकुको पुनर्स्थापना र हतियार नष्ट गर्ने सरकारी प्रस्ताव नमान्ने बताए। 'अहिलेसम्म हेर्दा दुई डी (डिस्आर्म, डिमोभिलाइज) प्रयोग भएका छन्, आर (रिइन्ट्रिग्रेसन) मात्र लागू गर्न बाँकी छ', खनालले भने, 'त्यस्तै हो भने हालै प्रधानमन्त्रीले ल्याएको समायोजनको प्रस्ताव हामीलाई मान्य हुने छैन।'
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट सहमति गरिए समायोजनमा लडाकुको संख्यामा विवाद नआउने उनको भनाइ थियो। उनले भने, 'राजनीतिक स्तरबाट ससम्मान सहमति हुन्छ भने डेढ-दुई सय लडाकुलाई पनि समायोजन गर्न सकिन्छ तर कसैलाई अपमान गरेर होइन।'
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रकम चेम्जोङले समायोजनभन्दा पुनर्स्थापन हुने लडाकुप्रति विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नेकपा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले हिजोका कुरालाई लिएर माओवादी लडाकुको भावनामा ठेस लगाउनु नहुने बताए।