सभासदहरुको छुट्टाछुट्टै विचार - एमाले विभाजित

एमाले सभासद्हरू संविधानसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र संसदीय प्रणालीमा विभाजित भएका छन्। राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा भएको छलफलमा एमाले सभासद्हरू विभाजित रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्।
आइतबारदेखि सुरु भएको समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा एमाले सचिव विष्णु पौडेल र पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले 'सुधारिएको संसदीय व्यवस्था' का पक्षमा बोलेका छन्। सोही पार्टीका सभासद्द्वय रत्न गुरूङ र गोपाल ठाकुरले भने 'जनताबाट प्रत्यक्ष निवाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली' को पक्षमा आफ्नो अभिमत राखेका छन्।
छलफलमा बोल्दै पौडेलले निरंकुशता र अस्थिरता नेपालको समस्या भएको बताउँदै कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपति एकै व्यक्ति हुँदा निरंकुशता बढ्ने बताए। समितिका तर्फबाट संविधानसभाको छलफलमा प्रस्तुत प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको भएकाले त्यसभित्र छलफल केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै पौडेलले भने, 'समाचारका सुर्कीमाथि छलफल हुन सक्दैन, समितिमा प्रस्तुत मस्यौदामाथि छलफल हुनुपर्छ।'
माओवादीको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, कांग्रेसको संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने संसदीय व्यवस्था र तमलोपाको संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली मात्र मस्यौदामा समेटिएको छ, मतदानमा पनि कुनै पनि शासकीय स्वरुपले समितिमा उपस्थित सदस्यको बहुमत नपाएपछि तीनै मतलाई समेटेर संविधानसभमा प्रस्तुत गरिएकेा थियो। पौडेलले समितिमा मतदान गरेको एमाले-कांग्रेसको १६ मतको प्रस्तावका पक्षमा आफू रहेको बताए। उनले भने, 'आफ्नो घोषणापत्रको वकालत गरेर मात्र संविधान बन्दैन, सहमतितर्फ कदम चाल्न जरुरी छ।'
एमालेकै अर्का सभासद् रत्न गुरूङले आफू एमालेको इमान्दार कार्यकर्ताको नाताले समितिमा रहेका दलका नेताले सहमतिका लागि लिएको अग्रसरतालाई स्वीकारेर मतदान गरेको भए पनि त्यो समर्थन फिर्ता लिएको बताइन्। रोष्ट्रमबाट एमालेको चुनावी घोषणापत्र देखाउँदै उनले भनिन्, 'देशको कार्यकारीका रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्ने मत एमालेको हो, सबैलाई त्यसमा सहमत हुन आग्रह गर्छु।'
एमालेले चुनावी घोषणापत्रमार्फत् अघि सारेको शासकीय स्वरुप सहमतिका लागि उपयुक्त विकल्प भएको उनले दाबी गरिन्। आफूहरूले समितिसमक्ष पेश गरेको फरकमत पनि दर्ता नभएको रोष प्रकट प्रतिवेदन देखाउँदै भनिन्, 'यो रंगिन मस्यौदामा एमालेको मत किन पर्नसकेन? किन घुनपुत्ली लाग्यो?' उनले १२ वर्षको संसदीय अभ्यासमा अल्पमतको कदर नभएको, 'मनी-मसल' प्रयोग गरी चुनाव जितेको, सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा लागेको आरोप लगाउँदै भनिन्, 'महिला, मधेशी, जनजातिलाई समेट्न सक्ने संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्ने धारणा अघि सारेको हो।'एमाले पोलिटब्युरो सदस्य ज्ञवालीले छलफलका क्रममा संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाइएकोप्रति विमति राख्दै भने, 'राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट निर्वाचित राष्ट्रपति जिम्बाब्बेमा रोबर्ट मुगाबेको उदय भयो, इण्डोनेशियामा सुहार्तोले वामपन्थीमाथि दमन गरे, बोरिश येल्तसिनले रुस धुजा-धुजा पारे।' उनले प्रजातन्त्रको कमजोर जगमा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गयौं भने निरंकुशता जन्मिने बताए।
संसदीय प्रणालीका पनि कमजोरी रहेको र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अघि सारेको बताउँदै ज्ञवालीले भने, 'हरेक पार्टी आफ्नै अडानमा बस्दा कि संविधान नबनाएर घोषणापत्रको संग्रह बनाउनु पर्‍यो?' अर्का सभासद् गोपाल ठाकुरले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको भन्ने पाटर्ीै घोषणापत्रको लाइनमा बोलेका थिए।
शनिबार मात्र एमाले संसदीय दलको बैठक बसी अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टी घोषणापत्रको लाइनबाट बोल्न सभासद्हरूलाई निर्देशन दिएका थिए। बैठकपछि संसदीय दलको कार्यालयमा नै सचिव पौडलले आफू परिमार्जन सहितको संसदीय शासन प्रणालीको पक्षमा नै अडिग रहेको बताएका थिए।
एमालेले अघि सारेको 'क्षतिपूर्तिसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली' (एमएमपीआर) लाई काँग्रेसले समर्थन गरेपछि उसको शासकीय स्वरुपमा एमालेले मतदान गरेको थियो। एमाले-कांग्रेस गठबन्धनबाट पनि माओवादीभन्दा कम मत प्राप्त गरेपछि एमालेभित्र विवाद बढेको हो।
समितिमा रहेका पौडेलबाहेक पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र कृष्णप्रसाद सापकोटाले आफूले मत दिएको पक्षमा नै रहने बताएका छन्। जबकि सापकोटा स्वयम्ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली बारे पुस्तक लेखेका थिए। समितिमा संसदीय प्रणालीका पक्षमा मतदान गर्ने एमाले रत्न गुरूङ लगायत सभासद्हरू सोनाम छेजुङ लामा, हसिना मियाँ बेगम, प्रद्युम्न चौहान र गोविन्द नेपाली भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पक्षमा छन्। संविधानसभामा हरेक सभासद्हरू स्वतन्त्र हुने हुनाले पार्टीको 'ह्वीप' लाग्दैन।