काठमाडौं, - नेपाली सेनाले आह्वान गरेको सैन्य भर्नाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। पछिल्लो पटक सेनाले आह्वान गरेको विज्ञापन 'प्राविधिक' भएको भन्दै सर्वोच्चले बुधबार त्यसउपर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय दिएको हो।
विज्ञापन गरिएका पदहरु प्राविधिक भइ मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित भएकोले भर्ना रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन', न्यायाधीशद्वय तपबहादुर मगर र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजालसको निर्णयमा भनिएको छ।
इन्हुरेड इन्टरनेशनलका तर्फबाट श्रीकृष्ण सुवेदी सहितका पाँच जनाले बृहत् शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानको खिलापमा सेनाले सैन्य भर्नाको विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै वैशाख ६ गते रिट दायर गरेका थिए।
विज्ञापन गरिएका पदहरु प्राविधिक भइ मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित भएकोले भर्ना रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन', न्यायाधीशद्वय तपबहादुर मगर र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजालसको निर्णयमा भनिएको छ।
इन्हुरेड इन्टरनेशनलका तर्फबाट श्रीकृष्ण सुवेदी सहितका पाँच जनाले बृहत् शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानको खिलापमा सेनाले सैन्य भर्नाको विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै वैशाख ६ गते रिट दायर गरेका थिए।
No comments:
Post a Comment