मन्त्रीले गरे कर्मचारीसँग दुर्व्यवहार

वैशाख २७- सरकारको आयु अनिश्चित बन्दै गएपछि श्रम सहचारीको पदमा नियुक्त गरिएका 'अयोग्य' कर्मचारीलाई पठाउन हतारिएका श्रममन्त्री मोहमद अफताव आलमले परराष्ट्र सचिव र सहसचिवलाई दुर्व्यवहार गरेका छन्।
अयोग्य कर्मचारीहरूलाई विदेशस्थित आधी दर्जन नेपाली दूतावासमा आकर्षक नियुक्तीबाट पुरस्कृत गर्ने मन्त्री आलमको नियतका कारण परराष्ट्रका वरिष्ठ अधिकारीहरू पटक-पटक दुर्व्यवहारको शिकार हुँदै आएका छन्।
मन्त्री आलामले अघिल्लो सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै अदक्ष कर्मचारीलाई श्रम सहचारी बनाएर पठाउने आफ्नो प्रयासमा बाधन बनेको भन्दै परराष्ट्र सचिव र प्रवक्तामाथि हातपातप्रयास सहित तथानाम गालीगलौज गरेका हुन्।
मन्त्री आलमको यस्तो अर्मयादित र अशिष्ट रबैयाविरुद्ध परराष्ट्रका सहसचिवदेखि पियनसम्मका संपूर्ण कर्मचारीले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमक्ष लिखित उजुरी दिएका छन्। उनीहरूले मन्त्रीजस्तो व्यक्तिबाट मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारीहरूमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै घटनाको भोलिपल्टै मुख्य सचिव माधाव घिमिरेमार्फत् प्रधानमन्त्री समक्ष कारबाहीका लागि उजुरी हालेका हुन्।
उजुरीपत्रको विषय 'निजामती कर्मचारीको मर्यदा कायम राख्न र राजनीतिज्ञबाट हुने वेइज्जती र हातपातबाट सुरक्षा प्रदान गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा' उल्लेख छ।
'सम्माननीय प्रधानमन्त्री निवासमा उहाँकै उपस्थितिमा नेपाल सरकारका वरिष्ठ कर्मचारीलाई गरिएको यस्तो चिन र निन्दनीय व्यवहारको हामी घोर भत्सर्ना गर्छौ' उजुरीमा भनेका छन्, 'मन्त्री आलाममाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न र कर्मचारीको मनोवल संरक्षण गर्न र दण्डहिनता अन्त्य गर्न कारबाहीको सुरुवात प्रधानमन्त्रीबाटै गर्न अनुरोध छ।'
बन्दका बाजबुद मन्त्रालय पुगेका परराष्ट्रका सहसचिवहरू मुक्ती भट्ट, धनञ्जय झा, हरिकुमार श्रेष्ठसहित उपलब्ध चार दर्जनभन्दा बढीले हस्ताक्षर सहित उजुरी दिएका हुन्। उजुरीमा दुर्व्यवहारको शिकार हुने सचिव र सहसचिवद्वयको भने हस्ताक्षर छैन।मन्त्रीमाथि कारबाहीका लागि दबाब दिन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई पनि उजुरी दिएका छन्। मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिवदेखि पियनसम्का कर्मचारीले हडतालका बाबजुद विहीबार मन्त्री निवास मण्डिखटार पुगी दुर्व्यवहार गर्ने मन्त्रीमाथि कानुनबमोजिन कारबाही नभए सडकमा गई पत्रकार सम्मेलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
त्यतिबेला मन्त्रीले सरकार माओवादी बन्दका कारण अप्ठेरोमा परेकाले तत्काल यो घटना सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गर्दै कारबाहीका लागि आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिएकी त्यहाँ जाने एक कर्मचारीले नागरिकलाई बताए। तर, बन्द फिर्ता भएपछि पनि कारबाहीका लागि विश्वसनीय पहल नभएपछि उनीहरू आइतबार पुनः मन्त्री कक्ष घेर्न पुगेका थिए। 'मन्त्रीहरूबाटै कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने हो भने हाम्रो मनोवल गिर्नेमात्रै होइन, काम गर्न सकिँदैन' उनीहरूले मन्त्रीलाई चेतावनी दिए।
मन्त्री आलामले सोमबार मन्त्रिपरिषद् वैठकबाट निस्कँने क्रममा परराष्ट्रका वरिष्ठ कर्मचारीमाथि अशिष्ट, अर्मयादित र आक्रोशपूर्ण धम्की र दुर्व्यवहार गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र कर्मचारीहरू प्रत्यक्षदर्शी थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बैठकबाट तल ओर्लिनेवित्तिकै आलमले सचिव भट्टराईप्रति एक्कासी छोप्दै, 'श्रम सहचारी पठाउन रोक्ने तँ को होस्? भन्दै च्याँठिठ्एका थिए। सचिव भट्टराईले, 'मन्त्रीज्यू, दूतावास शरणार्थी सिविर होइन, अनाथालय पनि होइन। त्यहाँ विज्ञ पठाउनुपर्छ। कुहिरोको काग पठाएर हुँदैन' भनेका थिए।त्यसपछि, मन्त्रीले सचिवतर्फ हात हाल्ने प्रयास गरे। सचिव केही पछि हटे। मन्त्री आलामको आक्रोश सचिवसँगै रहेका सहसचिव तथा परराष्ट्र प्रवक्ता दुर्गा भट्टराईमाथि समेत पोखियो।
मन्त्रिपरिषद् वैठकमा राष्ट्रसंघीय शान्ति तथा मानव अधिकार मिसनहरु अनमिन र ओएचसिएचआरका म्याद थप लगायत विषयमा छलफलका लागि भट्टराईद्वय पुगेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले दक्ष व्यक्तिलाई श्रम सहचारीमा पठाएर विदेशमा नेपाली कामदारको हकहितका लागि सहयोग गर्न श्रम कानुन बुझेको, अंग्रेजी राम्रो ज्ञान भएको लगायत मापदण्ड तय गरे पनि मन्त्री आलमले त्यसको खिल्लै उडाउँदै जापान, दक्षिण कोरिया, हङकङ, ओमान, इजरायल र कूवेतमा ६ जना सहचारी नियूक्ती गरेका थिए। अर्थले सहचारी नियूक्तीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउनूपर्ने प्रावधानसमेत राखेको छ तर मन्त्री आलमले श्रममन्त्रालयका एक जना बाहेक अरु सबै श्रम कानुन नबुझेका स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका कर्मचारीलाई नियुक्त गरेका थिए।
मन्त्री आलमले यो प्रवधानले आफू निकटका कर्मचारी नियूक्ती गर्न नपाउने भएपछि दुई साता अघि मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेर प्रावधान हटाएको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि मन्त्रीको आदेशमा ती मुलुकमा सहचारी नियुक्त गरिएको थियो। यी सबै प्रक्रियामा परराष्ट्रको अनिवार्य सहमती हुनुपर्नेमा उपेक्षा गरिएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पहिलेदेखि नै रुष्ट थिए। सहचारीमा नियुक्त भएका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा खटिन पनि परराष्ट्रको स्वीकृति चाहिन्छ, जसमा परराष्ट्रले अल्झाई रहेको भन्दै मन्त्री आलमले यसअघि पनि सचिव भट्टराईमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए। सरकारको आयु अनिश्चित बन्दै गएपछि पछिल्लो समय उनीहरूलाई पठाउन झन घर्किदै जाँदा मापदण्ड मिचेर नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई पठाउन नपाउने हुँ कि भन्ने मन्त्री आललाई सबभन्दा चिन्ता भएको एक अधिकारीले बताए।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई आफू मन्त्रिपरिषद् वैठक सकेर बाहिरिन लाग्न घटना भएकाले आफू 'घटनाको प्रत्यक्षदर्शी' नभएको बताए। तर, उनले घटनालगत्तै मन्त्रीबाट वरिष्ठ कर्मचारीहरूमाथि दुर्व्यवहार भएको खबर सुनेको बताए।