सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषदले सरकार र नेपालका ठूला दलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने भएको छ। लिम्बूवान राज्य परिषदसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परिषदले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको केन्द्रीय सदस्य प्रवीण पालुङ्वाले बताए।
सरकारले २०६७ जेठ १४ गते भित्रमा संविधान जारी गर्ने र संविधानमा लिम्बूवान राजयको सुनिश्चितता गर्ने भनी गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परिषदले मुद्दा दर्ता गर्न लागेको पालुङ्वाले बताएका हुन। मुद्दाको तयारीका लागि अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वा र केन्द्रीय सदस्य जनक चेम्जोङलगायतका पदाधिकारीले गृहकार्य गरिरहेको पनि उनले बताए। उक्त पार्टीले यसअघि नागरिक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पदाधिकारीलगायतका प्रतिनिधि बोलाएर पूर्वका नौ जिल्लाका लागि संविधान जारी गर्ने र शासन सत्ता चलाउनेसमेत बताउँदै आएको थियो।
सरकारले २०६७ जेठ १४ गते भित्रमा संविधान जारी गर्ने र संविधानमा लिम्बूवान राजयको सुनिश्चितता गर्ने भनी गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परिषदले मुद्दा दर्ता गर्न लागेको पालुङ्वाले बताएका हुन। मुद्दाको तयारीका लागि अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वा र केन्द्रीय सदस्य जनक चेम्जोङलगायतका पदाधिकारीले गृहकार्य गरिरहेको पनि उनले बताए। उक्त पार्टीले यसअघि नागरिक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पदाधिकारीलगायतका प्रतिनिधि बोलाएर पूर्वका नौ जिल्लाका लागि संविधान जारी गर्ने र शासन सत्ता चलाउनेसमेत बताउँदै आएको थियो।
No comments:
Post a Comment