यो निर्णयअनुसार सरकारले युनिटी कम्पनी खारेज गरी त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउनेछ। यसबारे अदालतबाट फैसला आएपछि सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता दिनेसम्बन्धी निर्णय हुनेछ। कम्पनीका सबै सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएपछि त्यसको मूल्यांकन गरी दामासाहीमा पैसा वितरण गर्न प्रक्रिया सुरु गर्ने अर्थले जनाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिसँग भएको प्रमाणका आधारमा रकम फिर्ता गरिनेछ। 'सरकार जनताले युनिटीमा लगानी गरेको पैसा नडुबोस् भन्नेमा सचेत छ,' अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, 'युनिटीले कानुनी रिक्तताको फाइदा उठाउँदै नेटवर्क सञ्जाल फैलाएको समितिको ठहर छ'। नियमन निकायहरूले पनि कानुनी अभावकै निहुँ पारेर चार वर्षदेखि युनिटीको गैरकानुनी धन्दामा आँखा चिम्लिँदै आएका थिए। अझै पनि राजनीतिक तह र प्रशासनभित्र युनिटीलगायत नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालकहरूको ठूलो दबदबा छ। त्यही पहुँचको फाइदा उठाउँदै युनिटीका सञ्चालकहरू कानुनी कारबाहीबाट भागिरहेका छन्।
अर्थको यो निर्णयले वाणिज्य विभागले जारी गरेको नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका पनि उल्ट्याएको छ। उक्त निर्देशिकाअनुसार वस्तु व्यापारले छुट पाउँदै आएको थियो। 'स्पष्ट कानुनको व्यवस्था नगरी निर्देशिकाकै आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न दिनु कुनै हालतमा उचित हुँदैन,' अर्थमन्त्री पाण्डेले आइतबार नागरिकसँग भने, 'यस्तो अवस्थामा वस्तु व्यापारमा पनि नेटवर्क मार्केटिङ सञ्चालन गर्न दिनु सर्वसाधरणको हितअनुकूल देखिँदैन।'
अर्थले आइतबारै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर नियमावली खारेज गरी यस प्रकृतिका सबै व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गर्यो। वाणिज्यले पत्र पाएलगत्तै निर्देशिका खारेज गरेको सूचना सार्वजनिक गर्यो। यस आधारमा वाणिज्यको निर्देशिकाअनुसार दर्ता भएका वस्तु व्यापार गर्ने चार नेटवर्क कम्पनी स्वतः प्रतिबन्धित भएका छन्। ती कम्पनी हर्बो इन्टरनेसनल प्रालि, बेस्ट वर्ल्ड बिजनेस लिंक, क्रिस्टल भिजन इन्टरनेसनल लिमिटेड र रोबियस इन्टरनेसनल प्रालि हुन्।
नेपालमा यस्ता नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी मध्ये हङकङको 'गोल्ड क्वेस्ट' सबभन्दा कुख्यात छ। हङकङबाट गोल्ड क्वेस्ट चलाउने काशी गुरुङले नै युनिटी चलाएका हुन्।गोल्ड क्वेस्ट काण्डपछि पनि सोझासाझा जनतालाई फुस्ल्याएर आफ्नो नेटवर्क मार्केटिङको जालोमा फसाउन थुप्रै ठग कम्पनीहरू आए। यसमा दुबईको प्राइम बैंक इन्टरनेसनल, डियोसफ्ट, लाइफ भिजन, क्विक अर्निङ प्रोग्राम, कन्जरभेसन नेपाल, वेबलाइन, नियोसफ्ट, इनोभेटिभ र नोबेल प्रमुख छन्।
उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसअनुसार अर्थले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको युनिटीले सर्वसाधारणबाट ठगी गरेको ठहर गर्दै तत्काल कारोबार रोकेर कम्पनीलाई खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको युनिटीले प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएका उद्देश्यविपरीत कारोबार गरेको उसले जनाएको छ।
युनिटीले भविष्यमा असीमित दायित्व सिर्जना हुनेगरी बिमा तथा बैंकिङ सेवा व्यवसायका नाममा गैरकानुनी रूपले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएको थियो। युनिटीलाई मुलुकी ऐनको ठगीसम्बन्धी महल १ अनुसार कारबाही गर्न अर्थले गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। गृहले युनिटीका ११ जना सञ्चालकलाई समात्न पक्राउ आदेश जारी गरिसकेको छ। त्यसमध्ये दुईजना पक्राउ परिसके। यसले विदेशी नागरिकलाई समेत विभिन्न कार्यक्रम बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भन्दै विदेशी विनिमय ऐनअनुसार कारबाही गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा युनिटीका ग्राहक संख्या पनि बाझिएको छ। कम्पनीका सदस्य ३ लाख २४ हजार २ सय ८५ रहेको अध्ययनमा भेटिएको छ। कम्पनीको ब्रोसियरमा भने साढे ६ लाख र कम्पनीले गरेको बिमा ३ लाख ६४ हजार रहेको उल्लेख छ। 'कम्पनीको फरक सदस्य संख्याले आयकर र भ्याट छली भएको र पुँजी पलायन भएको देखिन्छ,' छानबीन समितिले भनेको छ, 'यसबारे थप अनुसन्धान गरेर कारबाही बढाउनुपर्छ।'
कम्पनीको पुँजी लगाएर किनेका सवारी साधनहरू कम्पनीका पदाधिकारीले निजी काममा प्रयोग गरेकाले तत्काल कब्जामा लिएर अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ। युनिटीले दर्ता भएको अवस्थादेखि छानबीन अवधिसम्मको कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, पारिश्रमिक कर र अग्रिम कर कट्टी नगरेकोबारे अनुसन्धान गरेर राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअनुसार छानबीन गर्न पनि अर्थले निर्देशन दिएको छ।
कम्पनीले बैंकिङ, बिमा धितोपत्र, स्वास्थ्य सेवा, व्यापारजस्ता कारोबार गरेर उठाएको सम्पत्ति पुष्टि नभए सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनअनुसार कारबाही हुने अर्थले जनाएको छ। 'अहिलेको प्रारम्भिक अध्ययनमा मुद्रा शुद्धिकरण गरेको देखिएको छैन,' गर्भनर युवराज खतिवडाले भने, 'कम्पनीको सम्पत्ति पुष्टि नभए मुद्रा शुद्धिकरणअनुसार कारबाही हुनेछ।'
यसबीच अर्थले युनिटीबाट सार्वजनिक पद वा राजनीतिक पार्टीका उच्च ओहादमा आसिन केही पदाधिकारीसँग खिचिएका तस्बिर तथा शुभकामना सन्देश देखाएर सर्वसाधारण झुक्याउने गरेको बताएको छ। 'यथार्थ नबुझी यस्ता कम्पनीका कार्यक्रममा सहभागी नहुन आग्रह गर्छौं,' उसले भनेको छ।
राजधानीदेखि देशका गाउँगाउँसम्म फैलिएको यो कम्पनीले कुनै पनि नियमन निकायसँग अनुमति नलिई बिमा पोलिसीसँग मिल्दोजुल्दो 'एस्युरेन्स' योजना र स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाएको थियो। एस्युरेन्स योजनाअन्तर्गत कम्पनीले आफ्ना ग्राहकसँग प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ उठाएको थियो भने सामाजिक वा वित्तीय सुरक्षाका नाममा अर्बौं रुपैया उठाएको थियो।
पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा बैंकले भन्दा बढी पैसा उठाउन सफल यो कम्पनीले खाडी तथा पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा पनि विभिन्न कार्यक्रम बेचेर साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाइसकेको छ। युनिटीका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु क्षेत्रीले विदेशमा २ लाख ५० हजार गैरनेपाली ग्राहक रहेको बताएका थिए। कम्पनीले दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा र अल्पकालीन ट्राभल प्याकेजका नाममा प्रत्येक ग्राहकसँग २ सयदेखि २ सय ४० अमेरिकी डलर उठाइरहेको थियो। त्यो सबै पैसा नेपाल भिœयाइसकेको कम्पनीको भनाइ छ। विदेशी विनिमय ऐनअनुसार कुनै पनि कम्पनीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न पाउँदैन।
No comments:
Post a Comment