राज्य पुनःसंरचना बारे (भाग–४)

– महेश्वर श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)

२. संघीय सरकारका अंगहरु र तिनको गठन
२.१ संघीय व्यवस्थापिका
२.१.१ नाम
नयाँ नेपालको संघीय व्यवस्थापिकाको नामाकरण गर्दा यस्तो होस् कि त्यसको नाम मात्रले पनि त्यसमा जनताको सर्वोच्चता र स्वामित्व झल्काउन र अनुभूति दिन सकियोस्। तसर्थ नेपालको संघीय व्यवस्थापिकालाई संघीय जनसभा अथवा संघीय लोकसभा [Federal People's Congress] नामाकरण गर्नु अत्युत्तम हुनेछ।

२.१.२ स्वरुप
विश्वमा व्यवस्थापिकाको एक सदनात्मक र दुई सदनात्मक दुबै स्वरुप प्रचलनमा छन्। दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थापिका अपनाउने धेरैजसो मुलुकहरुले त्यसको जननी बेलायतको वेष्ट मिन्स्टर प्रणालीलाई अनुसरण गरेको देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि तल्लो र माथिल्लो सदन वा सभाको सदस्य भनी वर्कीकरण गर्ने र एउटा सदनको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार अर्कोको भन्दा घटी वा बढी हुने व्यवस्था स्वयम विभेदकारी हुन्छ। विगतमा हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्थाको माथिल्लो सदन भनिएको राष्ट्रियसभा चुनाव जित्न नसक्ने दलका नेताहरु र राजाका भारदारहरु भर्ती गर्ने थलो भएको र स्थायी प्रकृतिको सदन भनिए तापनि तल्लो सदन अर्थात प्रतिनिधिसभा विघटन भएको लामो अवधिमा समेत त्यसले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तीतो अनुभव सबै नेपाली जनताको स्मृतिमा ताजै छ। नेपाली जनतालाई कुनै पनि किसिमको विभेद स्वीकार्य छैन। तसर्थ वेष्ट मिन्स्टर खालको दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थापिका संघीय गणतन्त्र नेपालमा उपयुक्त देखिंदैन।

अध्यक्षात्मक व्यवस्था भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा सदस्य राज्यहरुको प्रतिनिधित्व हुने र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा जनताको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ। संयुक्त राज्य अमेरिका समान हित प्राप्तिका लागि “संगै बस्ने सहमति ृअय्कष्लन तयनभतजभचे को भावना” बाट बनेको संघीय राज्य भएको हुँदा उसको आफ्नै खालको दुई सदनात्मक व्यवस्था उचित नै देखिन्छ। परन्तु नेपालको संघीयताका आधारहरु अमेरिकाको संघीयताका आधारहरु भन्दा फरक भएको, जसमध्येको एउटा प्रमुख आधार मुलुकको सबै भूभाग र मुलुकवासीलाई एकताको सुत्रमा “समेट्ने ृजयमिष्लन तयनभतजभचे को भावना” भएको हुँदा अमेरिकामा जस्तै यहाँ कुनै सदस्य राज्यको अस्तित्व र त्यसको विशेष प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने अवस्था छैन। तसर्थ नेपालको विशिष्ट परिस्थतिमा हाम्रा लागि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका नै उपयुक्त हुनेछ। संविधान निर्माण र नियमित व्यवस्थापिकाको दोहोरो भूमिका र जिम्मेवारी बहन गरिरहेको वर्तमान संविधानसभा स्वयम् एक सदनात्मक हुन सक्छ भने भावी संघीय व्यवस्थापिका पनि एक सदनात्मक हुन सक्छ र हुनु पर्छ।

२.१.३ गठन
समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सहभागिता नेपालको संघीयताका आधारहरु मध्येको एक प्रमुख आधार हुने र संघीय व्यवस्थापिकाको स्वरुप एक सदनात्मक हुने भए पछि त्यसको गठन देशका सबै जातजाति र समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने आधारमा सिंगो देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर सबै दलगत र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले निर्वाध प्रतिस्पर्धा गरी जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट हुनु पर्ने स्वतः सिद्ध छ। लैंगिक समानताका लागि त्यस्ता प्रतिनिधिहरुमा महिला र पुरुषको संख्या बराबर हुनु पर्दछ। बराबर हुन नसकेको अवस्थामा विजयको नजिक पुगेका एक महिला र एक पुरुष उम्मेदवार मध्ये एक जनालाई गोला प्रथाद्वारा विजयी घोषित गरिनु पर्छ। नेपालको वर्तमान जनसंख्यालाई दृष्टिगत गर्दा १ लाख जनसंख्या बराबर १ जना प्रतिनिधि हुनु उपयुक्त हुनेछ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली अन्तरगतको मापद48डमा नपर्ने अल्पसंख्यक जातजाति, समुदाय र अन्ध, अपांग, बहिरा र लैंगिक अल्पसंख्यक जस्ता विशेष सामाजिक समुहहरुको हकमा राज्यबाट मान्यता प्राप्त उनीहरुको राष्ट्रिय स्तरको जातीय वा समुहगत संगठनले सिफारिस गरेको १/१ जना प्रतिनिधिलाई संघीय जनसभा सदस्यमा मनोनित गरी समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तलाई मूर्तरुप दिइनु पर्दछ र संघीय जनसभालाई सर्वसमावेशी बनाइनु पर्दछ। मनोनित संघीय जनसभा सदस्यहरुको हकमा भने लैंगिक समानतालाई लागु गर्न नसकिने कुरा बारे सबै सहमत हुनु पर्दछ।

२.२ संघीय कार्यपालिका
२.२.१ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति
संघीय गणतान्त्रिक मुलुक नेपालको राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति हुने, राष्ट्रपतिको सहयोगीको रुपमा काम गर्न र राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिले सम्हाल्नु पर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्न एक जना उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्था हुनु पर्ने कुरा बारे छलफल गरिरहनु आवश्यक छैन। नेपालको विशिष्ट परिस्थतिमा राष्ट्रपति पदलाई मानार्थ कार्यकारी प्रमुख तर राष्ट्रिय एकताको प्रतिक समेत बनाउनु उचित हुनेछ। संविधान र कानूनमा तोकिए बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सल्लाह, सम्मति र सिफरिस बमोजिम औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिइए पछि राष्ट्रपतिको पद स्वतः मानार्थ कार्यकारी प्रमुखको हुनेछ। परन्तु राष्ट्रपति पदलाई कसरि राष्ट्रिय एकताको प्रतिक बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे भने केहि छलफल र बहस हुन आवश्यक छ।

राष्ट्रपति पदलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक बनाउन त्यस पदमा मुलुकका सबै जातजातिको सहज पहुँच हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ। यसका लागि एक अवधिमा एक जातिको व्यक्ति राष्ट्रपति हुने चक्र प्रणाली अपनाउनु पर्दछ। राष्ट्रपतिले देशका प्रत्येक जातिजाति तथा धार्मिक समुदायको धार्मिक वा साँस्कृति चाडपर्व मध्ये वर्ष भरीमा कम्तिमा एउटा प्रमुख चाडपर्वमा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले औपाचरिक रुपमै सहभागी हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ। काठमाडौं उपत्यकामा सिमित भोटोजात्रा र ईन्द्रजात्रा जस्ता चाडपर्वमा हुने राष्ट्रप्रमुखको सहभागितालाई देशव्यापी बनाएर समाजको साँस्कृतिक एकतालाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ जसले अन्ततः राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत पार्दछ। यसरि राष्ट्रपति पदलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक बनाउन सकिन्छ।

राष्ट्रपति मानार्थ कार्यकारी प्रमुख मात्र हुने, तथापि राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रतिक र सिंगो मुलुककै अभिभावको गहन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने भएकोले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अप्रत्यक्ष रुपमा हुनु उपयुक्त हुनेछ जसमा संघीय जनसभा तथा प्रादेशिक जनसभा सदस्यहरु मतदाता हुनु पर्दछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएको, कम्तिमा स्नातक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गरेको र युवावस्था पार गरिसकेको दलगत वा स्वतन्त्र जोसुकै प्रौढ व्यक्ति उम्मेदवार हुनु पाउनु पर्दछ। सबै जातिजाति र सामाजिक समुहहरुलाई राष्ट्रफ्ति पदमा पुग्ने अवसर प्रदान गर्नु परेको हुँदा सो पदको अवधि विश्वमा आम प्रचलनको अवधि भन्दा कम हुनु पर्ने तर्फ पनि सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ।

२.२.२ प्रधानमन्त्री/उपप्रधानमन्त्री
संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री संघीय सरकारको कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्दछ। राष्ट्रपति मानार्थ कार्यकारी प्रमुख हुने भए पछि वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनु स्वाभाविक आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रुपमा काम गर्न र उनको अनुपस्थितिमा उनले सम्हाल्नु पर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्न एक जना उपप्रधानमन्त्री हुनु पर्ने पनि स्वाभाविकै हो। हामीले राज्य संचालनमा जातिहरुको अधिकार, प्रतिनिधित्व र सहभागिता बारे धेरै बहस गरिसक्यौं। तर जहाँसम्म प्रधानमन्त्री पदको सवाल छ, त्यसलाई जातीयताको घेराभित्र सिमित गर्न उचित हुँदैन। उक्त पदलाई मुलुकलाई सहि दिशा र सबल नेतृत्व दिन सक्ने भनी सम्पूर्ण जनताको विश्वास प्राप्त गर्न समर्थ जुनसुकै जातजातिको व्यक्तिका लागि खुला राख्नु पर्छ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री चयन र मन्त्रीम48डलको गठन बारे कुरा गर्दा हामीले त्यस बारे विगतको इतिहास र अनुभवलाई गहिरिएर समीक्षा गर्न र त्यसबाट पाठ सिकेर नयाँ सोच बनाउनु आवश्यक छ। २०४६ को जनआन्दोल पछि अपनाइएको वेष्ट मिन्स्टर खालको संसदीय व्यवस्थामा संसदमा बहुमत प्राप्त अथवा सबभन्दा ठूलो दलबाट निर्मित कुनै पनि सरकार स्थीर र पूर्णजीवी हुन सकेन। २०४८ सालमा गठित नेपाली काँग्रेसको प्रथम निर्वाचित सरकार पार्टी भित्रको अन्तरकलह र आफ्नै लोभीपापी सांसदहरुको मन्त्री बन्ने महोत्वाकाँक्षाका कारण ३ वर्ष पनि टिक्न सकेन। त्यसको परिणाम संसदै विघटन गरियो, मध्यावधि निर्वाचन गराएर असमयमै मुलुकलाई चुनावी आर्थिक भार बोकाइयो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनले कुनै पनि पार्टीलाई बहुमतमा नपुर्‍याएको कारण सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार पनि अरु पार्टीहरुको असहयोगका कारण ९ महिनामै ढल्यो। त्यस पछिको ४ वर्ष भित्र बनेका आधा दर्जन जति गठवन्धन सरकार बनाउन र टिकाउन गरिएका तमाम भ्रष्टाचारी र अनैतिक कार्यले राजनीतिक मूल्य, मान्यता र ईमान्दारिताको यति निकृष्ट अवमूल्यन भयो कि त्यसको कुनै सिमा नै रहेन। नेपालको इतिहासमा संसदीय शासन व्यवस्थाको उक्त अवधि शासकीय भ्रष्टाचारको कालख48डको रुपमा अंकित हुनेछ। २०५६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको बहुमत प्राप्त एकल सरकार पनि पार्टी भित्रको अन्तरघात प्रतिघातका कारण २ वर्ष भित्रै सरकारको नेतृत्व ३ पटक फेरियो। हालै सम्पन्न नेपालको प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र मन्त्रीम48डल गठन ताका दलहरुले प्रदर्शन गरेको रवैयामा पनि २०५६ साल अघिको संसदीय व्यवस्थाको जुन घिनलाग्दो अभ्यासलाई पुनरावृत भएको छ, त्यो र विगत १८ वर्षमा घटेका विकृतिपूर्ण घटनाक्रम तथा अनुभवले नेपालमा वेष्ट मिन्स्टर खालको परम्परागत संसदीय शासन प्रणाली वास्तवमै असफल र अफाप सिद्ध भएको छ।

यस अनुभवबाट पाठ सिकेर साँच्चिकै नयाँ नेपाल बनाउने हो भने अबको कार्यकारी प्रमुखलाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको नाजायज महोत्वाकाँक्षा र किचकिचबाट मुक्त भएर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नमा दत्तचित्त हुन पाउने वातावरण बनाइदिनु पर्छ। त्यसका लागि वाधक वेष्ट मिन्स्टर खालको संसदीय शासन प्रणालीको ठाउँमा मुलुकले अब गैर संसदीय शासन प्रणाली अपनाउनु पर्छ जसमा प्रधानमन्त्रीको चयन राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष आम निर्वाचनबाट हुनु पर्छ। दलगत वा स्वतन्त्र जोसुकै व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने प्रधानमन्त्रीकोे प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु पर्छ। तर उपप्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनको हकमा ५० प्रतिशत मतको हदवन्दी लागु नगर्दा पनि उचित हुनेछ। लामो समय सत्तामा बस्नाले जोकसैलाई अहंकारी र निरंकुश बनाउँछ। तसर्थ एकै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था पनि हुनु पर्छ। अर्को कुरा, संसदीय शासन प्रणालीले छोटे पार्टी नेता त थुप्रै जन्माउँछ, तर राष्ट्रिय राजनेता जन्माउन गाहारो छ। त्यसैले अहिले हामी राष्ट्रिय राजनेता बिहीन भएका छौं। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनले त्यो कमी पनि पूरा गर्छ र सक्षम राष्ट्रिय राजनेता जन्माउन पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।

२.२.३ संघीय मन्त्रिपरिषद्
गैर संसदीय शासन प्रणाली अपनाउनुको अर्थ प्रत्यक्ष आम निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्नु मात्र होइन, उनका सहयोगी मन्त्रीहरु समेत व्यवस्थापिकाबाट नल्याउनु पनि हो। तर मन्त्रीहरुको समेत निर्वाचन गर्दा प्रधानमन्त्रीले उनीहरु माथि नियन्त्रण र निर्देशन गर्न गाहारो पर्ने, निर्वाचनमा कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी मत पाएको अवस्थामा लोकप्रियतालाई लिएर व्यक्तित्व टकराव उत्पन्न समेत हुन सक्ने र यसले मन्त्रीपरिषदको कार्यसम्पादनमै नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएको हुँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विश्वास प्राप्त स्वतन्त्र र भरसक विशेषज्ञ व्यक्तिहरु सम्मिलित यथासम्भव समावेशी संघीय मन्त्रीपरिषद गठन गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ। प्रधानमन्त्रधीले आफूखुसी मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटबढ गर्न नपाओस्, यस प्रयोनका लागि संघीय जनसभाले संघीय मन्त्रालयहरुको संख्या, गठन र कार्यविधि सम्बन्धि कानूुन बनाएर तोकिदिनु पर्छ।

२.३ संघीय न्यायपालिका
२.३.१ सर्वोच्च अदालत
संघीय गणतन्त्र नेपालको एक संघीय अदालत हुनेछ जसलाई सर्वोच्च अदालत भनिने छ। सर्वोच्च अदालत राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हुनेछ। सर्वोच्च अदालतको प्रमुख प्रधान न्यायाधीश हुनेछ। आजसम्म सर्वोच्च अदालतको गठन मूलभूतरुपमा कर्मचारीतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित हुँदैआएको छ। अब यसलाई पनि प्रतिनिधिमूलक, प्रतिष्पर्धात्मक र जनउतरदायी बनाउनु पर्छ। यसका लागि न्यायसम्पादन कार्यसंग सम्वद्ध स्वतन्त्र व्यक्ति तथा विज्ञहरूमध्येबाट निर्वाचित ५० प्रतिशत र प्रादेशिक न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरू मध्येबाट निर्वाचित ५० प्रतिशत गरी सर्वोच्च अदालतको गठन हुनु पर्छ। संघीय जनसभा र प्रादेशिक जनसभा सदस्यहरू, दर्तावाला स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरु र प्रादेशिक न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरु प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरुको निर्वाचनमा मतदाता हुने व्यवस्था हुनु पर्छ। कानूनद्वारा निर्धारित योग्यता पुगेको र दलको सदस्य नभएको जोसुकै स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने हुनु पर्छ। सर्वोच्च अदालतको गठन गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैङ्गीक समावेशीकरणलाई आत्मसात गर्ने प्रयास हुनु पर्छ। एकै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधान न्यायाधीश हुन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्छ।

२.४ संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, मौद्रिक प्रणाली, परराष्ट्र सम्बन्ध, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, नागरिकता सम्बन्धि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको अधिकार र राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्ने तथा तदनुरुप कदम चाल्ने अधिकार संघीय सरकारमा निहित हुनु पर्छ। राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रेलमार्ग, राष्ट्रिय उद्योग तथा वाणिज्य, हवाई तथा संचार सेवा, बहुप्रादेशिक प्राकृतिक संसाधनको परिचालन, त्यसका लागि आवश्यक वैदेशिक सहयोग र लगानी जस्ता पक्षहरूलाई सम्बन्धित स्वायत्त प्रदेशहरूसंग समन्वय र संयोजन गरी संघीय सरकारले परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। प्रदेशहरु बीच विवाद उठेको अवस्थामा सोको अन्तिम किनारा लगाउने अधिकार संघीय सरकारमा निहित हुनु पर्छ। (क्रमसः)

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर