राज्य पुन:संरचना बारे (भाग-१)

– महेश्वर श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)

भूमिका
देशमा झण्डै अढाई सय वर्षदेखि कायम एकात्मक तथा केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यसत्ता विरुद्ध र जातीय स्वशासन तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताका लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि बलिदानी संघर्ष गर्दै आएका थिए। यसको पछिल्लो अभिव्यक्ति २०६२/६३ को ऐतिहासिक विराट संयुक्त जनआन्दोलन हो जसले सामन्तवादको नेतृत्वदायी संस्था राजतन्त्रको कुनै पनि प्रकारको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वाशासन तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता सहितको संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने जनताको उत्कट चाहनालाई सशक्त रुपमा अभिव्यक्त गरेको थियो।

शासकहरुको अनेक जालझेल र षडयन्त्रका कारण २००७ सालदेखि थाती रहँदै आएको संविधानसभाको निर्वाचन नेपाली जनताको त्यही बलिदानी संघर्षको उपलब्धि स्वरुप २०६४ साल चैत २८ गते सम्पन्न भएर २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको त्यसको ऐतिहासिक पहिलो बैठकले राजतन्त्रलाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै नेपाललाई विधिवत रुपमा संघीय गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको छ। तर नेपाल राज्यको संघीयताको स्वरुप कस्तो हुने हो भन्ने बारे बहस भने जारी नै छ जसलाई एउटा तार्किक र सार्थक निष्कर्समा पुर्‍याउनु पर्ने जिम्मेवारी सबैको काँधमा आएको छ।

कुनै पनि राज्यको पुनःसंरचना गर्ने कुरा एउटा अत्यन्त गंभीर, जटील र संवेदनशील विषय हो। नेपालको भौगोलिक अवस्था र भूराजनीति, सामाजिक बनोट, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधताको धरातलीय यथार्थको आधारमा विद्यमान एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई विस्थापित गरी आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वशासन तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता सहितको संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने नेपाली जनताको महान चाहनालाई मूर्तरुप दिने अहम सवाललाई कसरि सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा नै प्रस्तुत आलेखको केन्द्रीय विषयवस्तु हो।

१. संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताका प्रमुख आधारहरु
१.१ सबैलाई एकताको सुत्रमा समेट्ने भावना
विश्वमा विद्यमान संघीय राज्यहरुको निर्माणको आधार एकै प्रकारको छैन। कुनै संघीय राज्य एकभन्दा बढी स्वतन्त्र राज्यहरु मिलेर बनेको छ भने कुनै संघीय राज्य एउटै राज्य भित्र विभिन्न स्वायत्त प्रादेशहरु सिर्जना गरी बनेको छ। समान उद्देश्य र हितका लागि स्वतन्त्र राज्यहरु एउटा संघमा बस्ने सहमतिका आधारमा विश्वका धेरैजसो संघीय राज्यहरु बनेका छन्। यसरि बनेका संघीय राज्यहरुको प्रमुख आधार सदस्य राज्यहरुको स्वेच्छा र सहमति भएको हुँदा आपसमा “संगै बस्ने सहमति“ [coming together] को भावना नै त्यस्ता संघीय राज्यहरुको निर्माणको आधार हो। सन १७७६ मा १३ राज्यहरु मिलेर बनेको र हाल सदस्य राज्यहरुको संख्या ५० पुगेको संयुक्त राज्य अमेरिका यस्तो संघीय राज्यको एउटा राम्रो उदाहरण हो।

कुनै कुनै संघ राज्य त्यहाँ विद्यमान सामाजिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक विविधता र आर्थिक कारणले एउटै राज्यलाई विभिन्न स्वायत्त प्रदेशहरुमा विभाजन गरी बनेका पनि छन्। त्यसको आधार भनेको जनतालाई छुट्न नदिई एकताको सुत्रमा “समेट्ने“ [holding together] को भावना हो। यसको एउटा उदाहरण बेल्जियम हो जसलाई सन १९९३ को संविधान संशोधनद्वारा त्यसको एकात्मकतालाई अन्त्य गरी ३ प्रदेश, ३ समुदाय, तिनको अन्तर्गत १० प्रान्त तथा तल्लो इकाईको रुपमा ५८९ कम्यून सहितको संघीय राज्य बनाइएको थियो। सहमतिको आधारमा बनेका संघीय राज्यले सदस्य राज्यहरुलाई संघबाट छुट्ने अधिकार दिन पनि सक्छ। तर “समेट्ने” आधारमा बनेका संघीय राज्यमा स्वायत्त प्रदेशहरुलाई त्यस्तो अधिकार भएको पाईंदैन।

हामीले हाम्रो स्वतन्त्र मुलुक नेपाललाई अरु कुनै राज्य वा राज्यहरुसंग मिलेर नयाँ संघीय राज्य बनाउन लागेका होइनौं। विद्यमान कुनै संघीय राज्यमा त्यसको एउटा नयाँ सदस्यको रुपमा प्रवेश गर्न लागेको पनि होइन। त्यसैले नेपाल राज्यको संघीयताको आधार समान उद्देश्य र हितका लागि आपसमा “संगै बस्ने सहमति” [coming together] को भावना होइन। त्यसको एकात्मक चरित्र र केन्द्रीकृत स्वरुपलाई अन्त्य गरी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरुलाई बढी से बढी स्वायत्तता प्रदान गर्नु र जनतालाई बढी से बढी अधिकार सम्पन्न गर्नु भएको हुँदा नेपाल राज्यको संघीयताको एउटा प्रमुख आधार भनेको देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई “एकताको सुत्रमा समेट्ने” [holding together] को भावना हो र हुनु पर्दछ।

२.२ समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सहभागिता
बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक मुलुक नेपालका सबै जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैंगिक समुहहरुको पहिलो र प्रमुख माग राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अंगहरुमा वैधानिक पहुँच र सहभागिताको माग हो। नेपाली राज्यसत्ताको एकात्मक चरित्र र केन्द्रीकृत स्वरुपका काण झ48डै अढाई सय वर्षदेखि राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अवसर र अधिकारबाट बञ्चित गरिएका र त्यसको फल स्वरुप विभेदको शिकार बनाइएका विभिन्न जातीय तथा भाषिक समुदायका नेपाली जनताको यो जायज मागलाई राज्यको हरेक अंगमा उनीहरुको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहमावेशी सहभागिताले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ।

हालै सम्पन्न संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा मिस्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएबाट संविधानसभामा केहि जातिको प्रतिनिधित्व नै हुन पाएन भने केहि जातिको जनसंख्याको अनुपातमा डेढी र दोब्बर प्रतिनिधित्व हुन पुगेको छ। त्यसै गरी जनसंख्याको आधा भाग ओगट्ने महिलाहरुका लागि पहिल्यै कम्तिमा ३३ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व हुने न्यूनतम सिमा तोकिएबाट संविधानसभा जस्तो ऐतिहासिक संस्था आफै पनि जातिय, भाषिक तथा लैंगिक रुपमा समानुपातिक हुन सकेन। अब बन्ने नयाँ संविधानमा यस गंभीर त्रुटीलाई सच्याउनु पर्छ र राज्यका सबै प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुलाई जातीय, भाषिक र लैंगिक रुपमा पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्छ।

यहाँ सम्झनु पर्ने एउटा कुरा के हो भने कुनै पनि निर्वाचन प्रणालीमा एउटा निश्चित जनसंख्याका लागि यति जना प्रतिनिधि भनी मापदण्ड तोक्नु पर्ने हुन्छ। संविधानसभा सदस्यहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लगभग १ लाख जनसंख्याको १ प्रतिनिधि हुने व्यवस्था अपनाएको देखिन्छ जुन नेपालको वर्तमान जनसंख्याको आकारका हिसाबले उचित नै मान्नु पर्छ। तर नेपालका सबै जातजातिको जनसंख्या समान छैन र हुन सक्ने कुरा पनि होइन। सन २००० सालको जनगणना अनुसार २९ जातजातिको संख्या १० हजार भन्दा कम छ। १२ जातिजातिको संख्या १० देखि २० हजारसम्म मात्र छ। ४१ जातिजातिको संख्या २० हजारदेखि १ लाख भन्दा कम छ।

यस्तो अवस्थामा सबै जातजातिको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरि गराउने भन्ने समस्या पनि छ। उल्लेखित जनगणनामा देखाइएका अल्पसंख्यक जातजाति मध्ये कतिपय एउटै जातिका शाखा मात्र हुन्। जस्तै पहरीहरु नेवार जातिको, थकालीहरु तामाङ जातिको, सुनुवार र दनुवार राई जातिका शाखा हुन्। यी र यस्तै अन्य अल्पसंख्यक जात वा शाखा र तिनको जनसंख्यालाई उनीहरुको मूल जाति वा भाषिक समुदायको जनसंख्यामा गाभेर कतिपय अल्पसंख्यक समुहहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको समस्यालाई हल गर्नु पर्छ। यस बाहेकका अल्पसंख्यक जातिहरुको हकमा आरक्षण र समावेशीकरणको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हुनु पर्छ ।

यहाँ मनन गर्नै पर्ने अर्को कुरा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले पनि समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु पर्ने अधिकार हो। गत संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई दलहरुको एकाधिकार अन्तरगत पारियो। यसले एकातिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पर्ने स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको अधिकारलाई पूरै निषेध गर्‍यो भने अर्कोतर्फ जनताले चिन्दै नचिनेका र चिने पनि कतिपय अत्यन्त कुख्यात मानिसहरु पनि दलहरुको सिफारिसमा संविधान सभासद बने। त्यस्तो विसंगतिपूर्ण निर्वाचन प्रणालीको ठाउँमा दल र व्यक्ति दुबैले समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र मतदाताहरुको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुनु पर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली अबलम्बन गर्नु पर्छ ।

यसका लागि दलहरुको तजविजमा जातिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने हालको प्रथा अन्त्य गरी जाति वा भाषिक समुह भित्रैबाट स्वतन्त्र व्यक्ति र दलहरुले प्रतिस्पर्धा गरी निर्वाचित हुनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। उदाहरणार्थ कुनै जातिको १० जना व्यक्तिले समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ भने उक्त १० स्थानका लागि त्यस जातिका योग्यता पुगेका जोसुकै व्यक्तिले र दलहरुले सोही जातिका मानिस मध्येबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ। उनीहरु मध्ये सबभन्दा बढी मत पाउने ५ जना पुरुष र ५ जना महिलालाई विजयी घोषणा गरिनु पर्छ। यस्तो निर्वाचन प्रणालीले मात्र जातिहरुको वास्तविक र सार्थक समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सक्छ ।

साराँशमा भन्नु पर्दा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वले मात्र देशमा विद्यमान जातीय, भाषिक तथा लैंगिक विभेद र जातीय द्वन्दलाई अन्त्य गरी एकताको सुत्रमा आवद्ध समतामूलक समाज निर्माण गर्ने आधार तयार गर्न सक्छ। तसर्थ पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अधिकतम तार्किक र सार्थक बनाउन राज्य संचालन गर्ने संगठित शक्ति राजनीतिक दलहरु र स्वतन्त्र नागरिकहरु विचको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरविरोध र प्रतिस्पर्धालाई संयोजन र समायोजन हुने गरी दल तथा व्यक्ति बीच र सबै ठाउँमा लैंगिक समानता सहितको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको प्रमुख आधारहरु मध्येको एक हुन सक्छ र हुनु पर्दछ।

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ अगष्ट ३१