राज्य पुनःसंरचना बारे (भाग–२)

– महेश्वर श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)

१.३ जातीय स्वशासन

भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति कुनै पनि जातिको पहिचानको परिचायक हो। अढाई सय वर्षदेखि कायम नेपाली राज्यसत्ताको एकात्मक चरित्र र केन्द्रीकृत स्वरुपका कारण शासक जातिले आफ्नो भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति बाहेक शासित जातिहरुको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति माथि निरन्तर दमन चक्र चलाएर तिनीहरुको पहिचान र इतिहासलाई नामेट पार्ने कुत्सित प्रयास गरेको तीतो सत्य र त्यसको विरुद्ध शासित जातिहरुले आफ्नो जातीय पहिचान रक्षा खातिर लड्दै आएको संघर्षशील गाथा सबैको सामु छर्लङ्ग छ। तसर्थ राज्यको विभेद र दमनको शिकार बनाइएका नेपालका शासित जातिहरुको दोश्रो प्रमुख माग जातीय पहिचान रक्षाको माग हो।

भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति जातीय पहिचानको परिचायक भएकोले सबै जातिहरुले आफ्नो भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति एवं धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र विकास उनीहरु आफैले गर्नु पर्छ, गर्न पाउनु पर्छ। अरुले गर्ने होइन र अरुले गरिदिएर उनीहरुको जातीय पहिचान रक्षा हुने पनि होइन। यसका लागि राज्यले जातिहरुलाई विशिष्ट अधिकार दिनु पर्दछ। त्यो विशिष्ट अधिकार भनेको जातीय स्वशासनको अधिकार मात्र हुन सक्छ। जातीय स्वशासन बिना नेपाल राज्यको पुनःसंरचना गर्ने भन्नुको कुनै अर्थ छैन। तसर्थ संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको तेस्रो प्रमुख आधार जातीय स्वशासन हुनु पर्छ।

जातीय स्वशासनको स्वरुप कस्तो हुनु पर्छ? त्यसको चरित्र कस्तो हुनु पर्छ? त्यसका आधारहरु के के हुनु पर्छ? नेपाल राज्यको पुनःसंरचनाको कुरा गर्दा यी यावत प्रश्नहरु बारे बृहत बहस, विश्लेषण र छलफल हुन आवश्यक छ र नेपालको वस्तुगत यथार्थको आधारमा यी प्रश्नहरुको उचित उत्तर र तार्किक समाधान खोज्नै पर्छ। जातीय स्वशासनको गंभीरता, जटीलता र संवेदनशीलतालाई हल्का रुपमा लिने, नजरअन्दाज गर्ने, वेवास्ता गर्ने वा अन्ध विरोध गर्ने धृष्टता गरिएमा त्यसले जातीय द्वन्दलाई बढाउने, साम्प्रदायिक दंगालाई चर्काउने, मुलुकको विखण्डनलाई निम्त्याउने र अन्ततः देशको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने खतरा आइपर्न सक्छ।

जातीय स्वशासन बारे केहि पक्षहरुबाट आफ्ना विचार, प्रस्ताव वा अवधारणाहरु सार्वजनिक भइसकेका छन्। जातीय स्वशासनको स्वरुप बारे स्पष्ट खाका सहितको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेमा अग्रणी हाम्रो पार्टी र नेकपा माओवादी नै हो। हाम्रो पार्टी र माओवादी बाहेकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरेको देखिए तापनि त्यस्को खाका, विशेषतः जातीय स्वशासनको चरित्र, स्वरुप र आधारहरु बारे सामान्य धारणा समेत प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैेनन् भने अन्य साना वाम तथा गैर वाम दलहरुले संघीयता र जातीय स्वशासनको मुद्दालाई वेवास्ता गर्ने, अन्ध विरोध गर्ने वा अस्वीकार गर्ने गरिरहेका पनि छन्।

जातीय स्वशासनको कुरा गर्दा अक्सर एउटा निश्चित भूभागमा एउटा अमुक जातिको शासन भन्ने मात्रै बु137ने गरिन्छ। यही बुझाई अन्तरगत रहेर प्रस्ताव गरिएको ७ वटा जातीय तथा ४ वटा भाषिक स्वशासित प्रदेशको अवधारणालाई २०६४ माघ २९–फागुन ३ सम्म बसेको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय परिषद बैठकले सिफारिस गरे पछि सोही आधारमा हाम्रो पार्टी संविधानसभा निर्वाचनमा होमिएको थियो। माओवादीले संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिवद्धतापत्र (घोषणापत्र) मा ७ वटा जातीय, ३ वटा क्षेत्रीय र ३ वटा भाषिक गरी १३ वटा स्वायत्त प्रदेशहरु रहने राज्य पुनःसंरचनाको अवधारणालाई अघि सारेको थियो। प्रस्ताव र प्रस्तुतिमा केहि भिन्नता रहे तापनि सारतः एउटै विचारबाट प्रेरित हाम्रो पार्टी र माओवादीले जातीय स्वशासनको अवधारणालाई नै मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएर संविधानसभा निर्वाचन लडेको हुँदा उक्त अवधारणा कति सहि, कति गलत, कति सफल, कति विफल भनी निर्वाचन परिणामको कसीमा घोटेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

पुराना संसदवादी पार्टीहरुको जनघाती, राष्ट्रघाती तथा भ्रष्टाच।री कृयाकलापबाट आम जनता वाक्क दिक्क भइरहेको, माओवादीले मात्र जनता र देशको पक्षमा केहि गर्छ भन्ने प्रबल प्रचार पाइरहेको र निर्वाचन आचार संहितालाई सम्पूर्ण रुपले उल्लंघन गरी जबरजस्त निर्वाचन प्रचारमा उत्रेको अवस्थामा समेत संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादीलेे ५७५ स्थान मध्ये २२० (३८ प्रतिशत) स्थानमा मात्र विजय हासिल गर्न सक्यो र देश भर खसेको कुल मत १०७३९०७८ मध्ये ३१४४२०४ अर्थात २९.२८ प्रतिशत मत मात्र पाउन सक्यो। केहि अपवाद बाहेक उसले पाएको मत मध्ये अत्यधिक मत जनजाति बहुल क्षेत्रबाट भन्दा जातीय स्वशासन बारे खासै चासो नराख्ने, बरु त्यस प्रति असहमति नै राख्ने गैर जनजाति बहुल क्षेत्रबाट पाएको तथ्यले अत्यधिक मतदाताहरु उसको जातीय स्वशासनको अवधारणा प्रति आकर्षित भएको कारणले पाएको नभएर उसले मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन खेलेको अग्रणी भूमिकाका कारण पाएको तथ्य नै पुष्टी हुन आउँछ।

यसबाट जातीय स्वशासन सम्बन्धि उसको अवधारणा प्रति थोरै मतदाताहरु मात्र आकर्षित भएको, समग्रमा त्यो गलत तथा असफल भएको र मतदाताहरुको प्रच48ड बहुमत त्यसको विरुद्धमा रहेको प्रमाणित हुन्छ। संविधानसभा निर्वाचनमा अभिव्यक्त यही जनमतबाट पाठ सिकेर उसले विभिन्न कोणबाट जातीय स्वशासनको मुद्दालाई परित्याग गरेको संकेत समेत दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बन्नु केहि समय अघि काठमाडौं जिविस परिषद बैठकको प्रमुख अतिथी बन्न पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रच48डले काठमाडौं उपत्यकालाई नेवाः स्वायत्त प्रदेश बनाउने पार्टीको घोषित अवधारणा विपरित त्यसलाई भारतको नयाँ दिल्ली जस्तै केन्द्र शासित प्रदेश बनाउनु पर्ने उदघोष गर्नु र माओवादी केन्द्रीय सदस्य एवं संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचना मन्त्री गोपाल किरातीबाट चार हजार गाविस र पचहत्तर जिल्लाको वर्तमान संरचनाको सट्टा देशलाई आठ सय जिल्लामा विभाजित गरी राज्य पुनःसंरचना गरिने भनी अघि कहिल्यै नसुनिएको अभिव्यक्ति आइरहनु यसका प्रमाण हुन्।

संविधानसभा निर्वाचन ताका देशको तेस्रो प्रमुख कम्युनिष्ट शक्ति भनी दावी गर्ने हाम्रो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ उठाएको उम्मेदवारहरुको सर्वत्र शर्मनाक हार हुनु, पार्टी नेता तथा कार्यकताहरुको कठोर परिश्रमका वावजूद देशभरबाट हामीले जम्मा ४८६०० (०.४५220) मत मात्र पाउनु र निर्वाचन प्रणालीले फोसामा दिएको समेत गरी संविधानसभामा जम्मा २ जना मात्र सभासदलाई उपस्थित गराउन सक्नुलाई हामीले कसरि बु137ने? संविधानसभा निर्वाचनको मुखैमा हामी भन्दा कमजोर मानिने नेकपा (संयुक्त–मार्क्सवादी) बाट फुटेर अझ बढी शक्तिहीन भएको र जातीय स्वशासन बारे स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत गर्न नसकेको नेकपा (संयुक्त) ले हामीले भन्दा तेब्बर बढी (१५४९६८) मत ल्याएर संविधानसभामा समानुपातिक तर्फबाट ५ जना सभासदलाई उपस्थित गराउन सफल हुनुले संविधानसभा निर्वाचनमा हामीले उठाएको प्रमुख मुद्दा जातीय स्वशासन सम्बन्धि हाम्रो अवधारणा गलत भएको र मतदाताहरुको प्रच48ड बहुमतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको पुष्टी हुँदैन र ?

इतिहासमा विरलै हुने संविधानसभा निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण अवसरमा हामीले प्रस्तुत गरेको जातीय स्वशासन सम्बन्धि अवधारणा यसरि किन असफल र अस्वीकृत हुन पुग्यो भन्ने बारे यहाँ चर्चा र समीक्षा हुन आवश्यक छ। नेपालमा हाल ५९ आदिवासी जनजाति लगायत १०३ जातजातिको बसोबास रहेको छ। हाम्रो पार्टी र माओवादी दुबैले लिम्बु, राई, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर र थारु गरी ७ जाति, (जसको कुल जनसख्या ७२२१८८३ अर्थात देशको कुल जनसंख्या २२७३६९३४ को ३१.७६ प्रतिशत छ) को मात्र जातीय स्वाशासित प्रदेश हुने तर कुल जनसंख्याको ६८ प्रतिशत भन्दा बढी संख्यामा रहेका बाकि ५२ आदिवासी जनजाति लगायत ९६ जातजातिको जातीय स्वशासित प्रदेश नहुने भए पछि उनीहरुलाई त्यो प्रस्ताव स्वीकार्य हुने कुरै भएन।

अर्को कुरा, हामीले प्रस्ताव गरेको लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवाल्याण्ड, तमूवान, मगरात र थरुहट स्वायत्त प्रदेशहरुमा तत् तत् जातिको जनसंख्या क्रमसः २६.८२, २५.६९, ३१.७८, ३५.४०, २३.३८, २८.२० र ३४.५७ प्रतिशत मात्र छ। अर्थात प्रस्तावित प्रदेशहरुमा तिनीहरुको जनसंख्या निकै अल्पमतमा छ। ती प्रदेशहरुमा तत् तत् जातिको स्वशासन लागु गर्नका लागि राज्यले उनीहरुलाई अग्राधिकार वा कुनै नामको विशेषाधिकार दिनु पर्ने हुन्छ। यसो गर्दा बहुमत माथि अल्पमतको शासन कायम हुने र बहुमतले शासन गर्न पाउनु पर्ने लोकतन्त्रको सर्वमान्य न्यूनतम आधारभूत मूल्य विपरित हुने भएको हुँदा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको चौथो बैठकले जातिहरुलाई अग्राधिकार दिने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेकोलाई पनि यहाँ स्मरण गरिनु पर्दछ।

यसरि भूगोल मात्र जातिको नाममा हुने तर स्वशासन चाहिं नहुने जातीय स्वशासन सम्बन्धि उक्त हावादारी परिकल्पनालाई पनि केन्द्रीय परिषदको हेटौंडा बैठकबाट हाहाहुहुमै पारित गराई संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीको प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाइयो। चुनाव प्रचारको क्रममा हामी “बादशाहको नयाँपोशाक” शीर्षक ह्यान्स एन्डर्सनको कथामा वर्णित लुगा लगाएर जनता समक्ष प्रस्तुत भयौं र उनीहरुलाई पनि त्यस्तै लुगा लगाएर कथामा वर्णित बादशाह बन्न अनुरोध गर्‍यौं। परिणामः हामीलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने पार्टी कार्यकता, तिनका परिवारजन, साथीभाई, नातागोता, सहयोगी, सर्मथक मध्ये पनि केहिले मात्र हामीलाई भोट दिए। कथामै वर्णित बालक जस्तै निश्चल र विवेकशील जनताले “बादशाहको नयाँपोशाक” लगाउन र बादशाह बन्न अस्वीकार गरिदिए।

यहाँ यसको चर्चा गर्नु पनि सान्दर्भिक हुनेछ कि माओवादीको कथित जनयुद्धले ५ वर्ष पार गरी सक्दा पनि अपेक्षाकिृत जनसमर्थन पाउन नसकेको र युद्ध–अर्थतन्त्रलाई पनि थेग्नै नसकेर पार्टी नै विसर्जनको स्थितिमा पुगेको अवस्थामा त्यसको संजीवनी स्वरुप जातीय स्वशासनको नारा उरालेर (सिधा, साधा, सरल तर लडाकु स्वभावका जनजातिहरुलाई ठूलो ठूलो भूभागको मालिक बनाउने सपना बाँडेर) उनीहरुलाई आफूप्रति आकर्षित गर्ने उपयोगको नीति अनुरुप ल्याइएको अवधारणालाई नै हामीले केहि छाँटकाँट, हेरफेर र थपघट गरी पार्टीको अवधारणा भनी प्रस्तुत गरेकोले नै जनताद्वारा त्यो अस्वीकृत भएको र हामी असफल भएका हौं। अरुको अवधारणालाई रंगरोगन लिपपोत गरी आफ्नो अवधारणा भनी प्रस्तुत गर्ने, कसैद्वारा जनतामा जातीय भावना भड्काइएको बेला त्यसलाई आफ्नो पक्षमा क्याश गरी धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने अवसरवादी पार्टीलाई एक्काइसौं शताव्दीका सचेत नेपाली मतदाताले भोट नदिएर उचित सजाय दिएका हुन्।

परन्तु संविधानसभा निर्वाचनमा हामीले भोगेको असफलताले जातीय स्वशासनको मुद्दा आफै गलत, असफल र अस्वीकृत भएको होइन, हुन सक्तैन र त्यसलाई उचित ढंगले सम्बोधन नगरी मुलुकलाई धरै छैन।

अहिले सम्पूर्ण जनता, सरकार र संविधानसभाको ध्यान नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अभिभारा पूरा गर्ने कार्यमा केन्द्रीत छ। यस्तो अवस्थामा हामीले विगतको जातिवादी एवं मनोगतवादी चिन्तनबाट मुक्त भएर, देशको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक बनोट, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधताको धरातलीय यथार्थमा आधारित भएर र जनताको वास्तविक चाहनालाई बुझेर जातीय स्वशासनको मुद्दालाई तार्किक र सार्थक निकास दिने नवीन सोच निर्माण गरी त्यसलाई जनता सामु प्रस्तुत गर्नु पर्दछ र अब बन्ने नयाँ संविधानमा त्यसलाई स्थापित गराउन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी र तिनका संविधान सभासदहरुलाई त्यस प्रति आकर्षित र सहमत गराउन हर सम्भव प्रयत्न र दवाव सिर्जना गर्नु पर्दछ।

यहाँ के कुरा हेक्कामा राख्न जरुरी छ भने नेपाल अन्यत्रबाट बसाई सरेर आएका मानव समूहहरुको देश हो। कोहि उत्तरको हिमाल पारीबाट बसाईं सरेर आएका हुन् भने कोहि दक्षिणको तराई मैदान पारीबाट। त्यसैले कसैले म यहाँको माटोमा झारपात जस्तै उम्रेको आदिवासी हुँ भन्छ भनो त्यो उसको आत्मरति मात्र हुनेछ। कसैले म यहाँको सबभन्दा पुरानो बासिन्दा हुँ भनेर विशेषाधिकार खोज्छ भने त्यो लिगलिगे दौडमा जितेर राजा बन्न खोजे जस्तै मात्र हुनेछ। तसर्थ यो मुलुक कुनै जाति वा जातिहरु विशेषको बपौति वा आमाको दाइजो होइन, सबै जातजातिको साझा फूलबारी हो। कसैको जातीय स्वायत्त प्रदेश हुने कसैको नहुने नीति आफैमा विभेदकारी नीति हो। स्वायत्त प्रदेश हुने नै हो भने देशका सबै जातिय र भाषिक समुदायको हुनु पर्छ।

नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा जातीय स्वशासन बारे कुरा गर्दा यहाँका जातिहरुको संख्या, उनीहरुको जनसंख्या र बसोबासको स्वरुपलाई केन्द्रमा राख्न अत्यन्त जरुरी छ। सन २००० को जनगणना अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने १०३ जातजाति मध्ये ५ जातजातिको जनसंख्या १ हजार पनि पुग्दैन, २४ जातजातिको जनसंख्या १ हजारदेखि १० हजारसम्म छ, ४१ जातजातिको जनसंख्या १० हजारदेखि १ लाखसम्म छ, १२ जातजातिको जनसंख्या १ लाखदेखि २ लाखसम्म छ, ८ जातजातिको जनसंख्या २ लाखदेखि ४ लाखभन्दा केहि कम छ, ५ जातजातिको जनसंख्या ५ लाखदेखि १० लाखभन्दा केहि कम छ, ४ जातजातिको जनसंख्या १२ लाखदेखि १६ लाखसम्म छ भने २ जातजाति पहाडे बाहुन र क्षेत्रीको जनसंख्या क्रमसः करिब २९ लाख र ३६ लाख छ।

यी सबै जातजातिहरु देशभर यति धेरै छरिएर रहेका छन् कि अपवादको रुपमा २।४ जिल्ला र थोरै नगर र गाउँमा मात्र मुस्किलले उनीहरुको बहुमत पुग्छ। २००० को जनगणना अनुसार ११३९० जनसंख्या भएका पहरीहरु ४२ जिल्लामा र १२९७३ जनसंख्या भएका थकालीहरु ६६ जिल्लामा बसोबास गरिरहेको पाइनु त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हो। मानिसहरु आफ्नो मुलथलो छोडेर अन्यत्र बसाईं सर्नु भनेको उनीहरुको वाध्यता भन्दा बढी नयाँ ठाउँमा आफ्नो प्रगति, समृद्धि र सुरक्षाका सम्भावनाहरु देखेर बसाईं सर्ने कुरा गतिशील समाज विकासको स्वाभाविक प्रकृया हो। थोरै भन्दा थोरै जनसंख्या भएका जातिजातिहरुको बसोबास यसरि चौतर्फी छरिएको पाइनु भनेको उनीहरुको समृद्धिका लागि मुलुकमा उपलब्ध सम्भावना नै हो भन्ने कुरालाई कसैले बिर्सन हुँदैन।

यसरि छरिएर रहेका नेपालीहरु जुनसुकै जातजातिको भए पनि र मुलुकको जुनसुकै भूभागमा बसोबास गरेको भए तापनि आपसमा सुखदुख बाँडेर, एक–अर्काको रिती।िरवाज र संस्कृतिबाट प्रभावित भएर, कालान्तरमा त्यसलाई आफ्नै मानेर मिलीजुली बसेका छन्। आपसमा घुलमिल हुने नेपालीहरुको यस स्वभावले एकातिर सामाजिक एकीकरण [social integration] को प्रकृयालाई स्वचालित रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ भने अर्को तर्फ सिंगो देश मेरो पनि हो भन्ने राष्ट्रियताको भावनालाई सुदृढ बनाइरहेको पनि छ। जातीय र भाषिक स्वायत्त प्रदेशको कुरा गर्दा नेपाली समाजको यस सर्वसमावेशी चरित्रलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन।

माथि उल्लेख गरिए जस्तै “बादशाहको नयाँपोशाक” जस्तो सिमित जातिहरुका लागि पनि भूगोल मात्र जातिको नाममा हुने तर शासन चाहिं नहुने जातीय स्वशासन अर्थात जातीय स्वशासित प्रदेशको के काम? सबै जातजातिका लागि स्वायत्त प्रदेश निर्माण गर्न देशलाई कसैको पैतृक सम्पति अंशवण्डा गरे जस्तै जातिहरु बीच समानुपातिक भागवण्डा गर्नु पर्ने हुन्छ। सिद्धान्ततः त्यसो गर्नु असम्भव कुरा होइन। परन्तु केहि अपवाद बाहेक जातिहरुको बसोबासको विद्यमान स्वरुपले गर्दा स्वायत्त प्रदेशहरुमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरुप सम्बन्धित जातिको सामान्य बहुमत पुर्‍याउन पनि उनीहरुलाई अन्यत्रबाट बसाईं सराई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर नेपाली समाजको विद्यमान बनोट र त्यसको समावेशी चरित्रले देशलाई त्यसरि भागवण्डा गर्न र जातिहरुको बसाईं सार्न पटक्कै अनुमति दिंदैन। प्रगति र समृद्धिको उत्तम सम्भावना नदेखिकन राजनीतिक वा साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहले मात्र मानिसहरु आफू बसेको थातथलो छोडेर अन्यत्र बसाईं सर्दैनन्। मुस्लिमहरुका लागि सिमित जातीय स्वशासन होइन, पूर्ण स्वतन्त्रताकै लागि पाकिस्तान राष्ट्रको जन्म भइसके पछि पनि उनीहरुको आधाभन्दा बढी संख्याले भारतमै बस्न रुचाएको इतिहास त्यसको बलियो प्रमाण हो। नेपाली जनता मात्र त्यसको अपवाद हुन सक्तैन। कसैले जबरजस्ती गर्न खोज्यो भने पनि जनताले नै त्यसको डटेर प्रतिकार गर्ने निश्चित छ। तसर्थ नेपाली समाजको विशिष्ट परिस्थति र चरित्रका कारण जातिहरुलाई भूगोल सहितको स्वशासनको अधिकार प्रदान गरिए तापनि त्यो व्यवहारमा लागु हुने सम्भावना सुदूर भविष्यमा समेत नरहेको हुँदा त्यस सम्बन्धि अवधारणा हरेक दृष्टिकोणबाट गलत प्रमाणित हुन आउँछ जसलाई अब सबैले परित्याग गर्नु पर्दछ।

यस्तो स्थितिमा जातिहरुको पहिचान रक्षाको जायज मागलाई उचित ढंगले पूरा गर्ने बाटो र सहि तरिकाले सम्बोधन गर्ने एउटै मात्र समाधान हो – गैर–भौगोलिक जातीय स्वशासन [non-territorial ethnic self-rule] जस अन्तरगत राज्यको हस्तक्षेप वा नियन्त्रणबाट मुक्त भएर सबै जातिहरुले आआफ्नो भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, रितीरिवाज एवं धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन, परिमार्जन, प्रवर्द्धन र विकास उनीहरु आफैले स्वतन्त्रा पूर्वक गर्ने अधिकार हुनेछ। यो कुनै नौलो अवधारणा होइन, हाम्रो पार्टीले सार्वजनिक गरेको राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धि अवधारणामा निश्चित भूगोल नभएका र छरिएर रहेका विशेषतः दलितहरुको सन्दर्भमा अघि सारेको अवधारणाकै जारी र परिमार्जित रुप मात्र हो।

कुनै भौगोलिक सिमा भित्र सिमित हुन नपर्ने प्रकृति गैर–भौगालिक जातीय स्वशासनको विशेषता र सुन्दरता हो। जातिहरुले आआफ्ना जातीय पहिचानका परिसूचकहरुको विकासका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले निर्धारण गरेको देशको भौगोलिक विभाजनको आधारमा गैर–राजनीतिक जातीय संगठन खोल्न र तिनलाई कृयाशील गर्न कुनै वाधा पर्ने छैन। कतिपय जातजातिको यस्ता संगठन लामो समयदेखि कृयाशील रहँदै आएका छँदैछन्। विदेशमा बसोबास गरिरहेका सजातीय बन्धुहरु बीच पनि यस्ता संगठन विस्तार गरी विश्व स्तरको जातीय संगठन निर्माण गर्न पनि सकिन्छ। गैर–भोगोलिक जातीय स्वशासनमा जातीय स्वायत्त प्रदेशहरुको आकार र सिमानालाई लिएर जातिहरु बीच विवाद उत्पन्न हुने गुञ्जायस पनि रहँदैन।

कुनै पनि काम सम्पन्न गर्नका लागि त्यसको आर्थिक पक्ष बलियो हुनु नितान्त जरुरी छ। जातिहरुले स्वेच्छा र आफ्नै स्रोतले गरिने जातीय पहिचानका परिसूचकहरुको विकासका प्रयासहरु सबल र दीर्घजीवि हुँदैनन्। तसर्थ गैर–भौगोलिक जातीय स्वशासनको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन र त्यसबाट जातिहरुले उच्चतम उपलब्धि हासिल सकून भन्ने उद्देश्यले राज्यले आफ्नो कोषबाट सबै जातिहरुको जनसंख्याको अनुपातमा एउटा निश्चित प्रतिशत रकम उनीहरुको मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय संगठनलाई उपलब्ध गराई आफ्ना करदाताहरु प्रतिको दायित्व पनि बहन गर्नु पर्छ। यसले राज्यकोष निर्माणमा उल्लेख्य योगदान गर्न असमर्थ पिछडिएका र निर्धन जातिहरुले पनि आफ्नो जातीय पहिचान परिसूचकहरुको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र विकास गर्ने समान अवसर पाउने छन्।

गैर भौगोलिक जातीय स्वशासन अपनाइएमा जातीय स्वशासित प्रदेशको नाममा देशलाई जातिहरु बीच भागवण्डा गर्नु पर्दैन। देशलाई जातिहरु बीच भागवण्डा गर्न नपरे पछि जातीय स्वशासित प्रदेशहरुको क्षेत्रफल र सिमाना, भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक सम्भाव्यता, प्राकृतिक संसाधनको उपलब्धता आदिका आधारमा जातिहरु बीच उत्पन्न हुने विवादहरु स्वतः निषेधित भई साम्प्रदायिक सद्भाव र सहअस्तित्वको भावनालाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्दछ। विकसित साम्प्रदायिक सद्भाव र सहअस्तित्वको भावनाले नेपाली समाजको सामाजिक एकीकरणको प्रकृयालाई तिब्रता प्रदान गर्छ, त्यसको सर्वसमावेशी चरित्रलाई अझ सुदृढ पार्छ, राष्ट्रिय एकता मजबूत बनाउँछ, समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्न र मुलुकलाई सर्वागिण विकासको बाटोमा लम्क्याउन योगदान पुर्‍याउँछ।

तसर्थ संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको तेस्रो प्रमुख आधार गैर–भौगोलिक जातीय स्वशासन [non-territorial ethnic self-rule] हुनु पर्दछ। (क्रमसः)

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ सेप्टेम्बर १०