– महेश्वर श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)
१.४ प्रादेशिक स्वायत्तता
स्वायत्तता र संघीयता एक अर्काका परिपूरक हुन्। एउटाको अनुपस्थितिमा अर्कोको अस्तित्व नै रहँदैन। मुलुकलाई संघीयतामा लानु पर्ने कुरालाई अपवादको रुपमा केहि साना दलहरु बाहेक अरु सबै दलहरुले स्वीकार गरिसकेको र संविधानसभाको ऐतिहासिक पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा देशको धरातलीय यथार्थको आधारमा त्यसको आधार, स्वरुप र चरित्र कस्तो हुनु पर्छ भन्ने बारे व्यापक बहस र छलफल गरी तार्किक र सार्थक निष्कर्षका साथ त्यसलाई मूर्तरुप दिनु पर्ने भएको छ।
देशलाई संघीयतामा लानु पर्ने कुरालाई दलहरुले स्वीकार गरे तापनि त्यस्को स्वरुप र आधार बारे कतिपय दलहरुको अवधारणा स्पष्ट छैन भने कतिपय दलहरु बीच गंभीर मतभिन्नता छ। संविधानसभा निर्वाचन ताका हाम्रो पार्टी र माओवादीले नेपाल राज्यको संघीयताको आधार जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक स्वायत्त प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। संविधानसभा निर्वाचनको कसिमा उक्त अवधारणा असफल र असान्दर्भिक भइसकेको परिप्रेक्षमा त्यसको सहि विकल्प के हुन सक्छ भन्ने बारे गंभीर छलफल हुनु परेको छ।
विगत वर्तमानको आधार हो भने वर्तमान भविष्यको। विगतमा हामीले जे गर्यौं त्यसको राम्रो वा नराम्रो परिणाम वर्तमानमा भोगिरहेका हुन्छौं। विगतबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा नीति, कार्यनीति, रणनीति वा कार्यक्रम तय गरिएमा मात्र त्यसले अपेक्षा गरिए बमोजिको सुखद परिणाम ल्याउन सक्छ, अन्यथा केहि पनि हुन सक्छ। त्यसैले इतिहासबाट सबैले पाठ सिक्नु पर्छ। हाम्रो पार्टी लगायतको अवधारणाले उत्पन्न गरिदिएको अवान्चित जातीय अहंकार तथा महत्वाकाँक्षाले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा आफ्नै शैली र गतिमा अघि बढिरहेको नेपाली समाजमा सामाजिक सदभाव विथोल्ने, क्षेत्रीयतावादलाई हुर्काउने, जातीय द्वन्द चर्काउने, साम्प्रदायिक दंगा निम्त्याउने र देशको राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई नै गंभीर रुपले असर पार्ने जुन असहज परिस्थति सिर्जना गरेको छ, यहाँ त्यस बारे पनि केहि चर्चा हुनु सान्दर्भिक नै हुनेछ।
चर्चित लिम्बुवान र खम्बुवानको साँध सिमाना र अरु विविध विषयलाई लिएर राई र लिम्बु बीच नै तनाव छ। लिम्बुहरुले झापा, मोरंग र सुनसरी जिल्लालाई लिम्बुवानको भूभाग भनी दावी गरेबाट त्यहाँका आदिवासीहरु भित्रभित्रै सल्किरहेका छन्। त्यस माथि सम्पूर्ण तराईलाई एउटै मधेस प्रदेस बनाउने मधेसवादीहरुको आन्दोलनले उक्त समस्यालाई अरु जटील बनाइदिएको छ भने एक मधेस एक प्रदेश माग विरुद्ध सम्पूर्ण थारुहरु सडक संघषमै उत्रेका छन्। जनजातिको हिसाबले थारु बहुल चितवन जिल्लालाई माओवादीले तामाङ स्वायत्त प्रदेशको भूभाग बनाइदिंदा त्यस विरुद्ध उसकै थारु जातीय मुक्ति मोर्चाले पटक पटक विद्रोह गरेको विदितै छ। उता बागमति अंचलका १० वटै र जनकपुर अंचलका रामेछाप तथा सिंधुली गरी १२ जिल्लाले ओगटेको भूक्षेत्रलाई नेवारहरुले आफ्नो ऐतिहासिक भूभाग भनी दावी गरिरहेका छन् भने माओवादी र हाम्रै पार्टी लगायत अन्य राजनीतिक पण्डितहरुले काठमाडौं उपत्यका मात्र नेवारहरुको हो, बाकि भूभाग तामाङहरुको हो भनिदिंदा नेवार र तामाङ बीच अनाहक वैमनष्य र द्वन्दको स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसै गरी हालै अस्तित्वमा आएको हिमाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नागरिक मञ्च नामक समुहले नेपालको हिमाली क्षेत्रको २० जिल्लाको उत्तरी भूभागलाई हिमाली स्वायत्त प्रदेश बनाउनु पर्ने माग अघि सार्दै आन्दोलनमा उत्रेको छ जसले जातीय स्वायत्त प्रदेश पक्षधर लिम्बु, राई, तामाङ, नेवार तथा गुरुङ नेताहरुलाई अप्रत्यासित झट्का दिएको छ।
ठूलोठूलो तर अनुचित उपलब्धीको सपना देखाएर, व्यवहारमा असम्भव आश्वासन बाँडेर र अहंकार तथा महत्वकाँक्षा जगाएर सिधासाधा जनताको भावनालाई भडकाउन, उनीहरुको भावनात्मक शोषण गर्न र उनीहरुलाई उपयोग गरी आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न सजिलो छ तर त्यसले ल्याउने भयंकर दुस्परिणामले सम्पूर्ण मुलुक र जनताले कति क्षेती र कष्ट भोग्नु पर्छ भनी अनुमान गर्न पनि गाहारो छ। जातीय स्वशासन सम्बन्धि गलत अवधारणाले हुर्काएको मधेसवादी आन्दोलनको क्रममा सयौं जनताको अनाहक ज्यान जानु, तराईवासी पहाडे र मधेसी जनता बीच सदियौंदेखि कायम साम्प्रदायिक सदभाव खल्बलिनु, उनीहरु बीच विभाजनको पीडादायी रेखा कोरिनु, मधेसी मुक्तिको नाममा दर्जनौ सशस्त्र अपराधिक समुहहरुको उदय हुनु, उनीहरुबाट पहाडे मूलका मानिसहरुको छानीछानी अपहरण र हत्याको श्रृंखला जारी रहनु, जनजाति र जनजाति बीच तथा जनजाति र अन्यजाति बीच अविश्वास र वैमनष्य विकास हुनु, लिम्बुवान नभए नेपाल पनि नरहने, सम्पूर्ण तराई एउटै मधेश प्रदेश नबने नेपाल श्रीलंका बनिने जस्ता खतरनाक र विखण्डनकारी अभिव्यक्ति आइरहनु जस्ता गंभीर परिस्थति र कृयाकलापबाट हामीले कस्तो पाठ सिक्ने ? जातीय र भाषिक प्रदेश प्राप्तिको नाममा जातिहरुलाई नै लडाएर संघीयता प्राप्त हुन्छ कि देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ भन्ने बारे सबैले गंभीर हुनै पर्छ।
अहिले हामी कहाँ आइएलओ अभिसन्धि १६९ को पनि खुबै चर्चा हुने गरेको छ जसमा जल, जंगल र जमीन माथि विश्वका आदिवासीहरुको अग्राधिकार हुनु पर्ने कुरालाई अति सुन्दर शव्दमा व्यक्त गरिएको छ। कसो सास फेर्नका लागि चाहिने हावा, घाम, बादल र आकाश माथि पनि आदिवासीहरुको अग्राधिकार हुने कुरा लेखिएन छ। तर उक्त अभिसन्धिलाई कुन निहित उद्देश्यले ल्याइएको हो र त्यसलाई पारित गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ कसको मुट्ठीमा छ भन्ने कुरालाई कसैले बिर्सन हुन्न। अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र न्यू जिल्याण्ड नै त्यस्ता मुलुक हुन् जहाँका आदिवासीहरुलाई नादिरशाही तरिकाले सखाप पारेर आप्रवासीहरुले कब्जा जमाएका छन्। माने पनि हुने नमाने पनि हुने उक्त ऐच्छिक अभिसन्धीमा दस्तखत गर्न ती चारै मुलुकहरुले अस्वीकार गरेबाट त्यस अभिसन्धि अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरु, खास गरी दक्षिण एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय दक्षिण–पूर्वी एसियाका बहुजातीय मुलुकहरुमा जातिहरु बीच तनाव सिर्जना गरी अस्थिरता फैलाउन ल्याइएको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। नेपालका विगत सरकारहरुले स्वविवेकले हो वा साम्राज्यवादी मालिकहरुको निर्देशनले हो उक्त अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर देशमा जातीय द्वन्द, सामाजिक विखण्डन र राजनीतिक अस्थिरताको माहौल बनेको छ, नेपाल राज्यको संघीयताको आधार बारे कुरा गर्दा यस कुरालाई पनि सबैले हेक्कामा राख्न जरुरी छ।
यस्तो परिस्थति र पृष्ठभूमिमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको आधार के हुनु पर्छ त भन्ने सवालको जवाफ खोजिनु पर्छ। विश्वका संघ राज्यहरुको संघीयताको आधार एकै प्रकारको छैन र हुन आवश्यक पनि छैन। संघीयताको आधार जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय मध्ये सबै, तीन मध्ये दुई र कुनै एक मात्र पनि हुन सक्छ। नेपालमा जातिहरुको बसोबासको विशेष प्रकृति र नेपाली समाजको विशिष्ट चरित्रका आधारमा जातीय र भाषिक स्वायत्त प्रदेशहरुको निर्माण व्यवहारमा सम्भव छैन भन्ने कुरा माथि भनिसकिएको छ। अब छनौटका लागि हाम्रासंग एउटै मात्र विकल्प बाकि रहन आउँछ र त्यो हो क्षेत्रीयताको अथवा प्रादेशिक स्वायत्तताको आधार। तसर्थ प्रादेशिक स्वायत्तता [regional autonomy] संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको चौंथो प्रमुख आधार हो र हुनु पर्छ।
प्रादेशिक स्वायत्ततालाई नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा संघीयताको आधार मध्येको एक प्रमुख आधार मानिसके पछि मुलुकमा कति वटा स्वायत्त प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने सवाल र तिनीहरुको आफ्नै आधार, स्वरुप र चरित्र बारे पनि बहस र छलफल हुनु पर्छ। केहि समुहहरुले प्रादेशिक स्वायत्तताको आधार भौगोलिक एकरुपता हुनु पर्छ भनिरहेका छन् र देशलाई हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन प्रदेशमा विभाजित गर्नु पर्ने वकालत गरिरहेका छन्। हिमाली स्वायत्त प्रदेश र सम्पूर्ण तराईलाई एउटै स्वायत्त मधेस प्रदेश बनाउनु पर्ने माग यही अवधारणामा आधारित छ। तर क्षेत्रीयतावादी सोचको उपज यो अवधारणा हरेक दृष्टिकोणले मुलुक र आम जनताको हितमा छैन।
त्यसै त विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण मुलुकले असन्तुलित क्षेत्रीय विकासको पीडा भोग्न परिरहेको छ, यस्तो क्षेत्रीयतावादी सोचले मुलुकको सन्तुलित विकासको सम्भावना र गतिलाई अझ बढी कठीन बनाउँछ। हुम्ला जिल्लाको विकासमा नजिकका बझाङ, डोटी र कैलाली जिल्ला मात्र सहयोगी हुन सक्छन्, पूर्वको ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बु जिल्लाको त के कुरा संगै र नजिकका डोल्पा, मुस्ताङ र मनाङ पनि हुन सक्तैनन्। त्यसै गरी तराईका कुनै पनि भूभागले पहाडबाट पाउने फाइदा तराईको मैदानबाट पाउन सक्तैन। उनीहरुको विकास र आर्थिक जीवनलाई एक आपसको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरताले बाँधेको छ। त्यसलाई तोड्ने कार्यले उनीहरुको विकास र आर्थिक जीवनलाई अनाहक खलबल्याउँछ र क्षेत्रीय असन्तुलनलाई त निम्त्याउँछ नै, नेपाली समाजको सामाजिक एकीकरणको स्वाभाविक प्रकृयालाई पनि अवरुद्ध पार्ने छ र त्यसको सर्वसमावेशी चरित्रलाई पनि भत्काउने काम गर्नेछ जुन कुनै पनि दृष्टिले मुलुक र आम जनताको हितको पक्षमा छैन। तसर्थ हिमाल, पहाड र तराईलाई विभाजनको रेखाको रुपमा होइन एक अर्काको परिपूरकको रुपमा बुझनु पर्छ।
तसर्थ स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण गर्दा मुलुकको नक्सामा पूर्व–पश्चिम तेर्सो रेखा कोरेर होइन, उत्तर–दक्षिण ठाडो रेखा कोरेर गरिनु पर्छ र देशका प्रमुख नदीहरुलाई प्रदेशहरु बीचको सिमाना बनाइनु पर्छ। राज्य पुनःसंरचना जस्तो जटील कार्य एकै चोटी सकिने काम होइन। तसर्थ मुलुकलाई स्वायत्त प्रदेशहरुमा विभाजन गर्ने कार्यलाई र कति वटा स्वायत्त प्रदेश बनाउने भन्ने कुरालाई शुरुका केहि वर्ष प्रयोग र परिमार्जनको प्रकृयाबाट अघि बढाउनु पर्ने हुन सक्छ। प्रयोगका लागि विद्यमान ५ विकास क्षेत्रहरुलाई नै स्वायत्त प्रदेशको रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। दिशाको आधारमा राखिएको उनीहरुको नामलाई परिमार्जन गर्न पूर्वाञ्चललाई कोशी स्वायत्त प्रदेश, मध्यमाञ्चललाई बागमति स्वायत्त प्रदेश, पश्चिमाञ्चललाई गण्डकी स्वायत्त प्रदेश, मध्य पश्चिमाञ्चललाई कर्णाली स्वायत्त प्रदेश र सुदूर पश्चिमाञ्चललाई सेती वा महाकाली स्वायत्त प्रदेश नामाकरण गर्न उपयुक्त हुनेछ। जनताको माग र आवश्यकता बमोजिम स्वायत्त प्रदेशहरुको संख्या बढाउनै पर्ने भएमा विद्यमान अञ्चलहरुलाई हिमाल, पहाड र तराईको भूभाग समेटिने गरी पुनः रेखांकन गरी बढाउन पनि सकिने छ।
सार्थक संघीयताका लागि संघीय तथा स्वायत्त प्रादेशिक सरकारहरुको क्षेत्राधिकार तथा शक्ति विभाजनको स्पष्ट व्यवस्था र व्याख्या हुनु पर्दछ र ति सकभर अनुलघ्य हुनु पर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, मौद्रिक तथा बैंकिङ प्रणाली, परराष्ट्र नीति तथा सम्बन्ध, राष्ट्रिय हवाई राजमार्ग, रेलमार्ग तथा जलमार्ग नीति, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, नागरिकता सम्बन्धि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्ने तथा तदनुरुप कदम चाल्ने अधिकार संघीय सरकारमा हुनु पर्दछ र बाकि अन्य सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारहरुमा हुनु पर्दछ।
संक्षेपमा भन्दा, मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने र सबै देशवासीलाई एकताको सुत्रमा “समेट्ने“ [holding together] को भावना, राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै अंगमा सबै जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सहभागिता, सबै जातजातिको पहिचान रक्षा र साँस्कृतिक विकासका लागि गौर–भौगोलिक जातीय स्वशासन, भौगोलिक तथा मानवीय विविधता बीच एकता कायम गर्दै सामाजिक एकीकरण तथा समावेशी समाज निर्माणमा बल पुग्ने प्रादेशिक स्वायत्तता नेपालको संघीयताका ४ प्रमुख आधार स्तम्भ हुन् भने जातिहरुको हकमा विधायिकी तथा शासकीय संघीयता त्यसको चरित्र हो। (क्रमसः)
स्वायत्तता र संघीयता एक अर्काका परिपूरक हुन्। एउटाको अनुपस्थितिमा अर्कोको अस्तित्व नै रहँदैन। मुलुकलाई संघीयतामा लानु पर्ने कुरालाई अपवादको रुपमा केहि साना दलहरु बाहेक अरु सबै दलहरुले स्वीकार गरिसकेको र संविधानसभाको ऐतिहासिक पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा देशको धरातलीय यथार्थको आधारमा त्यसको आधार, स्वरुप र चरित्र कस्तो हुनु पर्छ भन्ने बारे व्यापक बहस र छलफल गरी तार्किक र सार्थक निष्कर्षका साथ त्यसलाई मूर्तरुप दिनु पर्ने भएको छ।
देशलाई संघीयतामा लानु पर्ने कुरालाई दलहरुले स्वीकार गरे तापनि त्यस्को स्वरुप र आधार बारे कतिपय दलहरुको अवधारणा स्पष्ट छैन भने कतिपय दलहरु बीच गंभीर मतभिन्नता छ। संविधानसभा निर्वाचन ताका हाम्रो पार्टी र माओवादीले नेपाल राज्यको संघीयताको आधार जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक स्वायत्त प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। संविधानसभा निर्वाचनको कसिमा उक्त अवधारणा असफल र असान्दर्भिक भइसकेको परिप्रेक्षमा त्यसको सहि विकल्प के हुन सक्छ भन्ने बारे गंभीर छलफल हुनु परेको छ।
विगत वर्तमानको आधार हो भने वर्तमान भविष्यको। विगतमा हामीले जे गर्यौं त्यसको राम्रो वा नराम्रो परिणाम वर्तमानमा भोगिरहेका हुन्छौं। विगतबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा नीति, कार्यनीति, रणनीति वा कार्यक्रम तय गरिएमा मात्र त्यसले अपेक्षा गरिए बमोजिको सुखद परिणाम ल्याउन सक्छ, अन्यथा केहि पनि हुन सक्छ। त्यसैले इतिहासबाट सबैले पाठ सिक्नु पर्छ। हाम्रो पार्टी लगायतको अवधारणाले उत्पन्न गरिदिएको अवान्चित जातीय अहंकार तथा महत्वाकाँक्षाले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा आफ्नै शैली र गतिमा अघि बढिरहेको नेपाली समाजमा सामाजिक सदभाव विथोल्ने, क्षेत्रीयतावादलाई हुर्काउने, जातीय द्वन्द चर्काउने, साम्प्रदायिक दंगा निम्त्याउने र देशको राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई नै गंभीर रुपले असर पार्ने जुन असहज परिस्थति सिर्जना गरेको छ, यहाँ त्यस बारे पनि केहि चर्चा हुनु सान्दर्भिक नै हुनेछ।
चर्चित लिम्बुवान र खम्बुवानको साँध सिमाना र अरु विविध विषयलाई लिएर राई र लिम्बु बीच नै तनाव छ। लिम्बुहरुले झापा, मोरंग र सुनसरी जिल्लालाई लिम्बुवानको भूभाग भनी दावी गरेबाट त्यहाँका आदिवासीहरु भित्रभित्रै सल्किरहेका छन्। त्यस माथि सम्पूर्ण तराईलाई एउटै मधेस प्रदेस बनाउने मधेसवादीहरुको आन्दोलनले उक्त समस्यालाई अरु जटील बनाइदिएको छ भने एक मधेस एक प्रदेश माग विरुद्ध सम्पूर्ण थारुहरु सडक संघषमै उत्रेका छन्। जनजातिको हिसाबले थारु बहुल चितवन जिल्लालाई माओवादीले तामाङ स्वायत्त प्रदेशको भूभाग बनाइदिंदा त्यस विरुद्ध उसकै थारु जातीय मुक्ति मोर्चाले पटक पटक विद्रोह गरेको विदितै छ। उता बागमति अंचलका १० वटै र जनकपुर अंचलका रामेछाप तथा सिंधुली गरी १२ जिल्लाले ओगटेको भूक्षेत्रलाई नेवारहरुले आफ्नो ऐतिहासिक भूभाग भनी दावी गरिरहेका छन् भने माओवादी र हाम्रै पार्टी लगायत अन्य राजनीतिक पण्डितहरुले काठमाडौं उपत्यका मात्र नेवारहरुको हो, बाकि भूभाग तामाङहरुको हो भनिदिंदा नेवार र तामाङ बीच अनाहक वैमनष्य र द्वन्दको स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसै गरी हालै अस्तित्वमा आएको हिमाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नागरिक मञ्च नामक समुहले नेपालको हिमाली क्षेत्रको २० जिल्लाको उत्तरी भूभागलाई हिमाली स्वायत्त प्रदेश बनाउनु पर्ने माग अघि सार्दै आन्दोलनमा उत्रेको छ जसले जातीय स्वायत्त प्रदेश पक्षधर लिम्बु, राई, तामाङ, नेवार तथा गुरुङ नेताहरुलाई अप्रत्यासित झट्का दिएको छ।
ठूलोठूलो तर अनुचित उपलब्धीको सपना देखाएर, व्यवहारमा असम्भव आश्वासन बाँडेर र अहंकार तथा महत्वकाँक्षा जगाएर सिधासाधा जनताको भावनालाई भडकाउन, उनीहरुको भावनात्मक शोषण गर्न र उनीहरुलाई उपयोग गरी आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न सजिलो छ तर त्यसले ल्याउने भयंकर दुस्परिणामले सम्पूर्ण मुलुक र जनताले कति क्षेती र कष्ट भोग्नु पर्छ भनी अनुमान गर्न पनि गाहारो छ। जातीय स्वशासन सम्बन्धि गलत अवधारणाले हुर्काएको मधेसवादी आन्दोलनको क्रममा सयौं जनताको अनाहक ज्यान जानु, तराईवासी पहाडे र मधेसी जनता बीच सदियौंदेखि कायम साम्प्रदायिक सदभाव खल्बलिनु, उनीहरु बीच विभाजनको पीडादायी रेखा कोरिनु, मधेसी मुक्तिको नाममा दर्जनौ सशस्त्र अपराधिक समुहहरुको उदय हुनु, उनीहरुबाट पहाडे मूलका मानिसहरुको छानीछानी अपहरण र हत्याको श्रृंखला जारी रहनु, जनजाति र जनजाति बीच तथा जनजाति र अन्यजाति बीच अविश्वास र वैमनष्य विकास हुनु, लिम्बुवान नभए नेपाल पनि नरहने, सम्पूर्ण तराई एउटै मधेश प्रदेश नबने नेपाल श्रीलंका बनिने जस्ता खतरनाक र विखण्डनकारी अभिव्यक्ति आइरहनु जस्ता गंभीर परिस्थति र कृयाकलापबाट हामीले कस्तो पाठ सिक्ने ? जातीय र भाषिक प्रदेश प्राप्तिको नाममा जातिहरुलाई नै लडाएर संघीयता प्राप्त हुन्छ कि देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ भन्ने बारे सबैले गंभीर हुनै पर्छ।
अहिले हामी कहाँ आइएलओ अभिसन्धि १६९ को पनि खुबै चर्चा हुने गरेको छ जसमा जल, जंगल र जमीन माथि विश्वका आदिवासीहरुको अग्राधिकार हुनु पर्ने कुरालाई अति सुन्दर शव्दमा व्यक्त गरिएको छ। कसो सास फेर्नका लागि चाहिने हावा, घाम, बादल र आकाश माथि पनि आदिवासीहरुको अग्राधिकार हुने कुरा लेखिएन छ। तर उक्त अभिसन्धिलाई कुन निहित उद्देश्यले ल्याइएको हो र त्यसलाई पारित गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ कसको मुट्ठीमा छ भन्ने कुरालाई कसैले बिर्सन हुन्न। अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र न्यू जिल्याण्ड नै त्यस्ता मुलुक हुन् जहाँका आदिवासीहरुलाई नादिरशाही तरिकाले सखाप पारेर आप्रवासीहरुले कब्जा जमाएका छन्। माने पनि हुने नमाने पनि हुने उक्त ऐच्छिक अभिसन्धीमा दस्तखत गर्न ती चारै मुलुकहरुले अस्वीकार गरेबाट त्यस अभिसन्धि अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरु, खास गरी दक्षिण एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय दक्षिण–पूर्वी एसियाका बहुजातीय मुलुकहरुमा जातिहरु बीच तनाव सिर्जना गरी अस्थिरता फैलाउन ल्याइएको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। नेपालका विगत सरकारहरुले स्वविवेकले हो वा साम्राज्यवादी मालिकहरुको निर्देशनले हो उक्त अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर देशमा जातीय द्वन्द, सामाजिक विखण्डन र राजनीतिक अस्थिरताको माहौल बनेको छ, नेपाल राज्यको संघीयताको आधार बारे कुरा गर्दा यस कुरालाई पनि सबैले हेक्कामा राख्न जरुरी छ।
यस्तो परिस्थति र पृष्ठभूमिमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको आधार के हुनु पर्छ त भन्ने सवालको जवाफ खोजिनु पर्छ। विश्वका संघ राज्यहरुको संघीयताको आधार एकै प्रकारको छैन र हुन आवश्यक पनि छैन। संघीयताको आधार जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय मध्ये सबै, तीन मध्ये दुई र कुनै एक मात्र पनि हुन सक्छ। नेपालमा जातिहरुको बसोबासको विशेष प्रकृति र नेपाली समाजको विशिष्ट चरित्रका आधारमा जातीय र भाषिक स्वायत्त प्रदेशहरुको निर्माण व्यवहारमा सम्भव छैन भन्ने कुरा माथि भनिसकिएको छ। अब छनौटका लागि हाम्रासंग एउटै मात्र विकल्प बाकि रहन आउँछ र त्यो हो क्षेत्रीयताको अथवा प्रादेशिक स्वायत्तताको आधार। तसर्थ प्रादेशिक स्वायत्तता [regional autonomy] संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको चौंथो प्रमुख आधार हो र हुनु पर्छ।
प्रादेशिक स्वायत्ततालाई नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा संघीयताको आधार मध्येको एक प्रमुख आधार मानिसके पछि मुलुकमा कति वटा स्वायत्त प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने सवाल र तिनीहरुको आफ्नै आधार, स्वरुप र चरित्र बारे पनि बहस र छलफल हुनु पर्छ। केहि समुहहरुले प्रादेशिक स्वायत्तताको आधार भौगोलिक एकरुपता हुनु पर्छ भनिरहेका छन् र देशलाई हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन प्रदेशमा विभाजित गर्नु पर्ने वकालत गरिरहेका छन्। हिमाली स्वायत्त प्रदेश र सम्पूर्ण तराईलाई एउटै स्वायत्त मधेस प्रदेश बनाउनु पर्ने माग यही अवधारणामा आधारित छ। तर क्षेत्रीयतावादी सोचको उपज यो अवधारणा हरेक दृष्टिकोणले मुलुक र आम जनताको हितमा छैन।
त्यसै त विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण मुलुकले असन्तुलित क्षेत्रीय विकासको पीडा भोग्न परिरहेको छ, यस्तो क्षेत्रीयतावादी सोचले मुलुकको सन्तुलित विकासको सम्भावना र गतिलाई अझ बढी कठीन बनाउँछ। हुम्ला जिल्लाको विकासमा नजिकका बझाङ, डोटी र कैलाली जिल्ला मात्र सहयोगी हुन सक्छन्, पूर्वको ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बु जिल्लाको त के कुरा संगै र नजिकका डोल्पा, मुस्ताङ र मनाङ पनि हुन सक्तैनन्। त्यसै गरी तराईका कुनै पनि भूभागले पहाडबाट पाउने फाइदा तराईको मैदानबाट पाउन सक्तैन। उनीहरुको विकास र आर्थिक जीवनलाई एक आपसको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरताले बाँधेको छ। त्यसलाई तोड्ने कार्यले उनीहरुको विकास र आर्थिक जीवनलाई अनाहक खलबल्याउँछ र क्षेत्रीय असन्तुलनलाई त निम्त्याउँछ नै, नेपाली समाजको सामाजिक एकीकरणको स्वाभाविक प्रकृयालाई पनि अवरुद्ध पार्ने छ र त्यसको सर्वसमावेशी चरित्रलाई पनि भत्काउने काम गर्नेछ जुन कुनै पनि दृष्टिले मुलुक र आम जनताको हितको पक्षमा छैन। तसर्थ हिमाल, पहाड र तराईलाई विभाजनको रेखाको रुपमा होइन एक अर्काको परिपूरकको रुपमा बुझनु पर्छ।
तसर्थ स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण गर्दा मुलुकको नक्सामा पूर्व–पश्चिम तेर्सो रेखा कोरेर होइन, उत्तर–दक्षिण ठाडो रेखा कोरेर गरिनु पर्छ र देशका प्रमुख नदीहरुलाई प्रदेशहरु बीचको सिमाना बनाइनु पर्छ। राज्य पुनःसंरचना जस्तो जटील कार्य एकै चोटी सकिने काम होइन। तसर्थ मुलुकलाई स्वायत्त प्रदेशहरुमा विभाजन गर्ने कार्यलाई र कति वटा स्वायत्त प्रदेश बनाउने भन्ने कुरालाई शुरुका केहि वर्ष प्रयोग र परिमार्जनको प्रकृयाबाट अघि बढाउनु पर्ने हुन सक्छ। प्रयोगका लागि विद्यमान ५ विकास क्षेत्रहरुलाई नै स्वायत्त प्रदेशको रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। दिशाको आधारमा राखिएको उनीहरुको नामलाई परिमार्जन गर्न पूर्वाञ्चललाई कोशी स्वायत्त प्रदेश, मध्यमाञ्चललाई बागमति स्वायत्त प्रदेश, पश्चिमाञ्चललाई गण्डकी स्वायत्त प्रदेश, मध्य पश्चिमाञ्चललाई कर्णाली स्वायत्त प्रदेश र सुदूर पश्चिमाञ्चललाई सेती वा महाकाली स्वायत्त प्रदेश नामाकरण गर्न उपयुक्त हुनेछ। जनताको माग र आवश्यकता बमोजिम स्वायत्त प्रदेशहरुको संख्या बढाउनै पर्ने भएमा विद्यमान अञ्चलहरुलाई हिमाल, पहाड र तराईको भूभाग समेटिने गरी पुनः रेखांकन गरी बढाउन पनि सकिने छ।
सार्थक संघीयताका लागि संघीय तथा स्वायत्त प्रादेशिक सरकारहरुको क्षेत्राधिकार तथा शक्ति विभाजनको स्पष्ट व्यवस्था र व्याख्या हुनु पर्दछ र ति सकभर अनुलघ्य हुनु पर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, मौद्रिक तथा बैंकिङ प्रणाली, परराष्ट्र नीति तथा सम्बन्ध, राष्ट्रिय हवाई राजमार्ग, रेलमार्ग तथा जलमार्ग नीति, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, नागरिकता सम्बन्धि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्ने तथा तदनुरुप कदम चाल्ने अधिकार संघीय सरकारमा हुनु पर्दछ र बाकि अन्य सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारहरुमा हुनु पर्दछ।
संक्षेपमा भन्दा, मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने र सबै देशवासीलाई एकताको सुत्रमा “समेट्ने“ [holding together] को भावना, राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै अंगमा सबै जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सहभागिता, सबै जातजातिको पहिचान रक्षा र साँस्कृतिक विकासका लागि गौर–भौगोलिक जातीय स्वशासन, भौगोलिक तथा मानवीय विविधता बीच एकता कायम गर्दै सामाजिक एकीकरण तथा समावेशी समाज निर्माणमा बल पुग्ने प्रादेशिक स्वायत्तता नेपालको संघीयताका ४ प्रमुख आधार स्तम्भ हुन् भने जातिहरुको हकमा विधायिकी तथा शासकीय संघीयता त्यसको चरित्र हो। (क्रमसः)
No comments:
Post a Comment