Wednesday, November 18, 2009

'संयन्त्र गठनपछि गतिरोध अन्त्य गर्ने'

उपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच उच्च राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ।

कोइराला भर्ना भएको सिंगापुरको टि्रपलवन समरसेटस्थित ग्लेनिगल्स अस्पतालमा मंगलबार मध्यान्ह भएको दाहालसँगको भेटमा त्यस्तो सहमति भएको हो। कोइराला आइतबार स्वदेश फर्किएपछि सबै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने दाहालले दाबी गरे।

नेपालविज्ञ भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीको पहलमा कोइराला-दाहाल भेट भएको हो। 'म कोइरालालाई भेट गरेर निस्कँदा एकछिन प्रचण्ड (दाहाल) सँग भेट भयो,' मुनीले टेलिफोनमा भने।

उनले भेटघाटको मध्यस्थता गरेको घुमाउरो रूपमा स्विकार्दै भने, 'कोइराला र प्रचण्ड सिंगापुरमा छन् भन्ने मलाई थाहा छ।' 'पार्टीको आन्तरिक भेटघाट'का लागि भन्दै दाहाल सोमबार दिउँसो १ बजे पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महारासँग सिंगापुर प्रस्थान गरेका हुन्।

'उच्च राजनीतिक संयन्त्र बनाएर राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने भन्नुभएको छ। अब गतिरोध तत्काल अन्त्य हुन्छ,' कोइरालासँग भेटेपछि दाहालले नेपाल टेलिभिजनसँग भने, 'राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम (नागरिक सर्वोच्चता)लाई पनि सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको छ।'

नेपालमा कांग्रेस र एमालेबीच जसरी भए पनि बजेट पारित गर्नेबारे छलफल भएको भन्ने जिज्ञासामा दाहालले सबै विषय प्याकेजमा सहमति हुने बताए। कोइरालासँगको भेट 'अत्यन्तै सकारात्मक' भएको उनले बताए।

'म भोलि (बुधबार)आउँछु। गिरिजाबाबु आएपछि उच्च संयन्त्र गठन हुन्छ। त्यसपछि सहमतिको राजनीति अघि बढ्छ,' दाहालले भने। भेटघाटमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला, शेखर कोइराला र महरा थिए। गतिरोध तत्काल अन्त्य गर्न कोइरालाले दाहाललाई भनेका थिए। कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै शेखरले भने, गतिरोध छिटो अन्त्य गर्नुहोला। बजेट पारित हुन दिनुस्।' दाहालले जवाफमा आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए।

'सबै विषयलाई प्याकेजमा गरौं। सहमतिका लागि हामीलाई ...स्पेस' चाहियो। राष्ट्रपतिको कदम लगायत विषयमा सहमति गरौं,' दाहालले भने। कोइरालाले राष्ट्रपतिलाई अपजस नआउने गरी मध्यमार्ग खोज्न सुझाव दिएका थिए।कोइलाको भनाइ समर्थन गर्दै दाहालले भने, 'म पनि राष्ट्रपतिलाई अपजस लगाउने पक्षमा छैन। मध्यमार्ग खोज्न तयार छु।' बजेटबारे बुधबार फर्केलगत्तै पार्टी बैठक गरी केही निकास दिने आश्वासन कोइरालालाई दाहालले दिएको शेखरले बताए।

दाहालले नेपालमा जसरी भए पनि बजेट पारित गर्ने भन्नेबारे दलहरूबीच निर्णय हुन नसक्ने बताए। 'सहमति हुन्छ, नेपालमा त्यस्तो कुनै निर्णय भइहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,' उनले भने।

माओवादीले मंसिर ५ गतेको अल्टिमेटम दिए पनि कोइराला ७ गतेमात्रै नेपाल आउनेछन्। छलफल भएको धेरै कुरा नभन्ने दाहालले बताए। 'गिरिजाबाबु फर्किएपछि धेरै कुरा हुन्छ,' उनले भने। दाहाल फर्किएपछि सम्भवतः माओवादीले सहमतिका लागि अल्टिमेटम लम्ब्याउन सक्छ।

दाहाललाई कोइरालाले सिंगापुरसम्म किन आएको भनी प्रश्न गरेका थिए। दाहालले भने सिंगापुर आउने कार्यक्रम पहिल्यै तय भएको जवाफ दिए। पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रममा गएको जिकिर गरे पनि मंगलबार राति ११ बजेसम्म कसैसँग भेट भएको छैन।

'कोइरालासँग भेट भएको भन्ने सबै नेपालीलाई थाहा छ। पार्टीको भेटघाट कतै छैन,' त्यहाँ अध्ययनरत पूर्व पत्रकार इन्द्र गुरूङले भने। उनीहरू त्यहाँस्थित हायत रेजेन्सी होटलमा बसेका छन्।

Monday, November 16, 2009

माओवादीका कारण विदेशी हस्तक्षेप : दमननाथ

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले एकिकृत नेकपा माओवादीको गतिविधिका कारण नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको बताएका छन्। उनले भने- ‘सबै समस्याको समाधान निस्कने संसद थुनेर माओवादीले विदेशीलाई चलखेल गर्ने अवसर दिएका छन्।'
उनले सिंहदरबार घेराउ गर्नुभन्दा संसदबाट समस्याको निकास निकाल्न पनि आग्रह गरेका छन्। ‘संसद थुनेर सिंहदरबार त के पूरै देश नै घेराउ गरे पनि माओवादीले भनेको नागरिक सर्वोच्चता कायम हुँदैन'- मानव अधिकार संरक्षण मञ्च मोरङले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने- ‘सिंहदरबार घेरेर जनताले दु:खमात्र पाउने हो।' ढुङ्गानाले माओवादीलाई संविधानसभा विघटन हुने डर नपालेर त्यसको सट्टा संसदलाई गतिशील बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। माओवादी एकातिर र त्यसबाहेकका राजनीतिक दल अर्कोतिर भएकै कारण देशको राजनीतिक अवस्था डाँवाडोल अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो। ‘माओवादी र त्यसबाहेकका दल दुई धारमा बाँडिएकाले समस्या झाँगिएको हो', उनले भने- ‘जुन शान्ति सम्झौताको विपरित हो।' कार्यक्रममा अर्का अधिकारवादी पदमरत्न तुलाधारले राजनीतिक दलका आपसी लडाईका कारण मुलुक जटिल अवस्थामा पुगेको तर्क गर्दै सहमतिबेगर कसैको भलाई नहुने बताए। उनले भने- दलहरु प्रतिबद्ध नभएसम्म मुलुकको समस्या समस्या हुँदैन् ।

Tuesday, November 10, 2009

प्रधानमन्त्रीको रोम भ्रमण रद्द

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शनिबारदेखि गर्ने भनेको रोम भ्रमण रद्द गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला अस्पताल भर्ना भएपछि रोम नजाने निर्णय गरेका बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री नेपाल खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन कात्तिक २८ मा इटालीको रोम जाने कार्यक्रम थियो।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति भने सुधार भएको र बुधबार आरामपछि बिहीबारदेखि नियमित कार्यमा फर्कने भएका छन्। प्रधानमन्त्री नेपाली प्रतिनिधिमण्डल नेतृत्व गरी जाने र मंसिर ४ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम थियो। भ्रमण टोलीको नेतृत्व कृषि तथा सहकारीमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले गर्ने भएका छन्।
विश्वव्यापी आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन, तापमान बृद्धि, अति तथा न्यून बृष्टिलगायत कारण कृषि उब्जनी घटेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले सम्मेलन गर्न लागेको हो।
एफएओद्वारा गत महिना सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारण कृषि उत्पादन क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नहुँदा यस वर्ष विश्वभर १ अर्ब २० लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा छन्।
यसअगाडि प्रधानमन्त्री नेपालले 'जटिल राजनीतिक अवस्था देखाउँदै' अन्तिम समयमा माल्दिभ्स भ्रमण रद्द गरेका थिए। प्रधानमन्त्री मौसम परिवर्तनबाट जोखिममा रहेका १५ एसियाली राष्ट्रका नेताहरूको गत आइतबार मालेमा हुने सम्मेलनमा भाग लिन जाने तयारीमा थिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा वातावरण राज्यमन्त्री ठाकुर शर्मा सम्मेलनमा सहभागी भए। नेपाल, माल्दिम्स्, इन्डोनेसिया, भियतनाम, श्रीलंकालगायत जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका १५ एसियाली मुलुक सम्मेलन सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्रीलाई सम्मेलनमा उपस्थित हुन माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहमद नासिदले आमन्त्रणका साथै गत कात्तिक १२ गते टेलिफोन समेत गरेका थिए।

कोइराला स्वास्थ्य स्थिति गम्भिर, गंगालाल हृदय केन्द्रमा भर्ना

कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भएपछि मंगलबार बिहान उनलाई शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना गरिएको छ । सवा १० मा उनलाई अस्पताल पुर्‍याइएको हो । कोइराला आउने भएपछि केन्द्रलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको थियो । अस्पताल स्रोतका कोइरालाको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर रहेको छ । अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरुको टोली उनको उपचारमा संलग्न छन् । चिकित्सकहरुले आवश्यक उपचारको थालनी गरिसकेका छन् । यसअघि आगामी बुधबार कोइरालालाई सिंगापुर लाने तयारी गरिएको थियो । कोइरालाको उपचारमा संलग्न डा।अर्जुन कार्कीले सम्पूर्ण शरीरको परीक्षणका लागि सिंगापुर जाने बताएका थिए । कोइरालामा छाति सम्बन्धी 'सीओपीडी' को समस्या देखिएको छ ।

Sunday, November 8, 2009

राजधानी सार्न सकिन्छ: भट्टराई

काठमाडौं, एकीकृत नेकपा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या चापका कारण राजधानी बाहिर सार्न सकिने बताएका छन्। मुलुक संघीयतामा गएपछि केन्द्रीय र संघीय राज्यको राजधानी एकै ठाउँ हुँदा अव्यवस्थित हुने र ब्राजिलजस्ता थुप्रै मुलुकमा राजधानी सारिएको उदाहरण दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
राजधानी सार्न काठमाडौंका नेवार समुदाय, नागरिक समाज र राजनीतिक दल सबैको सहमति आवश्यक हुने उनले बताए।
'देश पुनर्संरचनाका क्रममा छ, जनसंख्या चापका कारण अहिल्यै पानीको अभाव छ,' उनले राजधानीमा शनिबार 'नेवाः स्वायत्त गणराज्यको विशेषता र स्वरूप' विषयक कार्यक्रमपछि गरिकसंग भने, 'संघीय राज्यको राजधानी पनि यहीँ भएपछि केन्द्रीय राजधानीको विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ।' उनले केन्द्रीय राजधानीका विषयमा बहस चलाउन आवश्यक भएको बताए।
आवश्यकताअनुसार 'सबैको सहमतिमा निश्चित ठाउँमा राजधानी सार्न सकिने' उनले बताए। 'अहिले नै राजधानी सार्नुपर्छ भनेको होइन। तर, दुई राजधानी भएपछि आवश्यकताअनुसार सार्न सकिन्छ,' उनले भने।
माओवादीले उपत्यकालाई नेवाः स्वायत्त राज्यका रूपमा प्रस्ताव गरी त्यसैअनुसार पार्टीको सांगठनिक संरचना बनाएको छ। नेवाः राज्यको राजधानी काठमाडौं भएपछि केन्द्रीय राजधानी सार्न सकिने उनको भनाइ थियो।
संविधानसभा चुनावी नारामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राजधानी दाङमा सार्ने प्रस्ताव राखेको थियो। अघिल्लो साता पाल्पा रामपुरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राजधानी सार्न सकिने बताएका थिए।
भट्टराईले सार्ने विषयमा बहस चलाउन सकिने भए पनि कहाँ सार्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने बताएनन्। कुन ठाउँमा राजधानी उपयुक्त होला भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, 'राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र र भूगोलको विद्यार्थी भएकाले मैले सम्भावना भएका थुप्रै ठाउँ देखेको छु।'
नेवाः गणराज्यको सीमांकनबारे पनि बहस चलाउन सकिने उनले बताए। काठमाडौं आसपासका नेवार बाहुल्य क्षेत्र र तत्कालीन नेपाल मण्डलमा रहेका ठाउँ कसरी राख्ने भनेर बहस गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए। गणराज्यको सीमांकन सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको आपसी सहमतिबाट तय गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
उनले सैद्धान्तिकरूपमा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक स्वायत्तताबिना संघीय राज्य बन्न नसक्नेसमेत बताए। भौगोलिकरूपमा स्वतन्त्र राज्यभन्दा पनि स्वायत्त राज्य बनाउन उनको जोड थियो।
स्वायत्त गणराज्यमा 'जातीय अग्राधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने' उनले बताए। पिछडिएका जातिलाई निश्चित समय (४०/५० वर्षसम्म) यस्तो अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, 'अग्राधिकारपछि अन्य जातिसँग प्रतिष्पर्धामा जानसक्ने हुन्छ। त्यसो भएपछि त्यो जातिको अग्राधिकार स्वतः खारेज हुन्छ। त्यसबेला समानरूपमा सबै जाति प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्।'
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको असमझदारीले संघीय राज्यव्यवस्थाबारे स्पष्ट नभएको गुनासो गरे। उनले राज्य पुनर्संरचनाबारे राष्ट्रिय बहसपछि निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
संविधानसभाअन्तर्गत राज्य पुनर्संरचना समिति सभापति लोकेन्द्र बिष्टमगरले नेपाली कांग्रेस र एमालेले राज्य पुनर्संरचनाको खाका अझै नदिएकाले समितिले मस्यौदा तयार गर्न नसकेको बताए।
नेवाः देय दवुका संरक्षक मल्ल के सुन्दरले स्वायत्त राज्यको घोषणा गर्दा इतिहास, जातीय जनसंख्या, आदिवासीको भूमि र अवस्थितिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।

Thursday, November 5, 2009

५ हजार थप सुरक्षाकर्मी परिचालनको तयारी

काठमाडौं -गृहमन्त्रालयले एकीकृत नेकपा माओवादीको विरोध कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर राजधानीमा थप पाँच हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। कात्तिक २४ गतेको उपत्यका नाकावन्दी गर्ने तथा २६ र २७ गतेको सिंहदरबार घेर्ने कार्यक्रमका लागि जनपद प्रहरी र सशस्त्र बलले राजधानी बाहिरबाट थप फौज ल्याउन लागेको हो।

हाल नेपाल प्रहरीको ५६ हजार दरबन्दीमध्ये काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा ८ हजार जनशक्ति छ। सशस्त्रको २७ हजार जनशक्तिमध्ये चार हजार उपत्यकाको दरबन्दी हो। जनपद र सशस्त्र गरी उपत्यकामा कुल १२ हजार सुरक्षाकर्मी छन्, जसमध्ये जनपदबाट ५ हजार र सशस्त्रबाट २ हजार मात्र माओवादीको आन्दोलनमा आवश्यकता अनुसार परिचालन भइरहेका छन्।

जनपद तथा सशस्त्रको हेडक्वार्टर र अन्य कार्यालयमा कार्यरत अत्वाश्यक प्रहरीबाहेक दुई हजार र बाकीँ तीन हजार जनशक्ति उपत्यका बाहिरबाट भिœयाउन लागिएको छ। 'सेना शान्ति-सम्झौंताका कारण ब्यारेक बाहिर आउनसक्ने स्थिति छैन,' गृह मन्त्रालयसमद्ध उच्च स्रोतले भन्यो, 'उपत्यकाबाहिर आन्दोलनको मूल्यांकन गरी सामान्यस्थिति भएको जिल्लाबाट सुरक्षाकर्मी राजधानी झिकाउने तयारी भइरहेको छ।'

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मंगलबार सिंहदरबारमा सहायकमन्त्रीभन्दा माथिका सबै मन्त्रीसहित सुरक्षा अंगका चारै जना प्रमुखलाई बोलाइ शान्तिसुरक्षाका मामिलामा कानुन हात लिनेलाई कडारूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका थिए। आन्दोलनका क्रममा प्रहरी प्रशासनले 'शालीन र सभ्य' भइ कानुनको पालना गराउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनलगत्तै गृहमन्त्री रावलले पनि मन्त्रालयमा सुरक्षा अंगका तीन वटै प्रमुखसँग छलफल गरी आन्दोलनका गतिविधिलाई सार्वजनिक धनजनको क्षति हुन अगावै नियन्त्रणमा लिन आदेश दिएका थिए। उपत्यकाका सुरक्षाका लागि विद्यमान फौज प्रयाप्त नभएकोले गृह मन्त्रालयले अल्पकालिन समयका लागि बाहिरको फौज उपत्यकामा ल्याउने स्वीकृति दिएको हो।

माओवादीको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले कम्तिमा अढाई लाख जनताले सिंहदरबार घेर्ने दाबी गरेका छन्। 'बढीसे बढी जनतालाई आन्दोलनमा सहभागी गराइ शान्तिपूर्ण ढंगले जनदबाब सिर्जना गर्नेछौं, त्यो संवैधानिक घेराभित्र रहेर आन्दोलन हुनेछ', भट्टराईले यस्तो प्रतिक्रिया दिदै आएका छन्।

भट्टराईको अभिव्यक्ति शान्तिपूर्ण जनदबाब मात्र झल्किए पनि आन्दोलन चर्किदै जाँदा कार्यकर्ता उत्तेजित भइ सिंहदरबार तोडफोडसमेत गर्न सक्ने प्रहरी-प्रशासनले अनुमान गरेको छ। 'हाम्रो अपेक्षा शान्तिपूर्ण आन्दोलन होस् भन्ने हो, तर विद्रोह हुनसक्ने सूचना आइरहेकोले आवश्यक सुरक्षा तयारीसमेत गरिरहेका छौं,' गृहराज्यमन्त्री रिजवान अन्सारीले भने, 'विरोधको दिनमा सिंहदरबारको कामकाज सूचारू हुने प्रवन्ध मिलाइनेछ।'

सिंहदरबार सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले हाल जडान गरिएका १० वटा सीसीटीभी क्यामेराबाट अनुगमन गरिरहेको छ। सिंहदरबारलाई लक्ष्य गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगले इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा बढीमा सात जना खटाएर २१ ठाउँमा सूचना संकलन गर्न कल सेन्टर खटाउने तयारी गरेको छ। सामान्य अवस्थामा हरेक कल सेन्टरमा एउटा कर्डलेस हुने गरेकोमा अहिले थप २१ वटा सेट उपलब्ध गराइएको छ।

सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलाप्रसाद सिवाकोटीको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समिति बनेको छ, जसमा काठमाडौंका एसपी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी सदस्य रहने प्रावधान छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले परिस्थिति हेरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, कर्फयु लगाउने निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

'शान्तिपूर्ण कार्यक्रम भए अझ स्कर्ट गरेर सजिलो पारिदिने हाम्रो ड्युटी हो', नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीले भने, 'जव धनजनको क्षति हुन्छ, त्यतिखेर हामी अगाडि बढ्ने हो, त्यसवेला आन्दोलनकारी संयमित हुनुहोला भन्ने हाम्रो आग्रह छ।'

सिंहदरबार घेराऊ कार्यक्रममा जनपद प्रहरीको दंगा गण 'फष्टलाइन' मा, त्यसपछि सशस्त्र गण तैनाथ गरिन व्यवस्था मिलाइएको छ। 'जनधनको क्षति, सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी कार्यालयको तोडफोड भएमा सशस्त्र प्रहरी आवश्यक अनुसार तुरुन्तै परिचालन गर्ने योजना छ', गृह स्रोतले भन्यो।

Tuesday, November 3, 2009

माओवादीले एयरपोर्ट बन्दको कार्यक्रम फिर्ता

बिभिन्न १२ मुलुकका राजदूत तथा उच्च कुटनीतिक अधिकारीहरुको अनुरोधपछि एकिकृत नेकपा माओवादीले त्रिभुवन विमानस्थल बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। माओवादीले आगामी कात्तिक २४ गते विमानस्थलसमेत बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए। 'कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुको अनुरोधमा एयरपोर्ट बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको हो,' माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले नागरिकसँग भने,'अन्य सबै विरोधका कार्यक्रम भने यथावत छ।'माओवादी नेताहरुले मंगलबार मध्यान्ह होटल अन्नपूर्णमा नेपालस्थति विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बिदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरालगायतका नेताहरु थिए । बैठकमा बेलायत, फार्न्स, डेनमार्क, फिनलेण्डलगायतका मुलुकका राजदूत र अमेरिका, भारतलगायतका देशका उच्च कुटनीतिक अधिकारीहरु सहभागी थिए ।
'वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र शान्ति प्रकृयाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता बारेमा आफ्ना कुराहरु राख्यौं' महराले बैठकपछि संवाददाताहरुलाई भनेका थिए। राजदूतहरुले माओवादी आन्दोलनबाट शान्ति प्रक्रियामा पुग्न सक्ने क्षति प्रति सचेत हुन र आन्दोलनले मानवअधिकार उल्लंघन नगर्नेमा प्रतिवद्धता जारी गर्न अनुरोध गरेका थिए।
आइतवारदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको माओवादी नेताहरुले विदेशी कुटनीतिक अधिकारीहरुलाई आफु शान्ति प्रकृयाप्रति प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउन मंगलबार बैठक गरेका हुन।

Saturday, October 31, 2009

माओवादीलाई सत्ता, बादरलाई नरिवल : ओली

कात्तिक १४-सत्तारूढ नेकपा एमालेका स्थायी कमिति सदस्य केपी शर्मा ओलीले माओवादीलाई सरकार चाहे वैधानिक बाटोको आउन आवह्वान गरेका छन्। आन्दोलनका नाममा सडकमा रोइकराइ गरेर कहिलै सत्ता प्राप्त नहुने उनको जिकिर थियो।
'माओवादी सरकारको नेतृत्व चाहियो भन्छन्, बैधानिक बाटोबाट आयो भइहाल्यो', राजधानीको बसन्तपुरमा ओली पक्षीय एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटिद्वारा आयोजित जलपान समारोहमा उनले भने, 'बादरलाई नरिवल दियो भने मिलाएर खान जान्दैनन्, फुटाउँछन्। ९-१० महिना त दिएकै हो नि।'

२२ दलको समर्थनमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सदनबाट ढाल्न ओलीले चुनौति दिए। 'लडाकू र हतियारको बलमा कब्जा गर्ने प्रयास नगरे हुन्छ। शक्ति अस्थायी हुन्छ। शक्तिको आडमा होइन, जनताको मन जित्नुपर्छ।', माओवादीलाई इंगित गर्दै उनले भने, 'द्वन्द्व निम्त्याएर कस्तो नयाँ नेपाल बनाउन खोजेका हुन्, नयाँ नेपाल होइन धुजा पार्न खोज्ने प्रवृति देखिएको छ।'

नागरिक सर्वोच्चताको नाममा माओवादीले बाटोमा हिडिरहेका बटुवालाई हत्या, कुटपीट गरिरहेको ओलीको आरोप थियो। झापाका एमाले कार्यकर्ता पिटिएको प्रसंग कोट्याउदै उनले भने, 'कानुन हातमा लिने र गुण्डागर्दी गर्नेलाई राजनीतिक रुपमा छुट दिनु हुदैन। कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।'

माओवादी भित्र कतिपय नेता आन्दोलन रोकौं भनिरहेको उनले बताए। 'माओवादी सहमतिमा आए कहिलै एक्लो हुदैन। उनीहरू आफ्नै कारणले एक्लो भएका हुन्।', ओलीले प्रतिप्रश्न गरे, 'सरकार पाएन भने संसद बन्द गर्ने? माओवादीले नै संविधान बनाउन नचाहेको उनको तर्क थियो।

'निर्धारित सक्रमणभित्र अन्त्य गर्नुपर्छ, नेपाली जनताको चाहना पनि त्यही हो।', उनले अगाडि भने, 'दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सात महिनाभित्र संविधान बनाउनुपर्छ। समुन्नत एकतावद्ध, समृद्धि नयाँ नेपाल बनाउनुपर्छ।'

नेपाल सम्वत नामले नै राष्ट्रिय सम्वत भएको उनले प्रष्ट पारे। नेपाल सम्वत ११३० को शुभकामना दिदैं उनले भने, ' यो कुनै राजा महाराजाले चलाएको संवत होइन, साझा नेपालीले चलाएको हो। यसले नेपाली समाजको आर्थिक समाजिक रुपान्तरण सहितको एकतावद्ध होस् भन्ने चाहेको छ।' यसअघि उपत्यका समन्वय कमिटिले त्यही स्थानमा जलपान आयोजना गरेको थियो।

Tuesday, October 27, 2009

निगमले दुईवटा एयरबस किन्ने

काठमाडौं, नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि २१ वर्षपछि दुई ठूला जहाज किन्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार राति अबेरसम्म बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले युरोपेली जहाज उत्पादक कम्पनी एयरबसका जहाज किन्ने निर्णय गरेको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए। 'एयरबसका जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनोट गरेका छौं,' उनले भने।
दुई दशकदेखि निगमले विभिन्न विवादका कारण ठूला जहाज किन्ने निर्णय गर्न सकेको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अमेरिकाको बोइङ कम्पनीका दुई जहाज उडाइरहेको निगमले एयरबसको जहाज पहिलो पटक किन्ने निर्णय गरेको हो। एयरबस जहाज ल्याएमा निगम व्यवस्थापनले पाइलट, इन्जिनियरसहित प्राविधिक कर्मचारीलाई पुनः तालिममा पठाउनुपर्छ।
निगमलाई जहाज बेच्न एयरबससँगै प्रतिष्पर्धामा उत्रिएको बोइङ कम्पनी यसमा पछाडि परेको छ। एयरबसका लागि नेपाल नयाँ गन्तव्य भएको छ। नेपाललाई जहाज बेच्न पाउनु एयरबसको प्रतिष्ठा हुनेछ। 'बोइङको भन्दा एयरबसको वित्तीय र अन्य प्राविधिक पक्ष निगमका लागि फाइदाजनक भएकाल उसैको जहाज किन्ने निर्णय गर्‍र्यौं,' उनले भने, 'एयरबसले छ महिनादेखि एक वर्षसम्म मर्मतसम्भार निःशुल्क दिने प्रस्ताव गरेको छ।'
खुला प्रतिष्पर्धामा उत्रिएको एयरबसले बोइङको भन्दा कम मूल्यमा जहाज बेच्ने प्रस्ताव हालेको कंसाकारले जानकारी दिए। एयरबससँग न्यारो बडीमा ए३२०-२०० र वाइड बडीमा ए३३०-२०० सिरिजका जहाज किन्न लागिएको उनले बताए। 'न्यारो बडी आगामी जेठ दोस्रो सातादेखि साउन दोस्रो साताभित्र काठमाडौं पठाउने प्रस्ताव एयरबसको छ,' उनले भने, 'वाइड बडी सन् २०११ को पहिलो छ महिनाभित्र आइसक्छ।'
कंसाकारका अनुसार एयरबसले न्यारो बडीलाई ४ करोड १२ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड ४२ लाख ८८ हजार ३ सय रुपैयाँ) र वाइड बडीलाई ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलर (६ अर्ब ९३ करोड ५५ लाख २१ हजार ५ सय रुपैयाँ) मा बेच्ने प्रस्ताव गरेको छ। एयरबस न्यारो बडीमा १ सय ५० सिट र वाइड बडीमा २ सय ७९ सिट क्षमता छ।

Thursday, October 15, 2009

नयाँ साझा प्रस्ताव तयार

काठमाडौं, - एकिकृत नेकपा माओवादीले जारी राखेको संसद् अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दल सहमतिको नजिक पुगेका छन्। सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले तयार पारेको साझा सहमतिमा असहमति जनाउँदै माओवादीले छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेपछि दुवै प्रस्तावलाई मिलाएर नयाँ साझा प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेले तयार पारेका छन्। उक्त नयाँ प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा तीनै दलले आ-आफ्नो धारणा लिखितरुपमा सहमतिमा राख्ने वा राष्ट्रपतिको कदम थाँती राखी अन्य विषयमा सहमति कायम गर्ने दुई विकल्प बिहिबार बस्ने तीन दलको बैठकमा पेश हुने छ। एमाले वार्ता टोलीका संयोजक भरतमोहन अधिकारीले बिहिबारको बैठकमा दुवै प्रस्तावबाट सहमति हुनेगरी नयाँ प्रस्ताव पेश गरिने बताए। 'हामीले सम्भावना भएका विकल्प तयार पारेका छौं। बिहिवारको बैठकमा छलफल हुन्छ' अधिकारीले भंछन ।
तर माओवादीले भने यी दुई विकल्पले पनि सहमति हुन नसक्ने बताएको छ। 'नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक कदम भन्नु पर्छ' माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।माओवादीले छुट्टै प्रस्ताव कांग्रेस-एमालेलाई बुझाएपछि बिहिवार बस्ने तीन दलको बैठकका लागि कांग्रेस एमालेले परिमार्जित प्रस्तावको खाका तयार गरेका हुन्। माओवादी संसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठले नागरिक सर्वोच्चता, संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्र तोक्ने र सेनालाई मन्त्रिपरिषद्को मातहतमा राख्ने विषयमा तीन दलबीच सहमति भएको बताए।तर माओवादीले राष्ट्रपतिले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालमाथि कायम रहन दिएको पत्रलाई संविधानविपरीत भएको सहमतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने पुरानो अडान भने कायमै राखेको छ। अन्य दुई दलले भने २२ दलको अनुरोधमा राष्ट्रपतिले सेनापतिका विषयमा कदम चालेकाले त्यसलाई संविधानविपरीत भन्न नसकिने अडान राख्दैआएका छन्। माओवादीले साझा सहमतिमा राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्चाउनुपर्ने र कांग्रेस एमालेले राष्ट्रपतिको कदम २२ दलको सिफारिसमा संविधान रक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले चालेको भन्ने वाक्य राख्नुपर्ने बताउँदैआएका छन्। कांग्रेसले राष्ट्रपतिको कदमले नागरिक सर्वोच्चता कायम भएको परिभाषित गरेको छ भने माओवादीले राष्ट्रपतिको कमदले नागरिक सर्वोच्चता हनन् भएको परिभाषित गर्दैआएको छ।
दुई दलबीच नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषामा फरक फरक आएपछि साझा सहमति हुन नसकेको हो। नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषा नै फरक भएपछि सहमति गर्न अप्ठ्यारो परेको छ', श्रेष्ठले भने, 'राष्ट्रपतिको कदम र नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषामा सहमति भएको छैन।' यता, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले माओवादीले बिना सर्त संसद् चल्न दिनुपर्ने जिकिर गरे। 'भूतमा भएको राष्ट्रपतिको कदमका बारेमा होइन भविष्यमा राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र तोक्न हामी तयार छौ', राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा महतले भने।

Monday, October 12, 2009

सुजाता उपप्रधानमन्त्री

अन्ततः नेपाली कांग्रेसकी नेतृ परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले सोमबारदेखि देशको उप प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुरोधमा कोइरालालाई उप प्रधानमन्त्री पद दिएको बताए। कोइरालाले सोमबार साँढे ६ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा उपप्रधान मन्त्रीका रुपमा राष्ट्रपति रामवरण यादवको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री माधव नेपालबाट सपथ लिइन्। सपथ पछि प्रधानमन्त्रीले भने, 'कांग्रेसले के निर्णय गरेको छ मलाई केही थाहा छैन। मैले गिरिजाबाबुले भनेअनुसार गरेको हुँ।'सपथ ग्रहण पछि प्रतिक्रिया दिदैं कोइरालाले भनिन् - "मलाई पार्टी सभापति गिरिजाबाबुको पूर्ण समर्थन र सहयोग छ। यो पार्टीले गर्ने काम पनि होइन। प्रधानमन्त्रीले बनाउने हो उप प्रधानमन्त्री। मलाई माधवजीले भनेपछि म उप प्रधानमन्त्री बनेकी हुँ। पार्टी भित्र पनि कसैले विरोध गरेको छैन। जिल्ला जिल्लाबाट शुभकामना र बधाई आइरहेको छ। अब म थप शान्ति र स्थायित्वका लागि प्रयास गर्नेछु। सरकारलाई कांग्रेस र मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ।" कोइरालालाई यसअगाडि उप प्रधानमन्त्री बन्न नपाएकोमा प्रधानमन्त्रीसँग दुई महिना अगाडि भारत नगएको आरोप कोइरालालाई लागेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले कोइरालालाई उप प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह नगरेको पटक पटक दोहोर्याएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने आफ्नी छोरीलाई कोइरालालाई उप प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दबाब दिंदै आएको सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका थिए।सपथ ग्रहणमा गएका अर्का उप प्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले भने आफूसँग भन्ने कुनै कुरा नभएको भन्दै सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफ दिएनन्। नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेकी कोइराला उप प्रधानमन्त्री बने पनि मन्त्रिपरिषदको वरियाता क्रममा उप प्रधानमन्त्री विजय गच्छदार भन्दा पछि हुनेछिन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता अर्जुन नरसिंह केसीले कोइरालालाई उप प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताए। यस अगाडि कांग्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पार्टीले प्रधानमन्त्रीसँग उप प्रधानमन्त्री पद नमागको स्पष्ट पारेको थियो।कोइरालालाई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरी पठाउँदा चार महिना अगाडि कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुले असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए। कोइरालालाई उप प्रधानमन्त्री बनाएकोमा कांग्रेसका गगन थापासहितका केही युवा नेताहरुले विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेका छन्।

Saturday, October 10, 2009

शान्ति तर्फको नोबेल पुरस्कार ओबामालाई

असोज २३- यस वर्षको शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई प्रदान गर्ने निर्णय छनौट समितिले शुक्रबार घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति ओवामाले शान्तिका लागि कुटनीतिक प्रयास गरेको भन्दै उनलाई पुरस्कार प्रदान गर्न लागिएको बताइएको छ।
नोबेल पुरस्कार छनौटका लागि बनेको निर्णायक समितिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति स्थापनार्थ कुटनीतिक प्रयासलाई ओवामाले विशेष गति दिएका कारण उनलाई २००९ को शान्ति तर्फको पुरस्कार प्रदान गरिने जनाएको छ।
समितिले मानिसहरुबीच परस्पर सहयोग र सहकारिता बढाउने दिशामा पनि ओवामाले काम गरेका कारण उनी पुरस्कारका लागि उत्तम भएको बताएको छ।
शान्ति र मानवतासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुलाई बलियो बनाउने र परमाणु अप्रसारलाई जोड दिएकोमा पनि ओवामालाई पुरस्कार दिइएको छनौट समितिले जनाएको छ। ओवामाको परमाणु हतियार बिनाको संसारको परिकल्पनालाई पनि पुरस्कार पाउने कारणमा उल्लेख गरिएको छ।
ओवामा प्रशासनले जलवायु परिवर्तनलाई दिएको महत्व र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने संकट कम गर्ने तर्फ लिएको अग्रसरतालाई पनि छनौट समितिले महत्व दिएको छ। राम्रो भविष्य प्रतिको आशावादी जगाउन ओवामा जस्तो सफल व्यक्ति अहिले कोही नभएको समितिले जनाएको छ।
संसारभरबाट नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि यस वर्ष दुई सय पाँच जनाको नाम छनौट परेको थियो।

Thursday, October 8, 2009

'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए गतिरोध अन्त्य'

एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिए राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुने बताएका छन्।
सत्ताधारी दल र माओवादीका आआफ्नै अडानले समस्याको निकास ननिस्केको अवस्थामा भट्टराईको यस्तो धारणा आएको हो। बुधबार बाग्लुङमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्न आग्रह गरे। 'कि राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउनु पर्‍यो,' उनले भने, 'होइन भने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ।'
दलहरुले सहमतिको कुरा गर्दै हिंडे पनि तत्काल गतिरोध अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए। राष्ट्रपति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै बाटोमा हिडेको समेत उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिएकाबारे उनले भने, 'माओवादी चुनौतीदेखि भाग्ने पार्टी होइन, हामी महाअभियोग ल्याउन पनि तयार छौँ। तर, मुलुकमा अस्थिरता फैलाएर फोहोरी खेल खेल्ने पक्षमा छैनौँ।

Monday, October 5, 2009

माओवादीले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जालो फालेको छ : गच्छदार

काठमाडौं, - मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले एकिकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पद दिने अस्त्रको प्रयोग भएको भन्दै त्यसमा असहमति व्यक्त गरेका छन्। राजधानीमा आयाजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गच्छदारले भने, 'प्रचण्डले अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रधानमन्त्रीको जालो कांग्रेसमा फालेको छ, त्यसको पछि लाग्ने हो भने मुलुकमा ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ।' उनले तीन पार्टीले मात्रै निर्णय गरेर मुलुक नचल्नै बताउदै अहिले सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाग्ने हो भने त्यो ठूलो भुल हुने जिकिर गरे।
अहिलेको सरकारमा माओवादी पनि सहभागि भएर राष्ट्रिय सरकारको रुप दिनुपर्ने र त्यसको लागि माओवादी सहमतिमा आउनुपर्ने उनलको विचार थियो। 'संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो भने माओवादी यही सरकारमा सहभागि हुनुपर्छ' गच्छदारले भने।प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले साना दललाई वेवास्ता गरेकोमा आक्रोशित हुदै उनले भने,' हामीले बनाएको अहिलेको सरकार कुनै हालतमा हामी ढल्न दिदैनौ।' उनले तीन पार्टीलाई आफुहरुले सहमति गरे अरु दलले मानिहाल्छनी भन्ने ठूलो भ्रम रहेको तर्क समेत गरेका थिए।उनले सत्ता समिकरणको खेलले संविधान निर्माण गनुपर्ने महत्वपुर्ण अहिलेको समयमा सत्ता समिकरणमा अल्झन नहुने बताएका छन्। प्रमुख तीन दलले मात्रै सहमति गरेर सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयाश गर्ने हो भने त्यो आफ्नो पार्टी लगायतका साना दलहरुलाई मान्य नहुने गच्छदारको तर्क थियो। प्रमुख दलहरुबीच नयाँ सहमतिका प्रयाश भईरहेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीले यस्तो धारणा राखेका छन्। यसैगरी राजधानीमा आयोजिक एक कार्यक्रममा एकिकृत नेकपा माओवादीका सचिव पोष्टबहादुर बोगटीले आईतवार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जनआन्दोलनका दोशी ठहर गरिएका पुर्व मुख्य सचिव लोकमान सिह कार्की निवासमा गएको विषयमा पार्टीमा छलफल हुने बताएका छन्। 'विवादास्पद व्यक्तिको घरमा अध्यक्ष किन जानु भयो भनेर पार्टीमा छलफल हुन्छ' वोगटीले भने। उनले रायमाझी आयोगले दोशी ठहर गरेका सबैलाई पार्टीले कारवाही गनुपर्ने माग गरेकोले कार्की निवासमा गएको विषयमा पार्टीभित्र कुरा उठाउने बताए।

Sunday, October 4, 2009

साझा प्रस्तावमा माओवादी असन्तुष्ट

काठमाडौं, सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले तयार पारेको साझा संकल्प प्रस्तावमा प्रमुख विपक्षी एकीकृत माओवादीले असन्तुष्टि जनाएपछि त्रिदलीय बैठकमा सहमति जुट्न सकेन। शनिबारको वार्तामा माओवादीले राष्ट्रपतिको कदम कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राखेको छ।

प्रस्तावको पृष्ठभूमिमा रहेको '१८ दलले सच्याउन गरेको आग्रहका आधारमा' भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने माग माओवादीको छ। त्यस्तै, साझा संकल्प प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा उल्लिखित 'संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका रूपमा यस संस्थालाई अझ मर्यादित र विवादबाट मुक्त राख्ने कुरामा व्यवस्थापिका-संसद प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ,' भन्ने वाक्यमा 'राष्ट्रपतिको कदमले भएको गल्ती हुन पुगेका कारण' भन्ने वाक्यांश थप्नुपर्ने उसको धारणा छ।

माओवादीको पहिलो मागप्रति कांग्रेस र एमाले लचिलो भए पनि दोस्रो माग ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। एमालेले तयार गरेको प्रस्तावमा '१८ दलले सच्याउन गरेको आग्रहको आधारमा' भन्ने वाक्यांश कांग्रेसको आग्रहमा थपिएको थियो। 'त्यसमा हाम्रो त्यति ठूलो असहमति होइन,' वार्ता टोलीमा रहेका एमाले नेताले भने, 'तर, दोस्रो माग मान्य नहुने माओवादीलाई प्रस्ट भनिसकेका छौं।'

बैठकमा कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव संशोधन गर्न नसकिने अडान लिएपछि माओवादीका नेताहरूले केही समय छुट्टै छलफल गरेका थिए। उनीहरूले यस विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच नै छलफल हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि बैठक टुंग्याइएको हो। तीनै दलको शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गरेपछि मात्रै प्रस्तावले अन्तिम रूप पाउने छ।

कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वीकृति जनाएपछि प्रस्तावमा माओवादीसँग छलफल अघि बढाइएको थियो।

संकल्प प्रस्तावका पाँच बुँदा
साझा संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावित मस्यौदामा नेपालमा २००७ देखि ०६२/०६३ को आन्दोलनसम्म नागरिक सर्वोच्चताको लागि आन्दोलन हुँदै आएकाले त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गरिने छ। त्यससमा माओवादीले पछिल्लो समय गर्दै आएको आन्दोलनलाई भने समावेश गरिएको छैन। मस्यौदामा राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका रुपमा रहेकाले यस संस्थालाई अझ मर्यादित र विवादवाट मुक्त राख्ने कुरामा ब्यवस्थापिका-संसदले प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्ने उल्लेख छ।

नेपालको अन्तरिम संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने ब्यवस्था गरेकामा बेलाबखत देखिने अन्योल र अस्पष्टतालाई हटाउँदै जननिर्वाचित मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारी अधिकार रहने कुरालाई थप स्पष्ट पार्न व्यवस्थापिका-संसदले सरकारलाई निर्देशन गर्ने कुरा पनि प्रस्तावित मस्यौदामा छ।

त्यस्तै , सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणमा रहने र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना अनुरूप सैनिक ऐनमा संशोधन गर्दै प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र बर्खास्तगीलगायतका विषयलाई थप स्पष्ट पार्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा पनि मस्यौदमा उल्लेख छ।