राजधानी सार्न सकिन्छ: भट्टराई

काठमाडौं, एकीकृत नेकपा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या चापका कारण राजधानी बाहिर सार्न सकिने बताएका छन्। मुलुक संघीयतामा गएपछि केन्द्रीय र संघीय राज्यको राजधानी एकै ठाउँ हुँदा अव्यवस्थित हुने र ब्राजिलजस्ता थुप्रै मुलुकमा राजधानी सारिएको उदाहरण दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
राजधानी सार्न काठमाडौंका नेवार समुदाय, नागरिक समाज र राजनीतिक दल सबैको सहमति आवश्यक हुने उनले बताए।
'देश पुनर्संरचनाका क्रममा छ, जनसंख्या चापका कारण अहिल्यै पानीको अभाव छ,' उनले राजधानीमा शनिबार 'नेवाः स्वायत्त गणराज्यको विशेषता र स्वरूप' विषयक कार्यक्रमपछि गरिकसंग भने, 'संघीय राज्यको राजधानी पनि यहीँ भएपछि केन्द्रीय राजधानीको विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ।' उनले केन्द्रीय राजधानीका विषयमा बहस चलाउन आवश्यक भएको बताए।
आवश्यकताअनुसार 'सबैको सहमतिमा निश्चित ठाउँमा राजधानी सार्न सकिने' उनले बताए। 'अहिले नै राजधानी सार्नुपर्छ भनेको होइन। तर, दुई राजधानी भएपछि आवश्यकताअनुसार सार्न सकिन्छ,' उनले भने।
माओवादीले उपत्यकालाई नेवाः स्वायत्त राज्यका रूपमा प्रस्ताव गरी त्यसैअनुसार पार्टीको सांगठनिक संरचना बनाएको छ। नेवाः राज्यको राजधानी काठमाडौं भएपछि केन्द्रीय राजधानी सार्न सकिने उनको भनाइ थियो।
संविधानसभा चुनावी नारामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राजधानी दाङमा सार्ने प्रस्ताव राखेको थियो। अघिल्लो साता पाल्पा रामपुरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राजधानी सार्न सकिने बताएका थिए।
भट्टराईले सार्ने विषयमा बहस चलाउन सकिने भए पनि कहाँ सार्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने बताएनन्। कुन ठाउँमा राजधानी उपयुक्त होला भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, 'राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र र भूगोलको विद्यार्थी भएकाले मैले सम्भावना भएका थुप्रै ठाउँ देखेको छु।'
नेवाः गणराज्यको सीमांकनबारे पनि बहस चलाउन सकिने उनले बताए। काठमाडौं आसपासका नेवार बाहुल्य क्षेत्र र तत्कालीन नेपाल मण्डलमा रहेका ठाउँ कसरी राख्ने भनेर बहस गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए। गणराज्यको सीमांकन सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको आपसी सहमतिबाट तय गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
उनले सैद्धान्तिकरूपमा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक स्वायत्तताबिना संघीय राज्य बन्न नसक्नेसमेत बताए। भौगोलिकरूपमा स्वतन्त्र राज्यभन्दा पनि स्वायत्त राज्य बनाउन उनको जोड थियो।
स्वायत्त गणराज्यमा 'जातीय अग्राधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने' उनले बताए। पिछडिएका जातिलाई निश्चित समय (४०/५० वर्षसम्म) यस्तो अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, 'अग्राधिकारपछि अन्य जातिसँग प्रतिष्पर्धामा जानसक्ने हुन्छ। त्यसो भएपछि त्यो जातिको अग्राधिकार स्वतः खारेज हुन्छ। त्यसबेला समानरूपमा सबै जाति प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्।'
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको असमझदारीले संघीय राज्यव्यवस्थाबारे स्पष्ट नभएको गुनासो गरे। उनले राज्य पुनर्संरचनाबारे राष्ट्रिय बहसपछि निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
संविधानसभाअन्तर्गत राज्य पुनर्संरचना समिति सभापति लोकेन्द्र बिष्टमगरले नेपाली कांग्रेस र एमालेले राज्य पुनर्संरचनाको खाका अझै नदिएकाले समितिले मस्यौदा तयार गर्न नसकेको बताए।
नेवाः देय दवुका संरक्षक मल्ल के सुन्दरले स्वायत्त राज्यको घोषणा गर्दा इतिहास, जातीय जनसंख्या, आदिवासीको भूमि र अवस्थितिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।