नयाँ साझा प्रस्ताव तयार

काठमाडौं, - एकिकृत नेकपा माओवादीले जारी राखेको संसद् अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दल सहमतिको नजिक पुगेका छन्। सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले तयार पारेको साझा सहमतिमा असहमति जनाउँदै माओवादीले छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेपछि दुवै प्रस्तावलाई मिलाएर नयाँ साझा प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेले तयार पारेका छन्। उक्त नयाँ प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा तीनै दलले आ-आफ्नो धारणा लिखितरुपमा सहमतिमा राख्ने वा राष्ट्रपतिको कदम थाँती राखी अन्य विषयमा सहमति कायम गर्ने दुई विकल्प बिहिबार बस्ने तीन दलको बैठकमा पेश हुने छ। एमाले वार्ता टोलीका संयोजक भरतमोहन अधिकारीले बिहिबारको बैठकमा दुवै प्रस्तावबाट सहमति हुनेगरी नयाँ प्रस्ताव पेश गरिने बताए। 'हामीले सम्भावना भएका विकल्प तयार पारेका छौं। बिहिवारको बैठकमा छलफल हुन्छ' अधिकारीले भंछन ।

तर माओवादीले भने यी दुई विकल्पले पनि सहमति हुन नसक्ने बताएको छ। 'नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक कदम भन्नु पर्छ' माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।माओवादीले छुट्टै प्रस्ताव कांग्रेस-एमालेलाई बुझाएपछि बिहिवार बस्ने तीन दलको बैठकका लागि कांग्रेस एमालेले परिमार्जित प्रस्तावको खाका तयार गरेका हुन्। माओवादी संसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठले नागरिक सर्वोच्चता, संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्र तोक्ने र सेनालाई मन्त्रिपरिषद्को मातहतमा राख्ने विषयमा तीन दलबीच सहमति भएको बताए।तर माओवादीले राष्ट्रपतिले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालमाथि कायम रहन दिएको पत्रलाई संविधानविपरीत भएको सहमतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने पुरानो अडान भने कायमै राखेको छ। अन्य दुई दलले भने २२ दलको अनुरोधमा राष्ट्रपतिले सेनापतिका विषयमा कदम चालेकाले त्यसलाई संविधानविपरीत भन्न नसकिने अडान राख्दैआएका छन्। माओवादीले साझा सहमतिमा राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्चाउनुपर्ने र कांग्रेस एमालेले राष्ट्रपतिको कदम २२ दलको सिफारिसमा संविधान रक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले चालेको भन्ने वाक्य राख्नुपर्ने बताउँदैआएका छन्। कांग्रेसले राष्ट्रपतिको कदमले नागरिक सर्वोच्चता कायम भएको परिभाषित गरेको छ भने माओवादीले राष्ट्रपतिको कमदले नागरिक सर्वोच्चता हनन् भएको परिभाषित गर्दैआएको छ।

दुई दलबीच नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषामा फरक फरक आएपछि साझा सहमति हुन नसकेको हो। नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषा नै फरक भएपछि सहमति गर्न अप्ठ्यारो परेको छ', श्रेष्ठले भने, 'राष्ट्रपतिको कदम र नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषामा सहमति भएको छैन।' यता, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले माओवादीले बिना सर्त संसद् चल्न दिनुपर्ने जिकिर गरे। 'भूतमा भएको राष्ट्रपतिको कदमका बारेमा होइन भविष्यमा राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र तोक्न हामी तयार छौ', राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा महतले भने।