साझा प्रस्तावमा माओवादी असन्तुष्ट

काठमाडौं, सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले तयार पारेको साझा संकल्प प्रस्तावमा प्रमुख विपक्षी एकीकृत माओवादीले असन्तुष्टि जनाएपछि त्रिदलीय बैठकमा सहमति जुट्न सकेन। शनिबारको वार्तामा माओवादीले राष्ट्रपतिको कदम कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राखेको छ।

प्रस्तावको पृष्ठभूमिमा रहेको '१८ दलले सच्याउन गरेको आग्रहका आधारमा' भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने माग माओवादीको छ। त्यस्तै, साझा संकल्प प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा उल्लिखित 'संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका रूपमा यस संस्थालाई अझ मर्यादित र विवादबाट मुक्त राख्ने कुरामा व्यवस्थापिका-संसद प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ,' भन्ने वाक्यमा 'राष्ट्रपतिको कदमले भएको गल्ती हुन पुगेका कारण' भन्ने वाक्यांश थप्नुपर्ने उसको धारणा छ।

माओवादीको पहिलो मागप्रति कांग्रेस र एमाले लचिलो भए पनि दोस्रो माग ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। एमालेले तयार गरेको प्रस्तावमा '१८ दलले सच्याउन गरेको आग्रहको आधारमा' भन्ने वाक्यांश कांग्रेसको आग्रहमा थपिएको थियो। 'त्यसमा हाम्रो त्यति ठूलो असहमति होइन,' वार्ता टोलीमा रहेका एमाले नेताले भने, 'तर, दोस्रो माग मान्य नहुने माओवादीलाई प्रस्ट भनिसकेका छौं।'

बैठकमा कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव संशोधन गर्न नसकिने अडान लिएपछि माओवादीका नेताहरूले केही समय छुट्टै छलफल गरेका थिए। उनीहरूले यस विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच नै छलफल हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि बैठक टुंग्याइएको हो। तीनै दलको शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गरेपछि मात्रै प्रस्तावले अन्तिम रूप पाउने छ।

कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वीकृति जनाएपछि प्रस्तावमा माओवादीसँग छलफल अघि बढाइएको थियो।

संकल्प प्रस्तावका पाँच बुँदा
साझा संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावित मस्यौदामा नेपालमा २००७ देखि ०६२/०६३ को आन्दोलनसम्म नागरिक सर्वोच्चताको लागि आन्दोलन हुँदै आएकाले त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गरिने छ। त्यससमा माओवादीले पछिल्लो समय गर्दै आएको आन्दोलनलाई भने समावेश गरिएको छैन। मस्यौदामा राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका रुपमा रहेकाले यस संस्थालाई अझ मर्यादित र विवादवाट मुक्त राख्ने कुरामा ब्यवस्थापिका-संसदले प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्ने उल्लेख छ।

नेपालको अन्तरिम संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने ब्यवस्था गरेकामा बेलाबखत देखिने अन्योल र अस्पष्टतालाई हटाउँदै जननिर्वाचित मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारी अधिकार रहने कुरालाई थप स्पष्ट पार्न व्यवस्थापिका-संसदले सरकारलाई निर्देशन गर्ने कुरा पनि प्रस्तावित मस्यौदामा छ।

त्यस्तै , सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणमा रहने र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना अनुरूप सैनिक ऐनमा संशोधन गर्दै प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र बर्खास्तगीलगायतका विषयलाई थप स्पष्ट पार्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा पनि मस्यौदमा उल्लेख छ।