'कु' गर्न नसकेपछि माओवादी दुङ्गामुढामा - पौडेल

काठमाडौं, - नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी आफूले गर्न खोजेको 'कू' असफल भएपछि ढुंगामुढाको राजनीतिमा उत्रेको आरोप लगाएका छन्। 'आफ्नो कू असफल भएर तिल्मिलाएको माओवादी अहिले देशभरि नै ढुंगामुढा गर्न लागी परेको छ ' नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको सूचना केन्द्र उद्घाटन समारोहमा उनले भने।
पौडेलले थपे, 'अहिले प्रचण्ड, बाबु्राम यति विघ्न चढेर बोल्छन्, अहिलेसम्म उनीहरूले मुखभरिको जवाफ पाएका छैनन्।' माओवादीलाई मुखभरिको जवाफ नदिएका कारण यति उग्र भएकाले अब आफूहरु चुप लागेर नबस्ने उनले बताए। 'अब हामी पनि बोल्न थाल्छौ र उनीहरूलाई जवाफ फर्काउँछौं' उनले भने।

नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्ने माओवादी स्वयंले नागरिकलाई असुरक्षित बनाएको उनको आरोप छ। 'नागरिक जीवनलाई सबैभन्दा असफल बनाउने माओवादी नै हुन्,' उनले भने, 'सडकमा ढुंगामुढा गर्ने जस्ता काम गरेर नागरिक सर्वोच्चतालाई कुल्चने काम माओवादीले नै गरिरहेका छन्।' केही दिन अघि राष्ट्रपति रामवरण यादवमाथि माओवादी कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरेकोमा रोष प्रकट गर्दै उनले 'यस्तो गर्न कसैलाई पनि सुहाउन्न' भने।सोमबारदेखि शुरु गरिएको सूचना केन्द्रलाई राजनीतिक दलको क्रियाकलाप विश्लेषण र आफ्ना आवाज बुलन्द बनाउन समेत प्रयोग गरिने उनको भनाई थियो। कार्यक्रममा काँगे्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्नेले नै संविधान विपरित काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले संविधानसभाभित्र माओवादी व्यवहारकै कारण अधिनायकवादी संविधान बन्ने खतरा बढेको दाबी गरे। सभासद् नविन्द्रराज जोशीका अनुसार आफ्ना कुराहरू संसदसम्म पुर्‍याउने र संसदभित्रका गतिविधि गाविस, वडासम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले सूचना केन्द्र खोलिएको हो। 'केन्द्रलाई सभासद र ग्रामिण जनताबीचको संवादका लागि पुलको रुपमा विकास गरिनेछ।'

माओवादीसँग गतिरोध छिट्टै अन्त्यको आशा

काठमाडौं, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले 'तीन दलबीच दुई चरणमा भएका वार्ताले सकारात्मक परिणाम ल्याउन लागेको' जानकारी दिँदै स्थितिलाई सहज वा असहज बनाउने साँचो माओवादीका हातमा रहेको बताएका छन्।
'मैले भनेको संकेत बुझ्नोस् स्थिति सहज बनाउने वा असहज बनाउने त्यसको साँचो माओवादीसँग छ,' नागरिकलाई बिहीबार दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालले भने, 'धेरै आशंका र अन्योल भयो भने त्यसले सबभन्दा नोक्सानी माओवादीलाई गर्छ।'अहिलेको सरकार रहेमा मात्र संविधान बन्ने र शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने उनले बताए। यसो भएमा त्यो माओवादीलाई पनि विश्वास हुने र आफूहरूले पनि माओवादीलाई विश्वास गर्न सक्ने उनले बताए। 'अविश्वास हुने बित्तिकै त्यसको सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी माओवादीलाई हुन्छ,' उनले भने, 'किनभने अन्योलभित्रै अकल्पनीय घटना घट्छन्।

'माओवादीका कारणले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भए राष्ट्रपति शासन वा त्यसभन्दा पनि अर्को अकल्पनीय विकल्पमा मुलुक जानसक्छ भन्ने हो? भनी सोधिएको प्रश्नमा नेपालले भने, 'त्यस्तो खालको भित्री तयारी (अन्डरह्याण्ड कुकिङ)का हल्ला माओवादीले उठाउने गरेको छ, किन? त्यसमा केही त होला। उहाँहरू नौ महिनासम्म सत्तामा बसेको हुनाले केही भेउ, केही जानकारी, केही सूचना, केही संकेत थाहा हुनसक्छ। त्यस्तो संकेत पाउन थालेपछि बास (डेरा) सरे रे।'संसद र सडकका गतिरोध अन्त्यका लागि नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र एनेकपा (माओवादी)बीच साझा विकल्प खोज्न सहमति हुनुलाई नेपालले 'सकारात्मक संकेत'को रुपमा चित्रण गरे। 'माओवादीभित्र पनि यसलाई हल गर्नुपर्छ र कुनै न कुनै बीचको बिन्दु खोज्नुपर्छ,' उनले भने, 'मेरो विश्वास छ, दुई चरणमा हामीबीच भएका छलफलले सकारात्मक परिणाम ल्याउन लागेको छ।

'राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने मुद्दामा भने कसैको सहमति हुन नसक्ने समेत उनले बताए। 'कुनै किसिमबाट पनि राष्ट्रपतिलाई विवादमा घिसार्ने, घसेट्ने र अप्ठेरोमा पुर्‍याउनेमा हामी तयार हुन सक्दैनौं,' उनले भने, 'सरकार तयार हुन सक्दैन। एमाले तयार हुन सक्दैन। कांग्रेस तयार हुन सक्दैन। सरकारका घटकहरू तयार हुन सक्दैनन्।'उनले विगत (राष्ट्रपति)को बारेमा कोट्याउने कुरा नहुने समेत बताए। 'उही मनमनमा भन्छन् नि, आ-आफ्नो मञ्चमा, त्यो पनि 'फ्लेयर अप' (उचाल्ने काम) गर्नु कुनै जरुरी छैन। पुरानो मुर्दा उखेड्ने कुराले, उधेड्ने कुराले कुनै फाइदा गर्दैन। पुरानो कुरामा गएर के फाइदा? विश्वास हो, मुख्य कुरा विश्वास हो। यसमा माओवादी पक्षले पनि महसुस गर्नुपर्छ, विगतमा आफूबाट के कमजोरी भयो? जब अरु पार्टी सहमतै भएका थिएनन् भने किन गर्ने? त्यसले गठबन्धनलाई धरापमा पारिहाल्यो। त्यो सोच्नु पर्थ्यो।' माओवादीसँगको गतिरोध अन्त्य गर्ने क्रममा 'संयुक्त प्रस्ताव' पारित गरी हालसम्मका अविश्वास र तिक्त सम्बन्धको समीक्षा गरी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका अधिकार र कर्तव्य निश्चित गर्न सकिने उनले बताए।

विगतको समीक्षा र भविश्यका निम्ति सहमति गर्न तयार भए पनि माओवादीले माग गरे अनुसारको राष्ट्रिय सरकार संसदमै वहुमत सिद्ध गरेर मात्र बन्न सक्ने उनले बताए। 'राष्ट्रिय सरकार यो छँदै छ,' उनले भने 'यो भइरहेको सरकार किन जान्छ? बहुमत यसको हातमा छ। समर्थन यसले प्राप्त गरेको छ। उहाँहरू प्रतिपक्ष हो। प्रतिपक्ष जहिले पनि प्रतिक्षामा रहेको सरकार हो। प्रतिक्षा गर्दागर्दै हुनसक्छ पाँच वर्ष कुर्नु परोस्, प्रतिक्षा गर्दागर्दै अर्को चुनावको वातावरण बनाउनु होस्।'उनले अगाडि भने, 'संसदभित्र उहाँहरूको बहुमत भएपछि तपाई हामीले चाहेर रोक्न सक्छौं? त्यो अधिकार त उहाँहरूको सँधैभरि छ। जहिले पनि बहुमत हुने बित्तिकै उहाँहरूको सरकार त बन्छ-बन्छ।'

बुसलाई जुत्ताले हान्ने पत्रकार छुट्ने

बग्दाद, भदौ २८ (एजेन्सी) -तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसलाई जुत्ता हान्ने इराकी पत्रकार मुन्तजार अल जैदी सोमबार कारागार मुक्त हुने उनका वकिले बताएका छन्। 'उनलाई मुक्त गर्न कुनै प्रकारको अबरोध छ जस्तो मलाई लाग्दैन र उनी सोमबार रिहा हुन्छन भन्ने ठूलो आशामा छु' दिआ अल सादीले भने।
जुत्ता प्रहार गरेपछि विश्वव्यापी रुपमा चर्चामा आएका जैदी रिहा हुँदा भव्य स्वागत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् २००८ मा विदाई भ्रमणको क्रममा इराकमा रहेको बेला जैदीले जुत्ता बुसलाई जुत्ता हानेका थिए। सन् २००३ मा अमेरिकाको नेतृत्वमा इराकमाथि भएको सैनिक आक्रमण पछिको रक्तपातका कारण सो कार्यले इराकीले त्यसलाई मनपराएका छन्।
इराकी प्रधानमन्त्री नुरी अल मलिकीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भएको सो घटनालाई भने इराकी सरकारले 'जंगली कार्य' भनेको थियो। जैदीलाई शुरुमा भ्रमणमा रहेका विदेशी राष्ट्राध्यक्षको आक्रमणको अभियोगमा ३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। तर पछि उनका जेल सजायलाई घटाइएको थियो।
विश्वका दशौं लाख मानिसले सो घटनालाई हेरेका थिए। जुत्ता प्रहार गर्नुअघि इराकमा युद्ध शुरु गर्ने बुसलाई जैदीले 'कुकुर' भनेका थिए। यी दुवै कार्यलाई मध्यपूर्वमा ठूलो अपमानको रुपमा लिइन्छ।
भेनेजुलयाका राष्ट्रपति हुगो चाभेजले जैदीलाई साहसी भनेका थिए भने लिवियाका नेता मुआमार गद्दाफीका छोरी प्रमुख रहेको एउटा संस्थाले उनलाई बीरता सम्मान प्रदान गरेको छ। अरब राष्ट्रका विभिन्न देशबाट जैदीलाई बिहे गर्न आफ्नो छोरी दिने थुप्रै मानिस निस्केका थिए।
जैदीलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको विरोधमा बग्दादमा विशाल प्रदर्शनहरु भएका थिए।
जैदीका दाजु मौथाम अल जैदीले भाइका समर्थकहरुले उनका रिहाको स्वागत गर्दै ब्यानर टाँगी सकेको बताए। उनले जैदीको रिहाइका बेला बग्दाद हवाइ शिविरमा ठूलो भीड जम्मा हुने अपेक्षा गरेका छन्।
जैदीले काम गर्ने कायरो स्थित अल बघ्दादिया टेलिभिजनले पनि विश्वभरीबाट सहयोगको प्रस्ताव प्राप्त गरेको थियो।
अल बघ्दादियाका एक बरिष्ठ अधिकारी अब्दुल हमिद अल साहले जैदीका लागि सो च्यानलले बग्दादमा एउटा घर किनेको बताए। जैदीले जेल अवधीभरी तलबको सम्पूर्ण रकम पनि प्राप्त गर्ने साहले बताए।
मौथाम अल जैदीले भाइलाई अन्य अरब सञ्चार माध्यमले पनि जागिरको प्रस्ताव गरेको बताए। तर अहिलेसम्म उनले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन्छन वा दिदैनन् भनेर स्पष्ट भैसकेको छैन। इराकका केही राजनीतिज्ञले जैदीलाई जनवरीमा हुने संसदीय निर्वाचन लड्न आग्रह गरेका छन्।
'उसले सो कार्य गर्नुअघि मुन्तजार अल जैदी पत्रकार मात्रै थियो, समाचार रिपोर्टिङ गर्थे। उनी अहिले कुनै पनि पार्टीका होइन ... उनी इराकका हुन' मौथामले भने।
फेब्रुअरीमा उनका अदालती सुनुवाइको क्रममा जैदीले इराकमा प्राप्त गरेको उपलब्धी सम्बन्धी कुरा गर्ने क्रममा बुस मुस्कुराएपछि उनलाई 'दश लाखभन्दा बढी इराकको हत्या, पवित्र मस्जिद तथा घरको सम्मान नगर्ने, महिलालाई बलात्कार गरेको कुरा'बारे सोच्न बाध्य पारेको बताएका थिए।
जैदीको परिवारले इराकी हिरासतमा रहँदा उनी कुटिएकाले उनीमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिएको बताएको छ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रधान सेनापतिलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौं - राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानसेनापति छत्रमानसि‌ह गुरुङलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका छन्। राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति यादवले गुरुङलाई प्रधानसेनापतिको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन्। समारोहमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले माओवादी लडाकुलाई समायोजन र पुन स्थापनाको दुई वटा विकल्प दिइने बताए। प्रधानमन्त्री नेपालले राजनीतिमा जान चाहने लडाकु समाजमा पुन स्थापना हुने र अन्यलाई सुरक्षा संयन्त्रमा समायोजन गर्न सकिने बताए।

"अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेर सेना समायोजन हुने छ," प्रधानमन्त्री नेपालले भने, "केही दिन भित्रै माओवादी लडाकुका लागि आचार स‌हिता ल्याउने तयारी भइरहेको छ।" उनले नेपाली सेनालाई स‌वैधानिक तवरले अगाडि बढाउन नव नियुक्त प्रधानसेनापति गुरुङलाई शुभकामना दिए।

दर्ज्यानी चिन्ह पाएपछि गुरुङले नेपाली सेनालाई राम्रो ढंगले अगाडि बढाउने स‌क्षिप्त प्रतिक्रिया दिए। सेना समायोजनका विषयमा सोधिएको जिज्ञासामा गुरुङले सरकारको निर्देशनलाई नेपाली सेनाले सदैव मान्ने प्रतिक्रिया दिए। "सेना समायोजनका विषयमा सरकारको नीति अनुसार 'फलो' गर्छु," प्रधानसेनापति गुरुङले भने।

समारोहमा प्रधानसेनापति गुरुङले राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनियताको सपथ पनि लिए। नेपाल गणतन्त्रमा आएपछि राष्ट्रपतिबाट दर्ज्यानी चिन्ह पाउने गुरुङ पहिलो सेनापति हुन्।

यसअघिका प्रधानसेनापति रुकमाङगत कटवाललाई कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका थिए।

समारोहमा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, संवैधानिक अंगका प्रमुख, सेनाका उच्च पदाधिकारी लगायतको सहभागीता रहेको थियो । यसअगाडि रक्षा सचिव नवीनकुमार घिमिरेको हस्ताक्षरसहित महारथीमा बढुवा गरिएको पत्र गुरुङले मंगलबार अपराह्न बुझेका थिए।

सेनामा एक मात्र चार तारे जर्नेल रहन्छन्। गुरुङले महारथीमा बढुवाको पत्र बुझेपछि प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवालको स्वतः अवकाश भएको छ। उनको तीन वर्षे कार्यकाल मंगलबार राति १२ बजे सिद्धिएको हो।

अन्तरिम संविधानको धारा १४४ '२' मा प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख छ ।

५७ वर्षीय गुरुङले बिहीबार जंगीअड्डामा सकल दर्जालाई भावी नीति तथा कार्ययोजनाबारे सम्बोधन गर्नेछन् । साथै भदौं २६ गते गुरुङले पृतनापति सम्मेलनको उद्घाटन गर्नेछन्। र त्यहाँ उनले आफ्ना योजना प्रस्तुत गर्ने तथा अन्य रथीहरुबाट सल्लाह लिनेछन्।

२००७ सालपछि जनजातिबाट सेनापति हुने पहिलो अवसर गुरुङले पाएका छन् ।२०२८ मंसिरमा सेनामा भर्ती भएका गुरुङले अमेरिकाबाट स्टाफ कलेज र चीनबाट नेसनल डिफेन्स कोस्र एनडीसी गरेका छन्। बेलायतस्थित नेपाली दूतावासको सैनिक सहचारीका रुपमा काम गरेको उनको अनुभव छ।

द्वन्द्वको समयमा मध्यपश्चिम पृतनापति त्यसपछि प्रबन्ध रथी हुँदै उनले सेनाको बलाधिकृत रथीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। गत असार ६ गते कुलबहादुर खड्काको अवकाशपछि उनको जिम्मेवारी गुरुङले नै हेरेका थिए ।

अन्तर्मुखी स्वभावका गुरुङले प्राथमिकता सैनिक संगठनलाई संस्थागत विकासमा ध्यान दिने भएका छन्। 'सेना सरकारकै एउटा हिस्सा भएकाले ऊसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर नयाँ सेनापति अगाडि बढ्नेछन्'- गुरुङनिकट एक उपरथीले नागरिकसित भने- 'जनसम्बन्धलाई मजबुत पार्दे सेनाप्रति जनताको विश्वास बढाउनेतिर उनको जोड हुनेछ।'

गुरुङ सेनामा राजनीतिकरण हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन्। उनले भन्दै आएका छन्- 'सेनाको काम भाषण गर्ने होइन मैले भाषण गर्दै हिँड्ने पनि छैन। सिंगो संगठनलाई आधुनिक तालिम दिलाउने प्रयास हुनेछ।'

नेपालको स्थान १२५ औं

काठमाडौँ, विश्व आर्थिक मञ्चले १३३ देशका आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधारलगायतका विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गरी तयार पारेको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान १२५औं रहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, स्पष्ट औद्योगिक नीतिको अभाव, खस्कँदो शान्तिसुरक्षा, अपर्याप्त विद्युत् सेवाका कारण नेपालको स्थिति खराब भएको हो।
यसैगरी श्रमिक तथा मालिकबीचको बिग्रँदो सम्बन्ध, गुणस्तरीय सडक सञ्जालको अभाव, असफल शैक्षिक कार्यक्रम र तालिमको अभाव, सरकारी तथा उद्यमी व्यववसायीबीच सहकार्य र विश्वासको अभावजस्ता विषयले नेपालको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको स्थान सन् २००६/०७ मा यसकिसिमको प्रतिस्पर्धामा भाग लिने १२५ देशमध्ये ११० औँ स्थान, २००७/०८ मा १३१ देशमध्ये ११४ औँ स्थान, २००८/०९ मा १३४ देशमध्ये १२६औँ स्थान र २००९/१० मा १३३ मध्ये १२५औँ स्थान रहेको हो। प्रतिस्पर्धामा नेपालभन्दा पछि रहेको माल्डोभाले यसवर्ष भाग नलिएकाले एक स्थान घटी १२५ औँ स्थान कायम भएको नेपालमा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आधिकारिक संस्था त्रिवि आथिक विकास तथा प्रशासनिक केन्द्र (सेडा) ले सोमबार एक कार्यक्रममार्फत जनाएको हो।
भौतिक पूर्वाधार, संस्थागत संरचना, सुक्ष्म आर्थिक परिवेश, स्वास्थ्यस्थिति, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षामा भर्नादर, तालिम, राष्ट्रिय बचत, वित्तीय बजारको अवस्था, बजारको आकार, विदेशी लगानीको आकर्षण, श्रम बजारको प्रभाव र श्रृजनशीलताजस्ता १२ वटा आधारस्तम्भअन्तर्गत ११० सूचीलाई समेटेर सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
विश्वका १३ हजारभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीसँगको प्रत्यक्ष छलफलका आधारमा जेभिएर मार्टिन र माइकेल पोर्टरको अनुसन्धान अवधारणबमोजिम विश्वव्यापीरूपमा तयार पारिएको सो प्रतिवेदनमा पहिलोदेखि १० स्थानमा क्रमशः स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिङ्गापुर, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, जर्मनी, जापान, क्यानाडा र नेदरल्याण्ड रहेका छन्।
सबैभन्दा अन्तिम १३३ औँ स्थानमा बुरूण्डी रहेको र क्रमशः घट्दोक्रममा जिम्बाबे, चाड, माली, मोजाम्बिक, ब्रुकिनोफास्टो, मौरिटानिया र नेपाल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी नवौँ स्थानमा जापान, १३ औँ स्थानमा संयुक्त अधिराज्य, ३० औँ स्थानमा चीन, ४९ औँ स्थानमा भारत, ७९ औँ स्थानमा श्रीलङ्का, १०१ औँ स्थानमा पाकिस्तान र १०६ औँ स्थानमा बङ्गलादेश रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार केशव आचार्यले राजनीतिक नेतृत्वतह र उच्च सरकारी अधिकारीसमक्ष एकपटक सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न र नेपालसम्बन्धी विषयलाई मात्र समेटेर छुट्टै पुस्तिका तयार गरी सम्बद्ध निकायमा पेस गर्न आग्रह गरे।
सेडाका कार्यकारी निर्देशक डा. भरत पोखरेलले विश्वभर आज सो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने जानकारी दिंदै नेपालको स्थिति अझै सन्तोषजनक नरहेकाले सरोकारवाला पक्षको विशेष ध्यान गई अर्को वर्ष नेपालको स्थिति राम्रो हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कोइरालाको स्वास्थ्य सामान्य

काठमाडौँ, - नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्य मंगलबार सामान्य रहेको छ। अस्वस्थ भई आराम गरिरहेका कोइरालाले सोमबार आफूलाई भेट्न निवासमा आएका प्रधानमन्त्री मावधकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिएनन्। 'तीन दिन अघिदेखि ज्वरो आएको र त्यसपछि पिसाबको सङ्क्रमणले इन्फेक्सन भएकोमा अहिले उहाँको अवस्था सामान्य छ'- उपचारमा संलग्न डा. मानबहादुर केसीले बताए।

केसीले कोइराला अहिले आफ्ना सामान्य कामहरु आफैँ गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताए।

सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई नभेटेको विषयलाई सरकारसँग कोइरालाको असन्तुष्टिको भन्दै मिडियामा समाचार आएपछि सोमबार साँझ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उनको स्वास्थ्य राम्रो नभएको बताएका थिए। सोमबार कोइराला भेट्न महाराजगञ्ज पुगेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल १० मिनेटमै फर्किएका थिए।

अनुशासनको कारबाही बकवास मात्र : केपी ओली

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही हुने प्रसङ्ग चलिरहेको बेला स्वयम् ओलीले भने कारबाहीको हल्ला बकवास मात्र भएको बताएका छन्। आफूलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गर्दै नेता ओलीले शुक्रबार नेपालगन्जमा प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा भने- 'कारबाही गर्नैपर्ने अवस्था आए पनि कमिटीभित्र कुरा नउठाई भाषण गर्दै हिँड्नेलाई पो कारबाही हुन्छ।' केका लागि कारबाही गर्ने? कसैको सनकको भरमा कारबाही हुन नसक्ने उनको दावी छ। पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल र प्रधनमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई नै आफूले कम्युनिष्ट बनाएको जानकारी दिँदै ओलीले एमाले पार्टी, देश र जनताका लागि अरुभन्दा आफनो त्याग बढी भएको दाबी पनि गरे। 'पार्टीका निम्ति सारा कुरा त्यागियो। १४ वर्ष जेल बसियो। आज त्यही व्यक्तिलाई अनुशासनहीन भन्न मिल्छ? उनले प्रश्न गरे।

पार्टीभित्र कसैले टेडो कुरा गरेर विभाजन ल्याउने प्रयास गर्छ भने आफूले त्यस्ता नेतालाई नछाड्ने बरु 'झप्पु' हान्ने बताए। 'जसरी डमरु छोयो भने बघिनीले सहदैन, त्यसरी नै कसैले एमालेमा विभाजन ल्याउन खोज्यो भने आफूले पनि नसहने उनले बताए। अध्यक्ष झलनाथ खनालतर्फ इंगित गर्दै ओलीले भने- 'पद पायो भने व्यक्ति शालीन पो हुनुपर्छ। उग्र कुरा गर्दै हिँड्ने होइन।' आफना कारणले पार्टीमा केही समस्या परेको रहेछ भने बरु आफू सारा कुरा बिर्सेर कुर्सी मोह त्यागी भुइँमै बस्न तयार रहेको बताउँदै ओलीले पार्टी विभाजन हुन नदिने बताए। शान्ति प्रक्रियालाई भर्याङ बनाएर माओवादीले हिंसा गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै माओवादीलाई त्यस्तो गर्न नदिइने भन्दै एमाले नेता ओलीले माओवादीले भाषणमा जंगल जान्छौं भनेर धाक र धम्की लगाइरहे पनि अन्ततः सरकार प्राप्तिका लागि ढुकेर बसेको आरोप लगाए। सरकार संसदबाट मात्र बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै ओलीले माओवादीले सडकमा संघर्ष त के, घुँडा धसे पनि सत्ता कहिले प्राप्त नहुने दाबी गरे। माओवादीले नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा पटकपटक उठाउने गरे पनि उनीहरूले नै नागरिक स्वतन्त्रता हनन गरिरहेको उनको दावी छ। यसअघि नेता ओलीले विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गर्नेलाई स्वागत गरेका थिए। एमाले बाँकेका कार्यबाहक सचिव अशोक कोइरालाका अनुसार डा। केशव सुवेदीको नेतृत्वमा ३ सय व्यक्ति विभिन्न पार्टी छाडी एमाले प्रवेश गरेका छन्।

सात दिनभित्र नेपालीमा सपथ लेउः सर्वोच्च

काठमाडौं, भदौ ७ - सर्वोच्च अदालतले नेपालीमा सपथ नलिने अडान लिदैं आएका उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई सात दिनभित्र नेपाली भाषामा सपथ लिन आदेश दिएको छ । आदेश अनुसार उक्त समयसिमाभित्र नेपालीमा सपथ नलिए उपराष्ट्रपति पद क्रियाशिल नरहने पनि ठहर गरेको छ ।सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पूर्व आदेश पालना गर्न उपराष्ट्रपति झालाई आइतबार सात दिनको समयसिमा दिएको हो । पुन सपथ नलिएसम्म पदमा बस्न नमिल्ने भनी दिइएको रिटमा न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, पे्रम शर्मा र भरतराज उप्रेतीको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । 'अब सात दिनभित्र संविधान र अदालतको आदेशबमोजिम लिनुपर्ने सपथको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अवसर दिने, अन्यथा सो पश्चात संविधानको धारा ३६झ (२) र यस अदालतको साउन ९ को आदेश बमोजिम कानुनसम्मत सपथ नलिएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार क्रियाशिल रहेको नमानिने व्यहोरा विपक्षीसमक्ष समक्ष लेखी पठाउनु ।' आदेशमा उल्लेख छ । सरकारले सपथ ग्रहण कार्यक्रम निर्धारण भैसकेको नभनेको र उपराष्ट्रपतिले सपथ लिने स्पष्ट अभिव्यक्ति नदिएको अवस्था रहको जनाउादै अदालतले झालाई पुनः सपथ लिन समयसिमा दिएको हो । संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेश बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य अनिश्चित समयसम्म कुनै कारणले पनि बाँकी राख्न नमिल्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । ३६ झ (२) मा अनुसुची १ बमोजिम पद तथा गोपनियताको सपथ नलिएमा कार्यभार सम्हाल्न नपाउने प्रावधान रहेको जनाउदै अधिवक्ता कुमार रेग्मीले भने, 'उक्त समयभित्र सपथ नलिए उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा काम गर्न मिल्दैन ।'
सपथ विवाद, कहिले के?साउन ८ मा उपराष्ट्रपतिद्वारा हिन्दी भाषामा सपथ । गत २०६५ साउन १० मा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा रिट । साउन ९ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट सपथ गैरसंवैधानिक भन्दै बदरसाउन १० निर्णय पूर्वाग्रही भएको भन्दै झाद्वारा नेपालीमा सपथ लिनु नपर्ने जिकीरसाउन १३ मा पुनः सपथ नलिई पदमा बस्न नमिल्ने भनी अधिकारपृच्छाको रिट दायरसाउन २८ मा सपथ लिने नलिने बारेमा सरकार र उपराष्ट्रपतिसँग जानकारी माग
सर्वोच्च अदालतले गत साउन ९ मा संयुक्त इजलासले उपराष्ट्रपतिद्वारा हिन्दी भाषामा लिएको सपथ गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गरेको थियो । पुनः नेपालीमा सपथ नलिएसम्म पदमा बसिरहन नमिल्ने भनी नवराज न्यौपाने र विष्णुप्रसाद बास्तोलाले रिट दिएका थिए । 'अदालतको पूर्व आदेशबमोजिम सपथ गर्ने, सपथ दिलाउने तथा सपथ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सम्बद्ध निकाय एवं पदाधिकारीले आ-आफ्नो काम कर्तव्य अनुसार दायित्व पूरा गरी कार्यक्रम संयोजन गर्नुपर्नेमा सपथ कार्यक्रम सम्बन्धमा एकिन स्थिति जानकारी गराएको देखिएन' आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले सपथ कार्यक्रमबारे जानकारी माग गरेपछि उपराष्ट्रपतिसमेत कुनै पनि निकायले सपथ ग्रहण बारे स्पष्ट जानकारी दिएका थिएनन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सपथलागि उपराष्ट्रपतिको सम्मति माग गरेको, राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति सहमत भए सपथ दिलाउन तयार रहेको एवं उपराष्ट्रपतिले भने राष्ट्रपतिबाट सपथका लागि बोलावट भएमा मात्र आफूले केही गर्न मिल्ने भनी जानकारी दिएका थिए । तर अदालतको आइतबारको निर्णयको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन पटक पटक सम्पर्क गर्दा उपराष्ट्रपति झाले सम्पर्कमा आएनन ।

भाजपाका बरिष्ठ नेता सिंह पार्टीबाट निस्कासित

प्रतिपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)ले आफ्नो किताबमा मोहम्मद अली जिन्नाको प्रसंसा गरेपछि बरिष्ठ नेता जसवन्त सिंहलाई पार्टीबाट निस्कासित गरेको छ। जसवन्त सिंह पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन सिमला पुगे पनि उनलाई बैठकमा सहभागी हुन रोकिएको छ। त्यसको केही समयपछि पार्टीका अध्यक्ष राजनाथ सिंहले सञ्चारकर्मीलाई उनलाई पार्टीबाट निकालिएको जानकारी गराएका थिए। निस्कासन पछि प्रतिक्रिया दिदै उनले एउटै किताबले आफूलाई हनुमानबाट रावण बनाएको बताए। उनले पार्टीको निर्णय प्रति अफसोस व्यक्त जनाए।देश मनन, चिन्तन, अध्ययन, लेखनबाट विमुख भए त्यो देशको भविष्यका लागि नराम्रो हुने उनले बताए। उनले भने- ...र कुनै राजनीतिक पार्टी यो सबैबाट विमुख भए त्यो उसको लागि कालो दिन हुन्छ।'जसवन्त सिंहले लेेखेको किताब ...जिन्नाः पार्टीशन, इन्डिपेन्डेन्स'मा उनले भारत विभाजनका लागि जिन्ना जिम्मेवार नभै जवाहारलाल नेहरु, सरदार वल्लभ भाइ पटेल र कांग्रेसलाई जिम्मेवार भएको लेखेका छन्।
मंगलबार मात्रै भाजपा अध्यक्ष सिंहले मोहम्मद अली जिन्नाको विषयमा जसवन्त सिंहको विचारसँग पार्टी सहमत नभएको बताएका थिए। यस विषयमा राष्ट्रिय स्वयम सेवकसँग र शिवसेनाले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यसअघि सन् २००५ मा पार्टीका अर्का बरिष्ठ नेता तथा तत्कालिन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणीले जिन्नालाई धर्म निरपेक्ष नेता भने पछि त्यसले भारतीय राजनीतिमा ठूलो हचलच ल्याएको थियो। सोही कारण आडवाणीले अध्यक्ष पद त्याग गर्नु परेको थियो। को हुन जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना २० औं शताब्दीका एक राजनेता हुन। उनलाई पाकिस्तानका संस्थापक रुपमा लिइन्छ। उनी मुस्लिम लिगका नेता र पाकिस्तानका पहिलो गभर्नर जनरल हुन। पाकिस्तानले औपचारिक रुपमा कायदा ए अजाम(महान नेता ) र बाबा ए क्वाम (राष्ट्रपिता) मानेको छ। उनका जन्मदिनमा पाकिस्तानमा राष्ट्रिय विदा हुन्छ।

पञ्चेश्वर परियोजनाको सन्धि नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह

काठमाडौं, - संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजना आफूहरुको सहमतिबिना भारतसँग सन्धि गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा उनीहरुले सदभावना भ्रमणलाई सदभावना भ्रमणमा मात्र सीमित राख्न भन्दै राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै सन्धि गरे आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएका छन् । 'सदभावना भ्रमणलाई समर्थन गरेका छौं । राष्ट्रहितविरोधी सन्धि गरे हामीलाई मान्य हुँदैन', बैठकपछि एकीकृत माओवादी स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराले भने- पञ्चेश्वर होस् वा जुनसुकै सन्धि पनि सबै दलको सहमति जुटाएरमात्र गर्नुपर्छ ।छलफलमा सहभागी कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले पनि बैठकमा दलहरुले पञ्चेश्वर सन्धि नगर्न आग्रह गरेको बताए । उनले भने- टुक्राटाक्रीरुपमा नगर्न भन्दै एकीकृतरुपमा सबै दलले छलफल गरी सहमतिबाट मात्र अघि बढाउनुपर्छ भने ।प्रधानमन्त्री नेपाल मंगलबार भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदैछन् ।

संवैधानिक समिति सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया भदौ १२ गते ।

काठमाडौं, - प्रमुख तीन दलका मुख्य सचेतकहरुले संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग भेटी संवैधानिक समितिको सभापति चयन मिति पछि सार्न अनुरोध गरेपछि आइतबार सुरु हुने सभापति चयन प्रक्रिया भदौ १२ गतेलाई सारेको छ। सभापतिको चयन सारिए पनि विषयगत समितिको काम भोलि सोमबारदेखि नै गर्ने निर्णय गरेको छ। संविधान लेखन कार्यमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक समितिले ९ जेठदेखि काम गर्न सकेको छैन।

शनिबार अपरान्ह अकस्मात सभाध्यक्ष निवास बालुवाटार पुगी मुख्य सचेतकहरुले समिति सभापतिको चुनाव सार्न अनुरोध गरेका थिए। भेटघाटमा मा‌ओवादी, एमाले र कांग्रेसका मुख्य सचेतकहरु क्रमश: पोष्टबहादुर बोगटी, भीम आचार्य र लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे सामेल थिए। भेटका क्रममा सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधान लेखनको कार्यतालिका अप्ठेरो मोडमा पुगेको बताउँदै यस विषयमा गम्भीर हुन दलका मुख्य सचेतकहरुलाई आग्रह गरेका थिए। सचेतकहरुले ती सबै काम तोकिएकै समयै सक्ने गरी सभापति चुन्न आफूहरु तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै केही दिन सारिदिन अनुरोध गरेका थिए।पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार आइतबार बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म सभापतिको उम्मेद्वारी प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय तोकिएको थियो। चुनावका लागि सोमबार बिहान ८ बजे समितिको बैठक बोलाइएको थियो।
'हामी सहमति निर्माणमा लागिरहेका छौं; केही समय सारिदिनुपर्यो' सचेतहरुको संयुक्त आग्रह उदृत गर्दै नेम्वाङले भने। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सबै दलको सहमति जुटाएर मात्र निर्णय गर्ने परम्परा छ।
यस विषयमा निर्णय गर्न सभाध्यक्ष नेम्वाङले आइतबार बिहान ९ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। संविधानसभा सहमतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान उदृत गर्दै नेम्वाङले लामो समयसम्म सभापति चयनको तिथि तोकेका थिएनन्।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वेलायत भ्रमणमा रहेको र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि भदौ २ देखि हुने भारत भ्रमणको तयारीमा रहेकाले सहमतिको लागि गृहकार्य हुन नसकेको सचेतकहरुले बताएका थिए।
माओवादीले दलका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सभापतिको उम्मेद्वार बनाएको छ। औपचारिक रुपमा निर्णय नगरेको कांग्रेसले बामपृष्ठभूमिका सभाषद निलम्बर आचार्यलाई उम्मेद्वार बनाउने दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताउँदै आएका छन्।

जनजातिका प्रथम प्रधानसेनापति गुरुङ नियुक्त

काठमाडौँ, साउन २५ - सरकारले आइतबार प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत् कटवालको अवकाश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि बलाधिकृत रथी छत्रमानसिंह गुरुङ कायममुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त भएका छन्। सैनिक मुख्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा कटवालले गुरुङलाई कार्यभार हस्तान्तरण गरेका थिए। रथी गुरुङ २०२८ सालमा सैनिक अधिकृत क्याडर्सको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए। रथी गुरुङले यसअघि नेपाली सेनाको तेस्रो मर्यादाक्रममा बलाधिकृत विभागजस्तो महत्त्वपूर्ण विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए।
३७ वर्षदेखि सैनिक सेवामा समर्पित गुरुङको जन्म तनहुँ जिल्लाको पुलिभराङ गाउँमा एक साधारण परिवारमा भएको थियो। पिता इमानसिंह गुरुङ र माता ईमादेवी गुरुङको माहिला पुत्र गुरुङले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहसम्मको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका छन्।उनले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
गुरुङकी श्रीमती नेपाल राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत छन्। उनका जेठा छोरा प्रतीक गुरुङले बेलायतबाट एमबीबीएस र एमआरसीएस गरेका छन् र कान्छा छोरा प्रवल गुरुङले ग्रिनविच विश्वविद्यालयबाट बीएस्सी गरेका छन्।
गुरुङका दाजु डम्बरमान सिंह गुरुङ ब्रिटिस गोरखा सेनाका अवकासप्राप्त क्याप्टेन हुन्। उनकी एक मात्र बहिनी कमला घले विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर माविमा प्रिन्सिपल छन्। उनको बिहे नेपाली सेना कै उपरथी दमनबहादुर घलेसँग भएको हो। कान्छा भाइ निरमान सिंह गुरुङ पनि नेपाली सेनामा लेफ्टिनेन्ट कर्णेल छन्।
नेपाली सेनामा भर्ना भएपछि गुरुङले भारतको देहरादूनस्थित इन्डिया मिलिट्री एकेडेमीबाट २ वर्षे आधारभूत तालिम लिएका थिए। त्यसपछि युवा अधिकृत कोर्स गर्न उनी बेलायत गएका थिए। त्यहाँ पनि उनी उत्कृष्ट भएका थिए।
भारतको आर्मी वार कलेजमा सिनियर कमान्ड कोर्स, जुनियर कमान्ड कोर्स, हाइ एभरेज इन्स्ट्रकटर कोर्स, काउन्टर इन्सरजेन्सी एन्ड जंगल वारफेयर कोर्स जस्ता तालिममा उनी सहभागी भएका थिए। भारतकै मिजोरममा उनले क्वालिफाइड इन्सट्रक्टर कोर्स, बीएसडब्ल्यु कोर्स जस्ता तालिम लिएका छन्। स्वदेशमा पनि उनले प्याराजम्प कोर्स, युद्धकला तथा प्रशासन, पहाडी युद्धकला, बटालियन कमान्डर कोर्सहरुमा प्रथम भएर पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गरेका छन्।
सेनामा प्रायः प्रचार प्रसारमा आउन नचाहने र लो प्रोफाइलमा बस्न रुचाउने गुरुङले उपरथिका रुपमा द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण मानिने मध्यपश्चिम पृतनापतिका रुपमा रहेका थिए।
रथी गुरुङले विदेश सेवाका क्षेत्रमा रहेर पनि पर्याप्त अनुभव आर्जन गरेका छन्। राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना अन्तर्गत रहेर लेबनान, चीफ अफ स्टाफका रुपमा लेबनानमा रहेर पनि विश्व शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। त्यसैगरी बेलायतमा चार वर्य सैनिक सहचारीको जिम्मेवारी पनि उनले सम्पादन गरिसकेका छन्।
उनले राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् र विश्व तेक्वान्दो महासंघबाट तेक्वान्डोमा ब्ल्याकबेल्टसमेत हासिल गरेका छन्।

माओवादी ढिपि र संसद अवरुद्धले देश फेरी संघर्ष तर्फ़

साउन २३ - नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने कुरालाई समेत छलफल हुन नदिने संसद चल्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै माओवादीले संसद चल्न नदिने घोषणा गरेको छ। यसबारे छलफल हुने वातावरण तयार भएमा गर्वसाथ संसद चल्न दिने घोषणा गर्दै उनीहरुले नाराबाजीसमेत गरे। संसद सुरु हुँदासाथ माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले माओवादीसँग गरेको सम्झौता एक महिनाभित्र पूरा भइसक्नुपर्नेमा त्यो नगरेको बताएका थिए। राष्ट्रपतिले प्रधान सेनापतिलाई पुनर्बहाली गराएकोबारे संसदमा छलफल गर्ने विकल्प पनि सत्तासीन दलहरुले नमानेको उनले आरोप लगाए। यसबाट उनीहरु मुठभेड निम्त्याउनतर्फ लागेको संकेत देखिएको पनि उनले दाबी गरे।

माओवादीलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाउने, निहुर्याउने र त्यसो गर्न नसकिए शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई नै अवरोध पुर्याउनेतर्फ उनीहरु लागिरहेको शंका झन् बढेको उनको भनाइ थियो।एक महिनासम्म उनीहरुले माओवादीसँग भएको सम्झौता पालना गर्न इमानदारी प्रयास नगरेकाले जनतामा जानुको विकल्प नरहेको पनि उनले संसदमा बताएका छन्। उनले भने- अब हामी सडक र सदनबाट संघर्ष गर्छौं, जसले तेस्रो जनआन्दोलनको रुप पनि लिन सक्छ। यसलाई अरु दलले घुर्की र धम्की भनेका छन्। त्यसलाई यसरुपमा नबुझियोस्। संघर्षका क्रममा वार्ताको ढोका पनि खुला राख्ने भनाइ उनको थियो।शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भनेको सेना समायोजनसमेत भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने- हामीले १२ बुँदे समझदारी भन्दा अझ उन्नत स्तरको सहमति आवश्यक भएको ठान्दै आएका थियौं, त्यसैले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने र त्यसलाई चाँडै ठोस र मूर्त रुप दिन आफूहरु तयार रहेको उनले बताए। तर यसका लागि विश्वनीय वातावरण हुनुपर्ने भनाइ उनको थियो।

'अध्यक्ष प्रचण्ड असफल' - बैद्य समूह

काठमाडौं - एकीकृत माओवादीको मोहन बैद्य समूहले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व पार्टीलाई क्रान्तिकारी ढंगले सञ्चालन गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ। माओवादीको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा बैद्य समूहले फरक दस्तावेज प्रस्तुत गरी त्यस्तो आरोप लगाएको हो।माओवादी बैठकले 'सैन्य शक्ति र संयुक्त मोर्चा' सहित विद्रोहको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने फरक दस्तावेज प्रस्ताव गरेपछि पार्टी नीति त्यसैको आधारमा तयार पारेको छ। 'पार्टीको नेतृत्वमा सैन्य शक्ति र संयुक्त मोर्चालाई विद्रोहका तयारीका लागि व्यवस्थित गर्नुपर्थो' उक्त दस्तावेजमा 'पार्टी फितलो र अराजक हुनु शिविरमा भएको सेनाबाहेक बाहिरी लडाकु शक्ति कमजोर हुनु, पुरानो युद्धकालीन सत्ता विघटन हुनु तथा संक्रमणकालीन सरकारलाई नै सत्ताजस्तो बुझ्नु गम्भीर त्रुटि भएको छ।' जनविद्रोहको नीतिलाई दाहालले छाडेको आरोप पनि दस्तावेजमा लगाइएको छ। शान्तिको कुरा खास कुनै क्षणमा र अवधिमा उठाउन सकिने एवं अन्तिम शान्ति वर्गविहीन समाजमा पुगेपछि मात्रै प्राप्त हुने दस्तावेजमा छ। जनविद्रोह वा सशस्त्र संघर्षलाई अतिवाद देख्नु गलत भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।'सशस्त्र विद्रोहको कुरालाई नै अतिवाद भन्नु वा गलत देख्नु र वर्गीय पक्षधरतामा टिकेको सत्तालाई संक्रमणकालीन परिस्थितिमा माथिबाट हस्तक्षेप गरेर विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्प्रेषण हुनु सही कुरा थिएन' दस्तावेजमा लेखिएको छ 'आगामी दिनमा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सच्याउनुपर्दछ र सशस्त्र संघर्षको वा जनविद्रोहको माध्यमद्वारा राज्यसत्ता बदल्ने अनिवार्य कुरालाई जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ।

'अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव क्रान्तिबाट विचलन भएको भनी आरोप लगाउँदै ४३ बुँदामा बैद्य समूहले फरक मत पेस गरेको थियो। पार्टीको तत्कालीन सचिवालयमा ती विषय टुंगिएपछि बैठकमा मौखिक जवाफ दिइएको थियो। बैठक सकिएको चार दिनसम्म पनि पारित प्रतिवेदन र सर्कुलर कतै पठाइएको छैन। पत्रकार सम्मेलनमा भित्री दस्तावेजमा भन्दा कार्ययोजनाका रुपमा रहेको 'नागरिक सर्वोच्चता, शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार' को नारालाई मात्र सार्वजनिक गरिएको छ।बैठकमा दाहालको प्रतिवेदन पेस भएपछि तयारी गरिएको फरक दस्तावेज बैद्य समूहका पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलका नामबाट पेस गरिएको थियो। त्यस प्रस्ताव आएपछि दाहालले नै शीर्ष नेताहरुबीच सहमति गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।'फरक मतका सबै भावनालाई अध्यक्षले समेट्छु भनेरै बैठकमा सहमति भएको हो । फरक मतको सम्बोधन भएको छ' बैद्य निकट एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने।पार्टी जनसमर्थनको हिसाबले मुख्य शक्ति भएर पनि तीन-तीन वर्षसम्म रणनीतिक प्रत्याक्रमणको आन्तरिक र अन्तिम तयारीमा लाग्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी देखाइएको छ। 'पछिल्लो रुक्मांगत कटवाल प्रकरण र संक्रमणकालीन सरकारबाट राजिनामा दिने अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा हामी अहिले रणनीतिक प्रत्याक्रमणकै आक्रामक अवस्थामा नभएर सन्तुलनको अवस्थामा भएको कुरालाई इमान्दारीपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ र व्यवस्थित रुपमा प्रत्याक्रमणको तयारीमा लाग्नुपर्दछ' दस्तावेजमा छ ।

पार्टीमा लामो समयदेखि सर्वहारावर्गको नेतृत्व प्रणाली र अवधारणाबारे अस्पष्ट देखिएको उल्लेख छ। दाहालको चर्को आलोचना गर्दै भनिएको छ- 'नेतृत्व केन्द्रीकरणका नाममा सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रिकृत अभिव्यक्तिभन्दा पनि एक व्यक्ति केन्द्रीकरणको प्रणालीमा पुग्नुले सामूहिकता कमजोर हुँदै जान थाल्यो। यसले एकमनावाद व्यक्तिवादी अराजकतावादको जन्म गराइदियो। समूहको नेतालाई न्युनीकरण गर्ने खतरा र अनावश्यक रुपमा समूहभन्दा अलग्गै माथिको रुपमा अधिक व्यक्ति केन्द्रीकरणका समस्या रहे।'फरक दस्तावेजमा एक व्यक्तिलाई मात्रै नेतृत्व मानेर जाँदा समूहिकता नभएको भन्नेमा धेरैको मत देखिएपछि दाहाल बहुपदीय प्रणालीमा जान तयार भएको स्रोतले बतायो। एक व्यक्तिलाई मात्रै नेतृत्वको जिम्मा दिँदा क्षमता योग्यता भएका नेतालाई श्रद्धा सर्वहारावर्गीय सम्मान नभएको उल्लेख गरिएको छ। श्रद्धावाद चाकडीवादमा पार्टी फस्दै गएको भनी दाहाललाई आरोप लगाइएको छ। 'सामूहिकता हराउन थालेको छ व्यक्तिवाद र अराजकता मौलाउन थालेको छ। विगतमा लामो त्याग, साहस र वीरताबाट प्राप्त संस्कृतिमा धमिरा लाग्न थालेको छ' दस्तावेजमा छ ।पार्टी नेतृत्व पंक्तिको पारिवारिक जीवनबारे स्पष्ट दृष्टिकोण हुन नसकेको विषयलाई दस्तावेजमा उल्लेख छ। बैठकले दस्तावेजमा उल्लेख गरिएकै आधारमा नेतृत्वलाई १५ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ।जनमुक्तिसेनालाई ब्यारेकमा राख्नुभन्दा पनि जनतासँग जोड्ने र राष्ट्रियता र जनतन्त्रका गतिविधिमा परिचालन गरिनुपर्ने जोड दस्तावेजमा दिइएको छ। दस्तावेजमा आर्थिक आय व्ययको विवरण नभएको आर्थिक संकलनका स्रोतहरु संस्थागत नगरिएको आरोप लगाइएको छ। 'पार्टीभित्र नै ठेक्कपट्टाको झगडिया, जमिन वा अन्य मुद्दा मिलाएर रकम लिने अपारदर्शी संस्कृतिको विकास भयो' दस्तावेजमा भनिएको छ 'लेबी कोटामा आश्रित हुने श्रममा सहभागी हुने र सबै प्रकारका आय व्ययहरुको संस्थागत परिचालन गर्ने प्रणाली ध्वस्त छ।''

माओवादीद्वारा सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं, - एकिकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म आन्दोलन गर्ने भन्दै विरोधको कार्यक्रम तय गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकले बनाएका कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिन नदिनेसम्म छन्। माओवादीले भदौ २० देखि ३० गतेसम्म देशका प्रमुख १० शहरमा ठूला आमसभा गर्ने भएको छ। माओवादीले त्यसै समयमा देशभर वर्तमान सकार विरुद्ध प्रचार प्रसार गर्ने नीति पनि लिएको छ। माओवादी निकट भनेर चिनिने मिरिमिरे एफएमका अनुसार आन्दोलनको दोस्रो चरणमा राष्ट्रपति रामवरण यादव जाने सार्वजनिक कार्यक्रमलाई वहिष्कार गरिनेछ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सम्मिलित कार्यक्रम र अन्य मन्त्रीहरु सहभागी हुने कार्यक्रममा रोक लगाइने छ। माओवादीले आन्दोलनको संयोजन गर्ने जिम्मा बाबुराम भट्टराईलाई दिएको छ। अध्यक्ष भट्टराईपछि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिको उपाध्यक्षमा अमिक शेरचन र महासचिवमा नेत्रविक्रम चन्द चयन भएका छन्। बाँकी सदस्यहरुको टुङ्गो भने लागिनसकेको माओवादीले जनाएको छ। देशभक्त, वामपन्थी, वुद्धिजिवी र राष्ट्रप्रेमीहरुलाई आन्दोलनमा समेटिन आव्हान गरिने समितिका अध्यक्ष भट्टराईले बैठकपछि बताएका थिए। विरोधको विस्तृत कार्यक्रम सोमवार साँझसम्म आउने माओवादीले बताएको छ।