माओवादी ढिपि र संसद अवरुद्धले देश फेरी संघर्ष तर्फ़

साउन २३ - नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने कुरालाई समेत छलफल हुन नदिने संसद चल्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै माओवादीले संसद चल्न नदिने घोषणा गरेको छ। यसबारे छलफल हुने वातावरण तयार भएमा गर्वसाथ संसद चल्न दिने घोषणा गर्दै उनीहरुले नाराबाजीसमेत गरे। संसद सुरु हुँदासाथ माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले माओवादीसँग गरेको सम्झौता एक महिनाभित्र पूरा भइसक्नुपर्नेमा त्यो नगरेको बताएका थिए। राष्ट्रपतिले प्रधान सेनापतिलाई पुनर्बहाली गराएकोबारे संसदमा छलफल गर्ने विकल्प पनि सत्तासीन दलहरुले नमानेको उनले आरोप लगाए। यसबाट उनीहरु मुठभेड निम्त्याउनतर्फ लागेको संकेत देखिएको पनि उनले दाबी गरे।

माओवादीलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाउने, निहुर्याउने र त्यसो गर्न नसकिए शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई नै अवरोध पुर्याउनेतर्फ उनीहरु लागिरहेको शंका झन् बढेको उनको भनाइ थियो।एक महिनासम्म उनीहरुले माओवादीसँग भएको सम्झौता पालना गर्न इमानदारी प्रयास नगरेकाले जनतामा जानुको विकल्प नरहेको पनि उनले संसदमा बताएका छन्। उनले भने- अब हामी सडक र सदनबाट संघर्ष गर्छौं, जसले तेस्रो जनआन्दोलनको रुप पनि लिन सक्छ। यसलाई अरु दलले घुर्की र धम्की भनेका छन्। त्यसलाई यसरुपमा नबुझियोस्। संघर्षका क्रममा वार्ताको ढोका पनि खुला राख्ने भनाइ उनको थियो।शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भनेको सेना समायोजनसमेत भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने- हामीले १२ बुँदे समझदारी भन्दा अझ उन्नत स्तरको सहमति आवश्यक भएको ठान्दै आएका थियौं, त्यसैले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने र त्यसलाई चाँडै ठोस र मूर्त रुप दिन आफूहरु तयार रहेको उनले बताए। तर यसका लागि विश्वनीय वातावरण हुनुपर्ने भनाइ उनको थियो।