सात दिनभित्र नेपालीमा सपथ लेउः सर्वोच्च

काठमाडौं, भदौ ७ - सर्वोच्च अदालतले नेपालीमा सपथ नलिने अडान लिदैं आएका उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई सात दिनभित्र नेपाली भाषामा सपथ लिन आदेश दिएको छ । आदेश अनुसार उक्त समयसिमाभित्र नेपालीमा सपथ नलिए उपराष्ट्रपति पद क्रियाशिल नरहने पनि ठहर गरेको छ ।सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पूर्व आदेश पालना गर्न उपराष्ट्रपति झालाई आइतबार सात दिनको समयसिमा दिएको हो । पुन सपथ नलिएसम्म पदमा बस्न नमिल्ने भनी दिइएको रिटमा न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, पे्रम शर्मा र भरतराज उप्रेतीको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । 'अब सात दिनभित्र संविधान र अदालतको आदेशबमोजिम लिनुपर्ने सपथको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अवसर दिने, अन्यथा सो पश्चात संविधानको धारा ३६झ (२) र यस अदालतको साउन ९ को आदेश बमोजिम कानुनसम्मत सपथ नलिएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार क्रियाशिल रहेको नमानिने व्यहोरा विपक्षीसमक्ष समक्ष लेखी पठाउनु ।' आदेशमा उल्लेख छ । सरकारले सपथ ग्रहण कार्यक्रम निर्धारण भैसकेको नभनेको र उपराष्ट्रपतिले सपथ लिने स्पष्ट अभिव्यक्ति नदिएको अवस्था रहको जनाउादै अदालतले झालाई पुनः सपथ लिन समयसिमा दिएको हो । संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेश बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य अनिश्चित समयसम्म कुनै कारणले पनि बाँकी राख्न नमिल्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । ३६ झ (२) मा अनुसुची १ बमोजिम पद तथा गोपनियताको सपथ नलिएमा कार्यभार सम्हाल्न नपाउने प्रावधान रहेको जनाउदै अधिवक्ता कुमार रेग्मीले भने, 'उक्त समयभित्र सपथ नलिए उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा काम गर्न मिल्दैन ।'
सपथ विवाद, कहिले के?साउन ८ मा उपराष्ट्रपतिद्वारा हिन्दी भाषामा सपथ । गत २०६५ साउन १० मा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा रिट । साउन ९ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट सपथ गैरसंवैधानिक भन्दै बदरसाउन १० निर्णय पूर्वाग्रही भएको भन्दै झाद्वारा नेपालीमा सपथ लिनु नपर्ने जिकीरसाउन १३ मा पुनः सपथ नलिई पदमा बस्न नमिल्ने भनी अधिकारपृच्छाको रिट दायरसाउन २८ मा सपथ लिने नलिने बारेमा सरकार र उपराष्ट्रपतिसँग जानकारी माग
सर्वोच्च अदालतले गत साउन ९ मा संयुक्त इजलासले उपराष्ट्रपतिद्वारा हिन्दी भाषामा लिएको सपथ गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गरेको थियो । पुनः नेपालीमा सपथ नलिएसम्म पदमा बसिरहन नमिल्ने भनी नवराज न्यौपाने र विष्णुप्रसाद बास्तोलाले रिट दिएका थिए । 'अदालतको पूर्व आदेशबमोजिम सपथ गर्ने, सपथ दिलाउने तथा सपथ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सम्बद्ध निकाय एवं पदाधिकारीले आ-आफ्नो काम कर्तव्य अनुसार दायित्व पूरा गरी कार्यक्रम संयोजन गर्नुपर्नेमा सपथ कार्यक्रम सम्बन्धमा एकिन स्थिति जानकारी गराएको देखिएन' आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले सपथ कार्यक्रमबारे जानकारी माग गरेपछि उपराष्ट्रपतिसमेत कुनै पनि निकायले सपथ ग्रहण बारे स्पष्ट जानकारी दिएका थिएनन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सपथलागि उपराष्ट्रपतिको सम्मति माग गरेको, राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति सहमत भए सपथ दिलाउन तयार रहेको एवं उपराष्ट्रपतिले भने राष्ट्रपतिबाट सपथका लागि बोलावट भएमा मात्र आफूले केही गर्न मिल्ने भनी जानकारी दिएका थिए । तर अदालतको आइतबारको निर्णयको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन पटक पटक सम्पर्क गर्दा उपराष्ट्रपति झाले सम्पर्कमा आएनन ।