नेपालको स्थान १२५ औं

काठमाडौँ, विश्व आर्थिक मञ्चले १३३ देशका आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधारलगायतका विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गरी तयार पारेको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान १२५औं रहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, स्पष्ट औद्योगिक नीतिको अभाव, खस्कँदो शान्तिसुरक्षा, अपर्याप्त विद्युत् सेवाका कारण नेपालको स्थिति खराब भएको हो।
यसैगरी श्रमिक तथा मालिकबीचको बिग्रँदो सम्बन्ध, गुणस्तरीय सडक सञ्जालको अभाव, असफल शैक्षिक कार्यक्रम र तालिमको अभाव, सरकारी तथा उद्यमी व्यववसायीबीच सहकार्य र विश्वासको अभावजस्ता विषयले नेपालको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको स्थान सन् २००६/०७ मा यसकिसिमको प्रतिस्पर्धामा भाग लिने १२५ देशमध्ये ११० औँ स्थान, २००७/०८ मा १३१ देशमध्ये ११४ औँ स्थान, २००८/०९ मा १३४ देशमध्ये १२६औँ स्थान र २००९/१० मा १३३ मध्ये १२५औँ स्थान रहेको हो। प्रतिस्पर्धामा नेपालभन्दा पछि रहेको माल्डोभाले यसवर्ष भाग नलिएकाले एक स्थान घटी १२५ औँ स्थान कायम भएको नेपालमा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आधिकारिक संस्था त्रिवि आथिक विकास तथा प्रशासनिक केन्द्र (सेडा) ले सोमबार एक कार्यक्रममार्फत जनाएको हो।
भौतिक पूर्वाधार, संस्थागत संरचना, सुक्ष्म आर्थिक परिवेश, स्वास्थ्यस्थिति, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षामा भर्नादर, तालिम, राष्ट्रिय बचत, वित्तीय बजारको अवस्था, बजारको आकार, विदेशी लगानीको आकर्षण, श्रम बजारको प्रभाव र श्रृजनशीलताजस्ता १२ वटा आधारस्तम्भअन्तर्गत ११० सूचीलाई समेटेर सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
विश्वका १३ हजारभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीसँगको प्रत्यक्ष छलफलका आधारमा जेभिएर मार्टिन र माइकेल पोर्टरको अनुसन्धान अवधारणबमोजिम विश्वव्यापीरूपमा तयार पारिएको सो प्रतिवेदनमा पहिलोदेखि १० स्थानमा क्रमशः स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिङ्गापुर, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, जर्मनी, जापान, क्यानाडा र नेदरल्याण्ड रहेका छन्।
सबैभन्दा अन्तिम १३३ औँ स्थानमा बुरूण्डी रहेको र क्रमशः घट्दोक्रममा जिम्बाबे, चाड, माली, मोजाम्बिक, ब्रुकिनोफास्टो, मौरिटानिया र नेपाल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी नवौँ स्थानमा जापान, १३ औँ स्थानमा संयुक्त अधिराज्य, ३० औँ स्थानमा चीन, ४९ औँ स्थानमा भारत, ७९ औँ स्थानमा श्रीलङ्का, १०१ औँ स्थानमा पाकिस्तान र १०६ औँ स्थानमा बङ्गलादेश रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार केशव आचार्यले राजनीतिक नेतृत्वतह र उच्च सरकारी अधिकारीसमक्ष एकपटक सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न र नेपालसम्बन्धी विषयलाई मात्र समेटेर छुट्टै पुस्तिका तयार गरी सम्बद्ध निकायमा पेस गर्न आग्रह गरे।
सेडाका कार्यकारी निर्देशक डा. भरत पोखरेलले विश्वभर आज सो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने जानकारी दिंदै नेपालको स्थिति अझै सन्तोषजनक नरहेकाले सरोकारवाला पक्षको विशेष ध्यान गई अर्को वर्ष नेपालको स्थिति राम्रो हुने विश्वास व्यक्त गरे।