भारतमा प्रचण्डलाई गिरिजाबाबुको फोन

कसको फोन - सोनियाजीको - हैन गिरिजाबाबुको, कुरा गर्ने ...!

राज्य पुनःसंरचना बारे (भाग–२)

– महेश्वर श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)

१.३ जातीय स्वशासन

भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति कुनै पनि जातिको पहिचानको परिचायक हो। अढाई सय वर्षदेखि कायम नेपाली राज्यसत्ताको एकात्मक चरित्र र केन्द्रीकृत स्वरुपका कारण शासक जातिले आफ्नो भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति बाहेक शासित जातिहरुको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति माथि निरन्तर दमन चक्र चलाएर तिनीहरुको पहिचान र इतिहासलाई नामेट पार्ने कुत्सित प्रयास गरेको तीतो सत्य र त्यसको विरुद्ध शासित जातिहरुले आफ्नो जातीय पहिचान रक्षा खातिर लड्दै आएको संघर्षशील गाथा सबैको सामु छर्लङ्ग छ। तसर्थ राज्यको विभेद र दमनको शिकार बनाइएका नेपालका शासित जातिहरुको दोश्रो प्रमुख माग जातीय पहिचान रक्षाको माग हो।

भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति जातीय पहिचानको परिचायक भएकोले सबै जातिहरुले आफ्नो भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति एवं धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र विकास उनीहरु आफैले गर्नु पर्छ, गर्न पाउनु पर्छ। अरुले गर्ने होइन र अरुले गरिदिएर उनीहरुको जातीय पहिचान रक्षा हुने पनि होइन। यसका लागि राज्यले जातिहरुलाई विशिष्ट अधिकार दिनु पर्दछ। त्यो विशिष्ट अधिकार भनेको जातीय स्वशासनको अधिकार मात्र हुन सक्छ। जातीय स्वशासन बिना नेपाल राज्यको पुनःसंरचना गर्ने भन्नुको कुनै अर्थ छैन। तसर्थ संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको तेस्रो प्रमुख आधार जातीय स्वशासन हुनु पर्छ।

जातीय स्वशासनको स्वरुप कस्तो हुनु पर्छ? त्यसको चरित्र कस्तो हुनु पर्छ? त्यसका आधारहरु के के हुनु पर्छ? नेपाल राज्यको पुनःसंरचनाको कुरा गर्दा यी यावत प्रश्नहरु बारे बृहत बहस, विश्लेषण र छलफल हुन आवश्यक छ र नेपालको वस्तुगत यथार्थको आधारमा यी प्रश्नहरुको उचित उत्तर र तार्किक समाधान खोज्नै पर्छ। जातीय स्वशासनको गंभीरता, जटीलता र संवेदनशीलतालाई हल्का रुपमा लिने, नजरअन्दाज गर्ने, वेवास्ता गर्ने वा अन्ध विरोध गर्ने धृष्टता गरिएमा त्यसले जातीय द्वन्दलाई बढाउने, साम्प्रदायिक दंगालाई चर्काउने, मुलुकको विखण्डनलाई निम्त्याउने र अन्ततः देशको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने खतरा आइपर्न सक्छ।

जातीय स्वशासन बारे केहि पक्षहरुबाट आफ्ना विचार, प्रस्ताव वा अवधारणाहरु सार्वजनिक भइसकेका छन्। जातीय स्वशासनको स्वरुप बारे स्पष्ट खाका सहितको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेमा अग्रणी हाम्रो पार्टी र नेकपा माओवादी नै हो। हाम्रो पार्टी र माओवादी बाहेकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरेको देखिए तापनि त्यस्को खाका, विशेषतः जातीय स्वशासनको चरित्र, स्वरुप र आधारहरु बारे सामान्य धारणा समेत प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैेनन् भने अन्य साना वाम तथा गैर वाम दलहरुले संघीयता र जातीय स्वशासनको मुद्दालाई वेवास्ता गर्ने, अन्ध विरोध गर्ने वा अस्वीकार गर्ने गरिरहेका पनि छन्।

जातीय स्वशासनको कुरा गर्दा अक्सर एउटा निश्चित भूभागमा एउटा अमुक जातिको शासन भन्ने मात्रै बु137ने गरिन्छ। यही बुझाई अन्तरगत रहेर प्रस्ताव गरिएको ७ वटा जातीय तथा ४ वटा भाषिक स्वशासित प्रदेशको अवधारणालाई २०६४ माघ २९–फागुन ३ सम्म बसेको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय परिषद बैठकले सिफारिस गरे पछि सोही आधारमा हाम्रो पार्टी संविधानसभा निर्वाचनमा होमिएको थियो। माओवादीले संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिवद्धतापत्र (घोषणापत्र) मा ७ वटा जातीय, ३ वटा क्षेत्रीय र ३ वटा भाषिक गरी १३ वटा स्वायत्त प्रदेशहरु रहने राज्य पुनःसंरचनाको अवधारणालाई अघि सारेको थियो। प्रस्ताव र प्रस्तुतिमा केहि भिन्नता रहे तापनि सारतः एउटै विचारबाट प्रेरित हाम्रो पार्टी र माओवादीले जातीय स्वशासनको अवधारणालाई नै मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएर संविधानसभा निर्वाचन लडेको हुँदा उक्त अवधारणा कति सहि, कति गलत, कति सफल, कति विफल भनी निर्वाचन परिणामको कसीमा घोटेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

पुराना संसदवादी पार्टीहरुको जनघाती, राष्ट्रघाती तथा भ्रष्टाच।री कृयाकलापबाट आम जनता वाक्क दिक्क भइरहेको, माओवादीले मात्र जनता र देशको पक्षमा केहि गर्छ भन्ने प्रबल प्रचार पाइरहेको र निर्वाचन आचार संहितालाई सम्पूर्ण रुपले उल्लंघन गरी जबरजस्त निर्वाचन प्रचारमा उत्रेको अवस्थामा समेत संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादीलेे ५७५ स्थान मध्ये २२० (३८ प्रतिशत) स्थानमा मात्र विजय हासिल गर्न सक्यो र देश भर खसेको कुल मत १०७३९०७८ मध्ये ३१४४२०४ अर्थात २९.२८ प्रतिशत मत मात्र पाउन सक्यो। केहि अपवाद बाहेक उसले पाएको मत मध्ये अत्यधिक मत जनजाति बहुल क्षेत्रबाट भन्दा जातीय स्वशासन बारे खासै चासो नराख्ने, बरु त्यस प्रति असहमति नै राख्ने गैर जनजाति बहुल क्षेत्रबाट पाएको तथ्यले अत्यधिक मतदाताहरु उसको जातीय स्वशासनको अवधारणा प्रति आकर्षित भएको कारणले पाएको नभएर उसले मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन खेलेको अग्रणी भूमिकाका कारण पाएको तथ्य नै पुष्टी हुन आउँछ।

यसबाट जातीय स्वशासन सम्बन्धि उसको अवधारणा प्रति थोरै मतदाताहरु मात्र आकर्षित भएको, समग्रमा त्यो गलत तथा असफल भएको र मतदाताहरुको प्रच48ड बहुमत त्यसको विरुद्धमा रहेको प्रमाणित हुन्छ। संविधानसभा निर्वाचनमा अभिव्यक्त यही जनमतबाट पाठ सिकेर उसले विभिन्न कोणबाट जातीय स्वशासनको मुद्दालाई परित्याग गरेको संकेत समेत दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बन्नु केहि समय अघि काठमाडौं जिविस परिषद बैठकको प्रमुख अतिथी बन्न पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रच48डले काठमाडौं उपत्यकालाई नेवाः स्वायत्त प्रदेश बनाउने पार्टीको घोषित अवधारणा विपरित त्यसलाई भारतको नयाँ दिल्ली जस्तै केन्द्र शासित प्रदेश बनाउनु पर्ने उदघोष गर्नु र माओवादी केन्द्रीय सदस्य एवं संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचना मन्त्री गोपाल किरातीबाट चार हजार गाविस र पचहत्तर जिल्लाको वर्तमान संरचनाको सट्टा देशलाई आठ सय जिल्लामा विभाजित गरी राज्य पुनःसंरचना गरिने भनी अघि कहिल्यै नसुनिएको अभिव्यक्ति आइरहनु यसका प्रमाण हुन्।

संविधानसभा निर्वाचन ताका देशको तेस्रो प्रमुख कम्युनिष्ट शक्ति भनी दावी गर्ने हाम्रो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ उठाएको उम्मेदवारहरुको सर्वत्र शर्मनाक हार हुनु, पार्टी नेता तथा कार्यकताहरुको कठोर परिश्रमका वावजूद देशभरबाट हामीले जम्मा ४८६०० (०.४५220) मत मात्र पाउनु र निर्वाचन प्रणालीले फोसामा दिएको समेत गरी संविधानसभामा जम्मा २ जना मात्र सभासदलाई उपस्थित गराउन सक्नुलाई हामीले कसरि बु137ने? संविधानसभा निर्वाचनको मुखैमा हामी भन्दा कमजोर मानिने नेकपा (संयुक्त–मार्क्सवादी) बाट फुटेर अझ बढी शक्तिहीन भएको र जातीय स्वशासन बारे स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत गर्न नसकेको नेकपा (संयुक्त) ले हामीले भन्दा तेब्बर बढी (१५४९६८) मत ल्याएर संविधानसभामा समानुपातिक तर्फबाट ५ जना सभासदलाई उपस्थित गराउन सफल हुनुले संविधानसभा निर्वाचनमा हामीले उठाएको प्रमुख मुद्दा जातीय स्वशासन सम्बन्धि हाम्रो अवधारणा गलत भएको र मतदाताहरुको प्रच48ड बहुमतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको पुष्टी हुँदैन र ?

इतिहासमा विरलै हुने संविधानसभा निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण अवसरमा हामीले प्रस्तुत गरेको जातीय स्वशासन सम्बन्धि अवधारणा यसरि किन असफल र अस्वीकृत हुन पुग्यो भन्ने बारे यहाँ चर्चा र समीक्षा हुन आवश्यक छ। नेपालमा हाल ५९ आदिवासी जनजाति लगायत १०३ जातजातिको बसोबास रहेको छ। हाम्रो पार्टी र माओवादी दुबैले लिम्बु, राई, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर र थारु गरी ७ जाति, (जसको कुल जनसख्या ७२२१८८३ अर्थात देशको कुल जनसंख्या २२७३६९३४ को ३१.७६ प्रतिशत छ) को मात्र जातीय स्वाशासित प्रदेश हुने तर कुल जनसंख्याको ६८ प्रतिशत भन्दा बढी संख्यामा रहेका बाकि ५२ आदिवासी जनजाति लगायत ९६ जातजातिको जातीय स्वशासित प्रदेश नहुने भए पछि उनीहरुलाई त्यो प्रस्ताव स्वीकार्य हुने कुरै भएन।

अर्को कुरा, हामीले प्रस्ताव गरेको लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवाल्याण्ड, तमूवान, मगरात र थरुहट स्वायत्त प्रदेशहरुमा तत् तत् जातिको जनसंख्या क्रमसः २६.८२, २५.६९, ३१.७८, ३५.४०, २३.३८, २८.२० र ३४.५७ प्रतिशत मात्र छ। अर्थात प्रस्तावित प्रदेशहरुमा तिनीहरुको जनसंख्या निकै अल्पमतमा छ। ती प्रदेशहरुमा तत् तत् जातिको स्वशासन लागु गर्नका लागि राज्यले उनीहरुलाई अग्राधिकार वा कुनै नामको विशेषाधिकार दिनु पर्ने हुन्छ। यसो गर्दा बहुमत माथि अल्पमतको शासन कायम हुने र बहुमतले शासन गर्न पाउनु पर्ने लोकतन्त्रको सर्वमान्य न्यूनतम आधारभूत मूल्य विपरित हुने भएको हुँदा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको चौथो बैठकले जातिहरुलाई अग्राधिकार दिने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेकोलाई पनि यहाँ स्मरण गरिनु पर्दछ।

यसरि भूगोल मात्र जातिको नाममा हुने तर स्वशासन चाहिं नहुने जातीय स्वशासन सम्बन्धि उक्त हावादारी परिकल्पनालाई पनि केन्द्रीय परिषदको हेटौंडा बैठकबाट हाहाहुहुमै पारित गराई संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीको प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाइयो। चुनाव प्रचारको क्रममा हामी “बादशाहको नयाँपोशाक” शीर्षक ह्यान्स एन्डर्सनको कथामा वर्णित लुगा लगाएर जनता समक्ष प्रस्तुत भयौं र उनीहरुलाई पनि त्यस्तै लुगा लगाएर कथामा वर्णित बादशाह बन्न अनुरोध गर्‍यौं। परिणामः हामीलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने पार्टी कार्यकता, तिनका परिवारजन, साथीभाई, नातागोता, सहयोगी, सर्मथक मध्ये पनि केहिले मात्र हामीलाई भोट दिए। कथामै वर्णित बालक जस्तै निश्चल र विवेकशील जनताले “बादशाहको नयाँपोशाक” लगाउन र बादशाह बन्न अस्वीकार गरिदिए।

यहाँ यसको चर्चा गर्नु पनि सान्दर्भिक हुनेछ कि माओवादीको कथित जनयुद्धले ५ वर्ष पार गरी सक्दा पनि अपेक्षाकिृत जनसमर्थन पाउन नसकेको र युद्ध–अर्थतन्त्रलाई पनि थेग्नै नसकेर पार्टी नै विसर्जनको स्थितिमा पुगेको अवस्थामा त्यसको संजीवनी स्वरुप जातीय स्वशासनको नारा उरालेर (सिधा, साधा, सरल तर लडाकु स्वभावका जनजातिहरुलाई ठूलो ठूलो भूभागको मालिक बनाउने सपना बाँडेर) उनीहरुलाई आफूप्रति आकर्षित गर्ने उपयोगको नीति अनुरुप ल्याइएको अवधारणालाई नै हामीले केहि छाँटकाँट, हेरफेर र थपघट गरी पार्टीको अवधारणा भनी प्रस्तुत गरेकोले नै जनताद्वारा त्यो अस्वीकृत भएको र हामी असफल भएका हौं। अरुको अवधारणालाई रंगरोगन लिपपोत गरी आफ्नो अवधारणा भनी प्रस्तुत गर्ने, कसैद्वारा जनतामा जातीय भावना भड्काइएको बेला त्यसलाई आफ्नो पक्षमा क्याश गरी धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने अवसरवादी पार्टीलाई एक्काइसौं शताव्दीका सचेत नेपाली मतदाताले भोट नदिएर उचित सजाय दिएका हुन्।

परन्तु संविधानसभा निर्वाचनमा हामीले भोगेको असफलताले जातीय स्वशासनको मुद्दा आफै गलत, असफल र अस्वीकृत भएको होइन, हुन सक्तैन र त्यसलाई उचित ढंगले सम्बोधन नगरी मुलुकलाई धरै छैन।

अहिले सम्पूर्ण जनता, सरकार र संविधानसभाको ध्यान नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अभिभारा पूरा गर्ने कार्यमा केन्द्रीत छ। यस्तो अवस्थामा हामीले विगतको जातिवादी एवं मनोगतवादी चिन्तनबाट मुक्त भएर, देशको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक बनोट, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधताको धरातलीय यथार्थमा आधारित भएर र जनताको वास्तविक चाहनालाई बुझेर जातीय स्वशासनको मुद्दालाई तार्किक र सार्थक निकास दिने नवीन सोच निर्माण गरी त्यसलाई जनता सामु प्रस्तुत गर्नु पर्दछ र अब बन्ने नयाँ संविधानमा त्यसलाई स्थापित गराउन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी र तिनका संविधान सभासदहरुलाई त्यस प्रति आकर्षित र सहमत गराउन हर सम्भव प्रयत्न र दवाव सिर्जना गर्नु पर्दछ।

यहाँ के कुरा हेक्कामा राख्न जरुरी छ भने नेपाल अन्यत्रबाट बसाई सरेर आएका मानव समूहहरुको देश हो। कोहि उत्तरको हिमाल पारीबाट बसाईं सरेर आएका हुन् भने कोहि दक्षिणको तराई मैदान पारीबाट। त्यसैले कसैले म यहाँको माटोमा झारपात जस्तै उम्रेको आदिवासी हुँ भन्छ भनो त्यो उसको आत्मरति मात्र हुनेछ। कसैले म यहाँको सबभन्दा पुरानो बासिन्दा हुँ भनेर विशेषाधिकार खोज्छ भने त्यो लिगलिगे दौडमा जितेर राजा बन्न खोजे जस्तै मात्र हुनेछ। तसर्थ यो मुलुक कुनै जाति वा जातिहरु विशेषको बपौति वा आमाको दाइजो होइन, सबै जातजातिको साझा फूलबारी हो। कसैको जातीय स्वायत्त प्रदेश हुने कसैको नहुने नीति आफैमा विभेदकारी नीति हो। स्वायत्त प्रदेश हुने नै हो भने देशका सबै जातिय र भाषिक समुदायको हुनु पर्छ।

नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा जातीय स्वशासन बारे कुरा गर्दा यहाँका जातिहरुको संख्या, उनीहरुको जनसंख्या र बसोबासको स्वरुपलाई केन्द्रमा राख्न अत्यन्त जरुरी छ। सन २००० को जनगणना अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने १०३ जातजाति मध्ये ५ जातजातिको जनसंख्या १ हजार पनि पुग्दैन, २४ जातजातिको जनसंख्या १ हजारदेखि १० हजारसम्म छ, ४१ जातजातिको जनसंख्या १० हजारदेखि १ लाखसम्म छ, १२ जातजातिको जनसंख्या १ लाखदेखि २ लाखसम्म छ, ८ जातजातिको जनसंख्या २ लाखदेखि ४ लाखभन्दा केहि कम छ, ५ जातजातिको जनसंख्या ५ लाखदेखि १० लाखभन्दा केहि कम छ, ४ जातजातिको जनसंख्या १२ लाखदेखि १६ लाखसम्म छ भने २ जातजाति पहाडे बाहुन र क्षेत्रीको जनसंख्या क्रमसः करिब २९ लाख र ३६ लाख छ।

यी सबै जातजातिहरु देशभर यति धेरै छरिएर रहेका छन् कि अपवादको रुपमा २।४ जिल्ला र थोरै नगर र गाउँमा मात्र मुस्किलले उनीहरुको बहुमत पुग्छ। २००० को जनगणना अनुसार ११३९० जनसंख्या भएका पहरीहरु ४२ जिल्लामा र १२९७३ जनसंख्या भएका थकालीहरु ६६ जिल्लामा बसोबास गरिरहेको पाइनु त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हो। मानिसहरु आफ्नो मुलथलो छोडेर अन्यत्र बसाईं सर्नु भनेको उनीहरुको वाध्यता भन्दा बढी नयाँ ठाउँमा आफ्नो प्रगति, समृद्धि र सुरक्षाका सम्भावनाहरु देखेर बसाईं सर्ने कुरा गतिशील समाज विकासको स्वाभाविक प्रकृया हो। थोरै भन्दा थोरै जनसंख्या भएका जातिजातिहरुको बसोबास यसरि चौतर्फी छरिएको पाइनु भनेको उनीहरुको समृद्धिका लागि मुलुकमा उपलब्ध सम्भावना नै हो भन्ने कुरालाई कसैले बिर्सन हुँदैन।

यसरि छरिएर रहेका नेपालीहरु जुनसुकै जातजातिको भए पनि र मुलुकको जुनसुकै भूभागमा बसोबास गरेको भए तापनि आपसमा सुखदुख बाँडेर, एक–अर्काको रिती।िरवाज र संस्कृतिबाट प्रभावित भएर, कालान्तरमा त्यसलाई आफ्नै मानेर मिलीजुली बसेका छन्। आपसमा घुलमिल हुने नेपालीहरुको यस स्वभावले एकातिर सामाजिक एकीकरण [social integration] को प्रकृयालाई स्वचालित रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ भने अर्को तर्फ सिंगो देश मेरो पनि हो भन्ने राष्ट्रियताको भावनालाई सुदृढ बनाइरहेको पनि छ। जातीय र भाषिक स्वायत्त प्रदेशको कुरा गर्दा नेपाली समाजको यस सर्वसमावेशी चरित्रलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन।

माथि उल्लेख गरिए जस्तै “बादशाहको नयाँपोशाक” जस्तो सिमित जातिहरुका लागि पनि भूगोल मात्र जातिको नाममा हुने तर शासन चाहिं नहुने जातीय स्वशासन अर्थात जातीय स्वशासित प्रदेशको के काम? सबै जातजातिका लागि स्वायत्त प्रदेश निर्माण गर्न देशलाई कसैको पैतृक सम्पति अंशवण्डा गरे जस्तै जातिहरु बीच समानुपातिक भागवण्डा गर्नु पर्ने हुन्छ। सिद्धान्ततः त्यसो गर्नु असम्भव कुरा होइन। परन्तु केहि अपवाद बाहेक जातिहरुको बसोबासको विद्यमान स्वरुपले गर्दा स्वायत्त प्रदेशहरुमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरुप सम्बन्धित जातिको सामान्य बहुमत पुर्‍याउन पनि उनीहरुलाई अन्यत्रबाट बसाईं सराई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर नेपाली समाजको विद्यमान बनोट र त्यसको समावेशी चरित्रले देशलाई त्यसरि भागवण्डा गर्न र जातिहरुको बसाईं सार्न पटक्कै अनुमति दिंदैन। प्रगति र समृद्धिको उत्तम सम्भावना नदेखिकन राजनीतिक वा साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहले मात्र मानिसहरु आफू बसेको थातथलो छोडेर अन्यत्र बसाईं सर्दैनन्। मुस्लिमहरुका लागि सिमित जातीय स्वशासन होइन, पूर्ण स्वतन्त्रताकै लागि पाकिस्तान राष्ट्रको जन्म भइसके पछि पनि उनीहरुको आधाभन्दा बढी संख्याले भारतमै बस्न रुचाएको इतिहास त्यसको बलियो प्रमाण हो। नेपाली जनता मात्र त्यसको अपवाद हुन सक्तैन। कसैले जबरजस्ती गर्न खोज्यो भने पनि जनताले नै त्यसको डटेर प्रतिकार गर्ने निश्चित छ। तसर्थ नेपाली समाजको विशिष्ट परिस्थति र चरित्रका कारण जातिहरुलाई भूगोल सहितको स्वशासनको अधिकार प्रदान गरिए तापनि त्यो व्यवहारमा लागु हुने सम्भावना सुदूर भविष्यमा समेत नरहेको हुँदा त्यस सम्बन्धि अवधारणा हरेक दृष्टिकोणबाट गलत प्रमाणित हुन आउँछ जसलाई अब सबैले परित्याग गर्नु पर्दछ।

यस्तो स्थितिमा जातिहरुको पहिचान रक्षाको जायज मागलाई उचित ढंगले पूरा गर्ने बाटो र सहि तरिकाले सम्बोधन गर्ने एउटै मात्र समाधान हो – गैर–भौगोलिक जातीय स्वशासन [non-territorial ethnic self-rule] जस अन्तरगत राज्यको हस्तक्षेप वा नियन्त्रणबाट मुक्त भएर सबै जातिहरुले आआफ्नो भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, रितीरिवाज एवं धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन, परिमार्जन, प्रवर्द्धन र विकास उनीहरु आफैले स्वतन्त्रा पूर्वक गर्ने अधिकार हुनेछ। यो कुनै नौलो अवधारणा होइन, हाम्रो पार्टीले सार्वजनिक गरेको राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धि अवधारणामा निश्चित भूगोल नभएका र छरिएर रहेका विशेषतः दलितहरुको सन्दर्भमा अघि सारेको अवधारणाकै जारी र परिमार्जित रुप मात्र हो।

कुनै भौगोलिक सिमा भित्र सिमित हुन नपर्ने प्रकृति गैर–भौगालिक जातीय स्वशासनको विशेषता र सुन्दरता हो। जातिहरुले आआफ्ना जातीय पहिचानका परिसूचकहरुको विकासका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले निर्धारण गरेको देशको भौगोलिक विभाजनको आधारमा गैर–राजनीतिक जातीय संगठन खोल्न र तिनलाई कृयाशील गर्न कुनै वाधा पर्ने छैन। कतिपय जातजातिको यस्ता संगठन लामो समयदेखि कृयाशील रहँदै आएका छँदैछन्। विदेशमा बसोबास गरिरहेका सजातीय बन्धुहरु बीच पनि यस्ता संगठन विस्तार गरी विश्व स्तरको जातीय संगठन निर्माण गर्न पनि सकिन्छ। गैर–भोगोलिक जातीय स्वशासनमा जातीय स्वायत्त प्रदेशहरुको आकार र सिमानालाई लिएर जातिहरु बीच विवाद उत्पन्न हुने गुञ्जायस पनि रहँदैन।

कुनै पनि काम सम्पन्न गर्नका लागि त्यसको आर्थिक पक्ष बलियो हुनु नितान्त जरुरी छ। जातिहरुले स्वेच्छा र आफ्नै स्रोतले गरिने जातीय पहिचानका परिसूचकहरुको विकासका प्रयासहरु सबल र दीर्घजीवि हुँदैनन्। तसर्थ गैर–भौगोलिक जातीय स्वशासनको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन र त्यसबाट जातिहरुले उच्चतम उपलब्धि हासिल सकून भन्ने उद्देश्यले राज्यले आफ्नो कोषबाट सबै जातिहरुको जनसंख्याको अनुपातमा एउटा निश्चित प्रतिशत रकम उनीहरुको मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय संगठनलाई उपलब्ध गराई आफ्ना करदाताहरु प्रतिको दायित्व पनि बहन गर्नु पर्छ। यसले राज्यकोष निर्माणमा उल्लेख्य योगदान गर्न असमर्थ पिछडिएका र निर्धन जातिहरुले पनि आफ्नो जातीय पहिचान परिसूचकहरुको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र विकास गर्ने समान अवसर पाउने छन्।

गैर भौगोलिक जातीय स्वशासन अपनाइएमा जातीय स्वशासित प्रदेशको नाममा देशलाई जातिहरु बीच भागवण्डा गर्नु पर्दैन। देशलाई जातिहरु बीच भागवण्डा गर्न नपरे पछि जातीय स्वशासित प्रदेशहरुको क्षेत्रफल र सिमाना, भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक सम्भाव्यता, प्राकृतिक संसाधनको उपलब्धता आदिका आधारमा जातिहरु बीच उत्पन्न हुने विवादहरु स्वतः निषेधित भई साम्प्रदायिक सद्भाव र सहअस्तित्वको भावनालाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्दछ। विकसित साम्प्रदायिक सद्भाव र सहअस्तित्वको भावनाले नेपाली समाजको सामाजिक एकीकरणको प्रकृयालाई तिब्रता प्रदान गर्छ, त्यसको सर्वसमावेशी चरित्रलाई अझ सुदृढ पार्छ, राष्ट्रिय एकता मजबूत बनाउँछ, समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्न र मुलुकलाई सर्वागिण विकासको बाटोमा लम्क्याउन योगदान पुर्‍याउँछ।

तसर्थ संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको तेस्रो प्रमुख आधार गैर–भौगोलिक जातीय स्वशासन [non-territorial ethnic self-rule] हुनु पर्दछ। (क्रमसः)

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ सेप्टेम्बर १०

बिश्व ब्यापार केन्द्रमा भएको आतंकवादी हमलाको स्मरण गरिदै

आतंकवादको कहालीलाग्दो हमलामा परेको अमेरिकाको बिश्व ब्यापार केन्द्र जहां आज भन्दा ठीक सात बर्ष अगाडि भिषण हमला भएको थियो । उक्त हमलामा परि ज्यान गुमाउने हरुका आफन्तले आज अर्थात सेप्टेम्बर ११ को दिन हमलामा परि दिवंगत भएका आफन्तको संझनामा पुष्प गुच्चा अर्पण गर्दै मौन धारण गरिरहेका छन । फोटो : एमएसएनबिसि

राज्य पुन:संरचना बारे (भाग-१)

– महेश्वर श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)

भूमिका
देशमा झण्डै अढाई सय वर्षदेखि कायम एकात्मक तथा केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यसत्ता विरुद्ध र जातीय स्वशासन तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताका लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि बलिदानी संघर्ष गर्दै आएका थिए। यसको पछिल्लो अभिव्यक्ति २०६२/६३ को ऐतिहासिक विराट संयुक्त जनआन्दोलन हो जसले सामन्तवादको नेतृत्वदायी संस्था राजतन्त्रको कुनै पनि प्रकारको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वाशासन तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता सहितको संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने जनताको उत्कट चाहनालाई सशक्त रुपमा अभिव्यक्त गरेको थियो।

शासकहरुको अनेक जालझेल र षडयन्त्रका कारण २००७ सालदेखि थाती रहँदै आएको संविधानसभाको निर्वाचन नेपाली जनताको त्यही बलिदानी संघर्षको उपलब्धि स्वरुप २०६४ साल चैत २८ गते सम्पन्न भएर २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको त्यसको ऐतिहासिक पहिलो बैठकले राजतन्त्रलाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै नेपाललाई विधिवत रुपमा संघीय गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको छ। तर नेपाल राज्यको संघीयताको स्वरुप कस्तो हुने हो भन्ने बारे बहस भने जारी नै छ जसलाई एउटा तार्किक र सार्थक निष्कर्समा पुर्‍याउनु पर्ने जिम्मेवारी सबैको काँधमा आएको छ।

कुनै पनि राज्यको पुनःसंरचना गर्ने कुरा एउटा अत्यन्त गंभीर, जटील र संवेदनशील विषय हो। नेपालको भौगोलिक अवस्था र भूराजनीति, सामाजिक बनोट, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधताको धरातलीय यथार्थको आधारमा विद्यमान एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई विस्थापित गरी आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वशासन तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता सहितको संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने नेपाली जनताको महान चाहनालाई मूर्तरुप दिने अहम सवाललाई कसरि सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा नै प्रस्तुत आलेखको केन्द्रीय विषयवस्तु हो।

१. संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताका प्रमुख आधारहरु
१.१ सबैलाई एकताको सुत्रमा समेट्ने भावना
विश्वमा विद्यमान संघीय राज्यहरुको निर्माणको आधार एकै प्रकारको छैन। कुनै संघीय राज्य एकभन्दा बढी स्वतन्त्र राज्यहरु मिलेर बनेको छ भने कुनै संघीय राज्य एउटै राज्य भित्र विभिन्न स्वायत्त प्रादेशहरु सिर्जना गरी बनेको छ। समान उद्देश्य र हितका लागि स्वतन्त्र राज्यहरु एउटा संघमा बस्ने सहमतिका आधारमा विश्वका धेरैजसो संघीय राज्यहरु बनेका छन्। यसरि बनेका संघीय राज्यहरुको प्रमुख आधार सदस्य राज्यहरुको स्वेच्छा र सहमति भएको हुँदा आपसमा “संगै बस्ने सहमति“ [coming together] को भावना नै त्यस्ता संघीय राज्यहरुको निर्माणको आधार हो। सन १७७६ मा १३ राज्यहरु मिलेर बनेको र हाल सदस्य राज्यहरुको संख्या ५० पुगेको संयुक्त राज्य अमेरिका यस्तो संघीय राज्यको एउटा राम्रो उदाहरण हो।

कुनै कुनै संघ राज्य त्यहाँ विद्यमान सामाजिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक विविधता र आर्थिक कारणले एउटै राज्यलाई विभिन्न स्वायत्त प्रदेशहरुमा विभाजन गरी बनेका पनि छन्। त्यसको आधार भनेको जनतालाई छुट्न नदिई एकताको सुत्रमा “समेट्ने“ [holding together] को भावना हो। यसको एउटा उदाहरण बेल्जियम हो जसलाई सन १९९३ को संविधान संशोधनद्वारा त्यसको एकात्मकतालाई अन्त्य गरी ३ प्रदेश, ३ समुदाय, तिनको अन्तर्गत १० प्रान्त तथा तल्लो इकाईको रुपमा ५८९ कम्यून सहितको संघीय राज्य बनाइएको थियो। सहमतिको आधारमा बनेका संघीय राज्यले सदस्य राज्यहरुलाई संघबाट छुट्ने अधिकार दिन पनि सक्छ। तर “समेट्ने” आधारमा बनेका संघीय राज्यमा स्वायत्त प्रदेशहरुलाई त्यस्तो अधिकार भएको पाईंदैन।

हामीले हाम्रो स्वतन्त्र मुलुक नेपाललाई अरु कुनै राज्य वा राज्यहरुसंग मिलेर नयाँ संघीय राज्य बनाउन लागेका होइनौं। विद्यमान कुनै संघीय राज्यमा त्यसको एउटा नयाँ सदस्यको रुपमा प्रवेश गर्न लागेको पनि होइन। त्यसैले नेपाल राज्यको संघीयताको आधार समान उद्देश्य र हितका लागि आपसमा “संगै बस्ने सहमति” [coming together] को भावना होइन। त्यसको एकात्मक चरित्र र केन्द्रीकृत स्वरुपलाई अन्त्य गरी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरुलाई बढी से बढी स्वायत्तता प्रदान गर्नु र जनतालाई बढी से बढी अधिकार सम्पन्न गर्नु भएको हुँदा नेपाल राज्यको संघीयताको एउटा प्रमुख आधार भनेको देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई “एकताको सुत्रमा समेट्ने” [holding together] को भावना हो र हुनु पर्दछ।

२.२ समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सहभागिता
बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक मुलुक नेपालका सबै जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैंगिक समुहहरुको पहिलो र प्रमुख माग राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अंगहरुमा वैधानिक पहुँच र सहभागिताको माग हो। नेपाली राज्यसत्ताको एकात्मक चरित्र र केन्द्रीकृत स्वरुपका काण झ48डै अढाई सय वर्षदेखि राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अवसर र अधिकारबाट बञ्चित गरिएका र त्यसको फल स्वरुप विभेदको शिकार बनाइएका विभिन्न जातीय तथा भाषिक समुदायका नेपाली जनताको यो जायज मागलाई राज्यको हरेक अंगमा उनीहरुको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहमावेशी सहभागिताले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ।

हालै सम्पन्न संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा मिस्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएबाट संविधानसभामा केहि जातिको प्रतिनिधित्व नै हुन पाएन भने केहि जातिको जनसंख्याको अनुपातमा डेढी र दोब्बर प्रतिनिधित्व हुन पुगेको छ। त्यसै गरी जनसंख्याको आधा भाग ओगट्ने महिलाहरुका लागि पहिल्यै कम्तिमा ३३ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व हुने न्यूनतम सिमा तोकिएबाट संविधानसभा जस्तो ऐतिहासिक संस्था आफै पनि जातिय, भाषिक तथा लैंगिक रुपमा समानुपातिक हुन सकेन। अब बन्ने नयाँ संविधानमा यस गंभीर त्रुटीलाई सच्याउनु पर्छ र राज्यका सबै प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुलाई जातीय, भाषिक र लैंगिक रुपमा पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्छ।

यहाँ सम्झनु पर्ने एउटा कुरा के हो भने कुनै पनि निर्वाचन प्रणालीमा एउटा निश्चित जनसंख्याका लागि यति जना प्रतिनिधि भनी मापदण्ड तोक्नु पर्ने हुन्छ। संविधानसभा सदस्यहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लगभग १ लाख जनसंख्याको १ प्रतिनिधि हुने व्यवस्था अपनाएको देखिन्छ जुन नेपालको वर्तमान जनसंख्याको आकारका हिसाबले उचित नै मान्नु पर्छ। तर नेपालका सबै जातजातिको जनसंख्या समान छैन र हुन सक्ने कुरा पनि होइन। सन २००० सालको जनगणना अनुसार २९ जातजातिको संख्या १० हजार भन्दा कम छ। १२ जातिजातिको संख्या १० देखि २० हजारसम्म मात्र छ। ४१ जातिजातिको संख्या २० हजारदेखि १ लाख भन्दा कम छ।

यस्तो अवस्थामा सबै जातजातिको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरि गराउने भन्ने समस्या पनि छ। उल्लेखित जनगणनामा देखाइएका अल्पसंख्यक जातजाति मध्ये कतिपय एउटै जातिका शाखा मात्र हुन्। जस्तै पहरीहरु नेवार जातिको, थकालीहरु तामाङ जातिको, सुनुवार र दनुवार राई जातिका शाखा हुन्। यी र यस्तै अन्य अल्पसंख्यक जात वा शाखा र तिनको जनसंख्यालाई उनीहरुको मूल जाति वा भाषिक समुदायको जनसंख्यामा गाभेर कतिपय अल्पसंख्यक समुहहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको समस्यालाई हल गर्नु पर्छ। यस बाहेकका अल्पसंख्यक जातिहरुको हकमा आरक्षण र समावेशीकरणको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हुनु पर्छ ।

यहाँ मनन गर्नै पर्ने अर्को कुरा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले पनि समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु पर्ने अधिकार हो। गत संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई दलहरुको एकाधिकार अन्तरगत पारियो। यसले एकातिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पर्ने स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको अधिकारलाई पूरै निषेध गर्‍यो भने अर्कोतर्फ जनताले चिन्दै नचिनेका र चिने पनि कतिपय अत्यन्त कुख्यात मानिसहरु पनि दलहरुको सिफारिसमा संविधान सभासद बने। त्यस्तो विसंगतिपूर्ण निर्वाचन प्रणालीको ठाउँमा दल र व्यक्ति दुबैले समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र मतदाताहरुको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुनु पर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली अबलम्बन गर्नु पर्छ ।

यसका लागि दलहरुको तजविजमा जातिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने हालको प्रथा अन्त्य गरी जाति वा भाषिक समुह भित्रैबाट स्वतन्त्र व्यक्ति र दलहरुले प्रतिस्पर्धा गरी निर्वाचित हुनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। उदाहरणार्थ कुनै जातिको १० जना व्यक्तिले समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ भने उक्त १० स्थानका लागि त्यस जातिका योग्यता पुगेका जोसुकै व्यक्तिले र दलहरुले सोही जातिका मानिस मध्येबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ। उनीहरु मध्ये सबभन्दा बढी मत पाउने ५ जना पुरुष र ५ जना महिलालाई विजयी घोषणा गरिनु पर्छ। यस्तो निर्वाचन प्रणालीले मात्र जातिहरुको वास्तविक र सार्थक समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सक्छ ।

साराँशमा भन्नु पर्दा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वले मात्र देशमा विद्यमान जातीय, भाषिक तथा लैंगिक विभेद र जातीय द्वन्दलाई अन्त्य गरी एकताको सुत्रमा आवद्ध समतामूलक समाज निर्माण गर्ने आधार तयार गर्न सक्छ। तसर्थ पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अधिकतम तार्किक र सार्थक बनाउन राज्य संचालन गर्ने संगठित शक्ति राजनीतिक दलहरु र स्वतन्त्र नागरिकहरु विचको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरविरोध र प्रतिस्पर्धालाई संयोजन र समायोजन हुने गरी दल तथा व्यक्ति बीच र सबै ठाउँमा लैंगिक समानता सहितको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली संघीय गणतन्त्र नेपालको संघीयताको प्रमुख आधारहरु मध्येको एक हुन सक्छ र हुनु पर्दछ।

m.shresthas@gmail.com
ललितपुर, २००८ अगष्ट ३१

नया मन्त्रीमण्डलको अनुहार

विस्तारित २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को गठन र कार्यविभाजन यसप्रकार छ -

क्रसं. नाम पद कार्यविभाजन

१. पुष्पकमल दाहाल - प्रधानमन्त्री महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण
२. वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री गृह
३. डा. बाबुराम भट्टराई मन्त्री अर्थ
४. उपेन्द्र यादव मन्त्री परराष्ट्र
५. रामबहादुर थापा मन्त्री रक्षा
६. विजयकुमार गच्छदार मन्त्री भौतिक योजना तथा निर्माण
७. विष्णु पौडेल मन्त्री जलस्रोत
८. कृष्णबहादुर महरा मन्त्री सूचना तथा सञ्चार
९. जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता मन्त्री कृषि तथा सहकारी
१०. अष्टलक्ष्मी शाक्य मन्त्री उद्योग
११ देवप्रसाद गुरुङ मन्त्री कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था
१२. राजेन्द्र महतो मन्त्री वाणिज्य तथा आपूर्ति
१३. मातृकाप्रसाद यादव मन्त्री भूमिसुधार तथा व्यवस्था
१४. गोपाल शाक्य मन्त्री युवा तथा खेलकुद
१५. पम्फा भुसाल मन्त्री सामान्य प्रशासन
१६. हिसिला यमी मन्त्री पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१७. गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
१८. रेणुकुमारी यादव मन्त्री शिक्षा
१९. किरण गुरुङ मन्त्री वन तथा भूसंरक्षण
२०. जनार्दन शर्मा मन्त्री शान्ति तथा पुनःनिर्माण
२१. गोपाल किराँती मन्त्री संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचना
२२. रामचन्द्र झा मन्त्री स्थानीय विकास
२३. लेखराज भट्टराई मन्त्री श्रम तथा यातायात
२४. गणेश शाह मन्त्री वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि

जापानका प्रधानमन्त्रीबाट अकस्मात राजीनामा

जापानका प्रधानमन्त्री यासुओ फ़ूकूदाले अकस्मात आफ़्नो पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन भने यसले जापानको राजनीतिक अस्थिरतालाई संकेत गर्दछ । पुर्व प्रधानमन्त्री शिंज़ो आबेले स्वास्थ्यको कारणले राजीनामा दिएपछी करीव ११ महिना अघि प्रधानमन्त्रीमा बहाल भएका थिए । यासुओ फ़ूकूदा सरकारको लोकप्रियता दिन प्रति दिन निकै घटेको थियो भने अर्थव्यवस्थाको बिग्रदो अवस्था, पेन्सन रिकर्ड ग़ायब सम्बन्धी समस्या थियो । साथै उपल्लो सदनमा प्रतिपक्षीको बहुमत आदीले गर्दा सरकार निकै आलोचित भईरहेको थियो ।
सोमवार बेलुका भएको प्रेस सम्मेलनमा राजीनामाको घोषणा गर्दै, राजनीतिक अन्यौलको वातावरण उत्पन्न हुन नदिन राजीनामा गरेको भनेर भनेका थिए । प्रेस सम्मेलनमा यासुओ फ़ूकूदा, आफ़्नो पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिकले नया नेता नचुनेसम्म प्रधानमंत्री पदमा बनी रहनेछन ।

अमेरिका रिपब्लिकन पार्टीको उपराष्ट्रपतिमा सारा पालिन

वासिङ्टन, रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेदवार जोन म्याकेनले अलास्काका गर्भनर सारा पालिनलाई शुक्रबार उपराष्ट्रपति उम्मेदवार चयन गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति धेरै चर्चामा नआएकी ४४ वर्षीया सारा डेमोक्रेटिक पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेदवार बाराक ओबामाभन्दा पनि कान्छी छिन् । केही विश्लेषकले म्याकेनको चयन अनौठो भएको बताएका छन् । म्याकेनको छनोटको लामो सूचीमा मात्र सारा भएको बताइएको थियो । महिला तथा राष्ट्रिय परिपेक्ष्यमा नयाँ अनुहार साराको चयनले रिपब्लिकन पार्टीको उम्मेदवारीमा ऊर्जा थप्ने अनुमान गरिएको छ । शुक्रबार ठूलो जनसभालाई सम्बोधन गर्दै म्याकेनले उनी कामदार मानिसलाई बुझ्ने भनेर सारा पालिनको परिचय गराए ।
'सामूहिक भलाइका लागि उनीसँग सहनशक्ति,समर्पण र इमान्दारिता छ । वासिङ्टनलाई अहिले वास्तवमा चाहिएको यी नै गुण हुन्,' म्याकेनले भने । त्यसपछि, सारा पालिनले आफू उपराष्ट्रपति उम्मेदवार चयन भएकोमा गौरवान्वित भएको बताइन् । आफ्ना श्रीमान् र पाँच सन्तानमध्ये चारको परिचय गराइन् । स्टेजमा उपस्थित नभएका उनका छोरा सेनामा छन् । उनी अर्का महिना इराकमा तैनाथ हुँदैछन् । अलास्काको गर्भनर हुँदा आफूले भ्रष्टाचारविरुद्ध लडेको र जनताको सेवा गरेको उल्लेख गरिन् ।
डेमोक्रेटिकका राष्ट्रपति उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनको हारबाट निराश बनेका मतदातालाई खिच्न म्याकेन चुनावी अभियानले रणनीतिक रूपमा सारा पालिनको चयन गरेको हुन सक्ने बताएका छन् । ओबामा र डेमोक्रेटिकका उपराष्ट्रपति जो विदेनले सारा पालिनलाई रिपब्लिकन पार्टीको उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएकोमा बधाई दिएका छन् । सारा पालिन कडा परम्परावादीको रूपमा परिचित छिन् । उनी गर्भपतनविरोधी हुन् । रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट उपराष्ट्रपति उम्मेदवारी दिने सारा उनी पहिलो महिला हुन् । यसअघि १९८४ मा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा महिलालाई चयन गरिएको थियो । १९८४ मा सारा मिस वासिला घोषित भएकी थिइन् । उनले इथाहो युनिभर्सिटीबाट पत्रकारिता र राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरेकी छिन् ।

सेना कुनै दल र समुहबाट प्रभावित हुदैंन

प्रधान सेनापती रुक्मांगत कटुवालले सेना कुनै दल र समुहबाट प्रभावित हुदैंन भन्ने कुरा पुन दोहोरयाएका छ्न । नेपालको पूर्वी प्रितना मा एक सैनिक समारोहमा उनले यस्तो आशय ब्यक्त गरेका छ्न । सेनाको ईतीहासमा कहिल्यै राजनिती नभएको र कुनै दल र समुहबाट प्रभावित नभएको साथै अबको दिनमा पनि हुन नहुने कुरा प्रधान सेनापतीले ब्यक्त गरेका छ्न । सेनामाथि राजनिती गर्न नहुने सेनाको भनाईले हाल सेनामा आफ्नो लडाकुलाई समाहित गर्ने कुरा गरिरहेको माओवादी र उसकै नेत्रित्वमा सरकार रहेको अवस्थामा प्रधान सेनपतीको भनाईलाई चासोको रुपमा हेरिएको छ ।

कुख्यात अपराधी Mr. जोन प्रहरी कार्वाहीमा मारिए

तराई आर्मी नामक भुमिगत संस्थाका नाईके तथा कुख्यात अपराधी Mr. जोन उर्फ कौशल कुमार सहनी नेपाल प्रहरीको कार्वाहीमा मारिएका छ्न । काठमाण्डौ बमकाण्डका प्रमुख योजनाकार तथा तराईका बिभिन्न भागमा आतंक मच्चाऊंदै आएका जोन र उनका सहयोगीलाई प्रहरीले मध्यराती कार्वाही गरि मारिदिएको हो । नेपाल प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका Mr. जोनलाई गोप्य सुचनाको अधारमा प्रहरीले घेरा हालेर पक्राउ गर्न खोज्दा प्रहरीमाथी नै आक्रमण गरेपछि प्रहरीले उसको इनकाउण्टर गरेको हो । यसरी तराईमा आतंक मच्चाईरहेको एक आतंककारीको अन्तले जनताले निकै राहत पाएको महशुस गर्दै नेपाल प्रहरीको कार्य कुशलता बाट खुशी भएका छन ।

संविधान सभा सभासदकै दोहोरो नगरिकता

मासिक ४५,००० रुपियां भन्दा बढी तलव भत्ता खाने संविधान सभा सभासदकै दोहोरो नागरिकता रहेको पाईएको छ । सभासद तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेता रामचन्द्र झा को दोहोरो नागरिकता रहेको छ । उनले नेपालमा धनुषा जिल्लाको माझीजिकैया गा.वि.स वडा नं. ७ को स्थायी वासिन्दाको रुपमा नागरिकता लिएका छन । त्यस्तै उनी भारतको पनि नागरिक रहेको कुरा हालै उनी बिरुद्द परेको दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी रिटमा श्री झा सन १९९५ देखि २००४ सम्म भारत मधुवनीका मतदाता समेत रहेको उल्लेख छ ।

अझ रोचक कुरा त झा का सहोदर भाई मदन चन्द्र झाले २०५७ सालमा भारतमा चुनाव लडेका थिए । एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीको प्रभावशाली नेता को यस्तो दोहोरो चरित्रले नेकपा एमाले मात्र नभई देशको सभासद जस्तो गरिमामय पदमा रहेका ब्यक्तिहरुमाथिनै शंका उब्जाएको छ । उनले अझै पनि भारतीय नागरिकता नत्यागेर के गर्न खोजेका हुन सर्वत्र चासोको बिषय बनेको छ ।

नेपालमा एक लाखभन्दा बढी, भारतमा लाखौ बिस्थापित

कोसी तटवन्धन फुटेका कारण एक लाखभन्दा धेरै जना बिस्थापित भएको जानकारी सरकारले दिएको छ । कोसी ब्यारेजको तटवन्धन फुटेपछि सुनसरी जिल्लाका १ लाख ७ हजार २५५ जना बिस्थापित भएको तथ्याङ्क सरकारले दिएको छ । सिंहदरवारमा भदौ १२ गते दिउँसोदेखि जारी २५ दलका प्रतिनिधिहरुको बैठकमा गृहमन्त्रालयका सचिव उमेशप्रसाद मैनालीले यो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन् । बैठकमा कोसी क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरेर फर्केका रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादल र निर्माणमन्त्री बिजयकुमार गच्छेदार पनि सहभागि छन् । बैठकमा मैनालीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार, बिस्थापितमध्ये १४ हजार १०७ जना बालबालिका मात्र छन् ।

उता बिहारमा अझै पनि हज़ारौ मानिसहरु पानीको बीचमा फँसेका छन भने सेनाको मददबाट स्थानीय प्रशासनले मानिसहरुलाई सहायता प्रदान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म एक लाख २४ हज़ार मानिसलाई बाढीबाट निकालेर सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ । भारतमा यसलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रीय विपत्ती भनेर घोषणा गर्दै १००० करोड़ रुपैयाको आर्थिक सहयोग सहित र १.२५ लाख टनको खाद्य-सामग्रीको सहायता दिने घोषणा गरेका छन । तर वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरु स्थानीय क्षेत्रको निरिक्षण मात्रै गरि रिपोट बनाउने कार्यमा ब्यस्त देखिएको छ । नेपालको माओबादी सरकारले संबदेनशील यस घडीमा सत्ता समीकरणलाई मात्रै अनावश्यक ध्यान दिनु भन्दा, यथाशिघ्र पिडितलाई आवश्यक सहयोग गर्नुको साथै पिडितलाई दिर्घकालीन राहत पुर्याउन आवश्यक छ ।

नेतृत्व लिन कांग्रेसमा हानथाप

काठमाडौं । प्राविधिक एकीकरण भए पनि भावनात्मक एकीकरण हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसभित्र नयाँ नेतृत्वको खोजी भइरहेको छ । पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कमजोर स्वास्थ्य स्थिति तथा बिग्रिएको संगठनिक संरचना सुधार गर्न नयाँ नेतृत्वको खोजी भएको नभई एक पक्षले अर्को पक्षलाई माइनस गर्नका निम्ति नेतृत्वको विकल्प खोजिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच एकीकरण भइसकेको भए पनि दोहोरो सांगठनिक संरचना कायमै रहेको र अहिले पुर्व प्रजातान्त्रिक कांग्रेसीहरूको हालीमुहाली बढ्दै गएको अवस्थामा नेतृत्वको खोजी भइरहेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको समयावधि यसै साता सकिने वैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र्समर्थक केन्द्रीय सदस्यहरूले नयाँ नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति र भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको परिपेक्षमा नेतृत्वले तत्काल महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा देखिँदैन । तर, संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको असफलतालाई नेतृत्वको कमजोरीको कारण बनाउँदै प्रजातान्त्रिक पक्षधरहरूले नेतृत्वमाथि दोष थोपरिरहेका छन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति भए पनि अहिले कार्यवहाक सभापति सुशील कोइरालाले पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाइरहेका छन् । जसका कारण कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व भन्दै सुशील कोइरालालाई पाखा लगाएर शेरबहादुर देउवालाई अगाडि बढाउने धुनमा कांग्रेसीहरू लागेका छन् । एकीकरणका बेला कुनै पनि पदमा नबस्ने भन्दै पाखा लागेका देउवाले अन्य तहमा आफ्ना पक्षधरलाई बलियो रुपमा स्थापित गरेका थिए । जसका कारण अहिले कार्यवहाक सभापति सुशील कोइरालासहित उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसमेत कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । अहिले कांग्रेसका खम्बा भनेर चिनिने महामन्त्री विमलेन्द्र निधिदेखि प्रकाशशरण महत र मिनेन्द्र रिजालहरू अहिले कांग्रेसका र्सर्वेर्सवा भएका छन् । संस्थापन पक्षका महामन्त्री रामवरण यादव राष्ट्रपति भइसकेको र अर्का महामन्त्री केवी गुरुङ यस्ता खुराफातीमा पछाडि परेको अवस्थामा सबैभन्दा कनिष्ठ महामन्त्री विमलेन्द्र निधि अहिले पार्टीको नीति नियम बनाउनमा सक्रिय रहेका छन् । उनै महामन्त्रीको इसारामा पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने आवाज केन्द्रीय समितिमा जोडदार रुपमा उठ्न थालेको छ ।
इतिहासको कालखण्डमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको अहिलेको पृष्ठभूमिमा संगठन सुदृढ गर्नुभन्दा नेतृत्वको निम्ति खिचातानी गरिरहेको भन्दै कार्यकर्ताहरूसमेत रुष्ट हुन थालेका छन् । नेतृत्वले महाधिवेशन एक वर्षपछाडि सारेर यस अवधिमा संगठनको सुदृढीकरणका साथै संविधानसभामा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका र नयाँ संविधान निर्माणमा विशेष पहल गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले देखिएको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चाले कांग्रेसभित्र सैद्धान्तिकभन्दा व्यक्तिवादी इगो बढिरहेको घामजस्तै र्छलंग छ ।
त्यसैको फाइदा उठाएर देउवा पक्षधरहरूले वितण्डा सुरु गरेका छन् । संविधानसभामा पराजय भोग्नुका साथै सत्ताबाट फ्याँकिएपछि पहिलोपटक बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा संगठन सुदृढीकरण र पार्टीको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा छलफलभन्दा आगामी दिनमा कसले नेतृत्व हत्याउने र को कुन पदमा जाने भन्ने महत्वकांक्षाले विवाद खडा भएको छ । पार्टी भित्रकै रोग भ्रातृ संगठनहरूमा पनि लागेको छ । अहिले प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र्समर्थक नेविसंघको सिंगो कमिटी नै नेविसंघको नेतृत्वप्रति खनिएर लागेको छ । कहिले धर्ना त कहिले घेराउका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको उक्त पक्षले पनि महाधिवेशनको माग गरिरहेको छ ।
त्यसो त पार्टी एकिकरणपछि कार्यकर्तादेखि नेतृत्वसम्म भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्नका निम्ति महाधिवेशन नै उपयुक्त माध्यम भएको भए पनि अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको माग उठाउनु पार्टीको संगठनिक हितका निम्तिभन्दा पनि मुठ्ठभिर नेताहरूको फाइदाका निम्ति उक्त आवाज उठेको विश्लेषकहरूको राय छ । एक वर्षछि महाधिवेशनको तिथि तय गरिए पनि कांग्रेसभित्र अब दोहोरो नेतृत्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसकारण कांग्रेसमा अझै पनि भावनात्मक एकीकरण नभएको स्पष्ट गर्दछ ।

खाडी देशको जेलमा परेका नेपालीहरुको डाटा संकलन शुरु

सागर श्रेष्ठ

राजनैतिक अन्योलतामा महँगी भ्रष्टचार बेरोजगार आदीले पिल्सीएका नेपाली युवा युवतीहरु विदेशीने क्रम जारी छ । सस्तोमा जाने सक्ने मुलुक भनेको खाडी भएपनि त्यहा गएका युवा युवतीहरु अनेकौ र कष्ट भोग्नु परेको छ । नेपाल सरकारको फितलो बैदेशिक नितिले गर्दा म्यानपावर तथा दलालहरुको मनपरि तन्त्रले गर्दा परदेशमा आएर पनि नेपालीहरु आपत विपतमा परिरहेका छन । नेपालमा गरेको सम्झौता अनुसार यहाँ साउदी अरेवियामा आएपछि नपाईने भएकोले भागेर काम गर्न बाध्य छन नेपालीहरु । यसरी भाग्नमा पनि यहाँका लोकल दलालहरुले प्रोत्साहित गरेको पाईन्छ ।

अहिलॆ साउदी अरेवियामा भागेर काम गर्ने नेपालीहरुको संख्या लगभग ५०-६० हजार भन्दा बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाली दुताबास रियादले अहिले साउदी अरेवियामा रहेका झेलखानहरुमा गई झेलखानमा परेका नेपालीहरुको डाटा संकलन शुरु गरिरहेको छ । यसै क्रमको पहिलो दिन हिजो साउदी अरेवियाको पुर्विय क्षेत्र राजधानी रियाद भन्दा करिब ६०० कि. मि. टाढा अलहासा भन्ने ठाँउमा रहेको जेलमा हालसम्म ३२ जना नेपालीहरु रहेको दुताबासको कर्मचारी पुष्पराज भट्टराईले बताउनु भएको छ । विभिन्न कारणले जेलमा परेका नेपालीहरु मध्ये अधिकाँस नक्कली भिसाको कारण थुनिएको कुरा थाहा भएको छ । त्यस मध्ये एक जना नेपाली ६-७ महिना पहिले फिलीपिनोको हत्याको आरोपमा थिनिएका छन । साथै अन्य ठाउहरु दमाम तथा कतिफको जेलमा रहेका नेपालीहरुको तथ्याक पनि संकलन गर्ने जानकारी गराइएको छ । साथै यस सम्बन्धमा कुनै नेपालीहरुको साथी वा नातेदारहरु कुनै कारणले जेलमा छन भने यथाशिघ्र जानकारी दिनुहुन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका ज्वाईंले सुजाता र आरजुलाई बिर्साउने

गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनीहरूका छोरी, श्रीमती र सालाले ठेक्कापट्टालगायतका काम मिलाइदिएबापत मोटो कमिसन लिने गरेको चर्चा अब पुरानो भइसकेको छ ।सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालका आफन्त पनि गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुरका आफन्तहरू जस्तै कमिसनमा डुबुल्की मार्न पल्किएपछि सुजाता र आरजुका कर्तुत पुराना हुन थालेका हुन् ।

प्राप्त जानकारीअनुसार पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री दाहालका बहिनी ज्वाईं ऋषि पौडेल यस मामिलामा अग्रस्थानमा देखिएका छन् । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको समेत ज्वाईं भएकै कारण पौडेलले अहिले माओवादी छापामारका निम्ति खाद्यान्नलगायत अन्य सामान आपर्तिको ठेक्का पाएका छन् । सरकारबाट मोटो रकम लिए पनि कमसल खालको रसद पानी आपर्ति गरेका पौडेलले सोहीवापत प्राप्त कमिसनबाट करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । सामान्य आर्थिक अवस्थाका पौडेल छापामारलाई सस्तो चामल खुवाएकै कारण करोडपति भएका छन् । पार्टी अध्यक्षको ज्वाईं भएकाले उनका कर्तुतप्रति कसैले औंला ठडाउन नपाएकै बेला दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई छोइनसक्नु भएको छ । जेठान प्रधानमन्त्री भएपछि पौडेलको आँखा सरकारी ठेक्कापट्टामा परेको छ । युद्धकालीन अवस्थामा उनी माओवादीको चन्दालाई विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने काममा पनि सक्रिय हुने गरेको बताइएको छ ।

किस्ताबन्दीमा हाराकिरी

बेलायतको लेवर पार्टीले सन् १९०८ मा समाजवादलाई शिरोधार्य गर्‍यो। पूँजीवादी कन्जरभेटिभ दलभन्दा पृथक् बन्ने चाहनाद्वारा त्यो रणनीति अपनाइएको हो। झन्डै असी खालका समाजवादमध्ये नेपाली कांग्रेसले अपनाएको समाजवाद कुन जात र गोत्रमा पर्छ, त्यसबारे प्रदीप गिरी, ढुण्डीराज शास्त्री, सीके प्रसाईं कसैले पनि राम्रो व्याख्या गरेनन्। बीपीले 'प्रत्येक किसानको घरमा एक–एकवटा गाई' खोजेका थिए। कालान्तरमा प्रत्येक सुविधाभोगी कांग्रेसका घरमा महँगो गाडी देख्न थालियो। कोमिनताङपथमा हिँडेको कांग्रेस अब केही वर्षमै 'प्रजापरिषद्' बन्ने निश्चित छ। स्पष्ट राजनीतिक दर्शन, लक्ष्य, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम नभएपछि चिन्ताले मात्र चिन्तनको स्थानपूर्ति गर्दैन। च्याङ्काइसेक बन्न लागेका गिरिजाप्रसाद र कांग्रेसलाई मृत्युशच्चयामा पुर्‍याउने शेखर, सिटौला आदि पात्रमात्र दोषी छैनन्, राष्ट्रियता एवं प्रजातन्त्र दुवैको देहावसानको दृश्य टुलुटुली हेर्ने सबैजना उत्तिकै अपराधी हुन्। एमाले, फोरम, राप्रपा, जनशक्ति, तमलोपा, राप्रपा नेपाललगायतका साना ठूला दलजस्तै नेकपा माओवादी पनि अन्तर्कलह, अन्तर्घात, अन्तर्द्वन्द्व र अन्तर्दलीय षड्यन्त्रको सिकार बनेको छ। कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने भनेर नेपालका प्रायः सबै दल कुख्यात छन्। जसरी एउटा नेताले मनोरञ्जन र शारीरिक सुखका खातिर कुनै सुन्दरी नगरबधुलाई भोग गर्छ, तर उसलाई पत्नी वा पुत्रबधु बनाउन सत्तै्कन, त्यसैगरी नेपालका मतदाताले पनि नेताहरूलाई हृदयदेखि विश्वास गर्ने अवस्था अब रहेन। पद, पैसा र व्यक्तिगत स्वार्थमा विदेशीका सामुन्ने लम्पसार पर्ने अधिकांश नेताहरूको चरित्रका कारण हामी किस्ताबन्दीमा पराधीन भइरहेका छौं। किस्ताबन्दीमा 'हाराकिरी' गरिरहेका छौं र किस्ताबन्दीमा आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाइरहेका छौं। यो कटु यथार्थ हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ।

पञ्चतन्त्रमा सर्पको मुखमा परिसकेको भ्यागुताले फट्याँग्राको लोभ गरेको कथा छ। आज एकसी स्थानमा देशको सिमाना मिचिँदा, देश पराधीन हुने खतरा हुँदा र विदेशीदूतहरूले हाम्रा नेताहरूको कान समातेर उठबस गराउँदा देशप्रति संवेदनशील हुनेहरूको अभाव देखिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता नै बाँकी रहने हो कि होइन भन्ने अवस्थामा लिम्बूवान, खम्बुवान, थारुहट, मधेस, तामसालिङ र यस्तै अनेकौ उपराज्यका लागि झगडा गर्नु व्यर्थ हो कि होइन? सोच्नुपर्ने बेला आएकोछ। माओवादीले राष्ट्र कमजोर पारेर भए पनि पार्टी बलियो बनाउने दुराशयले जसरी 'जातीय राज्य' विभाजन गर्न खोज्यो, आज उसलाई त्यही नारा 'बुमेराङ्' ठहरिएको छ। संघीय शासनका नाममा नेपाल आमालाई कति टुक्रा बनाएर मासु बाँड्ने हो, त्यो पनि जटिल प्रश्न छ। सत्ताको भागवण्डा, देशको भागवण्डा, सिद्धान्तको भागवण्डा, चेतनाको भागवण्डा र स्वार्थको भागवण्डाले आज नेपाल क्षतविक्षत हुने अवस्थामा छ। के नेपाली जनताले चाहेको कुरा यही हो त? अवश्य होइन।

जघन्य अपराधी र 'बन्डिट' हरूलाई राजनीतिका 'पण्डित' मान्नुपर्ने हाम्रो कस्तो बाध्यता हो? युद्ध अपराधको छानबिन नहुँदै डाँकामुद्दा र खुनमुद्दाका अभियुक्तहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले सलाम ठोक्नुपर्ने परिस्थिति प्रजातन्त्रको पराजय हो कि निरंकुशताको विजय? जार शासन ढलेपछि बहत्तर वर्षसम्म रुसी जनताले कम्युनिस्ट तानाशाही भोग्नुपरेझैं, फ्रान्समा राजतन्त्र ढलेपछि नेपोलियनको तानाशाही सुरु भएझैं, वाइमर संविधान फ्याँकेर हिटलरले तानाशाही चलाएझैं उग्रसाम्यवादीहरू शेखर, सिटौला र तिनका धर्मपिताका तालुमा टेकेर सिंहदरबारसम्म पुग्दा आज पनि प्रजातन्त्रवादीहरू मासुभात खाएरै रमाइलो गरिरहेका छन्। भारतीय राजदूतलाई 'माउन्टबेटन' बनाइरहेका छन्। अझै पनि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रकै गफ गरिरहेका छन्। यो बुद्धिविनोद हो कि दायित्वबोध? यो चेतनाको संवाद हो कि अन्तिम इच्छा पत्र? केही पनि प्रस्ट छैन। आज नेपाली राजनीतिमा एउटै परिदृश्य स्फटिकझैं 'क्रिस्टल क्लियर' भएको छ– देश भारतीयहरूको निर्देशनमा चलेको छ। हरेक 'प्रभावशाली' नेता भारतीय स्वार्थमा चलेका छन्। संसद् र जनता दुवै निरीह छन्। दिल्लीका साउथ ब्लक, नर्थब्लक र लोधीरोडको गुप्तचर कार्यालयबाट सञ्चालित नेताहरूका कारण नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि खेलवाड भएको छ। तरुण दल, नेविसंघ, प्ररायुसंघ, युथ फोर्स र वाईसीएलका भाइ–बहिनीहरूले अरुलाई औंलो ठड्याउँदै आएका छन्, तर लेण्डुपहरू आफ्नै दलमा भए पनि उनीहरू बोल्न सकिरहेका छैनन्। कृष्ण सिटौला, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, पशुपतिशमशेर, सूर्यबहादुर थापा आदि सयकडौं नेताको आवरणमात्र फरक छ, तर उनीहरूको बफादारी स्वदेशप्रति कम र विदेशप्रति धेरै छ। यही बेइमानीका कारण देश कमजोरी भएको हो। विदेशीको चलखेल बढेको हो। राष्ट्रियता शिथिल भएको हो। आत्मनिर्णयको हक हराएको हो। जनताका समस्या झन् विकराल भएका छन्। हामी सबै पहिले 'नेपाली' थियौं। आज हामी जातजातमा विभक्त छौं। हाम्रा जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक स्वार्थ छन्। राष्ट्रिय हित आझेलमा परेको छ। परमानन्द झाले मात्र होइन, उपेन्द्रलगायतका मन्त्रीले हिन्दीमा शपथ लिएर दिल्लीको आशीर्वाद खोजे। एक प्रतिशत जनताले नबोल्ने भाषालाई हिन्दुस्थानका षड्यन्त्रकारी र तिनका नेपाली मतियारहरूले दोस्रो भाषाका रूपमा नेपालमा स्थापना गर्न खोज्दा मैथिली, भोजपुरी, थारू, तामाङ, मगर, नेवारीलगायतका भाषा बोल्नेहरू के मौन बस्लान्? भोलि कुनै शेर्पाले तिब्बती भाषामा र मुसलमानले उर्दूमा शपथ लियो भने प्रतिक्रिया के होला? के यस्ता कुरा हामीले सोच्नु पर्दैन? सन् १९४५ पछि नेपालमा साम्राज्यवादी पोसाकका रूपमा भित्रिएको अंग्रेजी सुट लगाएर नेपाली टुप्पी छोप्न प्रचण्डले भादगाउँले टोपी लगाए। त्यो उनको दास मानसिकताको प्रतीक हो। भारतको दानापानी र तालिममा हुर्केका माओवादीले जसरी भारतको सेवा गर्दै राष्ट्रियताको भाषण गर्छन्, पोसाकमा पनि त्यो प्रतीकात्मक देखियो। टोपी लगाएर 'राष्ट्रियता' देखाउन खोज्ने, विदेशी पोसाकले विदेशी रिझाउन चाहने अवसरवादी दरिद्र चिन्तन देखियो प्रधानमन्त्रीमा।

आफू देशभक्त, राष्ट्रवादी र स्वाधीन व्यक्ति हुँ भन्ने आत्मविश्वास भइदिएको भए प्रमले शानले राष्ट्रिय पोसाक लगाउनुपर्थ्यो। छाती ठोकेर राष्ट्रियताका पक्षमा निर्णय गर्नुपर्थ्यो। माओवादीले चुनावका मुखमा प्रतिज्ञा गरेझैं लाखौं भारतीयको नेपाली नागरिकता रद्द गर्नुपर्थ्यो, मिचिएको सिमाना फिर्ता गराउँछ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्थ्यो। राष्ट्रियताका पक्षमा बोलेर होइन, कामले आश्वस्त पार्नुपर्थ्यो। त्यो हिम्मत छ प्रधानमन्त्रीसँग? अहँ, उनले निर्धारित मितिमा संविधान बनाउने, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने र देश अघि बढाउने लक्षण देखिँदैन। विदेशीका लागि काम गर्नेहरूको घेरामा बसेर प्रमले कसरी स्वतन्त्र काम गर्लान्? प्रश्न जटिल छ। उनी भारतको पञ्जाबाट कसरी उम्किन्छन्, त्यो झन् जटिल प्रश्न छ।

पेरिस कम्युन र अक्टोबर क्रान्तिका कुरा गर्ने नेपालका उग्रवामपन्थीहरू न संसदवादी बन्छन्, न राष्ट्रवादी। उनीहरू न प्रगतिशील बन्छन्, न प्रजातन्त्रवादी। बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गर्छौ, भन्न नसक्ने माओवादीले काइते भाषामा 'बहुदलीय प्रतिस्पर्धा' भन्ने गरेका छन्। एकदलीय तानाशाही ल्याउने पोलपोट सपना बोकेर सन् १८७१ तथा १९१७ तिर नेपाललाई फर्काउन खोज्ने प्रतिगामीहरूले अग्रगमनको नारा लगाए। यो त 'सय मुसा खाएर बिरालो गयो हज गर्न' भनेझैं भएन र? पेरिस कम्युन ७२ दिन टिक्यो, तर जुन चुनौती र अस्थिरताबीच नेपालमा माओवादीहरू सत्तामा आएका छन्, त्यसले उनीहरूलाई त्यत्ति पनि टिकाउने अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा माओवादीको भविष्य के होला?