किस्ताबन्दीमा हाराकिरी

बेलायतको लेवर पार्टीले सन् १९०८ मा समाजवादलाई शिरोधार्य गर्‍यो। पूँजीवादी कन्जरभेटिभ दलभन्दा पृथक् बन्ने चाहनाद्वारा त्यो रणनीति अपनाइएको हो। झन्डै असी खालका समाजवादमध्ये नेपाली कांग्रेसले अपनाएको समाजवाद कुन जात र गोत्रमा पर्छ, त्यसबारे प्रदीप गिरी, ढुण्डीराज शास्त्री, सीके प्रसाईं कसैले पनि राम्रो व्याख्या गरेनन्। बीपीले 'प्रत्येक किसानको घरमा एक–एकवटा गाई' खोजेका थिए। कालान्तरमा प्रत्येक सुविधाभोगी कांग्रेसका घरमा महँगो गाडी देख्न थालियो। कोमिनताङपथमा हिँडेको कांग्रेस अब केही वर्षमै 'प्रजापरिषद्' बन्ने निश्चित छ। स्पष्ट राजनीतिक दर्शन, लक्ष्य, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम नभएपछि चिन्ताले मात्र चिन्तनको स्थानपूर्ति गर्दैन। च्याङ्काइसेक बन्न लागेका गिरिजाप्रसाद र कांग्रेसलाई मृत्युशच्चयामा पुर्‍याउने शेखर, सिटौला आदि पात्रमात्र दोषी छैनन्, राष्ट्रियता एवं प्रजातन्त्र दुवैको देहावसानको दृश्य टुलुटुली हेर्ने सबैजना उत्तिकै अपराधी हुन्। एमाले, फोरम, राप्रपा, जनशक्ति, तमलोपा, राप्रपा नेपाललगायतका साना ठूला दलजस्तै नेकपा माओवादी पनि अन्तर्कलह, अन्तर्घात, अन्तर्द्वन्द्व र अन्तर्दलीय षड्यन्त्रको सिकार बनेको छ। कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने भनेर नेपालका प्रायः सबै दल कुख्यात छन्। जसरी एउटा नेताले मनोरञ्जन र शारीरिक सुखका खातिर कुनै सुन्दरी नगरबधुलाई भोग गर्छ, तर उसलाई पत्नी वा पुत्रबधु बनाउन सत्तै्कन, त्यसैगरी नेपालका मतदाताले पनि नेताहरूलाई हृदयदेखि विश्वास गर्ने अवस्था अब रहेन। पद, पैसा र व्यक्तिगत स्वार्थमा विदेशीका सामुन्ने लम्पसार पर्ने अधिकांश नेताहरूको चरित्रका कारण हामी किस्ताबन्दीमा पराधीन भइरहेका छौं। किस्ताबन्दीमा 'हाराकिरी' गरिरहेका छौं र किस्ताबन्दीमा आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाइरहेका छौं। यो कटु यथार्थ हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ।

पञ्चतन्त्रमा सर्पको मुखमा परिसकेको भ्यागुताले फट्याँग्राको लोभ गरेको कथा छ। आज एकसी स्थानमा देशको सिमाना मिचिँदा, देश पराधीन हुने खतरा हुँदा र विदेशीदूतहरूले हाम्रा नेताहरूको कान समातेर उठबस गराउँदा देशप्रति संवेदनशील हुनेहरूको अभाव देखिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता नै बाँकी रहने हो कि होइन भन्ने अवस्थामा लिम्बूवान, खम्बुवान, थारुहट, मधेस, तामसालिङ र यस्तै अनेकौ उपराज्यका लागि झगडा गर्नु व्यर्थ हो कि होइन? सोच्नुपर्ने बेला आएकोछ। माओवादीले राष्ट्र कमजोर पारेर भए पनि पार्टी बलियो बनाउने दुराशयले जसरी 'जातीय राज्य' विभाजन गर्न खोज्यो, आज उसलाई त्यही नारा 'बुमेराङ्' ठहरिएको छ। संघीय शासनका नाममा नेपाल आमालाई कति टुक्रा बनाएर मासु बाँड्ने हो, त्यो पनि जटिल प्रश्न छ। सत्ताको भागवण्डा, देशको भागवण्डा, सिद्धान्तको भागवण्डा, चेतनाको भागवण्डा र स्वार्थको भागवण्डाले आज नेपाल क्षतविक्षत हुने अवस्थामा छ। के नेपाली जनताले चाहेको कुरा यही हो त? अवश्य होइन।

जघन्य अपराधी र 'बन्डिट' हरूलाई राजनीतिका 'पण्डित' मान्नुपर्ने हाम्रो कस्तो बाध्यता हो? युद्ध अपराधको छानबिन नहुँदै डाँकामुद्दा र खुनमुद्दाका अभियुक्तहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले सलाम ठोक्नुपर्ने परिस्थिति प्रजातन्त्रको पराजय हो कि निरंकुशताको विजय? जार शासन ढलेपछि बहत्तर वर्षसम्म रुसी जनताले कम्युनिस्ट तानाशाही भोग्नुपरेझैं, फ्रान्समा राजतन्त्र ढलेपछि नेपोलियनको तानाशाही सुरु भएझैं, वाइमर संविधान फ्याँकेर हिटलरले तानाशाही चलाएझैं उग्रसाम्यवादीहरू शेखर, सिटौला र तिनका धर्मपिताका तालुमा टेकेर सिंहदरबारसम्म पुग्दा आज पनि प्रजातन्त्रवादीहरू मासुभात खाएरै रमाइलो गरिरहेका छन्। भारतीय राजदूतलाई 'माउन्टबेटन' बनाइरहेका छन्। अझै पनि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रकै गफ गरिरहेका छन्। यो बुद्धिविनोद हो कि दायित्वबोध? यो चेतनाको संवाद हो कि अन्तिम इच्छा पत्र? केही पनि प्रस्ट छैन। आज नेपाली राजनीतिमा एउटै परिदृश्य स्फटिकझैं 'क्रिस्टल क्लियर' भएको छ– देश भारतीयहरूको निर्देशनमा चलेको छ। हरेक 'प्रभावशाली' नेता भारतीय स्वार्थमा चलेका छन्। संसद् र जनता दुवै निरीह छन्। दिल्लीका साउथ ब्लक, नर्थब्लक र लोधीरोडको गुप्तचर कार्यालयबाट सञ्चालित नेताहरूका कारण नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि खेलवाड भएको छ। तरुण दल, नेविसंघ, प्ररायुसंघ, युथ फोर्स र वाईसीएलका भाइ–बहिनीहरूले अरुलाई औंलो ठड्याउँदै आएका छन्, तर लेण्डुपहरू आफ्नै दलमा भए पनि उनीहरू बोल्न सकिरहेका छैनन्। कृष्ण सिटौला, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, पशुपतिशमशेर, सूर्यबहादुर थापा आदि सयकडौं नेताको आवरणमात्र फरक छ, तर उनीहरूको बफादारी स्वदेशप्रति कम र विदेशप्रति धेरै छ। यही बेइमानीका कारण देश कमजोरी भएको हो। विदेशीको चलखेल बढेको हो। राष्ट्रियता शिथिल भएको हो। आत्मनिर्णयको हक हराएको हो। जनताका समस्या झन् विकराल भएका छन्। हामी सबै पहिले 'नेपाली' थियौं। आज हामी जातजातमा विभक्त छौं। हाम्रा जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक स्वार्थ छन्। राष्ट्रिय हित आझेलमा परेको छ। परमानन्द झाले मात्र होइन, उपेन्द्रलगायतका मन्त्रीले हिन्दीमा शपथ लिएर दिल्लीको आशीर्वाद खोजे। एक प्रतिशत जनताले नबोल्ने भाषालाई हिन्दुस्थानका षड्यन्त्रकारी र तिनका नेपाली मतियारहरूले दोस्रो भाषाका रूपमा नेपालमा स्थापना गर्न खोज्दा मैथिली, भोजपुरी, थारू, तामाङ, मगर, नेवारीलगायतका भाषा बोल्नेहरू के मौन बस्लान्? भोलि कुनै शेर्पाले तिब्बती भाषामा र मुसलमानले उर्दूमा शपथ लियो भने प्रतिक्रिया के होला? के यस्ता कुरा हामीले सोच्नु पर्दैन? सन् १९४५ पछि नेपालमा साम्राज्यवादी पोसाकका रूपमा भित्रिएको अंग्रेजी सुट लगाएर नेपाली टुप्पी छोप्न प्रचण्डले भादगाउँले टोपी लगाए। त्यो उनको दास मानसिकताको प्रतीक हो। भारतको दानापानी र तालिममा हुर्केका माओवादीले जसरी भारतको सेवा गर्दै राष्ट्रियताको भाषण गर्छन्, पोसाकमा पनि त्यो प्रतीकात्मक देखियो। टोपी लगाएर 'राष्ट्रियता' देखाउन खोज्ने, विदेशी पोसाकले विदेशी रिझाउन चाहने अवसरवादी दरिद्र चिन्तन देखियो प्रधानमन्त्रीमा।

आफू देशभक्त, राष्ट्रवादी र स्वाधीन व्यक्ति हुँ भन्ने आत्मविश्वास भइदिएको भए प्रमले शानले राष्ट्रिय पोसाक लगाउनुपर्थ्यो। छाती ठोकेर राष्ट्रियताका पक्षमा निर्णय गर्नुपर्थ्यो। माओवादीले चुनावका मुखमा प्रतिज्ञा गरेझैं लाखौं भारतीयको नेपाली नागरिकता रद्द गर्नुपर्थ्यो, मिचिएको सिमाना फिर्ता गराउँछ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्थ्यो। राष्ट्रियताका पक्षमा बोलेर होइन, कामले आश्वस्त पार्नुपर्थ्यो। त्यो हिम्मत छ प्रधानमन्त्रीसँग? अहँ, उनले निर्धारित मितिमा संविधान बनाउने, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने र देश अघि बढाउने लक्षण देखिँदैन। विदेशीका लागि काम गर्नेहरूको घेरामा बसेर प्रमले कसरी स्वतन्त्र काम गर्लान्? प्रश्न जटिल छ। उनी भारतको पञ्जाबाट कसरी उम्किन्छन्, त्यो झन् जटिल प्रश्न छ।

पेरिस कम्युन र अक्टोबर क्रान्तिका कुरा गर्ने नेपालका उग्रवामपन्थीहरू न संसदवादी बन्छन्, न राष्ट्रवादी। उनीहरू न प्रगतिशील बन्छन्, न प्रजातन्त्रवादी। बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गर्छौ, भन्न नसक्ने माओवादीले काइते भाषामा 'बहुदलीय प्रतिस्पर्धा' भन्ने गरेका छन्। एकदलीय तानाशाही ल्याउने पोलपोट सपना बोकेर सन् १८७१ तथा १९१७ तिर नेपाललाई फर्काउन खोज्ने प्रतिगामीहरूले अग्रगमनको नारा लगाए। यो त 'सय मुसा खाएर बिरालो गयो हज गर्न' भनेझैं भएन र? पेरिस कम्युन ७२ दिन टिक्यो, तर जुन चुनौती र अस्थिरताबीच नेपालमा माओवादीहरू सत्तामा आएका छन्, त्यसले उनीहरूलाई त्यत्ति पनि टिकाउने अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा माओवादीको भविष्य के होला?