काठमाडौं चैत ३१ सरकार र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच संसद सुचारु गर्न सोमबार बिहान बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको दिपक्षीय बैठकमा कांग्रेसका माग सम्बोधन गर्नेबारे सहमति हुन नसकेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार अपराह्न आफूले संसदलाई सम्बोधन गर्दा कांग्रेसलाई उसद्वारा उठाइएका सबै मागलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसले पूर्व सहमति नभईकन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउने हो र आफ्नो मागकोसुनुवाइ नहुने हो भने संसद बहिष्कार गर्नुपर्ने स्थिति आउने चेतावनी दिएको छ । ´प्रधानमन्त्रीले संसदमा तपाईंहरुको मागलाई सम्बोधन गर्छु । तपाईंहरुले संसद सुचारु गर्छु गर्न सहयोग गर्नोस् भन्नुभयो। हामीले जतिचोटि सम्बोधन हुँदा पनि हाम्रा मागको सुनुवाइ भएन। हाम्रा माग कहिलेसम्म कुन प्रकि्रयाबाट कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने पहिला बुँदागत रुपमा सहमति गर् यौं भन्यौं´- बैठकमा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले भने- ´प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउने तर त्यो चित्त बुझ्दो भएन भने बहिष्कार गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भनेर हामीले चेतावनी दियौं ।´ महतले संसदमा सरकार सत्तारुढ दल र कांग्रेसबीच पुनः छलफल गरी पहिला बुँदागत समझदारी गर्ने र त्यसपछिमात्र संसद बैठक सुचारु गर्ने भनी बैठक टुंगिएको जानकारी दिए। ´हाम्रा माग पूरा हुनेमा हामी विश्वस्त भएमात्र सदन चल्न दिन्छौं´- महतले भने । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेसका रामशरण महत प्रकाशशरण महत र प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरे सहभागी थिए ।
कांग्रेसले सरकारद्वारा एकलौटी रुपमा घोषित ७ हजार सहीद आफ्नो पार्टीका लागि मान्य नभएको अडान प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको थियो । महतले सहीद घोषणा गर्ने हो भने सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सबै १४ हजारलाई नै घोषणा गर्नुपर्ने अडान आफ्नो पार्टीले राखेको जानकारी दिए। स्वरोजगारका नाममा ऋण दिन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले राजनीतिकरण गरेको र निजी बैंकलाई समेत बिना धितो ऋण दिन बाध्य पारिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा आफ्नो पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको बताए। उनले स्वरोजरागका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर बेरोजगारलाई ऋण दिनुपर्ने अडान कांग्रेसले राखेको छ । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीद्वारा दण्डहीनता बढाइएको र आठ जनरलको अवकासको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न दिइएको आदेशपछि अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको र न्यायाधीशलाई थर्काइएकामा समेत रोष प्रकट गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससित नौबुँदे सहमति गरी पटकपटक संसदमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको र वाईसीएलको अर्ध सैनिक संरचना र त्यसका अराजक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण नगरेकामा समेत आफ्नो पार्टीको आपत्ति रहेको महतले बताए। सेना समायोजन विशेष समितिको निर्णयबिना राष्ट्रिय खेलकुदमा उद्घाटन भइसकेपछि जनमुक्ति सेनालाई खेलकुदको स्थापित मान्यता र पद्धतिलाई खिल्ली उउाउँदै सहभागी गराइएकामा समेत कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसित तीव्र रोष प्रकट गरेको छ ।
कांग्रेसले सुर्खेतमा संविधान चुनावका क्रममा एमालेबाट आफ्ना कार्यकर्ताको घर जलाइएकामा क्षतिपूर्ति दिनसमेत सरकारसमक्ष माग गरेको छ। तमलोपाले दुई दिन सदन अवरुद्ध नगर्ने विपक्षी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्ना माग कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दुई दिनको समय दिएको छ। तमलोपाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले आफ्नो पार्टीले दुई दिनसम्म सदन चल्न दिने जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालसित सोमबार बिहान भएको वार्तामा तमलोपालले कपिलवस्तुमा झूटो अभियोगमा ज्यान मुद्दा लगाइएका आफ्ना दुई कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने र जनकपुरमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बम प्रहार गरेपछि प्रशासनद्वारा मारिएका दुर्गानन्द झालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने तथा सेना समायोजन विशेष समितिमा आफ्नो दललाई राख्नुपर्ने माग सरकारसमक्ष राखेको छ। प्रधानमन्त्रीले ती मागलाई आफूले मन्त्रिपरिषद्समक्ष राख्ने आश्वासन दिइएकाले कार्यान्वयनका लागि दुई दिन समय दिई सदन चल्न दिइने जानकारी त्रिपाठीले दिए। तमलोपाले ठूला दल भनी विशेष समितिमा माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरमका दुई-दुई जना राखिएको छ । तमलोपाले विशेष समितिको गठनलाई असंवैधानिक भन्दै आएको छ।
No comments:
Post a Comment