सरकारले सर्वोच्चको आदेश र राष्ट्रसंघीय समितिको निर्णय पालना गरेन

बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगरेको सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले सुनाएको फैसला पनि कार्यान्वयन गरेको छैन। २०६५ कात्तिक १२ गते स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सो समितिले बाग्लुङका सूर्यप्रसाद शर्मालाई बेपत्ता पारेको विषयमा सरकारको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतले पुनः सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र प्रकाशचन्द्र वस्तीको संयुक्त इजलाशले चैत २० गते फैसला गरेको छ, ´बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन सक्दैन। के-कस्तो अवस्थामा छन्, सार्वजनिक गर्नु।´ २२ महिनाअघि २०६४ जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता नागरिकसम्बन्धमा पहिलो फैसला सुनाएको थियो । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन सरकारले अझै गरेको छैन। "त्यसबेलाको फैसला कार्यान्वयन नगरेका कारण अदालतले पुनः अर्को आदेश गरेको हो", त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले निष्कर्षमा पुग्नको लागि गठन गरेको बन्दी अनुसन्धान कार्यटोलीका सदस्य अधिवक्ता गोविन्द बन्दी भन्छन्, ´नेपालको अदालतले पहिलोपल्ट गरेको भए पनि त्यसले विधिशास्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई विस्तृत रुपमा समेटेको छ।´ यसपटकको फैसलाको विस्तृत विवरण तयार भएको छैन तर अदालतले सरकारको ध्यान पुनः आकृष्ट गरेको अधिवक्ता बन्दीको मूल्याङ्कन छ। यसअघिको फैसलामा मान्छे बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसारको फौजदारी अपराधका रूपमा कानूनमा व्यवस्था गर्न, बेपत्तासम्बन्धमा छानबिन गर्न छुट्टै ऐनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको आयोग गठन गर्न, बेपत्ता परिवारलाई परिपुरणको व्यवस्था गर्न र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न आवश्यकता परे पश्चातदर्शी कानूनसमेत निर्माण गर्नसक्ने अधिकारसहितको आदेश दिएको थियो। विगतको फैसला कार्यान्वयन गर्न केही समयअघि मात्र सरकारले अध्यादेश त जारी गर्‍यो तर विधेयकको रुपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार संसद्बाट त्यो पारित गराइएन। सो अध्यादेशमा बेपत्तालाई अपराध भनेर व्यवस्था गरिएको त छ तर द्वन्द्वका बेला राज्य संरक्षित वा समर्थनप्राप्त अन्य समूहले पनि मान्छे बेपत्ता पार्ने गरिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिमको व्यवस्था यसमा नभएको आलोचकहरूको तर्क छ । अधिवक्ता बन्दी भन्छन्, "अध्यादेशले त सेनाले बेपत्ता पारेको विषयलाई पनि समेट्न सकेको छैन।" राज्यको तत्कालीन नीतिबमोजिम ´व्यापक र व्यवस्थित रूपमा´ बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा अध्यादेशले किटान गरेको छैन। बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई कसुर हेरी ज्यान मारेसरह सजाय गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको व्याख्या गर्दै अधिवक्ता बन्दी भन्छन्, "हाम्रो अध्यादेशमा पाँच वर्षमात्र जेल सजाय तोकिएको छ।" बेपत्ताको स्थिति एकीन नभएसम्म उजुरी गर्न पाउनुपर्नेमा छ महिनाको हदम्याद तोकिएकोप्रति पनि उनी विरोध गर्छन्। अध्यादेशबमोजिम सरकारले संसद्का अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिका सभापति पद्मलाल विश्वकर्मा अध्यक्ष तथा मानवअधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधर र नेपाल बारएसोसिएसनका महासचिव रमन श्रेष्ठ सदस्य रहेको ´बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिको बारेमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एक उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग´ को आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्तिको लागि नाम सिफारिश गर्न समिति गठन गरेको छ। समितिमा माओवादीसमर्थकहरू मात्र रहेको भन्दै यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अवहेलना

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्ने सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले सुनाएको फैसला पनि कार्यान्वयन गरेको छैन। २०६५ कात्तिक १२ गते स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सो समितिले बाग्लुङका सूर्यप्रसाद शर्मालाई बेपत्ता पारेको विषयमा सरकारको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो। नेपालको मानवअधिकार हननका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको न्यायिक निकायबाट भएको सो फैसलामा सरकारलाई छ महिनाको समयावधि तोकेर फैसला कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। सो अवधि ०६६ बैशाख १५ गते समाप्त हुादैछ। २०५८ साल पुसमा बाग्लुङबाट सुरक्षाफौजले पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको विषयमा उनकी पत्नी जशोधा शर्माले नेपालको अदालतबाट न्याय नपाएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। "यो निर्णयको पालना नगरेमा नेपाललाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण फेरिन सक्छ", सो मुद्दालाई राष्ट्रसंघ पुर्‍याउने कानून व्यवसायी मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, "नेपाल मानवअधिकारको सम्मान नगर्ने देशका रुपमा प्रमाणित हुनेछ, नेपाल मानवअधिकार परिषद्को सदस्य राष्ट्र हुनबाट रोकिन पनि सक्छ ।"