Sunday, March 28, 2010

बृहत श्रध्दाञ्जली सभामा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध

राष्ट्रिय राजनीति का शिखर पुरुष, राष्ट्रका अभिभावक, लोकतन्त्रका संघर्षशिल योद्धा , दोश्रो जन-आन्दोलनका (०६२/०६३) कमान्डर , नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमंन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको असामयिक निधनले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ
उहाँको निधनले नेपाली राजनीतिमा एउटा ठूलो रिक्तता छाएको छ र उहाँको अभाव खट्किएको अनुभुति नेपाली जनताले गरेका छन् । सवै राजनैतिक दलहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठी, आपसी मतभेद र विवादलाई सहमतिका आधारमा समाधान गरी तोकिएको समयमा संविधान जारी गरी शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निश्कर्षमा पूर्याउनु नै उहाँ प्रतिको सच्चा भावपूर्ण श्रध्दाञ्जली हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
राष्ट्रले एउटा कुशल राजनैतिक नेतृत्त्व गुमाएको १३औ दिनको पुण्य तिथिको अवसरमा उहांले गनुर्भएको योगदानहरुको सम्झना गर्दै आगामी अप्रैल ४ का दिन बृहत श्रध्दाञ्जली सभाको आयोजना हुन गईरहेको कुराको जानाकारी गराउदै जापानमा बसोबास गरिरहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदाय उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं

मिति: २०१०/०४/०४
समय: दिउसो २ बजे बाट
स्थान:
Shinagawa General Citizen Hall "Curian"
品川区立総合区民会館
研修室―4F(Kenshusitsu 4F)
Tel:03-5479-4100
1min Walk From Ooimachi Station(JR Keihintohoku,Tokyu)
Exit:central 

ULR:http://www.shinagawa-culture.or.jp/curian/c_jyoho.html

MAP:http://www.shinagawa-culture.or.jp/curian/index.html

भवदीय

भूपि गोबिन्‍द श्रेष्ठ
महा-मन्त्रि
नेपाली जन-सम्पर्क समिति, जापान

Wednesday, March 24, 2010

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि

नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको असामायिक निधन भएकोमा यस लोकतन्त्रब्लग परिवार उहाँको दिवङ्गत आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अपर्ण !!!
लोकतन्त्रब्लग परिवार

Saturday, March 20, 2010

कोइरालाको निधन, भोली शवयात्रा

नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भएको छ। उनको निधन आज १२ बजेर १० मिनेटमा निधन भएको हो। उनको शव भोली बिहान खुलामञ्चमा राखिने र २ बजे शवयात्रा गरिने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले कोइराला निवासबाट जनाएका छन्।

Saturday, March 13, 2010

सेनामा समूहगत प्रवेश अमान्य : प्रधानसेनापति

काठमाडौं, फागुन २८- माओवादी लडाकूको समायोजन बारे विवाद चर्किरहेका बेला नेपाली सेनाले लडाकूलाई समूहगत रुपमा सेनामा नलिने स्पष्ट पारेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिब वी लिन पास्कोसँगको भेटमा प्रधान सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
सेनाको जंगी अड्डामा भएको भेटमा पास्कोले कति नेपाली सेनामा कति लडाकू समायोजन गर्न सकिन्छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा प्रधानसेनापति गुरुङले नेपाली सेना अनुशासित, व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र गैरराजनीतिक चरित्रको भएको र कतिपय लडाकूहरु राजनीतिक रुपमा अत्यधिक अभिप्ररेरित महसुस गरिएका उल्लेख गरेका थिए। यसभित्र राजनीतिक रुपबाट अभिप्रेरित व्यक्तिहरुले राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी नेपाली सेनाको सत्यता, इमान्दारीता र निष्पक्षता तथा सांगठनिक एकता खण्डित हुन गई संगठन नै विभाजन पुग्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने विषयलाई प्रधानसेनापति गुरुङले औँल्याएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। माओवादी लडाकूलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद चलिरहँदा नेपाली सेनाको स्पष्ट धारणा बाहिर आएको हो। कुराकानीको क्रममा प्रधान प्रधानसेनापति गुरुङले माओवादी लडाकूको संख्या बारे पास्कोलाई शक्तिखोर भिडियोमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोलेको विषय स्मरण गराएका थिए। भिडियोमा दाहालले माओवादी लडाकूको वास्तविक संख्या ७ हजार हाराहारीमा भएको उल्लेख गरेका थिए।प्रधानसेनापति गुरुङले सेनामा समायोजन नगरिए पनि व्यक्तिगत रुपमा भने उनीहरुलाई लिन सकिने बताएका छन्। 'सुरक्षा फौजमा नै समायोजन हुन चाहनेहरुलाई जनपद प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शसस्त्र प्रहरी बल आदिमा पनि अवसर दिन सकिन्छ'- गुरुङले पास्कोलाई भने।

Friday, March 12, 2010

सुजातालाई लेखाले स्पष्टीकरण लिने

काठमाडौँ, फागुन २८ - संसदको लेखा समितिमा अलोकतान्त्रिक व्यक्तिको भीड छ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर समितिले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालासँग स्पष्टीकरण लिने भएको छ। समितिको आजको बैठकले आगामी चैत ७ गते कोइरालालाई स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेको छ। समितिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्न पुनः सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एमआरपी भारत कै एउटा निजी कम्पनीलाई छाप्न दिनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री र चार कम्पनीको टेण्डर रद्द नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा पासपोर्ट छाप्न दिनुपर्छ भनी निर्णय गर्ने लेखा समितिबीच विवाद बढेको छ। हिजो विदेश भ्रमणबाट फर्कने बित्तिकै विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसित कुरा गर्दै मन्त्री कोइरालाले भारत मै छाप्ने अडान दोहोर्‍याएकी थिइन्।

Wednesday, March 10, 2010

जापान जान योग्य भेटिएनन्

फागुन २६- 'जापानमा रोजगारको अवसर' भन्दै सिद्धार्थ बुद्ध ओभरसिजले एक साताअघि विज्ञापन छाप्यो। चार सयभन्दा बढी आवेदन परे। तर, अहिलेसम्म सरकारले तोकेको योग्यताअनुसारका व्यक्ति फेला परेका छैनन्।कम्पनीले बेकरीमा तीनजना र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने दुईजना प्रशिक्षार्थी कामदारको माग ल्याएको हो।
'हामीले दुईवटा क्षेत्रका लागि पाँचजना कामदार खोजेका थियौं,' कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक देवीलाल विश्वकर्माले भने, 'अहिलेसम्म काम लाग्ने मान्छे भेटिएका छैनन्।'
श्रम मन्त्रालयले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन तयार पारेको निर्देशिकाअनुसार त्यहाँ जान चाहनेले जापानी भाषा र संस्कृति राम्र बुझेको हुनुपर्छ। त्यस्तै, कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा दुई वर्षदेखि काम गरिरहेको हुनुपर्ने र सरकार वा व्यावसायिक संस्थाबाट त्यसलाई प्रमाणित गराएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
विश्वकर्माका अनुसार अहिलेसम्म परेका आवेदनमा एकजनाले मात्र अलिअलि भाषा बुझेको भेटिएको छ। 'निर्देशिकाले भनेजस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थीको काम गर्ने योग्य मान्छे पाउन मुस्किल रहेछ,' उनले भने, 'हामीले प्रशिक्षार्थी कामदारलाई चाहिने योग्यता र सीपबारे पहिल्यै जानका गराउन नसक्दा यो अवस्था आएको हो।'
सरकारले १७१ म्यानपावर एजेन्सी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन अनुमति दिएको छ। दुवै संस्थाले जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन (JITCO) मार्फत् पठाउनुपर्छ। महासंघले झन्डै छ महिनाअघि ६ युवतीलाई जापानको तोयोबो कम्पनीमा प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा पठाएको थियो।
नेपालजस्तो अल्पविकसित देशबाट प्रशिक्षार्थी कामदार झिकाएर तिनलाई औद्योगिक तालिम दिई फेरि आफ्नै देश फिर्ता पठाउने उद्देश्यले जापानले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। सन् १९९८ देखि उसले अल्पविकसित देशहरूबाट यस्तैग कामदार लिइरहेको छ। यसअन्तर्गत जानेले ५० हजार रुपैयाँ प्रबर्द्धन शुल्कमात्र तिरे पुग्छ।
उनीहरूले तीन वर्षमा त्यहाँको कुनै उद्योगमा रहेर तालिम लिने अवसर पाउँछन्। त्यस अवधिमा खान बस्न निःशुल्क हुन्छ। उद्योगले भत्ता पनि दिन्छ। व्यवसायीका अनुसार पहिलो वर्ष मासिक ५० हजार रुपैयाँको हाराहामा भत्ता पाइन्छ। दोस्रो र तेस्रो वर्ष यो महिनाको १ लाख रुपैयाँसम्म पुग्छ।
प्रशिक्षार्थीका रूपमा जापान गएका कामदारलाई तालिम लिएर फर्केपछि उसको प्रतिष्ठानले अनिवार्य रोजगार दिनुपर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नफर्किए वैदेशिक रोजगार ऐन र अन्य नेपाल कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ।
श्रमसचिव बाबुराम आचार्यले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदारको बाटो खुला हुनु सकारात्मक भएपनि पठाउने प्रक्रियामा सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए। 'खाडी मुलुकमा पठाएजस्तो होइन,' उनले भने, 'निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यहाँ सीप सिकेर औद्योगिक विकासमा सघाउ पुर्‍याउन यो महत्वपूर्ण हुन्छ।' निर्देशिकालाई बलियो बनाएर जापानको अवसर गुम्न नदिने प्रयास गरिएको उनले दाबी गरे।
यस विपरीत केही व्यवसायीले भने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई खाडी र मलेसियामा पठाएजस्तो ठानेर त्यही किसिमले काम गरिररहेको अधिकाहरू बताउँछन्। अदक्ष कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर एजेन्सीलाई औद्योगिक क्षेत्रमा कामदार पठाउन जटिल भएको पनि उनीहरूको राय छ। अधिकांश म्यानपावर कम्पनीमा खाडी र मलेसियामा मात्र मान्छे पठाएको अनुभव छ।
जापानले सन् २००३ मै नेपाललाई कामदार पठाउन आग्रह गरेको हो। नेपाल र जापान सरकारबीच कामदार पठाउने सहमतिसँगै श्रम मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन महासंघलाई छनोट गरेको थियो।

Sunday, March 7, 2010

मूल्यवृद्धि रोक्न भन्सार दर घटाइयो

काठमाडौं, फागुन २२- सरकारले निकासी बढाउन र मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विभिन्न वस्तुको भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर घटाएको छ। मन्त्रीपरिषद्को हालै बसेको बैठकले राजस्व घटाउने निर्णय गरेको हो।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायतका विभिन्न व्यवसायिक संगठनको आग्रहमा अर्थमन्त्रालयले राजस्व घटाउन प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले खयर कत्थाको निकासीमा लाग्ने शुल्कमा ५०% छुट दिने निर्णय गरेको छ। कत्था निकासीमा प्रतिकिलो निकासी शुल्कमा ५०% छुट व्यवसायीले पाउनेछन्। पिनाको निकासी शुल्कमा समेत ५०% छुट दिने निर्णय भएको छ। सरकारले मोटर हत वा सहितका रोलबोट(खियाउने डुंगा)को भन्सार शुल्क एक प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि सार्क राष्ट्रबाट १२% र अन्यबाट १५% भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको थियो।
औषधी उद्योगहरुको पैठा गर्ने अनुसन्धान तथा विकासको लागि आवश्यक उपकरणहरुमा भन्सार महसुल १% लिने सरकारले निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार औषधी व्यवसायीले अनुसन्धानका लागि आयात गर्ने उपकरणको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) तिर्नुपदैन्। यसमा अघि पाँच प्रतिशतको भन्सार लाग्दै आएको थियो।
वनस्पती घ्यू तथा तोको तेल उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योग आयात गर्नेले राहत पाएका छन्। सरकारले यी उद्योगलाई भन्सार कटौती र भ्याट फिर्ताको सुविधा दिएको छ। सरकारले कच्चा सोयाविन तेल, कच्चा सूर्यमुखी र कच्चा पाम पामोलिभ तेलको आयातमा भन्सार महसुल साढे दुई प्रतिशतमा झारेको छ। यसअघि सरकारले यो आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउँदै आएको थियो। उत्पादनको तोको तेल, स्वदेशमा उत्पादित बनस्पती घ्यू र अन्य प्रशोधित खाने तेल उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्दा उठाएको भ्याट फिर्ता दिने सरकारले निर्णय गरेको छ।स्रोतका अनुसार ठूलो परिणाममा प्रशोधित तेल आयात गरी उपभोक्ता प्याकेजमा प्याकिङ गर्ने उद्योगले यो सुविधा पाउने छैनन्।
सरकारले आयकर ऐन अनुसार करको दर घटाउने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयकर घटाएर ३५ सय कायम गरेको छ। यसअघि यो क्षेत्रका व्यक्तिले पाँच हजार कर तिर्नुपर्थ्यो। सरकारले नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिका लागि दुई हजार र अन्य स्थानमा व्यवसाय गर्नेले १ हजार २ सय ५० तिर्नुपर्नेछ। सरकारले उपत्यका बाहिर मदिरा बिक्रीमा लाग्ने दस्तुर २५ प्रतिशत कम गरेको छ।

Saturday, February 20, 2010

लडाकुलाई सोझै पैसा दिने सरकारी तयारी

फागनु ७- शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङले माओवादी लडाकुले पाइरहेको मासिक रकम केही समय रोक्न लागेको जानकारी दिएका छन्। शिविरभित्र पैसा दुरुपयोग भएको गुनासो आइरहेकाले निर्देशिकाअनुसार रकम निकासा गर्न केही ढिलाई हुने उनले बताए।
‘माओवादी शिविरभित्र लडाकुको पैसा दुरुपयोग भएको गुनासो सुनिएको छ,' शान्तिमन्त्री चेम्जोङले शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसित भने, ‘लडाकुको हातमा सोझै पैसा नपुग्दा दुरुपयोग भएको हो।'सरकारले तयार पारेको निर्देशिकाअनुसार लडाकुलाई पैसा वितरण गर्ने प्रक्रिया मिलाउन केही ढिलाई हुने उनले बताए। निर्देशिकाअनुसार शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई सरकारले उपलब्ध गराउने मासिक भत्ता सोझै हातमा दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, लडाकुको पैसा माओवादी पार्टीले एकमुष्ठ बुझिरहेकाले दुरुपयोग भएको गुनासो सुनिएको मन्त्री चेम्जोङले बताए। 'यो सबै प्रक्रिया यही महिनाभित्र सक्छौं,' उनले भने।

Wednesday, February 17, 2010

दिल्लीमा राष्ट्रपतिको भव्य स्वागत


राष्ट्र प्रमुखको रुपमा राजाहरुलाई स्वागत गर्दै आएको दिल्लीले मंगलबार नेपालका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भव्य स्वागत गरेको छ। भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले नेपाली राष्ट्रपतिको सम्मानमा दिएको समय र महत्व राजाहरुले पाउँदै आएकोभन्दा कम देखिएन। भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले मंगलबार दिवाभोजको आयोजना गरेका छन्। दिल्लीमा राष्ट्रपति यादवले बिताएका महत्वपूर्ण क्षण ।
तस्विरः एपी/एएफपी

Wednesday, February 10, 2010

गृहमन्त्रीसँगै सुरक्षा प्रमुखहरु जाने चलन पुनर्विचार आवश्यक : मन्त्री

काठमाडौं, सरकारका प्रवक्ता शङ्कर पोखरेलले गृह मन्त्रीसँगै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू विदेश भ्रमणमा जाने चलनमाथि पुनःविचार गरिनुपर्ने बताएका छन्। सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्याका बेला गृह मन्त्रीसँगै सबै सुरक्षा प्रमुखहरु मुलुकमा नरहेकाले समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन।
मन्त्री पोखरेलले विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिएको स्थानमा उद्यमी शाहको हत्या हुनुलाई सरकारले विशेषरुपमा लिएको पनि उल्लेख गरे। र, भने- सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्याकाण्डलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको सामुदायिक रेडियो : अवसर र चुनौती विषयक कार्यक्रमको उदघाटनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले हत्याको छानबिन उच्चस्तरीय आयोगले गरिरहेकाले सत्य तथ्य पत्ता लागेपछि सबैकुरा सार्वजनिक गरिने बताए। कार्यक्रममा उनले अबदेखि एउटा संस्थालाई एकभन्दा बढी एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न नदिने, विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको जानकारी दिएका थिए।

Saturday, February 6, 2010

राजतन्त्र पतनबारे हङकङमा चर्चा

हङकङ, - नेपाली इतिहासका अध्येता जोन ह्वेल्पटनले अब राजतन्त्र फर्कन नसक्ने बताएका छन्। नेपालमा राजतन्त्रको उत्थान र पतन बारे हङकङमा बोल्दै उनले भने, "दुई तीन वर्षअघिसम्म ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र बचाउन गरिरहेको कोशिश बारे चर्चा हुन्थ्यो तर अहिले गणतन्त्र घोषणा भैसकेको छ र जनता लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई बलियो बनाउन लागि परेका छन्, राजतन्त्र ब्यूँताउन होइन।"
हङकङ एन्थ्रोपोलोजिकल सोसाइटीले चिमसाचुईस्थित हिस्ट्री म्यूजियममा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले नेपालको राजतन्त्र पतनका कारणहरू खोतले। जोनका अनुसार नागरिक स्तन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नु, पञ्चायती व्यवस्था लादेर नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नसक्नु र भारत विरुद्ध 'चाइना कार्ड' खेल्न खोज्नु गोरखाबाट उत्थान भएको राजतन्त्र पतनका केही कारण थिए।
दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले चरणवद्ध रुपमा सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएकाले माओवादी र सात पार्टीबीच दिल्लीमा (१२ बुँदे) समझदारी भएको र त्यसले राजतन्त्र अन्तको ढोका खोलेको उनको तर्क छ।
'राजा भगवान विष्णुका अवतार हुन भन्ने हिन्दुहरूको विश्वास, त्रिभुवनको सकारात्मक भूमिकाले कमाएको सम्मान, राजनीतिक पार्टी वा जातीय समुदायबीच खेल्न पाउने अवसर, भारतविरुद्ध खडा भएको राजगद्दीको पर्खाल तथा सेनाको समर्थनका आधारमा राजतन्त्र शक्तिको रुपमा रहेको थियो' भन्दै उनले अब त्यो इतिहासमा परिणत भएको बताए।
हङकङमा शिक्षण पेशामा संलग्न जोनले २००५ मा लेखेको 'अ हिस्ट्र अफ नेपाल' पुस्तक अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूले सन्दर्भ ग्रन्थको रुपमा लिन्छन्। काठमाडौँमा लामो समय बसेका उनले नेपालको राजनीतिक इतिहास सम्बन्धी अन्य केही पुस्तक र प्रशस्त लेखहरू लेखेका छन्।
राजदरबार हत्याकाण्डका विभिन्न आयाम केलाउँदै जोनले ज्ञानेन्द्र र पारसमाथि त्यसको आरोप लागे पनि पुष्टी गर्ने विश्वसनीय प्रमाण नभेटिएको बताए। "माओवादीले पहिला वीरेन्द्रको हत्या गरेको दोष ज्ञानेन्द्रलाई दिएर गणतन्त्रका लागि अन्य पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन खोजे", जोनको भनाई छ, "पछि वीरेन्द्रसँग कार्यगत एकता थियो भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रवादी भएको कारण विदेशी शक्तिले उनको हत्या गरेको भनेर रणनीतिक वक्तव्य दिएका छन्।"
नेपालमा भारतीय प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न वीरेन्द्रले चीनसँग नजिकको सम्बन्ध विकास गरेकाले उनको हत्या भएको विश्वास गर्ने अन्य विश्लेषकहरू पनि भएको बताउँदै जोनले वाङ होङवेइ जस्ता चिनियाँ विश्लेषकहरूको तर्कले तिनीहरूलाई आड मिलेको दावी गरे। नेपाल बुझ्न चाहने हङकङका अध्येताहरूबीच जानेले डेढ घण्टा लामो प्रस्तुती दिएका थिए।

Friday, February 5, 2010

संविधानको मूल मस्यौदा लेखन शुक्रबारदेखि

माघ २१- संविधानसभाले शुक्रवारदेखि नै संविधानको मूल मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन सहित प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाएको छ।
राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्तीसँगै संविधानसभामा विषयगत प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ। छलफलको अन्तिम दिन राज्य पुनःसंरचना समितिका सभापति लोकेन्द्र बिष्ट मगरले प्रदेशको संख्या र सीमा प्राविधिक विषय भएकाले प्राविधिक टोलीको सहयोगमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। पाँच दिनसम्मको छलफलमा ३ सय १८ जना सभासद्ले संविधानसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै सभापति मगरले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
समितिमा छलफल हुँदा प्रस्तुत १४ प्रदेशको नक्सा, प्रदेशको संख्या, सीमा र नामाकरणमाथि सभासद्हरूले तीब्र आलोचना गरेका थिए। 'अवधारणा ठीकै छ भन्ने आएको छ', उनले भने, 'यो नक्सा अन्तिम हैन, प्राविधिक टीम बनाएर सच्याउन सकिन्छ।' उनले कति प्रदेश बनाउने लगायत नामांकन र सीमांकनबारे राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाएर टुंगोमा पुग्न सकिने उनले बताए।
संविधानसभामा विषयगत समितिको प्रतिवेदनमाथिको अन्तिम दिनको बैठकमा एकीकृत माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापाले भने, ' पुराना संरचनालाई भत्काउनु पर्दछ। सामन्ती एकाधिकारी संरचना र सोच र स्वामित्वको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो।' यी कुराको अन्त्य गरेर मात्र नयाँ नेपालको निर्माण हुने उनको तर्क थियो। उनी संविधानसभाको बैठकमा संविधानको विषयमा पहिलोपल्ट बोलेका थिए। थापाले भने, 'राज्यका शासन व्यवस्थामा पुरातन सोचलाई विरोध गर्दै नयाँ शासकीय स्वरुपमा र शक्तिको बाँडफाँडमा आमूल परिवर्तनसहितको संघात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ।' १४ प्रदेश, २३ स्वायतता क्षेत्र र विशेष संरक्षण क्षेत्रसहितको प्रस्तावित मस्यौदाको समर्थन गरे।
नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले समितिमा छलफलका क्रममा दुई मिनेटमा दुई प्रदेश निर्माणको नक्शा तयार भएकोप्रति व्यगं गर्दै भने, 'इतिहासमा खस राज्य भएको साँचो हो तर नेवाः, ताम्सालिङ, मगरात, तमुवान आदि थिएनन्, मल्ल, लिच्छविहरुका राज्य थिए।' हाम्रो आर्थिक अवस्थाले यो धान्न नसकिने र परापूर्वकालदेखि नै जातीय तथा धार्मिक सहिष्णुता भएको देशमा जातीय राज्य खडा गरेर द्वन्द निम्ताउने काम गर्नु नहुने उनले बताए। जाती, क्षेत्र, लिङ्गको नाममा राज्य र विशेष अधिकारका लम्बा चौडा कुरा गर्नुको साटो एकै वक्यमा लेख्न सुझाव दिंदै भने, 'बरु पहाडी ब्राहण र क्षेत्री पुरुष बाहेक भनेर लेखिए त भयो नि।' उनले प्रश्न गरे, '१०३ जाति भएको देशमा ६-७ वटा जातिको नाममा राज्य दिएर न्याय हुन्छ?'

Monday, January 25, 2010

सभासदहरुको छुट्टाछुट्टै विचार - एमाले विभाजित

एमाले सभासद्हरू संविधानसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र संसदीय प्रणालीमा विभाजित भएका छन्। राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा भएको छलफलमा एमाले सभासद्हरू विभाजित रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्।
आइतबारदेखि सुरु भएको समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा एमाले सचिव विष्णु पौडेल र पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले 'सुधारिएको संसदीय व्यवस्था' का पक्षमा बोलेका छन्। सोही पार्टीका सभासद्द्वय रत्न गुरूङ र गोपाल ठाकुरले भने 'जनताबाट प्रत्यक्ष निवाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली' को पक्षमा आफ्नो अभिमत राखेका छन्।
छलफलमा बोल्दै पौडेलले निरंकुशता र अस्थिरता नेपालको समस्या भएको बताउँदै कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपति एकै व्यक्ति हुँदा निरंकुशता बढ्ने बताए। समितिका तर्फबाट संविधानसभाको छलफलमा प्रस्तुत प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको भएकाले त्यसभित्र छलफल केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै पौडेलले भने, 'समाचारका सुर्कीमाथि छलफल हुन सक्दैन, समितिमा प्रस्तुत मस्यौदामाथि छलफल हुनुपर्छ।'
माओवादीको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, कांग्रेसको संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने संसदीय व्यवस्था र तमलोपाको संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली मात्र मस्यौदामा समेटिएको छ, मतदानमा पनि कुनै पनि शासकीय स्वरुपले समितिमा उपस्थित सदस्यको बहुमत नपाएपछि तीनै मतलाई समेटेर संविधानसभमा प्रस्तुत गरिएकेा थियो। पौडेलले समितिमा मतदान गरेको एमाले-कांग्रेसको १६ मतको प्रस्तावका पक्षमा आफू रहेको बताए। उनले भने, 'आफ्नो घोषणापत्रको वकालत गरेर मात्र संविधान बन्दैन, सहमतितर्फ कदम चाल्न जरुरी छ।'
एमालेकै अर्का सभासद् रत्न गुरूङले आफू एमालेको इमान्दार कार्यकर्ताको नाताले समितिमा रहेका दलका नेताले सहमतिका लागि लिएको अग्रसरतालाई स्वीकारेर मतदान गरेको भए पनि त्यो समर्थन फिर्ता लिएको बताइन्। रोष्ट्रमबाट एमालेको चुनावी घोषणापत्र देखाउँदै उनले भनिन्, 'देशको कार्यकारीका रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्ने मत एमालेको हो, सबैलाई त्यसमा सहमत हुन आग्रह गर्छु।'
एमालेले चुनावी घोषणापत्रमार्फत् अघि सारेको शासकीय स्वरुप सहमतिका लागि उपयुक्त विकल्प भएको उनले दाबी गरिन्। आफूहरूले समितिसमक्ष पेश गरेको फरकमत पनि दर्ता नभएको रोष प्रकट प्रतिवेदन देखाउँदै भनिन्, 'यो रंगिन मस्यौदामा एमालेको मत किन पर्नसकेन? किन घुनपुत्ली लाग्यो?' उनले १२ वर्षको संसदीय अभ्यासमा अल्पमतको कदर नभएको, 'मनी-मसल' प्रयोग गरी चुनाव जितेको, सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा लागेको आरोप लगाउँदै भनिन्, 'महिला, मधेशी, जनजातिलाई समेट्न सक्ने संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्ने धारणा अघि सारेको हो।'एमाले पोलिटब्युरो सदस्य ज्ञवालीले छलफलका क्रममा संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाइएकोप्रति विमति राख्दै भने, 'राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट निर्वाचित राष्ट्रपति जिम्बाब्बेमा रोबर्ट मुगाबेको उदय भयो, इण्डोनेशियामा सुहार्तोले वामपन्थीमाथि दमन गरे, बोरिश येल्तसिनले रुस धुजा-धुजा पारे।' उनले प्रजातन्त्रको कमजोर जगमा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गयौं भने निरंकुशता जन्मिने बताए।
संसदीय प्रणालीका पनि कमजोरी रहेको र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अघि सारेको बताउँदै ज्ञवालीले भने, 'हरेक पार्टी आफ्नै अडानमा बस्दा कि संविधान नबनाएर घोषणापत्रको संग्रह बनाउनु पर्‍यो?' अर्का सभासद् गोपाल ठाकुरले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको भन्ने पाटर्ीै घोषणापत्रको लाइनमा बोलेका थिए।
शनिबार मात्र एमाले संसदीय दलको बैठक बसी अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टी घोषणापत्रको लाइनबाट बोल्न सभासद्हरूलाई निर्देशन दिएका थिए। बैठकपछि संसदीय दलको कार्यालयमा नै सचिव पौडलले आफू परिमार्जन सहितको संसदीय शासन प्रणालीको पक्षमा नै अडिग रहेको बताएका थिए।
एमालेले अघि सारेको 'क्षतिपूर्तिसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली' (एमएमपीआर) लाई काँग्रेसले समर्थन गरेपछि उसको शासकीय स्वरुपमा एमालेले मतदान गरेको थियो। एमाले-कांग्रेस गठबन्धनबाट पनि माओवादीभन्दा कम मत प्राप्त गरेपछि एमालेभित्र विवाद बढेको हो।
समितिमा रहेका पौडेलबाहेक पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र कृष्णप्रसाद सापकोटाले आफूले मत दिएको पक्षमा नै रहने बताएका छन्। जबकि सापकोटा स्वयम्ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली बारे पुस्तक लेखेका थिए। समितिमा संसदीय प्रणालीका पक्षमा मतदान गर्ने एमाले रत्न गुरूङ लगायत सभासद्हरू सोनाम छेजुङ लामा, हसिना मियाँ बेगम, प्रद्युम्न चौहान र गोविन्द नेपाली भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पक्षमा छन्। संविधानसभामा हरेक सभासद्हरू स्वतन्त्र हुने हुनाले पार्टीको 'ह्वीप' लाग्दैन।

Tuesday, January 19, 2010

संयन्त्रद्वारा कार्यविधि मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन

माघ ५- उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ। ६ सदस्यीय कार्यदलमा तीनै प्रमुख दलका २-२ जना सदस्य तोकिएका छन्। जसमा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङ, कङ्ग्रेसबाट अर्जुननरसिंह केसी र कृष्ण सिटौला छन् भने एमालेबाट भरतमोहन अधिकारी र युवराज ज्ञवाली छन्।
कार्यदललाई मस्यौदा तयार पारी पेश गर्नका लागि ८ गतेसम्मको समायवधि कार्यदललाई दिइएको छ। ८ गते बस्ने संयन्त्रको अर्को बैठकमा सो मस्यौदा बारे छलफल हुने सहमती भएको बैठकमा सहभागी सिटौलाले नागरिकन्युजलाई बताए।बैठकमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्ण सिटौला, रामशरण महत तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र भरतमोहन अधिकारी उपस्थित थिए।मंगलबार विहान ९ बजेदेखि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सबैभन्दा पहिला पुगेका थिए। उनी केही समय बसेर फर्किएका थिए। प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किएको केहीबेर पछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बैठकमा पुगेका थिए।
संयन्त्रको बैठकमा कांग्रेस सभापति कोइरालाले माओवादीलाई १० माघदेखिएको आमहड्ताल फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। माओवादी अध्यक्ष दाहालले ८ गतेकै संयन्त्रको बैठकपछि मात्र त्यस विषयमा केही भन्न सक्ने जवाफ दिएका थिए।

Sunday, January 17, 2010

ज्योति बसुको निधन

माघ ३- भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादीका वरिष्ठ नेता तथा पश्चिम बङ्गालका पूर्व मुख्य मन्त्री ज्योति बसुको निधन भएको छ । ९५ वर्षका बसुको निधन कोलकोताको एउटा अस्पतालमा आइतबार भएको हो । बसु २ सातादेखि गम्भीर बिरामी थिए । निधनको समय उनका पुरै परिवार तथा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका बरिष्ठ नेताहरु अस्पतालमा रहेका थियो । केन्द्रीय गृह मन्त्री पि चिदबरम पनि अस्पतालमा रहेका थिए । बसुको निधन स्थानीय समयअनुसार ११ बजेर ४७ मिनेटमा भएको थियो । बसुको निधनको ‌‍औपचारिक घोषणमा बामपन्थी मोर्चा समन्वय समितीका अध्यक्ष बिमान बोसले गरेका थिए । बसु भारतका लगातार सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने मुख्यमन्त्री हुन् । पहिलो पटक सन् १९७७ मा पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री बनेका बसुले सन् २००० मा स्वास्थ्यको कारण राजिनामा दिएका थिए । ज्योती बसुः एक जननेतासुबीर भौमिक भारतमा सन् १९९६ मा भएको संसदीय चुनाव अघि केही मानिसले के भन्न शुरु गरेक थिए भने ज्योति बसु एक दिन भारतका प्रधानमन्त्री निश्चित रुपमा बन्नेछन्। तीन वटा राज्यमा छाडेर देशका कुनै पनि स्थानमा प्रभाव नभएको कम्युनिष्ट पार्टीका उनी भएकाले मात्रै होइन। न त राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीका भूमिका पार्टीको पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म सिमित भएको कारणले नै। यस कारण यसो भनिएको थियो भन्ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा तिब्र थियो। केही क्षेत्रीय नेताका राजनीतिक क्षितिजमा उदय हुँदै थियो। केही बाम दल र क्षेत्रीय दलका बन्धन बनेको थियो। यस्तोमा ज्योती बसु प्रधानमन्त्री पदका सबैभन्दा सर्वसम्मत दावेदारको रुपमा देखिएका थिए। राजनीतिक दक्षताउनीसँग बंगालमा बाम दल एकै स्थानमा लामो समयसम्म राख्ने अनुभवन थियो।(यो गठबन्धन ३३ वर्षदेखि पनि सत्तामा रहेको छ तर अहिले यो कमजोर हुदै गएको संकेत देखिएको छ)।
यस्तोमा केन्द्रका राजनीतिमा एक अस्थित गठबन्धनलाई स्थीर बनाउन धेरै नै चुनौतिपूर्ण काम थियो। तर मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी(माकपा)ले यसलाई अर्कै रुपमा लियो। माकपाले यो गठबन्धनमा सहभागी नहुने र त्यसलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो। यसले गर्दा ज्योती बसु प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन्। पछि उनले पार्टीको यो निर्णयलाई ...ऐतिहासिक गल्ती'को नाम दिए। ज्योति बसुको जन्म पूर्वी बंगाल(हाल बंगलादेश)को एउटा समृद्ध मध्यवर्गिय परिवारमा सन् १९१४ जुलाई ८ मा भएको थियो। उनले कलकत्ताका एउटा क्याथोलिक विद्यालय तथा सेन्ट जेवियर्स कलेजमा पढेका थिए। कानुनको अध्ययन बसुले लण्डनमा गरे। रजनी पाम दत्त जस्ता कम्युनिष्ट नेतासँगको सम्बन्धको कारण उनले सन् १९३० मा कम्युनिष्ट पार्टी अफ इन्डियाको सदस्यता लिए। रेल्वे कर्मचारीको आन्दोलनमा सहभागी भएपछि पहिलो पटक चर्चामा आए र सन् सन् १९५७ मा पश्चिम बंगाल विधान सभाका उनी विपक्षी नेता चुनिए। सन् १९६७ बनेको बाममोर्चा सहयोगमा बनेको संयुक्त मोर्चा सरकारमा ज्योती बुस गृहमन्त्री बने तर माओवादी आन्दोलनको कारण राज्यका राष्ट्रपति शासन लागू गरियो र त्यहाँका सरकार विघटन भयो। यस पछि सन् १९७७ चुनाबमा जब बाममोर्चालाई विधानसभाका पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्‍यो ज्योती बुस मुख्यमन्त्री पदका सर्वमान्य उम्मेदवारका रुपमा देखिए। ऐतिहासिक मुख्यमन्त्रीयसपछिको समय इतिहास हो। उनले लगातार २३ वर्षसम्म पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्रीको रुपमा काम गरे। बसु सरकारको राज्यका कयौं उपलब्धी हासिल गर्‍यो। त्यो मध्य एक हो माओवादीका आन्दोलनबाट बंगलामा उत्पन्न अस्थिरतालाई राजनीतिक स्थिरतामा परिवर्तन गर्न सफलता प्राप्त गर्नु।
उनका सरकरका अर्को उल्लेखनीय काम हो भूमिसुधार, त्यो कुरा अन्य राज्यका किसानका लागि अहिले पनि सपनाका रुपमा रहेको छ। ज्योति बसुको सरकारले जमिन्दार र सरकारी नियन्त्रणमा रहेको जमिनको स्वामित्वका हक करिब १० लाख भूमिहीन किसानलाई दिए। त्यसले ग्रामिण क्षेत्रको गरिब हटाउन धेरै हदसम्म सफलता प्राप्त गर्‍यो। ज्योति बसुको सरकारमा कमजोरी नभएको होइन। जस्तो की पटक-पटक हुने हड्तालका गर्ने ट्रेड युनियनमाथि कारवाही गर्न उनका सरकार असफल रह्यो। यसको कारण उद्योग क्षेत्रमा उपलब्धी हासिल गर्न सकेन्न र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सकेनन्। ज्योती बसुको यो सरकारले कर्नाटक र आन्ध्र प्रदेशको सरकारको जस्ता प्रविधी रुपमा दक्ष मानिसलाई उपयोग गरेर राज्यलाई सूचना प्रविधि उद्योगको पनि स्थापना गर्न सकेनन्। पार्टीमा विवादबसुको सरकारले विदेशी लगानीको सयौं सम्झौता पत्र(MOU)मा हस्ताक्षर गर्‍यो तर त्यसमध्ये केही मात्रै कार्यान्वयनमा आए किनभने मजदुर संगठन यसको पक्षमा थिएन्। यसका लागि ज्योति बसु आफ्नो सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषदको बैठकमा समेत लड्दै रहे। ज्योति बुसलाई एउटा कट्टर कम्युनिष्ट नेतामा भन्दा पनि आश्चर्यजनक समाजवादी नेताको रुपमा लिने गरिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक सब्यसाची बसु राय चौधरीले भने, ...ज्योति बसुले साम्यवादलाई सम्मानित बनाए।
'ज्योति बुसको राजनीतिक जीवनलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका विश्लेषक तथा अंग्रेजी पत्रिका ...टेलिग्राफ' का राजनीतिक सम्पादक आशित चक्रवर्तीले भने, ...बसु कम्युनिष्ट कम र व्यावहारिक धेरै देखिन्थे, एक समाजिक प्रजातान्त्रिक तर उनका सफलता के संकेत गर्दछ भन्ने समाजिक लोकतन्त्रको भविष्य छ तर साम्यवादीको होइन।'तर उनको यो सफलता अझै बढी हुने थियो यदि उनका दलको केन्द्रीय समितिले उनलाई सन् १९९६ मा केन्द्रमा बन्ने गठबन्धन सरकारके नेतृत्व गर्ने अनुमति दिएको छ। ज्योति बसुले पछि पार्टीको यो निर्णयलाई एउटा ...ऐतिहासिक गल्ती' बताएका थिए।
ज्योती बसु
जन्म : सन् १९१४ जुलाई ८राजनीतिमा
राजनीतिमा प्रवेश : - सन् १९३० मा कम्युनिष्ट पार्टी अफ इण्डियाको सदस्य
राजनीतिमा जीवन : -
- सन् १९५२ देखि सन् १९५७ सम्म पश्चिम बंगाल क्षेत्रका सचिव
- सन् १९४६ मा पहिलो पटक बंगाल विधानसभामा निर्वाचित
- सन् १९५२, १९५७, १९६२, १९६७, १९६९, १९७७, १९८२, १९९१ र १९९६ मा विधानसभाका सदस्य।
- सन् १९५७ देखि सन् १९६७ सम्म विपक्षी दलको नेता
- सन् १९७७ जुन २१ मा पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री
- स्वास्थ्यको कारण सन् २००० नोभेम्बर ६ मा मुख्यमन्त्रीको पद त्याग
(बीबीसी Hindi)