माओवादीमा बालुवाखानी विवाद

पृथ्वी राजमार्गमा सञ्चालनमा रहेका अवैध बालुवाखानी चल्न दिने या रोक्ने विषयमा धादिङका माओवादी सभासद्बीच तीव्र विवाद देखिएको छ। माओवादीका सभासद् सालिकराम जमरकट्टेल बालुवाखानी सञ्चालनको पक्षमा छन् भने पार्टीकै सभासद् कल्पना धमला हरहालतमा बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा छन्।
‘हाम्रा नेताबीच बालुवाखानी सञ्चालनबारे तीव्र विवाद छ,' माओवादीका जिल्लास्तरीय एक नेताले भने, ‘बालुवाखानीबाट नियमित रकम पाइरहेका जमरकट्टेल सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा उभिएका हुन्। 'एक वर्षअघि संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले अवैध रुपमा चलेका खानीबारे अध्ययन गर्न जाँदा अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै जमरकट्टेलले धमलालाई हप्काएका थिए। ‘जमरकट्टेलले अर्काको कार्यक्षेत्रमा आएर हस्तक्षेप नगर्नू भन्दै हप्काए,' ती नेताले भने। जमरकट्टेलले भने अवैध बालुवाखानी सञ्चालनबारे माओवादीमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे। ‘हामी दुवैजना अवैध कारोबार रोक्न मिलेर लागिरहेका छौं,' उनले भने, ‘तर, स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रले बालुवाखानी नियन्त्रण गर्न सक्दैन।'अवैध बालुवाखानी सञ्चालक गिरोहको पहुँच ठूलो भएकाले राज्यले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। ‘प्राकृतिक स्रोतसाधन नास हुने क्रम जारी छ,' उनले भने, ‘ठूलो सञ्जाल भत्काउन सरकार लाग्नुपर्छ।'माओवादी सभासद् धमलाले भने अवैध रुपमा सञ्चालन भएका सबै बालुवाखानी तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताइन्।

‘यस्ता बालुवाखानीले राजमार्गलाई क्षतविक्षत बनाएका छन् भने वातावरणमा गम्भीर असर पुर्‍याएका छन्,' ‘बालुवाखानी रोक्न सरकारी संयन्त्र असफल भएकाले ठेकेदारहरु सार्वजनिक जग्गाबाट समेत बालुवा निकाल्न हौंसिएका छन्।'धमलाले अर्बौंको बालुवाको कारोबार भइरहे पनि राजस्व भने अत्यन्तै न्यून रहेको बताइन्। ‘यस्ता बालुवाखानीबाट राजस्वसमेत छली भइरहेको छ,' उनले भनिन्, ‘राजस्व छलीदेखि सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग नरोकिनु दुःखद् हो।'यसैबीच, पृथ्वी राजमार्गमा सञ्चालनमा रहेका अवैध बालुवाखानी नियन्त्रण गर्न धादिङका राजनीतिक दल सहमत भएका छन्। जिल्ला विकास समिति धादिङमा आइतबार भएको सर्वपक्षीय भेलामा अवैध बालुवाखानी नियन्त्रण गर्ने, राजमार्गमा जोडिएका फिरफिरे हटाउने र राजस्व चुहावट रोक्ने सहमति भएको हो।‘अवैध बालुवाखानी नियन्त्रणमा तत्काल पहल गर्ने सर्वपक्षीय सहमति भएको छ,' धादिङका पूर्व सांसद एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘जिल्ला विकास कर उठाउने नाममा अबर्ौंको सरकारको संरचना ध्वस्त बनाउने प्रवृत्ति रोक्छौं।'केही रकमका लागि अर्बौंको संरचना भत्काउन दिन नहुनेमा सबै दल सहमत भएको उनले बताए। ‘बालुवा खरिदबिक्री रोक्ने होइन, नियमन गर्नुपर्छ,' उनले भने, ‘धेरैको रोजीरोटी समेत गाँसिएकाले नियमन गरेर राज्यको दायरामा ल्याउने पहल गर्नुपर्छ।

'प्रशासनको आफ्नै लाचारी लुकाउन राजनीतिक दलको संरक्षणको आरोप लगाउने गरेको बताए। ‘काठमाडौंमा वाइसिएल क्याम्प किन हटाउन सकिएन?' उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘आफू गर्न नसक्ने अनि राजनीतिक दललाई आरोप लगाएर हुन्छ?'यसअघि धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत पौडेलले भने राजनीतिक दलको सहभागिताबिना अवैध बालुवाखानी नियन्त्रण गर्न असम्भव रहेको बताएका छन्। ‘प्रशासनले मात्र बालुवाखानी रोक्नसक्ने अवस्था छैन,' भने, ‘यसका लागि सबैको साथ र समर्थन चाहिन्छ।'धादिङ कांग्रेस सभापति रामनाथ अधिकारीले बाहुबलमा अवैध ढंगले चलेका बालुवाखानी तत्काल बन्द हुनुपर्ने बताए। ‘यसरी सञ्चालन भइरहेका खानीले प्राकृतिक संरचना ध्वस्त बनाएका छन्,' उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा समेत सरकारको उपस्थिति नदेखिनु लज्जास्पद अवस्था हो।'उनले अवैध बालुवाखानी नियन्त्रणका लागि केन्द्रबाटै विशेष योजना बनाउनुपर्ने बताए। ‘राजमार्गको २५ मिटरभित्र फिरफिरे सञ्चालन भइरहेका छन्,' अधिकारीले भने, ‘लुटेर खाने समूहले कानुनको खिल्ली उडाइरहेको छ।'