एमाले सभासद्हरूले बहुमतीय आधारमा बन्ने नयाँ सरकारमा नेतृत्व दाबी नगर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्।
आफ्नै पाटीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बहुमत छँदाछँदै दबाबमा राजीनामा दिन लगाएकाले अर्को बहुमतीय सरकारको नेतृत्व दाबी अनैतिक हुने सभासद्हरूको भनाइ छ। 'अर्को बहुमतको सरकारमा सहभागी हुने नैतिक आधार एमालेमा छैन,' शनिबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा संसद्को राज्यव्यवस्था समिति सभापतिसमेत रहेका रामनाथ ढकालले भने, 'पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले सहमतिको सरकारका लागि राजीनामा दिनुभएको छ, अब बहुमतका आधारमा बन्ने अर्को सरकारमा एमाले नैतिक रूपमा बस्न मिल्दैन।'एमाले नेताहरू सही विचारमा पनि दृढतापूर्वक अडिन नसक्ने बताउँदै उनले भने, 'माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्ने बेला पनि एमाले अडिन सकेको भए राष्ट्रिय सरकार बन्थ्यो।'
बैठकले आफ्नै नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकोमा धन्यवाद प्रस्ताव पारित पनि गरेको छ। संसद्मा बहुमत सदस्यहरूको समर्थन हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक निकासका लागि राजीनामा दिएको भन्दै बैठकले प्रधानमन्त्री नेपाललाई धन्यवाद दिएको हो।
'संसद्का बहुमत सदस्यहरूको समर्थन हुँदाहुँदै पनि शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा संविधान निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक निकासका लागि राजीनामा दिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद,' पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ।
बिहान साढे ८ बजे बस्ने भनिएको बैठक अध्यक्ष झलनाथ खनाल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्न गएका कारण १० बजे मात्र सुरु भएको थियो। बैठकमा सहभागी हुन साढे ८ बजे संसदीय दलको कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री नेपाल भने एक घन्टा पर्खेर बाहिरिएका थिए। धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपाल भने थिएनन्।
संसदीय दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिन पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई आह्वान गरेको छ। पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने दिशामा दृढतासाथ अघि बढ्न एमाले केन्द्रीय कमिटीका साथै सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्छ।' एमाले केन्द्रीय कमिटीमा कमजोर भनिएका अध्यक्ष खनालको संसदीय दलमा बहुमत छ।
अर्का सभासद् अग्नि खरेलले चालु विश्वकप फुटबलको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष खनालप्रति व्यङ्ग्य गर्दै भने, 'कहिलेकाहीँ झुक्किएर फुटबलमा नामी खेलाडीले आत्मघाती गोल गर्ने हो, तर हाम्रो पार्टीका नामी खेलाडीले उपयुक्त खेल खेल्नै सकेनन्, आफ्नै गोलपोस्टतिर प्रहार गरिरहे।'
वर्तमान सरकारको राजीनामा माग्दै आएका युवा सभासद् रविन्द्र अधिकारीले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाहेक बहुमतीय सरकारमा जान नहुने अडान राखे। 'शान्तिका सर्त र संविधानका विषयमा सहमति गरेपछि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार बन्न सक्छ,' अधिकारीले भने, 'सरकार बनाउनुअघि यी विषयमा सहमति बनाउनुपर्छ।'बैठकमा ढकाल, खरेल, अधिकारी, यमलाल कँडेल, दीपक कार्की, नेत्र पन्थी, धीरेन्द्र श्रेष्ठ, उषाकला राई, गोपाल ठाकुरलगायत करिब १ दर्जन सभासद्ले बोलेका थिए। सभासद्हरूले सभासद् नभएका र पराजितहरूलाई मन्त्री नबनाउन पनि नेताहरूलाई दबाब दिएका थिए। 'पराजितलाई मन्त्री बनाउँदा लोकतन्त्र, संसदीय पद्धति र जनताको बहुदलीय जनवादको उपहास भएको छ,' अधिकारीले भने। अधिकांश सभासद्ले संविधानसभाबाट मात्र मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए। बैठकमा अध्यक्ष खनालले नयाँ सरकारमा पार्टी सहभागी भए पनि निर्वाचितहरूलाई मन्त्री बनाइने बताए। उनले अहिलेकै अवस्थामा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने पनि उनले बताएका थिए। सरकारमा को प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने/नहुने विषयमा एमालेभित्र विवाद भए पनि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व नदिने विषयमा भने प्रधानमन्त्री नेपाल, अध्यक्ष खनाल र अर्का नेता केपी ओली तीनैजना सहमत छन्।
आफ्नै पाटीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बहुमत छँदाछँदै दबाबमा राजीनामा दिन लगाएकाले अर्को बहुमतीय सरकारको नेतृत्व दाबी अनैतिक हुने सभासद्हरूको भनाइ छ। 'अर्को बहुमतको सरकारमा सहभागी हुने नैतिक आधार एमालेमा छैन,' शनिबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा संसद्को राज्यव्यवस्था समिति सभापतिसमेत रहेका रामनाथ ढकालले भने, 'पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले सहमतिको सरकारका लागि राजीनामा दिनुभएको छ, अब बहुमतका आधारमा बन्ने अर्को सरकारमा एमाले नैतिक रूपमा बस्न मिल्दैन।'एमाले नेताहरू सही विचारमा पनि दृढतापूर्वक अडिन नसक्ने बताउँदै उनले भने, 'माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्ने बेला पनि एमाले अडिन सकेको भए राष्ट्रिय सरकार बन्थ्यो।'
बैठकले आफ्नै नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकोमा धन्यवाद प्रस्ताव पारित पनि गरेको छ। संसद्मा बहुमत सदस्यहरूको समर्थन हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक निकासका लागि राजीनामा दिएको भन्दै बैठकले प्रधानमन्त्री नेपाललाई धन्यवाद दिएको हो।
'संसद्का बहुमत सदस्यहरूको समर्थन हुँदाहुँदै पनि शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा संविधान निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक निकासका लागि राजीनामा दिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद,' पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ।
बिहान साढे ८ बजे बस्ने भनिएको बैठक अध्यक्ष झलनाथ खनाल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्न गएका कारण १० बजे मात्र सुरु भएको थियो। बैठकमा सहभागी हुन साढे ८ बजे संसदीय दलको कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री नेपाल भने एक घन्टा पर्खेर बाहिरिएका थिए। धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपाल भने थिएनन्।
संसदीय दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिन पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई आह्वान गरेको छ। पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने दिशामा दृढतासाथ अघि बढ्न एमाले केन्द्रीय कमिटीका साथै सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्छ।' एमाले केन्द्रीय कमिटीमा कमजोर भनिएका अध्यक्ष खनालको संसदीय दलमा बहुमत छ।
अर्का सभासद् अग्नि खरेलले चालु विश्वकप फुटबलको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष खनालप्रति व्यङ्ग्य गर्दै भने, 'कहिलेकाहीँ झुक्किएर फुटबलमा नामी खेलाडीले आत्मघाती गोल गर्ने हो, तर हाम्रो पार्टीका नामी खेलाडीले उपयुक्त खेल खेल्नै सकेनन्, आफ्नै गोलपोस्टतिर प्रहार गरिरहे।'
वर्तमान सरकारको राजीनामा माग्दै आएका युवा सभासद् रविन्द्र अधिकारीले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाहेक बहुमतीय सरकारमा जान नहुने अडान राखे। 'शान्तिका सर्त र संविधानका विषयमा सहमति गरेपछि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार बन्न सक्छ,' अधिकारीले भने, 'सरकार बनाउनुअघि यी विषयमा सहमति बनाउनुपर्छ।'बैठकमा ढकाल, खरेल, अधिकारी, यमलाल कँडेल, दीपक कार्की, नेत्र पन्थी, धीरेन्द्र श्रेष्ठ, उषाकला राई, गोपाल ठाकुरलगायत करिब १ दर्जन सभासद्ले बोलेका थिए। सभासद्हरूले सभासद् नभएका र पराजितहरूलाई मन्त्री नबनाउन पनि नेताहरूलाई दबाब दिएका थिए। 'पराजितलाई मन्त्री बनाउँदा लोकतन्त्र, संसदीय पद्धति र जनताको बहुदलीय जनवादको उपहास भएको छ,' अधिकारीले भने। अधिकांश सभासद्ले संविधानसभाबाट मात्र मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए। बैठकमा अध्यक्ष खनालले नयाँ सरकारमा पार्टी सहभागी भए पनि निर्वाचितहरूलाई मन्त्री बनाइने बताए। उनले अहिलेकै अवस्थामा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने पनि उनले बताएका थिए। सरकारमा को प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने/नहुने विषयमा एमालेभित्र विवाद भए पनि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व नदिने विषयमा भने प्रधानमन्त्री नेपाल, अध्यक्ष खनाल र अर्का नेता केपी ओली तीनैजना सहमत छन्।
No comments:
Post a Comment