– महेश्वर श्रेष्ठ
संयुक्त मोर्चा, संयुक्त संघर्ष, संयुक्त आन्दोलन, संयुक्त जनआन्दोलन जस्ता शव्दहरु वर्तमान नेपाली समाजमा सुपरिचित र बहुचर्चित राजनीतिक शव्दावली हुन्। मुख्य दुश्मनलाई परास्त गर्न कमजोर दुश्मनलाई समेत साथमा लिएर अर्थात उ सित मोर्चाबन्दी गरेर मुख्य दुश्मन विरुद्ध संघर्ष गर्ने नीति नै संयुक्त मोर्चा र संयुक्त संघर्षको सैद्धान्तिक आधार हो। नेतृत्वदायी शक्तिहरु बीच मोर्चाबन्दी भई त्यसको नेतृत्वमा जनताको व्यापक समर्थन र सहभागिता सहितको संघर्ष वा आन्दोलन नै संयुक्त जनसंघर्ष अथवा संयुक्त जनआन्दोलन हो। यस आलेखमा नेपालको वर्तमान परिप्रेक्षमा राजनीतिक दलहरु बीच संयुक्त मोर्चाको विकसित रुप सहमति र सहकार्यका राजनीतिको आवश्यकता बारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।सशस्त्र होस् वा शान्तिपूर्ण, व्यापक जनताको समर्थन र सहभागिता बिना कुनै पनि राजनीतिक संघर्ष सफल हुन सक्तैन। नेपालको विशिष्ट परिस्थिति र नेपाली समाजको वस्तुगत अवस्थालाई मध्येनजर राखी व्यापक जनतालाई एकतावद्ध गरी संयुक्त जनसंघर्ष वा संयुक्त जनआन्दोलन नगरी नेपाली जनताको प्रमुख शत्रु सामन्तवाद र त्यसको नेतृत्वदायी संस्था राजतन्त्रलाई परास्त गर्न सकिन्न भनेर बुझ्ने र त्यस उद्देश्य प्राप्तीका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणालाई अघिसार्ने प्रथम व्यक्तित्व नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका महान एवं अग्रज नेता तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव दिगंवत क. पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो जसले जीवनको अन्तिम घडीसम्म त्यस अवधारणाको महत्व र आवश्यकता बारे वकालत गर्न छोड्नु भएन।
नेपालको राजनीतिक संघर्षको इतिहासमा क. पुष्पलालद्वारा प्रतिपादित संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणाले जम्मा तीन पटक प्रयोग हुने मौका पाएको देखिन्छ। २००७ सालको राणा शासन विरोधी संघर्ष राजा–राणा–काँग्रेस बीच सम्पन्न दिल्ली सम्भौतामा तुहिएर जुन शक्तिको विरुद्ध संघर्ष गरिएको थियो त्यसै शक्तिको प्रतिनिधि मोहन शमशेर राणाको नेतृत्वमा राणा–काँग्रेस संयुक्त सरकार गठन भए पछि मुक्तिकामी जनताको भावना विपरितको उक्त अपवित्र गठवन्धन विरुद्ध संघर्ष गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल प्रजा परिषद बीच संयुक्त मोर्चा बनेको थियो। त्यस मोर्चाबन्दीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसके तापनि दुई राजनीतिक शक्ति बीच पहिलो पटक स्पष्ट उद्देश्य सहित घोषित संयुक्त मोर्चा बनेको र संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने पहल भएको थियो।
२०१५ सालमा नेपाली काँग्रेसको निर्वाचित सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पनि नपुग्दै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक शक्ति लगाएर त्यसलाई अपदस्त गरी सम्पूर्ण राजकीय शक्ति आफ्नो हातमा लिई मुलुकमा निरंकुस पंचायती शासन लादे। त्यस बेला पनि क. पुष्पलालले काँग्रेस–कम्युनिष्ट लगायत राजतन्त्र विरोधी सबै शक्तिहरुले संयुक्त जनआन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई जोडदार रुपमा उठाउनु भएको थियो। तर सामन्तवादलाई भन्दा कम्युनिष्टहरुलाई बढी शत्रु देख्ने दृष्टिदोषका कारण नेपाली काँग्रेसले त्यस आवश्यकतालाई बुझ्न सकेन र पंचायती व्यवस्था विरुद्ध अलग थलग संघर्षहरु भए। नेपाली काँग्रेस एक्लैले तराईको ठाउँ ठाउँमा सशस्त्र संघर्ष पनि गर्यो। तर जनसमर्थन बिनाको उसको सशस्त्र संघर्ष पूर्णत असफल भयो।
२०३५/३६ सालको स्वस्फुर्त विद्यार्थी आन्दोलनले अपेक्षा गरे भन्दा बढी सफलता हासिल गर्दै विभिन्न तप्काका जनसमुदायको पनि त्यसमा सहभागिता बढ्दै गए पछि राजा विरेन्द्रले डराएर आन्दोलनले माग्दै नमागेको बहुदलीय व्यवस्था र सुधारिएको पंचायत मध्ये एकको छनौट गर्न जनमत संग्रहको घोषणा गरे। शान्तिपूर्ण रुपले खुला कृयाकलाप गर्ने छूट दिइए तापनि राजनीतिक दलहरु माथिको प्रतिवन्ध भने हटाइएन। निश्पक्ष रुपमा जनमत संग्रह सम्पन्न गर्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुले अघि सारेको पाँच–बुंदे सर्तलाई मान्न नेपाली काँग्रेसले अस्वीकार गर्यो। यो काँग्रेस र कम्युनिष्ट बीच मोर्चाबन्दी गर्ने र बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा संयुक्त संघर्ष गर्ने प्रयास थियो जुन सफल हुन सकेन। फलतः जनमत संग्रहको परिणाम सुधारिएको पंचायती व्यवस्थाको पक्षमा गयो।
त्यस पछि कम्युनिष्ट पार्टीहरुले संयुक्त जनआन्दोलनका लागि नेपाली काँग्रैसलाई निरन्तर झकझक्याइ रहे तापनि उसले उनीहरुको आग्रहलाई कुनै महत्व दिएन र २०४२ सालमा एक्लै सत्याग्रह गर्न अघि सर्यो जसलाई रामराजा प्रसाद सिंहले गराएको बमकाण्डका कारण बिचैमा परित्याग गरियो। पंचायती वर्गीय संगठलनको सदस्यता लिन नपर्ने र एउटै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने माग (पूरा भए पंचायत व्यवस्थामै प्रवेश गर्ने उसको मनसायलाई) समेत सत्ताधारीहरुले लत्याए पछि बल्ल नेपाली काँग्रेसले संयुक्त जनआन्दोलनको मर्म, महत्व र आवश्यकतालाई बुझ्यो । काँग्रेस–कम्युनिष्टको संयुक्त नेतृत्वमा संचालित २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन ५० दिनमै सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो जसले बहुदलीय व्यवस्थालाई पुनसर्थापना गर्नुको साथै निरंकुश राजतन्त्रलाई केहि हदसम्म भए पनि संवैधानिक दायरा भित्र ल्याउन सफल भयो।
क. पुष्पलालद्वारा प्रतिपादित संयुक्त जनआन्दोलन सम्बन्धि अवधारणाको पछिल्लो र तेस्रो सफल प्रयोग जनआन्दोलन २०६२/६३ मा भयो। त्यसले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध संघर्षरत सात संसदवादी दलहरु र सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीलाई एउटै मोर्चामा ल्याउने काम मात्र गरेन माओवादीलाई सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको राष्ट्रिय मुलप्रवाहमा ल्याउने मार्ग समेत निर्माण गर्यो। उनीहरु बीच बनेको संयुक्त मोर्चाले नेपाली जनतामा यति धेरै उत्साह जगाइदियो कि १२–बुंदे समझदारीमा निरंकुस राजतन्त्रको मात्र अन्त्य गर्ने भनी लेखिए तापनि विश्वलाई नै चकित पार्दै एकै दिन देशभर पचासौं लाखको संख्यामा सडकमा उत्रेका जनताले ज्यानको परवाहै नगरी राजतन्त्रको उन्मुलनकै माग गरे जसलाई २०६५ जेठ १५ बसेको संविधानसभाको ऐतिहासिक पहिलो बैठकले कार्यान्वयन समेत गरिसकेको छ।
कुनै पनि आन्दोलनको सफलताले मात्र त्यसले निर्दिष्ट गरेको सबै उद्देश्य आफसेआफ पूरा भइहाल्दैन। त्यसका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शक्तिहरु बीचको संयुक्त मोर्चालाई सहमति र सहकार्यमा परिणत गरी त्यसलाई कम्तिमा ५–१० वर्ष निरन्तरता दिइनु पर्दछ र पराजित शक्तिको प्रत्यागमनको हरेक षडयन्त्र र प्रयासलाई विफल बनाउँदै आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्दै लैजानुका साथै जनताका आकाँक्षा र तात्कालीन आवश्यकताहरुलाई योजनावद्ध ढंगले पूरा गर्दे मुलुकलाई प्रगति र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन निरन्तर कृयाशील रहनु पर्ने हुन्छ। तर जनआन्दोलन २०४६ को नेतृत्व गर्ने शक्तिहरुबाट यी जिम्मेवारी पूरा हुन नसकेबाट एक थरी जनपक्षीय शक्ति वामपन्थी उग्रवादको शिकार भई २०५२ सालमै सशस्त्र विद्रोहमा लागेको थियो भने प्रतिगमनकारीहरु २०५९ असोज १८ गते निरंकुश राजतन्त्र पुनसर्थापना गर्न सफल भएका थिए।
संविधानसभामा साना ठूला सबै आन्दोलनकारी दलहरु र आन्दोलनले नै जन्माएका केहि अन्य दलहरुकै वर्चस्व छ। खुलेरै राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने र राजतन्त्रको पृष्ठपोषकको रुपमा चिनिने दल र तिनका सभासदहरुको उपस्थिति नगन्य मात्र छ। आन्दोलनकारी दलहरुले सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई कायमै राखी जनआन्दोलनको महान ऐतिहासिक उपलब्धी शिशु गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्दै द्रुततर आर्थिक विकासको वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई विश्वको दरिद्रतम मुलुकको स्थितिबाट माथि उठाए आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृति रुपमा समृद्ध मुलुकमा रुपान्तरण गर्नु पर्नेमा सत्ता राजनीतिको घीनलाग्दो गणितीय खेलको दलदलमा फँसेर रोग भोक, अशिक्षा, गरिवी र बेरोजगारीको समस्याबाट सदियौंदेखि पिल्सिंदै आएका जनताको आशा माथि बज्रपात गरिरहेका छन्। यो संविधानसभा निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशको नाङ्गो उपहास पनि हो।
सबभन्दा ठूलो दल माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्ने, दोस्रो ठूलो दल काँग्रेसले राष्ट्रपति पद सम्हाल्नु पर्ने, तेस्रो ठूलो दल एमालेले संविधानसभा अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनु पर्ने, चौंथो, पाँचौ र छैठौं ठूला दलहरु क्रमसः मधेसी जनअधिकार फोरम, तमलोपा र नेकपा मालेले ले सहमति अनुसार उपराष्ट्रपति, संविधानसभा उपाध्यक्ष र उपप्रधानमन्त्री पदमा रही जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने नै संविधानसभा निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेश हो। दलहरु बीच सहमतीय राजनीतिको क्रम भंग भए तापनि संविधानसभाले राष्ट्रपतिमा काँग्रेसका रामवरण यादव, उपराष्ट्रपतिमा फोरमका परमानन्द झालाई निर्वाचित गरिसकेको छ भने विद्यमान समीकरण अनुसार एमालेका उम्मेदवार संविधानसभा अध्यक्षमा चुनिने निश्चितै छ। व्यक्ति जोसुकै भए पनि यी पदहरुको निर्वाचन जनादेशको भावना अनुसार नै भएको छ जसलाई एउटा सुखद संयोग नै मान्नु पर्दछ।
आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव, महान मार्क्सवादी चिन्तक, विश्लेषक, सिद्धान्तकार, योजनकार, रणनीतिकार, संयुक्त जनआन्दोलनका प्रणेता र कम्युनिष्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रज एवं अथक योद्धा क. पुष्पलालको ३०औं स्मृति दिवस! हिजो कसले के गर्यो भन्ने कुरालाई सबैले बिर्सेर जनता प्रति जिम्मेवार दलहरुले भंग भएको सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई यथासिघ्र निरन्तरता दिई नेकपा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनु पर्दछ भने माओवादीले पनि आफ्नो पहलमा भएको समीकरणले पाएको असफलताबाट उत्पन्न लघुताभासबाट मुक्त भई जनआन्दोलन र संविधानसभा निर्वाचनले दिएको जनादेश अनुसार अरु दलसंग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरी जनता प्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न अघि बढ्नु पर्दछ। आजको सन्दर्भमा यो नै क. पुष्पलाल प्रति दलहरुले गर्न सक्ने सच्चा श्रद्धाञ्जली हो। अस्तु।।
ललितपुर, २००८ जुलाई २२
No comments:
Post a Comment