सुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयन दुई साताभित्र

दण्डहीनता अन्त्य गरी शान्ति सुरक्षा र कानुनको शासन बहाली गर्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले ल्याएको विशेष सुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन अझै दुई साता लाग्ने भएको छ। कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूको सहमति जुटाउने र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी कार्ययोजना भदौ १ भित्र लागू गर्ने आन्तरिक तालिका गृहले बनाएको छ।

गृहका एक सहसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नागरिकलाई दिएको जानकारीअनुसार प्रमुख राजनीतिक दलको सहमति लिई कडा रुपमा पेस हुने रणनीति गृहमन्त्री रावलले बनाएका छन्। 'विशेष सुरक्षा कार्ययोजनाप्रति धेरैले आशा व्यक्त गरेका छन्,' रावललाई उद्धृत गर्दे ती सहसचिवले भने, 'सबै तयारी सकेर भदौको पहिलो दिनदेखि नै कार्यान्वयनमा गइसक्ने गरी तयारी थाल्नुस्।' कार्ययोजनाको उद्देश्य हासिल गर्न सिडिओ, क्षेत्रीय प्रशासक र केन्द्रमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा सशस्त्र, जनपद प्रहरी र गुप्तचर संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने योजना छ।
सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियमले प्रशासनलाई यथेष्ट अधिकार प्रदान गरे पनि कार्यान्वयन पक्षमात्र फितलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै 'सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी तुल्याउन सचेतना कार्ययोजना' समेत तय गरिएको छ। 'पहिलो चरणमा सिडिओ, जिल्ला प्रहरी, गुप्तचरहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखिएको छ,' स्रोत भन्छ, 'त्यसपछि यस कार्यक्रममा जनसमर्थन जुटाउन प्रचार प्रसारमा जान्छौं।'

पाँच भागमा विभाजित कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक सहमति एकमात्र पूर्व सर्त भएको जानकारहरूको सुझावप्रति मन्त्री रावल गम्भीर देखिएका छन्। सार्वजनिक सेवा वा सडक अवरोध नियन्त्रण, संगठित तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराध नियन्त्रण, काठमाडौं उपत्यका विशेष सुरक्षा, तराई तथा पूर्वी एवं मध्य पहाडी सुरक्षा कार्ययोजनाका प्रमुख अंग हुन्।

बन्द, हड्ताल, घेराउ, चक्काजामजस्ता आम जनजीवनमा खलल पुर्‍याउने क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष/परोक्ष राजनीतिक संरक्षण हुने सुरक्षा अधिकारीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ।
चार दर्जनभन्दा बढी ऐन नियमले यथेष्ट अधिकार दिएको भए पनि केही वर्षयता कार्यान्वयन ज्यादै फितलो भइरहेकामा मन्त्रीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। 'राजमार्ग सुचारु र छिन-छिनमा हुने बन्द हड्ताल नियन्त्रण गर्न सकेमात्र शान्ति सुरक्षाको दुई तिहाइ समस्या समाधान हुन्छ,' मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीलाई झक्झक्याउँदै रावलले पटकपटक भनिरहेका छन्, 'सरकारी कार्यालयमा ताला लगाउने, विद्यालय बन्द गराउनेलाई ठोक्नुपर्छ।' अपहरण, फिरौती, हप्ता असुलीजस्ता अपराध मौलाउँदै गएकोमा त्यसलाई लक्षित गरी मन्त्रालयले संगठित अपराध नियन्त्रण र गुण्डागर्दी नियन्त्रण विधेयकको मस्यौदा समेत गरिरहेको छ।

राजमार्ग र सरकारी कार्यालय कुनै हालतमा बन्द हुन नदिने अठोट कार्ययोजनामा छ। फागुनदेखि वैशाख तीन महिनामा मात्र ५ सय ८० पटक बन्द भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै रावलले राजमार्गमा २४ घण्टा गस्तीको व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।

तत्काललाई संवेदनशील क्षेत्रमा प्रहरीको संख्या बढाउने गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। सुरक्षा निकायको दरबन्दी बढाएर सरकारको उपस्थिति सर्वत्र गराउने पक्षमा उनी छन्। मुलुकभरि विभिन्न नाममा १ सय ९ सशस्त्र समूह रहेको तथ्यांक सरकारको छ। यीमध्ये राजनीतिकबाहेक अरु उद्देश्य बोकेकालाई तह लगाउने रणनीति सरकारको छ।
'लाखौं जनताको सुरक्षा बिथोल्ने आठ/दशजना मारिन्छन् भने पनि पछि हट्नु नपरोस्,'

प्रधानमन्त्री नेपाललाई साताको सुरुमा रावलले गरेको वि्रफिङ उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, 'सुरक्षा निकायलाई भुत्ते बनाइएको छ, साँध लगाएर प्रयोग गर्न सबैको सहयोग चाहिन्छ।' कार्ययोजनामा समर्थन जुटाउन रावलले बुधबार बिहान नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निवासमै गएर भेटेका थिए।

कार्ययोजना मस्यौदा चरणमा गृहमन्त्रालयअन्तर्गत सबै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता भएकाले कार्यान्वयन गर्न सजिलो र व्यवहारिक हुने विश्वास गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार शान्ति सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव नवीन घिमिरेको नेतृत्वमा कार्ययोजना मस्यौदामा डिआइजी कुवेरसिंह राना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य महानिर्देशक मोती गुरुङलगायत अधिकृत संलग्न थिए।

गृहमन्त्रीको रुपमा दुई महिनाको काममा घिमिरेसँग प्रभावित रावलले उनलाई गृहसचिव बनाउने प्रस्ताव गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतको दाबी छ। गोविन्द कुसुमलाई हटाएर घिमिरेलाई ल्याएपछि कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सहज हुने तर्क रावलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्।

रावलले फेर्न चाहे पनि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलका साढुभाइ एवं नौ महिने सरकारमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको स्वकीय सचिव कुसुमलाई हटाउने निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीका लागि सजिलो छैन।