काठमाडौं,- नयाँ सरकार गठनका लागि ठूला दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले मधेसवादी दलहरुको निर्णय कुरेर बसेका छन्। तर मधेसवादी दलहरुचाहिँ सरकारलाई दिने समर्थनसँग मधेस एक प्रदेशको पुरानो मुद्दा साट्न चाहन्छन्।
उनीहरुले भनेका छन् १६ फागुन, ०६४ को सम्झौताप्रति सकारात्मक देखिने दललाई समर्थन हुनेछ। मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी रहेको संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो- माओवादी र एमाले मधेस एक प्रदेशबारे गम्भीर छैनन्।
सरकार गठन प्रक्रियामा 'बार्गेनिङ पावर' आफ्नो हातमा परेको बुझेपछि मधेसवादी दलले सरकारसँग भएका सम्झौता उठाएका हुन्। सरकार निर्माणका लागि मोर्चाले अहिलेसम्म कसैलाई समर्थन नदिएपछि सरकार निर्माण प्रक्रियाले गति पाउन सकिरहेको छैन।
यी तीन दलको संविधानसभामा ८२ स्थान छ। उनीहरुको समर्थन निश्चित भए राजनीतिक समीकरणले दिशा पाउनेछ।
मोर्चाले अहिले उठाएको १६ फागुनको सहमतिमा चुरो नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने र मधेससहित सबै प्रदेश स्वायत्त हुने उल्लेख छ। कोइराला सरकारसँग त्यतिबेला भएको सहमतिलाई हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालै स्वागत गरेका थिए। 'मधेस समस्या समाधानका लागि भएको सहमति ऐतिहासिक हो'- सहमतिबारे दाहाललको टिप्पणी थियो।
तर ९ महिनासम्म दाहाल नेतृत्वको सरकारसँगै रहेको फोरमले समेत आफ्नो नयाँ समर्थन १६ फागुनको सहमतिमा आधारित हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
उनीहरुले भनेका छन् १६ फागुन, ०६४ को सम्झौताप्रति सकारात्मक देखिने दललाई समर्थन हुनेछ। मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी रहेको संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो- माओवादी र एमाले मधेस एक प्रदेशबारे गम्भीर छैनन्।
सरकार गठन प्रक्रियामा 'बार्गेनिङ पावर' आफ्नो हातमा परेको बुझेपछि मधेसवादी दलले सरकारसँग भएका सम्झौता उठाएका हुन्। सरकार निर्माणका लागि मोर्चाले अहिलेसम्म कसैलाई समर्थन नदिएपछि सरकार निर्माण प्रक्रियाले गति पाउन सकिरहेको छैन।
यी तीन दलको संविधानसभामा ८२ स्थान छ। उनीहरुको समर्थन निश्चित भए राजनीतिक समीकरणले दिशा पाउनेछ।
मोर्चाले अहिले उठाएको १६ फागुनको सहमतिमा चुरो नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने र मधेससहित सबै प्रदेश स्वायत्त हुने उल्लेख छ। कोइराला सरकारसँग त्यतिबेला भएको सहमतिलाई हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालै स्वागत गरेका थिए। 'मधेस समस्या समाधानका लागि भएको सहमति ऐतिहासिक हो'- सहमतिबारे दाहाललको टिप्पणी थियो।
तर ९ महिनासम्म दाहाल नेतृत्वको सरकारसँगै रहेको फोरमले समेत आफ्नो नयाँ समर्थन १६ फागुनको सहमतिमा आधारित हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
No comments:
Post a Comment