कटवाल अघिअघि कोइराला पछिपछि

यसै साता दुई विवादास्पद अभिव्यक्तिले निकै बजार पायो। दुवै अभिव्यक्ति एउटै विषय र आशयका थिए। प्रधानसेनापति रुक्माङगद् कटवालले चीन भ्रमणमा निस्कँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै पनि राजनीतिक वादबाट प्रशिक्षित सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा मिसाउन नहुने बताए। दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कटवालको बोलीमा बोली मिलाए। हो, राष्ट्रको व्यावसायिक सेना राजनीतिकरण गरिनुहुन्न।

कुनै पनि वाद वा राजनीतिक आग्रहलाई सेनामा हावी हुन दिनुहुन्न। यो विशुद्ध व्यावसायिक रहनुपर्छ। कटवालको भनाइमा असहमत हुने ठाउँ छैन। तर, यस प्रकरणका निहितार्थहरू भने शान्ति प्रक्रियाका लागि सन्देहपूर्ण छन्। कटवालका कुरा काट्न नमिल्ने भए पनि राजनीतिक विषय र प्रक्रियाका बारेमा भाषण, टिप्पणी दिँदै हिड्नु उनको दायित्व होइन। बृहत् शान्ति सम्झौताले पनि उनलाई यो छूट दिएको छैन। माओवादी सेनालाई लक्षित गरी उनको यो अभिव्यक्ति आएको छ। नेकपा माओवादीका नेताहरू यस अभिव्यक्तिप्रति आक्रोशित छन्। विवादको चर्को रूप यसले लिएको छ। राजनीतिक र बौद्धिक बजारमा अनेकौँ अडकलबाजि चलेका छन्। प्रधानसेनापति कटवाल र प्रधानमन्त्री कोइरालाका यी अभिव्यक्ति क्रमश दुई दिनको अन्तरमा आएका छन्। यो कुरा प्रधानमन्त्री कोइरालाको निर्देशनमा प्रधानसेनापति कटवालले बोलेका हुन् या कटवालको इशारामा कोइरालाले बोले भन्ने खोजीको विषय होला। तर, कटवालका कुरा प्रधानमन्त्रीको तहबाट मौखिक अनुमोदन भइसकेपछि उनले सल्लाहबाटै विमानस्थलमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन।

राजनीतिमा विवादास्पद हुने कुरा प्रधानसेनापतिको मुखबाट बोल्न लगाउने प्रधानमन्त्रीको नियत राम्रो देखिँदैन। व्यावसायिक सेनालाई विवादमा ल्याउने काम प्रधानमन्त्रीको तहबाटै भएको छ। नीतिगत विषयमा सरकारले आफ्ना प्रवक्ता एवम् आधिकारिक निकायबाट जानकारी प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ। सेनाजस्तो संवेदनशील सङ्गठनलाई राजनीतिक विवादमा तान्ने वा धकेल्ने काममा सरकार प्रमुख नै लाग्नु खेदजनक छ। सरकारकै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, जो नेकपा माओवादीका प्रवक्ता पनि हुन्, उनले सेनापतिको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाइरहेका छन्। यी दुई नेताहरूका राजनीतिक आग्रहबाट प्रेरित अभिव्यक्तिको घानमा नेपाली सेना पर्नु खेदजनक अवस्था हो। यसले न शान्तिप्रक्रिया सहज हुन्छ, न राजनीतिक गतिरोधको समाधान। अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने र संविधानसभाको निर्वाचनको विषयलाई गुमराहमा राख्ने प्रयासहरू सरकारी तहबाटै भइरहेको अवस्थाका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ। इतिहासको यो महत्त्वपूर्ण घडीमा राष्ट्रलाई नयाँ गति र दिशा दिने जिम्मेवारीमा छन्, प्रधानमन्त्री कोइराला। यो कुराको बोध उनमा पनि हुनुपर्छ। विषय र समयको संवेदनशीलतालाई बुझेर राजनीतिक निर्णय लिनुपर्छ, त्यो पनि सबै दलको सहमतिमा। राजनीतिक विवादका विषयमा व्यावसायिक सेनालाई मुछ्ने काम गर्नुहुँदैन।

स्रोत:सम्बोधन