माओवादीको 'सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति'

काठमाडौं, जेठ १५ -कांग्रेस-एमाले लगायत दलहरूले माओवादीले नियोजित रूपमै संविधानसभा भंग गरेको आरोप लगाएका छन्। संविधानका अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको अवस्थामा माओवादीले संविधान जारी गर्न नमानेर 'सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति' अनुसार संविधानसभा भंग गरको ती दलका नेताहरूको दाबी छ।

'माओवादीले आफ्नो निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरी सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार संविधानसभा भंग गरेको छ,' कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार बिहान नागरिकसँग भने, 'दलहरूबीच पटकपटक भएका सहमति उल्टाउने र संविधान बनाउने कामलाई पछि धकेल्ने गरेर अन्ततः माओवादीले संविधानसभा भंग गराएको छ।'

दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संविधानसभाको नयाँ चुनाव राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले गलत भएको दाबी गरेका छन्। 'घोर षड्यन्त्रकारी ढंगले नयाँ चुनावको नाटक गरिएको छ,' पौडेलले भने, 'चुनाव घोषणाअघि संविधान संशोधन आवश्यक थियो। त्यो पनि माओवादीले गर्न चाहेन। अन्तरिम संविधानले नयाँ चुनावका लागि व्यवस्था गरेको छैन। निर्वाचन ऐन पनि बनेको छैन। त्यसैले चुनाव घोषणा राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले गैरकानुनी छ।' एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि प्रधानमन्त्री पद गुमाएका व्यक्तिले नयाँ संविधानसभा चुनाव घोषणा गर्नु गैरसंवैधानिक भएको बताए।
'व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा त्यसले चुनेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन सक्दैन,' एमाले अध्यक्ष खनालले भने, 'यो सरकारले संवैधानिकता गुमाइसकेको छ। यो मुलुक र लोकतन्त्रप्रति गम्भीर अपराध हो।' कांग्रेस-एमाले लगायत साना दलहरूले फेरि संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने अधिकार सरकारमा नभएको बताएका छन्। 'चुनाव घोषणा गर्ने संवैधानिक प्रावधान छैन,' खनालले भने, 'प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कमदप्रति हामी संवैधानिक र राजनीतिक हिसाबले जान्छौं।'

पौडेलले जुन सभाले प्रधानमन्त्री चयन गरेको हो त्यही सभा नभएपछि प्रधानमन्त्रीको पद पनि गुमेको दाबी गरे। 'संविधानसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन,' उनले भने, 'भट्टराईको प्रधानमन्त्री पद पनि राति १२ बजेपछि सकिएको छ। अब राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरी राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ।'

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं बृहत मधेसी मोर्चाका संयोजक उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै पद गुमाएको अवस्थामा चुनाव घोषणा गर्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन्। 'असंवैधानिक कमदबाट चुनाव घोषणा गरिएको छ,' यादवले भने, 'संविधानसभा जीवितै भएको बेला संविधानसभा सकियो भनेर असंवैधानिक कदम उठाएर चुनाव घोषणा गर्नु हास्यास्पद मात्रै हो।' संविधानसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्रीको वैधानिकता समाप्त भएको उनले बताए।
जातीय, क्षेत्रीय र विभिन्न सामुदायिक आवाज चर्किएका बेला घोषणा गरिएको चुनाव संवैधानिक र कानुनी मात्रै नभई व्यवहारिक हिसाबले पनि सम्भव नहुने तर्क कांग्रेस-एमाले नेताहरूको छ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषदबाट चुनाव घोषणाको निर्णय गरेलगत्तै कांग्रेस-एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, फोरम लोकतान्त्रिकका शरतसिंह भण्डारी लगायत नेताहरू राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा भंग गरेर नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक अधिकार नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिले भने संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक परामर्शपछि त्यस विषयमा आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन ती नेताहरूलाई दिएका थिए।

'हामीले राष्ट्रपतिलाई स्थितिको जानकारी गराएका छौं,' खनालले भने, 'सबै कुरा बुझेर मेरो भूमिका निर्वाह गर्छु भन्नुभएको छ।' प्रधानमन्त्री भट्टराईले दलहरूको सहमतिबिनै संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गरेपछि दलहरूबीच फेरि द्वन्द्व सुरु भएको छ। माओवादी र मधेसी मोर्चा बाहेकका दलले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संविधानसभाको नयाँ चुनाव राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले गलत भएको दाबी गरेपछि मुलुक फेरि संवैधानिक जटिलतामा फस्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई संविधान निर्माण हुन नसके र नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने जानकारी गराएलगत्तै आइतबार राति ११ः४५ मा कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम लगायत दलहरू शितल निवास पुगी चुनाव घोषणाको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई चुनाव घोषणामा सहमति नजनाउन आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिले भने संवैधानिक र कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने जानकारी दलका नेताहरूलाई गराएका थिए।
दलहरूबीच आइतबार दिनभरिजसो भएका छलफलमा विशेष गरी संविधानको संघीय संरचनाबारे सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ चुनावको प्रस्ताव गरेका थिए। कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका थिए।
एमाले सरकारबाट बाहिरियो
प्रधानमन्त्री भट्राईले नयाँ चुनाव घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले दलहरूबीच सहमति नै नगरी मन्त्रिपरिषद बैठकमा नयाँ चुनावको प्रस्ताव ल्याएपछि एमालेले सरकारबाट फिर्ता भई विरोध जनाएको छ। 'दलहरूबीच सहमति नै नगरी र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नदिई अकस्मात चुनाव घोषणा गरेकाले मैले राजीनामा गरेको हुँ,' एमालेबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सोमबार नागरिकसँग भने, 'दलहरूबीच सहमति पनि नभएको र अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने कुनै प्रावधान नभएकाले चुनाव घोषणाको वैधानिक र कानुनी हैसियत छैन।' पोखरेलसँगै एमालेबाट सरकारमा सहभागी राधा ज्ञवालीले पनि आइतबारै राजीनामा गरेकी छन्।
पोखरेलले साझा पहिचानको आधारमा संघ बन्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस-एमालेको धारणा र एकल जातीय पहिचानसहितका संघहरू बनाउनुपर्ने माओवादी अडानका कारण सहमतिको लामो प्रयास विफल भई संविधानसभा विघटन भएको बताए।
'आइतबार दिनभरको छलफलमा माओवादी संविधान जारी गर्नेभन्दा संविधानसभा विघटन गर्नेतिर अघि बढेको थियो,' पोखरेलले भने, 'माओवादीको यस्तो हठले सहमति हुन सकेन।'
कांग्रेस-एमालेले सहमति भएका विषयहरू समेटेर संक्षिप्त संविधान घोषणा गर्ने र विवादित विषयहरू पनि संविधानमा लेख्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर माओवादीले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि नयाँ संविधान ल्याउने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाले चार वर्षसम्म गरेका काम खेर जानेगरी विघटन भयो।

सेनाको समन्वयमा तीनै सुरक्षा निकाय 'हाइअलर्ट'

   काठमाडौं, जेठ १४ -'संविधानसभा विघटन भए जातीय भिडन्त बढ्ने' निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका तीनवटै सुरक्षा निकायले मातहत युनिटलाई हाइअर्लट राखेका छन्। संविधानसभा भंगपछि बढ्ने अन्योल र अस्थिरतामा 'केही शक्ति' गृहकार्यमा रहेको सूचनाका आधारमा प्रहरी यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो। शुक्रबार गृहमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सुरक्षा योजना विश्लेषण गर्दै योजना बनाएको हो। योजनाअनुसार गृह मातहत सुरक्षा निकायलाई नेपाली सेनाले सूचना आदानप्रदान र समन्वयमा सघाइरहेको छ।

   बैठकमा तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखले मातहतका उच्च सुरक्षा अधिकृतसँग शनिबारको उतारचढावपछि बढ्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे परामर्श गरेका थिए। योजनाअनुसार आइतबार बिहानपछिको २४ घन्टा सुरक्षा दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील भएको निष्कर्षसहित तीनवटै संगठनका सुरक्षाकर्मी उच्च सर्तक छन्। सुरक्षास्रोतका अनुसार संघीयताको नामांकन र सीमांकनविहीन संविधान आए विरोधको बहानामा जातीय झडप हुन सक्ने उनीहरुको पूर्वानुमान छ।

     संविधान जारी भए पनि पूर्ण नआउने र त्यसको विरोधका लागि 'केही शक्ति पूर्वतयारीमा रहेको विश्लेषण सुरक्षा अधिकृतको छ। यही सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले बनाएको सुरक्षा योजनामा नेपाली सेनाको प्रतिनिधिले समन्वय गरिरहेका छन्। परिर्वतित अवस्थाअनुसारको पूर्वानुमान गरी सुरक्षाकर्मी परिचालनका लागि गृह मन्त्रालयमा तीनवटै सुरक्षा संगठनका प्रमुख र सेनाका प्रतिनिधिसहितको केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट सक्रिय भइसकेको छ।

   उपत्यकाका सुरक्षाकर्मी परिचालनका लागि सेनाका प्रतिनिधि र तीनवटै सुरक्षा संगठनका प्रतिनिधिसहितको कमान्ड पोस्ट खडा गरिएको महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रमुख कुवेर रानाले बताए। 'अवस्था प्रतिकूल नहुनेमा हामी आशावादी छौं,' उनले भने, 'सम्भावित सबै चुनौती सामना गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्।'

     जिल्ला तहमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सेनाको प्रतिनिधिसहितको जिल्ला कमान्ड पोस्ट सक्रिय भइसकेको छ। सुरक्षाकर्मी परिचालनमा सहजताका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको प्रधान कार्यालयमा समेत कमान्ड पोस्ट गठन भइसकेको छ। यी दुवै संगठनका कार्यविभागले त्यसको संयोजन र परिचालनको काम गर्नेछ।

     प्रधान कार्यालयमा कार्यविभागमा समेत कमान्ड पोस्ट बनाएर तीन दिन अगाडिबाटै परिचालित हुने गरेका छन्। सेनाका प्रतिनिधिसहितको कमान्ड पोस्टले सुरक्षा अवस्थाको मूल्यांकन र विश्लेषणका आधारमा कार्यक्षेत्रका कमान्डर परिचालन गर्नेछन्। जगेडा र तालिममा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई समेत परिचालनका लागि तम्तयार राखिएको छ। आवश्यकताअनुसार रिजर्भ र स्ट्राइकिङ फोर्ससमेत हार्ड अलर्ट राखिएको छ।

त्रिकोणात्मक योजना

      गृहले वैशाख पहिलो साताबाटै संविधानसभा केन्द्रित सुरक्षा रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। उसले १५-१५ दिनको सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा सुरक्षा रणनीति परिमार्जन गर्दै आएको छ।  सुरक्षास्रोतका अनुसार रणनीति परिमार्जनको सहजताका लागि जेठ पहिलो साताबाट सातामा एकपटक बस्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक दुईपटक बस्ने गरेको छ।

       सुरक्षास्रोतका अनुसार तीन अवस्थाको पूर्वानुमानका आधारमा तीनै प्रकृतीका सुरक्षा योजना बनाइएको छ। संविधान जारी भएमा आउनसक्ने सुरक्षा चुनौती, संविधानसभा विघटनपछिको अवस्था र संविधान जारी भएपछिको सामान्य अवस्थाको पूर्वानुमानका आधारमा तीनै प्रकृतिको रणनीति तय गरिएको छ। अहिले संविधान जारी भएपछिको सुरक्षा अवस्थाको रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ। आइतबार संविधान जारी नभए आउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीअन्तर्गतको सुरक्षा रणनीतिलाई समेत आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

       सुरक्षास्रोतका अनुसार प्लान 'ए' मा संविधानसभामार्फत संविधान पारित भए आउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीका आधारमा सुरक्षा योजना बनाइएको छ।  प्लान 'बी' मा संविधानसभा भंग भएलगत्तै बढ्ने सुरक्षा चुनौती राखिएको छ भने प्लान 'सी' मा सामान्य अवस्थामा शान्ति सुरक्षाको बहालीको योजना छ।

     संविधान जारी भए ठूलो सुरक्षा चुनौती नआउने सुरक्षा अधिकारीको पूर्वानुमान छ। 'संविधान आए चुनौती पेचिलो छैन,' एक एआइजीले भने, 'अपुरो संविधान आउँदा त्यसको विरोध भए पनि शान्तिसुरक्षामाथि नै चुनौती बढाउने गतिविधि नहुनसक्छ।'

 

       'संविधान जारी नभए अहिलेसम्म सामना गर्नु नपरेको सुरक्षा चुनौती थपिने निश्चित छ,'  संविधानसभा भंग भएलगत्तै बढ्ने अन्योलमा खेलेर शान्ति सुरक्षा खलबल पारी चुनौती दिने गतिविधि हुने,  नेपाल प्रहरीका एक डिआइजीले भने, 'अहिले जुन रुपमा जातीय विभाजनको रेखा कोरिएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष चुनौती यस्तो अवस्थामा थपिनेछ।'

      स्रोतका अनुसार संकटकाल वा कर्फ्यु नै लगाउनुपर्ने अवस्था नआउने सैन्यविश्लेषण छ। सोहीअनुसार अहिले उसले गृह मातहतका सुरक्षा निकायलाई सूचना दिने र रणनीति निर्माणमा सहयोगी भूमिका निभाइरहेको छ। सुरक्षा चुनौती बढेर सेना परिचालनको अवस्था आए गृह मातहतका सुरक्षा संगठनसमेत सेनाको स्वविवेकका आधारमा परिचालित हुनेछन्। सशस्त्र प्रहरी ऐनमै सेना परिचालन भएको अवस्थामा उसँग समन्वय गरेर परिचालित हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रहरीलाई भने त्यस्तो बाध्यता छैन।

अग्नि एअरको विमान दुर्घटना, २१ मध्ये १५ जनाको मृत्यु पुष्टि

मुस्ताङमा सोमबार दुर्घटनाग्रस्त अग्नि एयरको ९ एन एआइजी जहाज। र, उद्दारमा संलग्नहरु। 

तस्वीर :  नागरिकन्युज  

पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोम उडेको अग्नि एअरको ९ एन एआइजी विमान जोमसोम विमानस्थल नजिकै डाँडामा ठोक्किएर दुर्घटना भएको छ। २१ जनामध्ये १५ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। जीवितै उद्दार गरिएका ६ जनामध्ये केहीको स्थिति गम्भीर छ। उनीहरुलाई तारा एयरको विमानबाट पोखरा ल्याइँदैछ।

उद्दारमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलको हवाला दिँदै उनले भनेअनुसार ७ जनालाई जीवित उद्दार गरिएको छ, ९ जनाको शव निकालिसकिएको छ। शव च्यापिएकाले निकाल्ने क्रम जारी छ। पोखरेलका अनुसार १५ जना मरेको पुष्टि भइसकेको छ।

 १८ यात्रुसहित उक्त विमानमा २१ जना थिए। दुई भारतीय बालिका र दुई विदेशी जीवित रहेका छन्। क्याप्टेन प्रभुशरण पाठक,  सह-चालक एसडी महर्जन छन् भने एयरहोस्टेज आर हैजू छन्।

पोखरा विमानस्थलबाट जनाएअनुसार घाइते अस्पताल ल्याउन ७ वटा एम्बुलेन्स एयरपोर्टमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ। तर जोमसोममा हावा चल्न सुरु भइसकेकाले तीन घाइतेमात्र ल्याउन सकिने अवस्था रहेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जनाएका छन्। यात्रुहरु मुक्तिनाथ दर्शनका लागि विमान चार्टर गरेर त्यसतर्फ गएका थिए।

फ्रांसले परिवर्तनको लागि वोट दिएका हुन : ओलांड

फ्रांसमा निकोला सारकोज़ी राष्ट्रपति चुनावमा हारेका छन भने सोशलिस्ट पार्टीका फ्रांस्वा ओलांड,  फ्रांसको नयाँ राष्ट्रपति भएका छन | राष्ट्रपति चुनावको दोस्रो चरणमा आइतवार भएको मतदान पछिको भोट गन्ती अहिले जारी छ | 

(जीत पछि देशवासिको नाममा संबोधित गर्दै ओलांड)

यस शुरूआती मतगणना अनुसार फ्रांस्वा ओलांडले ५२ प्रतिशत  भोट ल्याएका छन भने सारोकजीले ४८ प्रतिशत भोट प्राप्त गरेका छन | निकोला सारकोजीले आफ्नो हार स्वीकार गरे भने ,  ओलांडका समर्थक हरुले  खुशि मनाउन शुरु गरेका छन

उपरथी घले विदामा

वैशाख २५  -अन्यथा निर्णय भइआएको अवस्थामा बाहेक' आगामी जेठ ४ गतेबाट अवकाश हुने भनी नेपाली सेनाले उपरथी दमनबहादुर घलेलाई स्मरण पत्र दिएको छ। पत्र पाएलगत्तै बिहीबारदेखि उनी विदा बसेका छन्।

अवकासको दुई साताअघिबाट विदा बस्नुपर्ने प्रचलन छ। उनलाई दिइएको स्मरणपत्रमा उल्लेखित 'अन्यथा निर्णय भइआएको अवस्थामा बाहेक' भन्ने बेहोरा भने यसअघि अरु सैनिक अधिकृतको पत्रमा लेखिने नगरेको जंगी अड्डा स्रोतले जनाएको छ।

प्रधान सेनापति क्षत्रमानसिंह गुरूङले एक साताअघि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा रथी संख्या यथाशीघ्र दुई थपेर चार बनाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। दुई रथीको दरबन्दी थपिए उपरथी नेत्रबहादुर थापा र घले बढुवा हुन पाउने बुझिएको छ।

अर्बपति युवाको महत्त्वाकांक्षी कम्पनी

वैशाख २५ (एपी)- फेसबुकका सहसंस्थापक डस्टिन मस्कोबिज कलिलो उमेरमै अर्बपति बन्नेमध्येका एक हुन्। मार्क जुकरबर्गभन्दा उनी ८ दिन कान्छा छन्। फेसबुककै सफलताले २७ वर्षे मस्कोबिजलाई यस्तै अर्को व्यवसाय सुरु गर्न घचघच्याएको छ।

उनले फेसबुककै पूर्वसंस्थापक मित्र जस्टिन रोसेन्स्टाइनसँग मिलेर आसन नामको कम्पनी खोलेका छन्। कम्पनीले परियोजना व्यवस्थापनका लागि अनलाइन सेवा दिन्छ। हालैको एक अन्तर्वार्तामा उनीहरूले जीवनभरलाई पुग्ने सम्पत्ति जोडिसकेकाले केही अर्थपूर्ण काम गर्न लागेको बताए।

'जब हामी कामबारे सोच्छौं, त्यतिबेला मानवीय सेवालाई अगाडि राख्छौं,' मस्कोबिजले भने, 'अहिल्यैकै सम्पत्तिबाट सन्तुष्ट भएर बस्ने हो भने हामीले कसैलाई पनि सहयोग गर्न सक्दैनौं।'

अर्बपति युवाबाट यस्ता आदर्शका कुरा आउनु स्वाभाविक भए पनि उनीहरूको शैली हातमुख जोर्न काम गरेजस्तो देखिन्छ। उनीहरू भर्ना गरिएका २४ कर्मचारीसँगै बसेर काम गर्छन्। कम्पनीमा सबै कर्मचारीको हैसियत बराबर छ। कम्पनीको मालिक भए पनि उनीहरूलाई अलग्गै कोठा वा क्याबिन छैन।

रोसेन्स्टाइन साइकल चढेर अफिस आउँथे, जुन हालै चोरी भयो। अफिसमा औपचारिक पोसाकको व्यवस्था पनि छैन। दुवैजना प्रायः जिन्स र टिसर्टमा देखा पर्छन्। कमाउनुपर्ने बाध्यता नभएकाले आफ्नो कल्पनाको संसारलाई साकार पार्ने धुनमा लागेको उनीहरू बताउँछन्। उनीहरूले बनाएको सफ्टवेयरले आफ्नो सपनालाई साकार पार्ने दाबी छ। फेसबुककै अनुभव उनीहरूलाई हौसला बनेको छ।

आसनले मान्छेहरूको काम गर्ने शैलीमै परिवर्तन ल्याउने र गतिलाई तीब्र बनाउने दाबी रोसेन्स्टाइन गर्छन्। 'अहिले अधिकांश समय काम कसरी गर्ने भन्नेमै खर्च हुन्छ,' उनले भने, 'हामी मान्छेहरूलाई बढी अर्थपूर्ण काम गर्न सक्ने गरी मुक्त बनाउँदैछौं।'

एकै समयमा आफ्नो कल्पनाले भ्याएसम्म काम गर्न सकिने वातावरण आसनमा रहेको मस्कोबिजले बताए। 'हामी क्यान्सरको उपचार गर्न सक्छौं, अन्तरिक्ष यान अथवा कला प्रयोगशाला बनाउने काम गर्न सक्छौं,' मस्कोबिजले भने, 'हामी कल्पनातित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न खोजिरहेका छौं।'

बजारमा यस्तै दाबी गरिएका थुप्रै परियोजना छन्। उनीहरू आफ्नो कम्पनीलाई भिडभन्दा अलग ठान्छन्। उनीहरूले कम्पनीको नामाकरण नै पूर्वीय योग परम्पराको 'आसन' बाट लिएका हुन्। कर्मचारीलाई दैनिक योग र अफिसभित्रै भोजनको व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ भर्ना कर्मचारीलाई सुरुमा १० हजार डलर दिइन्छ र यसबाट उसले आफ्ना लागि चाहे अनुसारको डेस्क बनाउँछ।

यस बीचमा कम्पनीले थुप्रै भेन्चर क्यापिटालिस्ट (हुर्कंदै गरेको व्यावसायिक अवधारणामा लगानी गर्ने लगानीकर्ता) र फेसबुकका कर्मचारीलाई तानेको छ। सेयर लगानी भए पनि मस्कोबिज र रोसेन्स्टाइन दुवैले २००८ मा फेसबुक छोडेका हुन्। फेसबुकले सेयर निस्कासन (आइपिओ) गरेपछि यी दुवैको सम्पत्ति अझै बढ्ने निश्चित छ।

थुप्रै अर्बपति अमेरिकीहरूजस्तै मस्कोबिजले बिल गेट्स र वारेन बफेटले सुरु गरेको परोपकार अभियानमा आफ्नो आधा सम्पत्ति दान गर्ने बाचा गरेका छन्। अहिलेलाई आफू 'एक सय १० प्रतिशत' आसनमा केन्द्रित रहेको उनले बताए। 'हाम्रो लक्ष्यमा पुग्नलाई ध्यान भंग गर्ने अवरोध नभएकाले हामी भाग्यमानी छौं,' उनले भने।

यसरी भयो सबै मन्त्रीको राजीनामा, मध्यरातमा पाँचबुँदे

काठमाडौं, वैशाख २२- प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा पहिलो चरणको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने अघिल्लो दिनको समझदारी स्वरुप बिहीबार मध्यरातमा पाँचबुँदे सहमति गरेका छन्। सहमतिलाई मार्गप्रशस्त गर्न मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यले राजीनामा दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरू भट्टराई नेतृत्वको 'राजनीतिक सहमतिको सरकार'मा सहभागी हुने भएका छन्।

अघिल्लो दिनको समझदारीलाई लिएर एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाको सत्तारुढ गठबन्धन तथा विपक्षी कांग्रेस र एमालेबीच फरक व्याख्या र अडान आउँदा बिहीबार दिनभरि अविश्वास सिर्जना भइरहेको थियो। मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएर अविश्वास कम गरेका थिए भने कांग्रेस र एमालेले जेठ १४ अगावै कांग्रेस नेतृत्वमा अर्को राष्ट्रिय सरकार गठन हुने सर्त माओवादीले मानेपछि उक्त सहमति कायम गरेका थिए।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिमण्डल 'विघटन गर्ने' भन्ने समझदारीप्रति माओवादी संस्थापन र मोर्चाका नेताहरू असहमत निस्किएका थिए भने त्यसको प्रतिक्रियामा कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा आउनुपर्ने अडान राखेका थिए।

दलहरूबीच अन्तरविरोध बढेपछि चार दलका तर्फबाट क्रमशः पुष्पकमल दाहाल, कृष्णप्रसाद सिटौला, माधवकुमार नेपाल र विजयकुमार गच्छदारको सहमतिको मस्यौदा-कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले घन्टौं लगाएर पाँचबुँदे तयार गरेपछि कांग्रेस र एमालेका प्रमुखहरू क्रमशः सुशील कोइराला र झलनाथ खनाललाई सहमतिपत्रमा सहमत गराउन बोलाइएको थियो। अन्य नेताहरू भने वार्तास्थल संविधानसभा भवनका अरु कोठामा रातिसम्म प्रतीक्षारत थिए।

'राजनीतिक सहमतिको सरकार'

भट्टराईकै नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेसहितको अब बन्ने भनिएको मन्त्रिमण्डललाई संवैधानिक रुपमा सहमतिको नभए पनि राजनीतिक रुपमा सहमतिको सरकार भन्ने अर्थ्याएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार गठन हुने प्रावधान रहेकाले धारा ३८ (२) अन्तर्गत निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा बन्ने मन्त्रिमण्डल भएकाले 'राजनीतिक सहमतिको सरकार' भनिएको टिप्पणी गरे।

त्यसअघि वार्तास्थलबाट निस्केर माओवादी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भट्टराईकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहज होस् र अनुकूल वातावरण होस् भनेर माओवादीका सबै मन्त्रीले राजीनामा बुझाएको जानकारी दिएका थिए।

त्यसैगरी मधेसी मोर्चाका सबै मन्त्रीले राजीनामा बुझाएको जानकारी दिँदै तमलोपा उपाध्यक्ष तथा मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भनेका थिए, 'चार बुँदे सहमतिका आधारमा गठित सरकारले सेना समायोजन लगायतका विषयमा काम सकेको छ। संघीयतासहितको संविधान सुनिश्चित गराउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकताबोध गर्दै मोर्चाका सबै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायौं।'

संविधानका विवादित विषयहरूमा दलहरूले अविलम्ब केही दिनभित्रै छलफल गर्ने र नभए (बहुमतीय) प्रक्रियामा प्रवेश हुने प्रतिक्रिया पनि त्रिपाठीले दिए।

सरकार फेर्ने कांग्रेस-एमाले प्रस्ताव

काठमाडौं, वैशाख १८ -संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न बसेको एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको बैठक आइतबार एकाएक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनेतिर छलफलमा मोडिएको छ।

राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपको विषयमा सहमति गर्दा सहमतिको सरकारबारे पनि निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले पेस गरेको छ भने एमालेले उसलाई पूरै साथ दिएको छ। बिहान साढे ७ बजेअघि नया" बानेश्वरस्थित विशेष समितिको सचिवालयमा संविधानबारे शीर्ष बैठक सुरू भएको थियो।

दिनभरि विभिन्न तहमा भएका छलफलबारे एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिउ"सो तीन दलको बैठकपछि मंगलबारसम्म संविधान र सरकार दुवै विषयमा सहमति हुने बताए। 'पर्सि संविधानसभाको बैठक बस्ने बेलासम्म हामी एउटा टुंगोमा पुग्छौं, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ,' उनले भने, 'संविधानका विषयमा पनि, शासकीय स्वरुपको विषयमा पनि र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषयमा पनि आज धेरै सकारात्मक र सहमतिको नजिक पुग्ने ढंगले कुरा भएको छ।' आइतबारका लागि तोकिएको संविधानसभाको बैठक सूचना टाँसेर मंगलबारका लागि सारिएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार कांग्रेसले छिट्टै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर माओवादीले जेठको १०-१२ गतेपछि मात्र त्यस्तो सरकार बन्नसक्ने धारणा राख्यो।

'माओवादी अध्यक्ष प्रचन्ड र प्रधानमन्त्री बाबुरामले पहल लिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आजैबाट प्रक्रिया सुरू गरौं भन्नुभो,' बैठकपछि पौडेलले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी अगाडि बढ्ने हो, समयमा अलिकति विचार गर्नुपर्‍यो भन्नुभएको छ।'

कांग्रस-एमालेले कहिलेसम्ममा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए। 'सहमतिको बाटोमा जाने हो भने विश्वासका भरपर्दा आधार बनाएर अगाडि बढौं, सहमतिबाटै संविधान सम्पन्न गर्ने हो, सहमतिबाटै सरकार बनाउने हो', पौडेलले भने, 'परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुराहरू र संविधान बनिसकेपछिको स्थितिलाई पनि मिलाएर निष्कर्षमा पुर्‍याउन मिलेरै जानुपर्छ। यो कुरा चाँडै गरौं भन्ने हाम्रो छ। छिनोफानो भएको छैन।'

बैठकमा एमाले नेता केपी शर्मा ओली अलि ढिला गरी पुगेका थिए। बैठकबाट बाहिर निस्केपछि उनले सहमतिको सरकार छिटोभन्दा छिटो बनाउन चारै पाटी सहमत भएको बताए।

'पहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने विषय खुला हुन्छ,' ओलीले भने, 'एकजना मान्छे प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिराखेको बेला अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने शब्द नै उपयुक्त होइन।'

भट्टराईले नेतृत्व गरेको अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप ग्रहण गर्न नसक्ने दाबी पनि ओलीले गरे। 'राजीनामा गर्नुअघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दैन', उनले भने, 'राजीनामा एउटा इच्छाले गरिन्छ, अर्को परिस्थितिले गराउँछ।' उनले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने बताए।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले वर्तमान सरकारको निरन्तरताको कुरै नआएको बताए। 'हिजो जुन मान्यताका आधारमा यो सरकार बनेको हो, त्यसको पटाक्षेप नभई राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार बन्न सक्दैैन,' उनले भने। सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नसक्ने दाबी गर्न पनि उनी चुकेनन्।

माओवादी संसदीय बोर्डका सचिव खिमलाल देवकोटाले जेठ १४ अघि सरकार फेर्ने कुरा गर्नु बेमौसमी भएको बताए। उनले संविधान बनाउने अन्तिम घडिमा संविधान निर्माणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी सरकार फेर्ने प्रस्ताव 'संविधान नबनाउने खेल' भएको आरोप लगाए।

तत्काल सरकार फेरिने गरी सम्झौता हुन नसक्ने पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई निकट मानिने देवकोटाले बताए। 'कसैले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन चाहेका भए पनि ल्याए हुन्छ,' उनले भने, 'नेपाली जनता संविधान बन्न नदिनेहरूको अनुहार प्रष्ट हेर्न चान्छन्।'

आयल निगम र आइओसीबीच सम्झौता, तेलको मूल्य सस्तो पर्ने

काठमाडौं, वैशाख १६ - नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ दिँदै आएको इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले कच्चा तेलको प्रशोधन वापत नेपाल आयल निगमसँग लिँदै आएको शुल्क हटाएको छ। विगतमा भएको सम्झौता अनुसार निगमले आइओसीलाई तिर्दै आएको रिफाइनरी साढे २%लाई शुक्रबार भएको सम्झौता अनुसार हटाइएको छ।

यो शुल्क हटेपछि आयल निगमलाई बार्षिक दुईअर्ब नाफा हुने वचत निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले बताए। आइओसीले निगमसँग मार्केटिङ मार्जिन वापत ५% शुल्क माग गर्दै आएकोमा त्यसलाई समेत साढे २%मा झार्ने सम्झौता भएको छ। यसले गर्दा निगमलाई फाइदा हुने भएको छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले समेत प्रशोधन शुल्कलाई हटाउन सिफारिस गरेको थियो।

निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक अग्रवाल र आइओसीका कमर्सियल महाप्रवन्धक मकरन नेनेले नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सम्झौता सन् २०१७ मार्च ३१ सम्म कायम हुने निगमले जनाएको छ।

अबदेखि प्याट्स र एर्गुस अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दैनिक प्रकाशित गर्ने पेट्रोलियमको स्पट मूल्यलाई आधार मानेर खाडी मुलुकबाट किनेर आइओसीको डिपोसम्म ल्याउँदा लाग्ने खर्चहरु जोडी नयाँ मूल्य तय हुनेछ। आइओसीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न हल्दिया बन्दरगाहमात्र प्रयोग गर्न दिँदै आएकोमा अब मुम्बई पोर्ट समेत दिने भएको छ। यसबाट देशको सुदूर तथा मध्यपश्चिममा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सहज हुने निगमद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

नयाँ सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रभावकारी नियन्त्रण स्थापित गर्ने, रक्सौल-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्मण, एलपी ग्याँसको पाइपलाइन संभाव्यता अध्ययन उल्लेख छ। निगमले आइओसीलाई भुक्तानी दिने दिन विदा परेमा अघिल्लै दिन दिनुपर्ने अहिलेको सम्झौतामा भोलीपल्ट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ।

निगमले अबदेखि आइओसीबाट किनेर बिटुमिन, लुब्रिकेन्ट्स र ग्रीज किनेर कारोबार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

एलपी ग्यासको आपूर्ति बढाउन हल्दिया र मथुराका साथै पानीपतबाट समेत आयत गर्ने प्रकृया निमगले अघि बढाएको छ। त्यसको लागि आइओसीले सहमति जनाइसकेको छ।

नागरिक न्युजको कार्टुन

हेर्दा नराम्रो लाग्दछ तर माओबादीका नेताहरुले वास्ताविक आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई  यो भन्दा अरु भन्ने केहि छ होला र |

नववर्षको शुभकामना

नववर्ष २०६९ को मंगलमय हार्दिक शुभकामना

लहडी नेताका शिकार

के पाए त यिनीले ? (Photo:Nagariknews.com)

के पाए त यी निर्दोष नेपाली युवाहरुले, फर्कदा हातमा एउटा प्लास्टिक को झोला बाहेक | 

वुर्जुवा शिक्छाको नाममा निर्दोष नेपाली युवाहरुलाई बन्दुक र मान्छे मार्न सिकाउने माओवादीका नेताहरुले आउदा दिनमा यिनीहरुको भविष्य बिगारेको र निर्दोष नेपाली जनतालाई मारेको, हामीले आफ्नो स्वार्थ र लहडको उपज  हो भन्ने दिन पनि नआउला भन्न सकिदैन |

अबका दिनमा यस्तो कुनैपनि लहडी नेताले नेपाली जनतालाई उपभोगवादको रुपमा प्रयोग नगरुन भन्ने कामना |



२५ औँ प्रहरी प्रमुखमा रमेश खरेल प्रतिस्पर्धी

चैत २७- गृह मन्त्रालयले आज रमेश खरेलसहित १५ एसपी (प्रहरी उपरीक्षक) लाई एसएसपी (वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक) मा बढुवा गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिको सिफारिशलाई सोमबार गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो।

लामो समयदेखि बढुवा प्रक्रियामा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहबीच सहमति बन्न सकेको थिएन। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले १० एसएसपीको दरबन्दी थप गरेपछि सरुवा अझ विवादित बनेको थियो। स्रोतका अनुसार सार्वजनिक भएको बढुवा सुची बढुवा समितिले गरेको सिफारिश अनुसार छैन। गृहमन्त्रीले आफू निकट केही एसपीको वरियताक्रम बढाएका छन्।

वि.सं.२०४४, २०४५ र २०४६ ब्याचका १६ जनामध्ये १५ बढुवा भएका छन्। ४४ का नौ जना, ४५ का दुई जना र ४६ का चार जनाले बढुवा पाएका छन्। अहिले कै प्रावधान कायम रहे ४४ र ४५ सालमा सेवा प्रवेश गरेकाले प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन भ्याउँदैनन्। ३० वर्षीय सेवा अवधि कायम रहेकाले उनीहरु बढीमा डिआइजीबाटै अवकाशमा जान्छन्। २०४६ का ब्याचमध्ये एक प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने भएकाले बढुवासँगै मर्यादाक्रममा तीब्र प्रतिस्पर्धा थियो। गृह स्रोतका अनुसार २०४६ का ब्याचमध्ये पहिलो नम्बरमा एसपी रमेश खरेलले बढुवा पाएका छन्।

सर्वेन्द्र खनाल दोस्रो वरियतामा परेका छन्। तेस्रोमा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र र चौथोमा मिलन बस्नेतले बढुवा पाएका छन्। यसअनुसार २५ ‍औँ प्रहरी महानिरीक्षकका लागि खरेल र खनालबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।

२०४४ र ४५ ब्याचका एसपी मध्ये भोगबहादुर थापा, यादवराज खनाल, पुस्कल रेग्मीले बढुवा पाएका छन्। अन्य बढुवा पाउनेमा सुबोध घिमिरे, राजेन्द्र श्रेष्ठ, सुबास चौधरी, गणेश गुरुङ, छबिलाल जोशी र उत्तमबहादुर सिंह छन्। सोही समयका ठाकुरराम बर्तौलाले भने बढुवा पाएनन्।

डेढ वर्षअघि काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख रहँदा वरिष्ठता मिचेर बढुवा गरिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका खरेल विदामा बसेका थिए। उनको विदा स्वीकृत गर्दै प्रधान कार्यालयले उनलाई तालिम केन्द्रमा सरुवा गरेको थियो। केही समय तालिम केन्द्रमा बसेका उनले त्यसपछि पर्सा प्रहरी प्रमुखका रुपमा सरुवा पाएका थिए।

काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख हुँदै प्रहरी मुख्यालय, बारा जिल्ला सम्हालेका खनाल अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अन्तर्गत न्युयोर्कमा छन्।

सय रुपैयाँको नोटमा 'बुद्ध नेपालमा जन्मेको' लेखिने

सय रुपैयाँको नोटमा 'बुद्ध नेपालमा जन्मेको' लेखिने

काठमाडौँ, चैत २३- सरकारले भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई नेपाली एकसय रूपैयाँको नोटमा 'गौतमबुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्' भनेर लेख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज अपराह्न बसेको बैठकले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ लाई प्रचारप्रसार गर्ने तथा सोही सन्दर्भमा गौतमबुद्धको जन्मस्थलका बारेमा प्रचार गर्न सो निर्णय गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए।

यसैगरी झापामा चैत २१ गते मङ्गलबार हत्या गरिएका पत्रकार यादव पौडेलको परिवारलाई रु १० लाख आर्थिक सहयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। हत्याको छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयको मातहत रहने गरी समिति गठन गरिएको मन्त्री पुनले बताए।

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार विगतमा समायोजन रोजेका तर फेरि स्वैच्छिक अवकाशमा जान इच्छुक माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।

पूर्वमन्त्री सिद्धराज ओझा, पत्रकार गोपाल थपलिया र लोकसेवा आयोगका सदस्य टीकादत्त निरौलालाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने तथा स्वर्गीय नमनारायण झाको उपचारमा भएको खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री पुनले जानकारी दिए।

साथै मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि आगलागीमा परेका गोरखाका पीडित परिवारलाई पनि क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार बाली विकास समिति र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गर्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ।

बैठकले नेपाली सेनाका प्रेमप्रकाश थापालाई उपरथी र दीपक कार्कीलाई सहायक रथीमा बढुवा गरेको छ।

सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन प्रमको निर्देशन

(भरतपुरमा सडक बढाइँदै।)

काठमाडौं, चैत ८- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंको सडक विस्तार र पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंको सडक विस्तार र पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुसँगको छलफल पछि सो निर्देशन दिएका हुन्। सडकविस्तार गर्ने क्रममा भत्काइएका संरचनाको छिटो व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले राजधानी धुलाम्मे भइरहेको बताउँदै वर्षायाममा हुनसक्ने हिलोलाई समेत ध्यान दिएर योजनाबद्ध तरिकाले छिटो काम सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीले ताकेता गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले सडक विस्तारको हालसम्मको प्रगति, विस्तार गर्ने क्रममा भएको ढिलाइ, लाजिम्पाटलगायतका स्थानमा सडक विस्तार गर्ने सिलसिलामा भएको अवरोध तथा त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थाको सम्भावनाबारे पनि सरोकारवाला निकायसँग विस्तृतरुपमा जानकारी लिएका थिए। प्रधानमन्त्री भट्टराईले सडकविस्तार गरेका स्थानमा रहेका बिजुली र टेलिफोनको खम्बा हटाउन र सडक किनारमा थुप्रिएका वस्तु तत्काल हटाउनसमेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले भत्काउने काम छिटो भए पनि निर्माणको काम किन यति ढिलो भएको भनी भौतिक योजना मन्त्रालय र सडक विभागका पदाधिकारीहरुसँग जिज्ञासासमेत राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको जिज्ञासामा भौतिक योजना र सडक विभागका पदाधिकारीहरुले सडक निर्माण गर्ने क्रममा आर्थिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार बोलपत्र आव्हान गरिसकिएको, बजेट जुटाउने प्रयास भइरहेको र डिजाइन तयार गरी आगामी बैशाखबाट निर्माणको थालनी गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए।

काठमाडौं उपत्यकामा २५ वटा सडक विस्तार गर्ने क्रममा मापदण्ड विपरीत बनाइएका संरचनाहरु भत्काइसकेको सडक विभागले जनाएको छ। सो क्रममा हालसम्म करिब २० किलोमिटर सडक विस्तार गरिएको र ती सडक निर्माणका लागि यस आथिक वर्षमा करिब रु ४५ करोड बजेट माग गरिएको विभागले बताएको छ।

काठमाडौं उपत्यका नगर विकासले सडक विस्तारका लागि संरचना भत्काएको ठाउँमा सडक विभागले उच्च प्राथमिकता दिएर सडक निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक माधव कार्कीले बताए। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका समेतका निकायसँग छलफल गरेका हुन्।