अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको भए राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले अहिले एउटा नयाँ जहाजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको हुन्थ्यो। निगमले युरोपको एयरबससँग किन्न खोजेको दुई ठूला जहाजमध्ये पहिलो डेलिभरी आउने महिना गत सेप्टेम्बर हो। संसारकै ठूलो जहाज निर्माता एयरबससँगको उक्त सम्झौता राजनीतिक हस्तक्षेपले कार्यान्वयन हुन पाएन।
विगतमा पनि यस्तै हस्तक्षेपले ध्वजावाहक जहाजविहीन अवस्थामा पुगेको छ। उसले दुई दसकपछि पहिलोपल्ट दुई ठूला जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ऋण लिएर एकैपल्ट १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न पनि ऊ तयार थियो। दुवै संस्थाबीच लेनदेनको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको अवस्थामा कोषले सरकारको जमानी चाहिने सर्त राखेपछि पैसा जुट्न सकेन।
'निगम संसारकै एकमात्र यस्तो वायुसेवा कम्पनी होला, जसले दुई दसकदेखि एउटै जहाज किनेको छैन। तैपनि सानसित राष्ट्रिय ध्वजावाहक भन्दै थोत्रा जहाज उडाउँछ,' निगमका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग तीतो पोखे, 'हामी सबै यहाँ लाजै पचाएर जागिर खाइरहेका छौं। किनकि, टुलुटुलु हेर्नेबाहेक केही गर्न सकिँदैन।'
राष्ट्रिय ध्वजावाहकको साख बचाउनमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बजारमा टिकिरहन पनि निगमलाई कम्तिमा दुइटा ठूलो जहाज नभई हुँदैन। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कतार एयरवेज, इन्डियन एयरलाइन्स, एयर चाइना, जेट एयरवेज, इमिरेट्स एयर, थाइ एयरवेज, इतिहाद एयरवेज, फ्लाइ दुबई, किङफिसर एयरलाइन्स, चाइना इस्टर्नलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।
यी कम्पनी (इन्डियन एयरलाइन्सबाहेक) स्थ्ाापनाको हिसाबले निगमभन्दा कान्छा भए पनि व्यवस्थापन दक्षता, जहाज संख्या, गन्तव्य र सम्पत्तिको हिसाबले निगमलाई उछिनेको धेरै भइसक्यो। र, निगम यस्तरी पछि पर्नुको कारण यहाँको राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसैको चपेटामा परेर जहाज किन्ने क्षमताधरी नराख्नु नै हो। किनकि, कुनै पनि वायुसेवा कम्पनी पर्याप्त जहाज नभएसम्म आम्दानी गरेर नाफा गर्न सक्दैन। निगमको हालत अहिले त्यो हलीको जस्तो छ, जसलाई खेतबारी नदिई 'कमाएर खा' भनेर छाडिन्छ।
निगमले २२ वर्ष पुराना दुइटा बोइङ ७५७ जहाजबाट छ अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा उडान गरिरहेको छ। आन्तरिक उडानमा प्रयोग भइरहेका तीन ट्वीनअटर त योभन्दा दोब्बर पुराना छन्। निगमका जहाज यति थोत्रा छन्, कहिले उड्दाउड्दै बीच आकासमै बिग्रिएर फर्कन्छन् त कहिले इन्जिन बनाएको २ सय ५० घन्टामै इन्जिन फेल भएर थन्किन्छ।
यस्ता जहाज चलाएर धेरथोर आम्दानी भए पनि नाफा छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 'ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ' बापत् पाउने वार्षिक करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ नै निगमको मुख्य आयस्रोत हो। 'निगमलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न नदिए तत्काल बन्द हुन्छ,' निगमका एक अधिकारी भन्छन्, 'चौध सय कर्मचारीको भरणपोषणको स्रोत त्यत्ति हो।'
जहाज खरिदमा निगमले सुरुदेखि नै प्रक्रिया पुर्याएर ऋण दिने सञ्चय कोष र त्यसमा जमानी बस्ने अर्थ मन्त्रालयलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्थ्यो। निगम सञ्चालक समितिले जहाज किन्ने निर्णय गर्दा त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थका सहसचिव उपस्थित थिएनन्। संसारकै प्रतिष्ठित कम्पनीलाई बैना पठाए पनि त्यसको जानकारी सम्बद्ध निकायले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताउँदै आएका छन्। यसबाट पनि अर्थसहित अन्य निकायले निगमको वर्तमान व्यवस्थापनलाई विश्वास नगर्नुको अर्को कारण हो।
यो अविश्वासलाई निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकबीचको 'म हाकिम' भन्ने लडाइँले थप मलजल गर्यो। सरकारले कार्यकारी अध्यक्षमा सुगतरत्न कंसाकार र महाप्रबन्धकमा केबी लिम्बुलाई नियुक्त गरेपछि यो विवाद निगम हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। यसबाट जहाज खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरू 'कार्यकारी प्रमुखको विवाद त मिलाउन नसक्ने व्यवस्थापनले के को जहाज किनेर उडाउन सक्छ' भन्दै प्रक्रिया रोक्नतिर लागे। राज्य सञ्चालित कम्पनी भएका कारण उसले गर्ने आर्थिकलगायत गतिविधिबारे सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकसँग देशकै प्रतिष्ठा जोडिन्छ। निगम र एयरबसबीच भएको सम्झौतामा जहाज खरिद प्रक्रिया रद्द गरे बैना फिर्ता नहुने उल्लेख छ।
व्यवस्थापन सुधार नगरी जहाज ल्याउन दिनु हुन्न भन्ने अडानमा अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक लेखा समिति लगायत निकाय अडिग छन्। जहाज घट्नुमा राजनीतिक दल र प्रत्येकपल्ट बन्ने सरकार पनि प्रमुख जिम्मेवार हुन्। यो यही निगम हो जसले विगतमा दुई दर्जन जहाज सञ्चालन गरेर युरोप, जापान, चीन, भारतलगायत गन्तव्यमा उडान गरेको थियो। र, अर्को कुरा ती जहाज अहिले घटेर पाँचमा आइपुग्दा पनि यही निगमको उही प्रणालीले काम गरिरहेको छ। यही प्रणालीमा राजनीतिक दल, सरकार र नेताले प्रहार गर्दै आएकाले निगम यो अवस्थामा आइपुगेको हो।
व्यवस्थापनलाई काम गर्न अवरोध पुर्याउने र निगमलाई कार्यकर्ताको 'भर्ती केन्द्र' बनाउँदै 'अक्षम' लाई व्यवस्थापनमा घुसाएका कारण व्यवस्थापन काम गर्न नसक्ने भएको हो।
'भ्रष्टाचार होला भन्ने डरले निगमलाई कामै गर्न नदिने हो भने यो संस्था बन्द गराए हुन्छ,' निगमलाई नयाँ जहाज खरिद गर्न दबाब दिने पर्यटन व्यवसायी समूहका सदस्य सुमन पाण्डेले भने, 'होइन भने जहाज किन्न नदिनुको अर्थ छैन।'
निगममा १ हजार ४ सय कर्मचारी छन्। बिनाजहाज यति ठूलो जनशक्तिको भरणपोषण गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
निगमको ५१ औं वार्षिकोत्सवमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भनेका थिए, 'जहाज नकिने वायुसेवा निगमले ट्याक्सी चलाउने?' उनको यो भनाइमा निगमलाई जहाजको कति आवश्यकता छ भन्ने छर्लङ्ग पार्थ्यो। तर, उनले आफैं पनि खरिद प्रक्रिया दुरुस्त राखेर टुंगोमा पुर्याउन सकेनन्। खरिद प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन ऋण नखोजी हुन्न। किनकि, ऋणबाहेक निगमसँग जहाज किन्ने अर्को स्रोत छैन।
मन्त्री भण्डारीले शुक्रबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न बहानामा निगमलाई सिध्याउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका थिए। 'हामीले पारदर्शी ढंगबाट जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं,' उनले भने, 'तर, अहिले अनेक अट्को थापेर विभिन्न निकायहरू जहाज किन्न नदिएर निगम सिध्याउने खेलमा लागेका छन्।' निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया लेखा समिति र अर्थ मन्त्रालय हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ।
सम्झौतामा के थियो?निगमले २०६६ कात्तिक १९ मा एयरबसँग दुई जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी भोलिपल्ट बैना स्वरूप ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) पठाएको थियो। बैना नलिइ जहाज निर्माताले जहाजको मूल्य पठाउँदैन। यो जहाज निर्माताको नियमै हो।
एयरबससँग भएको समझदारीमै बैना प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ। निगमको आर्थिक विनियमावलीमा पनि सञ्चालक समितिले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवस्थापनले बैना पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।
घाटामाथि घाटानिगमले एयरबससँग समझदारी गरेयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जहाजको मूल्य ५% ८% बढिसकेको छ। मूल्य बढाएको ६ महिनापछि एयरबसले चीनको सेन्झेन एयरलाइन्सलाई निगमद्वारा किन्न लागिएको जस्तै एउटा ए३२० जहाज ८ करोड १४ लाख डलरमा बेच्ने घोषणा गर्यो। निगमलाई भने एयरबसले त्यही जहाज ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलर र २ सय ७९ सिटे ए३३० जहाज ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा बेच्ने समझदारी गरेको छ।
एयरबसले दुवैको कूल मूल्य १३ करोड ४१ लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर (९ अर्ब ९६ करोड ३४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ) प्रस्ताव गरेको छ। यो मूल्य एकैपटक सयभन्दा बढी जहाज खरिद गर्ने कम्पनीलाई दिनेसरह हो।
अहिलेको खरिद प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ सुरु गर्ने हो भने १० अर्बमा आउने जहाज ११ अर्ब पर्छ। त्यसमाथि पहिलो जहाज आउने तालिका नै सन् २०१२ को अन्तिममा हुनेछ। जहाज खरिद प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी र घोटालारहित हुनुपर्छ।
स्रोत: नागरिक पत्रिका
