चीनले सित्तैमा दिएका सफाइ गाडी छ महिनासम्म दर्ता भएनन्

चैत २३- फोहोर काठमाडौंलाई चिटिक्क पार्न विदेशीले सित्तैमा दिएको महत्वपूर्ण सहयोग पनि हेलाको शिकार भएको छ। चीन सरकारले अत्याधुनिक तवरबाट सरसफाइ र फोहोर ओसार्न गत वर्षै दिएका१०८ वटा सवारीसाधन अहिलेसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्तासम्म भएको छैन। सडकको धुलोलाई सोस्ने, धुने र पुछ्ने अनि संकलित फोहोरहरु ओसार पसारसमेत आधुनिक तरिकाले गर्ने यी साधनहरु दर्ता नहुनुमा महानगरपालिका र यातायात व्यवस्था कार्यालय एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला ०६६ साल भदौमा चीन गएका बेला ती सवारीसाधन दिने सम्झौता भएको थियो। 'चीनले निकै अघिदेखि यी साधन प्रदान गर्न खोजेकामा उतिबेलै लामो प्रकृयाले ढिलाइ भयो,' चिनियाँ सूचना केन्द्रका अध्यक्ष दीपक सरकार भन्छन्, 'स्थानीय विकास र अर्थ मा अड्किएका फाइल बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुर्‍याउन सफल भएपछि त्यसै भ्रमणमा औपचारिकता दिन सकिएको थियो।' यसरी सुरुमै ग्रहण गर्न चासो नदेखाइएको यी साधन भ्रमण लगत्तै उताबाट पठाइए पनि लामो समय भन्सारमा थन्किएकाले चीनबाट काठमाडौंसम्म पुग्नै दस महिना लागेको थियो। पत्र पत्रिकाले यसबारे प्रश्न उठाउन थालेपछि बल्ल ती सवारीसाधन भन्सार छुटाइएको थियो। यसरी आएका साधन गत भदौ १० गते नै काठमाडौं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। 'यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रकृया पुर्‍याउन खोज्दा ढिलाइ भइरहेको छ,' काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागका इञ्जिनियर रविनमान श्रेष्ठ भन्छन्, 'हाम्रो तर्फबाट निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं।' महानगरपालिकाका अनुसार सवारीसाधन बुझेलगत्तै दर्ता प्रकृया सुरु गरिएको थियो। तर, यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्राविधिक शाखाले प्रदुषण मापदण्ड सम्वन्धि प्रमाणपत्र नभएकाले काम अघि बढाएन। 'यहाँ प्रचलनमा रहेका कम्पनीको गाडी भइदिएको भए त्यति कठिन हुन्थेन,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'नाम नसुनिएको चिनियाँ कम्पनी भएकाले उसको सम्पूर्ण विवरण तयार पार्नुपर्ने भयो।'चीनबाट प्रदूषण प्रमाणपत्र आइपुगेपछि प्रत्येक गाडीको बिमा गर्नुपर्ने अर्को प्रावधानले गर्दा थप समय लागेको महानगर बताउँछ। यो सबै पुरा गरेपछि भने यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्राविधिक फाँटका कर्मचारी जाँच गर्नै नआएको आरोप महानगरपालिका लगाउँछ। उसका अनुसार त्यसै क्रममा पत्रकारहरुले सोधिखोजी गरेपछि बल्ल कार्यालयका कर्मचारीले यी सवारीसाधन जाँच गर्न रुची देखाएका थिए। त्यसपछि दुईवटा गाडीको कागज र इन्जिन नम्बर नमिलेको कुरो यातायात व्यवस्था कार्यालयले उठाएपछि महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई वीरगन्ज भन्सार खटाएर सच्चिएको कागज पनि मगाइसकेको छ। अर्कोतर्फ सवारीसाधन दर्ता नहुनुमा महानगरपालिकाकै ढिलासुस्ती जिम्मेवार रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको आरोप छ। 'हामीले फाइल तयार पारेर राखेको तीन साता भयो,' बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख कपिल डंगोल भन्छन्, 'नियमानुसार दस्तुर माग्नेबित्तिकै हिँडेका महानगरका कर्मचारी तीन सातादेखि फर्किएका छैनन्।' दस्तुर मिनाहा गराउन महानगरले नै तत्काल दर्ता प्रकृया रोकेको हुनुपर्ने अनुमान लगाउँछन् डंगोल। कुनै पनि गाडीलाई शुल्क नलिने भनेर मन्त्रीपरिषदको निर्णय भएमा छुट दिने पत्र अर्थ मन्त्रालयले पठाउने गर्छ। त्यसो भएको खण्डमा दस्तुर मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान छ। अन्यथा सरकारी गाडीले समेत यातायात व्यवस्थालाई नियमपूर्वक 'सडक सम्भार दस्तुर' र 'सवारी कर' तिर्नुपर्छ। 'हामीले दस्तुर तिर्दैनौं भनेकै छैनौं,' महानगरपालिकाका श्रेष्ठ भन्छन्, 'आफैँले कहिले एकपछि अर्को कागज माग्ने त कहिले काम अघि नबढाउने गरिरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले कुरालाई अन्यत्रै मोड्न यस्ता तर्क दिइरहेको छ।' नम्बर प्लेट नभए पनि अस्थायी नम्बर राखेर थोरै गाडी महानगरपालिकाले केहियता चलाउन सुरु गरेको छ। तर, ट्राफिक प्रहरी भने यसको विपक्षमा देखिएको छ। 'एकजनाले यसरी चलाउन थालेपछि भोलि अरुले पनि त्यस्तै गर्न खोज्छन्,' सोमबार सडकमा गुड्दै गरेको नम्बरविहीन चिनियाँ गाडीको तस्बिर खिच्दै गर्दा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका उपरिक्षक जगतमान श्रेष्ठ भन्दै थिए, 'अब यी गाडीलाई कारबाही गर्ने तयारीमा छौं।' दैनिक ३ सय ६५ टन फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गरिरहेको महानगरपालिका समयमा गाडी दर्ता नहुँदा आफुहरुलाई पनि खुलेर प्रयोग गर्न समस्या भइरहेको सुनाउँछ।

सुदूरपश्चिममा शक्तिशाली भूकम्प

चैत २१-५ बजेर १७ मिनेट जाँदा सुदूरपश्चिममा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। यसबाट केही घर हल्लिएका थिए। बस्तीभर त्रासले भागाभाग भएको छ। फेरि भूकम्प आउने हल्लाले मानिसहरु डराएर घरबाहिरै बसिरहेका छन्। भारतको पिथरागढ केन्द्र भएको भूकम्प राजधानी दिल्लीमा समेत अनुभव गरिएको जानकारी एजेन्सीहरुले दिएका छन्। नेपालमा भूकम्पबाट खासै क्षति नपुगेको पाइए पनि विस्तृत विवरण थाहा हुन सकेको छैन।भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार भूकम्पको केन्द्रविन्दु दार्चुलाको छाप्री गाविस आसपास १० किलोमिटर मुनि रहेको छ। भूकम्पको १० सेकेण्डसम्म अनुभव गरिएको थियो। मापन केन्द्रले यसलाई मझौलाखालको भूकम्प बताएको छ। यसैबीच दार्चुलामा अदालतसहित आधा दर्जन घरमा चर्किएर क्षति पुगेको छ।अर्थक्वेक डटकमले गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ५.७ म्याग्नीच्युडको भुकम्प भारत-नेपालको सीमामा महसुस भएको बताएको छ।

सचिव राजीनामा प्रकरणमा अर्थमन्त्री रक्षात्मक

सचिव रामेश्वर खनाल राजीनामा प्रकरणमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको ठहर एमाले सभासदले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संसदमा सम्बोधन गर्न जानुअघि डाकेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने सभासदहरुले पूरक बजेट सान्दर्भिक नभएको भन्दै नियमित बजेटको माग समेत गरे। 'पूरक बजेट हैन नियमित बजेट ल्याउनुपर्छ', बैठकका सहभागी एक सभासदले भने- 'त्यस बारे प्रधानमन्त्रीले आजै संसद सम्बोधनमार्फत् घोषणा गर्नुपर्छ।' बैठकमा युवराज ज्ञवाली, रामनाथ ढकाल, रवीन्द्र अधिकारी, अग्नि खरेल सहितका सभासदले नियमित बजेट ल्याउनुपर्ने विचार राखेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेताको निधन, (१९८१-२०६७)

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको ८६ वर्षको उमेरमा शुक्रबार राति ११:२६ बजे निधन भएको छ। भट्टराईको पार्थिव शरीर अहिले ललितपुर बाँडेगाउँस्थित उनको निवासमा राखिएको छ। अन्तिम श्रद्धाञ्जलिका लागि पार्थिव शरीर भोलि बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा, बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म त्रिपुरेश्वरको दशरथ रंगशालामा राख्‍ने र त्यसपछि शवयात्रासहित पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गर्ने निर्णय निवासमा बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले गरेको जनाएको छ। बैठकले आजदेखि चैत २ गतेसम्म १३ दिन देशभरका पार्टी कार्यालयहरुमा झण्डा आधा झुकाउने निर्णय पनि गरेको छ। भट्टराईको अस्तुलाई १३ औँ दिन ७५ जिल्लामा पुर्‍याउने निर्णय पनि पार्टी बैठकले गरेको छ। भट्टराईलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि तीन साताअघि काठमाडौँको नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्य स्थिति बिग्रँदै गएपछि उनलाई फागुन ४ गते सघन उपचार कक्षमा सारिएको थियो। सन्त नेताका रुपमा परिचित भट्टराई दुई पटक नेपालका प्रधानमन्त्री भए। ३ दशकको पञ्चायती शासनको विरोधमा भएको जनआन्दोलनपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईको नेतृत्वमा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछिको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधान जारी भई चुनाव सम्पन्न भएको थियो। ७ सालको आन्दोलनपछि भएको पहिलो आम निर्वाचनपछिको संसदमा भट्टराईले देश कै पहिलो सभामुखका रुपमा कार्यभार सम्हालेका थिए। उनी नेपाल पत्रकार महासंघका प्रथम सभापति पनि हुन्।

भट्टराईको जीवनका प्रमुख घटना

१९८१ पुस १७ : जन्म
२००३ : नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको सह–महामन्त्री
२००६ : भट्टराईको नेतृत्वमा उदयपुरगढी कब्जा
२००८ : सल्लाहकार सभाको अध्यक्षमा निर्वाचित
२०१५ : गोरखा जिल्ला (१०४ क्षेत्र नम्बर)बाट संसदीय निर्वाचनमा पराजित
२०१६ : पहिलो प्रतिनिधि सभाको पहिलो सभामुखका रुपमा निर्वाचित
२०१७ पुस १ : शाही कु पछि पक्राउ
२०२६ : जेलमुक्त
०२९ : पुन पक्राउ
२०३२ : पुन जेलमुक्त
२०३३ : पुन पक्राउ
०३४ : जेलबाट रिहा
०३४ : कांग्रेसको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी
०४२ : सत्याग्रह आन्दोलनलाई नेतृत्व
२०४७: अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री
०४८ : आम निर्वाचनमा पराजित
२०५० : काठमाडौं १ को उपनिर्वाचनमा पराजित
२०५६ : पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित
०५६ चैत ३ : प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा
०६४ : कांग्रेसबाट अलग भएको घोषणा

बुधबार दिउँसोसम्म भट्टराईले केही बोल्न खोजेजस्तो गरे पनि पूरा गर्न सकेनन्। पछि कागज मागेर लेख्न खोजे पनि 'म मेरो राष्ट्र ...' मात्रै लेख्नसके।

महाशिवरात्री पर्वका झलकहरु

Source : Nagariknews

सात बुँदे सहमति जनतालाई धोका'

मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सत्ता गठबन्धनका नाममा गरिएको सात बुँदे सहमतिले जनतालाई धोका दिएको बताएका छन्। कसैले थाहै नपाई भएको सहमतिलाई खारेज गर्नुपर्ने नत्र त्यसको परिणाम राम्रो नहुने गच्छदारले बताए।
सात बुँदे सहमति 'अपवित्र गठबन्धन' र षडयन्त्रमुलुक भएको बताउँदै गच्छदारले उक्त सहमति शान्तिविरोधी भएको टिप्पणी गरे। 'सात बुँदे सहमति शान्ति र संविधानको मर्मविपरीत हो', उनले भने।
विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष गच्छदारले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबी सात बुँदे सहमतिपछि बनेको सरकार आफैं लंगडो भएकोले यसले शान्ति र संविधान दिन नसक्ने दावी गरे। 'झलनाथ सरकार लंगडोजस्तो भएको छ यसले केही गर्न सक्दैन', गच्छदारले भने, 'यसले जनतालाई शान्ति र संविधान दिन सक्दैन।'

सातबुँदे सम्झौता सच्याउन माओवादीको अस्वीकार

सातबुँदे सम्झौता संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गरेको आग्रह एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्वीकार गरेका छन्। सोमबारको एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार खनालले मंगलबार बालुवाटारमा दाहालसँगको भेटवार्तामा सातबुँदे सम्झौता परिमार्जन गरेर आफूलाई मन्त्रिमण्डल गठन सहज पारिदिन पटकपटक आग्रह गरेका थिए।
खनालले दाहालसँग सातबुँदेमा रहेका माओवादी लडाकु समायोजन प्रक्रियामा छुट्टै फोर्स बनाउने र आलोपालो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्ने बुँदा परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको एमालेका एक नेताले जनाए। दाहालले भने सातबुँदे सम्झौता परिमार्जनको कुनै अर्थ नहुने, बरु त्यसलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अडान लिएको ती ती नेताले बताए। वार्तामा खनाल र दाहाल दुवैले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी नछाडेपछि मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद् गठनमा सहमति जुट्न नसकेको स्रोत बताउँछ। दाहालले 'गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीको बटमलाइन भएको' बताएका थिए। 'दुई पार्टीबीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय माओवादीले पाउनुपर्छ। पार्टीको बटमलाइन पनि यही हो,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। खनालले भने अर्थ, गृहलगायतका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरू भएमात्र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सहज हुने भन्दै गृहमा दाबी छाड्न अनुरोध गरेका थिए। 'अर्थ र गृहजस्ता मन्त्रालयमा तपार्इंहरूले दाबी नगरिदिए मलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो,' खनालले भनेका थिए। दाहालले भने गृह मन्त्रालय दिने पूर्वसहमतिबाट पछि हट्न नसकिने बताएका थिए। 'हामीले प्रधानमन्त्री नै बनाइसक्यौं भने तपाईंहरूलाई गृह मन्त्रालय दिन के अप्ठ्यारो पर्‍यो?,' दाहालले भनेका थिए, 'यसभन्दा अघि मैले नै सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि तपाईंको पार्टीलाई गृह दिएकै हुँ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीकै पार्टीबाट गृह सम्हाल्नुपर्छ भन्ने छैन।' दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमा एमालेका वामदेव गौतम थिए।

दाहालले बटमलाइन नछाड्ने जिकीर गरेपछि खनालले आफ्नो पार्टीले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सचिव विष्णु पौडेललाई तोकिसकेकाले यसबारे पुनर्विचार गरिदिन बारम्बार आग्रह गरेका थिए। 'के हामीबीचको गठबन्धन गृह मन्त्रालयका लागि मात्रै हो र? मलाई त यो दीर्घकालीन महत्त्वका लागि हो भन्ने लाग्छ,' खनाललाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने, 'त्यसैले पनि गृह मन्त्रालयको दाबीमाथि पुनर्विचार गरिदिनुहोस्। त्यस्तो हुँदा दीर्घकालीन रूपमै गठबन्धनका लागि सजिलो हुन्छ।' दाहालले आफ्नै पार्टीमा मिलाउन र सहमतिअनुसार अघि बढ्न खनाललाई सुझाव दिएका थिए। स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीमा पौडेलको नाम सिफारिस भएकोमा माओवादीले आपत्ति जनाएको थियो। दाहाल मन्त्रिमण्डलमा जलस्रोतमन्त्री भएका पौडेलले त्यसबेला खेलेको भूमिकाका कारण माओवादीले उनलाई नरुचाएको खनाल निकट स्रोतको दाबी छ। 'पौडेलको स्थानमा अरू कुनै नेतालाई सिफारिस गरेको भए पनि सहमति हुन सक्थ्यो,' खनाल निकट एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार गृह मन्त्रालयसँग माओवादीको प्रतिष्ठा जोडिएको छ। 'हाम्रो पार्टी अध्यक्षले माओवादीलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। र, अहिले पनि उहाँको इच्छा सहमतिअनुसारै चल्ने छ। तर, पार्टीबाटै उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भएको छ,' खनाल निकट रहेर काम गरिरहेका ती नेताले भने। स्थायी कमिटीले माओवादीसँग सहमति गर्नुअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमा भरतमोहन अधिकारी, गृहमन्त्रीमा विष्णु पौडेल र शिक्षामन्त्रीमा गंगालाल तुलाधरलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयका कारण खनालले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको छ दिनसम्म पनि मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकेका छैनन्।

खनाल निकट नेताहरू भने विगतमा अध्यक्ष खनालले भीम रावललाई केन्द्रीय सदस्यको शपथ खुवाएर सरकारमा पठाएझैं अहिले खनाललाई पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र अर्का नेता केपी ओलीले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउँछन्। 'नेपाल र ओलीले विगतमा अध्यक्षले सहज बनाइदिएको घटनालाई सम्भि्कएर पनि अहिले गृह मन्त्रालयको विषयमा लचिलो बनिदिनुपर्छ,' एक नेताले भने।यता, नेपाल र ओली पक्षले भने शान्तिप्रक्रिया पूरा नभएकाले सुरक्षासम्बन्धी गृह, रक्षाजस्ता मन्त्रालय माओवादीलाई दिन नसकिने बताउँदै आएका छन्। पार्टीलाई जानकारी नै नदिई माओवादीसँग गोप्य सम्झौता गरेका कारण नेपाल–ओली पक्षलाई यो अडान राख्न सहज भएको छ। 'यो सहज किसिमले बनेको समीकरण होइन, जटिलताभित्र बनेको समीकरण हो। त्यसैले निर्णय प्रक्रिया पनि असहजै हुन्छ,' खनालनिकट केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले नागरिकसँग भने। उनले माओवादीसँग अनौपचारिक वार्ताहरू भइरहेको बताउँदै बुधबारसम्म केही मन्त्रीले शपथ लिने सम्भावना रहेको बताए। यसअघि, सोमबार खनाल–दाहाल वार्तामा सहमति कार्यान्वयन गरेरै अघि बढ्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका थिए। माओवादी पक्षले भने सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको छ।'मन्त्रालय दोस्रो कुरा हो, अहिले सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमै कुरा अड्केको छ,' स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले नागरिकसँग भने। शान्ति, संविधान निर्माणका लागि भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभई गठबन्धन अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए। 'सात महिनादेखि रोकिएको सरकार गठन, राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने काम सातबुँदेले गरेको हो, अहिले त्यहीँ आएर फेरि अड्काउने काम भएको छ, पुनले भने, 'सातबुँदे लागू नभए यस कारण भएन भनेर जनतामै जान्छौं, एमालेले सरकार चलाओस्।' एमालेलाई पहिले अवसरवादी, ढुलमुल भनेर जुन अविश्वास गरिएको थियो सहमति कार्यन्वन नगरे त्यो पुष्टि हुने पुनले बताए। 'सहमति भइसकेका, सुरक्षा अंगका महत्वपूर्ण मन्त्रालय सहमतिमा बाँडफाँट गर्ने, सेना समायोजनका लागि छुट्टै फोर्स बनाउने, सरकार नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा छलफल गरौं भन्ने एमालेले प्रस्ताव गरेको छ।'

प्रधानमन्त्रीमा झलनाथ विजयी, उनको पक्षमा ३ सय ६८ मत

मुलुकको ३४ औं प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल चयन भएका छन्। सोही दलबाट मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व गरेका माधव कुमार नेपालले राजिनामा गरेको ७ महिना ५ दिनपछि प्रधानमन्त्री पदमा खनाल बिजयी भएका हुन्।
खनालले ५ सय ९८ कूल संविधानसभाका सदस्यमध्ये निर्वाचनमा सहभागी ५ सय ५७ मा ३ सय ६८ मत पाए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले १ सय २२ र मधेशी जनअधिकार फोरम (प्राजतान्त्रिक)का विजय कुमार गच्छेदारले ६७ मत पाए। प्रधानमन्त्री पदका प्रवल दावेदार रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खनाललाई समर्थन गरेका थिए।

७ पटक हारेका प्रचण्ड फेरि उठ्ने/नउठ्ने उनकै हातमा : टोपबहादुर रायमाझी

माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले प्रधान मन्त्री निर्वाचनमा सात पटक हारेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेरि प्रधान मन्त्रीको उम्मेदवार हुने/नहुने भन्ने कुरा उहाँमै निर्भर रहेको बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मङ्गलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने शान्ति र संविधानको बाटो सहज हुने निश्कर्षसहित नेतृत्वको दावी गरे पनि कसको नेतृत्व भन्ने कुरामा कुनै निर्णय गरिनसकेको बताए। पार्टीको सेनालाई विशेष समितिको मातहतमा लैजाने विषयमा पार्टीभित्र बाहिर आएजस्तो कुनै विवाद नभएको दावी गर्दै रायमाझीले भने- यो काम अझै छिटो हुनु पर्दथ्यो, ढिला भयो तर पनि यो सकारात्मक कदम हो।जनमुक्ति सेनालाई विशेष समितिको मातहतमा लाने कामले शान्ति र संविधानको आगामी बाटोलाई सहज बनाएको भन्दै उनले यसले माओवादीप्रति रहेको शङ्कासमेत अन्त्य गरेको दाबी गरे। अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बातावरण बनेकोसमेत उनले भने। अब पनि माओवादीको नेतृत्व अरु दलले स्वीकार्दैनन् भने उनीहरुप्रति हाम्रो शङ्का बढ्छ, उनले भने- हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावनालाई रोकियो भने त्यो मुलुकका लागि विडम्बनापूर्ण हुन्छ।

यस्तो छ लडाकूलाई समिति अन्तर्गत ल्याउने समारोहको तयारी

शान्ति प्रक्रियाकै महत्वपूर्ण कदमका रूपमा शनिबारदेखि माओवादी लडाकुहरू औपचारिक रूपले सरकारको विशेष समिति मातहत आउँदैछन्। लडाकु हस्तान्तरणपछि सेना समायोजनको पहिलो प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको बहिगर्मनपछि सरकार र माओवादीबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार ७ मुख्य र २१ सहायक शिविरका १९६२०० लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनाको जिम्मा विशेष समितिले लिन लागेको हो।
चितवनको शक्तिखोर शिविरमा शनिबार हुने समारोहमा लडाकुको व्यवस्थापन विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। पार्टी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई लिखित सहमतिसँगै लडाकु हस्तान्तरण गर्नेछन्।
लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुनले सरकार मातहत गए पनि 'चेन अफ कमान्ड' आफूमै रहने बताए। 'तत्काल चेन अफ कमान्ड चुडाउँदा नकारात्मक असर पर्छ, रिगु्रपिङपछि मात्रै फेरबदल गरिने छ,' उनले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'हामी विशेष समिति मातहत मात्रै जाने हो। संगठन अहिले जे छ, त्यही आधारमा मेरै चेन अफ कमान्डमा रहन्छ।
यो कदमले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन ठूलो महत्व राख्ने उल्लेख गर्दै उनले समायोजनको मोडालिटी निश्चित नभएकाले पुरानै संगठनको संरचनाअन्तर्गत परिचालित हुने बताए। लडाकु विशेष समितिअर्न्तगत गएपछि पुनर्स्थापन हुन चाहने र समायोजन हुन चाहनेलाई छुट्ट्याएर 'रिगु्रपिङ' गरिने उनले जानकारी दिए।
विशेष समिति सदस्य तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि लडाकुहरू समिति मातहत आएपछि दोस्रो चरणमा रिगु्रपिङको प्रक्रिया सुरु हुने र त्यतिञ्जेल चेन अफ कमान्ड अहिलेकै अनुरुप चल्ने बताएका छन्।
'यो समायोजनको पहिलो प्रक्रिया हो। रिगु्रपिङपछि समायोजनको मोडालिटी तय गरिनेछ,' उनले भने, 'यो लडाकुहरूको संगठन भएकाले एक्कासि सबै चेन अफ कमान्ड टुटाउने काम अहिले हुँदैन।'
समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता रामशरण महतले समिति मातहत आएपछि लडाकु रेखदेख, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको जिम्मा सचिवालयले लिने बताए। 'विशेष समितिमा आएपछि अब यी लडाकुका माओवादीको हुने कुरा आउँदैन,' उनले भने, 'विशेष समितिले लडाकुलाई आचारसंहितामा रहन निर्देशन गरेको छ।'
एकीकृत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै उसका लडाकु शिविरमा बस्न थालेका हुन्। 'जनमुक्ति सेना' लाई शिविरमा राखेर संविधानसभा चुनावमा भाग लिएको माओवादी ठूलो दल बन्यो। उसकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर, सेना समायोजन प्रक्रिया टुंगिएन। गत वर्ष अनमिनले अयोग्य ठहर्‍याएका ४ हजार लडाकु शिविरबाट निकालिए।
पार्टी अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री छँदै २०६५ फागुन १ गते हात्तीखोर शिविरमा आयोजित पिएलए दिवसमा 'जनमुक्ति सेना पार्टीमाताहत नभई विशेष समितिअन्तर्गत रहेको' घोषणा गरेका थिए। तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको थिएन।
'शनिबार औपचारिक हस्तान्तरणपछि हामीलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलपछिको अर्को सरकारी मान्यताप्राप्त फोर्सका रूपमा स्थापित भएको महसुस हुनेछ,' एक लडाकु कमान्डरले भने।
कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेपाल संयोजकत्वको विशेष समितिमा हस्तान्तरणपछि लडाकुले आधिकारिक रूपमा माओवादी पार्टीलाई आफ्नो अविभावक मान्ने छैन। दस वर्षे 'जनयुद्ध' लडेका यी लडाकु अहिले पनि माओवादी विचारधारा मान्दै आएका छन्। विशेष समिति मातहत रहेर उनीहरूले राजनीतिक विचारका आधारमा पार्टी सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे कुनै खाका बनाइएको छैन।
जनविद्रोहको कार्यदिशा लिएको माओवादीले आफ्ना लडाकु औपचारिक रूपमा सरकार मातहत राख्नुले माओवादी नागरिक पार्टी हुनुपर्छ भन्ने अन्य दलको आग्रह स्विकार गरिएको देखिन्छ।

सुशिल कोइरालालगायत का नेताहरु जापान आउने

नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको चौथो महाधिवेशनको लागी नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशिल कोईराला, सभासदद्वय नविन्द्रराज जोशी र गगन थापाको बिशेष उपस्थितिमा आगामी फेब्रुअरी १२ तारिख शनिबारका दिन टोकियोमा हुने भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको जापानस्थित भात्तृसंगठन जनसम्पर्क समिति जापानको अधिवेशनका लागि पार्टी सभापति लगायत अन्य २ जना नेताहरुलाई आमन्त्रण गरिएको कुरा , समितिका महामन्त्री भूपिगोविन्द श्रेष्ठद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
बिज्ञप्तीमा पार्टी सभापति लगायत युवा नेताद्वय जोशी र थापाको उपस्थितिमा हुन गईरहेको आसन्न महाधिबेशन उदघाटन समारोहमा उपस्थित भईदिन जापानबासी समस्त नेपालीहरुमा हार्दिक आह्वान गरिएको छ ।

उक्त बिज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ - राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजबादमा प्रतिबद्ध रही गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली जनताको लोकप्रिय पार्टी नेपाली काँग्रेसको जापानस्थित भात्तृसंगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको चौथौ महाधिवेशनको समुदघाटन समारोहमा उपस्थित भईदिन जापानबासी सबै संघसंस्थाका पदाधिकारीहरु लगायत समस्त नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

साथै नेपाली काँग्रेस समर्थित नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुलाई भने उक्त दिनको बिहान १० बजेबाट हुने बन्द सत्रमा पनि उपस्थित भईदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं - बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । समुदघाटन कार्यक्रमबारे जानकारीबिबरण यसप्रकार रहेको छ ।

अधिवेशन हुने स्थान:

Gotanda Cultural Center 6-5-1,

निशिगोतान्दा टोक्यो, जापान

Tel: 03-3492-2451

पशुपतिनाथको मूलढुकुटी दुई सय वर्षपछि खोलिँदै

झन्डै दुई सय वर्षदेखि नखोलिएको पशुपतिनाथको मूलढुकुटी खोली त्यहाँको सम्पत्ति राख्न संग्रहालय स्थापना गरिने भएको छ। उसबेलादेखि पशुपतिनाथको मूलढुकुटीमा जम्मा भएका सुन, हिरा, रुद्राक्ष, असर्फी, नगदलगायत सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारले गत साता संस्कृति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
'पशुपतिनाथको मूलढुकुटीमा जम्मा हुँदै आएको सम्पत्ति सार्वजनिक गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको छ,' संस्कृति मन्त्रालयका सचिव तथा समितिका संयोजक मोदराज डोटेलले भने, 'छ महिनाभित्र सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्छौं।' पशुपतिको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पशुपति विकास कोषले पशुपति क्षेत्रमै धार्मिक संग्रहालय स्थापना गरी पशुपति ढुकुटीबाट निस्किएका अमूल्य र पुरातात्विक महत्वका सम्पत्ति राखिने छ। कोषकै सहयोगबाट मन्दिर परिसरमै धार्मिक संग्रहालय बन्नेछ,' डोटेलले भने, 'त्यहाँ पशुपतिनाथ परिसरमा सदैव राख्न उपयुक्त अमूल्य र पुरातात्विक सम्पत्ति राखिनेछ।' मन्त्रिपरिषद्ले गत साता गरेको निर्णयअनुसार समितिमा संस्कृति सचिव संयोजक र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसंयोजक रहने व्यवस्था छ। समितिका सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, नेपाली सेनाका सहायकरथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, कौशी तोषाखानाका प्रमुख, गुठी संस्थानका प्रमुख, नागरिक समाजबाट प्रा. मुकुन्द अर्याल, प्रा. चेतोनाथ गौतम, शिवशरण राजभण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति, मूलभट्ट, भण्डारी एकजना, बिसेट एकजना, द्वारे एकजना, जयवागेश्वरीका चपली नाइके, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निर्देशक छन्। कोषका कार्यकारी निर्देशकलाई समितिको सदस्यसचिव तोकिएको छ।
संस्कृतिसचिव डोटेलका अनुसार समितिले पशुपतिनाथको मूलढुकुटी खोली प्राप्त हुने सामग्रीको तेरिज बनाई राष्ट्रिय संग्रहालय, राष्ट्र बैंक र पशुपति क्षेत्रमा राखिने तीन छुट्टाछुट्टै लगत तयार गर्नेछ। समितिले भविष्यमा पशुपतिका सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारलाई वैज्ञानिक सुझाव दिनेछ। वर्षैपिच्छे पशुपतिमा जम्मा भएको सम्पत्ति मूलढुकुटीमा जम्मा गर्ने चलन भए पनि मल्लकालदेखि हालसम्म मूलढुकुटीमा जम्मा भएको सम्पत्तिको अभिलेख भेटिँदैन। संस्कृतिविद् तथा पशुपतिनाथ विषयमा विद्यावारिधि गोविन्द टण्डन नेपाल एकीकरणको बेला पृथ्वीनारायण शाहसँग युद्ध गर्न जयप्रकाश मल्लले पशुपतिको ढुकुटी चलाएको अभिलेख भेटिएको बताउँछन्। त्यसपछि चन्द्रशमशेरको पालामा दासप्रथा मोचन गर्न पशुपतिको ढुकुटी चलाइएको बताइए पनि त्यसको कुनै अभिलेख नभेटिएको टण्डन बताउँछन्। 'चन्द्रशमशेरको पालामा पशुपतिको ढुकुटी चलाइएको भनिए पनि मैले अध्ययन गर्दा कुनै अभिलेख भेटिएन,' टण्डनले भने, 'पहिले आजकल जस्तो नगद नहुने भएकाले पैसा, एकमुखे रुद्राक्ष, असर्फी राख्ने चलन थियो।'
उनका अनुसार पशुपतिनाथ मन्दिरको ढुकुटीमा पहिल्यैदेखि चढाइएका सम्पत्तिमात्र राख्ने चलन भए पनि १८६७ मा तत्कालीन राजा गिर्वाणयुद्धविक्रम शाहको पालादेखि कोषको मूलढुकुटी व्यवस्थिन गर्ने काम सुरु भएको हो। केही वर्षयता पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइने भेटीघाटी भट्ट र भण्डारीले लैजाने भएपछि दानपात्रमा खसेको पैसाको सुन किनेर कोषले मूलढुकुटीमा खसाल्दै आएको छ।त्यसभन्दा पहिले १९३८ देखि पैसा नै मूलढुकुटीको सन्दुकमा जम्मा गर्ने चलन रहेको टण्डनले बताए। उनका अनुसार पशुपतिनाथको मूर्ति रहेको माथिल्लो भागमा सन्दुक छ। त्यहाँ सम्पत्ति चढाउन मूलभण्डारी मात्र जान पाउँछन्। पहिले पैसा नै जम्मा गरेपछि कुहिने सम्भावना भएकाले २० वर्षदेखि पैसाको सट्टा सुन किनेर जम्मा गर्ने चलन भएको टण्डनले जानकारी दिए। 'पछिल्लो समयमा सबै भेटीघाटी भट्ट र भण्डारीले लैजाने भएकाले त्यति धेरै जम्मा हुन सकेको छैन,' टण्डनले भने।

भत्ता माग्दै उडान रोक्ने चेतावनी

विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवाका कर्मचारीहरुको भत्ता र कोटा कटौती विरोधमा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले माघ १ गतेदेखि रात्रि उडान रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौंबाहिर विराटनगर, नेपालगन्ज र भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट रात्रि उडान हुँदै आएको छ। नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले रात्रिकालीन काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई दिँदै आएको तलब वापतको एक प्रतिशत भत्ता र कर्मचारी संख्या कोटामा साउनयता कटौती गरेपछि युनियन आन्दोलनमा उत्रिन लागेको हो।
प्राधिकरण र कर्मचारी युनियनबीच भएको सम्झौताअनुसार जेठ र असार महिनामा तलब वापतकै एक प्रतिशत र २० जना कर्मचारी कोटा पाए पनि साउनपछि त्यसमा कटौती गरिएको कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय सदस्य गोविन्द दाहालले बताए। प्राधिकरणले राति (६ बजेपछि) विमानस्थलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई साउनयता अधिकृत स्तरका लागि घन्टाको ७० रुपैयाँ र त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई २५ देखि ५० रुपैयाँमात्रै भत्ता छुट्टयाएको छ। कर्मचारी कोटा पनि २० वटा १७ मा झारेको छ। राति काम गर्ने कर्मचारीले साउनयता उक्त सुविधा बहिष्कार गर्दै आएका छन्। ‘हामीले साउनयता सुविधा लिएका छैनौं,' युनियनका केन्द्रीय सदस्य दाहालले नागरिकसँग भने, ‘हरेक महिना सुविधा कटौतीका विषयमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गरायौं, तर कुनै सुनुवाइ भएन।'
राति विराटनगर विमानस्थलमा २० जना कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमध्ये तीनजना टावरको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर(एटिसी), एकजना मेकानिकल इन्जिनियर, दुईजना रेडियो टेक्निसियन, सातजना फायर र प्रशासन, पियन तथा ड्राइभर हुन्छन्। विराटनगर विमानस्थको दैनिक उडानमध्ये ४३ प्रतिशत राति हुन्छ। काठमाडौं-विराटनगर-काठमाडौं दैनिक १८ उडान हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा हप्तामा १५ पटक रात्रि उडान हुन्छ।
नागरिक उड्ययन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सुधीर चौधरीले युनियनले सोझै प्राधिकरणको व्यवस्थापनसँग माग राखेकाले त्यहीबाट समस्या सुल्झाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। उनले नागरिकसँग भने, ‘हप्ता दिन अगाडि युनियनले माग पठाएको हो, मागबारे केन्द्रीय कार्यालयमै कुरा भइरहेको छ।' चौधरीका अनुसार माग पूरा नभए आउँदो शनिबारदेखि रात्रि उडानको समय काम नगर्ने जानकारी कर्मचारी दिएको बताए।
‘प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग कुरा हुँदा भत्ता तलबको एक प्रतिशत दिन तयार रहेको मौखिक आश्वासन आएको छ,' युनियनका दाहालले भने, ‘तर, कर्मचारी कोटा २० मै ल्याउन मानेका छैनन्।' दाहालका अनुसार कोटा काटिँदा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउन समस्या छ। कर्मचारीहरु काममा नआएपछि विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जको रात्रि उडान रोकिने भएको छ।
मौसमले रात्री उडान अवरुद्धमौसममा सुधार नआएकाले विराटनगरबाट हुँदै आएको रात्रि उडान ५ दिनदेखि रोकिएको छ। यती एयरलायन्स विराटनगरका प्रबन्धक प्रेम कुँवरका अनुसार रात्रिको समयमा मौसममा सुधार नहुँदा ५ दिनदेखि उडान भएको छैन।
भैरहवा विमानस्थलको लाइट फुटेको र नेपालगन्ज तथा विराटनगर विमानस्थलको मौसम राम्रो नभएकाले रात्रिकालीन उडान प्रभावित भएको हो। कुँवरका अनुसार रात्रि उडान गर्दा काठमाडौं बाहेक वैकल्पिक विमानस्थल सुचारु हुनुपर्ने बाध्यता रहेकाले भैरहवा र नेपालगन्ज विमानस्थल पनि रात्रि खुला नरहेकाले उडान हुन सकेको छैन।

अनमिन गए पनि शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुन्न : चित्रबहादुर

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा मुख्य मतभेद रहेको बताउँदै सङ्घीयताले देश टुक्रिने चिन्ता दोहोर्‍याएका छन्। अनमिन गए पनि शान्ति प्रक्रिया भङ्ग नहुने उनको भनाइ छ।
दलहरु मिलेर सेना समायोजन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। शान्ति, संविधान तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि दोस्रो जनआन्दोलनका शक्ति मिल्नुपर्ने भनाइ पनि उनको छ। प्रेस क्लब अफ तुलसीपुरले आज घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले दलहरु मिल्दा जित्‍ने तथा फुट्दा हार हुने इतिहास रहेको बताउँदै पञ्चायत र राजतन्त्र ढाल्ने बेलाको जस्तै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अग्रगामी शक्ति मिल्न आवश्यक रहेको बताए। दलहरु नमिले सामन्ती यथास्थितिवादी शक्तिले फाइदा उठाउन सक्ने भएकाले दलहरु मिल्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। संविधानका धेरै कुरा मिलिसकेकाले दलहरु बीचमा सहमति बन्न सके समयमै संविधान बन्न सक्ने धारणा पनि केसीको छ।

एअरबसद्वारा निगमलाई तीन महिना म्याद थप

युरोपेली विमान निर्माता कम्पनी एअरबसले नेपाल वायुसेवा निगमसँग भएको समझदारीको म्याद मार्चसम्मको लाथि थप गरेको छ।निगमको आग्रह अनुसार एअरबसले समझदारी पत्रको म्याद थप गरेको जानकारी दिएको छ। एअरबसले बिहीबार निगमलाई पठाएको पत्रमा आउँदो मार्च ३१ सम्मको लागि म्याद थपिएको जानकारी दिएको छ।
एअरबसले म्याद नथपेको भए निगमले बिमान किन्न बैना स्वरुप दिएको ७ लाख ५० हजार डलर (५ करोड ७३ लाख ७५ हजार) डुब्ने अवस्था आएको थियो।निगमले बैना रकम डुब्न नदिन गत पुस ४ गते एअरबस कम्पनीलाई म्याद थप्न आग्रह गरेको थियो। निगम र एअरबसबीच ५ नोभेम्बर २००९ मा भएको सहमति अनुसार विमान किन्न यो रकम पठाइएको थियो। एअरबसले पूर्ब सहमति अनुसारनै बिमान दिन तयार भएको जानकारी दिएको छ। सिनिएर सेल्स डाइरेक्टर शील शुक्लले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारलाई संबोधन गरि पठाएको पत्रमा बिमान किन्नको लागि ऋण समेत जुटाइदिने उल्लेख छ। एअरबसले यसअघि पनि विमान किन्न निगमलाई ऋण जुटाइदिने प्रस्ताव पठाएको थियो। विमान खरिद प्रकृयामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष लगायत उच्च अधिकारीहरुलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको समयमा एअरबसको पत्र आएको हो।