शम्भु थापाको आम्दानी मासिक आठ हजार !

काठमाण्डौं । एउटै मुद्दाको १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिने बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले वर्षमा एक लाख मात्र आम्दानी देखाएर देशलाई ठग्दै आएको खुलासा भएको छ । महिनाको आठहजार मात्र आम्दानी देखाउने थापाले काठमाण्डौंका तीन ठाउँमा महल र ठाउँठाउँमा जग्गा जोडेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष बनेर ०६२/६३ को आन्दोलनबाट सक्रिय भएका थापाले आन्दोलन सफल भएपछि राज्यलाई एक पैसा पनि आयकर तिरेका छैनन् । तर, त्यसअघि करिब ६ बर्ष उनले वर्षमा एकदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी भएको भन्दै राजस्व छल्दै आएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । तर, राजस्वले छापा मारेपछि आइतबार सवोच्च अदालत पुगेका थापाले आफूले अहिलेसम्मको सम्पूर्ण कर तिरेको दाबी गरेका छन् । अव उनले राजस्व छलेको विषयमा मात्र होइन, अदालतलाई ढाँटेको विषयमा पनि उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ । राजस्वका कर्मचारुकिो अनुमानमा अहिलेसम्म ६० करोडको कारोबार गरेका थापाले आयकरबापत जम्मा दुई लाख नौ हजार चार सय नौ रुपैयाँ मात्र तिरेका छन् ।

विमानस्थलमा नयाँ ट्याक्सी

काठमाडौं — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साउनदेखि नयाँ ट्याक्सी देख्न पाइने भएको छ। ४० वर्षदेखिका पुराना ट्याक्सीको सट्टा ‘युरो तीन’ मापदण्डका नयाँ ट्याक्सीले यात्रुलाई सेवा दिने भएका हुन्। एक वर्षअघि ठेक्का पाएको कम्पनी विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिमिटेडले हरियो नम्बर प्लेट अनुमति पाए साउनदेखि केही ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने बताएको छ।

पहिलो चरणमा ४० वटा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक पुरुषोतम सिंखडाले बताए। ‘हामीले यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष हरियो प्लेटका लागि अनुरोध गरिसकेका छौं,’ सिंखडाले भने, ‘मौखिकरूपमा अनुमति पाइसकिएको छ, पत्र कुरिरहेका छौं ।’ ट्याक्सी १७ लाख ७५ हजारदेखि २४ लाख ५० हजारसम्म पर्ने फोर्ड र मारुती कम्पनीको रहेको उनले बताए । उनले साउन महिनाभित्रै दुई सयवटा ट्याक्सी सञ्चालन गरिने पनि बताए।

‘स्वीकृति लगभग पक्कापक्की भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सवारी दर्ता गरेर केही दिनमै सञ्चालनको तयारी छ ।’ नयाँ गाडीसँगै पुराना गाडी विस्थापित गर्न व्यवसायीबीच सहमति भइसकेकोले विवादबिना काम हुने उनले बताए। विभागले स्वीकृत गरेको फाइलका सम्बन्धमा एक हप्ताअघिदेखि यातायात मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालय सचिव तुलसी सिटौलाले पनि साताभित्रै स्वीकृति दिइने बताए । ट्याक्सी समाधानको राम्रो उपाय भएका कारण यो स्वीकृत हुनसक्ने उनले बताए पनि केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको बताए।

‘ट्याक्सीको संख्या तीनसय पुर्‍याउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि तत्काल यतिका सवारी आवश्यक नपर्ने भएकाले दुई सयमै राख्ने र सम्झौतामा १ हजार सिसीका सवारी ल्याउनुपर्ने भए पनि अहिले आएभन्दा अन्यका लागि भने १२ सय सिसी बनाउनुपर्ने कुरामा उहाँहरू (कम्पनी) सहमत देखिनुभएको छ,’ सिटौलाले भने, ‘एक हप्ताभित्र यसको आधिकारिक समाधान हुन्छ।’

१ सय ६८ वटा पुराना ट्याक्सी रहेकामा अहिले १ सय ५० नयाँ ट्याक्सी थप्न बुकिङसमेत भइसकेको उनले बताए । विमानस्थलका महाप्रबन्धक दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले पनि व्यवसायीले जिम्मा पाइसकेकाले समयमै ट्याक्सी सञ्चालन हुने बताए। डेढ सय ट्याक्सी चलाएबापत टेन्डर प्रक्रियापछि विमानस्थललाई सात वर्षमा १ करोड ६८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तिर्नेगरी सम्झौता भएको थियो।

नयाँ प्रिपेड ट्याक्सी आएपछि बाहिरका ट्याक्सीको भन्दा डबल दस्तुर पुराना ट्याक्सी विस्थापन गर्ने सर्तमा मन्त्रालयले त्यसको बदलामा आयात गरिने नयाँ गाडीमा भन्सार छुट दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर मन्त्रिपरिषदले फायल फिर्ता गरिदिएपछि व्यवसायीले कम्पनीमार्फत् काम अघि बढाएका हुन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुरानाभन्दा बिलासी किसिमका ट्याक्सी रहेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक सरोजराज अधिकारीले बताए। हाल विमानस्थलमा रहेका २० वर्षभन्दा पुराना ट्याक्सी कतै पनि चल्न नपाउने र त्यसभन्दा नयाँलाई अन्य प्लेटमा उपत्यकाबाहिर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ।

नववर्षको शुभकामना

नववर्ष २०७० सालको मंगलमय हार्दिक शुभकामना

 

 

 

लोकतन्त्र परिवार, वैशाख १ गते

प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा यस्तो-उस्तो केही हुन्न : कोइराला

नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले प्रधान न्यायाधीश कानुनी शासन मान्ने व्यक्ति भएकाले बजारमा हल्ला फिँजाए जस्तो ‘तानाशाह' नआउने दाबी गरे। ‘बरु माओवादीको सरकार रहिरहे तानाशाह आउँथ्यो,' कोइरालाले भने,‘प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा यस्तो-उस्तो केही हुँदैन।'

विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरुसित कुरा गर्दै कोइरालाले चुनाव होस् भनेर चुनौति स्वीकार गरी प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेको बताए।

‘काँग्रेस जिम्मेवार पार्टी हो, पछाडि हेरेर बस्दैन,' कोइरालाले भने,‘चुनाव हुन्छ भनेर रिस्क लिएका हौ।' उनले काँग्रेसले चुनाव चाहने र बाबुराम भट्टराईको सरकार हटनुपर्ने दुबै अडान राखेकाले त्यसका लागि प्रधान न्यायधीशको नेतृत्व स्वीकार गरेको स्पष्ट पारे।

‘काँग्रेसको प्राथमिकता चुनाव थियो, बाबुरामको सरकार हुँदैन भन्ने थियो,' उनले भने,‘दलहरुले एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार्ने अवस्था नआएपछि प्रधान न्यायधिशलाई चुनेका हौ।'

सुनसरीमा शुक्रवारदेखि सुरु भएको नेपाल यातायात मजदुर संघको सातौं महाधिवेशनको उदघाटन गर्न काँग्रेस अध्यक्ष कोइराला विराटनगर आएका हुन्।

बास्तोलाको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार आएन

लामो समयदेखि मस्तिष्काघातका कारण अचेत अवस्थामा रहनुभएका नेपाली काँग्रेसका नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाको स्वास्थ्यमा सुधार हुन सकेको छैन।

गत पुस १६ गतेदेखि दिल्लीको मेदान्त अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका उनी यतिखेर बेलाबेलामा आँखा खोल्ने र खुट्टा तन्काउने गर्छन्। यस अतिरिक्त उनको स्वास्थ्यमा खासै सुधार नआएको भतिज तारा बास्तोलाले जानकारी दिए।

स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार भएपछि सघन उपचारकक्षबाट निकालेर उनलाई केविनमा राखिएको छ। अचेत अवस्थामा रहनुभएको उहाँलाई झोल पदार्थ सिरिन्जको माध्यमले खुवाउने गरिएको छ। पुस १४ गतेका दिन मोरङको विराट चोकमा आयोजित एक कार्यक्रममा अचेत भएपछि बाँस्तोलाको सिलगुडीस्थित न्यूरो अस्पतालमा मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरिएको थियो। त्यसलगत्तै उनलाई दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको हो।

एयरबस टोली फेरि अर्को साता आउने

नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज बेच्न आएको युरोपेली कम्पनी एयरबसको टोली वार्ता टुंगोमा नपुगेपछि अर्को साता फेरि आउने गरी फर्किएको छ। निगम केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार र बुधबार दुई दिन लगातार भएको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि एयरबसका उच्च अधिकारीहरू अर्को साता पुनः आउने गरी बिहीबार फ्रान्स फर्किएका छन्। फागुन पहिलो साता मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निगमलाई एयरबसका दुईवटा जहाज किन्ने निर्णय गरेपछि निगम व्यवस्थापनले एयरबसका उच्च अधिकारीहरूलाई वार्तामा बोलाएको थियो।

'वार्ता टुंगोमा पुग्न सकेन, अर्को साता फेरि वार्ता गर्ने गरी एयरबसको टोली फर्कियो,' निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'अर्को साता नै केही निष्कर्ष आउला।'

निगमसँग वार्ता गर्न एयरबसका वरिष्ठ बिक्री तथा बजार निर्देशक शील शुक्ल र कस्टोमर डाइरेक्टर बहराम आएका थिए। यताबाट नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुरको नेतृत्वमा सबै विभागका निर्देशक वार्तामा सहभागी थिए। एयरबसका शुक्ल निगमलाई जहाज बेच्ने उद्देश्यले यसअघि २८ पटक नेपाल आइसकेका छन्। यसपालि २९औं पटक आएका हुन्।

वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार निगम टोलीले पुरानै भाउमा जहाज बेच्न आग्रह गरे पनि एयरबस टोलीले जहाज निर्माण क्षेत्रमा भएको मूल्य वृद्धिलाई समायोजन गर्नुपर्ने बताएका थिए। एयरबसको पुरानो प्रस्तावमा जहाजको भाउ सन् २००८ को उल्लेख गरिएको छ।

'हामीले कुनै पनि लागत नथपी जहाज बेच्न आग्रह गर्यौंो, तर उनीहरूले यसबारे फ्रान्सस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराउने बताए,' ती अधिकारीले भने, 'आशा छ, अर्को साता आउँदा पुरानै भाउमा जहाज बेच्छन्।'

उनका अनुसार एयरबस टोलीको यो भनाइपछि अब खरिद गर्ने जहाजको भाउ उल्लेख्य दरमा बढ्ने निश्चित छ। यदि एयरबसको भनाइअनुसार जहाज किन्ने अवस्था आयो भने बढी रकम जाहो गर्न निगम व्यवस्थापनलाई थप हम्मे पर्नेछ।

निगम भने पुरानै भाउमा जहाज किन्ने गरी पैसा जाहो गर्नतिर लागेको थियो। उसले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, बैंकहरूको सहवित्तीयकरण लगायतबाट पैसा जुटाउने प्रक्रिया निगमले सुरु गरेको छ। एयरबसको भनाइपछि अब निगमले थप रकम पनि व्यवस्था गरिररहनुपर्ने हुन्छ।

निगम सञ्चालक समितिले एयरबससँग जहाज खरिद गर्न व्यवस्थापनलाई अगाडि बढ्न निर्देशन दिएपछि नायब महाप्रबन्धक ठाकुरको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन भएको थियो। त्यसपछि निगमले एयरबसलाई वार्ताका लागि पत्राचार गरेको थियो। पत्र पाएलगत्तै एयरबस टोली काठमाडौं आएको हो। समितिलाई एयबस टोलीसँग जहाज खरिद, मूल्यलगायत विषयमा वार्ता गरी सञ्चालक समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने अख्तियारी दिइएको थियो।

पछिल्लो पटक गत कात्तिक २१ मा एयरबसका उच्च अधिकारीहरूको एक टोलीले निगममा आएर पुरानो प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए। टोलीले टेन्डरमा तोकेबमोजिमकै पुरानो भाउ र समझदारीअनुसार जहाज बिक्री गर्न एयरबस तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

तीन वर्षअघि निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई ठूला जहाज खरिद गर्न मागेको 'ग्लोबल टेन्डर' एयरबसले जितेको थियो। एयरबसले निगमलाई ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलरमा 'न्यारो बडी' (ए३२०-२०० सिरिज) र ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा 'वाइड बडी' (ए३३०-२०० सिरिज) बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

लगत्तै तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको कारण देखाउँदै २०६६ पुस १३ मा रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

टोयोटा फेरि नम्बर एक

टोकियो, माघ १६ (बिबिसी)- जापानी मोटर उत्पादक कम्पनी टोयोटाले बिक्री संख्याका आधारमा फेरि पहिलो स्थान ओगट्न सफल भएको छ। टोयोटाले सन् २०१२ मा ९७ लाख ५० हजार गाडी बिक्री गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको दाँजोमा २२ प्रतिशत बढी हो। २०११ मा सबैभन्दा धेरै गाडी बिक्री गरेको अमेरिकी कम्पनी जनरल मोटर्सले २०१२ मा ९२ लाख ९० हजार बेचेको थियो।

जापानमा गत वर्ष आएको सुनामी र थाइल्यान्डको बाढीका कारण २०११ मा टोयोटाको उत्पादन तथा बिक्री घटेको थियो। प्राकृतिक प्रकोपछि टोयोटालगायत जापानी कम्पनीको उत्पादन क्रमिक रूपमा बढेको छ।

'पछिल्लो दुई वर्ष टोयोटाका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो,' सवारी बजार विश्लेषक विवेक वैद्यले भने, 'टोयोटा नम्बर एकमा पुनर्स्थापित हुनु कम्पनी र यसका सेयरधनीका लागि खुशीको समाचार हो।'

टोयोटाका जापानी प्रतिस्पर्धी कम्पनीले पनि २०१२ मा बिक्री बढाएका छन्। निसानले ४९ लाख ४० हजार गाडी बिक्री गरेको छ। यो ६ प्रतिशत वृद्धि हो। होन्डाको बिक्री १९ प्रतिशतले बढेर ३८ लाख २० हजार पुगेको छ।

प्राकृतिक प्रकोपबाहेक जापानी येन महँगो भएकाले टोयोटालगायत कम्पनीको नाफा घटेको थियो। येनको भाउ बढ्दा जापानी उत्पादन विदेशीका लागि महँगा भएका थिए।

यसका कारण विदेशबाट जापानी कम्पनीले गर्ने आम्दानी पनि घटेको थियो। येन महँगिदा सबैभन्दा बढी टोयोटा प्रभावित भएको थियो। पछिल्ला केही महिना येनको विनिमय दरमा आएको गिरावटले भने जापानी कम्पनीलाई राहत मिलेको छ।

गएको नोभम्बरयता अमेरिकी डलरसँग जापानी येनको विनिमय दर १९ प्रतिशतले घटेको छ। यसले जापानी कम्पनीहरूको बिक्री बढाउन मद्दत पुग्ने विश्लेषकको अनुमान छ। 'जापानी येनको गिरावट टोयोटाका लागि सुखद कुरा हो,' वैद्यले भने, 'यसले नगद प्रवाह र नाफामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ भने प्रविधिमा थप लगानीलाई पनि सहयोग पुर्यायउने छ।'

पछिल्लो समय बिक्री बढेकाले सबै जापानी कम्पनीले नाफा बढ्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। टोयोटाले २०१३ मा नाफा ८ अर्ब ६० करोड डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ। गत वर्ष उसले ७ अर्ब ६० करोड नाफा गरेको थियो।

सन् १९३७ मा स्थापना भएको टोयोटाले संसारभर ३ लाखजनालाई रोजगारी दिएको छ। आम्दानीका आधारमा यो संसारकै आठौं ठूलो कम्पनी हो। टोयोटा इन्डस्ट्रिजको सहायक कम्पनीका रूपमा किचिहिरो टोयोडाले टोयोटा मोटर कर्पोरेसन स्थापना गरेका हुन्। हाल कर्पोरेसनअन्तर्गत टोयोटासहित लेक्सस, डाइहात्सु, हिनो मोटर्स सञ्चालित छन्।

जापान र चीनको बढ्दो विवादले भने टोयोटाको कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषक बताउँछन्। चीन संसारकै सबैभन्दा ठूलो मोटरकार बजार हो। चीनमा बजार हिस्सा बढाउन सकेमात्र कम्पनी सफल हुने ठम्याइ विश्लेषकको छ। इस्ट चाइना सीस्थित द्वीपबारे दुई देशको विवाद चर्किंदा सर्वसाधारण चिनियाँले जापानी उत्पादन बहिस्कार गनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। द्वीप विवाद अझै साम्य भएको छैन।

नेपालको गौरव : नेपाल संवत

प्रेस विज्ञप्ती

मिति २०६९ कार्तिक २८ गते लक्ष्मीपूजाको दिन तदनुसार ईसं २०१२ नोभम्बर १३ तारिख मंगलबारको नेपालको प्रतिष्ठित नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा श्री दीपेन्द्र श्रेष्ठ लिखित “नेपाल संवतलाई हेर्ने दृष्टिकोण”(

http://nagariknews.com/opinions/98-opinion/48931-2012-11-13-07-30-30.html#.UKRdFq9bGYM.facebook )

 शीर्षकको लेख प्रकाशित भएको छ । उक्त लेखका केहि अनुच्छेदहरु आज भन्दा ५ वर्ष अघि ईसं २००७ नोभेम्बर महिनामा विभिन्न अनलाइन तथा छापा पत्रिकामा प्रकाशित र ईसं २००८ अक्टोबर १९ तारिखको देशप्रेम साप्ताहिकमा पुनः प्रकाशित “नेपालको गौरव : नेपाल संवत” शीर्षक मेरो लेखको केहि अनुच्छेदसंग हुबहु मिलेको, केहि शव्द हेरफेर गरी भिन्न देखाउने प्रयास गरिएको पाइएको छ । लेखमा अभिव्यक्त दीपेन्द्रजीका समग्र विचारसंग म सहमत छु र हामी दुबैको विचार मिलेकोमा म अत्यन्त खुसी पनि छु । तर ती अनुच्छेदहरुको शव्द–संयोजन र वाक्य–निर्माण समेत हुबहु मिलेकोमा भने म आश्चर्यचकित भएको छु । म यसलाई मात्र एउटा संयोग मान्न तयार छैन र मेरा ति अनुच्छेदहरु र तिनका शव्दसंयोजन एवं वाक्यविन्यासलाई दीपेन्द्रजीले स्रोत नखुलाइकन आफ्नो लेखमा कपि–पेष्ट र एडित गरी प्रकाशित गर्नु भएको भन्ने मेरो ठहर छ । म उहाँको यस कार्य प्रति गम्भीर असहमति, असन्तुष्टी र आपत्ती प्रकट गर्दछु र भविष्यमा उहाँबाट यस्तो अनधिकृत कार्य नहोस् भनी सतर्क गराउन चाहन्छु ।

भवदीय

महेश्वर श्रेष्ठ

ललितपुर, २०१२ नोभम्बर १८

नेपालको गौरव : नेपाल संवत

– महेश्वर श्रेष्ठ

२००७ नोभेम्बर ०६

1 . नेपाल संवतको सामान्य परिचय

काल गणना बेगर इतिहास जान्न पनि सकिन्न र भविष्यको कल्पना कोर्न पनि सकिन्न। त्यसैले सभ्य मानव समाजका लागि काल गणना एउटा अत्यावश्यक वस्तु हो। मानव सभ्यताको उदयसंगै काल गणनाका दुई मुख्य प्रविधिको विकास भएको पाइन्छ – चन्द्रमाको गति अनुसार गरिने काल गणना र सूर्यको गति अनुसार गरिने काल गणना। ती प्रविधिहरुलाई सोही बमोजिम चन्द्रमानक पात्रो र सूर्यमानक पात्रो भनिन्छ। संसारमा अहिले पनि सूर्यमानक र चन्द्रमानक दुबै पात्रो चलनचल्तीमा छन्। ती मध्ये कुनै एउटा पात्रोको आधारमा एउटा विशेष कालख48डलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रथालाई संवत भन्ने गरिएको छ। विश्वमा प्रचलित संवतहरु मध्ये अधिकाँश संवतहरु कुनै धर्म, धार्मिक नेता वा शासकहरुको नाममा प्रचलनमा ल्याइएका छन्। चन्द्रमानक पात्रोमा आधारित नेपाल संवत विश्वको एक मात्र यस्तो संवत हो जुन देशको नाममा प्रचलनमा ल्याइएको छ। नेपालमा अत्यन्त हर्सोल्लासका साथ मनाइने चाडपर्व मध्येको एक दिपावलीको रमाइलो पर्वका बीच ईस्वी संवत २००७ नोभम्बर १० तारिख तदनुसार विक्रम संवत २०६४ कार्तिक २४ गते शनिवारको दिन नववर्ष नेपाल संवत ११२८ शुभारम्भ हुन गइरहेको छ। यस सुखद अवसरमा नेपाल संवत बारे इतिहासका केहि घटनाका साथै यस बारे लिइनु पर्ने सहि दृष्टिकोण सम्बन्धमा यो आलेख तयार गरिएको छ।

2. नेपालमा प्रचलनमा ल्याइएका संवतहरु

नेपालको प्रारम्भिक इतिहास अत्यन्तै अस्पष्ट र अनुमान तथा किम्वदन्तीहरुले भरिएको छ। किरात कालमा नेपालमा कुन संवत प्रचलनमा थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन। लिच्छवी शासनको प्रारम्भसंगै नेपालमा निम्न संवतहरुलाई प्रचलनमा ल्याइएको पाइएको छ। शक संवत भारतका शक वंशीय शासकहरुको नामबाट चलाइएको संवत हो जुन आज पनि भारतमा राष्ट्रिय संवतको रुपमा प्रचलनमा छ। अहिले शक संवत १९२९ हो। नेपालमा यस संवतको प्रारम्भिक प्रयोग ५२७ (ई.सं. ६०५) सम्म कायम रह्यो। त्यस पछि महासामन्त अंशुवर्माले राजा मानदेव द्वितीयको नाममा मानदेव संवत चलाए जुन २७६ वर्ष (ई.सं. ८८१) सम्म प्रचलनमा रह्यो। त्यस पछि राजा राघवदेवको पालामा नेपाल संवत चलाइयोे जुन ८८८ वर्ष (ई.सं. १७६९) सम्म अविछिन्न रुपमा प्रचलनमा रह्यो। नेपाल संवत ८८८ अर्थात ई.सं. १७६९ मा नेपाल माथि विजय प्राप्त गरे पछि गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले शक संवतलाई पुनः प्रचलनमा ल्याए जुन १३२ वर्ष (ई.सं. १९०१) सम्म कायम रह्यो। त्यस पछि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले भारतीय उपमहाद्वीपका एकजना रजौटा बिक्रमादित्यको नाममा चलाइएको बिक्रम संवत प्रचलनमा ल्याए जुन आजसम्म कायमै छ। अहिले बिक्रम संवत २०६४ हो। नेपालमा बिक्रम संवतले सरकारी मान्यता पाएको १०६ वर्ष मात्र भएको छ।

3. नेपालमा भारतीय संवत प्रयोगको प्रसंग

किरात शासन कालमा कुन संवत प्रयोगमा थियो भन्ने थाहा नभएको प्रसंगमा लिच्छवी शासकहरुले भारतमा प्रचलित शक संवतलाई नेपालमा प्रयोगमा ल्याउनुलाई अनौठो मान्नु पर्दैन। मानदेव संवतको प्रादुर्भावले तत्कालीन शासकहरु भारतीय साँस्कृतिक प्रभावबाट मुक्त हुन खोजेको प्रतित हुन्छ। नेपाल संवत प्रादुर्भावको घटनाले नेपाली राष्ट्रवादले उच्चतम साँस्कृतिक विकास गरेको पुष्टी हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले देशकै नामबाट प्रचलित नेपाल संवत परित्याग गरी शक संवतलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउनुको कारण अलि बेग्लै छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गर्ने भनेर कहिल्यै भनेनन्। उनको मृत्यु पछि संकलित उनका महावाणीहरुमा पनि नेपाललाई एकीकरण गर्ने आसय झल्कने कुनै कुरा कतै छैन। बाँचुन्जेल उनले आफ्नो जीवनको उद्देश्य नेपाललाई “असली हिन्दुस्तान” बनाउने बताउँदै रहे। सोही अनुरुप उनले 'हिन्दुस्तानी' शक संवतलाई नेपालमा पुनर्जीवित गरेको कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यसै गरी चन्द्र शमशेरले विक्रम संवत प्रचलनमा ल्याउनुको पछाडि दुईवटा कारण रहेको देखिन्छ। भारतको एकजना रजौटाको नाममा स्थापित यो संवत प्रयोग गर्दा नेपाललाई “असली हिन्दुस्तान” बनाउने भावना जीवित राख्ने एउटा उद्देश्य पूरा हुन्थ्यो। चन्द्रमानक शक संवतको प्रत्येक तेस्रो वर्ष १३ महिनाको हुन्छ र सोही अनुसार राष्ट्रसेवकहरुलाई तलब दिनु पर्थ्यो। सूर्यमानक विक्रम संवतको सबै वर्ष १२ महिनाको हुन्छ। सूर्यमानक संवत अपनाउँदा राष्ट्रसेवकहरुलाई प्रत्येक वर्ष १२ महिनाको तलब दिए पुग्ने भएको हुनाले महाधूर्त चन्द्र शमशेर राणाले विक्रम संवत प्रयोगमा ल्याएको र त्यसबाट राज्यकोषमा बचत हुन आएको रकमबाट राणाहरुको आम्दानी बढाउने अर्को निहित उद्देश्य पनि पूरा गरेको स्पष्ट हुन्छ।

4. नेपाल संवत प्रादुर्भावको प्रसंग

नेपाल संवत प्रादुर्भावको प्रसंग एउटा अत्यन्त रोचक घटनासंग जोडिएको छ। उहिले नेपालका एकजना ज्योतिषले काठमाडौं विष्णुमति नदीको सहायक नदी लखुतिर्थबाट विशेष मन्त्रोचारण सहित मध्यरातमा निकालिएको बालुवा बिहान सुनमा परिणत हुन्छ भनी पत्ता लगाए छन्। उनले यो कुरा राजालाई बताए पछि राजाले सोहि अनुसार मध्यरातमा लखुतिर्थबाट बालुवा ल्याउन ज्यामीहरुलाई खटाएछन्। मध्यरातमा ज्यामीहरुले मन्त्र जस्तो लाग्ने अनौठो भाखा फलाक्दै बालुवा निकालेर बोरामा भर्न लागेको कुरा लखुतिर्थ किनारमा सौच गर्न निस्केका एकजना स्थानीय वासिन्दा शंखधर साख्वाले देखेर त्यस बारे सोधपुछ गरेछन्। मध्यरातमा बालुवा लिन आउनुको विशेष कारण बारे अनभिज्ञ ज्यामीहरुले हामी राजाको आदेशले बालुवा लिन आएको भनी बताए छन्। राजाले मध्यरातमा बालुवा लिन पठाउनुमा विशेष कारण हुन सक्छ भन्ने ठानी जिज्ञासु शंखधर साख्वाले “म तिमीहरुलाई चाहिने जति ज्याला दिन्छु। बालुवाको यो खेप मेरो घरमा छोड्नू, अर्को खेप राजा कहाँ लैजानू।” भने छन्। दोहोरो ज्याला पाउने भए पछि सोझा ज्यामीहरुले पनि त्यसै गरेछन्।

बिहान सखारै बाहिर निस्कन लागेका शंखधर साख्वाले घरको छिंडीमा राखेको बालुवा सुनमा परिणत भएको पाएछन्। यसरि अकस्मात रातारात धनी बनेका शंखधर साख्वाले जनहितकारी काम गर्ने उद्देश्यले त्यस बेला ऋणमा डुबेका प्रजाहरुको सम्पूर्ण ऋण तिरिदिने र उनको यस पुनीत कामलाई अमरत्व प्रदान गर्न राज्यले देशको नाममा नयाँ संवत चलाउन पर्ने शर्त सहित राजा राघवदेव समक्ष निवेदन गरेछन्। राजाले उनको निवेदन स्वीकार गरी मानदेव संवत ३०४ पूरा भएको भोलिपल्ट (अर्थात ई.सं. ८८१) तिहारको म्हपुजा (अर्थात गोवर्धन पूजा) को दिनदेखि लागु हुने गरी चन्द्रमानक पात्रोमा आधारित नेपाल संवत प्रचलनमा ल्याइएको घोषणा गरेछन्। यसरि देशको नामबाट चलाइएको विश्वको एक मात्र संवत नेपाल संवतको प्रादुर्भाव भयो। नेपाल संवतका प्रवर्तक कुनै राजा, रजौटा वा धार्मिक नेता नभएर काठमाडौंका एकजना सर्वसाधारण नागरिक शंखधर साख्वाको विशेष योगदान र पहलमा उक्त संवत स्थापना भएकोले उनै त्यसका प्रवर्तक हुन् भनी स्वीकार गर्दै केहि वर्ष अघि नेपाल सरकारले उनलाई राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान समेत प्रदान गरिसकेको छ।

5. नेपाल संवत प्रादुर्भाव प्रसंगको आलोचना

ऋणमा डुबेका जनतालाई ऋणबाट मोचन गरेको महान उपल73यमा देशभक्तिको अनुपम नमुना स्वरुप स्थापित नेपाल संवतको प्रादुर्भावको प्रसंग आलोचनाबाट मुक्त छैन। यसका आलोचकहरु के आरोप लगाउँछन् भने मध्यरातमा मन्त्र फुकेर निकाल्दैमा खोलाको बालुवा सुनमा बदलिन्छ भन्नु मानिसलाई मूर्ख बनाउनु मात्र हो। राजा जनकले हलो जोत्दा खेतको माटो मुनिबाट शिला निस्के झैं निस्केकी सीताको अस्तित्व स्वीकार गरी उनलाई पूजा समेत गर्ने, गोरखनाथले छादेको बान्ता खान नमानेको तर सो बान्ता खुट्टामा लागेकोले पृथ्वीनारायण शाह विश्वको चक्रवर्ती सम्राट हुनुको सट्टा नेपालको मात्र राजा बने भनेर नथाक्ने यी महानुभावहरुले खोलाको बालुवाबाट सुनका कण संकलन गर्न सकिने सत्यलाई स्वीकार नगर्नु आश्चर्यजनक छ।

हो, कथामा भनिए जस्तै शंखधर साख्वाको घरमा लगिएको सम्पूर्ण बालुवा सुनमा परिणत भएको भन्ने कुरा माथि शंका गर्ने ठाउँ छ। तर त्यस बालुवामा सुनका कणहरु हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न। नेपालकै बोटे जातिका कतिपय मानिसहरु आज पनि खोलाको बालुवाबाट सुनको कण छानेर आय आर्जन गरी जीविका चलाइरहेको छन् भने त्यस बेलाको लखुतिर्थको बालुवामा सुनका कण पाइनु आश्चर्यको कुरा होइन। अहिले पो प्रदूषणले गर्दा त्यसमा सुनका कणको सट्टा अर्कै पहेंलों कुरा बग्छ। हिउँको सेतै लेदो बग्ने हुँदा सेती नदी भनिए जस्तै सुन पाइने भएरै पाटनको एउटा वस्तीका नामै लुँखुसि (सुन–नदी) नामाकरण गरिएको हुनु पर्छ। सुन पाइने वा सुनौलो बालुवा भएको कारणले सुनकोशीको नाम सुनकोशी राखिएको हुन सक्छ।

6. नेपाल संवत प्रादुर्भावलाई हेर्ने सही दृष्टिकोण

कुनै पनि कुरालाई जुन रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ त्यसै अनुरुप मात्र बु137दा त्यो बुझाई एकाँगी र अपूरो हुन जान्छ। प्रत्येक कुराको अध्ययन त्यसको ऐतिहासिकता र द्वन्दात्मकताको आलोकमा गरिनु पर्छ। त्यस पछि मात्र त्यसको सहि बुझाई वा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। राज्यले गर्ने हरेक काम राजनीतिबाट अलग रहन सक्तैन। नेपाल संवत लिच्छवी राजा मानदेव द्वितीयको नाममा प्रचलित मानदेव संवतलाई निषेध गरी आएको संवत हो। के शंखधर शाख्वाले प्रजाहरुको ऋण तिरिदिएकै कारण उनको ईच्छा बमोजिम राजा राघवदेवले आफ्नै पुर्खाको नाममा स्थापित मानदेव संवतलाई खुसुक्क प्रतिसंहरण गरी लुसुक्क नेपाल संवत प्रचलनमा ल्याएको घोषणा गरेका होलान ? यस अहं प्रश्नको उत्तर खोजी गर्ने क्रममा त्यसको ऐतिहासिकता र द्वन्दतात्मकताको आधारमा नेपाल संवतलाई बु137दा त्यसको प्रादुर्भावका वास्तविक कारण बारे एउटा अलग्गै अन्तरकथा प्रस्तुत हुन आउँछ।

एकजना प्रजाले अर्को प्रजालाई तिर्नु पर्ने ऋणसंग राजा राघवदेवलाई र उनको राज्यसंयन्त्रलाई केको चासो? त्यसैले शंखधर साख्वाले 'तिरिदिएको' ऋण प्रजा–प्रजा बीचको ऋण नभएर राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर र जरिवाना भन्ने बुझन्छ। शासक र शासित बीच नरम गरम द्वन्द चलिरहनु राज्य संचालनको सामान्य प्रकृया नै हो। रातीराती विष्णुमति पारी गएर ज्यामीहरुले लखुतिर्थबाट सुनयुक्त बालुवा निकाली शंखधर साख्वाको घरमा संकलन गर्नुलाई राज्यलाई तिर्नु पर्ने चर्को कर र जरिवानाबाट पीडित प्रजाहरु भूमिगत रुपमा संगठित भएको, विद्रोह गर्न अर्थ संकलन गरेको र ती सबैलाई श्रखधर साख्वाले संयोजन वा नेतृत्व गरेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरि पीडित प्रजाहरुको संगठित बल र संकलित अर्थ सहित आएका शंखधर साख्वाको प्रच48ड दवावका अगाडि राजा राघवदेव झुक्न र प्रजाको माग बमोजिम नेपाल संवत घोषणा गर्न वाध्य भएको प्रतित हुन आउँछ।

राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा शंखधर साख्वाले प्रजाहरुको ऋण 'तिरिदिएको' घटनाले त्यति महत्व राख्दैन जति त्यसमा अन्तरनिहित देशप्रेम, राष्ट्रियताको भावना र जनताको संगठित बलले सामन्ती राज्यसत्तालाई झुकाउन सफल भएको कुराले महत्व राख्दछ। यस अर्थमा शंखधर साख्वालाई नेपाल संवतका प्रवर्तक मात्र होइन नेपालका प्रथम देशभक्त एवं राष्ट्रवादी जननेता मान्दा अतिसयोक्ति हुने छैन। देशको क्षेत्रफल बढे तापनि नेपाल संवत माथि प्रतिवन्ध लागेदेखि नेपालको राष्ट्रियता कुण्ठित भएको छ। सर्वसमावेशी नेपाली समाज निर्माणको महान प्रकृया अवरुद्ध भएर नेपालको शासनसत्तामा एउटा खास जातिको प्रभूत्व कायम भएको छ। त्यसको विरुद्ध आज देशमा गणतन्त्रको स्थापना र सबै जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता सहितको राज्य संरचना खोजिरहेका शक्तिहरुका लागि नेपाल संवत प्रादुर्भावको अन्तरकथा एउटा गतिलो सन्देश हुन सक्छ।

7. नेपाल संवत र नेपालको सामाजिक जीवन

नेपालका केही अल्पसंख्यक धार्मिक वा जातीय समुहहरु बाहेक नेपाली जनताको अत्यधिक बहुसंख्याको धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक तथा जन्मदेखि मृत्युपछि समेतको कार्यमा नेपाल संवत अक्षु48ण र अभिन्न रुपले गाँसिएको छ। हाम्रा बच्चाका पास्नीका साइतहरु, विवाह तथा व्रतवन्धका साइतहरु नेपाल संवतको तिथि बमोजिम तय गरिन्छन्। हामीले मनाउने जन्मोत्सवहरु, जीवित पुर्खाका जङक्वहरु (बुढा पास्नीहरु) नेपाल संवतकै तिथि अनुसार मनाइन्छन्। मृत पुर्खाका नाममा गरिने श्राद्ध, तर्पण, पी48डपानी अर्पण गर्ने कार्यहरु नेपाल संवतकै तिथिको आधारमा गरिन्छन्। साउने संक्रान्ति, माघे संक्रान्ति जस्ता केहि अपवादलाई छोडेर संस्कृतिका धनी हामी नेपालीका असंख्य चाडपर्वहरु नेपाल संवतकै तिथि अनुसार मनाइन्छन्। हाम्रा अधिकाँश चाडपर्वहरु धर्मसंग गाँसिएका छन्। तसर्थ हाम्रा सम्पूर्ण धार्मिक कार्यहरु र चाडवपर्वहरु पनि नेपाल संवतकै तिथि अनुसार मनाइन्छन्। नेपालका जातिवादी शासकहरुले नेपाल संवतलाई राजकीय मान्यताबाट गलहत्याए तापनि यो संवत नेपाली जनजीवनको पलपलमा, रगरगमा अत्यन्त गहिराईका साथ अभिन्न रुपले भिजेर बसेको छ। कुनै आततायी शासक वा शासक गूटले प्रतिबन्ध लगाउँदैमा नेपाल संवतको अस्तित्व र प्रयोग समाप्त हुनुवाला छैन। हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा र रितिरिवाज जीवित रहेसम्म नेपाल संवतको अस्तित्व पनि जीवित रहने छ।

8. नेपाल संवतलाई राज्यले गर्नुपर्ने व्यवहार

एक थरी मानिसहरु राज्यले नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवतको मान्यता दिनु पर्ने माग सहित लामो समयदेखि आन्दोलित भइरहेका छन्। राष्ट्रप्रेमको अनुपम नमुनाको रुपमा स्थापित नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवतको मान्यता दिनु पर्ने उनीहरुको माग शत प्रतिशत जायज र स्तुत्य छ। नेपाल संवतका प्रवर्तक शंखधर साख्वालाई राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान दिएर राज्यले उनीहरुको माग आँशिक रुपमा पूरा गरिदिएको पनि छ। तर सर्जकलाई राष्ट्रिय विभूति मान्न सक्ने राज्यले सर्जकको सिर्जनालाई मान्यता नदिनुबाट जनताको जायज माग र नेपालको राष्ट्रियता प्रति सत्तामा बस्नेहरुको संवेदनशीलता अझै कति कमजोर रहेछ भन्नु पर्ने हुन्छ।

नेपाल संवत कुनै जाति विशेषको एकलौटी पेवा होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सम्पति हो। कुनै चिजलाई राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने जस्तो महान काममा सबै जातजातिको सहमति, सहयोग र सहभागिता हुनु पर्ने हो। तर नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवतको मान्यता दिनु पर्छ भनी आन्दोलित हुनेहरुमा नेवार जातिका मानिसहरुको बाहुल्यता रहँदै आएको छ। यसले जनमानसमा उनीहरुको माग विशुद्ध नेवारहरुको मात्र माग हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना हुन पुगेको छ। यो नेपाल संवत पक्षधर आन्दोलनकारीहरुको ठूलो कमजोरी हो। राम्रो काम गर्छु भन्नेहरुले त्यसको सबै जस आफूले पाउने नियतले होइन, सबैलाई समेटेर हिंड्न सक्नु पर्छ।

एकजना देशभक्त धरतीपुत्रको प्रयासमा देशकै नामबाट स्थापित नेपाल संवत नेपालको राष्ट्रिय संवत हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। यसै तथ्यलार्ई मनन गरी पोहर नववर्ष नेपाल संवत ११२७ शुभारम्भ भएको सुखद उपल73यमा जनआन्दोनको शक्तिबाट स्थापित नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आवश्यक अध्ययन पश्चात नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवत घोषणा गर्ने वचन दिनुभएको थियो। नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यो वाचा पूरा गर्ने शुभ दिन नजिक आइसकेको छ। त्यसका लागि नववर्ष नेपाल संवत ११२८ शुभारम्भ हुनेे दिनदेखि लागु हुने गरी त्यसलाई राष्ट्रिय संवत घोषणा गर्नु अति उत्तम साइत हुनेछ।

नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवत घोषणा गर्दा राष्ट्रले त्यसलाई राजकीय मान्यता मात्र दिने हो, राज्यकोषबाट केहि खर्च गर्नु पदैन। देशकै नामबाट स्थापित संवतलाई राष्ट्रिय संवत घोषणा गर्दा देशद्रोही बाहेक कसैले त्यसको विरोध गर्र्ने छैन। सरकारले जनभावनाको उच्चतम कदर गरेको ठहरिने छ। कुण्ठित राष्ट्रिताले केहि मात्रामा भए पनि फक्रने अवसर पाउने छ। देशको नामबाट संवत चलाउने एक मात्र मुलुक भनेर विश्वमा नेपालको कीर्ति फैलिने छ र त्यस्तो देशको नागरिक हुन पाएकोमा देशभक्त नेपाली जनताले थप गौरव महसुस गर्ने छन्। तर यस्तो सुवर्ण अवसर उपयोग गर्नबाट चुकेमा त्यो वर्तमान सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ।

9. संवतहरु प्रयोग सम्बन्धमा थप कुरा

विश्वमा प्रचलित चन्द्रमानक वा सूर्यमानक कुनै पनि संवत समस्या मुक्त छैनन्। अत्यन्त वैज्ञानिक र विश्वनीय भइकन पनि चन्द्रमानक नेपाल संवतका पनि आफ्नै खाले समस्या र सिमाहरु छन्। प्रत्येक तेस्रो वर्ष १३ महिनाको हुनु, केहि तिथिहरुका बीचबीचमा टुटहरु हुनु र दुई दिनसम्म एकै तिथि पर्नु यसका समस्याहरु हुन्। मानिसको धार्मिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक जीवनमा यसले केहि फरक पार्दैन। तर द्रूत गतिमा चल्नु पर्ने र बढी भन्दा बढी यान्त्रिक बन्दै गएको वर्तमान समाजका लागि यसले केहि असुविधा सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले नेपालमा संवतहरुलाई कसरि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुनु आवश्यक छ।

यातायात तथा संचार प्रतिधिको अभूतपूर्व विकास, व्यवसायको विविधता तथा रोजगारीको अवसर, उदारीकरण तथा भूम48डलीकरणले गर्दा विश्व मानव समाज एउटा ठूलो परिवारमा परिणत हुँदै गइरहेको छ। राम्रो नाराम्रो जे भए पनि नेपाल त्यस प्रकृयाबाट अलग रहन सक्तैन। यस परिप्रे73यमा नेपालले विश्व समुदायसंग सर्म्पक गर्न र राजकीय कामकाजलाई विश्वस्तरमा एकरुपता कायम गर्न दुई–संवतको नीति अपनाउनु पर्छ। यसका लागि हामीले संसारभरका मुलुकमा प्रचलित ईसवी संवतलाई सरकारी तथा संस्थागत कामकाजको संवत ९द्यगकष्लभकक ऋबभिलमबच० को रुपमा अपनाउनु पर्छ। यसलाई हामीले अघोषित रुपमा अपनाउँदै आएका पनि छौं।

नेपालले विश्वसम्पर्क र सरकारी कामकाजका लागि हाल प्रयोगमा रहेको विक्रम संवतको प्रयोगलाई नै निरन्तरता दिएमा पनि फरक पदैनथ्यो। तर विक्रम संवतको उद्गम थलो भारतमै पनि त्यसको प्रयोग अति सिमित ठाउँका सिमित मानिसहरुले सिमित प्रयोजनका लागि मात्र गर्ने भएको हुँदा हाम्रो उद्देश्यका लागि त्यो उपयुक्त छैन। तसर्थ नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय मान्यता र उच्च सम्मानका साथ सरकारी तथा संस्थागत कामकाजको संवत ९द्यगकष्लभकक ऋबभिलमबच० को रुपमा ईस्वी संवतलाई मात्र प्रयोग गरिनु पर्छ र विक्रम संवतलाई विस्थापित गरी नेपाली जनतालाई हरदम तीन तीन वटा संवत मान्नु पर्ने झनझट र वाध्यताबाट मुक्त गरिनु पर्छ। अस्तु।

अमेरिका तस्करी हुँदै गरिएका नेपाली कोस्टारिकामा समातिए

मानव तस्करहरूले अमेरिका लैजाँदै गरेका ७ जना नेपाली ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिका र पानामाको सीमामा पक्राउ परेका छन्। कोस्टारिकाको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी गैरकानुनी रूपमा छिरेका सात नेपाली पक्राउ गरेको पुष्टि गरेको छ। तस्करहरूको प्रलोभनमा परी अमेरिका हिँडेका हजारभन्दा बढी नेपाली ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र ब्राजिल, बोलिभिया, चिली र इक्वेडरमा अलपत्र परेको खबर आएका बेला आइतबार पानामाबाट कोस्टारिका प्रवेश गरेका उनीहरूलाई त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

नेपालीका साथमा एक कोस्टारिकन नागरिकलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु डट एमएसपी डट गो डट सिआरमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली नागरिकको तस्करी गरेको आरोप पक्राउ परेका कोस्टरिकन नागरिक लिडजामा रुइजलाई लगाइएको छ।

पानामा सीमानजिक कोस्टारिकाको दक्षिणी भागमा गुडिरहेको ट्रक सुरक्षा जाँच गर्ने क्रममा सात नेपालीसहित एक कोस्टारिकन नागरिक फेला परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालीलाई राखी निकारागुवातर्फ गुड्दै गरेको ट्रक कोस्टारिकन नागरिकले नै चलाएका थिए। पक्राउ परेका नेपालीको नाम र ठेगाना भने खुलाइएको छैन।

'जसरी विदेशी यहाँ आएर पक्राउ परेका छन्, उनीहरूसँग प्रहरीले लिएको बयानका आधारमा घटना मानव तस्करी नै हो भन्ने देखिन्छ,' सात नेपाली पक्राउ परेपछि कोस्टारिकाको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, 'उनीहरू दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न राष्ट्र पार गरी कोस्टारिकाको सान जोसतर्फ जाँदै गर्दा पक्राउ परेका हुन्।'

पक्राउ परेका नेपालीलाई दक्षिण कोस्टारिकाको एक प्रहरी चौकीमा राखिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। अध्यागमनसम्बन्धी ऐनअनुसारका कागजात नमिलेसम्म उनीहरूलाई त्यहीं राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालीसँगै पक्राउ परेका कोस्टारिकन नागरिकलाई पनि सँगै राखिएको छ। नेपालीको तस्करी गरेको आरोप प्रमाणित भए ती कोस्टारिकन नागरिकलाई ८ वर्ष जेल सजाय हुने बताइएको छ।

कोस्टारिका वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य नभए पनि मानव तस्करहरूले अवैध रूपमा अमेरिका पुर्यारउन प्रयोग गर्ने रुटमा पर्छ। तस्करहरूले अमेरिका छिराउन नेपालीलाई काठमाडौंबाट कतारको दोहा, दोहाबाट ब्राजिल, ब्राजिलबाट बोलिभिया, बोलिभियाबाट पेरु, पेरुबाट इक्वेडर, इक्वेडरबाट कोलम्बिया, कोलम्बियाबाट पानामा, पानामाबाट कोस्टारिका, कोस्टारिकाबाट निकारागुवा, निकारागुवाबाट होन्डुरस, होन्डुरसबाट ग्वाटेमाला, ग्वाटेमालाबाट मेक्सिको हुँदै चोरबाटो अमेरिका छिराउने गरेका छन्।

तस्करहरूले नेपालीलाई काठमाडौंबाट दोहा, दोहाबाट ब्राजिल र ब्राजिलबाट बोलिभिया हवाईजहाजबाट र बोलिभियाबाट मेक्सिकोसम्म सडकमार्गबाट लैजाने गरेका छन्। मेक्सिकोबाट भने चोरबाटो प्रयोग गरी जल तथा स्थलमार्ग हुँदै अमेरिका छिराउने गरेका छन्। यसरी काठमाडौंबाट अमेरिका छिराउँदा तीन महिनासम्म लाग्छ।

मानव तस्करको प्रलोभनमा अमेरिका हिँडेका हजारभन्दा बढी नेपाली अहिले ब्राजिल, चिली, बोलिभिया र इक्वेडरमा अलपत्र परेका छन्। तस्करहरूले अमेरिका प्रवेश गराउने भन्दै प्रतिव्यक्ति १५ देखि २२ लाख रुपैयाँ लिने गरेको अलपत्र परेकाले नै स्वीकार गर्दै आएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कोस्टारिका लगायत ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रमा अलपत्र हजारभन्दा बढी नेपालीबारे कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ। बिहीबार सार्वजनिक विदा परेकाले उनीहरूबारे बुझ्न नसकिएको परराष्ट्र प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले बताए।

'अलपत्र परेकाबारे अखबारमा आएको जानकारीमात्र हामीसँग छ,' थापाले भने, 'यसबारे यथार्थ बुझ्न भोलि (शुक्रबार) ब्राजिलस्थित हाम्रो दूतावासलाई औपचारिक रूपमा भन्नेछौं।'

नेपाली अलपत्र रहेको चिली, इक्वेडर, बोलिभिया हेर्न विभिन्न दूतावासलाई ती देशको समेत सहप्रमाणीकरणको जिम्मा दिइए पनि कोस्टारिका हेर्न कुनै दूतावासलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन। न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगलाई दिइएको कोस्टारिकाको सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी २०६७ पुसमा हटाइएको थियो। यसकारण पनि कोस्टारिकामा पक्राउ परेका नेपालीको उद्धारमा कठिनाइ हुने बताइएको छ।

निकुञ्जभित्रका होटलको म्याद सकियो

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालनमा रहेका ६ वटा होटल तथा रिसोर्टको नवीकरण म्याद सकिएको छ। सरकारले ती होटल तथा रिसोर्टलाई यही असार मसान्तसम्मको सञ्चालन अनुमति दिएको थियो। असार सकिनुअघि नै उनीहरू निकुञ्जबाट बाहिरिनुपर्ने सम्झौता साढे दुई वर्षअघि सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। 'नेपाल पर्यटन वर्ष २०११' सम्मका लागि भन्दै होटलका म्याद थपिएको थियो।

निकुञ्जभित्र हाल चितवन जंगल लज, मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, आइल्यान्ड जंगल रिसोर्ट, टेम्पल टाइगर जंगल रिसोर्ट, चितवन टाइगर टप्स र सफारी नारायणी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प बन्द भइसकेको छ। असारपछि सदाका लागि बन्द गराउने सरकारी निर्णयको व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) सहित निजी क्षेत्रका प्रमुख संघसंगठनहरूले ती होटल तथा रिसोर्टको म्याद नवीकरण गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए। तर, सरकारले यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।

असार ३० शनिबारसम्म पनि होटल नवीकरणको प्रस्ताव तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालयमा नलगेपछि पर्यटन व्यवसायीहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले अन्तिम दिन आइतबार पर्यटन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीलाई भेटेका छन्।  पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हानले नेतृत्व गरेको प्रनिनिधिमण्डलमा प्रमुख पर्यटन संघसंस्थाका करिब दुई दर्जन अध्यक्ष सहभागी थिए।

उनीहरूले वन्यजन्तु गन्तव्य मासिने, २ अर्बको लगानी खेर जाने, ३ हजारको रोजगारी गुम्ने, वार्षिक २० करोड सरकारी राजस्व गुम्ने तथा काठमाडौं-पोखरा-चितवन 'गोल्डेन ट्र्यांगल' भत्कने भन्दै ती होटललाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग मन्त्री बोगटीसमक्ष राखेका थिए। त्यसपछि मन्त्री बोगटीले होटल नवीकरणको प्रस्ताव वन मन्त्रालय पठाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रस्ताव अहिले वनमा पुगेको छ।

'चितवन निकुञ्जभित्रका होटल नवीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाँदैनौं,' वन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद लम्सालले आइतबार नागरिकसँग भने, 'उनीहरूलाई आगामी कात्तिकभित्र निकुञ्जबाट बाहिरिइसक्नुपर्ने म्याद दिइसकेका छौं।'

उनका अनुसार ती सबै होटल सञ्चालकले त्यहाँका भौतिक संरचना लान पाउँछन् भने सोमबार (साउन १) बाट पर्यटक राख्न पाउँदैनन्। पुरानाले छोडेका ठाउँमा नयाँलाई सञ्चालन गर्न दिने कुनै योजना नरहेको लम्सालले जानकारी दिए।

'अहिले पर्यटक कम आउने सिजन पनि हो,' निकुञ्जभित्रको प्रमुख होटल चितवन टाइगर टप्सका महाप्रबन्धक यादव वान्तवाले भने, 'यहाँभित्र रहेका होटलमा बसिरहेका पर्यटकलाई सोमबारबाट अन्य होटलमा पठाउँछौं।'

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले वन्यजन्तु पर्यटनमा निकुञ्जभित्रका होटलले नेपाललाई अफ्रिकापछि दोस्रो गन्तव्य बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताउँदै आएका छन्। अफ्रिका, अमेरिकालगायत देशमा निकुञ्जभित्र होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिएर त्यहाँका सरकारले राजस्वसँगै निकुञ्ज संरक्षणको जिम्मा पनि तिनीहरूलाई नै दिएको जस्तै यहाँ पनि त्यसखाले अवधारणा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

हचुवाका भरमा ती होटलले निकुञ्जको वातावरण बिगार्‍यो भन्ने आरोप गलत भएको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ। होटल नवीरकण नभए वन्यजन्तु गन्तव्य बन्द हुने र यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा असाध्यै नकारात्मक सन्देश जाने उसको दाबी छ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ, चेम्बर, हान, हान-चितवन च्याप्टर, प्रकृति संरक्षण कोष, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), पाटा-नेपाल च्याप्टर, हिमालयन उद्धार संघ, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर्स (नाटो), नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्ट्स (नारा) लगायत संघसंस्थाले निकुञ्जभित्रका होटल नवीकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

नेपाल भ्रमणमा आउने कूल पर्यटकको ३० प्रतिशत चितवन निकुञ्ज पुग्ने गरेका छन्। निकुञ्जभित्र रहेका होटलले प्रतिपर्यटक प्रतिरात करबाहेक औसत १ सय २५ देखि ३ सय ५० अमेरिकी डलर लिने गरेका छन्। बढी पैसा खर्च गर्ने गुणस्तरीय पर्यटकको रोजाइमा यी होटल पर्छन्।

निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटल सञ्चालकहरूले होटलकै कारण वातावरण बिग्रिएको, जनावर घटेको भन्ने आरोप वैज्ञानिक तरिकाबाट प्रमाणित हुन्छ भने एक मिनेटभित्रै त्यहाँबाट सबै होटल बाहिरिने बताउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी नजाने

   प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंगलबार बिहान बोलाएको सर्वदलीय बैठक कांग्रेस-एमालेसहित विपक्षी दलले बहिष्कार गर्ने भएका छन् । सरकारको हैसियतले बोलाएको कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनी यसअघि नै भएको निर्णयका आधारमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएका हुन् । तर पार्टीबाट आयोजना भएको बैठकमा भने सहभागी हुने उनीहरूले जनाएका छन् ।

    एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत अनुपयुक्त पात्रहरूले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने बताए । 'राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको कार्यक्रममा हामी सहभागी हुँदैनौं,'पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने,'सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्य हो भने सबैभन्दा पहिला उनले सत्ता छाडेर सहमतिका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।'

    कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजनीतिक दलहरूसँग आफ्नै दलले संवाद सुचारु गरिसकेको बताउँदै सरकारको हैसियतले बोलाएको बैठक बहिष्कार हुने बताए । 'राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद खुला गरेका छौं । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले वार्ता या बैठकका लागि बोलाए जान्छौँ,' सिटौलाले भने, 'तर सरकारको हैसियतले बोलाइएका कुनै पनि बैठक हामी बष्हिकार गर्छौं ।' सिटौलाले सरकारविरुद्ध रहेका सबै विपक्षी पार्टीहरूले बैठक बहिष्कार गर्ने बताए । कांग्रेस-एमालेसहित विपक्षी मोर्चामा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, नेकपा (माले), सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीसहित २५ दल आबद्ध छन् ।

    जेठ १४ को घटनापछि प्रमुख तीन दल र मोर्चाको बैठक दुई पटकसम्म बसेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच कांग्रेसले पहिलो बैठक राखेर संवादको सुरुआत गरेको थियो । त्यसपछि गत मंगलबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आयोजनामा उनकै निवासमा दोस्रो बैठक बसेको थियो । 'माओवादीले बोलाएको बैठकमा हामी सहभागी भइसकेका छौँ । दलगत रूपमा आयोजना हुने बैठकमा सहभागी हुन हामीलाई कुनै आपत्ति छैन,' सिटौलाले थपे ।

     सरकारले पूर्ण बजेटमा सहमति खोज्न ३३ वटै दललाई बैठकमा आमन्त्रण गरेको छ । तर कांग्रेस-एमालेले यसअघि भएको तीन दल र मोर्चाको बैठकमा बजेटका विषयमा स्पष्ट धारणा राखिसकेकाले त्यसका लागि छुट्टै छलफल आवश्यक नरहेको जनाएको छ । 'बजेटका सन्दर्भमा विपक्षी दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारिसकेका छौं, थप छलफल हो भने पार्टी तहमा कुरा गर्न सकिन्छ तर प्रधानमन्त्रीले तमसाका साथ बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन सकिँदैन,' पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने, 'गत मंगलबार भएको चार दलको बैठकमा हामीले संवैधानिक, राजनीतिक र विगतको परम्पराअनुसार पनि अहिलेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन । एक तृतीयांश बजेटका लागि हाम्रो आपत्ति छैन भनिसकेका छांै ।'

    प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले सहमतिका साथ बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने विपक्षीहरूको मागकै विषयमा छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताए । 'बजेटमा सहमति गराउने पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसपछि चुनावको विषय र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा कसरी सहमति गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न बैठक डाकिएको हो,' पौडेलले भने, 'प्रतिगामीहरूको चलखेल अघि बढिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूले छलफलबाट अहिलेको राजनीतिक संकटको निकास खोज्नु आवश्यक छ ।'

      बैठक बहिष्कार गर्ने विपक्षीहरूको घोषणालाई उनले निउँ खोज्ने काम मात्रै भएको टिप्पणी गरे । 'बजेटमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने तर सहमतिका लागि बैठक बोलाउँदा बष्हिकार गछौर्ं भन्नु गैरजिम्मेवार हो । बाहिर-बाहिर बसेर सहमति हुँदैन, सहमतिका लागि बैठकमा बस्नुपर्छ र छलफल गर्नुपर्छ,' पौडेलले भने, 'उहाँहरू आउनु भएन भने देश, जनता र अहिलेको अवस्थाप्रति गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ । यसले निउँ खोजेर असजिलो पार्ने कामदेखि केही हुँदैन ।'

पूर्वसभासद्को पारिश्रमिकमा अख्तियारबाट रोक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विघटित संविधान सभाका सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक दिन रोक लगाएको छ। संसद् सचिवालयले अख्तियारको पत्रपछि शुक्रबारदेखि नै पारिश्रमिक वितरण बन्द गरेको हो। संसद् सचिवालयले जेठ १४ पछि थप एक महिनाको पारिश्रमिक ३४ हजार ३० रुपैयाँ र आधा महिनाको घरभाडाबापत ३ हजार २५० रुपैयाँ गरी थप ३७ हजार २८० रुपैयाँ प्रत्येक सभासदलाई उपलब्ध गराएर बिहीबारदेखि बिदा गर्न थालेको थियो।

आयोगले रोक लगाएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, आमोदप्रसाद उपाध्यायलगायत करिब १५० पूर्व सभासद्को पारिश्रमिक रोक्का भएको हो। आयोगले रोक लगाउनुअघि बिहीबारै सचिवालयले ४१० जना विघटित सभासद्को पारिश्रमिक बैंक खातामा जम्मा गरिदिइसकेको थियो। बाँकीमध्ये ६० जनाले पनि बिहीबारै पारिश्रमिक बुझेका थिए।

४१० जनाको पारिश्रमिक बैंक खातामा पठाउने गरेकाले उहाँहरूको त्यहीं पठायौं', संसद् सचिवालयको लेखा शाखाका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख गर्न अस्वीकार गर्दै जानकारी दिए, 'करिब ६० जनाले बिहीबार लानुभो, शुक्रबारदेखि बाँड्न छाड्यौं।' धेरै पूर्वसभासद्को चेक तयार भए पनि वितरण गर्नुअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोक लगाएको ती कर्मचारीले बताए।

सञ्चार माध्यममा 'बोनस' बाँडेको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएकोले आयोगबाट छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेकाले अर्को निर्णय नभएसम्म वितरण नगर्न रोक लगाएको पत्रमा उल्लेख छ। विघटनका बेला कायम ५९५ पूर्व सभासद्लाई कुल २ करोड ८९ लाख ६५ हजार २ सय लाग्ने संसद्को लेखा शाखाले जनाएको छ। जसमध्ये बाटा खर्चबापत ६९ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च हुने लेखाको खातामा उल्लेख छ।

संसद् सचिवालयले 'संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२' को व्यवस्था अनुसार वितरण गरेको दाबी गरेको छ। ऐनको दफा ३(३) मा उल्लेख छ, 'कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको पदावधि समाप्त नहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन भई निज आफ्नो पदमा कायम नरहेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यलाई आफ्नो सदस्यता कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महीनाको पारिश्रमिक बराबरको थप रकम दिइनेछ।' 

सचिवालयले यही कानूनी व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिक बाँडेको जनाएको छ। सभासद्को पारिश्रमिक सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ। संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि सभासद्को पारिश्रमिक सम्बन्धमा सरकारले निर्णय गरेको थियो।
'बिहीबार साँझ आयोगको पत्र प्राप्त भयो, हामीले शुक्रबारै वितरण रोक्यौं, आधार र कारणसहित जवाफ पठायौं', संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने। जवाफमा 'अविलम्ब यससम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरी सोको जानकारी गराइदिनुहुन' भनी पत्र पठाएको भए पनि आइतबारसम्म नआएको शर्माले बताए।

माओवादीको अन्तिम छिनोफानो हुँदै

माओवादीमा संस्थापन र उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षबीच सैद्धान्तिक-वैचारिक बिभाजन मात्र होइन, सांगठनिक बिभाजन पनि स्पष्टसंग देखिएको छ । दुई पक्षबीच औपचारिक बिभाजन हुन मात्र बाँकी छ । अलगअलग केन्द्रीय कार्यालय मात्र होइन, दुबै पक्षले सांगठिनक संरचना समेत बनाइसकेका छन् ।
संविधानसभा भंग भएको अवस्थामा औपचारिक नयाँ पार्टी खोल्न वैद्य पक्षलाई बाटो खुलेको छ । उसलाई नयाँ पार्टी गठन गर्न ४० प्रतिशत सांसद पुर्‍याउने तनाव पनि छैन । संस्थापनले पनि वैद्य पक्ष एउटै पार्टी रहने आशा करिब आशा मारिसकेको अवस्था छ । यतिबेला माओवादी एउटै भन्नु मात्र छ, सबै संरचना दुईवटा भइसकेका छन् । केही समय अघिसम्म एक पार्टी दुई प्रणाली भए पनि अबचाँहि करिब दुई पार्टी भइसकेको अवस्था छ ।

बुधबार उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिब रामबहादुर थापाबीच ललितपुरमा भएको भेटवार्तामा थापाले अब एउटै पार्टीमा अटाउन गाह्रो भएको बताएका छन् । 'पहिलेजस्तै एउटै पार्टीमा बस्न गाह्रो भएको बादल (थापा) ले बताउनुभयो, मैले एकताको लागि छलफल गरौ भने' श्रेष्ठको भनाइ छ, । संस्थापनले अन्तिम छिनोफानो गर्न भए पनि एउटै केन्द्रीय समिति बैठकमा बस्न आग्रह गरे पनि वैद्य पक्षले मानेको छैन ।

संस्थापनले बिहीबार बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत नआउने वैद्य पक्षले जनाएको छ । संविधानसभा बिघटन भइसकेको अवस्थामा नयाँ कार्यनीति बनाउन बस्न लागेको बैठकमा वैद्य पक्षलाई समेत सहभागी गराउने संस्थापनको तयारी भए पनि उक्त पक्षले अस्वीकार गरेको छ । वैद्य पक्षले छुट्टै केन्द्रीय समिति बोलाएको छ ।

प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले वैद्य पक्ष निकै टाढा गइसकेकोले नजिक आउन गाह्रो भएको टिप्पणी गरे । 'हामी नजिक ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौ, उहाहरु धेरै टाढा गइक्नु भएको छ' उनको भनाइ थियो, 'अब नजिक आउन गाह्रो भइसकेको छ ।'

उता वैद्य पक्ष संस्थापनको शान्ति र संविधानको कार्यदिशा असफल भइसकेको उल्लेख गर्दै नेतृत्वमाथि प्रश्नचिन्ह उठाएको छ । वैद्य पक्षीय स्थायी समिति सदस्य नेत्रबिक्रम चन्दले पार्टीको मुख्य नेतृत्व (अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) असफल भएको बताए । 'उहाहरुको कार्यदिशा असफल भइसकेको छ' उनले कान्तिपुरसंग भने, 'मुख्य नेतृत्वसमेत असफल भइसकेको छ ।' वैद्य पक्षले जनताको संविधान बन्न नसक्ने निश्कर्ष पुष्टि भएको भन्दै आफूले लिएको जनविद्रोहको तयारी गर्नुपर्ने कार्यदिशा सही सावित भएको दाबी गरेको छ । चन्दले पनि संस्थापनसंग गंभीर वैचारिक मतभेद भइसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल मेलमिला हुने संभावना न्युन भएको बताए ।

संस्थापनले बैठकमा नबोलाएको दाबी गर्दै उनले बिहीबार आफ्नो विचार समूहको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने जानकारी दिए । 'हामी राजनीतिक परिस्थिति र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गर्छौ' उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष दाहालले राजधानी नजिक पर्यकीय स्थल नगरकोटमा एक रिसोर्टमा एकरात बिताएर बिहीबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव बुँदागत रुपमा तयार पारेका छन् । दाहालसंगै नगरकोट गएका पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटाले विकसित राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै संविधानसभा निर्वाचन, सांगठिनक पुनर्सरचनालगायतको विषयमा प्रस्ताव तयार पारेको जनाए । 'संविधानसभा निर्वाचनसम्म पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर लैजाने, पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण गर्ने लगायतको प्रस्ताव बुँदागत प्रस्ताव तयार पार्नुभएको छ' उनले भने, 'साथै, राष्ट्रिय सहमतिको लागि प्रयास गर्ने प्रस्ताव पनि छ ।'

माओवादीले संयुक्त मोर्चा गठनको तयारी समेत गरेको छ । संविधान सभा निर्वाचन वा आवश्यक परे संघर्षका लागि त्यस्तो संयुक्त मोर्चा बनाउन लागेको हो । 'पहिचानसहितको संघीयतालाई लिएर संविधानसभाको चुनावी मोर्चा बनाउने कुरा पनि छ' सापकोटाले भने, 'आवश्यक पर्‍यो भने संघर्षका लागि त्यो मोर्चा हुने छ ।'

वैद्य पक्षले भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा माग गर्दै संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न लागेको छ । देशब्यापीरुपमा संस्थापनको भण्डाफोर गर्ने तयारी गरेको एक नेताले जनाए ।

वैद्य पक्षले पार्टी फुटाए के गर्ने भन्ने विषयमा समेत संस्थापनले तयारी गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म सतर्कता अपनाउने र नेता तथा कार्यकर्तालाई संस्थापनतिर तान्ने रणनीति पनि उसको छ । पार्टी फ्ट्ने स्थितिमा वैद्यपक्षतिर न्युन नेता तथा कार्यकर्ता लाग्ने उसको विश्लेषण छ ।

माओवादीको 'सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति'

काठमाडौं, जेठ १५ -कांग्रेस-एमाले लगायत दलहरूले माओवादीले नियोजित रूपमै संविधानसभा भंग गरेको आरोप लगाएका छन्। संविधानका अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको अवस्थामा माओवादीले संविधान जारी गर्न नमानेर 'सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति' अनुसार संविधानसभा भंग गरको ती दलका नेताहरूको दाबी छ।

'माओवादीले आफ्नो निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरी सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार संविधानसभा भंग गरेको छ,' कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार बिहान नागरिकसँग भने, 'दलहरूबीच पटकपटक भएका सहमति उल्टाउने र संविधान बनाउने कामलाई पछि धकेल्ने गरेर अन्ततः माओवादीले संविधानसभा भंग गराएको छ।'

दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संविधानसभाको नयाँ चुनाव राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले गलत भएको दाबी गरेका छन्। 'घोर षड्यन्त्रकारी ढंगले नयाँ चुनावको नाटक गरिएको छ,' पौडेलले भने, 'चुनाव घोषणाअघि संविधान संशोधन आवश्यक थियो। त्यो पनि माओवादीले गर्न चाहेन। अन्तरिम संविधानले नयाँ चुनावका लागि व्यवस्था गरेको छैन। निर्वाचन ऐन पनि बनेको छैन। त्यसैले चुनाव घोषणा राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले गैरकानुनी छ।' एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि प्रधानमन्त्री पद गुमाएका व्यक्तिले नयाँ संविधानसभा चुनाव घोषणा गर्नु गैरसंवैधानिक भएको बताए।
'व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा त्यसले चुनेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन सक्दैन,' एमाले अध्यक्ष खनालले भने, 'यो सरकारले संवैधानिकता गुमाइसकेको छ। यो मुलुक र लोकतन्त्रप्रति गम्भीर अपराध हो।' कांग्रेस-एमाले लगायत साना दलहरूले फेरि संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने अधिकार सरकारमा नभएको बताएका छन्। 'चुनाव घोषणा गर्ने संवैधानिक प्रावधान छैन,' खनालले भने, 'प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कमदप्रति हामी संवैधानिक र राजनीतिक हिसाबले जान्छौं।'

पौडेलले जुन सभाले प्रधानमन्त्री चयन गरेको हो त्यही सभा नभएपछि प्रधानमन्त्रीको पद पनि गुमेको दाबी गरे। 'संविधानसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन,' उनले भने, 'भट्टराईको प्रधानमन्त्री पद पनि राति १२ बजेपछि सकिएको छ। अब राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरी राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ।'

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं बृहत मधेसी मोर्चाका संयोजक उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै पद गुमाएको अवस्थामा चुनाव घोषणा गर्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन्। 'असंवैधानिक कमदबाट चुनाव घोषणा गरिएको छ,' यादवले भने, 'संविधानसभा जीवितै भएको बेला संविधानसभा सकियो भनेर असंवैधानिक कदम उठाएर चुनाव घोषणा गर्नु हास्यास्पद मात्रै हो।' संविधानसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्रीको वैधानिकता समाप्त भएको उनले बताए।
जातीय, क्षेत्रीय र विभिन्न सामुदायिक आवाज चर्किएका बेला घोषणा गरिएको चुनाव संवैधानिक र कानुनी मात्रै नभई व्यवहारिक हिसाबले पनि सम्भव नहुने तर्क कांग्रेस-एमाले नेताहरूको छ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषदबाट चुनाव घोषणाको निर्णय गरेलगत्तै कांग्रेस-एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, फोरम लोकतान्त्रिकका शरतसिंह भण्डारी लगायत नेताहरू राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा भंग गरेर नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक अधिकार नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिले भने संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक परामर्शपछि त्यस विषयमा आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन ती नेताहरूलाई दिएका थिए।

'हामीले राष्ट्रपतिलाई स्थितिको जानकारी गराएका छौं,' खनालले भने, 'सबै कुरा बुझेर मेरो भूमिका निर्वाह गर्छु भन्नुभएको छ।' प्रधानमन्त्री भट्टराईले दलहरूको सहमतिबिनै संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गरेपछि दलहरूबीच फेरि द्वन्द्व सुरु भएको छ। माओवादी र मधेसी मोर्चा बाहेकका दलले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संविधानसभाको नयाँ चुनाव राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले गलत भएको दाबी गरेपछि मुलुक फेरि संवैधानिक जटिलतामा फस्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई संविधान निर्माण हुन नसके र नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने जानकारी गराएलगत्तै आइतबार राति ११ः४५ मा कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम लगायत दलहरू शितल निवास पुगी चुनाव घोषणाको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई चुनाव घोषणामा सहमति नजनाउन आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिले भने संवैधानिक र कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने जानकारी दलका नेताहरूलाई गराएका थिए।
दलहरूबीच आइतबार दिनभरिजसो भएका छलफलमा विशेष गरी संविधानको संघीय संरचनाबारे सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ चुनावको प्रस्ताव गरेका थिए। कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका थिए।
एमाले सरकारबाट बाहिरियो
प्रधानमन्त्री भट्राईले नयाँ चुनाव घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले दलहरूबीच सहमति नै नगरी मन्त्रिपरिषद बैठकमा नयाँ चुनावको प्रस्ताव ल्याएपछि एमालेले सरकारबाट फिर्ता भई विरोध जनाएको छ। 'दलहरूबीच सहमति नै नगरी र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नदिई अकस्मात चुनाव घोषणा गरेकाले मैले राजीनामा गरेको हुँ,' एमालेबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सोमबार नागरिकसँग भने, 'दलहरूबीच सहमति पनि नभएको र अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने कुनै प्रावधान नभएकाले चुनाव घोषणाको वैधानिक र कानुनी हैसियत छैन।' पोखरेलसँगै एमालेबाट सरकारमा सहभागी राधा ज्ञवालीले पनि आइतबारै राजीनामा गरेकी छन्।
पोखरेलले साझा पहिचानको आधारमा संघ बन्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस-एमालेको धारणा र एकल जातीय पहिचानसहितका संघहरू बनाउनुपर्ने माओवादी अडानका कारण सहमतिको लामो प्रयास विफल भई संविधानसभा विघटन भएको बताए।
'आइतबार दिनभरको छलफलमा माओवादी संविधान जारी गर्नेभन्दा संविधानसभा विघटन गर्नेतिर अघि बढेको थियो,' पोखरेलले भने, 'माओवादीको यस्तो हठले सहमति हुन सकेन।'
कांग्रेस-एमालेले सहमति भएका विषयहरू समेटेर संक्षिप्त संविधान घोषणा गर्ने र विवादित विषयहरू पनि संविधानमा लेख्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर माओवादीले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि नयाँ संविधान ल्याउने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाले चार वर्षसम्म गरेका काम खेर जानेगरी विघटन भयो।

सेनाको समन्वयमा तीनै सुरक्षा निकाय 'हाइअलर्ट'

   काठमाडौं, जेठ १४ -'संविधानसभा विघटन भए जातीय भिडन्त बढ्ने' निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका तीनवटै सुरक्षा निकायले मातहत युनिटलाई हाइअर्लट राखेका छन्। संविधानसभा भंगपछि बढ्ने अन्योल र अस्थिरतामा 'केही शक्ति' गृहकार्यमा रहेको सूचनाका आधारमा प्रहरी यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो। शुक्रबार गृहमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सुरक्षा योजना विश्लेषण गर्दै योजना बनाएको हो। योजनाअनुसार गृह मातहत सुरक्षा निकायलाई नेपाली सेनाले सूचना आदानप्रदान र समन्वयमा सघाइरहेको छ।

   बैठकमा तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखले मातहतका उच्च सुरक्षा अधिकृतसँग शनिबारको उतारचढावपछि बढ्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे परामर्श गरेका थिए। योजनाअनुसार आइतबार बिहानपछिको २४ घन्टा सुरक्षा दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील भएको निष्कर्षसहित तीनवटै संगठनका सुरक्षाकर्मी उच्च सर्तक छन्। सुरक्षास्रोतका अनुसार संघीयताको नामांकन र सीमांकनविहीन संविधान आए विरोधको बहानामा जातीय झडप हुन सक्ने उनीहरुको पूर्वानुमान छ।

     संविधान जारी भए पनि पूर्ण नआउने र त्यसको विरोधका लागि 'केही शक्ति पूर्वतयारीमा रहेको विश्लेषण सुरक्षा अधिकृतको छ। यही सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले बनाएको सुरक्षा योजनामा नेपाली सेनाको प्रतिनिधिले समन्वय गरिरहेका छन्। परिर्वतित अवस्थाअनुसारको पूर्वानुमान गरी सुरक्षाकर्मी परिचालनका लागि गृह मन्त्रालयमा तीनवटै सुरक्षा संगठनका प्रमुख र सेनाका प्रतिनिधिसहितको केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट सक्रिय भइसकेको छ।

   उपत्यकाका सुरक्षाकर्मी परिचालनका लागि सेनाका प्रतिनिधि र तीनवटै सुरक्षा संगठनका प्रतिनिधिसहितको कमान्ड पोस्ट खडा गरिएको महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रमुख कुवेर रानाले बताए। 'अवस्था प्रतिकूल नहुनेमा हामी आशावादी छौं,' उनले भने, 'सम्भावित सबै चुनौती सामना गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्।'

     जिल्ला तहमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सेनाको प्रतिनिधिसहितको जिल्ला कमान्ड पोस्ट सक्रिय भइसकेको छ। सुरक्षाकर्मी परिचालनमा सहजताका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको प्रधान कार्यालयमा समेत कमान्ड पोस्ट गठन भइसकेको छ। यी दुवै संगठनका कार्यविभागले त्यसको संयोजन र परिचालनको काम गर्नेछ।

     प्रधान कार्यालयमा कार्यविभागमा समेत कमान्ड पोस्ट बनाएर तीन दिन अगाडिबाटै परिचालित हुने गरेका छन्। सेनाका प्रतिनिधिसहितको कमान्ड पोस्टले सुरक्षा अवस्थाको मूल्यांकन र विश्लेषणका आधारमा कार्यक्षेत्रका कमान्डर परिचालन गर्नेछन्। जगेडा र तालिममा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई समेत परिचालनका लागि तम्तयार राखिएको छ। आवश्यकताअनुसार रिजर्भ र स्ट्राइकिङ फोर्ससमेत हार्ड अलर्ट राखिएको छ।

त्रिकोणात्मक योजना

      गृहले वैशाख पहिलो साताबाटै संविधानसभा केन्द्रित सुरक्षा रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। उसले १५-१५ दिनको सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा सुरक्षा रणनीति परिमार्जन गर्दै आएको छ।  सुरक्षास्रोतका अनुसार रणनीति परिमार्जनको सहजताका लागि जेठ पहिलो साताबाट सातामा एकपटक बस्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक दुईपटक बस्ने गरेको छ।

       सुरक्षास्रोतका अनुसार तीन अवस्थाको पूर्वानुमानका आधारमा तीनै प्रकृतीका सुरक्षा योजना बनाइएको छ। संविधान जारी भएमा आउनसक्ने सुरक्षा चुनौती, संविधानसभा विघटनपछिको अवस्था र संविधान जारी भएपछिको सामान्य अवस्थाको पूर्वानुमानका आधारमा तीनै प्रकृतिको रणनीति तय गरिएको छ। अहिले संविधान जारी भएपछिको सुरक्षा अवस्थाको रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ। आइतबार संविधान जारी नभए आउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीअन्तर्गतको सुरक्षा रणनीतिलाई समेत आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

       सुरक्षास्रोतका अनुसार प्लान 'ए' मा संविधानसभामार्फत संविधान पारित भए आउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीका आधारमा सुरक्षा योजना बनाइएको छ।  प्लान 'बी' मा संविधानसभा भंग भएलगत्तै बढ्ने सुरक्षा चुनौती राखिएको छ भने प्लान 'सी' मा सामान्य अवस्थामा शान्ति सुरक्षाको बहालीको योजना छ।

     संविधान जारी भए ठूलो सुरक्षा चुनौती नआउने सुरक्षा अधिकारीको पूर्वानुमान छ। 'संविधान आए चुनौती पेचिलो छैन,' एक एआइजीले भने, 'अपुरो संविधान आउँदा त्यसको विरोध भए पनि शान्तिसुरक्षामाथि नै चुनौती बढाउने गतिविधि नहुनसक्छ।'

 

       'संविधान जारी नभए अहिलेसम्म सामना गर्नु नपरेको सुरक्षा चुनौती थपिने निश्चित छ,'  संविधानसभा भंग भएलगत्तै बढ्ने अन्योलमा खेलेर शान्ति सुरक्षा खलबल पारी चुनौती दिने गतिविधि हुने,  नेपाल प्रहरीका एक डिआइजीले भने, 'अहिले जुन रुपमा जातीय विभाजनको रेखा कोरिएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष चुनौती यस्तो अवस्थामा थपिनेछ।'

      स्रोतका अनुसार संकटकाल वा कर्फ्यु नै लगाउनुपर्ने अवस्था नआउने सैन्यविश्लेषण छ। सोहीअनुसार अहिले उसले गृह मातहतका सुरक्षा निकायलाई सूचना दिने र रणनीति निर्माणमा सहयोगी भूमिका निभाइरहेको छ। सुरक्षा चुनौती बढेर सेना परिचालनको अवस्था आए गृह मातहतका सुरक्षा संगठनसमेत सेनाको स्वविवेकका आधारमा परिचालित हुनेछन्। सशस्त्र प्रहरी ऐनमै सेना परिचालन भएको अवस्थामा उसँग समन्वय गरेर परिचालित हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रहरीलाई भने त्यस्तो बाध्यता छैन।